Category: अर्थतन्त्र

  • समिट अपार्टमेन्टको जग खन्दा जमिन भासिएपछि निर्माण रोक्न निर्देशन

    समिट अपार्टमेन्टको जग खन्दा जमिन भासिएपछि निर्माण रोक्न निर्देशन

    ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले बखुण्डोलमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्ट निर्माणको काम रोक्ने निर्णय गरेको छ । अपार्टमेन्ट बनाउन डोजर लगाएर गहिरो जग खनेका कारण वरपरका घर भासिए पछि उपप्रमुख मञ्जली शाक्य ब्रजचार्यको नेतृत्वमा महानगरले समिति गठन गरेको थियो । आइतबार बसेको समितिको बैठकले अपार्टमेन्ट निर्माणका क्रममा प्रभावित संरचना, क्षतिपूर्ति र परिपूरणका काम नभएसम्म निर्माण रोक्ने निर्णय गरेको महानगरले जनाएको छ ।

    महानगरपालिकाले समिट अपार्टमेन्ट परियोजनाबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि तत्कालका लागि एक करोडको र्‍यापिड रिलिफ फण्ड स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कोषबाट भत्केका संरचना, चर्केका घर लगायतका प्रभावित संरचनाहरुको क्षति बमोजिमको क्षतिपूर्ति निर्माण कम्पनीले उपलब्ध गराउने पनि महानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । महानगरपालिकाबाट नक्सा पास स्वीकृत नगराई निर्माण कार्य गरेको देखिएमा महानगरपालिकले निर्माण पक्षलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको महानगरले जनाएको छ ।

  • रास्वपाका सांसद श्रेष्ठ निलम्बित, पार्टीले सोध्यो स्पष्टीकरण

    रास्वपाका सांसद श्रेष्ठ निलम्बित, पार्टीले सोध्यो स्पष्टीकरण

    काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री हुन सभापति रवि लामिछानेको टिमले २ करोड रुपैयाँ माग गरेको भन्दै स्वास्थ्य व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग रकम माग गरेको टेलिफोन संवाद बाहिरिएपछि रास्वपाले स्पष्टीकरण सोधेको हो । उनलाई पार्टीको अनुशासन तथा आचरण समितिमा २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको रास्वपाका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

    श्रेष्ठमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको पनि ढकालले बताए । ‘डा.श्रेष्ठको स्वरमा स्वास्थ्यमन्त्री बन्न पैसा दिनुपर्छ भन्ने संवाद रहेको उक्त टेलिफोन वार्ताका सम्बन्धमा सत्यतथ्य छाननि गरी ३ दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिलाई निर्देशन दिइएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । छानबिन पूरा नहुँदासम्मको लागि श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यको हैसियतमा पनि काम नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

  • विमानस्थलको अनुगमनमा उपप्रधानमन्त्री

    विमानस्थलको अनुगमनमा उपप्रधानमन्त्री

    काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तत्काल र दीर्घकालीन सुधारका लागि १५ दिनभित्र पुनर्संरचना प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न मातहतका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । विमानस्थलको हेल्प डेस्कलाई प्रभावकारी बनाउन तथा गतिविधिहरूलाई डिजिटलाइज गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले शनिबार विमानस्थलमा पुगेर यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । शनिबार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन गरेका थिए ।


    अनुगमनको क्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महत्त्व, यस निकायले दिनुपर्ने सुरक्षा, सेवा र वर्तमान सरकारको प्राथमिकताबारे निर्देशनात्मक सम्बोधन गरेका थिए । यस क्रममा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसहितका अधिकारीहरूले विमानस्थल प्रशासनका चालु गतिविधिहरू र नयाँ योजनाको आवश्यकताबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

    सम्बोधनको क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताको पाटोबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यन्तै महत्त्वको ठाउँ भएकाले त्यसलाई कमजोर गर्ने कुनै पनि प्रवृत्ति र व्यवहारलाई छुट दिन नसकिने बताए \अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको राष्ट्रिय पहिचान हो । यहाँबाट अपराध आयात नहोस् भनेर हामी अतिरिक्त सक्रिय हुनु जरुरी छ, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने ।

    यस्तै उनले विदेशी पर्यटक र विदेशमा रोजगारी गर्न जाने नेपाली श्रमिक दुबैप्रति अत्यन्त सहृदयी हुन अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । पर्यटकको प्रवेशद्वार आफैंमा देशको संस्कृति र सभ्यताको द्वार हुनुपर्ने भन्दै उनले सबै निकायबीचको सामूहिकता र अनौपचारिक सेवाभावले नै विमानस्थलको पनि सुधार हुनसक्ने बताएका थिए ।

  • चिनियाँ अनुदान सहयोगमा निर्माणाधिन परियोजना छिटो सक्ने सहमति

    चिनियाँ अनुदान सहयोगमा निर्माणाधिन परियोजना छिटो सक्ने सहमति

    काठमाडौं । नेपाली र चिनियाँ अधिकारीहरूबीच चिनियाँ अनुदान सहयोगमा निर्माण भएका विभिन्न पूर्वाधार विकास आयोजना तथा चिनियाँ ठेक्कामा रहेका आयोजनाको प्रगति समीक्षा भएको छ । चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा बनेका पूर्वाधारहरुको बारेमा बेइजिङमा शुक्रबार नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १५ औं बैठकमा छलफल भएको हो । यस अवसरमा ती आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने दुई देशका अधिकारीहरूबीच सहमति भएको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

    संयन्त्रको बैठकमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, मन्त्रालयका उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखाका प्रमुख लोकबहादुर थापा, चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसहित दूतावासका अन्य पदाधिकारी नेपालको तर्फबाट सहभागी थिए । चीनको तर्फबाट उपविदेश मन्त्री सुन बिइतोङले टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । बैठकमा आर्थिक सहयोग, व्यापार, लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धन, कनेक्टिभिटी विस्तार तथा कृषि, शिक्षा, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्ध लगायतका क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

  • निगम सुधारमा सुझाव दिन समिति गठन

    निगम सुधारमा सुझाव दिन समिति गठन

    काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायु सेवा निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति गठन गरेको छ। निगमको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि बजार एवं बजार विस्तारको जरूरी रहेकाले समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

    पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिमा क्याप्टेन ओम गुरूङ, टिकाराम राई, पियुस आनन्द र सहारा न्यौपाने छन्। समितिलाई निगमको आर्थिक, वित्तीय, भौतिक तथा मानव स्रोत साधनसम्बन्धी विषयमा विगत ५ वर्षको अवस्था अध्ययन गर्ने, निगमको सम्पत्ति ऋण तथा दायित्वको अवस्था यकिन गर्ने लगायतका ७ वटा कार्यक्षेत्र दिइएको छ। समितिलाई दुई महिनाको समय छ

  • आगामी वर्षको बजेट लेख्ने जिम्मा भुपाल बराल नेतृत्वको टिमलाई

    आगामी वर्षको बजेट लेख्ने जिम्मा भुपाल बराल नेतृत्वको टिमलाई

    काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखन प्रयोजनका लागि भुपाल बरालको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको छ ।

    अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले चैत २४ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै बरालको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका हुन् ।

    जसमा सहसचिवहरु उत्तरकुमार खत्री, धनिराम शर्मा, आनन्द काफ्ले, बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्मा सदस्य रहेका छन् ।

    सरकारले हरेक बर्षको जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन संघीय सरकारको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

    त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयका बरिष्ठ सहसचिवहरुलाई समेटेर बजेट लेखन मस्यौदा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

  • तेल उत्पादक मुलुकले उत्पादन कटौती गर्दा के पर्छ असर ?

    तेल उत्पादक मुलुकले उत्पादन कटौती गर्दा के पर्छ असर ?

    काठमाडौं । विश्वका ठूला तेल निर्यातक राष्ट्रहरूले आफ्ना उत्पादन कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसले कच्चा तेलको मूल्य ह्वात्तै बढाएको छ । साउदी अरब, इराक तथा कतिपय खाडी देशहरूले सामूहिक रूपमा तेल आपूर्तिलाई प्रतिदिन १० लाख ब्यारलले कटौती गर्ने भनेका छन्।

    ओपेक प्लस भन्ने समूहको सदस्य रुसले यो वर्षको अन्त्यसम्म नै प्रतिदिन पाँच लाख ब्यारल उत्पादन कटौती जारी राख्नेछ। बीबीसीका अनुसार ह्वाइट हाउसले यी निर्णयको आलोचना गरेको छ। ओपेक प्लस भनेको २३ वटा तेल निर्यातक देशहरूको समूह हो। यो समूहले नियमित छलफल गरेर विश्वबजारमा कति परिमाणमा कच्चा तेल बेच्ने भन्ने निर्क्योल गर्छ।

    यो समूहको केन्द्रमा १३ सदस्य रहेको ओपेक सङ्गठन छ। ओपेक भनेको विशेषतः मध्यपूर्व अनि अफ्रिकी तेल निर्यातक राष्ट्रहरूको सङ्गठन हो। सन् १९६० मा गठन भएको ओपेक तेल आपूर्तिको मिलेमतो गर्ने सङ्गठन हो जसले विश्वभरि नै तेलको आपूर्ति र भाउको निर्धारण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। आजको दिनमा ओपेक सदस्यराष्ट्रहरूले विश्वबजारमा आपूर्ति हुने कच्चा तेलको ३० प्रतिशत परिमाण उत्पादन गर्छन्। ओपेकभित्र पनि सबभन्दा धेरै तेल उत्पादन गर्ने देश साउदी अरब हो। उसले दिनको एक करोड ब्यारल तेल उत्पादन गर्छ। एक ब्यारलमा झन्डै १५९ लिटर हुन्छ।

    सन् २०१६ मा जब तेलको मूल्य अलि कम थियो तब ओपेकले थप १० तेल उत्पादक राष्ट्रहरूलाई समेटेर ओपेक प्लस भन्ने सङ्गठन बनायो। ती थपिएका सदस्यहरूमध्ये रुस पनि थियो। उसले दैनिक एक करोड ब्यारल तेल उत्पादन गर्छ। सबै मिलाएर ओपेक प्लस राष्ट्रहरूले विश्वबजारको कुल कच्चा तेलको ४० प्रतिशत परिमाण उत्पादन गर्छन्।

    ूबजारलाई सन्तुलनमा राखिरहन ओपेक प्लसले माग र आपूर्तिको तालमेल मिलाउँछ,’ एनर्जी इन्स्ट्ट्यिूटकी केट डुरिएनले भनिन्। माग कम हुँदा उनीहरूले मूल्य उच्च राखिरहन आपूर्ति घटाइदिन्छन्। बजारमा धेरै परिमाणमा तेल आपूर्ति गरेर मूल्य घटाउन पनि उनीहरूले सक्छन्। उनीहरूले दिनको ११ लाख ६० हजार ब्यारल तेल उत्पादन कटौती गर्ने पछिल्लो निर्णयभन्दा अगाडि गत अक्टोबरमा प्रतिदिन २० लाख ब्यारल उत्पादन कटौतीको निर्णय गरेका थिए।


    उनीहरूको निर्णयलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य ५ प्रतिशतले बढ्यो।
    सन् २०२० मा महामारीका बेला उक्त समूहले दैनिक ९० लाख ब्यारेल उत्पादन कटौती गरेको थियो। विभिन्न देशमा लकडाउन भएका कारण कच्चा तेलको मूल्य व्यापक घटेको थियो। रुसले युक्रेनमा अतिक्रमण गरेपछि चाहिँ तेलको मूल्य अकासिएर एक ब्यारलको १३० डलरसम्म पुग्यो।

    तर फेरि झरेर अघिल्लो मार्च महिना तेलको मूल्य १५ महिना यताकै कम ७० डलर प्रति ब्यारलमा ओर्लियो। तेलको बढ्दो मूल्यका कारण अब फेरि यूकेसहित विश्वभरि यसको मूल्य बढ्ने छ र यसले जीवन निर्वाहमा परेको चाप बढाउने छ। अमेरिकाले ओपेक प्लसको पछिल्लो कदमलाई गलत भनेको छ।

  • सेनाले एक साथ माग्यो डाक्टरदेखि पूजारीसम्म

    सेनाले एक साथ माग्यो डाक्टरदेखि पूजारीसम्म

    काठमाडौं । नेपाली सेनामा डाक्टर, ईञ्जिनियरदेखि पुजारीसम्म आवेदन मागेको छ । मेडिकल, इन्जिनियर, पुजारी, सैनिक कर्मचारीलगायत विभिन्न पदमा विज्ञापन खुलेको हो । सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालयले प्राड (प्राविधिक–हवाई)लगायत विविध सेवातर्फका अधिकृत पदका लागि र पदिक तथा विल्लादार पदका लागि भर्ना आह्वान गरेको हो ।

    अधिकृत र पदिक तथा विल्लादारमा गरी कुल ६ सय २१ जनाको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । अधिकृत पदका लागि १ सय ३७ जना माग भएको छ । यसमा मेडिकलतर्फ सबैभन्दा धेरै ४४ जनाको माग गरिएको छ । त्यस्तै पदिक तथा विल्लादारमा ४ सय ८४ जनाको माग गरिएको छ । यसतर्फ सबैभन्दा धेरै सैनिक कर्मचारी १ सय ५५ जना माग भएको छ । ११ जना पुजारीको लागि पनि आवेदन माग भएको छ ।

  • आइएमएफ र आइएफसीका नेपाल प्रतिनिधिले भेटे अर्थमन्त्री

    आइएमएफ र आइएफसीका नेपाल प्रतिनिधिले भेटे अर्थमन्त्री

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) नेपाल एसिया प्यासिफिक विभागकी आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान सानचेज बीच भेटवार्ता भएको छ । त्यसैगरी विश्व बैंक मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) नेपालका आवासीय प्रतिनिधि बाबाकार सेदिख फायेले पनि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. महतसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

    भेटमा अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणमा आईएमएफ र आइएफसीसँगको सहकार्य विगतदेखि नै हुँदै आएको र आगामी दिनमा अझ सशक्त ढंगले अघि बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसैगरी आईएमएफ र आइएफसीका प्रतिनिधिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणमा थप सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

  • सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

    सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

    काठमाडौं । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छिन् । सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

    ‘कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बिउबिज, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउनका लागि किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने । मल कारखाना स्थापना गर्ने । कृषि बीमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालिनालीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने । किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने । कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरिदको सुनिश्चिता गर्ने’, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

    सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा २० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल नलाग्ने र पचास युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत् महसुल घटाउने पनि उल्लेख छ । यस्तै सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा वर्षायाममा ८० प्रतिशत र हिउँदयाममा २० प्रतिशत महसुल छुट दिने जनाइएको छ । साथै १० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

    यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, गाडी खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने जनाइएको छ ।

  • सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको हो : प्रधानमन्त्री

    सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको हो : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १० दलीय सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको भएको बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सम्बोधन गर्दै उनले यो राष्‍ट्रिय सहमतिमा बनेको बताएका हुन्। उनले सरकारमा आएको १०० दिनमा दोस्रो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

    ‘यसमा अहिलेका १० दलका नेताहरूको दिमाग त लागेकै छ। योभन्दा पहिले सरकारमा भएका पार्टीहरूको पनि दिमाग छ। त्यसकारण भन्ने नै हो भने यो राष्ट्रिय सहमतिकै साझा न्यूनतम कार्यक्रम भन्न पनि सकिन्छ,’ उनले भने। यो अघिल्लो कार्यक्रमभन्दा परिमार्जित र विकसित भएको बताए। यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा र सात दलीय गठबन्धन हुँदा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो।

    ‘यो पहिलेकोभन्दा विकसित र परिमार्जित भएर आएको छ। हामी सबैले पहिला यहीँ नै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा मिहिनेत गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर घोषणा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यो कार्यक्रम त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्री अघिल्लो गठबन्धन जसमा सात राजनीतिक दलको सहभागिता थियो। त्यतिबेला साझा न्युनतम कार्यक्रम समेतलाई अधययन गरेर त्यसमा भएका सबै राम्रा कुराहरूलाई अझ व्यवस्थित र परिमार्जन गरेर सरकारको यो बनेको छ।’

  • ओरालो लाग्यो शेयर बजार, ९२ करोडको कारोबार

    ओरालो लाग्यो शेयर बजार, ९२ करोडको कारोबार

    काठमाडौं । शेयर बजार झिनो अंकले घटेको छ । साताको कारोबारको अन्तिम दिन शेयर बजार मापक सूचक(नेप्से) ८.२८ अंकले घटेर १८६६. ७९ बिन्दुमा पुगेको हो ।

    यसदिन ९२ करोड ६ लाख ८६ हजार ९४ रुपैयाँको २८ लाख ७० हजार ८१९ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

    आज कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहको परिसूचक मध्ये ३ वटा बढेको छ भने अन्य १० राताम्मे भएको छ ।

    अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा भने झिनो सुधार आएको छ । बुधवार ८१ करोड ६० लाख ४६ हजार ७०९ रुपैयाँको बराबरको कारोबार भएको थियो ।

    घट्दो बजारमा कालिञ्चोक दर्शनको र सिटिजन फण्डको शेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ । सामलिङ पावर कमपनीका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक गुमाएका छन् ।

    आज शिवम् सिमेन्टको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । यसको ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बढीको शेयर किनबेच भएको छ ।

  • एमसीसी मार्फत थप अनुदान दिन अमेरिका इच्छुक

    एमसीसी मार्फत थप अनुदान दिन अमेरिका इच्छुक

    काठमाडौं । नेपालमा एमसीसीमार्फत थप अनुदान दिन अमेरिकाले इच्छा देखाएको छ । मिलिनियम च्यालेन्जर कर्पोरेसन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआइडी)मार्फत नेपालमा अनुदान थप्न अमेरिका इच्छुक भएको बताएको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग बुधबारको भेटमा नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डेयन आर थमसनले उक्त कुरा बताएका छन् । नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न पनि अमेरिका तयार रहेको भेटपछि अर्थमन्त्री डा. महतले जानकारी दिए ।

    “आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी खोजेको त्यसमा अनुरोध आओस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको छ,” उनले भने, । भेटमा दुई देशबीच सहयोगको दायरा अझ फराकिलो बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बुधबार नै एसियाली विकास बैङ्कको नेपालका लागि राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वासँग पनि भेट गर्दै अर्थमन्त्री महतले नेपालको विकासका लागि दातृ निकायबाट थप सहयोगको अपेक्षा राखेको बताएका थिए ।

  • सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी

    सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी

    काठमाडौं । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । गत मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा साझा कार्यक्रममाथि छलफल भएको थियो । त्यसलाई परिमार्जन गरी आज सार्वजनिक गर्न लागिएको हो । कार्यदलले तयार पारेको सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विभिन्न विषयलाई समेटिएको छ । वर्तमान आर्थिक अवस्था र यसको सुधारका लागि प्रयास, कृषि क्षेत्र, पर्यटन, जलस्रोतलगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै एउटै विवरणसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अगाडि बढाउने विषय पनि समेटिएको छ ।

    शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै प्रक्रिया तत्काल पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश रहेका छन् । कार्यदलले तयार पारेको कार्यक्रम आज सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर अन्तिम रुप दिइनेछ । अनि गठबन्धनको बैठकले अनुमोदन गरेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछ ।

  • निर्माण व्यवसायीले चैत मसान्त भित्र इजाजत पत्र नविकरण गराउनु पर्ने

    निर्माण व्यवसायीले चैत मसान्त भित्र इजाजत पत्र नविकरण गराउनु पर्ने

    काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले चैत मसान्त भित्र इजाजत नविकरण गराइसक्नु पर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई चैत मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले सूचना जारी गर्दै इजाजत नवीकरण चैत मसान्तभित्र गरिसक्न अनुरोध गरेको हो । सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न दिइने इजाजत पत्रको अवधि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा समाप्त हुन्छ ।

    इजाजत पत्रको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नवीकरण गराउनुपर्दछ । उक्त अवधिभित्र नवीकरण नगर्ने व्यवसायीले म्याद नाघेको ६ महिनाभित्र थप दस्तुर तिरेर नवीकरण गराउन सक्छन् । ६ महिनाभित्र नवीकरण नगरेमा इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुनेछ । इजाजत पत्र नवीकरण गराउन आउँदा पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत अनिवार्य ल्याउन अनुरोध गरिएको छ ।

  • झिनो अंकले बढ्यो नेप्से

    झिनो अंकले बढ्यो नेप्से

    काठमाडौं । शेयर बजार झिनो अंकले बढेको छ । साताको कारोबारको चौंथो दिन शेयर बजार मापक सूचक(नेप्से) ८.३९ अंकले बढेर १८७५.७ बिन्दुमा पुगेको हो ।

    यसदिन ८१ करोड ६० लाख ४६ हजार ७०९ रुपैयाँको २६ लाख २ हजार ९५६ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

    आज कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहको परिसूचक मध्ये १० वटा बढेको छ भने अन्य ३ राताम्मे भएको छ ।

    अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ । मंगलवार ९१ करोड ७६ लाख १० हजार २२९ रुपैयाँको बराबरको करोबार भएको थियो ।

  • चुनावी खर्च जुटाउन स्वर्णिमले मागे सहायता

    चुनावी खर्च जुटाउन स्वर्णिमले मागे सहायता

    काठमाडौं । तनहुँ १ मा वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले चुनावी खर्चका लागि बैंक खाता खोलेका छन्। मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा उनले बैंक खाताको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

    ‘तनहुँ१ को आसन्न उपनिर्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्न धेरैजना शुभचिन्तकले इच्छा गर्नुभएको छ। यसै प्रयोजनका लागि निम्न खाता (नयाँ) खोलेको छु,’ वाग्लेले लेखेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले रु. ३१ लाखको सीमा तोकेकोमा यसभन्दा धेरै पैसा जम्मा भए पूर्ण सार्वजनिक जानकारी सहित कानून बमोजिम गर्नेछु।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्ले केही दिनअघि मात्र नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएका थिए।

  • एडीबी र विश्व बैंकले एकै दिन गरे नेपालबारे आर्थिक वृद्धिको समान प्रक्षेपण

    एडीबी र विश्व बैंकले एकै दिन गरे नेपालबारे आर्थिक वृद्धिको समान प्रक्षेपण

    काठमाडौं । दुई बहुराष्ट्रिय निकाय विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले एकै दिन नेपालबारे आर्थिक वृद्धिदरको समान प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन् । विश्व बैंकको अर्धवार्षिक ‘कन्ट्री अपटेड’ र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को एसियन डेभलपमेन्ट आउट लुकले समान ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेका हुन् । निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलन प्रतिबिम्बित गर्ने खुम्चँदो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

    मंगलबार सार्वजनिक भएको ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३) : फाइन–ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष सन् २०२३ मा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । जुन अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा कम हुने गरी गरिएको संशोधन हो । आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    यद्यपि परिदृश्यका जोखिमहरु नकारात्मकता तिरै झुकेका छन् । अपेक्षाभन्दा उच्च मुद्रास्फीति, जसले उपभोग र वृद्धिलाई कम गराउनेछ, सरकारी अधिकारीहरुको सम्भावित सरुवाको प्रभाव र मानव पूँजीमा लगानी घटाइएका कारण विशेष गरी महामारीपछिको बेरोजगारीबाट फर्किन बाँकी व्यक्तिहरुबीच बढ्ने असमानता त्यस्ता जोखिम हुन् ।

    ‘बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न अपनाइएका उपायहरुबीच नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता र सरकारी राजस्वमा कमिजस्ता अनिच्छित परिणामहरुको सामना गर्नुपरेको छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने, ‘यसले सरकारको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)का एजेन्डाको महत्वलाई थप उजागर गर्दछ । सरकारले गर्न चाहेको नीतिगत परिवर्तनबारे सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारी गरियो, समयमै कार्यान्वयनमा गयो र कार्यान्वयनका क्रममा नीतिहरुमा परिमार्जन गर्दै गयो भने ती सुधारहरुले उत्कृष्ट नतिजाहरु ल्याउनेछन् ।’

  • शेयर बजारका धर्काहरु किन सधैं तलमाथि तलमाथि गरिरहन्छन् ?

    शेयर बजारका धर्काहरु किन सधैं तलमाथि तलमाथि गरिरहन्छन् ?

    सरोज सिग्देल, टेक्सस

    सेयर बजारको राम्रो पक्षः यसले लगानी गर्ने र पैसा बनाउने अवसर दिन्छ । पैसा बन्न सकेन भने त्यसको कारण बजारमा नभइ आफैमा खोज्नु राम्रो हुन्छ । सामान्यतया माग तथा आपूर्तिले बजारको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ लगानीकर्ताहरु कम मूल्यमा खरिद गरी बढी मूल्यमा बिक्री गर्दै बजारबाट मनग्य नाफा कमाउन चाहन्छन् यसैबीच हरेक गर्ता र विक्रेताबीच हुने घम्साघम्सी माटो नै सेयर बजारका धर्काहरु निर्धारण हुन थाल्छ तसर्थ शेयर बजार बन्द भएको अवस्थामा वाहेक कहिले पनि स्थिर हुन सक्दैन ।

    माग र आपूर्ति बजारमा आधारित तत्व भएतापनि यसमा नीति-नियमहरुले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् तसर्थ बजारको विषयमा कसैले पनि पूर्वानुमान गर्न सक्दैन, यदि कसैको अनुमान मिल्यो भने त्यो संयोग मात्र हो । यस्तो अनुमान पटक पटक मिल्न पनि सक्दैन । शेयर बजार स्थिर भएन र स्थिर बनाउन सरकारले केही यस्ता कदमहरू चालेन भन्ने गुनासा धेरैको मुखबाट सुनिन्छ । वास्तबमा जुन बजार स्थिर हुन सक्दैन त्यसलाई स्थिर बनाउन के कदम चाल्नु पर्यो र ? बरु केही त्यस्ता केही कदमहरु चाल्न सकिन्छ जसले शेयर बजारमा लागेका र लाग्ने सोच बनाएका व्याक्तिहरुलाई सजिलो होस्, सुबिधायुक्त होस् र बिकल्पहरुको छनौट गर्ने सुविधा होस् ।

    पूँजीबजार एक यस्तो बजार हो जसले कुनै लगानीकर्ताको जिन्दगी बदल्न सक्छ र लगानीकर्ताले साँचो सफलता तथा स्थायी सुखको महसुस तब गर्छन, जब उनीहरु शेयर बजार बारे केही सिकेर, बुझेर लगानी गर्दछन् । केही यस्ता कारकहरु छन् जसले शेयर बजारलाई अत्याधिक अस्थिर बनाई दिन्छ । सेयरको मूल्य घटेर तल आउँछ, त्यसबेला सोही रकमले बढी कित्ता सेयर किन्छ र गलत समयमा सेयर किन्दाको जोखिमलाई कम गरिरहेको हुन्छ ।
    शेयर बजारको धर्का तलमाथि पार्ने कारकहरू:

    आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरु:

    आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिहरु, जस्तै तरलता, ब्याज दर, मुद्रास्फीति र कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि आदिले शेयर बजारमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। यी कारकहरूमा भएको परिवर्तनले शेयर बजारमा सम्भावना र अनिश्चितता निम्त्याउछ फलतः शेयर बजारमा धेरै नै अस्थिरता आउछ । जस्तै गत बर्षदेखि देखिएको तरलता संकटका कारण ऋण पाउन मुस्किल, ब्याजदर बृद्धि, नियमाकीय बन्धन आदिले शेयरबजार तिव्र ओरालो लागेको कुरा भुल्न हुदैन ।

    कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था र इतिहास:

    कम्पनी सम्बन्धि निर्णयहरु सञ्चालक समितिले आवश्यकताअनुसार लगानीकर्ताहरूको हितमा नै गर्ने गर्दछन् तर कम्पनीहरूको कार्य सम्पादनले पनि शेयर बजारलाई असर गर्दछ । कम्पनीको ब्यवसाय, आय, ब्यय, व्यवस्थापन परिवर्तन र अन्य कम्पनी सम्बन्धित विशेष समाचारहरूले शेयर मूल्यमा उतार चढाव ल्याउछ । जस्तो कि हालै भारतमा भारतीय अर्बपति गौतम अडानीको अडानी ग्रुप माथि हिंडेनबर्गले लगाएका आरोपहरुका कारण पछिल्लो समय यो ग्रुपका लिस्टेड कम्पनीहरुको भ्यालुएसन आधा भन्दा धेरैले घटेको मात्र छैन कि भारतीय वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न तरंगले विश्वमा भारतीय अर्थतन्त्रको ‘इमेज’ मा कुनै असर पर्दैन है भनेर भारतीय बित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले बताउनु परेको छ ।

    राजनैतिक परिवेशहरु:

    रोजगारी, अर्थतन्त्र, उद्योग , ब्यापार, जनताको जीवन स्तर, निर्यात, बिकाश, राजनीतिक घटनाक्रम र नीतिहरूले पनि शेयर बजारलाई असर गर्छ । सरकारी निति, नियम, निर्वाचन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा भएको परिवर्तनले शेयर बजारमा अनिश्चितता, अस्थिरता र सम्भावना सिर्जना गर्छ । जस्तैः नयाँ सरकार बनेपछि आएका अर्थमन्त्रीका कारण लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा परिवर्तन देखिएको छ । त्यसैगरी केन्द्रिय बैंकका गर्भनरको शेयर बजार प्रतिको भाषा पनि फेरिएको छ ।

    बजार भावनाः

    लगानीकर्ताहरूको समग्र मूड र मनोवृत्तिले पनि शेयर बजारलाई असर गर्छ । कुनै कालखण्ड वा क्षण भरमा जब लगानीकर्ताहरू आशावादी हुन्छन्, शेयरको मुल्य बढ्छ, तर जब तिनीहरू निराशावादी हुन्छन्, तब शेयरको मुल्य घट्छ । जस्तै भारतीय अर्बपति गौतम अडानीको अडानी ग्रुप माथि हिंडेनबर्गले लगाएका आरोपहरु (जुन पुष्टी हुनै बाँकी छ) का कारण पछिल्लो समय यो ग्रुपका लिस्टेड कम्पनीहरुको भ्यालुएसन आधा भन्दा धेरैले घटेको छ ।

    लगानीकर्ताहरूको मनोबल:

    यो एउटा भनाइ छ, अर्थतन्त्रमा सुधार आउनु अगाडि नै सेयर बजार बढ्न सुरु गर्छ भने मन्दी आउनु अगाडी नै सेयर बजार घट्न सुरु गर्छ । कतिपय सिकाइहरु धेरै महँगो हुन्छ,लगानीकर्ताहरूको भावनाहरू जस्तै डर, लोभ र झुण्ड मानसिकताले शेयर बजारलाई असर गर्छ । यस्ता भावनाहरूले अत्यधिक प्रतिक्रिया र तर्कहीन व्यवहार निम्त्याउन सक्छ जसले शेयरको मुल्यमा उतारचढाव ल्याउछ । जस्तै शेयर बजार छिटो छिटो बढिरहेको बेला नयाँ नगानीकर्तालाई यस्तो लाग्दछ कि सबै भन्दा चाडै पैसा कमाउने ठाँउ शेयर बजार नै हो र उनीहरुमा यति धेरै लोभ उत्पन्न हुन्छ कि शेयरको सही मुल्य पाउदा पनि बेन्च सक्दैन् बरु ऋण लिएर खरिद गर्न हौसिन्छन् । त्यसैगरी बजार झर्दा पनि उनीहरु असाध्यै धेरै डर मान्छन् ।

    प्रतिकूल प्राकृतिक अवस्था:

    लगानी गर्ने या नगर्ने भन्ने विकल्प हुन सक्छन तर ऋण लिएर तिर्दिन भन्ने विकल्प हुन सक्दैन । आँधी, भूकम्प र महामारी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूले पनि शेयर बजारलाई असर गर्छ । तिनीहरूले आपूर्ति शृङ्खलाहरू अवरुद्ध गर्न सक्छन्, जसले गर्दा सुचिकृत कम्पनीहरूले आय गुमाउन सक्छन र शेयरको मुल्यमा कमी आउन सक्छ । यसको अर्को पाटो यस्तो प्राकृतिक प्रकोपमा अन्य आर्थिक गतिबिधीहरु ठप्प हुँदा सेयर बाजारलाई भने फाईदा मिलेको छ । जस्तो कि कोरोना महामारीमा अन्य आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा सिर्जित पर्याप्त तरलताको कारण शेयर बजारमा प्रशस्त लगानीकर्ता थपिए, सहुलियत ऋण पाएको कारण शेयरको माग अत्याधिक बृद्धि भई शेयरको मुल्य बढ्यो ।

    मूल्य निर्धारण अनुमान:

    सबै लगानीकर्ताहरु आफैंमा पनि एक प्राविधिक र आधारभूत विश्लेषक पनि हुन् । लगानीकर्ताहरु जहिलेपनि आफैले स्वःअध्ययन वा बिष्लेषण विश्लेषण गरी बजारबाट मुनाफा कमाउँछु भन्ने उद्देश्यले प्रवेश गरेका हुन्छन् तसर्थ सबै लगानीकर्ता आफैंमा प्राविधिक तथा आधारभूत विश्लेषक पनि हुन् ।
    माथि उल्लेखित कारणहरूलाई नियमित अध्ययन र त्यसमा हुन सक्ने परिवर्तनको विषयमा केही हदसम्म बुझ्ने भएकाले उनीहरुमा एक किसिमको मूल्य पूर्वानुमान गर्ने क्षमताको विकास भएको हुन्छ सोही कारण निश्चित विन्दुमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ यसैकारणले पनि सेयर बजारको शेयरबजार धारका हरुलाई नियमितरुपमा माथि तल माथि तल गराइरहन्छ ।

    योजना र लगानी:
    पैसा खर्च गर्नका लागि मात्र हैन लगानीका लागि पनि हो । आफ्नो लगानी र जोखिम नियन्त्रण गर्न सके पनि सरकारी नीति नियन्त्रण गर्न सकिन्न । नियमित रुपमा तालिका बनाएर सेयर किन्दा जुन बेला सेयरको मूल्य माथि हुन्छ, त्यसबेला हाम्रो पैसाले कम कित्ता सेयर किन्छ । तर, जब सेयरको मूल्य घटेर तल आउँछ, त्यसबेला सोही रकमले बढी कित्ता सेयर किन्छ र गलत समयमा सेयर किन्दाको जोखिमलाई कम गरिरहेको हुन्छ । यो रणनीतिले आवेश र उत्तेजनाका कारण गलत समयमा एकमुष्ट लगानी गर्छु भन्ने सोचले पनि धर्काहरु तलमाथि गरिरहन्छन्।

    निष्कर्ष;

    शेयर बजार एक प्रणाली हो जसले सुतेको मान्छे र सुस्ताएको अर्थतन्त्र उठाउने काम गर्दछ। मार्केटलाई सही अनुमान लगाउन सक्ने हो भने यसबाट धेरै पैसा बनाउन सक्छौ । लगानीकर्ताले बजार कुन बेला बढ्छ र कुन बेला घट्छ भन्ने सहीअनुमान लगाउन सक्छन र सोहि अनुसार बजार न्यूनतम विन्दुमा पुगेका बेला किन्ने गर्छन र उच्चतम विन्दुमा पुगेका बेला बेच्छन ।के वास्तव मै मार्केट टाइमिङ गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा भिन्न भिन्न तर्क र अनुसन्धानहरु भएकाछन । विभिन्न अनुसन्धानकर्ता र विद्धानहरु भन्छन ‘मार्केट टाइमिङ गर्नु असम्भव प्राय नै हुन्छ । एक पटक वा दुइ पटक गर्न सक्नु बेग्लै कुरा हो तर एउटा निश्चित समय सम्म मार्केट टाइमिङ गरि रहन सक्नु असम्भव प्राय हुन्छ ।’ यस्तै विचार पिटर मालोक आफ्नो कितावमा व्यक्त गर्छन । उनी भन्छन ”मार्केट टाइमिङले काम गर्दैन । बजारमा राम्रो नाफा कमाउनका लागि मार्केट टाइमिङ गर्ने जस्तो गल्ति लगानीकर्ताले गर्नु हुदैन ।” मार्केट टाइमिङ गर्ने काम सामान्य मानिसको कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा पनि हो । तर अल्पकालिन कारोबारहरु मार्केट टाइमिङलाई लगानीको प्रमुख रणनीतिका रुपमा लिन्छन ।
    कारोवार वा लगानी जहिले पनि आफैले स्वअध्ययन वा बिष्लेषण गरेर वा बित्तीय जानकारको सहयोगमा मात्र गर्नुपर्दछ । आवश्यक नीति, नियम तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, भएका नीति, नियम, निर्देशिकाहरुको परिमार्जन, कार्यान्वयन, नियमन, निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने क्षमतामा ह्स आउने गरी नियमाक निकायले खुला आगमन र खुला वर्हिगमन भन्दै वास्तबिक आवस्यकता र दीर्घकालीन दृष्टीकोणलाई ध्यान नदिई वा बिस्तृत अध्ययन विनै लहडको भरमा ईजाजतपत्र बाँढेर पुँजी बजारलाई थप भद्रगोल पार्नु पनि हुदैन तसर्थ शेयर बजारका धर्काहरु किन सधैं तलमाथि तलमाथि गरिरहन्छन् ।

    (लेखक:नेपाली समाज टेक्सासका आर्थिक कार्य समिति संयोजक का साथै आधारभूत विश्लेषक पनि हुन्।)

  • भर्चुअल करेन्सी तथा नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न नहुन राष्ट्र बैंकले गरायो पुनः सचेत

    भर्चुअल करेन्सी तथा नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न नहुन राष्ट्र बैंकले गरायो पुनः सचेत

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल करेन्सी–क्रिप्टोकरेन्सी, पिरामिडमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङ, हाइपर फण्ड लगायतमा गरिने लगानी गैरकानुनी भएको बताएको छ । यस्ता लगानीले नेपालमा कानुनी मान्यता नपाएको, नेपाल सरकारको जमानतप्राप्त नभएको, बैंकले निष्कासन समेत नगरेको तथा कुनै पनि किसिमको सुरक्षण नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

    राष्ट्र बैंकले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो कारोबारबाट विदेशमा लगानी हुने देखिएकोले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ बमोजिम गैरकानुनी रहेको जनाएको छ ।

    ‘नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राको रूपमा भर्चुअल करेन्सीरक्रिप्टो करेन्सी (स्टेकबल क्वाइन), नन् फङ्जिबल टोकन, डिससेन्ट्रलाईज फाइनान्सले कानुनी मान्यता पाएको छैन,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यति मात्रै नभएर उक्त कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी, ठगी, कर छली, लगानीको असुरक्षा, पूँजी पलायन, मूल्यमा अस्थिरता एवम् उतारचढाव, सट्टेबाजी सम्बन्धी जोखिमहरु अन्तरनिहीत हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

    यसका साथै पिरामिडमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङ तथा हाइपर फण्डमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी, ठगी, कर छली, लगानीको असुरक्षा, पूँजी पलायन, मूल्यमा अस्थिरता एवम् उतारचढाव, सट्टेबाजी सम्बन्धी जोखिमहरु अन्तरनिहीत हुने जोखिम रहेको केन्द्रीय बैंकको सूचनमा उल्लेख छ ।

    नेपालभित्र बसोबास गर्ने नेपाली तथा विदेशी नागरिक समेत र नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने सबै नेपाली नागरिक तथा नेपालमा दर्ता भई नेपाल बाहिर रहेका व्यवसायहरुले विदेशमा लगानी हुनेगरी कुनै पनि प्रकारका कारोबार गर्न नसक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

  • गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला सरकारले बनाउने

    गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला सरकारले बनाउने

    काठमाडौं । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला अब सरकारले बनाउने भएको छ । यस संरचनाको स्वामित्व लिएर सरकारले नै निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भरतपुर महानगरलाई १२ करोड रुपैयाँ दिएर रंगशाला निर्माणका क्रममा हालसम्मको हिसाब फरफारक गर्ने निर्णय गरेको छ । रंगशाला निर्माण गरिरहेको धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण सामग्री लगायतको १७ करोड बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

    यो रकम कसले तिर्ने भन्ने विवादका कारण रंगशाला निर्माणको जिम्मा कसले लिने भन्ने अलमल लामो समय रहिआएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि अब भरतपुर महानगरले हिसाब फरफारक गर्नेछ । रंगशाला निर्माणको काम युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइने भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ । यो रंगशाला नेपालकै ठूलो र सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला हुने छ ।

  • इन्धनको मूल्यमा भारी कटौती, उपभोक्तालाई राहत

    इन्धनको मूल्यमा भारी कटौती, उपभोक्तालाई राहत

    काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा उल्लेख्य कटौती गरेको छ । सोमबार बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले डिजेल, मटीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँ घटाएको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ घटेको छ । खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य भने यथावत रहेको निगमको भनाई छ । अब बजारमा डिजेल र मटीतेलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर १६५ रुपैयाँमा झरेको छ । यसअघि डिजेल र मटीतेलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर १७५ रुपैयाँ थियो ।

    हवाई इन्धन आन्तरिक र बाह्यतर्फ पनि औसतः लिटरमा १० रुपैयाँले मूल्य घटेको छ । नयाँ मूल्य अनुसार हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १६० रुपैयाँ प्रतिलिटर र बाह्यतर्फ डलर १.३५० प्रतिकिलोलिटर तोकिएको छ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ३ रुपैयाँले घटेर १७५ रुपैयाँ कायम भएको छ । खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १८ सय रुपैयाँ यथावत छ ।

  • मिटर ब्याज पिडितको समस्या समाधान खोज्न तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन

    मिटर ब्याज पिडितको समस्या समाधान खोज्न तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन

    काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र डीआईजी गणेशबाबु अर्याल रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान हुने गरी व्यावहारिक प्रतिवेदन तयार पार्न तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

    नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यसबारे जानकारी दिइन् । बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालय मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । मिटरब्याज पीडितलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकाले सरकारले यो निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।

    मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्री र गृह सचिवले गुप्तचर परिचालनका लागि आफूखुसी खर्च देखाउन नपर्ने गरी बनेको कार्यविधि पनि खारेज गरेको छ । गृह मन्त्री र गृह सचिवले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी बनेको त्यो कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताइन् ।

  • दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकम एक अर्ब मुनि

    दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकम एक अर्ब मुनि

    काठमाडौं । शेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । साताको कारोबारको दोस्रो दिन शेयर बजार मापक सूचक नेप्से १६.६७ अंकले घटेर १८७१८.८५ बिन्दुमा आइपुगेको छ ।

    यसदिन ९२ करोड २ लाख रुपैयाँको ४९ लाख ११ रुपैयाँको २८ लाख २९ हजार ४२६ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

    आज कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहको परिसूचक मध्ये १ वटा बढेको छ भने अन्य सबै राताम्मे भएको छ ।

    अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ । आइतवार १ अर्ब २० करोड ७१ लाख २२ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको करोबार भएको थियो ।

    घट्दो बजारमा कालिञ्चोक दर्शनको शेयर मूल्यमा पोजेटिक सर्किट लागेको छ ।

    आज नविल बैंकको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । यसको ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बढीको शेयर किनबेच भएको छ ।

    एनआइसी एशिया बैंकको २ करोड ९३ लाख र ग्लोवल आइएमई बैंकको २ करोड ५३ लाखको कारोबार भएको छ ।

  • पूर्वनासु घिमिरेविरूद्ध २ करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा

    पूर्वनासु घिमिरेविरूद्ध २ करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा

    काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका पूर्व नायव सुब्बा (नासु) रघुनाथ घिमिरेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

    आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा घिमिरेले २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६५७ रुपैयाँमा अकुत आर्जन गरेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

    २०५२ कात्तिक २८ देखि सार्वजनिक सेवमा प्रवेश गरेका घिमिरेको गत पुस १२ गतेसम्मको आय आर्जन अनुसन्धान हुँदा उनको अवैध आम्दानी भेटिएको हो।

    जाँच अवधिमा घिमिरेको वैध आम्दानी ५ करोड २५ लाख १६ हजार ३२७ रुपैयाँ देखिए पनि उनले ७ करोड ३९ लाख ६२ हजार ९८४ कमाएको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको आयोगले जनाएको छ।

    वैध स्रोतको तुलनामा उनको आम्दानी २ करोड १४ लाख ४६ हजार ६५७ बढी देखिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले श्रीमती गौतमलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ।

    घिमिरेसँगै आयोगले उनकी श्रीमती शारदा घिमिरेलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। शारदाको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट पनि बिगो जफत गर्न अख्तियारले माग दाबी गरेको छ।

  • मेलम्चीको पानी वितरणमा थप पाइप बिच्छ्याउने तयारी

    मेलम्चीको पानी वितरणमा थप पाइप बिच्छ्याउने तयारी

    काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन सुन्दरीजलबाट जोरपाटी खण्डमा आवश्यक पर्ने थप पाइप बिछ्याउन सुरु गरिएको छ । सुन्दरीजलबाट जोरपाटीसम्म ११ किलोमिटर लम्बाइमा अहिले रहेको पाइप पर्याप्त नभएकाले थप पाइप बिछ्याउन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । मेलम्चीको पानी पहिले सुन्दरीजलमा रहेको पानी प्रशोधन केन्द्रमा जान्छ । केन्द्रमा प्रशोधन भएपछि काठमाडौं उपत्यकाका अरु ठाउँमा जान्छ ।

    अहिले भइरहेको पाइपबाट पानी ल्याए पनि भविष्यमा थप पानी ल्याउन थप पाइप आवश्यक रहेको काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले उल्लेख गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुँदा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी उपत्यका आउनेछ । दैनिक ५१ करोड पानी आउँदा त्यसका लागि आवश्यक पाइप बिछ्याउन लागिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । एक हजार आठ सय र एक हजार छ सय मिलिमिटरको जीआई पाइप बिछ्याउन लागिएको हो ।

    पहिले बिछ्याइएको पाइपको क्षमता २२ करोड लिटर रहेकामा अब २८ करोडको बिछ्याउन लागिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । अहिले हिउँदमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाण्डौ उपत्यकामा ल्याइएको छ । अहिले पनि वर्षामा दैनिक ५१ करोड लिटरसम्म पानी ल्याउन सकिने सम्भावना रहेको छ । क्षमताअनुसारको पानी ल्याउनका लागि थप पाइप आवश्यक भएको हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के नदीको पानी ल्याउँदा अहिले भइरहेको पाइप पर्याप्त नहुने बताइएको छ ।

  • सहमतिसँगै मिटर ब्याज पिडितको आन्दोलन फिर्ता

    सहमतिसँगै मिटर ब्याज पिडितको आन्दोलन फिर्ता

    काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच सहमति जुटेको छ । सरकारबी वार्ता टोली र र पीडितहरुको वार्ता टोलीबीच मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्नेसहितका ५ बुँदे सहमति भएको हो ।

    ‘मिटरब्याजीहरूले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनजदेनभन्दा बढीको तमसुकरकागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषणसमेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमित भएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,’ सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।

    पूर्वन्यायाधीश वा आयुक्त तहबाट नेतृत्व हुने आयोगमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ता पनि सदस्य राख्ने र आयोगको संरचना सबै जिल्लामा रहने व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ ।

    मिटरब्याज पीडितको नियमित आउने गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समन्वयरसहजीकरण समिति गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ । आयोग गठन भएसँगै आन्दोलन फिर्ता लिने र अहिलेलाई आन्दोलन स्थगित गरिएको मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका सदस्य संघर्ष दाहालले बताए । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा उपस्थित रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमति कार्यान्वयन गराउन आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

    यो विषय साझा सरोकारको विषय भएको बताउँदै उनले लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभइ बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको बताए ।

    ‘प्राविधिक रुपले र अहिलेको सन्दर्भका कारण दुई पक्षको बीचमा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुपरे पनि साझा सरोकारको विषय हो । आज लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभइ बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको सन्दर्भमा हामी सबैले यसलाई हर हालतमा सम्बोधन र समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसप्रकारको शोषण अन्त्य गर्नुपर्छ, यसमा सरकार प्रतिवद्ध छ । यो साझा सरोकारको विषय हो । यस प्रकारका अन्यायपूर्ण शोषणको अन्त्य गर्नुपर्छ । यो सहमति पत्र हर हालतमा कार्यान्वयन हुन्छ । हामीले समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्छ । यसले हामी सबैलाई यो समस्याको समाधानको नयााँ प्रक्रियामा नेपाललाई प्रवेश गराउनेछ ।’

    गाउँमा साहुकारसँग लिएको चर्को ब्याजको ऋणका कारण जायजेथा गुमाउनुपरेको भन्दै मधेशका जिल्लाबाट पैदल हिँडेर काठमाडौं आएर एउटा टोलीले प्रदर्शन गर्दै आएको थियो ।

  • रसुवागढी नाका आजबाट पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा

    रसुवागढी नाका आजबाट पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा

    काठमाडौं । आंशिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको रसुवागढी नाका आजदेखि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको छ । रसुवाको रसुवागढी नाका दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको हो । नाका पूर्ण रुपमा खुलेसँगै व्यापारी, व्यवसायी तथा सरोकारवाला उत्साहित भएका छन् । नाकामा कोरोना जोखिमलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना तथा जाँचलाई व्यवस्थित पारिएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

    आज २५ देखि ३० कन्टेनर सामान पैठारी हुने अनुमान छ । केरुङ जान सीमा पास नवीकरण तथा नयाँ बनाउन आज शनिबार पनि अध्यागमन कार्यालय खुला गरिएको छ । २०७६ साल माघदेखि रसुवागढी नाका भएर चीनबाट हुने आयात–निर्यात प्रभावित बनेको थियो । २०७७ साल असारमा सामान आयात गर्न थालिएको थियो । तर निर्यात हुन सकेको थिएन । निर्यात गएको पुसदेखि सुरु भएको थियो ।

    गएको बुधबार ल्हासामा नेपाल–चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्रको पहिलो बैठकमा तत्काल रसुवागढी–केरुङ र वैशाख तेस्रो हप्तादेखि तातोपानी–झाङ्मु नाकामा आवतजावत नियमित गर्ने सहमति भएको थियो । कोरोना महामारीका कारण तीन वर्ष ठप्प भएको तातोपानी नाकामा अर्को महिना १८ गतेदेखि दुईतर्फी व्यापार र आवागमन नियमित हुनेछ ।

  • भाषा, धर्म र जातबारे भ्रम फैलाइएको तथ्यांक कार्यालयको स्पष्टीकरण

    भाषा, धर्म र जातबारे भ्रम फैलाइएको तथ्यांक कार्यालयको स्पष्टीकरण

    काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनगणना २०७८ मा जातजाति, भाषा र धर्मबारे तथ्यांक सार्वजनिक नगरिएको बताएको छ। यी विषयमा गलत हल्लाहरू फिँजाइएको भन्दै कार्यालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कार्यालयले जनगणनाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने बेला यस्ता तथ्यांक सार्वजनिक नगरिएको र सामाजिक सञ्जालहरूमा यी तथ्यांकबारे गलत हल्ला फिँजाइएको कार्यालयका उपप्रमुख नेविनलाल श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

    राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा जनजाति, भाषा र धर्मका सम्बन्धमा सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थाबाट ७० वटा माग र ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता भएको बताइएको छ। यसमा विज्ञ र संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिसँग कार्यालयले छलफल गरिरहेको श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्।

    थरलाई जात कायम गर्ने, जातअनुसार मातृभाषा कायम गर्ने, ठाउँअनुसार भाषा कायम गर्ने, २०६८ सालको जनगणनामा गणना भएका जातजातिलाई जोड्न र कतिपयलाई अलग गर्न उजुरी परेको हो। तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा धर्मसँग जोडिएर आएका विषय पूर्ण रूपमा गलत, भ्रामक र अन्यौल सिर्जना गर्ने खालका भएको कार्यालयले जनाएको छ। जातजाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी विवरणलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।

  • स्थानीय तहबाट पनि श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन सकिने

    स्थानीय तहबाट पनि श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन सकिने

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको आवेदन भर्न स्थानीय तहहरुले सघाउने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै १ वैशाखदेखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

    श्रम मन्त्रालय समेत हेरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । यसअनुसार श्रम स्वीकृतका लागि अनलाइन आवेदन भर्न केन्द्रले सहजीकरण गर्नेछन् । अहिले सबै प्रकारका श्रम स्वीकृतिका लागि श्रमिकले घरबाटै आवेदन दिन सक्छन् । सरकारले १ वैशाखसम्म सेवा केन्द्रहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ ।