काठमाडौँ, ९ पुस । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका हुन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दल र नयाँ दर्ता भएका सबै दलले समानुपातिक सूची तय गर्न आवश्यक राजनीतिक छलफल तथा तयारी गरिरहेका छन् । मङ्गलबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए । सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरेको, आयोगले तयारीलाई तीव्र पारेका कारण क्रमशः वातावरण बन्दै गएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ९३ दलले समानुपातिक सूचीमा रहन निवेदन दिएका छन । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी हुने राजनीतिक दलका लागि कार्यतालिका बनाइसकेको छ । दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । आयोगले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छनोटका लागि राजनीतिक दललाई आवश्यक तालिम दिएको छ । यसबाट समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण एवं जनसङ्ख्याका आधारमा बदलिँदो व्यवस्थाअनुसार काम गर्न सहज हुनेछ ।
आयोगले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । जनगणनामा समावेशीतर्फका केही समूहमा जनसङ्ख्या थपघट भएको सोहीअनुसारको प्रबन्ध गरिएको छ ।
काठमाडौँ, ९ पुस । नेपाल–चीन सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई प्रव्रद्धन गर्ने उद्देश्यसहित आयोजना भएको हिमालयन रिम फिल्म प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा भएको प्रदर्शनीमा चिनियाँ एनिमेसन, प्रविधि र सांस्कृतिक कथाबीचको सम्बन्धलाई प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रदर्शनीले नेपाली शैक्षिक समुदायलाई प्रविधि–सशक्त चिनियाँ एनिमेसन संस्कृतिको बहुआयामिक अनुभव प्रदान गरेको आयोजकको भनाइ छ ।
कार्यक्रमले चिनियाँ एनिमेसनमा प्रविधि र संस्कृतिको संयोजनलाई नजिकबाट अनुभूति गर्ने अवसर दिएको सहभागीले बताएका छन् । गत बुधबार ‘सेतो सर्प’ चलचित्रको प्रदर्शन, सिर्जनात्मक टोलीसँग अनलाइन अन्तरक्रिया तथा ब्लाइन्ड–बक्स गतिविधिहरू सञ्चालन गरिएका थिए । ‘विगतको जीवनको भाग्य’ विषयमा आधारित चलचित्रले चिनियाँ पौराणिक कथाको समकालीन पुनःव्याख्या प्रस्तुत गर्दै दर्शकलाई गहिरो रूपमा आकर्षित गरेको थियो ।
गत बिहीबार आयोजित ‘फिङ्गरटिप क्रिएसन्स’ कार्यशाला कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण बनेको थियो । कार्यशालामा नेपाली कलाकारहरूले परम्परागत हस्तनिर्मित कागज निर्माण प्रक्रिया प्रदर्शन गरेका थिए । विद्यार्थीहरूले स्थानीय रूपमा उपलब्ध पर्यावरण–मैत्री कागज प्रयोग गरी ‘नयाँ देवताहरू याङ जियान’, ‘सेतो सर्प’ र ‘हेई २’ जस्ता चिनियाँ एनिमेसन चलचित्रबाट प्रेरित पोस्टर तथा दृश्यात्मक कलाकृतिहरू सिर्जना गरेका थिए ।
यसले चिनियाँ एनिमेसन र नेपाली हस्तकला परम्पराबीचको सृजनात्मक फ्युजनलाई उजागर गरेको जनाइएको छ । सोही दिन नयाँ देवताहरू याङ जियान’को स्क्रिनिङ गरिएको थियो । प्रदर्शनीमा बेइजिङ नर्मल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक झाङ यानले ‘एआई(सञ्चालित रूपान्तरण र फिल्म उद्योगमा नवीनता’ शीर्षकमा व्याख्यान दिँदै एआइले फिल्म निर्माण र उद्योग विकासलाई कसरी पुनःआकार दिइरहेको छ भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरूसँग संवाद गरेका थिए । सांस्कृतिक–रचनात्मक क्षेत्रका प्रमुख योजनाकार ली कियानले यस्ता सामग्रीले नेपाली युवालाई चिनियाँ एनिमेसनको दृश्य आकर्षण मात्र होइन, त्यसभित्र नीहित नवप्रवर्तनको सांस्कृतिक भावना पनि बुझ्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
काठमाडौँ, ९ पुस । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले आज तीन दलका कार्यालयको अनुगमनका साथै वार्ता र संवाद गर्ने भएको हो । समितिले विहान ११ बजे जनमत पार्टीको कार्यालय, दिउँसो १ बजे राप्रपा र दिउँसो ३ बजे रास्वपाको कार्यालय अनुगमनका साथै नेताहरुसँग छलफल गर्ने तालिका रहेको जनाइएको छ ।
सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहितको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको थियो । आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग वार्ता तथा संवादलाई तीव्रता दिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले निर्वाचनको माहोल बनाउन चरणबद्ध राजनीतिक वार्ता र सम्वादलाई तीब्रता दिएर दलहरुकै कार्यालयमा पुगेर वार्ता गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले भने, “निर्वाचनको वातावरणका लागि सरकारले चरणवद्ध वार्तालाई निरन्तरता दिएको छ, सरकार इमान्दारिताका साथ निर्वाचन गराउन खोजिरहेको भन्दे सन्देश हो र दलहारुलाई सकारात्मक दबाव पनि हो ।”
मन्त्री खरेलले निर्वाचनको माहोल बनाउन र राजनीतिक दलहरुलाई पनियसप्रत केन्द्रित गराउन सरकार दलको कार्यालयमै पुगेर वार्ता र संवाद गरिरहेको उल्लेख गरे । उक्त टोलीले मङ्गलबार नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालय पुगेर अनुगमनका साथै नेताहरुसँग वार्ता गरेको थियो ।
माधवप्रसाद घिमिरे–रासस पाटन (ललितपुर), ९ पुसः विगतका वर्षमा जस्तो ललितपुरको बाँडेगाउँस्थित पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई अर्थात् किसुनजीको आश्रममा मङ्गलबार चहलपहल थिएन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आक्रमणमा यो आश्रम ध्वस्त भएपछि त्यसयता आश्रम सुनसान छ । आगजनी र तोडफोडपछि आश्रम भग्नावेशष अवस्थामा छ । त्यसैले पुस ८ गते पर्ने भट्टराईको जन्मजयन्ती र स्मृति दिवसमा आश्रमको गेट बन्द थियो । आश्रममा विगतमा जस्तो कुनै विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको थिएन । कुनै राजनीतिक दलका नेता तथा व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति थिएन ।
आश्रमको ताला लगाउने ठाउँमा बेरिएको तार, आश्रम परिसरमा आगजनी गरिएका दुईवटा सवारी अलपत्र थिए । आश्रमको सिसा फुटाइएका झ्याल, ट्रष्ट फ्याँकिएको कार्यक्रमस्थल मात्रै बाँकी थिए । आश्रम अगाडि रहेको किसुनजीको शालिक तोडफोड गरिएको अवस्थामा थियो । लोकतन्त्रका लागि जेल जीवन बिताएका, सत्ता होइन सिद्धान्त रोजेका नेताको स्मृतिस्थलको यो हालत जो कोहीलाई पनि भावविह्वल बनाउने किसिमको थियोे ।
विसं १९८१ पौष कृष्ण द्वादशीका दिन भारतको बनारसमा जन्मनुभएका कृष्णप्रसाद भट्टराईको जीवन नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास हो भन्छन्, पूर्वसांसद प्राध्यापक होमराज दाहाल । “राणा प्रधानमन्त्री वीर शम्शेरको वक्रदृष्टिका कारण परिवार बनारस निर्वासित हुनुपरेको थियो, त्यही परिवेशले उनलाई राजनीतितर्फ डोहो¥यायो, सन् १९४२ को ‘अङ्ग्रेज भारत छोडो’ आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी बनेर पहिलो पटक जेल परेका भट्टराई विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिक चेतनाका संवाहक हुनुहुन्थ्यो”, प्राध्यापक दाहालले भने ।
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रहँदा नेपाल छात्र सङ्घको उपाध्यक्ष बनेर नेपाली युवामा राजनीतिक जागरण फैलाउनुभएका सन्तनेता विसं २००३ मा अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन हुँदा महामन्त्री बने । पछि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस एकीकरण भएर बनेको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भएका थिए ।
विसं २००७ को सशस्त्र क्रान्तिमा जनकपुर–उदयपुर कब्जा गर्ने मुक्ति सेनाका कमाण्डरका रूपमा उनको भूमिका इतिहासमा दर्ज छ । विसं २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रको ‘कू’ पछि थापाथलीबाट बिपी कोइरालासँगै पक्राउ परेका भट्टराईले लगातार १० वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए । जीवनभर गरेर १४ वर्षभन्दा बढी समय जेलमै बिताएका उनले निर्वासन कहिल्यै रोजेनन् ।
विसं २०५० मा स्नातकोत्तर अध्ययनका क्रममा आफूले भट्टराईको राजनीतिक जीवनीमा शोधपत्र तयार गरेको बताउँछन् प्राध्यापक होमराज दाहाल । अहिंसात्मक आन्दोलनबाटै प्रजातन्त्र सम्भव छ भन्ने दृढ विश्वास शन्त नेताको राजनीतिक कर्मको मूल आधार थियो ।
जेलमुक्त भएको केही समयमै २०२७ वैशाख ६ गते नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापना समारोह उद्घाटन गरेर विद्यार्थी आन्दोलनलाई ऊर्जा दिनुभएका भट्टराईलाई २०३४ को पटना सम्मेलनपछि बिपी कोइरालाले स्वास्थ्य कारण देखाउँदै कांग्रेसको कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, “बिपीको निधनपछि पनि करिब डेढ दशकसम्म किसुनजीले कार्यवाहक सभापतिकै रूपमा पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो, जनआन्दोलनका सभापति, २०४७ मा अन्तरिम प्रधानमन्त्री, २०४६ को जनआन्दोलन घोषणासभा, क्षेत्रपाटी सम्मेलनको सभापतित्व किसुनजीले नै गरेका थिए ।
आन्दोलन सफल भएपछि एक वर्षभित्र संविधान निर्माण र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेर उहाँले सत्ता होइन दायित्व प्राथमिकतामा राख्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको उनको भनाई छ । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गराएको २०४८ को निर्वाचनमा उनी आफैँ पराजित भए । विसं २०१५ मा गोर्खा र विसं २०५१ मा काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ बाट पनि पराजय भोगे । तर पराजयले पनि उहाँको राजनीतिक उचाइ घटेन, बरु शन्त नेताको छवि झन् प्रखर बनायो ।
भट्टराई अविवाहित रहे । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बाहिरिँदा छाता र कमण्डलु बोकेर हिँडेका उनको जीवनशैली राजनीतिमा दुर्लभ मानिन्छ । विसं २०४८ को निर्वाचनमा पराजित भएपछि बालुवाटार छोडेर छाता हातमै लिएर पैदल निस्किएको दृश्य आज पनि राजनीतिक नैतिकताको प्रतीक झैँ सम्झिन्छन् धेरैले । विसं २०६७ फागुन २० गते राति ११ बजेर २६ मिनेटमा काठमाडौँको नर्भिक अन्तरराष्ट्रिय अस्पतालमा उनको निधन भयो । फागुन २१ गते पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरियो ।
काठमाडौँ, ८ पुस । आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण बनाउने विषयमा सरकार र प्रमुख दलबीच समझदारी भएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा मङ्गलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री सुुशीला कार्कीसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमार्लेका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’सँगको छलफलमा यस्तो समझदारी जुटेको हो ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार चुनावको वातावरण बनाउन विस्तृत छलफल बालुवाटारमा गर्ने समझदारी पनि बनेको छ । “देशको परिस्थिति गम्भीर र संवेदनशील भएको अवस्थामा निकास दिनका लागि चुनावको घोषण भएको हो, यो गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सफल बनाउनेतर्फ लाग्नु हामी सबैको दायित्व हो”, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छलफलमा बताएको प्रेस सल्लहकार पोखरेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले देशको वर्तमान जटिल अवस्थाको निकासका लागि निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प भएको बताउँदै आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारण भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीसहित मुख्य तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह मध्यराती एउटै गाडीमा देखिएका छन् । उनीहरुबीच सोमबार राती छलफल भएको थियो । छलफलपछि एउटै गाडीमा बाहिरिए । वैकल्पिक शक्ति एक हुनुपर्ने माग गरिरहेका समर्थकहरु यतिबेला सामाजिक संजालमा खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् । स्रोतहरुका अनुसार दुई नेताबीच सहकार्य गर्नेबारे केन्द्रित भई छलफल भएको छ ।
गएराति असिम साहको म्युजिक कम्पनी जी २१ को कार्यालयमा रवि र बालेनबिच भेटवार्ता भएको भएको हो । भेटमा सहभागी असिम साहले भेट सौहार्दपूर्ण भएको र मिलेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । भेटमा भएका छलफलका विषय भने सार्वजनिक गरिएका छैनन् ।
असिम साहले पत्रकासँग भने, ‘बालेन र रवि मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देशको माग हो । त्यसको सुखद सुरुवात भएको छ । सन्देश केहो भने दुई जना मिलेर जाने हो । अब अगाडि बढ्ने हो ।’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अन्ततः कथाको सुखद सुरुवात भएको छ । रवि र बालेन दुई दाजु–भाइको मिलन भएको छ । यो व्यक्तिको मात्र होइन, देशले खोजेको आशाको मिलन हो । हामी सबै नेपालीलाई बधाई ।’
काठमाडौँ, ८ पुस । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको भए पनि उम्मेदवार अयोग्य हुनेछन् ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन् । यस्तै, ११० जना भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन हुने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो पटक आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा एक समिति गठनगरी आवश्यक अध्ययनसमेत गराएर जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन ९पहिलो संशोधन० निर्देशिका, २०८२ अनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, आगुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर गरेकालाई अयोग्य घोषणा गरिनेछ ।
नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको भए पनि त्यस्ता उम्मेदवार अयोग्य हुने व्यवस्था छ । सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएकासमेत अयोग्य हुने कानुनी प्रबन्ध छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएका उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकामा सो अवधिभर, कैदमा बसेकामा कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।
नेपालको नागरिक, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको, कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको उम्मेदवार भने योग्य हुने प्रबन्ध छ ।
काठमाडौँ, ७ पुस । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । सभापति देउवा निवास महाराजगन्जमा आज भएको भेटमा उनीहरुबीच समसामयिक राजनीतिक बिषयमा कुराकानी भएको सभापति देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।
भेटमा अध्यक्ष ओलीसँग एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल पनि थिए । यसअघि गत मङ्सिर १९ गते पनि सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो । दुई नेताबीच संसद पुनर्स्थापनाको विषयमा चरणवद्ध छलफल जारी छ । स्रोतहरुका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवा स्वयमः संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा छन् । सोही अनुसार उनले कांग्रेसका सांसदहरुलाई हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् ।
काठमाडौँ, ७ पुस । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोग सरकारको प्राथमिकताअनुसार आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गराउन पूर्ण तयार रहेको बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, जेनजी प्रतिनिधि तथा सरोकार भएकाहरूबीच भएको छलफलमा उनले तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न आयोगले आवश्यक सबै तयारी पूरा गरिसकेको जानकारी गराए ।
“सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा भएको साढे चार महिना बितिसकेको छ, अब हामीसँग करिब दुई महिना मात्र बाँकी छ । आयोगले प्रक्रियागत रूपमा थोरै कामबाहेक सबै काम सम्पन्न गरिसकेको छ”, कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने । उनले मनोनयनपत्र दाखिल भइसकेपछि सुरक्षासम्बन्धी नीति तत्काल परिमार्जन नगरे निर्वाचनको समयमा समस्या आउनसक्ने भन्दै शान्ति सुरक्षासम्बद्ध निकाय र गृह मन्त्रालयलाई समयमै तयारीका लागि आग्रहसमेत गरे । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले विगतमा गरिएको जोखिम वर्गीकरण यसपटक केही फरक देखिनसक्ने भन्दै सोहीअनुसार रणनीति अपनाएर तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “उम्मेदवार, पुराना र नयाँ शक्तिबीचको द्वन्द्व तथा शक्ति सङ्घर्षका कारण कतिपय स्थानमा शान्त मानिएका क्षेत्र जोखिमयुक्त र जोखिम मानिएका क्षेत्र सामान्य हुनसक्ने सम्भावना छ । त्यसैले निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन मात्र हो, अरु कुनै विकल्प छैन भन्ने ध्येयका साथ सबैले निर्वाचन सफल बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न मेरो आग्रह छ”, उनले भने ।
भण्डारीले गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाका विषयमा आवश्यक प्रत्याभूति गरिसकेको र निर्वाचन आयोग तथा सरकारबीचको छलफलबाट सुरक्षामा कुनै कमजोरी नरहेको प्रतिबद्धता जनाइएको बताए । उनले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि मौजुदा कानुनअनुसार कार्यविधि, निर्देशिका र आचारसंहिता पनि तर्जुमा भइसकेको जानकारी गराउँदै अब दलीय सहमति र सरकारसँगको समन्वयमा आचारसंहिता लागू गरिने उल्लेख गरे ।
बैठकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने समय परिवर्तन गर्दा निर्वाचन प्रक्रियामा धक्का लाग्ने भन्दै समय परिवर्तन नगर्न राजनीतिक दलसमक्ष आयोगले आग्रहसमेत गरेको छ । घोषित निर्वाचन गर्न छोटो समय र सीमित जनशक्ति रहेकाले तालिका परिवर्तन गर्दा असहज हुने कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले स्पष्ट पारे ।
काठमाडौँ, ७ पुसः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भई शान्ति कायम गर्न आह्वान गरेकी छिन् । सिंहदरबारमा आज निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, जेनजी प्रतिनिधि तथा सरोकारभएकाहरूबीच भएको बैठकमा उनले सबै दल एकजुट भए कुनै पनि नकारात्मक तत्वले देशमा हिंसा मच्चाउन नसक्ने स्पष्ट पारिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “निर्वाचनका सवालमा धेरैले सुरक्षा व्यवस्थाबारे चासो राख्नुभएको छ । सरकार सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षाको वातावरण बनाउन लागिरहेको छ । सबै राजनीतिक दलले एकजुट भएर अगाडि बढे यहाँ कुनै आतङ्ककारी वा अपराधीले हमला गर्न सक्दैन । त्यसैले मेरो अनुरोध छ, सबै निर्वाचनमा आइदिनुहोस् ।”
उनले निर्वाचनमा सहभागी नभएका दललाई पनि शान्ति र लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा आउन आग्रह गरिन् । मुलुकका ११४ वटै राजनीतिक दल एकजुट भए देशमा अशान्तिको कुनै सम्भावना नरहने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले शान्ति कायम गर्न दल, जेनजी प्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र कर्मचारीलाई आह्वान गरिन् । “सबै कुराको रिस पोख्दै मुलुकलाई नै अप्ठ्यारोमा पर्ने काम कसैले नगरौँ,” उनले भनिन्, “हामीसँग भएको समयलाई उपयोग गरेर निर्वाचनमा सहभागी होऔँ ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा भएका त्रुटि र गल्तीका कारण भदौ २३ र २४ का घटना घटेको भन्दै त्यसबाट उत्पन्न आवेग र आलोचनालाई सरकारले सामना गरिरहेको बताइन् । ती घटनाले जनतामा गहिरो प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार र राजनीतिक दलले जनतालाई दिने सन्देश तथा परिवर्तनको उद्देश्यबारे गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
“जेनजी र युवा पुस्ताले खोजेको परिवर्तन बुझ्नु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो । जनताले परिवर्तन चाहेका छन्, त्यसैले राजनीतिक दललगायत सबै सच्चिनै पर्छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले जोड दिँदै भनिन्, “हामी आलोचनाको पात्र बनेका छौँ, तर देशका लागि सहन र भोग्न तयार छौँ । देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्ने सर्तमा हामी सबैले आफ्ना स्वार्थ त्याग्नुपर्छ, त्यसैमा मुलक र हामी सबैको भलाइ छ ।”
काठमाडौँ, ७ पुस । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा नयाँ व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा सूची पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को विवरणका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा आवश्यक संशोधन गरिएको थियो । पछिल्लो कानुनी प्रबन्धअनुसार, दलित १३ दशमलव ४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, खस आर्य ३० दशमलव २८ प्रतिशत, मधेसी १६ दशमलव १५ प्रतिशत, थारु छ दशमलव ५२ प्रतिशत र मुस्लिम चार दशमलव ८९ प्रतिशत हुने गरी उम्मेद्वारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।
बन्दसूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । कूल ५० प्रतिशत सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्दा नाम समावेश गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण सङ्ख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । उम्मेद्वारको नाम सूचीकृत गर्दा कम्तीमा चार दशमलव तीन प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेद्वारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ । बन्दसूची आयोगमा पेस गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरी सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने जनाइएको । सूचीमा रहेका प्रत्येक उम्मेद्वारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।
समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा उम्मेद्वारको योग्यता निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्नेछ । समानुपातिक निर्वचन प्रणालीका लागि आवेदन दिएका दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेद्वारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ ।
काठमाडौँ, ७ पुस । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा शान्ति र स्थिरताका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्ने बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले इलाम क्षेत्र नं २ का निवर्तमान सांसद सुहाङ नेम्बाङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग सिंहदरबारमा आज भएको भेटमा यो सरकार चुनाव गराउनैका लागि आएकाले अब कुनै दुविधा नराखी चुनावको तयारी गर्न पनि आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन्, “हामी चुनाव गराउनै लागिरहेका छौँ । असामान्य अवस्थामा शान्ति स्थापना र चुनाव गराउनकै लागि आएका हौँ । शान्ति स्थापना र कानुनको शासन बहालीमा सफलता मिलेको छ । अबको हाम्रो लक्ष्य चुनाव गराउने हो । चुनाव भए मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति र स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार पूर्वसांसद नेम्बाङले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई चुनाव गराउन सफलता मिलोस् भनेर शुभकामना पनि दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले यहाँसँग चुनावमा उठ्ने तयारी के छ भनेर पनि जिज्ञासा राखेकी थिइन् । जवाफमा उहाँले चुनावको तयारी गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री कार्कीले उहाँलाई शुभकामना दिँदै अब युवा नै अघि सर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
प्रधानमन्त्रीले भनिन्, “चुनाव हुन्छ, तयारी अवस्थामा रहनू । तपाईँहरुजस्तो युवा आउनुपर्छ र देशको बागडोर सम्हाल्नुपर्छ । अनि मात्र देशमा केही हुन्छ । बाँसको कलमले अक्षर लेख्न सिकेकाहरुले स्मार्टफोनसँगै जन्मिएकाहरुमाथि शासन गरेर हुँदैन । पुरानाको अनुभव र सल्लाह काम लाग्ला तर चालक सिटमा युवा नै आउनुपर्छ । देश युवाले नै हाँक्नुपर्छ । युवामा साहस र ऊर्जा छ ।”
पूर्वसांसद नेम्बाङले इलाममा बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त राजमार्ग र पुल पुनर्निर्माणमा तदारुकता देखाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । प्रधानमन्त्री कार्कीले हालै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङ स्थलगत अवलोकन गरी फर्किएको र यस विषयमा सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिइन् ।
काठमाडौँ, ७ पुस । जेनजी अगुवा मिराज ढुङ्गानाको समूहले जेनजीको माग, मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै १० बुँदे एजेण्डासहित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सो समूहले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी युवाको भावनाबमोजिम सरकार सञ्चालन नभएको आरोप लगाउँदै सोमबारदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । सो अवसरमा जेनजी अगुवा ढुङ्गानाले विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको अन्त्यसहित सुशासनका पक्षमा भएको गत आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम परिणाम आउन नसकेकाले आफूहरू पुनःसडकमा आउन बाध्य भएको बताए ।
उनले राज्यको पुनःसंरचना, राजनीतिक स्थिरता, निष्पक्ष न्याय र संविधान पुनर्लेखनसहित संवैधानिक सुधार, पक्राउ परेका जेनजी अभियन्ताको तत्काल रिहाइ र आन्दोलनका क्रममा युवाको हत्यामा संलग्न दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने माग गरे ।
सो समूहले आन्दोलनका घाइतेलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित राहतको व्यवस्था, सहिद परिवारको सम्मान, रोजगारी र सुरक्षासहितको स्थायी व्यवस्था, सबै तह र निकायमा भएका भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिनका लागि शक्तिशाली भ्रष्टाचार निर्मूल आयोग गठन गर्न, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न, उखुकिसान र सहकारीपीडितलाई न्याय दिन तथा जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागमुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
काठमाडौँ, ६ पुस : आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित आचारसंहितामा अनुमति नलिइकन कुनै पनि उम्मेदवारले सवारीसाधनको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमति पाएको सवारीसाधनबाहेक अन्य सवारीसाधन प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा प्रचार सामग्री प्रदर्शन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुमति नलिई सवारीसाधन प्रयोग गरेमा त्यस्ता सवारीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबही गरिनेछ । ट्राफिक प्रहरी वा अन्य सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई सोको जानकारी जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन समितिलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा आयोगले तोकेबमोजिम बढीमा दुईवटा दुईपाङ्ग्रे वा तीनपाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे विद्युतीय तथा यात्रिक शक्तिबाट चल्ने सवारीसाधन प्रयोग गर्न सकिनेछ । सवारीसाधन नचल्ने स्थानमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधन भने प्रयोग गर्न नपाइने र कुनै पनि अनुमति नदिइने प्रस्तावित आचारसंहितामा उल्लेख छ । राजनीतिक दलले प्रक्रिया पूरा गरी सोहीबमोजिमको सङ्ख्या र प्रकारका सवारीसाधन प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सवारीसाधनको स्वरुप परिवर्तन गरी प्रयोग गर्न वा गराउन बर्जित गरिएको छ । अनुमति प्राप्त गरेको सवारीसाधन अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन वा अन्य उम्मेदवारले प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार कुनै पनि दल वा उम्मेदवारले अनुमति लिएको सवारीसाधन प्रयोग गरी मतदाता ओसारपसार गर्न पाउने छैनन् । हिँड्डुल गर्न नस्क्ने गर्भवती महिला, सुत्केरी, साथमा आफ्नै बच्चा बोकेकी महिला, किरीयापुत्री, शारीरिक रूपले असक्तता वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकजस्ता मतदाताका हकमा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको खण्डमा भने सवारीसाधन प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका लागि आफ्नोतर्फबाट मुख्य प्रचारको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने र आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
रासस काठमाडौँ, ५ पुसः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको बताउनुभएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते बनेको सरकारको १०० पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर जनताले तिरेको कर जोगाइएको बताउनुभयो ।
“मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारी साधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ, अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “रु एक खर्ब १९ अर्ब बराबरको बजेट पुनःप्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको छ, थलिएका व्यवसायीका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।”
‘हेलो सरकार’मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गरिएको र काठमाडौँमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको छ भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत थपिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । “‘जेन–जी’ आन्दोलनले हाम्रा सडकमा एउटा फरक कम्पन पैदा गर्यो, त्यो छटपटी र त्यो आक्रोशले हाम्रो समाजलाई केही हदसम्म बिथोल्ने प्रयास गरे पनि, त्यसको भित्री सन्देशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “एउटा जीवन्त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो कि यसले हरेक सङ्कटको निकास सडकको हिंसाबाट होइन, संवाद र जनताको मतबाट खोज्छ ।”
निर्वाचनका लागि सरकारले आफ्नोतर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको र सुरक्षाको सवालमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँको भनाइ छ । ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना’ स्वीकृत भइसकेको र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको समेत १००दिनको उपलिब्धमा उल्लेख छ । “आन्दोलनका क्रममा लुटिएका एक हजार ३४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिसकिएको छ, यस अतिरक्त अन्य ३२ थान हतियार पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ” प्रधानमन्त्रीले कार्कीले भन्नुभयो, “क्षतिग्रस्त भएका ४६५ वटा प्रहरी कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई सुरक्षा व्यवस्थालाई अभेद्य बनाइएको छ ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक रु ६ अर्ब ७३ करोड बजेट सुनिश्चित गरिएको र मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि आठ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरेका बताउनुभयो । “आज एक करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको हातमा देशको भाग्य बदल्ने साँचो छ, ११४ वटा राजनीतिक दल यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुले हाम्रो लोकतन्त्रको जरा कति बलियो छ भन्ने प्रमाणित गर्छ, उहाँले भन्नुभयो, “विचारमा मतभेद भए पनि देशलाई निकास दिन हामी सबै एक ठाउँमा छौँ ।”
भदौ २३ र २४ को त्यो दुःखद् घटनापछि देश फेरी शान्तिको बाटोमा फर्किएको र ती घटनामा ज्यान गुमाउने योद्धालाई सहिद घोषणा गरी घाइते योद्धाको उपचारका साथै जीविका सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । साथै, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष’मार्फत काम थालिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले ती नमीठा पललाई बिर्सेर एउटा सुन्दर र स्थिर भविष्य निर्माणतर्फ हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कतिपयको मनमा निर्वाचन र सरकारले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्छ त भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “२०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अब केवल एउटा कार्यतालिका मात्र रहेन, यो हाम्रो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो, म तपाइँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्ला पूर्णतःनिराधार र भ्रमपूर्ण छन् । यो सरकार तोकिएको समयमै, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टानझैँ दृढ छ ।”
उहाँले चुनाव कसैको हार–जित नभई लोकतन्त्र र सुशासन जिताउने अभियान भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनयुक्त सरकारको चाहना पूरा गर्ने वैधानिक बाटो भएको स्पष्ट पार्नुभयो । “म विशेषगरी हाम्रा ‘जेन–जी’ युवालाई भन्न चाहन्छु, तपाइँहरूको आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस्” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “सडकको आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ, तर मतपत्रले समाधान दिन्छ, तपाइँको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले आजभन्दा १०० दिनअघि देशको अवस्था हेरेर सबै राजनीतिक पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दै उहाँले असामान्य परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन मेरो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक र नागरिक समाजका सदस्यले अथक प्रयास गर्नुभएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “फलस्वरुप मुलुकमा शान्ति स्थापना गरी स्थितिको सामान्यीकरण र कानुनको शासन बहालीमा सफलता मिलेको छ । खासगरी सुरक्षा निकायको मनोबल अहिले र आजका लागि मात्र होइन, दीर्घकालसम्म बढाउने काम गर्दै छौँ ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा शक्तिको आडमा दबाउन खोजिएका अपराध र भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायले हाल पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ कारबाही अघि बढाएको र कारबाहीले जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि कानुनले उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको भनाइ राख्नुभयो । “कुनै पद वा शक्तिको निकटता नहेरी प्राप्त उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ” उहाँले थप्नुभयो, “मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, विकास आयोजनाको कामै नगर्ने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेको माखेसाङ्लो तोड्न पनि सरकार लागिपरेको छ ।”
जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार यो सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गर्दछु, चुनावमा कसले जित्छ वा कसले हार्छ, त्यो गौण कुरा हो, हाम्रो लोकतन्त्र र राष्ट्रियताले जित्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, अराजकताले कसैलाई खुसी दिँदैन, केवल शान्ति र स्थिरताले नै समृद्धिको ढोका खोल्छ, हामीले खोजेको परिवर्तन एकै दिनमा प्राप्त हुने उपलब्धि होइन, यो त एउटा लामो र अबिराम यात्रा हो । यस ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हामी सबैबाट अथक पसिना र समयको माग गर्ने धैर्यको खाँचो छ ।”
आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा सम्पन्न गर्न र राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँधिएर देशलाई नयाँ दिशातिर लैजाऔँ । यो निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
कीर्तिपुर (काठमाडौँ), ४ पुसः नोबेल पुरस्कार विजेता जापानी प्राध्यापक ताकाआकी काजिताको प्रमुख आतिथ्यतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१औँ दीक्षान्त समारोह हुने भएको छ । विश्वविद्यालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार यही पुस १० गते दशरथ रङ्गशालामा हुने समारोहमा नोबेल पुरस्कार विजेता काजिता प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । उनले सन् २०१५ को भौतिकशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । त्रिवि उपकुलपति प्रा डा दीपक अर्यालले नोबेल पुरस्कार विजेताको सहभागिताले विश्वविद्यालयको अन्तरराष्ट्रिय गरिमा बढ्ने बताए ।
सम्मेलनमा यसपटकको दीक्षान्त समारोहमा कुल १६ हजार ३०० भन्दा बढी विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसहित ४१ हजार सहभागी हुनेछन् । विश्वविद्यालयबाट स्नातक, अधिस्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि तहसमेत गरी ८९ हजार १९१ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । यसमध्ये १६ हजार ३८० विद्यार्थीले दीक्षान्त समारोहमा सहभागिताका लागि निवेदन दिएका थिए ।
दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयकी कुलपति सुशीला कार्कीले गर्नुहुने जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइयो । त्यसैगरी शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति महावीर पुन दीक्षान्त समारोहको विशेष अतिथिका रूपमा र ५२ जना त्रिवि सभासदहरु दीक्षान्त पोशाक (गाउन)सहित उपस्थित हुनेछन् । कार्यक्रममा विभिन्न सङ्काय तथा तहको परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने ११ जना छात्रा तथा १४ जना छात्रले पदकसमेत पाउनेछन् । त्रिविबाट यसपटक मानविकीका १४ हजार ८५१ व्यवस्थापनका ४३ हजार ६१०, कानुन संकाय दुई हजार ३३५ र शिक्षातर्फ १६ हजार ४६७ जना उत्तीर्ण भएका थिए ।
काठमाडौँ, ४ पुस । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका पत्रकारहरूलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको रपोर्टिङका क्रममा घाइते पत्रकारलाई सम्मान गरेको हो । मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चार जना घाइते पत्रकारलाई सम्मान गरे । कार्यक्रममा स्वतन्त्र पत्रकार शम्भु दाहाललाई रु एक लाख नगद तथा सम्मान, श्याम श्रेष्ठ कान्तिपुर टेलिभिजन, उमेश कार्की नेपाल प्रेस तथा दीपेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ पत्रिकालाई जनही रु २५ हजारसहित सम्मान गरिएको थियो ।
सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री खरेलले देश र जनताको पक्षमा जोखिम उठाएर काम गर्ने पत्रकारको योगदानको उच्च कदर गर्दै राज्यकोतर्फबाट सम्मान गरिएको उल्लेख गरे । उनले विभिन्न आन्दोलनलगायत कार्यक्रममा अग्रपङ्क्तिमा परिचालन हुने पत्रकारको सुरक्षाका लागि सरकार, आन्दोलनरत पक्ष वा आयोजक तथा सञ्चारगृह जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । मन्त्री खरेलले आन्दोलनका क्रममा गम्भीर घाइते भएका पत्रकारको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने बताउँदै घाइते पत्रकारलाई निरन्तर सम्पर्कमा रहन आग्रहसमेत गरे । उनले भने, “राज्यले तपाईँहरूको उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्छ, व्यहोर्छ । मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ । आज पनि भन्छु । यत्रो दुनियाँको खर्च व्यहोरिरहेको सरकारले तपाईँको किन नव्यहोर्ने ? तर यसमा मिसइन्फरमेसनचाहिँ नहोस् । सरकारले वास्ता गरेन हैन, गर्छ । तर सम्पर्क त हुनुपर्यो ।”
सञ्चारमन्त्री खरेलले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सञ्चार क्षेत्रमा करिब रु ७८ करोडको क्षति भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पुनस्र्थापना कसरी गर्ने भन्नेमा आफू चिन्तित रहेको बताए । बिहीबारदेखि सरकारले गोरखापत्र संस्थानका पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सुरु भएको जानकारी दिँदै मन्त्री खरेलले छिट्टै रेडियो नेपाल नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा राससलगायत निकायका पत्रकारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने बताए ।
मन्त्री खरेलले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षाको योजनामा समेट्नेगरी अभियान नै सञ्चालन गर्न तथा बेरोजगार घाइते पत्रकारको रोजगारीको व्यवस्था गर्नेगरी क्रियाशील हुन नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई आग्रह गरे । सञ्चारमन्त्री खरेलले घाइते पत्रकारले चाहेको खण्डमा उचित रोजगारीको व्यवस्थापन पत्रकार महासङ्घले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष नितु पण्डितले सरकारले पत्रकारहरूको कामको सम्मान गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन् ।
सम्मानितमध्येबाट पत्रकार शम्भु दङ्गालले अग्रपङ्क्तिमा परिचालन हुने पत्रकारको सुरक्षाका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, पत्रकार सुरक्षा कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको योजनामा आबद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकार दीपेन्द्र ढुङ्गानाले घाइते पत्रकारलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा आगामी दिनमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने पत्रकारको सुरक्षाका लागि नीतिगत सुधार गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल, मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारी तथा सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न निकायका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।
काठमाडौँ, ४ पुस । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीकोे सङ्घीय नेतृत्व मञ्चमा १७ जना सदस्य मनोनित गरेको छ । आज बिहान बसेको पार्टी सचिवालयको आकस्मिक बैठकले मञ्चमा सदस्य मनोनयन गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
मनोनित भएकाहरूमा समीक्षा बाँस्कोटा, समुद्र केसी, प्रकाशचन्द्र परियार, सुदन श्रेष्ठ, बिमला अधिकारी, आशुतोष प्रधान, रन्जु दर्शना, धनेज थापा, अजित खड्का, पवित्रा थापा, बिमल तामाङ, दामोदर नेपाल, नवराज थापा, सुरज प्रधान, रुस्तम अन्सारी, डा सुशील शाह र शीतल भुसाल हुन् ।
काठमाडौँ, ४ पुस । गौशाला मूल सडकसँग जोडिएको पशुपति क्षेत्रको मूल मन्दिर प्रवेश गर्ने पश्चिमी बाहिरी ढोका लामो समयपछि आजदेखि खुला गरिएको छ । सम्पदा बचाउ अभियानकर्मीको समूहले आज पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नवनियुक्त सदस्य सचिव प्रकाशमणि शर्मा भुसाललाई भेटी प्रहरी वृत्त गौशालासँगैको सो ढोका खोल्न अनुरोध गरेको थियो ।
अभियानकर्मी प्रकाश रायमाझी नेतृत्वको समूहको अनुरोधपछि कोषले आजैदेखि प्रहरी वृत्ततर्फको बाहिरी ढोका खुला गरेको हो । करिब एक दशकदेखि यो ढोका बन्द गरिएको थियो । अभियानकर्मीले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा आफूखुसी जथाभावी गर्न थालेपछि त्यसो नगर्न सुझाव दिएको रायमाझीले बताए । सदस्य सचिव भुसाललाई अनुरोध गरेको केही समयमै ढोका खुला भएको उनले सुनाए । रायमाझीले यसअघि पशुपतिनाथ मूल मन्दिरभित्रको फलामको रेलिङ हटाउन पनि भूमिका खेलेका थिए ।
काठमाडौँ, ३ पुस । विदेशबाट मतदानसम्बन्धी अधिकारबारे तयार पारिएको सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासी दिवसको सन्दर्भ पारेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । श्रमिक सञ्जाल तथा सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति मञ्चको संयुक्त समन्वयमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । प्रतिवेदनले नेपालमा हुने चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीको गम्भीर चासोलाई प्रकट गरेको छ । सो अवसरमा वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका नेपाली श्रमिकका साहित्य÷सिर्जना सङ्कलित पुस्तक ‘पुरानो पन्ना’ को विमोचन गरिएको थियो ।
‘पुरानो पन्ना’ पुस्तकमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकका १०८ कविता, गजल र मुक्तक समेटिएका छन् । विप्रेषणमार्फत नेपाली अर्थतन्त्र धानिरहेका आप्रवासी श्रमिक आफ्नो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित छन् र त्यस्तो अवस्थालाई उनीहरूले कसरी लिन्छन् भन्नेबारे यो अध्ययन प्रतिवेदनले तथ्याङ्क तथा प्रमाणमा आधारित रहेर नेपाली आप्रवासी श्रमिकको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ ।
विप्रेषणमार्फत नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पु¥याइरहेका आप्रवासी श्रमिक हाल आफ्नो संवैधानिक हक मतदानको अधिकारबाट वञ्चित रहेको अवस्थालाई उनीहरूले कसरी अनुभूति गरेका छन् भन्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । नेपालमा हुने निर्वाचन प्रक्रियामा विदेशमा रहेका नेपालीको गहिरो चासो र सहभागिताको आवश्यकताबारे प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।
पुस्तक ‘श्रमिक सञ्जाल’ को एकल प्रयास हो भने अध्ययन प्रतिवेदन ‘सञ्जाल’ सँगै ‘सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति मञ्च’ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको हो । विदेशबाट गर्ने मतदानबारे पहिलेदेखि नै चर्चा भए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले औँल्याएका उपाय र गरेको सङ्केतको धेरै अर्थ छ । विदेशमा बस्नेहरूको निर्वाचन सहभागितामा अत्यधिक रुचि देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार अधिकांशले विद्युतीय र दूतावास–आधारित मतदानप्रति रुचि देखाएका छन् । संवैधानिक र न्यायिक व्यवस्थामा विदेशबाट नेपाली आप्रवासी श्रमिकले मतदान गर्न पाउनेबारे धेरै पहिलादेखि वाचा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मुख्य वक्ताका रूपमा कुरा राख्दै मत हाल्न पाउने अधिकार नेपाली आप्रवासीको नैसर्गिक अधिकार रहेको र मानव अधिकारको वकालत गर्ने निकायका नाताले सो विषयलाई आफूहरूले सधैँ समर्थन गर्ने बताए । पुस्तक विमोचन तथा प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा बोल्दै श्रम आप्रवासन विज्ञ डा मीना पौडेलले विदेशमा बसेर देशलाई योगदान गरिरहेका नेपालीले चुनावमा मत हाल्न पाउनुपर्ने बताइन् । नेपालका अधिकांश श्रमिक रहरले भन्दा बाध्यताले विदेशमा रहेका कारण मत हाल्न नपाउने अवस्था अन्यायपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।
“साहित्यमार्फत आप्रवासनमा रहेका नेपालीले प्रेम र भावनाका कुरासँग विद्रोहसमेत बोलेका छन् । त्यो पक्ष सा¥है मन प¥यो”, उनले भनिन् । ‘ल्याप्सोज’का बरूण घिमिरेले विदेशबाट मत हाल्न पाउने विषय संवैधानिकसँगै अन्तरराष्ट्रिय अधिकारसँग जोडिएको बताए । कानुनी जटिलता देखाएर विदेशबाट मत दिने कुरालाई अड्काइएको सन्दर्भमा उनले भने, “सरकारसमेत संविधानभन्दा बाहिरबाट बनाउन मिल्दा त्यस्तै तत्परता विदेशबाट मत हाल्ने सन्दर्भमा हुनुपर्छ । ४०–५० लाख नेपली बाहिर राखेर हुने चुनावको वैधता कति हुन्छ ।”
ल्याप्सोजकै अनुराग देवकोटाले आफूले विदेशबाट मत दिने विषयलाई पहिले आप्रवासी श्रमिकको मुद्दाको रूपमा अदालतमा लगे पनि सर्वोच्च अदालतले विभिन्न कारणले मत दिन नपाएका बालिक नेपाली मतदाताका रूपमा त्यसलाई थप वृहत् बनाएको बताए । देशको ठूलो जनसङ्ख्या देशबाहिर रहेको अवस्थामा, तिनले मत हाल्न नपाउँदा असल अर्थमा नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास नभएको देवकोटाको तर्क थियो ।
श्रमिक सञ्जालका भीम श्रेष्ठले भने, “विदेशमा रहेका नेपाली चुनावमा मत हाल्न इच्छुक छन् । विदेशमा रहेका श्रमिकको अधिकारमध्ये मत दिन पाउने र मनका भावना व्यक्त गर्न पाउने दुवै महत्वपूर्ण हो ।” नेपाल राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा प्रवेश गरिरहेको बेला प्रवासी श्रमिक नेपालीले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौँ, ३ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रमा एक जुझारु, सङ्र्षशील एवं जेलनेल भोगेको नेताका रुपमा स्थापित छन् । यसैगरी अध्ययनशील, निर्णयमा अडिग र आफूलाई विश्वास गर्ने नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई साथसहयोगसहित यथासक्य संरक्षण गर्न कन्जुस्याइँ नगर्ने नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।
एमाले पार्टीको यसअघि दुई कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका नेता ओली काठमाडौमा सम्पन्न ११ औँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेलभन्दा १०९९ मत बढी प्राप्त गरी तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए । झापा विद्रोहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै जेलनेलसहित अनेकौँ आरोहअवरोह झेलेर मुलुकको राजनीतिक केन्द्रमा रहन सफल अध्यक्ष ओलीले तीनपटक देशको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
पछिल्लो पटक २०८१ असार ३१ मा नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा चौथो पटकका लागि मुलुकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका ओलीले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । गत मङ्सिर २७ गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको ११औँ महाधिवेसनमा पार्टीभित्र पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको आवाज उठे पनि देश र प्रदेशबाट छानिएर आएका महाविेशन प्रतिनिधिहरूले पुनः ओलीलाई नै नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठुलो दलका रुपमा रहेको एमालेलाई विशेष गरी जेन्जी आन्दोलनपछि मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटना, परिघटनाबीच नेतृत्व गर्ने चुनौती ओलीसमक्ष रहेको छ ।
अध्यक्ष ओली विसं २०७१ साउन १ गते काठमाडौँमा सम्पन्न पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पहिलो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । यसैगरी २०७८ मङ्सिर दोस्रो साता चितवनामा सम्पन्न दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष भए । समृद्धि, विकास र राष्ट्यिताका पक्षमा स्पष्ट अडान राख्ने नेताका रुपमा छवि कमाएका अध्यक्ष ओली आत्मविश्वाससहित हठी नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।
काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न नेकपा (एमाले)को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वधाई दिनुहुँदै पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा विजय सुब्बा। तस्बिर : चन्द्र
नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएसँगै २०७२ असोज २४ गते अध्यक्ष ओली पहिलो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित उनी दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे । विसं २०७५ जेठ ३ मा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एकतापछि पहिलो वरियताको अध्यक्ष भएका उनी पार्टीभित्रको विवाद तथा विभाजनबीच संसद् विघटन गर्ने उनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएपछि सरकार बाहिर पुगेका थिए ।
निम्नमध्यम् वर्गीय परिवारमा बुबा मोहनप्रसाद र आमा मधुमायाका सुपुत्र पूर्व प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष, जेलनेल, पटक पटक कठोर यातना भोग्ने नेता हुन् । पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुमको आठराईस्थित इवा गाउँको साधारण किसान परिवारमा २००८ साल फागुन ११ मा जन्मिएका ओली चार वर्षको उमेरमै मातृस्नेहबाट विमुख हुन पुगेका थिए । हजुरआमा रमादेवी ओलीको पालनपोषणमा हुर्किएका ओली आफ्नो बाल्यकालमा पढाइका साथै ग्रामीण किसान परिवारमा गरिने सबै काम गरेको अहिले पनि स्मरण गर्ने गर्छन् ।
तेह्रथुम छोडेर २०२० सालमा उहाँको परिवार झापा बसाइँ सर्यो । झापाको सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक परिवेशमा अन्तर घुलित हुँदै जिज्ञासु स्वभावका ओलीले किशोर अवस्थामै समाजभित्र हुने असमानता, विभेद र पक्षपातलगायतका प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नतिर केन्द्रित थिए । अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक उदय झापा आन्दोलनको सिर्जना र कठोर भूमिगत सङ्घर्षबाट भएको हो । राजतन्त्रात्मक पञ्चायती शासन व्यवस्थाको विरोधसहित देशभक्ति, लोकतन्त्र, समानता, सामाजिक न्याय, भेदभावरहित समाज र जनजागरणका पक्षमा भएका आन्दोलनमा सदैव उनी नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् ।
अध्यक्ष ओलीले लोकतान्त्रिक संरचनाहरूको सबलीकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्धता, उग्रता र भड्काउहरुबाट समाजको रक्षा र जनताको जीवनमा सुखशान्तिका लागि अविचलित रूपमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्पलाई काँधमा बोकेर मुलुक र जनताको सेवाका लागि सरकारको नेतृत्वमा रहँदा र नरहँदा पनि अहोरात्र खट्ने अध्यक्ष ओली कुशल वक्ता, तार्किक र अध्ययनशील नेतासमेत हुन् ।
पन्ध्र वर्षको किशोर उमेरमा २०२३ सालमा उहाँ रामनाथ दाहालको अगुवाइमा रहेको माक्र्सवादी अध्ययन दलमा सामेल भए । नेता दाहालसहित पाँच योद्धालाई तत्कालीन पञ्चायती सरकारले जेल सार्ने बहानामा सुखानीको जङ्गलमा गोली हानी हत्या गरेको थियो । माक्र्सवादी अध्ययन दलमा सामेल भएको दुई वर्षमै पूर्णकालीन राजनीतिमा जोडिएर २०२६ माघमा उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । कम्प्युनिष्ट आन्दोलनमा होमिनुभएका ओली २०२६ सालमा पहिलो पटक पञ्चायती सरकारको गिरफ्तारीमा परेका थिए ।
पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधका क्रममा नेता ओलीलगायत झापा आन्दोलनका क्रान्तिकारीहरू २०३० सालमा पक्राउ पर्नुभएको थियो । त्यसपछि चार वर्ष गोलघरको यातनासहित १४ वर्ष लामो कठोर कारावास जीवन ओलीले बिताएका थिए । अध्यक्ष ओली जेलमा रहँदा २०३५ साल पुस ११ मा गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)को संस्थापक र २०४४ साल असार ११ गते जेलबाट रिहा भएपछि सोही वर्षको पुस २ मा बसेको नेकपा (माले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट उनी केन्द्रीय सदस्य बने । यसैगरी पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन परिचालकका लागि लुम्बिनी अञ्चल इन्चार्जको जिम्मेवारी संहाले ।
नेकपा (माले) समेतको नेतृत्वमा सञ्चालित जनआन्दोलनले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था पराजित भएपछि २०४७ जेठ १ गते नेता ओली पार्टीको युवा संस्था प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ, नेपालको संस्थापक अध्यक्ष भए । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकरण र विस्तार गर्ने क्रममा २०४७ पुस २२ गते नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी)बीच पार्टी एकीकरण भएर नेकपा ९एमाले० बन्यो र एकीकृत पार्टीमा ओली केन्द्रीय सदस्य भए ।
बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि २०४८ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ६ बाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित ओली २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य भए । यसैबीच पार्टी जिम्मेवारीका क्रममा पोलिटब्यूरो सदस्यसहित विदेश विभाग, प्रचार विभाग र संसदीय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी उनले सम्हाले ।
पछि उनी उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र पनि बने । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापनापछि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारमा उनी पहिलो पटक मुलुकको गृहमन्त्री बनेका थिए । राससबाट
रासस काठमाडौँ, ३ पुसः नेकपा (एमाले)को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले समसामयिक विषयमा २४ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । महाधिवेशनको समापनसत्रमा प्रस्ताव लेखन समितिका संयोजक प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पारित भएको हो । पारित प्रस्तावमा मुलुकलाई संविधानको लिकमा फर्काउन संसद् पुनःस्थापनालगायत विषय समेटिएका छन् ।
भक्तपुरको सल्लाघारीमा गत मङ्सिर २७ गते उद्घाटन भइ काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा मङ्सिर २८ गतेदेखि सुरु भएको बन्दसत्रको आज औपचारिक समापन भएको हो । समापनसत्रमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनले पुराना पार्टी सकिए भन्ने गलत भाष्यलाई चिरेको उल्लेख गर्दै अब आफूहरु विकास, सुशासन, समृद्धि र संसद् पुनःस्थापनाको बाटोमा अघि बढ्ने उद्घोष गरे ।
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि सञ्चालित विभिन्न आन्दोलन, क्रान्ति र देशभक्तिपूर्ण युद्धमा सहभागी हुने क्रममा जीवन अर्पण गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ । महाधिवेशनले पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ, जननेता मदनकुमार भण्डारी, प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलगायत आन्दोलनका अग्रजहरुप्रति समेत श्रद्धासुमन अर्पण गरेको छ ।
यसैगरी एमालेको १०औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी उपाध्यक्ष एवं संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पार्टीका पूर्व स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप नेपाल, पोलिटब्युरो सदस्य बालकृष्ण ढुङ्गेल, केन्द्रीय कमिटी सदस्य कमल गौतम, लेखा आयोगका सदस्य खम्ब खत्री, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्यहरु इन्दिरा चापागाईं, भोजराज ढुङ्गेल, रामबहादुर दानी, रामचन्द्र चापागाईं, धर्मनाथ यादव, महेश चौधरी, डा ऋतुराज गड्तौला, देवी पोखरेल, बालकृष्ण भट्टराई, बालकृष्ण मैनाली, मोहन विश्वकर्मा, त्रिरत्न शाक्य, बैकुण्ठनाथ दहाल र गणेश पौडेल, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यहरु ऐना गिरी, चित्रबहादुर कार्की, रामचन्द्र थपलिया, कालीचन्द्र साह, पूर्व सांसदहरु विदुर सापकोटा र यज्ञराज न्यौपाने, पार्टीका अग्रज व्यक्तित्व छत्रबहादुर बोहरा, महिला कार्यकर्ता विमला महत, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तथा नेत्री सरिता पुनलगायतप्रति पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा घटित घट्नाक्रम र त्यसपछि उत्पन्न असामान्य परिस्थितिका सम्बन्धमा एमाले संवेदनशील, चिन्तित र गम्भीर रहेको र उक्त घटना पश्चात् राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान, अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिको बाटो नै सङ्कटको दिशातिर उन्मुख भइरहेको पृष्ठभूमिमा ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक पद्धति, राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको बाटोमा फर्काउने सङ्कल्प गरेको छ ।
RSS
सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन, भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनलगायत विभिन्न माग राखेर नवयुवाले गरेको भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति एमालेको ११औँ महाधिवेशनले दुःख व्यक्त गरेको छ । नवयुवाको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको एमालेको ठहर छ । महाधिवेशनले उक्त घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन, सबै तथ्यको सार्वजनिकीकरण र सङ्लग्न दोषीलाई कार्बाहीको माग गरेको छ ।
यस्तै भदौ २४ गते सुनियोजित र शृङ्खलाबद्ध रुपमा गरिएको देश दोहनको एमालेले भ्रत्र्सना र निन्दा गरेको छ । यसमा संलग्नलाई पार्टीले कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ । महाधिवेशनले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन आयोग बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । एमाले ताजा जनादेशका लागि जनतामाझ जाने, जनअनुमोदित हुने र निर्वाचनको प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुने मान्यतामा अविचलित रहेको र पार्टी कहिल्यै निर्वाचनबाट पछि नहट्ने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा एमालेले जोड दिएको छ ।
लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रुपमा रहेका दलहरुसँग सरकारले सार्थक संवाद, परामर्श र सहकार्य गर्न एमालेले माग गरेको छ । प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र गोलीगठ्ठा फिर्ता ल्याउन, भागेका कैदीलाई फेरि जेलमा फर्काउन र समाजमा शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनाउन ठोस कदम चाल्न एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ । साथै सो पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको समेत माग गरेको छ ।
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संविधान, अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रबन्ध सङ्कटमा परेको तथा जनताका सङ्घर्षका उपलव्धि नै धरापमा परेको अवस्थालाई बोध गर्दै मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा फर्काउन संविधानका पक्षधर सबै शक्ति, संसद्मा रहेका दल, सबै लोकतान्त्रिक र देशभक्त नागरिक तथा आम जनसमुदायलाई आपसी संवाद, सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न समेत एमालेको ११औँ महाधिवेशनले आह्वान गरेको छ । गत भदौ २४ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत १७० भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताको निजी निवासमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको उल्लेख गर्दै उक्त घटनाप्रति एमालले दुःख व्यक्त गरेको छ । साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेत्री डा आरजु देउवामाथि साङ्घातिक आक्रमण, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारमाथिको आगजनीको एमालेले निन्दा गरेको छ ।
मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नव युवाहरुसँग अझ सार्थक संवाद गर्न, सरोकारलाई ग्रहण गर्न र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न एमाले सदैव तत्पर रहेको र पार्टीले सङ्गठनात्मक संरचनामा युवा सहभागिता बढाउन विभिन्न निर्णय गर्दै अगाडि बढेको एमालले जनाएको छ । महाधिवेशनले सार्वभौम समानता, आपसी सहयोग, विश्वास र न्यायका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जोड दिएको र एमाले नेपालको राष्ट्रिय हित, असङ्लग्नता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र विश्व शान्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्रहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौँ, ३ पुसः नयाँ नेतृत्व चयन र सामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै नेकपा ९एमाले० को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आज सम्पन्न भएको छ । भक्तपुरको सल्लाघारीमा गत मङ्सिर २७ गते उद्घाटन भई काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा मङ्सिर २८ गतेदेखि सुरु भएको बन्दसत्रको आज औपचारिक समापन भएको हो । सो पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा विजय सुब्बाले अन्तिम मत परिणाम घोषणा गरे ।
अन्तिम मत परिणाममा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र २५\२५ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग र लेखा आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरु निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षमा निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल प्रतिस्पर्धामा थिए । आयोगका अध्यक्ष डा विजय सुब्बासमक्ष नवनिर्वाचित पार्टी अध्यक्ष ओलीले सपथ लिए । अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यलाई अध्यक्ष ओलीले सपथ गराए ।
काठमाडौँ, ३ पुसः नेकपा (एमाले) का नवनिर्वाचित महासचिव शङ्कर पोखरेल राजनीतिमा वैचारिक स्पष्टता, प्रखर वक्तृत्व क्षमता र साङ्गठनिक दक्षता भएका नेता हुन् । मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको मौलिक चिन्तन र सिर्जनात्मक अवधारणा बोक्ने नेताका रुपमा परिचित उनी मालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को कुशल व्याख्याताको रुपमासमेत चिनिन्छन् ।
महासचिव पोखरेलको जन्म विक्रम सम्बत् २०१९ फागुन १५ गते हालको लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लास्थित तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ हाडिमेमा बुबा केशवराज शर्मा र आमा तिलकादेवीको कान्छो सन्तानका रुपमा भएको हो । आफ्नै गाउँमा प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरेका उनले दाङको तुल्सीपुरस्थित महेन्द्र मावि टारीगाउँमा एसएलसी परीक्षाको तयारी गर्दागर्दै तत्कालीन शासन व्यवस्थाका कारण पढाइ छोड्न बाध्य हुनुप¥यो । त्यसपछि भारतको बनारसबाट ‘प्राइभेट’ परीक्षार्थीको रुपमा ‘बोर्ड’ परीक्षा उत्तीर्ण पोखरेलले व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातक तहको अध्ययन बनारसबाटै गरे ।
विसंं २०३५ मा विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका पोखरेल २०३६ साल र २०३७ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भए । यसक्रममा २०३७ सालमा उनी जेल परे । विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुँदा पटक–पटक पक्राउ परेका नेता पोखरेल भारतमा अध्ययनरत छँदा अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन गठन गरी प्रवासी विद्यार्थीको हक हितको पक्षमा सङ्घर्षरत थिए ।
अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको प्रथम अध्यक्षलगायतको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका पोखरेलले नेपाल फर्किएपछि अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को बागमती अञ्चल कमिटीमा रहेर काम गरे । राजनीतिक यात्राका क्रममा तत्कालीन पार्टी नेता मदन भण्डारीसँग नजिक भई उनी पार्टी गतिविधिमा सक्रिय भए ।
विद्यार्थी फाँटमा क्रियाशील भइरहेको अवस्थामा २०४५ सालमा नेता पोखरेल देशको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापतिमा निर्वाचित भए । उनी अनेरास्ववियुको उपाध्यक्ष हुँदै २०४७ सालमा माले–माक्र्सवादी एकतासँगै भएको ‘नेप्रवियु’सँगको एकतापछि अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्ष बने । विद्यार्थी नेताको छबि बनाउन सफल नेता पोखरेल २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको जिम्मेवारीसँगै पार्टी राजनीतिमा क्रियाशील भए ।
नेता पोखरेलले २०५४ सालमा तत्कालीन विद्यार्थी नेत्री सुजिता शाक्यसँग जनवादी विवाह गरेका थिए । उनका दुई छोरी छन् । एमालेको २०५४ सालमा नेपालगञ्जमा सम्पन्न छैठौंँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित पोखरेल २०५९ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनबाट पुनः केन्द्रीय सदस्य बने । विसं २०६५ मा बुटवलमा सम्पन्न आठौंँ महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित पोखरेल २०७१ सालमा सम्पन्न नवौँं महाधिवेशनपछि पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य भए ।
नवनिर्वाचित महासचिव पोखरेल ३२ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक २०५१ सालमा दाङ क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । उनले २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा राजधानी काठमाडौँमा सञ्चालित आन्दोलनको नेतृत्व गरे । पहिलो संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकारपछि २०६६ सालमा गठन भएको नेकपा .एमाले) नेतृत्वको सरकारमा उनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गरेका पोखरेल भू–राजनीति र अर्थशास्त्रबारे राम्रो ज्ञान भएका नेतामध्ये एक हुन् । लामो समय पार्टी स्कुल विभागको जिम्मेवारीमा रहेर उनले पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सक्रिय भए । नेता पोखरेल २०७८ मङ्सिरमा चितवनमा सम्पन्न पार्टीको १०औँ महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले महासचिव चुुनिएका थिए । एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा प्रत्यासी नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई २२९ मतान्तरले पराजित गर्दै दोस्रो पटक महासचिवमा निर्वाचित भए । राससको सहयोगमा
नेकपा एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएका छन् । राजधानीमा सम्पन्न ११ औं महाधिवेशन तथा निर्वाचन बाट ओली अत्यधिक बहुमत सहित विजयी भए । उनले १६६३ मत प्राप्त गरे । उनका प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेलले ५६४ मात्र भोट पाए । ओली लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका हुन् । पदाधिकारीमा धेरै ओली प्यानलका विजयी भएका छन् ।
गलकोट (बागलुङ), ३ पुस । यहाँको बागलुङ नगरपालिका–१० भकुण्डेमा बस्दै आउनुभएका एक ८३ वर्षीय वृद्धले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । २०८१ फागुन २ गते राष्ट्रिय समाचार समितिमा ‘बूढेसकालमा नाम खोजिरहेका धान्द्रुके बाजे’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि उनी नागरिकताबाट वञ्चित भएको बारेमा उजागर भएको थियो ।
सो समाचार प्रकाशित भएपछि बागलुङ नगरपालिकाले लामो समयको प्रयासपछि कार्यपालिकाबाटै निर्णय गराएर नागरिकता दिलाउन सफल भएको हो । नाम र जन्म स्थान टुङ्गो नलागेका उनी ‘धान्द्रुके बाजे’ उपनामले चिनिन्थे । उनले नागरिकता प्राप्त गरेसँगै पहिलोपटक रु आठ हजार वृद्धभत्तासमेत प्राप्त गरेको बागलुङ नगरपालिकाको पञ्जीकरण शाखाले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि भकुण्डेमा बस्दै आएका उनी बोल्न नसक्ने र परिवारसमेत सम्पर्कमा नआएका कारण अहिलेसम्म पहिचानविहीन थिए । नागरिकता नहुँदा राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट समेत वञ्चित थिए । नगरपालिकाको कार्यापालिकाले निर्णय गरेपछि संरक्षक राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता दिलाइएको बागलुङ नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिए ।
सानै उमेरमा बागलुङ नगरपालिका–१० स्थित भकुण्डे आएका तर बोल्न नसक्ने भएकाले उनलाई धान्द्रुके बाजे भनेर गाउँलेले बोलाउने गरेको, अहिले नरमाया थापाको घरमा बस्दै आएकाले उनकै संरक्षकत्वमा नागरिकता लिएका हुन् । बाँसका सामग्री बनाउँदै आउनुभएका उहाँको जीवनको उत्तराद्र्धमा चन्द्रबहादुर थापा नामकरण गरी नागरिकता उपलब्ध गराइएको हो ।
काठमाडौँ, ३ पुसः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको मतदानमा दुई हजार २२७ जनाले मतदान गरेका छन् । महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डपमा केहीबेर अघि मतदान सम्पन्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोग उपाध्यक्ष सानुराज पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३६ जना मतदानमा अनुस्थित भए । महाधिवेशनमा दुई हजार २६३ प्रतिनिधि मतदाता थिए ।
उनले मतगणना अहिले बिहान ८ः०० बजेदेखि सुरु गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । “मतगणनाका लागि मुचुल्का उठाउने र सहमति कायम गर्न अझ केही समय लाग्छ”, उनले भने, “मतगणना भएको तीन घण्टाभित्र परिमाण आउँछ ।” एमालेमा नयाँ नेतृत्वका लागि बुधबार बिहान ९ः१२ बजेदेखि मतदान सुरू भएको थियो । एमालेमा ३०१ केन्द्रीय सदस्यीय लागि करिब ६४२ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । मतदानमा ८० वटा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगमा गरिएको थियो ।
काठमाडौँ, ३ पुस । निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका’ सार्वजनिक गरेको छ । ‘निर्वाचन शिक्षा तथा सूचनाको विस्तार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको पूर्वाधार’ नारासहित सामाजिक अध्ययन शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्षा स्रोत पुस्तिका, २०८२ तयार पारी आयोगले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । स्रोत सामग्रीमा सात वटा परिच्छेदमा विभिन्न विषयवस्तु समावेश गरिएका छन् ।
परिच्छेद एकमा लोकन्त्र र संविधान, परिच्छेद दुईमा निर्वाचन तथा राजनैतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद तीनमा निर्वाचन प्रणाली, विभिन्न तहको निर्वाचन तथा समावेशिता, परिच्छेद चारमा निर्वाचन चक्र, प्रक्रिया मतदान प्रक्रिया, नोटा (नो भोट) मतगणना आदि बारे विषयवस्तु समावेश छन् ।
यसैगरी परिच्छेद पाँचमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकाय तथा सम्बद्ध कानुन, परिच्छेद छमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना, अनुगमन र पर्यवेक्षण र परिच्छेद सातमा निर्वाचनका सरोकारवालाहरू, नागरिकको कर्तव्य र अधिकार तथा निर्वाचन प्रक्रियामा शिक्षकको भूमिका, निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको भ्रमणसम्बन्धी विषय उल्लेख छन् ।
काठमाडौँ, २ पुस । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा धेरै झण्डाको प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरेको प्रस्तावित आचारसंहितामा झण्डा प्रयोगका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो । आयोगका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले आयोजना गर्ने आमसभा, जुलुस कोणसभा वा घरदैलो जस्ता कार्यक्रममा १० वटा मात्रै झण्डाको प्रयोग गर्न सक्ने छन् । दलको झण्डा आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग गरेर दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायका साथ आयोगले त्यस्तो प्रबन्धको प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगले उम्मेदवार वा दलको कार्यालयमा साइनबोर्ड तथा कपडामा बनाई तीन × चार फिटको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिन्ह राख्न बाहेक दलको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि प्रकारको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स वा ग्लुसाइन बोर्ड राख्न, श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।
प्रस्तावित आचारसंहितामा १० वटा झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको नाम र चिन्ह भएको एउटामात्रै तुल वा फ्लेक्स राख्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी निर्वाचन प्रचारका लागि घरदैलोमा जाँदा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समकर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस प्रदर्शन गर्न पाइने छैन । चुनाव प्रचारका क्रममा जाँदा बाजागाजा तथा झाँकीसहित जान नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
अनलाइन, वेवपेज, टिभी, स्क्रोलिङ, सपिङ मलमा डिस्प्ले, कल सेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटिएम, काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि माध्यमबाट दलको वा उम्मेदवारबारेमा कुनै पनि प्रचारप्रसार गराउन पाइने छैन । तर, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले बढीमा एउटा निजी र आधिकारिक वेवपेजमा त्यस्तो प्रचार सामग्री राख्न भने बाधा पर्ने छैन । दलको झण्डाको वा दल एवम् उम्मेदवारको चुनाव चिन्हको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन पाइनेछैन ।
कुनै पनि प्रकारको भित्तेलेखन गर्न वा गराउन, चारपाङ्ग्रे गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, बयलगाडा, रिक्सा, टाँगा, ठेलागाडालगायतका कुनै प्रकारका सवारी साधन प्रयोग गरी र्याली आयोजना गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने गरी आचारसंहिताको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, शान्त र मर्यादित बनाउने गरी आचारसंहिताको प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ । रासस
काठमाडौँ, १ पुसः निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताएका छन् । आज निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको निर्वाचन केन्द्रित सरकारका मन्त्रीसहितको छलफलमा उनले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोग निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै दृढ अठोटका साथ लागेको र अब पनि दृढ अठोटका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने, “राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन घोषणा भएको दिनदेखि नै आयोगले शून्यबाट उठेर काम सुरु गरेकामा हालसम्म करिब ७० प्रतिशत काम भएको छ । निर्वाचनको वातावरण बनिरहेको छ । निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन । त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ ।”
उनले निर्वाचनको लागि संविधान, ऐन÷कानुन पुरानो भएको र प्रविधि र केही पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ आएको उल्लेख गर्दै विभिन्न माग राख्दै हरेक दिन दुई÷चार वटा ज्ञापनपत्र आउने गरेको सुनाए । कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आयोगसँग मात्रै सम्बन्धित ऐन\कानुन, नियमलाई संशोधनमार्फत सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा खर्चको नियन्त्रणसम्बन्धी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राखेको जिज्ञासामा भण्डारीले मितव्ययी ढङ्गले खर्च गर्न आयोग सचेत रहेको बताए । उनले भने, “नागरिक सरकारले खर्च नियन्त्रण गर्न अघि सारेका सवालमा आयोग तयार छ, सरकारी कोषबाट हुने खर्च हामीले अत्यन्त मितव्ययी ढङ्गले गर्छौं, यसअघि २०७९ सालमा भएका दुई वटा निर्वाचन पनि सोही नीतिअनुसार काम गरेर देखाइसकेका छौँ । अब दल र दलका उम्मेदवारले गर्ने खर्चको हकमा पनि कडाइका साथ सीमा तोक्छौँ ।” उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सवालमा उम्मेदवारको भूगोल र निर्वाचन क्षेत्रको मतदाताको सङ्ख्याको आधारमा खर्च गर्न दिने गरिएको भण्डारीको भनाइ छ ।
