Category: कला / साहित्य

काठमाडौँ, ५ वैशाख । नेपाली सेनाको मध्य पूर्वी पृतनाअन्तर्गत हिमाली र पहाडी जिल्लामा बसोबास गर्ने भूतपूर्व सैनिक तथा सैनिक एकल महिलाको सहभागितामा भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । खड्गदल गण, रामेछापमा बलाधिकृत रथी प्रदीपजङ्ग केसी र अन्य २ (दुई) उपकेन्द्रहरूमा ज्येष्ठ अधिकृतको प्रमुख आतिथ्यमा आज भएको सम्मेलनमा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब छ हजार पाँच सय अवकाश प्राप्त सैनिक तथा परिवारजनको उपस्थिति रहेको थियो ।

उक्त सम्मेलनमा ज्येष्ठ भूतपूर्व सैनिक, ज्येष्ठ एकल महिला, चार सन्ततिलाई नेपाली सेनामा सेवा गर्न प्रेरित गर्ने चार अभिभावक तथा सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट उद्यमीलाई सम्मान, प्रशंसा पत्र र पुरस्कार वितरण गरिएको थियो । सोही क्रममा फरक क्षमता भएका तथा अशक्त २४ जना भूतपूर्व सैनिकहरूलाई ह्विलचेयर तथा वैसाखी वितरण गरिनुको साथै रामेछाप जिल्लास्थित १०२ वर्षीय एकल महिला नरमाया कार्कीलाई ज्येष्ठ शताब्दी महिलाका रूपमा अभिनन्दन गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डको समन्वय तथा संयोजकत्वमा ‘भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको प्रण–सैनिक पुनर्मिलन, हिताधिकारीको कल्याण र कोषको दिगोपन’ भन्ने मूल सन्देशका यसवर्ष देशका विभिन्न स्थानमा भूपू सैनिक सम्मेलन भएका थिए । सम्मेलनले सेवारत र अवकाश प्राप्त सैनिकबीचको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै कल्याणकारी कोषको स्थायित्व एवं गुणात्मक सेवा प्रदान गर्न उपयुक्त तथा व्यावहारिक सुझाव सङ्कलन गरी हिताधिकारीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सहुलियत र स्वरोजगारका क्षेत्रमा समयानुकूल सुविधा प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने सेना विश्वास छ ।

काठमाडौँ, ४ वैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ (पान)ले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री पोखरेललाई १० बुँदे सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

पानले पर्याप्त लगानी गरेर विद्यालय शिक्षामा रुपान्तरण ल्याउन, सामुदायिक विद्यालयमा पुनःजागरण अभियान सञ्चालन गर्न, परीक्षा प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित सरलीकृत बनाउन, समयानुकूल र व्यवहारिक पाठ्यक्रम बनाउन, विद्यालयलाई डिजिटल लर्निङ हब बनाउन, शिक्षकको क्षमता विकास र उत्प्रेरणा दिन, शिक्षक दरबन्दीको असन्तुलन मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
सुझाव ग्रहण गरेपछि मन्त्री पोखरेलले शिक्षा सुधारका लागि उपयोगी सुझावहरूलाई मनन् गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

नयाँदिल्ली, ४ वैशाख (रासस–एपी) । भारतको संसद्मा महिलाका लागि एक तिहाइ सिट आरक्षण सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक विधेयकमाथि बिहीबारदेखि बहस सुरु भएको छ । यस कदमले महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउने अपेक्षा गरिए पनि निर्वाचन क्षेत्र पुनः सीमाङ्कनसँग जोडिएकाले देशको राजनीतिक सन्तुलनमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने बहस चर्किएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि बढाउनुभएको यो प्रस्ताव पारित भएमा संसद् र राज्य विधानसभामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सिट अनिवार्य गर्ने सन् २०२३ को कानूनलाई व्यवहारमा छिटो लागू गर्नेछ । यो स्वतन्त्रता पछिको भारतमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनमध्ये एक मानिनेछ, जसले महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढाउने सम्भावना देखिएको छ ।

तर, यही विधेयकलाई मतदाताको सिट सीमा पुनः निर्धारणसँग जोडिएको अर्को विवादास्पद प्रस्तावले जटिल बनाएको छ । उक्त पुनः सीमाङ्कन लागू भएमा लोकसभाको सिट सङ्ख्या हालको ५४३ बाट बढेर करिब ८५० पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस विषयले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस जन्माएको छ ।संसद्मा महिला आरक्षणप्रति व्यापक द्विदलीय समर्थन देखिए पनि निर्वाचन सीमाङ्कनसम्बन्धी प्रस्तावले विपक्षी दलहरूको गम्भीर चिन्ता बढाएको छ । उनीहरूले जनसङ्ख्याका आधारमा सिट पुनः निर्धारण हुँदा राजनीतिक शक्ति उत्तरी राज्यतर्फ केन्द्रित भई सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीलाई फाइदा पुग्न सक्ने आरोप लगाएका छन् ।

यो विधेयक संसद्को तीन दिने विशेष सत्रमा छलफलमा रहेको छ र पारित हुन दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ । एसियाली क्षेत्रका नेपाल र बङ्गलादेशजस्ता देशहरूले राष्ट्रिय संसद्मा महिलाका लागि यस्तै कोटा प्रणाली अपनाइसकेका छन् । भारतले स्थानीय निकायमा एक तिहाइ महिला आरक्षण लागू गरिसकेको भए पनि राष्ट्रिय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व हाल करिब १४ प्रतिशत मात्र छ । समर्थकहरूले यो आरक्षणले सयौँ महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा विधायिकी राजनीतिमा ल्याउने र महिला स्वास्थ्य, शिक्षा तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी नीतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दाबी गरेका छन् । तर विस्तारित संसद्मा सिट बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन ।

महिला अधिकारकर्मी रञ्जना कुमारीले यो कदमलाई भारतको लोकतन्त्रलाई अझ प्रतिनिधिमूलक बनाउने अवसरका रूपमा व्याख्या गरिन् । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरू अब थप महिला उम्मेदवार खडा गर्न बाध्य हुनेछन् । “ढोका अलि खुला भएको छ, महिलाहरू विस्तारै भित्र पस्नेछन् र अन्ततः त्यो ठाउँ भरिनेछ”, उनले भनिन् ।

युवापुस्तामा पनि यो प्रस्तावले उत्साह जगाएको छ । २३ वर्षीया कानून स्नातक प्रणिता गुप्ताले यसले महिलालाई राजनीतिमा सक्रिय हुने आत्मविश्वास दिने बताइन् । उनका अनुसार संसद्मा महिलाको उपस्थितिले सहभागिताको सोचलाई नै परिवर्तन गर्न सक्छ । तर सबैभन्दा ठूलो विवाद निर्वाचन क्षेत्र पुनः सीमाङ्कन प्रक्रियामा केन्द्रित छ, जुन सन् २०११ को जनगणनाको आधारमा अघि बढाइने भनिएको छ । यसले लामो समयदेखि रोकिएको निर्वाचन क्षेत्रहरूको सीमाङ्कन (कुन क्षेत्रबाट कति सांसद चुनिने भन्ने भूगोल पुनः निर्धारण गर्ने प्रक्रिया) फेरि सुरु हुन सक्ने देखिएको छ ।

विपक्षी दलहरूले जनसङ्ख्याका आधारमा सीमाङ्कन गर्दा शक्ति सन्तुलन उत्तर भारततर्फ झुक्ने र दक्षिणी राज्यहरूको प्रतिनिधित्व घट्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा यसले राजनीतिक प्रभाव मात्र नभई क्षेत्रीय असन्तुलन पनि बढाउन सक्छ । साथै, यो प्रक्रिया सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पक्षमा अनुकूल हुन सक्ने आरोपसमेत लगाइएको छ । भारतको संविधानले प्रत्येक जनगणनापछि सिट पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सन् १९७१ यता यो प्रक्रिया रोकिएको छ । लगातार सरकारहरूले जनसङ्ख्या असन्तुलनका कारण यसलाई स्थगित गर्दै आएका थिए ।

दक्षिणी राज्यका नेताहरूले पनि आपत्ति जनाउँदै यसले ती क्षेत्रहरूलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने र उत्तर भारतलाई असमान रूपमा फाइदा दिने बताएका छन् । जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरेका दक्षिणी राज्यहरू यस प्रक्रियाबाट दण्डित हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ । राजनीतिक प्रतिक्रिया तीव्र बन्दै गएको छ । सत्तारूढ पक्षले भने आलोचनालाई अस्वीकार गर्दै संसदीय मामिलामन्त्री किरेन रिजिजुले चिन्ताहरूलाई भ्रामक बताए ।

तर विरोधका सङ्केतहरू सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेका छन् । तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एम. के. स्टालिनले विधेयकको प्रतिलिपि जलाउँदै कालो झण्डासहित विरोध जनाउनुभएको छ र राज्यव्यापी विरोध आह्वान गरेका छन् । दक्षिणी राज्यका केही सांसदहरू संसद्मा कालो पोशाकमा उपस्थित भएर असन्तोष प्रकट गरेका छन् । विपक्षी नेता राहुल गान्धीले पनि सीमाङ्कन प्रक्रियालाई सत्तारूढ दलको राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न सकिने भन्दै आलोचना गरे । उनले यसलाई पारदर्शी र सर्वसम्मत प्रक्रियामार्फत मात्र अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

खोटाङ, ४ वैशाख । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा ‘वैज्ञानिक अन्वेषण तथा विज्ञान–गणित प्रदर्शनी–२०८३’ महोत्सव बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । विद्यार्थी तथा युवापुस्तामा विज्ञान र प्रविधिप्रति रुचि बढाउँदै आगामी दिनमा वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ जिल्लामा पहिलोपटक वैज्ञानिक अन्वेषण तथा विज्ञान–गणित प्रदर्शनी महोत्सवको आयोजना गरिएको हो ।

कोशी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, शुभम् फाउन्डेसन र हिमालयन माध्यमिक विद्यालय सोल्माले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको महोत्सवमा ८२ वटा स्टल राखिएको छ । यही वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा खोटाङका २१ माध्यमिक विद्यालयको ६४ वटा तथा राजधानीसहित बाहिरी जिल्लाका १५ वटा विद्यालयको १८ वटा स्टल रहेको आयोजक समितिका स्टल संयोजक भूपाल राईले जानकारी दिए ।

स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरेर आयोजना गरिएको महोत्सवमा परियोजना प्रतिस्पर्धासमेत गराइने आयोजकले जनाएको छ । नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सबै माध्यमिक तहका विद्यालय तथा देशभरका विद्यार्थीको सहभागिता रहेको महोत्सवको परियोजना प्रतिस्पर्धामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई क्रमशः नगद रु २० हजार, रु १० हजार र रु पाँच हजार पुरस्कार प्रदान गरिने जनाइएको छ ।

प्रदर्शनीमा विद्यार्थीले तयार पारेका विज्ञानसम्बन्धी परियोजना, एआइ प्रविधिमा आधारित नमूना प्रस्तुति तथा अन्तरक्रियात्मक स्टलहरू राखिएको महोत्सव आयोजक समितिका संयोजक एवं शुभम् फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक सूर्यबहादुर राईले जानकारी दिए ।

“पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीले विद्यार्थीमा सिर्जनशील सोचको विकास हुने र ग्रामीण क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान र सीपको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ । महोत्सवमा पिपुल्स च्वाइस अवार्डको व्यवस्थासमेत गरिएको छ”, उनले भने, “प्रदर्शनीको पहिलो दिनमै एक हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ताले भोट गरेका छन् । अवलोकनकर्ताको भोटको आधारमा उत्कृष्ट स्टललाई पुरस्कृत गरिन्छ । त्यसले विद्यार्थीहरू उत्साहित भएका छन् ।”

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्मास्थित शुभम् फाउन्डेसनमा आयोजना गरिएको महोत्सवमा रोबो–कार रेसमा प्रथम हुनेलाई नगद रु १५ हजार, द्वितीय हुनेलाई रु १० हजार र तृतीय हुनेलाई रु पाँच हजार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवमा मोस्ट प्राक्टिकल इनोभेसन अवार्डअन्तर्गत नगद रु पाँच–पाँच हजार प्रदान गरिने संयोजक राईले जानकारी दिए ।

पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा विद्यार्थीहरूबीच एआइसम्बन्धी निबन्ध लेखन प्रतियोगितासमेत आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ । निबन्ध लेखन प्रतियोगितामा प्रथम, द्धितीय र तृतीय हुने विद्यार्थीलाई क्रमशः नगद रु १५ हजार, रु १० हजार र रु पाँच हजार प्रदान गरिने हिमालय माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सप्तमणि राईले बताए ।

जिल्लामा पहिलोपटक आयोजना गरिएको वैज्ञानिक अन्वेषण तथा विज्ञान–गणित प्रदर्शनी महोत्सवमा नाष्टका वैज्ञानिकहरूसँग विद्यार्थीको प्रत्यक्ष कुराकानी तथा प्रशिक्षण, धिरज राईलगायतका राष्ट्रियस्तरका चर्चित कलाकारको साङ्गीतिक प्रस्तुति राखिएको आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवमा आएका नाष्टका वैज्ञानिकसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी तथा प्रशिक्षणले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्द्धनका क्षेत्रमा रुचि राख्ने विद्यार्थीका लागि थप प्रोत्साहन मिल्ने दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

महोत्सवमा काठमाडौँका आठ तथा भक्तपुर, काभ्रेको धुलिखेल र विराटनगरको एक–एकवटा विद्यालयले सहभागिता जनाएको आयोजकले दिएको छ । खोटाङ प्रदेशसभा १ (१)का प्रदेशसभा सदस्य एवं कोशी प्रदेश सरकारका निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई ‘पिके’ र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नाष्ट)का उपकुलपति डा दिलीप सुब्बाले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

काठमाडौँ, ३ वैशाखः सङ्घीय संसद्का १२ विषयगत समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता भएको छ । समिति सभापतिको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार प्रतिनिधिसभाका दश र दुई संयुक्त समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सभापतिमा डा कृष्णहरि बुढाथोकी, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्निमा उदास, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा रहवर अन्सारी, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा समीक्षा बास्कोटा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा हरि ढकाल र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा भरतबहादुर खड्काको मनोनयन दर्ता भएको छ ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थी, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा अशोक चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गराए । शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का डा ओजस्वी शेरचन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को गुरुप्रसाद बरालको मनोनयन दर्ता भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिका रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा बोधनारायण श्रेष्ठ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सभापतिमा रास्वपाका गणेश कार्की र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) को उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले सभापति उम्मेदवारको मनोनयनसम्बन्धी सूची प्रकाशित गरेको छ । शुक्रबार अपराह्न १ः०० बजे बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकमा सभापतिको मनोनयसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, ३ वैशाखः राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले विभिन्न कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरी ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको केन्द्रका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । ती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले चेतावनी पत्र दिने र सोको अभिलेख कार्यालयमा राखिने जनाइएको छ ।

यसैगरी, ऐनमा दुई पटकसम्म चेतावनीमा परिसकेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । उनले कार्यालय समयमा नआउने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको बताए । केही कर्मचारीलाई कारबाही गरेको जानकारी केन्द्रमा प्राप्त भइसकेको उनले बताए । केन्द्रले सेवा प्रवाह धेरै हुने त्यस्ता कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरेको थियो ।

त्यसैगरी केन्द्रले सातै प्रदेशका एकरएक जिल्लामा अनुगमन गरिरहेको छ । जनसम्पर्क धेरै हुने जिल्लाका कार्यालयमा केन्द्रले अनुगमन गरिरहेको हो । केन्द्रका प्रवक्ता भट्टले दैनिक सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए ।

प्रकाश सिलवाल–रासस
काठमाडौँ, ३ वैशाखः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरुले कानुन विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएपछि अभिभावकहरुले नियमितरुपमा गुनासो टिपाउन थालेका छन् । मन्त्रालयको निर्र्देशन कार्यान्वयनका लागि लिखित रुपमा सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्नाका साथै भक्तपुरस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । केन्द्रका निर्देशक निर्मलप्रसादसिंह राठौरले विद्यार्थी भर्ना शुल्कलगायत विषयमा विभिन्न माध्यमबाट सरकारी निकायलाई प्राप्त गुनासा समयमा सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धिमा सहायता कक्ष क्रियाशील रहेको राससलाई बताए ।

“मेरो मोबाइल नम्बर र इमेल पनि सार्वजनिक गरिएकाले मलाई हरेक क्षण अभिभावकको फोन आइरहन्छ । उठाएरै भ्याइन्न ।’’ निर्देशक राठौरले भने, “फोनबाट समाधान हुने विषय फोनबाटै नै सम्बोधन गर्दै आएको छु । इमेबाट प्राप्त गुनासा एकीकृत गरेर महानिर्देशकसमक्ष पेस गरेको छु । कतिपय अभिभावकमा भर्ना र वार्षिक शुल्कका विषयमा अस्पष्टता भएकाले पनि गुनासो बढेको पाइएको छ ।’’

शिक्षा नियमामवली, २०५९ ९संशोधनसहित० को नियम १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटीको व्यवस्था छ । उक्त दफामा विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्क, कुल दुई महिनाको पढाइ शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार, वार्षिक शुल्क, विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाइ शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क लिन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।

यसैगरी, विविध शीर्षकमा परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्टस्, पौडी, गायन, नृत्य) शुल्क, आवास शुल्क, परिवहन शुल्क, भोजन शुल्क लिन सकिने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १४७ मा विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिने अधिकतम् शुल्क विद्यालयको वर्गीकरणका आधारमा तोकी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाले शैक्षिकसत्र सुरु हुनु भन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक–अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिसँग परामर्श गरी तोकिएको अधिकतम शुल्क सीमाभित्र रही शैक्षिकसत्र सुरु हुनु दुई महिना अघि समन्वय इकाइमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । इकाइले प्रस्तावको जाँचबुझ गरी शुल्कको दर तोकी सूचना प्रकाशन गर्नेछ । शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन गत चैत २२ गते सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो । आफूखुसी शुल्क लिएर फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम कारवाही हुन सक्नेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो । शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब बढेको छ । सरकारले यही वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौँ, २ वैशाख : नेपाली कांग्रेसले पार्टीका पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस अनुशासन समितिको आज बसेको बैठकले पार्टीको लेटरप्याडमार्फत आफूसँग नभएको जिम्मेवारी प्रयोग गरी नेता खड्काले गत चैत ३० गते विधान विपरित काम गरेको भन्दै सो कारबाही गरेको जनाएको छ ।

समितिले नेता खड्काले यसअघि चैत १४ गते पनि पार्टीको लेटरप्याडमार्फत वक्तव्य जारी गरेको भन्दै सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी समितिले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीको विधानविपरित अनुशासन उल्लङ्घन गरेका व्यक्ति उपर उजुरी दिने अवधि थप गरी यही वैशाख मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौँ, २ वैशाखः सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ । मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि लागू गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि काम कर्मचारीको डेस्क वा प्रणालीमा आएपछि सोही दिन, त्यस दिन सम्भव नभएमा अर्को दिन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका सहसचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटीका अनुसार कर्मचारीलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी छिटो र गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न गर्न यो व्यवस्थाले जवाफदेही बनाउनेछ ।

नयाँ नीतिअनुसार तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेको कारण भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले तत्काल आफ्नो सुपरिवेक्षकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सबै कर्मचारीसँग प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराई सोको सुनिश्चितता गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्रोतसाधनको प्रयोगमा मितव्ययीता अपनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौँ, ३० चैत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयलाई नियमबमोजिम प्रदान गरिएका छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले आज सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा तोकिए बमोजिम १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरेरनगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेख भएअनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा तोकिए बमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा १० प्रतिशतमा नघटाई गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरुप सम्पूर्ण विद्यालयहरूले तोकिएबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्धारित विधिबाट छनौट भई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली तत्काल अध्यावधिक गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।

यसैगरी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पूर्ण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी विद्यालयले सार्वजनिक गर्ने तथा विद्यालयले प्रदान गरेको छात्रवृत्तिको विवरण अध्यावधिक गरे÷नगरेको अनुगमन गरी नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउन आग्रह गरिएको छ । साथै नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई समन्वय एवं सहजीकरणका लागि अनुरोधसमेत गरेको छ ।

काठमाडौँ, ३० चैत । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदीय अभ्यास र प्रणालीका विषयमा पूर्वसभामुखसँग छलफल गरे । यही चैत २२ गते सभामुखमा निर्वाचित अर्यालले आज पूर्वसभामुखद्वव देवराज घिमिरे र अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटघाट गरेका हुन् । त्यस अवसरमा नेपालको संसदीय अभ्यास, विगतका अनुभव, सङ्घीय संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन, विधायन प्रक्रियाको सुदृढीकरणलगायत विषयमा विचार विमर्श भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

रासस
अमरगढी (डडेल्धुरा), ३० चैतः डडेल्धुरा सार्वजनिक पुस्तकालयले ‘डोट्याली सङ्ग्रहालय’ स्थापना गरेको छ । विक्रम संवत् २०६१ मा स्थापना भएको पुस्तकालयले २०७३ सालदेखि सुदूरपश्चिमको परम्परागत जीवनशैली, रहनसहन र सांस्कृतिक पहिचानलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित सङ्ग्रहालयमार्फत पुराना सामग्री सङ्कलन र संरक्षण गर्ने काम सुरु गरेको हो । पछिल्लो समय ग्रामीण समाजमा प्रयोग हुँदै आएका परम्परागत सामग्रीहरू क्रमशः लोप हुँदै गएका छन् ।

बजारको विस्तार, आधुनिक जीवनशैलीको प्रभाव र नयाँ पुस्ताको बदलिँदो रुचिका कारण घरघरमा रहेका पुराना वस्तुहरू हराउँदै गएका छन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पुस्तकालयले हराउँदै गएका सामग्रीहरू एकै ठाउँमा सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले सङ्ग्रहालय स्थापना गरेको जानकारी पुस्तकालयका कार्यालय प्रमुख पुष्करबहादुर देउवाले दिए ।

उनका अनुसार सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य पुर्खाहरूले प्रयोग गरेका सामग्रीहरू सुरक्षित राख्दै भावी पुस्तालाई आफ्नो मौलिक पहिचानसँग परिचित गराउनु हो । उनका अनुसार पुराना लुगा, गरगहना, दैनिक प्रयोगका सामग्री तथा परम्परागत हतियारहरू क्रमशः हराउँदै गइरहेकाले ती सामग्री सङ्कलन गरेर सङ्ग्रहालयमा राख्ने काम अघि बढाइएको छ ।

सङ्ग्रहालयमा हाल विभिन्न प्रकारका परम्परागत सामग्रीहरू राखिएका छन् । कृषिसँग सम्बन्धित हलो, जुवा, नाम्लो, दाम्लो जस्ता उपकरणहरूदेखि निगालो र बाँसबाट बनेका डालो, सुप्पो, भकारी जस्ता अन्न भण्डारणका सामग्रीहरू यहाँ समेटिएका छन् । यी सामग्रीहरूले पुरानो कृषि प्रणाली र ग्रामीण जीवनशैलीको झल्को दिन्छन् । त्यसैगरी, गुन्यूचोलो, पैसाको माला, अठन्नी–चौअन्नी जस्ता गहनाहरूले विगतको सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई झल्काउने अमरगढी नगरपालिका–५ का कामदेव ओझाले बताए ।

विवाह संस्कारसँग सम्बन्धित डोली, जाँतो, ढिक्की तथा समय मापनका लागि प्रयोग हुने घडीपला जस्ता सामग्रीहरू पनि सङ्ग्रहालयमा राखिएको र तिनले पुरानो पुस्ताको जीवनशैलीबारे प्रत्यक्ष जानकारी दिने उनले उल्लेख गरे । सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने अवधारणा २०७३ सालमा अघि सारिएको र सुरुआती चरणमा डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा काम सुरु गरिएको पुस्तकालयका अध्यक्ष गजेन्द्र साहीले बताए । यसपछि अमरगढी नगरपालिकाबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको र पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिबाट समेत केही सामग्री प्राप्त भई सङ्ग्रहालय थप समृद्ध बन्दै गएको उनले बताए ।

सङ्ग्रहालयका लागि सामग्री सङ्कलन गर्ने कार्य अझै जारी रहेको छ । साहीका अनुसार गाउँ–गाउँमा पुगेर पुराना सामग्री खोज्ने, आवश्यक परे मूल्य तिरेर ल्याउने तथा स्वेच्छिक रूपमा प्राप्त सामग्रीहरूलाई दाताको नामसहित सङ्ग्रहालयमा राख्ने अभ्यास गरिएको छ । यद्यपि, सामग्री सङ्कलनका क्रममा केही चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् ।

देउवाले पछिल्लो समय व्यापारीहरूले स्टिल र प्लास्टिकका भाँडाकुँडासँग साटेर पुराना कासा र तामाका भाँडाहरू लैजाने प्रवृत्ति बढेकाले यस्ता सामग्रीहरू तीव्र रूपमा हराउँदै गएको बताएका छन् । यसले सङ्ग्रहालयका लागि आवश्यक सामग्री सङ्कलन गर्न झन् कठिन बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा अझ धेरै सामग्री संकलन गरी सङ्ग्रहालयलाई विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।