Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा गैरकानुनी बिचौलिया र एजेन्टहरूले झन्डै ७६ करोड रूपैयाँ ठगी गरेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म दर्ता भएका नौ सय २५ वटा उजुरीमा ७५ करोड ७७ लाख ४१ हजार २१४ रूपैयाँ ठगी रकम दाबी गरिएको छ। यो रकम दाबी वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन अनुमति नै नपाएका गैरकानुनी एजेन्ट र बिचौलियाले गरेको ठगीबाट भएको जनाइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउनकै लागि विभागसँग अनुमति लिएका म्यानपावर कम्पनीबाहेक अन्य कोही पनि एजेन्टले रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन नपाउने सरकारी नियम छ। तर पनि सरकारको नियमविपरीत एजेन्ट र बिचौलियाबाट हुने ठगीका उजुरी बर्सेनि बढ्न थालेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलना यो वर्ष ठगी भएका उजुरी बढेका छन्।

पछिल्लो केही समययता वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन इजाजत नै नलिएका व्यक्तिहरूबाट भएको ठगीको उजुरी महिनामै सयभन्दा बढी पर्न थालेका छन्। विभागले गएको वैशाख महिनामा मात्रै एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको एक सय चार वटा उजुरी परेको जानकारी दिएको छ।

गएको आर्थिक वर्षमा एजेन्टहरूबाट ठगी भएको ६ सय ९५ वटा उजुरी विभागमा परेको थियो। ती उजुरी उपर ५० करोड ४४ लाख ६१ हजार २०३ रूपैयाँ रकम दाबी गरिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ देखि अहिलेसम्म एजेन्ट र बिचौलियाबाट एक अर्ब २६ करोड २२ लाख दुई हजार चार सय १७ रूपैयाँ ठगी भएको छ। विभागमा परेको एक हजार छ सय २० वटा उजुरी उपर यो रकम दाबी गरिएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा परेका नौ सय २५ वटा उजुरीमध्ये ७७ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ भने एक सय ७६ बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यसैगरी विभागकै रोहबरमा एक सय ३५ जनाले मिलापत्र गरेका छन्। मिलापत्रमार्फत एजेन्टहरूले नौ करोड ४३ लाख ५६ हजार एक सय रूपैयाँ फिर्ता गरेका जनाइएको छ। गैरकानुनी एजेन्ट र बिचौलियामार्फत भएको ठगीको उजुरी उपर विभागले अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाएर अदालतमा मुद्दा दायर र मिल्छु भन्नेहरूलाई मिलापत्र गराउने गरेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए।

rss

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्रतिवेदनपछि पनि नेपालले विकास साझेदार निकायबाट निरन्तर सहयोग अपेक्षा गरेको बताएका छन् । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, राष्ट्र संघीय नियोग तथा विकास साझेदारका प्रमुखहरुलाई सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसै वर्षको अगस्टरसेप्टेम्बरमा आउने प्रतिवेदनपछि पनि सहयोग निरन्तर हुने अपेक्षा राखेको बताए ।

‘हामीले यसै वर्षको अगस्टरसेप्टेम्बरमा मूल्यांकन र प्रतिवेदन प्रकाशनपछि पनि हाम्रा साझेदारहरुबाट सधैँ जस्तो निरन्तर सहकार्य र समझदारी खोजेका छौं,’ दाहालले भने । देशमा आर्थिक समस्या गहिरिँदै गएको विश्लेषण भइरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी राजदूत, विकास साझेदार प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।

नेपालले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण नगर्दा र भएका कानुन पनि कार्यान्वयन नगर्दा एएफटीएफको ुग्रे लिस्टु मा पर्ने जोखिम बढेको छ । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परे विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा एसियाली विकास बैंक जस्ता दातृ निकायबाट ऋण प्राप्त गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । वैदेशिक सहयोग तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालोसूचीमा जाने र विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुने अवस्था आउने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

गत फागुनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने एएफएटीएफ अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई यो सूचीमा राख्न प्रतिवेदन दिएको थियो । सोमबारको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल देखा परिरहेका नयाँ चुनौती समाना गर्न निरन्तर रुपमा आफ्नो क्षमतालाई सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘राष्ट्रसंघ तथा अन्य क्षेत्रीय संगठनहरुमा हाम्रो देखिने प्रोएक्टिभ भूमिका रहँदै आएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीहरुको दह्रो समर्थक र सिर्जनाकर्ता हो,ु दाहालले भने, ‘सन् २००२ मा एपीजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)को सदस्य बनेपछि नेपालमा एएफटीएफको सिफारिसहरु पालन गर्ने कार्यमा निकै सुधार भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले देखा परिरहेका नयाँ चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो क्षमता निरन्तर रुपमा सुधार गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । दाहालले एपीजीको महासभाअघि नै असार महिनाभित्र विधेयक पारित गर्नका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता रहेको पनि बताए । साथै संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको विधेयक विस्तृत भएको उनको भनाइ थियो । ‘नयाँ र उदाउँदो चुनौतीहरु सम्बोधन गर्ने र हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछौं, उनले भने । यस क्रममा उनले धेरै समस्या समाधान गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको पनि बताएका थिए ।

काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा हुण्डिको अवैध कारोबारमार्फत नेपाली विद्यार्थी ठगिने क्रमम नरोकिएपछि अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत कैलाशराज पोखरेलले बैंकिङ प्रणालीको सहजिकरणको पहल थालेका छन्। राजदूत पोखरेलले अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ अष्ट्रेलियाका गभर्नर फिलिप विलियम लोसँग भेटवार्ता गर्दै बैंकिङ प्रणामार्फत नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने प्रक्रियालाई सहजिकरण गर्न आग्रह गरेका छन्। राजदूत पोखरेल र अष्ट्रेलियाका गभर्नर बीचको भेटका क्रममा नेपाल र अष्ट्रेलियाको बैंकिङ सहकार्य, रेमिट्यान्स पठाउने झण्झटिलो प्रक्रिया र शुल्कका बिषयमा छलफल भएको थियो।

वाणिज्य बैंकबीचको आपसी सहकार्य र साझेदारीका विविध विषयमासमेत छलफल भएको नेपाली राजदूतावासले जानकारी दिएको छ। राजदूत पोखरेलले अष्ट्रेलियामा बढ्दो नेपाली समुदायको बारेमा अवगत गराउँदै अष्ट्रेलियाबाट नेपाल पठाइने रेमिट्यान्सको मोडललाई सहज बनाउन गरेको आग्रहलाई अष्ट्रेलियाका गभर्नरले समेत सकारात्मक रुपमा लिएको राजदूत पोखरेलले जानकारी दिए। भेटका क्रममा सहायक गभर्नर (बिजनेस सर्भिसेज) मिशेल म्याकफी, रिजर्भ बैंकका बैंकिङ प्रमुख माइकल प्लम्प र न्यु साउथ वेल्सका अवैतनिक महावाणिज्यदूत दीपककुमार खड्काको सहभागिता थियो।

राजदूत पोखरेलले हुण्डीबाट नेपाल पैसा पठाउने काम गैरकानुनी भएकोले अस्ट्रेलियामा रहेका आम नेपालीलाई बैकिङ च्यानलबाट मात्र पैसा पठाउन पुनः आग्रह गरेका छन्। ‘उताबाट विद्यार्थी आउँदा डलर लिएर आउने र यताबाट पठाएको डलर अर्कै ठाउँमा पुग्ने भएकोले हुण्डी गैरकानुनी हो’, उनले भने, ‘त्यसैले जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले सबैले आफूले पठाएको पैसा नेपाल पुग्ने गरी बैकिङ च्यानलबाट मात्र पठाउनुहोला।’ आफू आएदेखि यस विषयमा गम्भीर रहेको भन्दै उनले केही बैंकसँग सहजताका लागि छलफल समेत भएको बताए।

हुण्डीका विषयमा निकै गम्भीर देखिएका राजदूत पोखरेलले प्रारम्भीक रूपमा आग्रह र अनुरोध भएको भन्दै यो नरोकिए आफूहरू अन्य कदम चाल्न पनि तयार रहेको बताए। अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न आएका करिब ७० हजार नेपाली विद्यार्थीमध्ये अधिकांशले ‍हुन्डीबाटै पैसा पठाउने गरेको एक तथ्यांकले देखाउँछ। यसरी दैनिक हजारौं विद्यार्थीले एक दुई रूपैयाँको लोभमा थाहै नपाई वा लहलहैमा लागेर लाखौं डलर नेपाल पठाइरहेका छन्। पछिल्लो समय यसबारे नेपाल सरकारले पनि चासो देखाउन थालेको छ।

बैंकबाट रेमिट्यान्स पठाउन झण्झटिलो प्रक्रिया, शुल्क बढी लाग्ने कारणले हुण्डीको कारोबार फस्टाएको पाइएको छ । यस्ता विभिन्न कारणले सोझा सिधा नेपाली विद्यार्थी थोरै पैसा र सजिलोको खोजीमा लाग्दा हुण्डीबाट लाखौँ लाख ठगिने गरेका छन्। बैंकिङ प्रणाली मार्फत रेमिट्यान्सलाई सहजिकरण गरिएमा हुण्डिको कारोबारसँगै बढ्दै गरेको अवैद्य आर्थिक कारोबारको ठगी समेत रोकिने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या ६ लाख नाघेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी छँदै चैतसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर एवम् पुरानो स्वीकृति नवीकरण गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ६ लाख ५ हजार ७९८ पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनााएको छ ।

कोरोना महामारी सुरु भएपछि सुस्ताएको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या यो वर्ष पुनः नयाँ कीर्तिमान राख्ने बाटोमा अग्रसर छ । विदेशबाट श्रमिकको माग बढ्दा यो वर्षका केही महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ७० हजारभन्दा माथि थियो । तर, पछिल्ला महिनामा यस्तो संख्या विस्तारै कम हुँदै गएको छ ।

चैत महिनामा मात्रै ६१ हजार ४७८ जना नेपाली युवा श्रमका लागि स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । गत साउनदेखि फागुनसम्म ५ लाख ४४ हजार ३२० नेपाली विदेशमा श्रमका लागि पुगिसकेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चैतसम्म ३ लाख ८७ हजार ८३९ जना अन्तिम श्रम स्वीकृति ९संस्थागत तथा व्यक्तिगत(नयाँ) श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो अवधिमा २ लाख २४ हजार ९७९ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश उडेका छन् ।

यो वर्ष मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग बढेको छ । खाडी देशहरुबाट श्रमिकको माग केही सुस्ताए पनि निराशाजनक अवस्था छैन । विभागको तथ्यांकअनुसार फागुन महिनामा मलेसियाका लागि १६ हजार २६५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । साउदी अरबमा ११ हजार ३६४ जना पुगेका छन् । कतारका लागि ११ हजार २४९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

युनाइटेड अरब इमिरेट्समा मात्र १० हजार १९३ जना विदेशिएका छन् । कुवेतका लागि २ हजार ७९४ जना, कोरियामा २ हजार ३२३ जनाले स्वीकृति लिएका छन् । रोमानियामा १ हजार ५७८, जापानमा ९२८, बहराइनमा ६७४, क्रोयसियामा ५४०, पोल्याण्डमा ४७८, ओमानमा ४५३, साइप्रसमा ४४४ र मकाउमा ३१९ जना नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन् ।

काठमाडौं । नेपालमा लगानी विस्तारमा अपनाउनु पर्ने उपायबारे लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा। महतसँग स्वीस राजदूत एलिजावेथ भोन केपलर र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुको संस्था डेभलभमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युसन (डीएफआई) का प्रतिनिधिहरुबीच बुधबार छलफल भएको छ ।

सो अवसरमा नेपालमा निजी लगानी विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको अर्थ मन्त्री डा. महतको सचिवालयले जनाएको छ । सो अवसरमा नेपालको विकासमा आवश्यक निजी पूँजी र कर्जाको वित्त विस्तार गरी लगानी बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । प्रक्रियागत र नीतिगत सहजीकरण गरेर नेपालमा लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा ६ वटा डीएफआईका प्रतिनिधिहरुले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । सो क्रममा मन्त्री महतले डीएफआईका प्रतिनिधिहरुबाट प्राप्त सुझावहरु अध्ययन गरी उपयुक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नेपालको लगानी क्षेत्रमा रहेको नीतिगत र नीयमन संयन्त्रबारे चर्चा गर्दै मन्त्री महतले लगानी आकर्षण गर्न नयाँ ढंगले वर्तमान सरकार लागिरहेको बताए । सन् २०२६ पछि नेपाल अति कम विकसित मुलुकहरुको सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको सन्दर्भमा अब परम्परागत वैदेशिक सहायता कम गरी विकासका लागि नयाँ औजारहरु लिएर अगाडि बढ्न आजको छलफल सान्दर्भिक रहेको डा. महतले बताएका छन् । छलफलमा डीएफआईका तर्फबाट एडीबी, ब्रिटिसको बीआईआई, अमेरिकाको डीएफसी, नेदरल्याडको एफएमओ, फ्रान्सको प्रोपार्को र स्वीसको एसआईएफईएमका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।