Category: कला / साहित्य

भक्तपुर, ५ जेठ । चाँगुनारायण नगरपालिकाले आफ्नो नगरलाई ‘योग नगर’ घोषणा गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो । नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीले यही जेठ ८, ९ र १० गते त्रिदिवसीय कार्यक्रम गर्दै चाँगुनारायण नगरपालिकालाई ‘योग नगर’ घोषणा गर्न लागेको बताए । उनले भने, “तीन दिनसम्म खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा बिहान ५ः०० बजे बृहत् योग विज्ञान शिविर सञ्चालन गर्नेछौँ, अन्तिम दिन विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी चाँगु योग ज्योति सन्देश स्मारिक सार्वजनिक एवं बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीबाट योग नगर घोषणा गर्नेछौँ ।”

योग जिल्ला घोषणासँगै नगरपालिकाले प्रत्येक वडादेखि विद्यालयहरूमा योग शिक्षक उत्पादन गर्न प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने र टोलटोलमा योगलाई विस्तार गर्ने बताउनुभयो । नगरप्रमुख खत्रीले भने, “चाँगुनारायणका प्रत्येक वडामा योग प्रशिक्षणदेखि योग शिविरहरु सञ्चालन हुनेछ, नियमित योग, ध्यान र प्राणायामले शरीर, मन एवं चेतनालाई सन्तुलित राख्दै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई तन्दुस्थ राख्न सहयोग पुर्याउँछ भन्ने सन्देश जनजनमा पुर्याउनेछौँ ।”

नगरपालिकाले वडाहरूमा नियमित योग शिविर सञ्चालन, विद्यालयहरूमा योग शिक्षा अनिवार्य गर्ने, स्थानीयस्तरमा दक्ष योग प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने, योग पार्क एवं ध्यान केन्द्र स्थापना गर्ने, आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सासँग समन्वय गर्दै अभियानलाई सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनकुमार श्रेष्ठले ‘पहिलो सुख निरोगी काया’ भन्ने नाराका साथ नगरलाई योग नगर घोषणाले नगरवासीमा उत्साह थपेको बताए । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रादेशिक योग समितिका सदस्य नवराज काफ्लेले चाँगुनारायण नगरपालिका देशकै पहिलो योग नगरपालिका घोषणा हुन लागेकाले यो अभियानलाई देशभरि लैजाने बताए ।

काठमाडौँ, ५ जेठः राष्ट्रिय महिला आयोगले नारायणहिटी दरबारस्थित साविक राहदानी विभागको भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाका अनुसार आयोगको प्रशासनिक काम नारायणहिटीस्थित नयाँ भवनबाट सुरु भइसकेको छ भने एक साताभित्र सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

अहिले आयोगको ११४५ हेल्पलाइन सेवा र उजुरीसम्बन्धी काम भद्रकालीस्थित कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहे पनि केही दिनभित्र ती सेवा नारायणहिटीबाटै सञ्चालन हुने बताइएको छ । आयोगकाअनुसार नयाँ भवनमा आन्तरिक व्यवस्थापन सम्पन्न भइसकेको छ । स्थापनाकालदेखि आयोग भद्रकालीस्थित भाडाको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समय आयोगले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको भवनसमेत प्रयोग गर्दै आएको थियो । आयोगले पानी, बिजुलीसहित मासिक चार लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको जनाएको छ ।

“अब भाडा तिर्नु पर्दैन, संवैधानिक आयोगको गरिमा पनि कायम हुन्छ । नारायणहिटीस्थित भवन तुलनात्मक रूपमा सुविधासम्पन्न भएकाले सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ,” सदस्य पौडेलले भनिन् । तत्कालीन मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार २०८० असोज २१ गते नै आयोगलाई नारायणहिटीस्थित भवनमा सार्ने निर्णय भएको थियो । तर विभिन्न प्रशासनिक कारणले प्रक्रियाअघि बढ्न सकेको थिएन ।

सरकारको प्रशासनिक सहजीकरणपछि कार्यालय सार्ने काम अघि बढेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत वैशाख २२ गते नै आयोगलाई सरकारी भवन प्रयोगमा ल्याउन पत्राचार गरेको थियो । प्रयोगविहीन सरकारी भवन उपयोगमा ल्याउने तथा संवैधानिक आयोगलाई भाडा खर्चबाट मुक्त गरी आर्थिक रूपमा मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थापन गरिएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका अनुसन्धान तथा प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहजीकरणमा साविक राहदानी विभागले प्रयोग गरेका कोठामा रहेका पुराना कागजात तथा सरसामान व्यवस्थापन गरी आयोगलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि स्थान उपलब्ध गराइएको हो ।

आयोगले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र विभेदसम्बन्धी उजुरी तथा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । आयोगका अनुसार दैनिक २० देखि २५ जनाले प्रत्यक्ष सेवा लिने गरेका छन् भने ११४५ हेल्पलाइनमार्फत देश तथा विदेशबाट दैनिक औसत ५० जनाभन्दा बढिले सेवा लिने गरेका छन ।

भक्तपुर, ४ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास गुण्डुमा आज सम्पन्न एमाले सचिवालय बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको सदस्यता दिने निर्णय गरेको छ । पार्टीका उपमहासचिव लेखराज भट्टले आज बसेको सचिवालय बैठकले भण्डारीलाई पार्टीको सदस्यता दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा, पार्टी सदस्यता नवीकरण र विस्तार, पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यविभाजनका बारेमा छलफल भएको थियो ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गरेको सचिवालय बैठकमा पदाधिकारीहरुको वरियता क्रम, संविधान संशोधनका विषय, पार्टी कार्यालय भवन निर्माणलगायतका प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । बैठकमा विभिन्न ११ वटा प्रस्ताव पेसको जानकारी दिँदै नेता भट्टले अर्को बैठक यही जेठ ८ गते शुक्रबार बस्ने बताए ।

काठमाडौँ, ३ जेठः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पार्टीका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको ३३ औँ स्मृति दिवसमा आज देशका विभिन्न भागका स्मृतिसभासहित विविध कार्यक्रम गर्दैछ । मदननगर बल्खुमा स्मृति कार्यक्रम र गोठाटारस्थित मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानमा विचारगोष्ठीको आयोजना हुँदैछ ।

अन्य स्थानमा मदन–आश्रितका योगदानको चर्चा, विचार गोष्ठीे, वृक्षारोपण, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, अस्पतालका बिरामीलाई फलफूल वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । जननेता भण्डारी र नेता आश्रितको २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा सवारी दुर्घटनामा निधन भएको हो । नेता भण्डारीलाई एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेताका रुपमा मान्दै आएको छ ।

भक्तपुर, २ जेठः पढ्ने रहरलाई उमेरले छेक्दैन, उच्च शिक्षा पढ्ने चाहनालाई निरन्तर प्रयासले सफलता पाउँन सकिन्छ भन्ने उदाहरण यतिखेर ६० वर्षीया रमिनकुमारी राईले चरितार्थ गरेकी छिन् । उमेरमा गाउँघर, विवाह, छोराछोरी हुर्काउनेलगायतका विभिन्न कारणले पढाइको चाहनालाई बिचमै छाडेकी राईले यसवर्ष ६० वर्षको उमेरमा मध्यपुरथिमि नगरपालिका–३ गठ्ठाघरस्थित आस्था महिला विद्यालयले पुरा गरिदिएको छ । अधूरो शिक्षालाई जोड्दै उच्च शिक्षा पढ्ने चाहना बोक्नु भएकी राईले उक्त विद्यालयमा कक्षा आठमा आएर भर्ना भएर पढाइलाई निरन्तरता दिँदा यसवर्षको एसइई परीक्षामा सफलता हात परेको छ ।

अष्ट्रेलियामा बसेको छोराको परिवारमा १०० वर्षकी सासुलाई घुमाउन लिएर गएकी राईले अष्ट्रेलियामा रहँदा नै आफू एसइई उत्तिर्ण भएको खबरले खुसी हँुदै हरेश नखाई निरन्तरको मिहेनतले सफलता दिन्छ भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको बताइन् । विद्यालयकी निमित्त प्रधानाध्यापक बिना देउजाले राई मात्रै नभई यसवर्ष आठ जना आमा, हजुरआमाले एसइई परीक्षामा सफलता हात परेको बताइन् । उनले एकसाता पछि नेपाल फर्किएर राईले कक्षा ११ अध्ययन गर्ने चाहना व्यक्त गरेको बताइन् ।

यसवर्ष राईसँगै ५९ वर्षीया राधिकादेवी आचार्य, ४२ वर्षीया ललिता आले मगर, २९ वर्षीया सुष्मा खड्का, २८ वर्षीया निर्मला चेपाङ, २२ वर्षीया रस्मी ऐरी, ४३ वर्षीया कृष्णमाया तको र ४१ वर्षीया कुमारी तामाङले पनि यस पटकको एसइई परीक्षा उत्तिर्ण गरेका उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘यसवर्ष आठ जना आमा हजुरआमाले एसइई परीक्षा उतीण गर्नु भएको छ, यसअघि पनि हरेक वर्ष आमा, हजुरआमाले एसइई उत्तिर्ण गर्नु भएको थियो, कतिपय आमा, हजुरआमाले कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेका छन् । पढ्ने रहर र चाहनालाई उमेरले छेक्दैन भन्ने उदाहरण हाम्रो विद्यालयमा धेरै छन् ।’

पढ्ने उमेरमा विद्यालय र कक्षाकोठा कहिल्यै नदेखेकी बारा जिल्ला निजगढ घर भएकी ललिता आले मगरले ४२ वर्षको उमेरमा एसइई परीक्षा उत्तिर्ण गरिन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण स्कुल छाडेर गोठालो जाँदा थाति राखेको पढ्ने रहरलाई पुरा गर्नु भएकी मगरले कक्षा ११ भर्ना हुने बताउँछिन् । चौध वर्षकै उमेरमा विवाह गरेकी उनले ड्राइभिङ सिकेर गाडीको लाइसेन्स लिएर बनेपाको सलाई उद्योगको डेलिभरी भ्यान चलाएपछि चार वर्ष दुवई र दुई वर्ष कुवेत बसेर नेपाल फर्किएको आलेमगर एसइई पास भएपछि अब कक्षा ११ पढ्ने बताउँछिन् ।

बिचमै पढाइ छाडेर पढ्ने रहर पुरा नगरेका महिलाहरुका लागि २०६५ सालमा स्थापना भएको विद्यालयबाट १७ वर्षे किशोरीदेखि ७२ वर्षकी हजुरआमासम्मले एसएलसी र एसइई परीक्षा उत्तिर्ण गरिसकेको उनी बताउँछिन् । विभिन्न कारणले विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका महिलालाई औपचारिक शिक्षा दिएर विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको बताउदै उनले १२ वर्षको अवधिमा १६० जना आमा, हजुरआमाले एसएलसी र एसइई परीक्षा उत्तिर्ण गरिसकेको निप्रअ देउजा बताउँछिन् ।

विद्यालयबाट एसइई उत्तिर्ण गर्ने एक दर्जनबढीले स्नातकसम्मको अध्ययन पुरा गरेर समाजमा स्थापित भएको पाउँदा निकै खुसी लाग्ने गरेको बताउदै उनले विद्यालयमा भक्तपुरका ग्रामिण क्षेत्रदेखि उपत्यका र विभिन्न जिल्लाबाट जिल्लाबाट विद्यार्थी आउने गरेको देउजाले बताइन् । धादिङ घर भएकी २८ वर्षीया निर्मला चेपाङको परिवारमै पहिलो पटक एसइई उत्तिर्ण गर्ने महिला हुन् । मध्यपुरथिमि–३ कौशलटारमा अर्काको घरमा काम गर्दै चेपाङले छ वर्ष आस्था महिला विद्यालयमा पढेर यसवर्ष एसइई उत्तिर्ण गरेकी हुन् ।

रासस
पाँचथर, ३१ वैशाखः हालै प्रकाशित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजामा पाँचथरका छ वटा विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । एक संस्थागत र पाँच वटा सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षामा सामेल कुनै पनि विद्यार्थी ‘ग्रेडेड’ (उत्तीर्ण) हुन सकेनन् । फिदिमको कालिका मावि साम्दिनबाट आठ जना विद्यार्थी एसइई परीक्षामा सामेल भएकामा एक जना पनि ग्रेडेड नभएको फिदिम नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । गत वर्ष पनि यस विद्यालयले कुनै विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउन सकेको थिएन ।

यस्तै, फाल्गुनन्द गाउँपालिका–३ स्थित सारताप मनरत्न माविबाट २६ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएकामा एक जना पनि उत्तीर्ण भएनन् । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका दुई सामुदायिक र एउटा संस्थागत विद्यालयले कुनै पनि विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउन सकेनन् । यहाँको खान्द्रोङ मावि मिक्लाजुङ–१ बाट छ, चन्द्रोदय मावि मिक्लाजुङ–७ बाट १० र माउण्ट कञ्चन बोर्डिङ स्कुल मिक्लाजुङ–४ बाट १० जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएकामा एक जना पनि ग्रेडेड हुन नसकेको पाइएको छ ।

यस्तै, फालेलुङ गाउँपालिका–३ स्थित सरस्वती मावि ताङलेपा समेत कुनै पनि विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउन असफल भएको छ । यस विद्यालयबाट चार जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएका थिए । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पाँचथरका अनुसार जिल्लामा नियमित साधारणतर्फ दुई हजार ९९ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएकामा एक हजार ३४ जना ग्रेडेड भएका छन । जुन कुल सङ्ख्याको ४९ प्रतिशत हो ।

यस्तै, प्राविधिक धारतर्फ एक सय २२ जना परीक्षामा सामेल भएकामा ६२ जना ग्रेडेड भएका छन । पाँचथरमा दुई जना विद्यार्थी चार जिपिएसहित ग्रेडेड भएका छन् । यहाँको हिलिहाङ गाउँपालिकाका ११ वटा माध्यमिक विद्यालयबाट दुई सय ४८ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएकामा एक सय ३४ जना ग्रेडेड भएका छन्, जुन ५४ प्रतिशत हो । यहाँको सिद्ध मावि पञ्चमीबाट सबैभन्दा बढी ३८ र सबैभन्दा कम सिद्धकाली मावि किवाबाट १० जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएका थिए । हिलिहाङको नीलगिरि माविले सबैभन्दा बढी १७ जना विद्यार्थीमध्ये १६ जनालाई उत्तिर्ण गराउन सफल भएको हिलिहाङ गाउँपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख राजन आचार्यले जानकारी दिए ।

यस्तै, कुम्मायक गाउँपालिकाका पाँच वटा माध्यमिक विद्यालयबाट एक सय ६० जना परीक्षामा सामेल भएकामा ६३ जना ग्रेडेड भएका छन्, जुन ३९ प्रतिशत हो । यहाँको पृथ्वी मावि यासोकबाट सबैभन्दा बढी ६६ र खाल्डे मावि खाल्डेबाट सबैभन्दा कम नौ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएका थिए । खाल्डे माविले नौमध्ये आठ जना विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रदीपसिं तामाङले जानकारी दिए ।

जिल्लाको याङवरक गाउँपालिका नतिजामा निकै कमजोर देखिएको छ । यहाँका सात वटा विद्यालयबाट दुई सय ४३ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएकामा केवल ६५ जना ग्रेडेड भएका छन्, जुन २६ प्रतिशत हो । यहाँको थर्पू माविबाट सबैभन्दा बढी ६८ र नारायणी माविबाट सबैभन्दा कम १४ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल थिए ।

तुम्बेवा गाउँपालिकाले सन्तोषजनक नतिजा निकालेको छ । यहाँका छ वटा विद्यालयबाट एक सय ५४ जना परीक्षामा सामेल भएकामा ८६ जना ग्रेडेड भएका छन्, जुन ६२ प्रतिशत हो । यहाँका इन्द्राणी माविबाट सबैभन्दा बढी ६३ जना र वुद्धेश्वरी माविबाट सबैभन्दा कम छ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएका थिए । यहाँको इन्द्रावती माविले २८ मध्ये २६ जना विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउन सफल भएको छ ।

फिदिमको कालिका मावि फिदिम–२ साम्दिनबाट आठ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएकामा एक जना पनि ग्रेडेड भएनन् । यस्तै, ४१ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएको सरस्वती मावि चोकमागूबाट जम्मा एक जना मात्र ग्रेडेड भएका छन् । फिदिमकै रानीटार माविबाट २८ जना परीक्षामा सामेल भएकामा २६ जना ग्रेडेड भएका छन् । फिदिममा सबैभन्दा बढी फिदिम माविबाट एक सय ९७ र सबैभन्दा कम सिंहसिद्ध मावि लुङरुपाबाट चार जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएका थिए । फिदिमका २० वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयबाट छ सय विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएकामा दुई सय ६९ जना ग्रेडेड भएका छन्, जुन करिब ४५ प्रतिशत हो ।

यस्तै, फिदिमका पाँच वटा संस्थागत विद्यालयबाट एक सय २९ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएकामा एक सय छ जना उत्तीर्ण भएका छन् । ब्लुमिङ फ्लावर्स इङ्ग्लिस स्कुल फिदिम–८ बाट परीक्षामा सामेल भएका सबै नौ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । फाल्गुनन्द गाउँपालिकाबाट दुई संस्थागतसहित १३ वटा विद्यालयबाट तीन सय चार जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएकामा एक सय ७१ जना ग्रेडेड भएका छन् । यहाँको सारताप मनरत्न माविबाट २६ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएकामा एक जना पनि उत्तीर्ण भएनन् ।

फाल्गुनन्दको सिद्धदेवी मावि नवमीडाँडाबाट ३२ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएका २९ जना उत्तीर्ण भएका छन् भने सिद्धेश्वरी माविबाट चार जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएकामा सबै जना उत्तीर्ण भएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मेदनी प्रसाईंले जानकारी दिनुभयो । फाल्गुनन्दकै संस्थागत विद्यालय पाथीभरा इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलबाट सहभागी भएका सबै १६ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।

यस्तै, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका १० सामुदायिक र चार संस्थागत गरी १४ विद्यालयबाट एक सय ९९ जना परीक्षामा सामेल भएकामा एक सय २० जना ग्रेडेड भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश जेठाराले जानकारी दिनुभयो, जुन ६० प्रतिशत हो । मिक्लाजुङका दुई सामुदायिक र एक संस्थागत विद्यालयबाट सहभागी भएका कुनै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएनन् । यहाँको खान्द्रोङ मावि मिक्लाजुङ–१ बाट छ जना, चन्द्रोदय मावि मिक्लाजुङ–७ बाट १० जना र माउण्ट कञ्चन बोर्डिङ स्कुल मिक्लाजुङ–४ बाट १० जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएका थिइ । यहाँको सिंहदेवी मावि मिक्लाजुङ–५ बाट परीक्षामा सामेल भएका पाँचै जना विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् ।

यस्तै, फालेलुङ गाउँपालिकाका १३ वटा विद्यालयबाट एक सय ५४ जना परीक्षामा सामेल भएकामा ७८ जना ग्रेडेड भएका छन्, जुन ५० प्रतिशत हो । यहाँको सरस्वती मावि ताङलेपाबाट परीक्षामा सहभागी भएका चार जना विद्यार्थी नै उत्तीर्ण भएनन् । फालेलुङका छ वटा विद्यालयबाट १० जनाभन्दा कम विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएका थिए ।

वडा नं २ को मोतिराम माविबाट तीन, पञ्चमुखी माविबाट चार, सिद्धेश्वरी माविबाट तीन र वडा नं ३ को सरस्वती मावि मच्छेबुङबाट छ, विद्याप्रचार माविबाट सात र सरस्वती मावि ताङलेपाबाट चार जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल भएका थिए । यहाँको कालिका माविबाट सबैभन्दा बढी ३६ जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल थिए । यहाँको सरस्वती मावि खुङ्गाबाट परीक्षामा सामेल १५ मध्ये १४ जना विद्यार्थी ग्रेडेड भएको गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख कृष्ण रिमालले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । प्रतिनिधि सभाका सदस्यले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने ठोस योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । मङ्गलवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदले अझै पनि लाखौँ बालबालिका विद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर रहेको भन्दै उनीहरूलाई कक्षाकोठामा ल्याउन सरकारको प्रभावकारी कदम आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले माध्यमिक तहका १३ प्रतिशत विद्यार्थी अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिन् । उनले भर्ना अभियानमा ती बालबालिकालाई कसरी समेट्ने भन्ने स्पष्ट खाका माग गरिन् । सांसद कार्कीले भनिन्, “होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी बालबालिकाको शिक्षाको अवस्था अन्योलपूर्ण छ, यसबारे सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ ।”

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४०० भन्दा बढी प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरी विदेशमा बस्दा देशलाई अर्बौँको क्षति पुगेको दाबी गर्दै कडा निगरानीका लागि मन्त्रालयको योजना माग गरिन् । साथै, चितवन मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता नदिएको भन्दै सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान शिक्षाको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मध्यपहाडी ३१ जिल्लाको सर्वेक्षणमा कतिपय स्थानमा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी शून्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कक्षा ८ देखि नै विज्ञान, अङ्ग्रेजी र गणितमा विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरूको शुल्क र गुणस्तरमाथि राज्यले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रमेशकुमार मल्लले हाल करिब सात लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै एक वर्षभित्र उनीलाई विद्यालय ल्याउने योजना माग गरे । उनले विद्यालय गाभ्ने (मर्ज गर्ने) नीतिले ग्रामीण र विपन्न बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिम रहेको औँल्याए । हिमाली र पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न उनले सुझाव दिए । बैठकमा अन्य सांसदहरूले निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी नभएको र हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा पठनपाठनमा असर परेको भन्दै सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईलाई पदबाट हटाएका छन् । सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको वैशाख २८ गतेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राईलाई पदमुक्त गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६ को खण्ड (ङ) बमोजिम राईलाई प्रतिनिधिसभाको सचिवको पदबाट हटाइएको हो । यो निर्णय वैशाख २९ गतेदेखि लागु हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भक्तपुर, वैशाख २८ गते । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक नतिजा अनुसार यस वर्ष देशभरबाट सहभागी भएका कुल विद्यार्थीमध्ये ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यस वर्षको परीक्षामा कुल ४ लाख ३० हजार ६ सय ६७ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। जसमध्ये २ लाख ८४ हजार १६० जना विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुनका लागि आवश्यक ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।

ग्रेडगत विवरण

नतिजाको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा उच्च जीपीए अर्थात् ३.६० देखि ४.०० सम्म ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या ४८ हजार ३ सय ९२ रहेको छ। त्यस्तै, ३.२० देखि ३.६० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ८० हजार ३ सय ७२ जना रहेका छन्।

अन्य ग्रेड समूहको विवरण निम्नुअनुसार छ

२.८० देखि ३.२० जीपीए ः ९४,२२२ जना

२.४० देखि २.८० जीपीएः ५५,९७७ जना

२.०० देखि २.४० जीपीए ः ५,१९० जना

१.६० देखि २.०० जीपीए ः ७ जना

१ लाख ४६ हजारको (एनजी) यस वर्षको नतिजामा १ लाख ४६ हजार ५ सय ७ जना विद्यार्थीले एनजी प्राप्त गरेका छन्। एनजी प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूले पुनः ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुनुपर्नेछ। बोर्डका अनुसार दुई विषयसम्म एनजी आउने विद्यार्थीका लागि तत्कालै ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ भने सोभन्दा बढी विषयमा एनजी आउनेले अर्को वर्षको नियमित परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको नतिजा विगतका वर्षहरूको तुलनामा सन्तोषजनक रहेको र शिक्षाको गुणस्तर सुधारोन्मुख देखिएको दाबी गरेको छ।

काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । सरकारले सबै तहका पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई सहज पहुँचयोग्य बनाउने सङ्कल्प गरिएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीमुखी शिक्षाको विस्तार, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी शिक्षाको नियमन, कृत्रिम बुद्धिमता र सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारका विषय पनि समावेश गरिएका छन् ।

यस्तै, विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना, शिक्षक नियुक्ति र बढुवालाई पारदर्शी बनाउँदै शिक्षकको पारिश्रमिक बढाइने र १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । रासस

२५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता बलियो बनाउन विज्ञ समितिमार्फत प्रारम्भिक छनोट गर्ने व्यवस्थासहित दरखास्त आव्हान गरेको हो । विज्ञ समितिले छनोट गर्ने र सर्ट लिस्टमा परेका उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय सुझाव मागिनेछ।

“विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३” अनुसार विज्ञहरूको मूल्याङ्कन, खुला प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक सुझाव समेतको आधारमा नियुक्ति अघि बढाइने भएको हो । कार्यविधि अनुसार प्रधानमन्त्रीले गठन गरेको सिफारिस समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञहरूको उपसमिति गठन गर्नेछ ।

विज्ञ उपसमिति वा सिफारिस समितिका नजिकका नातेदार उम्मेदवार भए स्वार्थको द्वन्द्व नहुनेगरि पुनः अर्को विज्ञ तोकिनेछ भने कार्यविधिमा नजिकका नातेदारको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ। नयाँ कार्यविधिले उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि अनिवार्य गरेको छ भने कम्तीमा १० वर्ष अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र र राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र लेख रचना चोरी नगरेको स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ।

उक्त विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टि पत्र, कार्य योजना र प्रस्तुतीकरणको अध्ययन गरी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरी उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरी सार्वजनिक गरिनेछ । ती उम्मेदवारबारे सार्वजनिक राय सुझाव सङ्कलन गरिने छ भने त्यसपछि प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुने व्यवस्था छ

विशेष गरी भिजन पेपर र एक्सन प्लान मूल्याङ्कन गर्दा उम्मेदवारको नाम गोप्य राखी “डबल कोडिङ” प्रणाली प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले व्यक्तिको पहुँच वा प्रभावभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरिएको छ । उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिबारे आफ्नो स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। कार्यविधिअनुसार मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ। प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अङ्क दिइनेछ भने अत्यधिक कम वा धेरै अङ्क दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

आवेदक भ्रष्ट्राचारजन्य, व्यक्तिगत आचरण सम्बन्धी लगायतका कुनै पनि अभियोग नलागेको सदाचारयुक्त हुनुपर्नेछ। यसविपरित देखिएमा वा उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएमा त्यस्ता आवेदनलाई अस्वीकार गरिनेछ भने यो विषय निरूपण गर्नेक्रममा समितिले सरोकारवाला निकायहरूमा लेखि पठाई जाँच तहकिकात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डा, पहुँचमा आधारित नियुक्ति र अपारदर्शी प्रक्रियाको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले विशेषज्ञ मूल्याङ्कनलाई संस्थागत रूप दिन खोजेको छ।

२५ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वमाओवादी नेता सुदन किराँती हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । यसको औपचारिक घोषणा भने आज हुँदैछ । त्यसका लागि आज अपराह्न तीन बजे काठमाडौंको बागबजारस्थित हार्दिक होटलमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिँदैछ । यसलाई किराती पक्षले ‘पार्टी एकता’ भनेको छ । किरातीको सचिवालयका एक सदस्यले श्रम संस्कृति पार्टीसँग पार्टी एकताको सैद्धान्तिक सहमति भएको र त्यसको जानकारी आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दिइने बताए ।

भोजपुरका सुदन किराती पूर्वमाओवादी नेता हुन् । उनी पर्यटन मन्त्री समेत बनेका थिए । तर जेनजी आन्दोलनपछि प्रचण्ड, माधव नेपाल सहितका नेताहरुले पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेपछि त्यसमा असहमत हुँदै उनी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)मा लागेका थिए । माओवादीका पूर्वउपमहासचिव जनार्दन शर्माको पहलमा खोलिएको प्रलोपामा सुदन किराती पाँच सदस्यीय अध्यक्ष परिषदको सदस्य थिए । फागुन २१ को निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न नसकेपछि पार्टी अहिले कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।

रास्वपा छाडेर प्रलोपा रोजेका अध्यक्ष परिषदका अर्का सदस्य समेत रहेका सन्तोष परियार पनि पार्टीबाट अलग भइसकेका छन् । उता श्रम संस्कृति पार्टी भने निर्वाचनबाट संसदको पाँचौं ठूलो दल बनेको छ । निर्वाचनका बेलादेखि नै किराती श्रम संस्कृतिका पार्टीका नेताहरुसँग सम्पर्कमा थिए ।

४ वैशाख, काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश सरकारले आज तेस्रो प्रदेश भाषा दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदैछ । दिवसको अवसरमा आज वाग्मती प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले विक्रम संवत् २०८१ देखि वैशाख २४ गतेलाई प्रदेश भाषा दिवसको रुपमा मनाउन सुरु गरेको थियो । प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० अनुसार प्रदेश सरकारले २०८१ देखि प्रदेश भाषा दिवस मनाउन सुरु गरेको हो ।

उक्त ऐन, २०८० साल कात्तिक २३ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियोे । ऐनको दफा ९१० को उपदफा ९३० बमोजिम प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० दिनदेखि कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार २०८१ वैशाख २४ गते ऐन कार्यान्वयन भएको १८० दिन पुगेकाले त्यस वर्ष पहिलो प्रदेश भाषा दिवस मनाइएको थियो ।

सोहीअनुसार यस वर्ष तेस्रो प्रदेश भाषा दिवस मनाउन लागिएको वाग्मती प्रदेश, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।

यस अवसरमा आज बिहान भक्तपुरको दूधपाटीबाट भक्तपुर दरबार क्षेत्र–दत्तात्रेय–कमलविनायक हुँदै लन्चा फल्चा भत्क्यापाटीसम्म र्‍याली आयोजना गरिँदै छ । र्‍यालीपछि विशेष कार्यक्रम गरिने गरिने पर्यटन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख पवनकुमार पोखरेलले बताए ।

२२ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । यसअघि सरकारबाट सिफारिस भएका आठ अध्यादेशहरुमध्ये ७ वटा जारी गरेका राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए । सोही अध्यादेश सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले जस्ताकोतस्तै जारी गर्न पुनः सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले आज भने सो अध्यादेश जारी गरेका छन् । अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद ६ सदस्यीय हुन्छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहन्छन् । सरकारले संसद रोकेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष पारित नगर्न दवाव थियो । यस पटक राष्ट्रपतिले समेत सुझबुझपूर्ण निर्णय लिएका छन् । उनले एक पटक पुनर्विचारका लागि अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए । सरकारले अडान कायम राखेपछि जसअपको भागिदारको जिम्मा सरकारलाई दिँदै आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका छन् ।

२२ वैशाख, काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई पुनरावलोकन गर्न तथा नयाँ दिशा दिन प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल एक कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलको सदस्यहरूमा डा लेखनाथ पौडेल, डा मिनाक्षी दाहाल, डा अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने, रेवती कार्की तथा सदस्यसचिवमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक रहेका छन् । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयानुसार कार्यदल गठन गरिएको हो । बदलिँदो परिवेशअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसान्दर्भिक बनाएर लैजाने तथा नैतिक शिक्षालगायतलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नेगरी कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२२ वैशाख, काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब तीन घण्टा चलेको परामर्शमा शासकीय स्वरूपदेखि संघीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक निकायलगायत विषयमा गहन बहस भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ ।

संयोजक शाहले संविधान संशोधन जनअपेक्षा र वर्तमान आवश्यकता दुवै भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संवेदनशील विषयका रूपमा सावधानीपूर्वक अघि बढाइने बताए । छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको संरचनामा सुधारका विभिन्न सुझाव दिए ।

छलफलमा पूर्वप्रशासक एवं विज्ञहरू विमल कोइराला, उमेश मैनाली, टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल, मधुरमण आचार्य, मानबहादुर विक, यमकुमारी खतिवडा, भानु आचार्य, सोमलाल सुवेदी, जयराज आचार्य, कृष्णहरि बास्कोटा, गणेश जोशीलगायतले आ–आफ्नो राय–सुझाव प्रस्तुत गरे । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीसँगै समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाउनुपर्ने, राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे ।

उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका बाझिएका अधिकार स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का पूर्वराष्ट्रसेवक उमेश मैनालीले सांसदहरूको मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षाले नीतिनिर्माण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सांसदलाई कानुन निर्माणमै सीमित गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता उपयुक्त नहुने बताए । विज्ञ जयराज आचार्यले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सरकारको तयारीको प्रशंसा गर्दै विद्यार्थी युनियन तथा सङ्गठनहरू खारेज गर्ने कदमप्रति सोही बैठकमार्फत सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

उनले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने पहल सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै भूराजनीतिक मुद्दामा सरकार सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिए । अधिकांश विज्ञले संवैधानिक परिषद्को संरचना पुनरावलोकन, संवैधानिक निकायहरूको सङ्ख्या घटाई पूर्ण स्वायत्त बनाउने, मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तथा विज्ञलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्थामा जोड दिएका थिए । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, सांसदहरूलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गराउन, प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या सीमित गर्न र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समावेशी सिट निर्धारण गर्ने विषयमा पनि साझा धारणा देखिएको थियो ।

परराष्ट्रविद् तथा सहभागीहरूले भूराजनीतिक सन्तुलनमा सचेत रहन, छिमेकी राष्ट्रसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न र सन्धिसम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए । साथै, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेसँगै कर प्रणालीलाई एकरूप बनाउने र महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो । कार्यदलले प्राप्त सुझावहरूलाई बहसपत्रमा समेट्दै आगामी चरणमा थप परामर्श अघि बढाउने जनाएको छ ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरेको भन्दै आज सामाजिक संजालमा भिडियो तथा समाचार भाइरल भइरहेको छ । सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएको छ ।

सचिवालयले भनेको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यालय प्रवेश गर्ने क्रममा कार्यालय परिसरमा सवारी साधनको अत्यधिक भीडभाड देखिएपछि उहाँले सोको व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कताबारे सुरक्षाकर्मीसँग सामान्य जिज्ञासा मात्र राख्नुभएको थियो । उहाँको यो चासो परिसरभित्रको सवारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजतासँग मात्र सम्बन्धित थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्षेत्रबाट हटाउन वा आफ्नो भिडियो खिच्न रोक्न कुनै पनि किसिमको निर्देशन दिनुभएको होइन।’

प्रधानमन्त्री कार्यकक्षमा प्रवेश गरिसकेपछि उनको सुरक्षामा खटिएका केही सुरक्षाकर्मीले गेटमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई त्यहाँबाट हट्न भनेको भन्ने गुनासो सचिवालयमा प्राप्त भएको समेत सचिवालयले लेखेको छ । उक्त जानकारी प्राप्त हुनासाथ सचिवालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी फिल्डमा रहेका सञ्चारकर्मीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा उपलब्ध गराइएको पहुँचमा कुनै पनि प्रकारको कटौती वा निषेध नगरिएको समेत स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘जहाँ सञ्चारकर्मीहरूलाई सूचना संकलन र रिपोर्टिङका लागि अनुमति छ, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको अवरोध भएको छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन। तसर्थ, सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग जोडिएको सामान्य प्राविधिक विषयलाई प्रेसमाथिको अंकुश वा अवरोध का रूपमा अतिरञ्जित नगर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।’

सचिवालयले नेपाल सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भनेको छ । सञ्चार जगतसँग सहकार्य, पारदर्शिता र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सुदृढ बनाउन सरकार सदैव क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचार गर्नु’ भनेर पठाएको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले त्यही अध्यादेश जारी गर्न फेरि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ । सन्देशसहित अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले फेरि अध्यादेश पठाएको हो ।

संविधानमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरू एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन् । तर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । तर राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको निर्णय हुने व्यवस्थालाई भत्काउने नहुने भन्दै अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ग पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । पोखरेलका अनुसार उक्त अध्यादेश संशोधनबिना हुबहु पठाइएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका ८ अध्यादेशमध्ये ७ वटा जारी गरे पनि राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिएनन् ।

काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सांसदका लागि स्वकीय सचिव (पिए) को सुविधा दिने विषयमा पहलकदमी लिएको छ । सचिवालयले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका संसदीय दललाई पत्राचार गरेर स्वकीय सचिव चाहिएमा माग गर्न आग्रह गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सर्वदलीय र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलका आधारमा सङ्घीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर संसदीय दललाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए ।

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई छुट्टै पत्राचार गरिएको छ । सभामुख सभापति रहने सो समितिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सङ्घीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सचिव र सचिवालयका अनुसन्धान तथा प्रशासनका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको निर्णयका आधारमा सचिवालयले गत मङ्गलबार पत्राचार गरी संसदीय दललाई जानकारी गराउन आग्रह गरेको हो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती सम्बन्धमा १२ बुँदे योजना अन्तर्गत सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो । प्रवक्ता गिरीले सांसदबाट माग भएका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइने बताए । उनले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा सो सुविधा राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्यमा पनि लागु हुने बताए । मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लग्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सांसदले स्वकीय राख्न पाउने सुविधा पाउने छन् । मन्त्रीपरिषद्ले अनुसूचीमा हेरफेर गर्न ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने छ ।

सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनको अनुसूची–२ पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने सुविधासँग सम्बन्धित छ । जस अनुसार प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई एक जना कम्प्युटर अपरेटर र एक जना चालकको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको गत असोज पहिलो साताको निर्णयले ती पदाधिकारीसहित सांसदका हकमा भने स्वकीय सचिव (राप तृतीय) को सुविधा कटौती भयो ।

सरकारको निर्णयबमोजिम सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले भने स्वकीय सचिव (रापप्र), स्वकीय सचिव (रापद्वि), स्वकीय सचिव (रापतृ), कम्प्युटर अपरेटर एकरएक तथा सवारीचालक दुई जना गरी सचिवालयमा छ जना राख्न पाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ बाट निर्वाचित सदस्य तथा दलबाट नै स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने दबाब आएपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयले सो सम्बन्धमा पहलकदमी लिएको हो ।

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना गत वर्षको तुलनामा बढेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले मे ४ सन् २०२५ देखि ३० अप्रिल २०२६ सम्म गरेको अध्ययनमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका १३१ घटना भएका हुन् । गत वर्ष ७३ वटा मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका थिए ।

पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार तथा धम्कीका ५१ वटा, यसै गरी पत्रकार तथा सञ्चार सामग्रीमाथिको आक्रमणका ३० वटा, पेसागत असुरक्षाका १८ र कब्जा तथा अवरोधका २६ वटा घटना भएका छन् । नीतिगत बन्देज तीन वटा, पत्रकार पक्राउ दुई जना र एक जना पत्रकारको शङ्कास्पद मृत्यु भएको अभिलेखबाट प्राप्त भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना वृद्धि हुनुका साथै कानुन र नीतिगत सुधारमा चुनौती देखिएको बताइन् । “पत्रकारविरुद्ध भएका अपराधमा दण्डहीनता, सञ्चार माध्यमको आर्थिक अवस्थामा गिरावट, पत्रकारको पेसागत र भौतिक सुरक्षामा जोखिम जस्ता कारणले प्रेस स्वतन्त्रता झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,” उनले भनिन्, “सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक सङ्कट समाधान, पत्रकार पलायन, निजी सञ्चार माध्यममा सरकारी विज्ञापन तथा सूचनामा लगाइएको रोक, सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो मिथ्या सूचनाले चुनौती थपिएको छ ।” उनले नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारका पक्षमा अनवरत रूपमा सक्रिय भई लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलन भई रहँदा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको बताए । “सञ्चारकर्मीले प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र सामाजिक मुद्दामा लेख्दा धम्कीमा पर्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट प्रेसप्रति असहिष्णुता प्रकट भएको देखिन्छ । अर्को दण्डहीनता बढ्दा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बढेको देखिन्छ,” उनले भने ।

गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रेस स्वतन्त्रता हननका २६ वटा घटना हुँदा एक सयभन्दा धेरै पत्रकार तथा सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । गत भदौ २३ गतेको आन्दोलन र २४ गतेको हिंसात्मक घटनामा सञ्चारगृहमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भएको थियो । उक्त घटनामा संस्थागततर्फ करिब ६० करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ भने पत्रकार तथा सञ्चार उद्यमीको निजी सम्पत्तितर्फ करिब १८ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । पाँच जना पत्रकार गोली लागेर घाइते भएका थिए ।

१७ वैशाख, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई पत्र लेखेर वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सुकुमवासी पहिचान, तत्काल अन्यत्र व्यवस्था गर्ने योजना र अतिक्रमण हटाउन आवश्यक परे जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग माग गर्नु भन्दै बिहिबार परिपत्र गरेको हो ।

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले बिहिबार बिहान नेपाली सेनाले सुकुमवासीको लगत संकलन गरेको प्रति आपत्ति जनाएर विज्ञप्ती निकालेको थियो । नेपाली सेनाले भने विपद् प्रयोजनका लागि विवरण संकलन गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

बिहीबारै गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्र पठाउँदै सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा जिल्लामा रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी उक्त जग्गाहरूमा रहेको अतिक्रमण हटाउने योजना सम्बन्धित निकायबाट माग गरी मन्त्रालयमा पठाउन र अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि सुरक्षा प्रबन्ध लगायतका आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले सुकुमवासीको लगत पठाउन माग गरेर पालिकाहरूलाई पत्रचार गरेको थियो । बर्दियाका पालिकाहरूले यसअघि नै यसको विरोध गरेको थियो । सरकारले काठमाडौंको थापाथाली, गैरीगाउँ, मनोहरालगायत देशका विभिन्न स्थान अतिक्रमित बस्ती हटाउन सुरु गरेको छ ।