काठमाडौँ, २४ मङ्सिर : सरकार र जेनजीबीच राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको सम्झौतापत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारका सदस्य भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गर्नुभएको सहमतिमा भनिएको छ, “राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य लगायतका देहायका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकूत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने ।”
सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि सहमति भएको छ । विभिन्न सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रष्ट, परिषद्, केन्द्र जस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्य विपरीत वा गैरकानुनी गतिविधि गरेको पाइएमा यस्ता निकायलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
सम्झौतामा भनिएको छ, “नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासकीय प्रणालीको पुनःसंरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सहज पहुँच, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था र विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धनलगायत स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्ने ।”
स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/सङ्गठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुनेगरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
सहमति पत्रमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले माथि उल्लिखित सिफारिस बमोजिमको कारबाही यथाशीघ्र अगाडि बढाउनेछ, विसं २०८२ भाद्र २३ र २४ गते जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन ।”
उक्त सम्झौताको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छ :
जेन–जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता प्रस्तावना देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक–सामाजिक असमानता र अन्याय जस्ता संरचनात्मक कारणहरूबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न आम वितृष्णा र निराशाले जेन–जीको नेतृत्वमा वि.सं. २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते भएको राजनीतिक–सामाजिक जनआन्दोलन निम्त्याएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै जनआन्दोलनका क्रममा जीवन बलिदान गर्ने शहीद, घाइते एवं तिनका समस्त परिवारजनप्रति सम्मान प्रकट गर्दै, जनआन्दोलनका क्रममा भएका अपूरणीय मानवीय, सामाजिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक तथा अन्य सबै प्रकारका क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै, जनआन्दोलनको सन्दर्भमा भएका सम्पूर्ण गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसाजन्य ज्यादतीका घटनाहरूको स्वतन्त्र छानबिन गरी सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधारका उपाय अवलम्बन गरी दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने अपरिहार्यता बोध गर्दै, जेन–जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनपश्चात् सिर्जित असाधारण परिस्थितिमा जनआन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्न एउटा गैरदलीय, पारदर्शी, जवाफदेही, समावेशी र सक्षम अन्तरिम नागरिक सरकारको ऐतिहासिक आवश्यकताको उपजको रूपमा वर्तमान सरकार बनेको तथा जनविश्वास गुमाइसकेको सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचनको मिति तय गरिएको ऐतिहासिक तथ्यलाई स्वीकार गर्दै, नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, नारीवादी आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, दलित आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायतका हरेक आन्दोलनहरूबाट हासिल गरिएको प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अभिव्यक्ति तथा साङ्गठनिक स्वतन्त्रता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानतामा आधारित समानुपातिक समावेशी राज्य प्रणाली, सामाजिक र आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्दै नेपाली जनताले संविधान सभामार्फत जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात् गर्दै, नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने ‘डिजिटल’ माध्यमलाई नागरिक अभिव्यक्तिको वैध माध्यमका रूपमा ग्रहण गरी यस जनआन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूले प्रयोग गरेका नयाँ डिजिटल माध्यम, सांस्कृतिक प्रतीक र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई वैध नागरिक राजनीतिक संलग्नताको रूपमा स्वीकार गर्दै, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, संरचनागत विभेद तथा आर्थिक शोषणको कारणले सिर्जना भएको वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक तथा यौनिक असमानता, गरिबी, सिमान्तीकरण एवम् बहिष्करण अन्त्य गर्ने दृढ सङ्कल्प लिँदै, राज्यका स्रोत साधनसम्म हरेक नेपालीको न्यायिक पहुँच र ती स्रोतसाधनको समतामूलक वितरण, बाँडफाँट र दिगो प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै, सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित सङ्घीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैङ्गिक तथा सामूहिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन तथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति र कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै, जनआन्दोलनपश्चात्को नवनिर्माणका हरेक क्रियाकलापहरूलाई सुशासनका मूल्यमान्यताबाट अनुप्राणित गरी भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, जवाफदेही, चुस्त, मितव्ययी, समावेशी, प्रभावकारी र स्वार्थको द्वन्द्वरहित बनाउने प्रण गर्दै, नेपाली जनताको सुशासनको तीव्र आकाङ्क्षाबाट प्रेरित भई जेन–जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनबाट प्राप्त जनादेश एवं संविधानले अङ्गीकार गरेका मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकार र जेन–जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिबीच यो सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ । सम्झौताका उल्लिखित प्रावधानहरूको इमानदारिताका साथ प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्ष दृढ प्रतिज्ञा व्यक्त गर्दछन् ।
१. शहीद र घाइतेको त्याग तथा बलिदानलाई सम्मान, न्याय तथा अर्थपूर्ण स्मृतीकरणसहितको परिपूरण
१.१ वि.सं. २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते जेन–जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको क्रममा तत्कालीन सरकारबाट भएको दमन र व्यापक हिंसाका घटनामा सहादत प्राप्त गर्नु भएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्नेलगायत शहीद परिवारको माग र भावनाको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१.२ शहीद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको यथोचित सम्बोधन गर्न सम्बन्धित शहीद परिवार र घाइतेसँगको परामर्श तथा समन्वयमा तत्काल एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतीकरण (मेमोरियलाइजेशन) समेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ।
१.३ जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेको सामूहिक माग अनुरूप मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्ट्राचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिनेछ ।
२. भाद्र २३ र २४ का घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक संस्थागत सुधार २.१ नेपाल सरकारले गठन गरेको भाद्र २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई देहायबमोजिमको कार्यादेश थप गरिनेछः
(क) यस जनआन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको परिणामस्वरूप गैरन्यायिक हत्यालगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपहरूको बिना विभेद छानबिन गरी सत्य तथ्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता बहन गर्न सिफारिस गर्ने ।
(ख) जाँचबुझ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको मान्यतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जनआन्दोलनको प्रकृति तथा भाद्र २३ र २४ को विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी जनआन्दोलनका क्रममा भएका घटना र अन्य व्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा सङ्गठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यहरूको भेदलाई पूर्वाग्रहरहित रूपमा छुट्याई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
(ग) कसैलाई आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएको छ भनी आन्दोलनकारी स्वयं वा निजका तर्फबाट अन्य कसैले अनलाइन, लिखित वा हटलाइनमार्फत उजुरी दिएमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सो विवरणका आधारमा यो सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने ।
(घ) स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/सङ्गठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुनेगरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
२.२ नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले माथि उल्लिखित सिफारिस बमोजिमको कारबाही यथाशीघ्र अगाडि बढाउनेछन् ।
२.३ यस जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसै उपर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन ।
२.४ यस जनआन्दोलनसहित नेपालका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएका अन्यायपूर्ण तथा गैरकानुनी बल प्रयोगसम्बन्धी घटनाको आवश्यक जाँचबुझ गरी भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्नका लागि नेपालको प्रचलित कानुन, सुरक्षा निकायका कमीकमजोरी, सुरक्षाकर्मीलाई सामाजिक, मानसिक सुरक्षाको अभावलगायत अन्य कारणहरू पहिचान गरी सम्बन्धित कानुन तथा सुरक्षा निकायमा आवश्यक संस्थागत सुधारका उपायहरूको अध्ययन तथा सिफारिस गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने र सो संयन्त्रले पेस गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ ।
३. राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य
३.१ राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य लगायतका देहायका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछः
क) सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकूत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने प्रक्रिया,
(ख) सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय,
(ग) विभिन्न सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रष्ट, परिषद्, केन्द्र जस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्य विपरीत वा गैरकानुनी गतिविधि गरेको पाइएमा यस्ता निकायलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषय,
(घ) नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासकीय प्रणालीको पुनःसंरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सहज पहुँच, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था र विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धन लगायतका विषय ।
४. स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता
४.१ आगामी प्रतिनिधि सभा तथा हरेक तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयरहित बनाउन प्राथमिकताका साथ आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
४.२ योग्य नेपाली नागरिक मतदाताका रूपमा नाम दर्ता गर्ने अभियानलाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ । बेजिल्ला तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई निजहरू रहेकै जिल्लाबाट आसन्न निर्वाचनमा नै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । संसारका विभिन्न देशमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा श्रम गर्ने प्रवासी नेपाली नागरिकहरू, पेसा व्यवसायमा रहेका र प्रवासी नेपाली विद्यार्थीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
४.३ निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्दाकै बखत उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाउनुपर्नेलगायत राजनीतिक दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुनमा संशोधन गरिनेछ ।
४.४ सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी सो उपर छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषी उपर कारबाही गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।
४.५ निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि माथि उल्लिखित कुराको अतिरिक्त प्रचलित कानुनमा तत्काल संशोधन गरी निम्न व्यवस्था लागू गरिनेछः
(क) मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन (NOTA)” विकल्प राखिनेछ।
(ख) राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्ति मात्र निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
(ग) निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिने मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ ।
(घ) राजनीतिक दलमा अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्रै हुन सक्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।
(ङ) निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।
(च) आगामी निर्वाचनमा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ निर्वाचन प्रणालीमा समेत उम्मेदवार चयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।
५. नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार
५.१ नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त, प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई अक्षुण्ण राख्दै सुशासन कायम गर्न, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण तथा समतामूलक समृद्धि, दिगो शान्ति र दिगो विकासका वाचा पूरा गर्न तथा बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकाङ्क्षालाई समेट्न गरिनुपर्ने संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेन–जी र युवासहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनेछ ।
५.२ उल्लिखित आयोगले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया तथा नागरिक परामर्श गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
५.३ संविधान संशोधन सुझाव आयोगको कार्यादेशमा अन्य कुराको अतिरिक्त निम्नानुसारका विषयवस्तु समेत तोकिनेछः–
(क) संविधान कार्यान्वयनका दस वर्षको सिंहावलोकन गरी कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमीकमजोरी पहिचान गर्ने तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिने,
(ख) सुशासन कायम गर्न, अख्तियारको दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार निवारण गर्न, स्वार्थको द्वन्द्वको निराकरण गर्न, संविधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय खोज्न तथा बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकाङ्क्षाको समीक्षा गरी समयानुकूल संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिने,
(ग) माथि प्रकरण १.३ बमोजिमको आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिने,
(घ) सङ्घीय संसद् एवम् प्रदेश सभाको संरचनाको सम्बन्धमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रस्तरमा बहस एवम् अन्तरक्रियामार्फत सुझाव सङ्कलन गरी देहायका विषयमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेः
(१) जनसङ्ख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार,
(२) अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पछाडि पारिएका वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान गर्ने समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पछाडि पारिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुधारात्मक व्यवस्था,
(३) राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यकाल १० वर्षमा नबढ्ने गरी दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने विषय,
(४) प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने विषय,
(५) न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक आयोग र न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन र राज्यका संरचनामा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न उक्त आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधार,
(६) राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक समावेशी लोकतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका उपाय ।
६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व
६.१ यो सम्झौताबमोजिम बन्ने संयन्त्रहरूमा यथासक्य समावेशिता सुनिश्चित गरिनेछ । राज्यका संयन्त्रहरूमा अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पछाडि पारिएका वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान गर्ने समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पछाडि पारिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यस सम्झौताबमोजिम गठन हुने जेन–जी परिषद्ले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
७. पारदर्शिता
७.१ पारदर्शी र जवाफदेही सरकारको अवधारणाअनुरूप सरकारले आफ्ना कामकारबाही, निर्णय तथा खर्चमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि विधि, प्रक्रिया, कानुन, प्रविधि तथा संयन्त्रहरूमा आवश्यक सुधार, समायोजन र परिमार्जन गरिनेछ । सरकारका यस्ता निर्णय तथा कार्यलाई सूचनापाटी, वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल र आम प्रयोगमा रहेका सूचना तथा सञ्चारका माध्यममार्फत समेत सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पु¥याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
७.२ नेपालमा विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसाका घटना र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छानबिन लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठन गरिएका सम्पूर्ण छानबिन, जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सार्वजनिक गरिनेछ ।
७.३ नेपाल सरकारको सार्वजनिक पदहरूमा हुने सबै नियुक्तिका लागि पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न, अवसरको समानता सुनिश्चित गर्न तथा नातावाद, कृपावाद र भेदभावको अवस्था अन्त्य गर्न जेन–जीलगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरी आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ ।
८. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रता
८.१ इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति, सूचना प्रवाह र संवादमा कुनै किसिमको स्वेच्छिक, गैरकानुनी नियमन, निषेध वा पूर्वाग्रही सेन्सरसिप हुन नदिन आवश्यक कानुनी, भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ ।
८.२ सर्वसाधारण नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्क (डेटा) माथि राज्य वा तेस्रो पक्षका तर्फबाट गैरकानुनी निगरानी र दुरूपयोग हुन नदिने गरी कानुनी, भौतिक र प्राविधिक सुधारसहित आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ ।
९. जेन–जी परिषद्को गठन ९.१ जेन–जी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान गर्न, खबरदारी गर्न, सुशासन, दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि नेपाल सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेन–जी परिषद् गठन गरिनेछ ।
१०. सम्झौता लागू हुने मिति र सम्झौताको कार्यान्वयन
१०.१ दुवै पक्षका प्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि यो सम्झौता लागू हुनेछ ।
१०.२ यो सम्झौताको कार्यान्वयन नेपाल सरकार र जेन–जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिको आपसी सहमतिमा हुनेछ ।
१०.३ यो सम्झौताको अधीनमा रहेर दुवै पक्षको सहमतिमा अन्य सम्झौता गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । —
