Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण’ भन्ने नाराका साथ आठौं ऊर्जा सम्मेलन (पावर समिट) काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले आयोजना गरेको ऊर्जा सम्मेलन आज र भोलि दुई दिनसम्म चल्ने छ । सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका लगायत ३० भन्दा बढी देशका ३०० अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् ।

साथै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, पावर ट्रेडिङ कम्पनीहरू, विद्युत् उत्पादकहरू, वित्तीय संस्थाहरू, प्रसारण तथा वितरण कम्पनीहरू, परामर्शदाता कम्पनीहरूलगायत अन्य ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू पनि सम्मेलनमा सहभागी हुने छन् ।

सम्मेलनमा नेपाली जलविद्युत् आयोजना र भारतीय क्रेताबीच प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए०, नवीकरणीय ऊर्जा विकास र बजार विस्तारका लागि एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

साथै सम्मेलनमा नेपालको विद्युत् बजार, प्रशारण पूर्वाधार, नेपालको जलविद्युत्को माग, प्रविधि, नवप्रवर्द्धन सोलार, हाइड्रोजन, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, दिगो र जलवायु अनुकूलन विकासलगायत विषय समेट्ने गरी १५ वटा सत्र सञ्चालन पनि गरिने इपानका अध्यक्ष एवम् सम्मेलन संयोजक आशिष गर्गले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सम्मेलनमा विद्युत्को लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न देशको अनुभवका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । सम्मेलनका क्रममा लगानी बोर्ड नेपाल तथा निजी क्षेत्रका तर्फबाट ५००० मेगावाटका परियोजना प्रदर्शन गर्ने जनाइएको छ । सम्मेलनको संरक्षक ऊर्जा मन्त्रालय र सह–आयोजक लगानी बोर्ड छ । इपानले पावर समिट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको बजार विस्तारमा कोशेढुंगा साबित अपेक्षा गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानका लागि थप तीन थान जहाज खरिद गर्ने भएको छ । आन्तरिक उडानमा बजार हिस्सा ओगट्न नसकेको भनी आलोचना खेपिरहेको निगमले जहाज थपेर सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित तीन जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार दुर्गम क्षेत्र ‘स्टल रुट’ मा उडान भर्न सक्ने तीन साना जहाज खरिद गर्ने कार्ययोजना अघि बढाइएको छ ।

निगमले आन्तरिक स्रोतबाट जहाज निर्माता कम्पनीसँग खरिद गर्न लागेको हो । निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि हाल दुई थान ट्वीनअटर जहाज छन् । ती जहाजमार्फत विभिन्न पन्ध्र गन्तव्यमा साताको २५ उडान हुँदै आएको छ । यसबाट दुर्गम क्षेत्रका जनताको माग सम्बोधन गर्न र हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ ।

तीन साना जहाज खरिद गर्ने कार्ययोजना अघि बढाउन निगम व्यवस्थापनको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिसकेकाले यसका लागि विशेष पहल गरी यथासक्य छिटो जहाज खरिद गरिने निगमले जनाएको छ ।

उक्त प्रयोजनका निम्ति निगम सञ्चालक समितिद्वारा सञ्चालक समितिका सदस्य वरिष्ठ क्याप्टेन सुधिर समशेर राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको र उक्त उपसमितिले कार्य सुरु गरिसकेको निगमले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । निगमले नयाँ तीन वटा जहाज खरिद गरेपश्चात नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा अझै धेरै यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्न सकिने प्रवक्ता पौडेलले बताए । पर्यटन प्रवद्र्धन र सन्तुलित हवाइ बजारका लागि पनि निगमको उपस्थिति प्रभावकारी हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडकपेटीमा निर्माण सामग्री नराख्न निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक, निजी पूर्वाधान निर्माण, मर्मत कार्यलाई व्यवस्थित गरी सडकमा आवतजावत सहज गराउन दिर्देशन दिएको हो । महानगर क्षेत्रमा संरचना निर्माणका क्रममा सडक छेउ र पेटीमा राखिने निर्माण सामग्रीले दुर्घटनाको जोखिमसँग पैदलयात्रीलाई हिंड्नसमेत अप्ठेरो हुने गरेको छ । महानगरले भवन निर्माणका क्रममा सडकमा धुलो, निर्माण सामग्रीका टुक्रासमेत नखस्ने प्रबन्ध मिलाउने भनेको छ ।

सार्वजनिक निकायले सडक, पेटी खुला क्षेत्र वा पार्कमा निर्माण कार्य गर्दा अनिवार्यरुपमा निर्णाधीण स्थल संकेत गर्नसमेत महानगरले अनुरोध गरेको छ । यस्तो निर्माणका क्रममा नागरिकलाई हुने सास्तीलाई कम गर्न सकभर राति ८ बजेपछि मात्रै काम गर्न गराउन सार्वजनिक निकायलाई महानगरले आग्रह गरेको छ । निर्माण कार्य पूरा भएपश्चात सम्बन्धित निकायले नै सडक वा सडक पेटीको सरसफाइ गरिदिनुपर्ने महानगरले बताएको छ । यदि सूचनामा उल्लिखित कार्य नभए ऐन बमोजिम जरिवान गर्ने चेतावनीसमेत महानगरले दिएको छ ।

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मुलुकमा निर्माण भएका भ्यु टावर र सभाहल सञ्चालनको कार्यविधि र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चितता अध्ययन नभएको जनाएको छ । बिहीबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ललितपुरको गोदावरी र बुटवलमा बनाइएको सभाहल र दमकमा बनाइएको भ्यु टावरबाट प्रतिफल सुनिश्चितता नगरिएको उल्लेख गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री भएकै बेला केपी शर्मा ओलीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र दमकमा १८ तले भ्यु टावर बनाउन सुरु गरेका थिए । निर्माणाधीन टावरको पश्चिममा छ टुकुरे सुकुम्बासी बस्ती । राज्य कोषको डेढ अर्बभन्दा बढी लागतमा भ्यु टावर सम्पन्न भएपछि १८ तलामाथिबाट देखिने नजिकको दृश्य नै यही बस्ती हो । वि।सं। २०२२ देखि बसोबास गरिरहेका सय परिवार अहिलेसम्म लालपुर्जाविहीन छन् ।

दमक नगरपालिकाको दापगाछीमा रहेको ५ बिघा जमिनमा ७२ मिटर उचाइको १८ तले भ्यु टावर निर्माणाधीन रहेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहितको सुविधा सम्पन्न भ्यु टावर निर्माण गर्न २०७८ पुस २७ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असार २७ मा १ अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजार रुपैयाँको सम्झौता भए पनि तोकिएको समयमा काम नसकिएकाले २०८० असार २७ सम्म म्याद थप भएको छ ।

उक्त निर्माण कार्यको दोस्रो भेरिएसनसम्म रू। १० करोड २७ लाख ८१ हजार थप भई संशोधित सम्झौता १ अर्ब ६६ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । महालेखाले यो वर्षसम्म १ अर्ब ४ करोड ४९ लाख १६ हजार भुक्तानी भएकोमा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति ६३ प्रतिशत रहेको जनाएको छ।

मुख्य कार्यमध्ये १६ औँ तल्लासम्मको सुपरस्ट्रक्चरको कार्य सम्पन्न भई १७ औं र १८ औं तल्लाको कार्य बाँकी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्यु टावरहरू बनाउँदा त्यसको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छरहुँदैन भनेर हेरिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ुभ्यु टावर सञ्चालनको कार्यविधि र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको सुनिश्चितताबारे अध्ययन भएको छैन। माग तथा आवश्यकता पहिचानको आधारमा लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्दछ,ु प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै ललितपुरको गोदावरीमा ८० करोड २७ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्चेर ३ हजार सिट क्षमताको सभाहल बनाइए पनि संरचनाहरूको सुरक्षा ध्यान नदिइएको र जग्गा अतिक्रमणसमेत भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ुसभाहल निर्माण गर्न १४३ रोपनी १ आना ३ पैसा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोमा ४३ रोपनी जग्गामा सभाहल निर्माण भएको र बाँकी जग्गा अतिक्रमण भई घर टहरा निर्माण भएको देखिन्छ,ु प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सभाहल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले प्राप्त गरी यो वर्ष ४९ लाख २८ हजार आम्दानी गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त भवनमा क्यान्टिन, सुरक्षा गार्ड बस्ने भवनहरूको निर्माण नगरेको, मुख्यद्वारमा पोर्चको निर्माण नगरिएको कारण सेवाग्राहीलाई हल प्रवेशमा असहज भएको, छानोबाट पानी चुहिएको, फल्स सिलिङ्ग भत्किएको लगायतका समस्या देखिएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ ।

त्यस्तै बुटवलमा ९६ करोड ४० लाख खर्चेर १ हजार ७० जना अट्ने हल बनाइए पनि सञ्चालनका लागि आवश्यक वयवस्था नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ुसभाहल निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण एवं व्यावसायिक दिगोपनासम्बन्धी कार्यविधि एवं योजना तर्जुमा गरी सभाहलको पूर्ण रूपमा उपयोग हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ,ु प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार करिब १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रकम खर्चेर मुलुकका विभिन्न स्थानमा सभाहलहरू निर्माण भइरहेका छन् । सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार ७ प्रदेशमा ४३ वटा सभा हल निर्माण गर्ने योजना रहेकोमा ११ बनिसकेको र १८ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै १४ वटा सभा हलका लागि जग्गा प्राप्ति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार २९ वटा हलका लागि १८ अर्ब १६ करोड १० लाख लागत अनुमान रहेकोमा ०७८र७९ सम्म ९ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख खर्च भइसकेको छ ।

काठमाडौं । बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५३औं बैठकले विभिन्न पाँचवटा जलविद्युत आयोजनाका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बिहीबार लगानी बोर्डको बैठक बसेको थियो।

लगानी बोर्डको कार्यालय, नयाँ बानेश्वरमा सम्पन्न बोर्ड बैठकद्वारा बिहीबार स्वीकृतमध्ये एक खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक र २१ अर्ब रूपैयाँ स्वदेशी लगानी हो। बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार लगानी बोर्डको बैठकले तल्लो अरूण जलविद्युत परियोजनाको मात्रै ९२ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो।

भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले बनाउन लागेको तल्लो अरूणमा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्न दस्तावेज तयार पार्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समितिसमेत गठन गरिएको छ। बोर्डको बैठकले एक सय दुई मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ परियोजनाका लागि ३३ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ र ७० मेगावाट उत्पादन क्षमताको दूधकोशी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत परियोजनाका लागि २० अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरेको छ।

त्यसैगरी ७०।३ मेगावाट उत्पादन क्षमताको सिम्बुवा खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि १३ अर्ब ४४ करोड र ४३ मेगावाट उत्पादन क्षमताको अप्पर मादीखोला जलविद्युत आयोजनाका लागि सात अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ।

बैठकले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेस भएको प्रस्तावअनुसार विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै ग्रीन क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट मल उत्पादन गर्न अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि मलेसियाको रेनिकोला होल्डिङ्सको प्रस्तावलाई स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ।

डाबर नेपालको पुँजी तथा क्षमता वृद्धिका लागि गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ। पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनाको विकासका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडसँग भएको समझदारीपत्रका व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न विकासकर्ता कम्पनीले गरिरहेको कामबारे पनि बोर्डले जानकारी लिएको छ। त्यस्तै बोर्डमा तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना र भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एसेम्बली प्लान्टको प्रगतिबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ।

काठमाडौं । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरूजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८\७९ मा सो रकम बराबरको बेरूजु देखिएको हो । बेरूजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरूजुमा हिनामिना र मस्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरूजु उल्लेख गरिएको छ ।

नियमित गर्नुपर्ने बेरूजुमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको छ । पेश्कीमा कर्मचारी, मोबिलाइजेसन र अन्य पेश्कीमा वर्गीकरण गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालयको बेरूजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशमा ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ८८ करोड र समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड बेरूजु देखिएको छ ।

यो वर्ष ६ हजार ५४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यस वर्ष बेरूजु प्रतिशत १।६८ प्रतिशत देखिएको छ । अब कुल बेरूजु रकम ५ अर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । अद्यावधिक बेरूजु गत वर्षको भन्दा २१।४५ प्रतिशतले बढेको छ ।

आव २०७७÷७८ सम्म ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड बेरूजु रहेको थियो । गत आवमा १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र बेरूजु फस्र्यौट तथा सम्परीक्षण भएको थियो । यसबाट गत वर्षको खुद बाँकी बेरुजु ४ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बेरूजु रहेको थियो । जसमा आव २०७८र७९ मा थप भएको १ खर्ब १९ अर्ब बेरूजुका कारण कुल बेरूजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको हो ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनमा ३ जना मध्येका कुनै पनि प्रत्यासीले ५० प्रतिशत मत नकटाएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अञ्जन श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठबीच चुनावी भिडन्त पक्का भएको थियो । तर, उनीहरुले सहमतिको लागि समय मागेपछि २ बजेका लागि निर्धारित चुनाव पछि सारिएको थियो ।

अञ्जनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उमेशले समर्थन गर्ने सहमति जनाएपछि अञ्जन निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । निर्वाचन समितिले अञ्जनलाई औपचारिक रुपमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषण गर्न भने बाँकी छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा अञ्जनले ३७.९९ प्रतिशत मत ल्याएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी उमेशले ३१.७१ प्रतिशत मत पाएका थिए । ३०.४६ प्रतिशत मत पाएका रामचन्द्र संघाइ भने दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका थिए ।

महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनिएको उम्मेदवार तीन वर्षे कार्यकालपछि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यो कार्यकालमा यसअघि महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका चन्द्रप्रसाद ढकाल स्वतः अध्यक्ष बनेका छन् । एसोसिएटतर्फ उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाइ प्यानलकी ज्योत्सना श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाइ पक्षकै सुरकृष्ण वैद्य र वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ प्यानलका हेमराज ढकाल विजयी भएका छन् ।

काठमाडौं । संघीय निकायमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । संघीय निकायका सबै कार्यालयको कुल बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयको मात्र ५७।६६ प्रतिशत देखिएको हो । त्यसो त अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायको लेखा परीक्षणको अंक समेत ठूलो छ । यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयको १६ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।

दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयको ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थप भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड, गृहको १ खर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्थाको १ अर्ब ३४ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईको १ अर्ब २९ करोड, शहरी विकासको १ अर्ब ९ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ८७ करोड र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयको ८६ करोड बेरुजु थप भएको छ ।

काठमाडौं । सार्वजनिक ठाउँमा फोहर फाल्ने बढेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले निगरानी बढाएको छ । सार्वजनिक ठाउँमा रातको समयमा फोहर फाल्ने बढेपछि कामपाले हरेक दिन रात्रिकालीन अनुगमन गर्न थालेको हो । जथाभाबी फोहर फालेको भन्दै कामपाले गएको हप्ता जरिबानास्वरूप १५ हजार रुपैयाँ असुलेको छ । गएको बिहीवार वडा नं १४ को कुलेश्वर क्षेत्रमा बा ४ च ३३४ नम्बरको गाडीले बोरामा हालेको फोहर फाल्दै गर्दा कामपाको रात्रिकालीन अनुगमन टोलीले पक्राउ गरी जरिबाना असुल गरेको हो।

जरिबाना असुल गरी गाडीलाई फोहर जथाभाबी नफाल्ने सर्त राखेर रिहा गरेको कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । दुई हप्ताअघि पनि कामपाले तोकिएको ठाउँ भन्दा अन्यत्र फोहर फाल्नेबाट कारबाहीस्वरूप १२ हजार रुपैयाँ जरिबाना असुल गरेको थियो ।
वातावरण विभागका अनुसार हरेक दिन बिहान फोहरको व्यवस्थापन गर्नका लागि कामपाको फोहर सङ्कलन गर्ने गाडी आउने गर्दछ । कामपाको आग्रहलाई नागरिकले बेवास्ता गरेको भन्दै पछिल्लो समय कामपाले नियमितरूपमा अनुगमन गरी जरिबाना तिराउन थालेको छ ।

फोहरलाई तोकिएको ठाउँमा मात्र व्यवस्थापन गर्नका लागि कामपाले हरेक दिन बिहान माइकिङ गर्ने गरेको छ । ‘नागरिकले सडकमा यत्रतत्र फोहर फाल्न थालेपछि कामपाले नफाल्नका लागि आग्रह गरी अटेर गर्नेलाई पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबानासमेत तिराउने गरेको छ’, प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

कामपाले पछिल्लो समय सडक पेटी तथा फुटपाथमा निर्माण सामग्री हटाउने काम नियमित गरिरहेको छ । पैदलयात्री हिँड्ने सडकपेटीमा निर्माण सामग्री राखिएको भन्दै कामपाले पछिल्लो समय यस्ता सामग्री सम्बन्धित व्यक्तिलाई हटाउन आग्रह पनि गरिरहेको छ । कामपाको आग्रह अटेरी गरे अनुगमन गरी जरिबाना गर्ने गरेको छ ।

उपत्यकाको १८ पालिकाको फोहर अन्तिम व्यवस्थापनका लागि हरेक दिन दुई सय गाडी फोहर बोकेर बञ्चरेडाँडामा जाने गर्दछन् । पुतलीसडक क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तार काटेर सार्वजनिक आवागमनमा बाधा गरेकाले दुर्घटनाको खतरा बढाएको भन्दै कामपाले अनधिकृत फोहर उत्पादन गरेर सहरी व्यवस्थापनलाई बाधा नगर्न आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसियट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघई प्यानलकी ज्य‍ोत्सना श्रेष्ठ विजयी भएकी छन्। उनले ८४६ मत ल्याइन् भने अर्का उम्मेदवार भरत आचार्यले ७८१ मत ल्याएका छन्।

यसअघि जिल्ला, नगर उपाध्यक्षमा संघई प्यानलकै सुरकृष्ण वैद्य विजयी भएका थिए। वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ प्यानलका हेमराज ढकाल विजयी भएका छन्। महासंघको चुनावका लागि बुधबार काठमाडौंमा मतदान भएको थियो। अहिले मतगणना जारी छ ।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्यसमिति छान्न आज निर्वाचन हुँदैछ । मतदान बिहान ८ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चल्ने छ । महासंघको कार्यसमिति सदस्यमा चार जना सर्वसम्मत निर्वाचित भइसकेका छन् । एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष र ५९ जना कार्यसमिति सदस्य चयन गर्न मतदान हुनेछ ।

महासंघको विधान अनुसार हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल ३० चैतदेखि स्वतः महासंघको अध्यक्ष बन्नेछन् । अर्को कार्यकालमा महासंघको नेतृत्व लिने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा तीन जना प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा छन् । पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, हालका एसोसिएट्स र वस्तुगत उपाध्यक्षद्वय रामचन्द्र संघाइ र अञ्जन श्रेष्ठ प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् ।

कार्यसमिति सदस्यमा लुम्बिनी प्रदेशबाट जम्शेर मिया, द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट सुनिल केसी, संस्थापक सदस्यको तर्फबाट भीष्मप्रसाद न्यौपाने र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट जंगबहादुर मल्ल सर्वसम्मत भइसकेका छन् । अहिले महासंघको अध्यक्ष शेखर गोल्छा छन् ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा बैङ्कको अवस्था सुरक्षित रहेको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आठ महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालका बैङ्क वित्तीय संस्थाको अवस्था सुरक्षित र स्वस्थ रहेको बताए । उनले तत्काल सानोतिनो धक्काले नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम नआउने बताए । सबै वित्तीय संस्थाको तथ्याङ्क बलियो रहेको उनको भनाई छ । उनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभावको कारणले समस्या आउने अवस्था नभएको बताए ।

पछिल्लो समय बैङ्कहरूमा तरलता सहज हुँदै गएको समेत उनको भनाई छ । उनले विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास भुक्तानी कारोबारको लागि गरिएको सचेतना अभिवृद्धि, प्रोत्साहन र सर्वसाधारणको विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगले विद्युतीय भुक्तानी बढेको जानकारी दिए ।

गभर्नर अधिकारीले विदेशी विनियम सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । उनले फागुनदेखि कर्जाको ब्याजदरस्थिर भए पनि बेसरेट घट्दो दरमा रहेको भन्दै ब्याजदर केही माथि रहेको बताए । विदेशी विनियम सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको र मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा रहेको उनको भनाई छ ।