Category: अर्थतन्त्र

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सबै संघीय मन्त्रालयको चालु बजेट २० प्रतिशत कटौती गर्ने भएको छ । यसले २५ अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रम यस वर्ष रोकिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ । चालु खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

मन्त्रालयका अनुुसार संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय–निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्चमा कटौती गरिएको छ ।

भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पूँजीगत सुधार खर्चलगायत खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी रहेको मध्ये (दायित्व सिर्जना भइसकेको वाहेक) बजेट तत्काल लागु हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवम् क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रम वाहेक) को हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति÷सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिविना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने निर्णय समेत अथले गरेको छ । दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भए अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने निर्णय समेत अर्थले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगरिने भएको छ ।

सबै प्रकारका गोष्ठी\कार्यशाला स्थगित, सवारी साधन नकिन्ने

नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सवै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय समेत अर्थले गरेको छ । फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने निर्णय समेत भएको समेत मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको स्रोतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य रुपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरवाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय समेत अब मन्त्रालयहरुले गर्न पाउने छैनन् ।

रकमान्तर नगर्ने

चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च तर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोत तर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने निर्णय समेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

अर्थले आर्थिक सहायता समेत रोक्ने निर्णय गरेको छ । गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनु पर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगनररोक्का गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

सुरुवात नभएका कार्यक्रम स्थगित

मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम खर्च अन्तर्गत विनियोजन भएका तर शुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगरिने भएको छ । यो निर्णय सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्ड लगायत सवै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागु हुने भएको छ । चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्व वाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्ने निर्णय समेत अर्थले गरेको छ ।

काठमाडौं । शेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ ।। साताको कारोबारको तेस्रो दिन शेयर बजार मापक सूचक (नेप्से) १५.७७ अंकले घटेर २१११.६३ विन्दुमा झरेको हो ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार मंगलवार २५९ कम्पनीको २ अर्ब ८२ करोड ४५ लाख ४० हजार ४०६ रुपैयाँ बराबरको ७५ लाख ५३ हजार २३५ कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् ।

अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा घटेको छ । सोमवार ३ अर्ब ३० करोड २२ लाख १ हजार ८२५ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।

आज कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहको परिसूचक मध्ये १ वटा बढेको छ भने अन्य सबैको घटेको छ ।

घट्दो बजारमा १ कम्पनीको शेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लागेको छ । आदर्श लघुवित्त कम्पनीको शेयरधनीले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् ।

आज कारोबारको आधारमा सबैभन्दा बढी रिडी पावर कम्पनीको रिडी पावरको १९ करोड २० लाख , लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको १४ करोड ३७ लाख र गुराँस लाइभ इन्स्योरेन्सको ७ करोड ६७ लाखको कारोबार भएको छ ।

पोखरा । पोखरामासमेत अब मुख्य बजारका सडक छेउमा सवारी साधन पार्किङ नपाइने भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले सोमबार जारी गरेको सूचनामा बजारका मुख्य स्थानमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ। मुख्य सहरी क्षेत्रको पृथ्वीचोक–सभागृहचोक, न्यूरोड, विपीचोक, चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्रपुल, नयाँबजार, पृथ्वीचोक सडकखण्डमा यही माघ २३ गते सोमबारदेखि पूर्णरूपमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो।

‘मुख्य सहरी क्षेत्रको सडकमा सवारीको चाप वृद्धि भई आवागमनमा समेत प्रत्यक्ष असर हुनुका साथै सहरी सौन्दर्यीकरणमा पनि असर पर्न गएको हुँदा उल्लेखित स्थानको सडक क्षेत्रमा पूर्णरूपमा पार्किङ निषेध गरिएको छ’, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले भने।

महानगरले ‘अन्डरग्राउण्ड’ पार्किङ तथा मुख्य सडकका आसपासमा पार्किङ प्रयोजनका लागि सम्याइएका खाली जग्गामा पार्किङ गर्न सकिने र ती स्थानमा पार्किङ गरेवापत महानगरले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ। तोकिएको क्षेत्रहरूमा मात्र ‘पार्किङ’ व्यवस्थापन गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालामा महानगरले आग्रहसमेत गरेको छ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएको छ । कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समय सीमा र अनुमगन मूल्यांकन सूचक उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशिल बनाउने, राजस्वको दरहरु हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ ।
देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौती सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावशक बाहेकका संरचना निर्माणका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख छ । अधुरा र विगतमा देखिने अलपत्र परेका आयोजनाको पहिचान गरी सोको सञ्चालनका लागि आवश्यक योजनासहित सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव पेश आएमा आवश्यकता र औचित्वका आधारमा स्रोतको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक लगानीमा आउने उचारचढाव व्यवस्थापन गर्ने हेजिङ सेवाको प्रकृया सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

कार्ययोजनामा विदेशी विनिमय, राजस्व नीति, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा नीतिमा परिमार्जन नगर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धमा भएको स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयका निकायमा आवश्यक सुधार गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने, तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाउने उल्लेख छ ।

बीमा क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत प्रकृयागत सुधार गर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने, धितोपत्र दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप पारदर्शी एवं प्रतिष्पर्धी बनाउने उल्लेख छ । वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरु सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला कम्पनीहरुलाई आवश्यक हुने पूँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने लगायत पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा व्यवस्था गरिएको छ ।

अतिरिक्त सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्ययोजनाको अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७९ पुस १९ गते नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई दिएको निर्देशन अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदाहरुको कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कार्ययोजनामा रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय योजनाका लागि विनियोजित बजेट अभाव हुन नदिने, रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट अन्य कार्यक्रममा रकामान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्ने उल्लेख छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालन गर्ने, लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने पनि उल्लेख छ ।

यस्तै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी अर्थतन्त्रमा वर्तमानमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा सेवा प्रवाहमा देखा परेका मन्त्रालय स्तरबाट समस्या समाधान गर्ने र नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेश गर्ने लगायतका गतिविधि गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले दुवै कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै आवधिक रुपमा समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने बताए । ४ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार पार्न समय दिएको थियो ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले २५ पुस २०७९ मा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने थिए ।

यसका लागि राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यूनविजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने उल्लेख थियो ।

यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीब्रता दिने लगायत उल्लेख थियो ।

काठमाडौं । सरकारले एक दर्जन ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ वटा निर्माण व्यवसायी एवम् आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको हो । भागेश्वर गाउँपालिका २, डडेलधुराका जगत बहादुर जोरा नेतृत्वको राष्ट्र सेवा निर्माण सेवालाई तीन वर्ष र अन्यलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कालोसूचीमा राखिएकाहरुमा गोपाल ढकाल नेतृत्वको युनिभर्सल मल्टी सर्भिस प्रालि काठमाडौं, कुमार भण्डारी नेतृत्वको स्वर्गद्वारी महाप्रभु बिल्डर्स प्रालि प्युठान, कृष्णबहादुर खड्का नेतृत्वको सुक्रिक निर्माण सेवा दाङ, निरज कुमार मिश्र नेतृत्वको एसडी कन्स्ट्रक्सन जनकपुर र जनार्धन धिताल नेतृत्वको मुक्तिनाथ बिल्डर्स एण्ड कम्पनी, काठमाडौं छन् ।

यसैगरी रामबहादुर राना नेतृत्वको लक्ष्मी निर्माण सेवा अर्घाखाँची, प्रकाश कोइराला नेतृत्वको जलेश्वर निर्माण सेवा धादिङ, माधब घिमिरे नेतृत्वको डिभी घिमिरे कन्स्ट्रक्सन कुरिनटार, पुष्कर प्रसाद गौतम नेतृत्वको अन्जना निर्माण सेवा भरतपुर चितवन, रानी कुमारी रौनियार नेतृत्वको दिल्ली ट्रेडिङ वीरगञ्ज र शिवहरी पुडासैनी नेतृत्वको बी मेनेजमेन्ट प्रालि पोखरालाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन विभागको सर्भरमा समस्या हुँदा शनिबार दुई घण्टा उडान अवतरण अवरूद्ध बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समस्या आएको हो । उडान अहिले सामान्य बनिसकेको छ । उडान रोकिएपछि यात्रुको व्यवस्थापनमा केही समस्या भएको र विमानस्थलमा यात्रुको भिड बढेको थियो ।

अध्यागमनको सर्भर डाउन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रभावित भएकोहो । विमानस्थल भित्रका सर्भरहरुमा समस्या आउँदा बेला बेला उडान प्रभावित बन्ने गरेका छन् ।

काठमाडौं । विश्वव्यापी भोकमरीको सूचकाङ्क (जीएचआई)मा नेपालले सुधार ल्याएको पाइएको छ । ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स कन्सर्न वल्र्डवाइड र वेल्टहङ्गर हिल्फेद्वारा संयुक्त रूपमा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो सुधार देखिएको हो । जीएचआईले १२१ वटा राष्ट्रमा गरेको अध्ययनमा नेपाल ८१औँ स्थानमा छ । अङ्कका आधारमा नेपालले १९.२ अङ्क प्राप्त गरेको छ । यो भोकमरीको स्तर मध्यम छ भन्ने सन्देश हो । यसअघि सन् २०१४ मा नेपालले २१.२ अङ्क पाएको थियो।

यस अध्ययनमा बालबालिकामा हुने कुषोषण, पुड्कोपन, ख्याउटेपन र बाल मृत्युदरलाई भोकमरीको सूचक मानिएको थियो। समग्रतामा हेर्दा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिए पनि प्रदेशगत आधारमा भने ठूलो असमानता देखिएको छ ।

भोकमरीका कारण बालबालिकामा देखिएको पुड्कोपनको अवस्थालाई नियाल्दा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि परेको छ। यस प्रदेशमा पुड्कोपनको ४७.८ प्रतिशत रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४०.९ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन रहेको देखिन्छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा २२.६ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा २२.६ प्रतिशत छ।

काठमाडौं । पर्यटन, संस्कृति, नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले खादा, मालाको सट्टामा राखेको दान पेटिकामा ६ लाख रकम जम्मा भएको छ । यसमा एक महिनाकोतलव र सचिवालयका सदस्यका १५ दिनको तलव समेत समावेश भएको मन्त्री किरातीले जनाएका छन् , उनका अनुसार ६ लाख ४३४ रकम जम्मा भएको छ । यो रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उनको भनाई छ । दान पेटिका बन्द गरिएको जानकारी दिंदै मन्त्री किरातीले आफ्नो एक महिनाको तलबसमेत थपेर दुर्गमको विद्यालयलाई सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री भएपछि किरातीले खादा र माला लगाएर बधाई दिनुको सट्टा सहयोग गर्न भन्दै दान पेटिका राखेका थिए । बिदाबाहेक सात दिनमा दान पेटिकामा संकलित रकम, आफ्नो एक महिना र सचिवालयको १५ दिनको सुविधासमेत जोडेर सो रकम जम्मा भएको उनले बताए । संकलन भएको रकम दुर्गमको विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापनार्थ उपयोग गरिने उनले बताए । विद्यालय छनोट गरी चाँडै हस्तान्तरण हुने मन्त्री किरातीको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले क्रसर उद्योग सर्तसहित खुलाएको छ । गृह मन्त्रालयले २० पुसमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै दर्ता विना र मापदण्ड विपरीत चलेका क्रसरहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । मापदण्ड पुरा गर्नका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिने गरी दर्ता भएका उद्योगहरु चल्न दिने निर्णय भएको हो । गृहमन्त्री रबि लामिछानेका प्रेस संयोजक नवराज पाण्डेका अनुसार असारसम्म पनि मापदण्ड पुरा नभएका उद्योग पुनः बन्द गरिनेछ ।

विना अनुमतिपत्र चलिरहेको सबै क्रसर उद्योग बन्द रहने उनले उल्लेख गरेका छन् । आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर, आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि चलिरहेका क्रसर उद्योगहरु पनि अब बन्द हुनेछन् । क्रसर उद्योग बन्द भएपछि आयोजनाहरुमा काम प्रभावित भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले काम छाडेपछि सरकारमाथि क्रसर खोल्न दबाब परेको थियो । यसअघि पनि सरकारले झ्याप्पै क्रसर बन्द गर्ने र अपरादर्शी रुपमा खोल्ने गर्दै आएको थियो ।

काठमाडौं । नेपालमा ६ महिनाको अवधिमा ७ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको छ । यद्दपी यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा भने कम हो । चालू आर्थिक वर्षको छ महिना (साउन–पुस)मा आयात–निर्यात दुवै घट्दा व्यापार घाटा समेत घटेको पाइएको छ । भन्सार विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा २० दशमलव ६८ प्रतिशतले कमी आएको छ । आयात सात खर्ब ९२ अर्ब ६६ करोड ६२ लाख ८९ हजार रुपैयाँको भएको छ ।

गत आवमा नौ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड २७ लाख आठ हजारको भएको थियो । यस वर्ष निर्यातमा ३२ प्रतिशतले कमी आई ८० अर्ब ८० करोड ७४ लाख २१ हजार रुपैयाँ मात्र भएको छ । गत वर्ष सो अवधिमा एक खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड ९६ लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो।

आयातमा कमी आएसँगै व्यापार घाटा १९ दशमलव १५ प्रतिशतले कमी आई सात खर्ब ११ अर्ब ८५ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा व्यापार घाटा ११ खर्ब १८ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ६८ हजार रहेको थियो। कुल वैदेशिक व्यापार २१ दशमलव ८९ प्रतिशतले कमी भई आठ खर्ब ७३ खर्ब ४७ करोड ३७ लाख १० हजार रुपैयाँ बरारको भएको छ ।

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित देशको समग्र आर्थिक अवस्था र बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले पूँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको भन्दै राजस्व परिचालनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन र पूँजीगत खर्चलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्न निर्देशन दिए ।

नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च हुने सबै शीर्षकहरुमा छुट्टाइएको रकम सोही शिर्षकमा मात्र खर्च गर्न, चालु प्रकृतिका खर्च निरुत्साहित गर्न, अनिवार्य दायित्व बाहेक कुनैपनि शीर्षकमा थप बजेट माग नगर्न आग्रह गर्दै उनले शोध भर्ना लिने कार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए ।

पूँजीगत खर्च तोकिएको परियोजनामा समयमा सम्पन्न गर्न, स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा कुनै पनि किसिमको दायित्व सिर्जना हुने गरी जनशक्ति व्यवस्था नगर्न पनि उनले निर्देशन दिए । असुल उपर गर्ने उल्लेख भएका बेरुजु यथाशीघ्र असुल उपर गर्न निर्देशन दिँदै उनले आगामी बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने स्तरका साना योजना समावेश नगरी अध्ययन पुरा भएका, राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकतामा परेका, राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

राजस्व परिचालनमा रहेका बेथितिको श्रृंखलाहरु टुटाउन गृहप्रशासनको समेत सहयोग लिएर राजस्व प्रशासन अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका सचिवलाई निर्देशन दिए ।

वैदेशिक स्रोत परिचालनमा पनि कमजोरीहरु रहेको बताउँदै उनले अनुदान र ऋण परिचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसमा तदारुकता लिएर काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । वैदेशिक सहयोगलाई परिणाममुखी र उपलब्धिमूलक बनाउन प्राप्त सहयोगलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्न पनि निर्देशन दिए ।

अर्थमन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले मितव्ययिता र खर्च कटौती सम्बन्धी कार्य अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको र अन्य मन्त्रालले समेत कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गर्दै नियमित प्रकृतिका काममा थप बजेट नमाग्न आग्रह गरे ।

राजस्व सचिव डा।रामप्रसाद घिमिरेले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सबै निकायले सहयोग गर्न, राजस्व छुट माग गर्ने विषयमा गम्भीर हुन तथा गैरकर राजस्व संकलनमा सकृयताको लागि अनुरोध गरे ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्ले २०७९ पुससम्म राजस्वको लक्ष्य ६ खर्ब ५१ अर्व ६१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी गराए । उनले पूँजीगततर्फ पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र चालुतर्फ ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए ।

वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च बढी विनियोजन भएका १२ वटा मन्त्रालयका सचिवहरु उपस्थित थिए ।