Category: कला / साहित्य

१६ वैशाख, काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न तहमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल हाजिर गराउन सम्बन्धित कार्यालयमा आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै पठाइएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराई र सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा मुड्केचुला गाउँपालिकासँग विवरण मागेको जनाएको छ। एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई समेत ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुन तथा रमाना लिन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा खटाइएका कर्मचारीहरू हालसम्म कार्यस्थलमा नपुगेको गुनासो आएपछि सूचना निकालेको हो। सुचनामा तोकिएको समयभित्र हाजिर नभए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले आज वक्तव्य जारी गर्दै सरकार शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ लागेको आरोप लगाएका हुन्। ‘सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण तर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ,’ प्रवक्ता चालिसेले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

अहिले रास्वपाको एकल सरकार छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ।

यस्तो छ कांग्रेसको वक्तव्य :

नेपाल सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत् कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ। यो केबल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो।

यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ। सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण तर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ।

विशेषतः संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गरी ‘अजभअपक बलम दबबिलअभक’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिताबिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए तापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ।

अतः नेपाली कांग्रेस सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न जोडदार आग्रह गर्दछ।

देवराज चालिसे, प्रवक्ता

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले वाम एकतामार्फत् कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको आह्वान गरेको छ । मंगलबार पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरूलाई एकजुट हुन र वाम एकतामार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गर्न आह्वान गरेको हो ।

कम्यनिस्ट पार्टीहरू निकै साँघुरो गरी खुम्चिएको अवस्थामा नेकपाले कम्युनिस्ट एकताको प्रस्ताव अघि बढाएको हो । बैठकले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्न पनि नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई आह्वान गरेको छ ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट दुई अध्यादेश सिफारिस भएर आएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । यसअघि वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

तर, सरकारले फेरि वैशाख १० गते अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले अधिवेशन स्थगित गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा आह्वान गरेर पनि स्थगित गरेर सरकारले संवैधानिक परिषद्‌मा नियुक्तिका लागि सरकारले अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो । संवैधानिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्‌मा ६ जना सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानन्यायधीश, विपक्षी दलका नेता रहन्छन् । हिजो सोमबारमात्रै कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दलको नेता चयन गरेको छ । कांग्रेसले दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बेलाई चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ । सरकारको यो कदमको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । विगतमा सरकारले यस्तै प्रवृत्ति गर्दा रास्वपाले चर्को विरोध जनाउने गरेको थियो ।

काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । आजदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको औपचारिक थालनी हुँदैछ । सरकारको निर्णयअनुसार हरेक वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालय तहको शैक्षिकसत्र सुरु गरिएको हो । विगतमा वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सुरु हुँदै आएकामा वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयले भर्ना लिने क्रम रोक्न र इन्धनको असहज आपूर्ति हुने स्थितिमा वैशाख १५ गतेदेखि विद्यालयमा भर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर कतिपय स्थानीय तहको सहजीकरणमा वैशाख १५ गतेअगावै विद्यार्थी भर्ना भइसकेको छ ।

सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन गत चैत २२ गते निर्देशन दिएको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कानुनविपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारितबाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गरेको थियो ।

विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिक सत्र सुरु नभएको तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८९१० ९ग० बमोजिम लब्धाङ्कपत्रलगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिक सुरु भएपछि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । यसअघि हरेक वैशाख २ गतेदेखि शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरद्वारा गत चैत ५ गते प्रकाशित सूचनामा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपश्चात् नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । रासस

काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदल, २०८२ ले सोमबार संविधान र कानुनविद्सँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह संयोजक रहेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा संविधान र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनका आवश्यक विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो । उनले संविधान संशोधनका लागि शासकीय स्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्री हुने, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, मन्त्रीपरिषद् गठन, मन्त्रीको जवाफदेहिता, निर्वाचन प्रणाली, विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार छलफलका विषय हुनुपर्नेमा धारणा राखेका थिए ।

उहाँले संवैधानिक निकायको सङ्ख्या, पदाधिकारीको सङ्ख्या, पदाधिकारी नियुक्तिलाई उत्कृष्ट बनाउने उपाय जस्ता विषय संविधान संशोधनका लागि छलफलको विषय हुनुपर्नेबारे पनि प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । छलफलमा संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानका आधारभूत संरचनालाई विचार गरेर मात्र संविधान संशोधन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पूर्ण संसदीय व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुनु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र सरकारबिच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पुल भएको हुँदा हतारमा संशोधन नगरी व्यापक छलफल र बहस हुनुपर्ने धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले सरकारले गरेको पहलप्रति धन्यवाद दिँदै न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहित बनाउन न्याय परिषद्को संरचनामा फेरबदल गरी कानुनमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्य हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका विषय सान्दर्भिक भए पनि यसलाई संसद्ले स्वीकार गर्ने गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले संविधानले महिलाको अधिकारबारे थप स्पष्ट पार्दै लैङ्गिक सहभागिता बढाउनुपर्ने धारणा राखे । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यो कार्यदललाई संविधानले नचिन्ने हुँदा संयोजक सङ्घीय संसद्को सदस्य बनेर अध्यक्षता गर्दा थप परिपक्व हुने धारणा राखे ।

कार्यदलका संयोजक शाहले कार्यदलका सदस्य तथा विज्ञले दिएका सुझावसमेतलाई मनन गरेर संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने कुराको प्रतिबद्धता गरेको कार्यदलका सदस्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख लीलाधर सुवेदीले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी मङ्सिर ११ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकले महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टी निकट जनवर्गीय सङ्गठनलाई व्यवस्थित बनाउन आगामी जेठ मसान्तभित्र सङ्घीय, प्रदेश, पालिका, वडा सङ्गठनको समायोजन सम्पन्न गर्ने कार्यसूची छ । आगामी कात्तिक १५ भित्र सबै प्रदेशका अधिवेशन पूरा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयलाई पार्टीको माथिल्लो बैठकले अनुमोदन गर्ने जनाइएको छ । रासस

काठमाडौँ, वैशाख १४ गते । सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारबाट खर्च नपाउने फैसला गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायधीशहरू कुमार रेग्मी, डा मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजालसले आज यसअघि सुविधा पाउने गरी गरी भएको व्यवस्था खारेज हुने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार पूर्वपदाधिकारीहरूलाई विदेशमा उपचार गराउदा लागेको खर्च सरकारले व्यहोर्ने नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७३ को दफा १२ (१) को व्यवस्था खारेज गरिएको हो ।

उक्त कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निश्चित सीमा तोकी विदेशमा गराएको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको थियो । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको उपचार खर्च कटौती गर्न माग गर्दै विसं २०७९ मा अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) रिट निवेदन दायर गरेका थिए । स्वदेशमा उपचार गर्दा भने सरकारले खर्च दिने व्यवस्था यथावत छ । रासस

११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आज संसदीय दलको नेता चयन गर्दैछ । सर्वसम्मतको प्रयास सफल हुन नसकेपछि निर्वाचनमार्फत् दलको नेता चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । पूर्वनिर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार आज बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म उम्मेदवारी दिने कार्यक्रम छ । दाबी विरोध, जाँचबुझ, दोस्रो नामावली प्रकाशन, नाम फिर्ता लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपछि दिउँसो साढे ३ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ ।

त्यसपछि अपराह्न चार बजेदेखि पाँच बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम राखिएको निर्वाचन समिति संयोजक प्रकाश रसाइली स्नेहीले जानकारी दिए । मतदान कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा हुनेछ । संसदीय दल नेताका लागि पूर्वसहमहामन्त्रीहरू अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे र मोहन आचार्यले दाबी गरेका छन् । गत फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा २० गरी जम्मा ३८ सिट जितेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको झन्डै दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको चाहना बाझिँदा दलको नेता चयनमा ढिलाइ भएको हो ।

सभापति थापाले प्रत्यक्षतर्फका सांसद मोहन आचार्य र उपसभापति शर्माले समानुपातिकतर्फका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेलाई दलको नेता बनाउन चाहिरहेका छन् । आचार्य रसुवाबाट प्रत्यक्ष र आङ्देम्बे पाँचथरबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसद हुन् । आङ्देम्बे १४औँ महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीमा विजयी भएका थिए ।

१० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अर्को सिफारिस गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसारको पत्र केहीबेर अघि शीतलनिवास पुगेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिस अनुसार नै संसद् अधिवेशन स्थगनको निर्णय भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । यसअघि सरकार गठनपछिको पहिलो अधिवेशन चैत २७ गते स्थगित भएको थियो । यो अधिवेशनमा सभामुखमा डीपी अर्याल, उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर चयन गरेको थियो । त्यस्तै विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिहरू पनि चयन भएका थिए ।

९ वैशाख, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हचुवाका भरमा समाचार प्रकाशन–प्रशारण नगर्न आग्रह गरेको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रालयले केही समयदेखि विभिन्न अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना सामग्रीहरू प्रकाश तथा प्रशारण भइरहेको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

‘यस्ता कपोकल्पित सूचना सामग्रीहरूले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै समाजमा गलत मनोविज्ञान फैलाउने कार्य गरिरहेको छ । सरकारले यस प्रकारका भ्रामक सूचना सामग्री सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना प्रकाश तथा प्रशारण गरिएको पाइएमा त्यसता समाचार वा सूचना प्रकाश गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने व्यहोरासमेत अवगत गराइन्छ ।’

९ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले ११ वैशाखदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्न र १५ वैशाखदेखि नियमित पठनपाठन सुरु गर्न उपत्यकाभित्रका सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गर्ने भएको छ । बुधबार बसेको मेयर्स फोरमको बैठकले स्थानीय तहको अधिकार र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाईसमेत ध्यानमा राखी यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्देशनलाई समेत मध्यनजर गर्दै शिक्षा नियमावलीमा तोकिएको शैक्षिक सत्र अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि यस वर्ष मिति २०८३ वैशाख ११ गतेदेखि विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्न र मिति २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्नरगराउन काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको मिति २०८३ वैशाख ९ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार उपत्यकाभित्रका सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ मेयर्स फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

साथै मुलुकमा विद्यमान इन्धन संकटलाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा इन्धनको थप संकट बढ्दै गएमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन र विद्यालय सञ्चालन तथा पठनपाठन अवरुद्ध हुन नदिनका लागि अनलाइन कक्षा लगायत अन्य वैकल्पिक उपायको समेत तयारी गरन फोरमले भनेको छ ।

२२ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना अभियान १५ वैशाखदेखि र पठनपाठन २१ वैशाखदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयले विद्यालय सञ्चालनमा अन्योलता सिर्जना भई नियमित शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पर्न गएकोप्रति मेयर्स फोरमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सरोकार निकायबाट प्राप्त गुनासो सम्तको विश्लेषण गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र उपत्यकाको शैक्षिक वातावरणमा एकरूपता कायम गर्नका लागि सबै विद्यालयहरूङ्गा शैक्षिक सत्र सञ्चालनको भावना अनुरूप पठनपाठन सुरु गर्न आवश्यक रहेको मेयर्य फोरमको बुझाइ छ ।

९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा कोशी प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन आज विराटनगर जाने भएका छन् । निर्धारित कार्यतालिका अनुसार सभापति थापा बिहान ९ः५० बजे विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछन् भने बिहान १०ः३० बजेदेखि समीक्षा कार्यक्रम सुरु हुने पार्टीकी सहमहामन्त्री डा डिला सङ्ग्रौलाले जानकारी दिइन्।

पार्टीको प्रदेशस्तरीय सङ्गठन सुदृढीकरण, निर्वाचन परिणामको समीक्षा तथा आगामी रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा पार्टीका कोशी प्रदेशका केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कार्यसमिति, सङ्घीय तथा प्रदेश सांसद, जिल्ला सभापतिहरू, क्षेत्रीय सभापतिहरू तथा अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको सहभागिता रहनेछ।

कांग्रेसले पछिल्लो समय विभिन्न प्रदेशमा निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यसअघि गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती र मधेस प्रदेशमा यस्तै समीक्षा बैठक सम्पन्न गरिसकेको पार्टीले आज कोशी प्रदेशमा सङ्गठनात्मक छलफललाई निरन्तरता दिन लागेको हो।

पार्टी नेतृत्वले समीक्षा कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म सङ्गठनको अवस्था, चुनावी परिणाम, कमजोरी र सुधारका सम्भावनाबारे प्रत्यक्ष सुझाव सङ्कलन गर्ने अपेक्षा गरेको छ। साथै आगामी राजनीतिक रणनीति, सङ्गठन विस्तार, क्रियाशील सदस्यता, १५ औँ महाधिवेशनको तयारी र कार्यकर्ताको सक्रियता बढाउने विषयमा समेत व्यापक छलफल हुने बताइएको छ।

कांग्रेसको कोशी प्रदेशको नेतृत्व व्यवस्थापन तथा सङ्गठन सुदृढीकरणका विषयमा पनि बैठकमा प्राथमिकताका साथ छलफल हुने सहमहामन्त्री सङ्ग्रौलाले जानकारी दिइन् ।

९ वैशाख, काठमाडौं । आज नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७७औँ स्थापना दिवस मनाइँदैछ । कम्युनिष्ट पार्टीहरूले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो दिवस मनाउँदैछन् । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको संगठनात्मक सुरूआत भएको दिनको स्मरणमा आज विभिन्न कार्यक्रम मनाइन्छ । जहानियाँ राणा शासनकै समयमा २००६ वैशाख ९ गते पुष्पलाल श्रेष्ठको अगुवाइमा नरबहादुर कर्माचार्य, निरन्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशीलगायतले नेपालमा पहिलोपल्ट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए । पुष्पलाल पार्टीका महासचिव बनेका थिए ।

स्थापनाको ८ दशक पुग्न लाग्दा पटक–पटक कम्युनिस्टले नेपालमा शासनसत्ता चलाएका छन् । २०४६ को जनआन्दोलनपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनले गति पाएको थियो । श्रृंखलावद्ध टुटफुट र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन धरापमा परेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् ।

७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले आज विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग छलफल गर्दै छन् । यो छलफल दिउँसो १२ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुने छ । प्रधानमन्त्री कुलपति रहने ११ विश्वविद्यालय र सात वटा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूलाई छलफलमा बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा विशेषगरी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुका समसामयिक समस्या र समाधानका उपायहरूबारे विमर्श हुने बताइएको छ । साथै कतिपय तत्कालै समाधान गर्न सकिने समस्याबारे पनि छलफल हुनेछ ।

बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु पनि उपस्थित हुनेछन् । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री शाहले संवाद गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

यसैगरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुसँग पनि छलफलको कार्यक्रम राखिएको छ ।

सिबी अधिकारी–रासस
काठमाडौँ, ६ वैशाखः अध्ययन बिदामा गएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नफर्किँदा रु दुई अर्ब बढीको नोक्सानी भएको छ । त्रिविको नियमअनुसार शिक्षक–कर्मचारीले पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने प्रावधान छ । विश्वविद्यालयले योग्य, दक्षा र अनुसन्धानमैत्री प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तलबसहित अध्ययन बिदा दिने गरेको हो ।

तर प्रध्यापकहरूले बिदाको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि त्रिविले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने शिक्षक÷कर्मचारीहरूको खोजबिन गर्न डा जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य हुनुहुन्छ ।

उक्त समितिले खोजबिन गर्दा करिब ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । यसबाट त्रिविलाई आर्थिका साथै प्राज्ञिक क्षति पुगेको छ । अध्ययन बिदामा गएका स्थायी शिक्षकको ठाउँमा आंशिक र करारका शिक्षक राख्दा त्रिविलाई थप आर्थिक भार परेको छ । समितिका संयोजक डा काफ्लेले अध्ययन बिदामा विदेश गएकामध्ये नफर्किनेको सङ्ख्या बढ्दा त्रिविले आर्थिक क्षतिका साथै शैक्षिक समस्या र नैतिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको बताए । “शिक्षक कर्मचारीबाटै अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने लापरवाही प्रवृत्तिले विद्यार्थीमा नकारात्मक सन्देश गएको छ”, उनले भने, “त्रिविप्रतिको धारणामा असर पनि पुगेको छ ।”

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नफर्किएका १९१ जना र बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगर्नेमा २०७ जना गरी कुल ३९८ प्राध्यापक छन् । समितिका संयोजक काफ्लेका अनुसार थप ५०–६० फाइल पनि भेटिएको छ । त्रिविको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० मा तीन वर्षभन्दा बढी पाँच वर्षसम्मको अध्ययन बिदा उपभोग गरेका शिक्षकले फर्केर कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यदि तीन वर्षको अध्ययन बिदा उपभोग गरेमा कम्तीमा तीन वर्ष विश्वविद्यालयको सेवामा रही काम गर्नुपर्ने नियम छ ।

अध्ययन बिदा सकिएपछि शिक्षक नफर्किएमा बिदामा बस्दा त्रिविको ढुकुटीबाट खाइपाइ आएको तलबभत्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्ने भनेर शिक्षक कर्मचारीले कबुलियतनामा पनि गरेका हुन्छन् । पाँच वर्षसम्म त्रिविको तलब खाने र बिदा सकिएपछि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा तथा युरोपका विभिन्न मुलुकमा बस्ने गरेको पाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा डा खड्ग केसीले धेरै वर्षदेखि पेचिलो बनिरहेको अध्ययन बिदा दुरुपयोगको विषयलाई त्रिविले आँट गरेर बाहिर ल्याएको उल्लेख गरे । उनले भने, “समितिले गरेको अध्ययनमा १९३ जना पाँचवर्षे अध्ययन बिदा सकेर नफर्किएका र अध्ययन बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगरेका ४०० भन्दा बढी पाइएको छ ।”

शिक्षाध्यक्ष डा केसीका अनुसार विश्वविद्यालयसँग गरेको कबुलियतअनुसार साँवाब्याजसहित फिर्ता गर्न त्रिविले पत्राचार गरेकामा २० जनाले रकम बुझाइसकेका छन् । उनीहरूबाट रु छ करोड रकम फिर्ता भएको छ । अध्ययन बिदा सकिएपछि नफर्किएमा बिदामा बस्दा त्रिविको ढुकुटीबाट खाइपाइ आएको तलबभत्तामा १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्ने भनेर कबुलियतनामा गरिएको हुन्छ । सोही कबुलियतनामाअनुसार रकम फिर्ता गरिरहेका हुन् ।

त्रिविले ताकेता गरेपछि ५० जनाभन्दा बढी प्राध्यापक फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा छन् । त्रिविका अनुसार नफर्किने प्राध्यापकले प्रतिव्यक्ति कम्तीमा रु १० लाखदेखि रु ५० लाख बढीसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । डा केसीले भने, “हामी निर्ममतापूर्वक अहिले पनि लागिरहेका छौँ । अब पहिलो चरणमा पैसा नबुझाउनेलाई दोस्रो चरणमा कानुनी परामर्श लिएर नाम सार्वजनिक गर्छौँ, ३५ दिने सूचना अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआए सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ ।”

त्रिविको उपप्राध्यापक पदको शिक्षकको सेवा सुविधालाई मात्र आधार मान्ने हो भने एक शिक्षकको रु ४८ हजार ७३७ बेसिक तलब जम्मा आठ ग्रेडबापत रु १३ हजार र कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोष समेत १०–१० प्रतिशत कट्टी गर्दा रु १२ हजार ३४८ र मासिक बिरामी बिदाबापत रु दुई हजार ५७३, महँगी भत्ता रु दुई हजार र प्राज्ञिक भत्ता रु एक हजार चाडबाड खर्च रु ६१ हजार ७३७ गरी जम्मा वार्षिक रु १० लाख १७ हजार ६३३ को हिसाबले ३९७ शिक्षक कर्मचारीले पाँच वर्षको अवधिमा करिब रु दुई अर्बको हाराहारीमा दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक विवरणमा छ ।

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको चासो

अध्ययन बिदाको दुरुपयोगका विषयमा सरकारले चासो लिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमन्त्री सस्मित पोखरेलले चासोका साथ अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शाह र शिक्षामन्त्री पोखरेलको सचिवालयले छानबिन समितिका संयोजक डा काफ्लेसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षमन्त्रीले चासो देखाएपछि त्रिविले कामलाई थप तीव्रता दिएको छ ।

समितिका संयोजक डा काफ्लेले डिन कार्यालय, क्याम्पस, केन्द्रीय विभागलगायतका कार्यालयमा पुगेर नफर्किने प्राध्यापक र कर्मचारीको खोजी गरिरहेको बताए । उनले भने, “पूर्ववत रूपमा आकलन गरिएको सङ्ख्याभन्दा अझ बढी सङ्ख्यामा दुरुपयोगको अवस्था देखिएको छ भने समिति गठनपश्चात् दुरुपयोग गर्नेहरू सार्वजनिक जीवनमा पर्न जाने असरलाई मूल्याङ्कन गरी आफूले दुरुपयोग गरेको क्षतिपूर्ति रकम त्रिवि नियमअनुसार बुझाउन अग्रसर देखिएका छन् ।”

डा काफ्लेका अनुसार हालसम्म टोलीले त्रिविका ६० प्रतिशत आङ्गिक क्याम्पस र कार्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्दा अध्ययन बिदा लिई सेवामा नफकर्ने शिक्षक कर्मचारीका साथै अध्ययन बिदा लिई उपाधि हासिल गर्न नसक्नेहरूको सङ्ख्या समेत उल्लेख्य रूपमा रहेको पाइएको छ ।

त्रिविले विशवविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पस कार्यालयहरूमा कार्यरत स्थानीय शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निजहरूको वृत्ति विकासका लागि अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान कार्य गर्न एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको अध्ययन बिदा दिने गरेको छ । यसरी अध्ययन बिदाबाट प्राप्त गरेको ज्ञान र सीप विश्वविद्यालयको समग्र हितमा हुने अपेक्षाका साथ एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको तलबी अध्ययन बिदा दिने गरेको हो ।

अध्ययन बिदामा बसेको शिक्षकहरूले आफूले अध्ययन बिदा उपयोग गरेको समयअनुसार विश्विद्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सोअनुसार सेवा नगर्ने शिक्षक कर्मचारीका लागि दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययन बिदामा बसी नफर्कने शिक्षक कर्मचारीलाई त्रिविले पत्र काटेर नफर्किने शिक्षकको विवरण उपलब्ध गराउन सबै निकायलाई भनेको थियो । तर सही विवरण नआएपछि समिति क्याम्पस क्याम्पसमा पुगेर सङ्कलन गर्न लागेको हो ।

“समितिले सम्बन्धित क्याम्पसमै पुगेर खोजबिन गरिरहेको छ । ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षक र कर्मचारी अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएको पाइएको छ”, समितिका संयोजक डा काफ्लेले भने। विसं २०४४ यताका सबै फाइल खोजेर अध्ययन गरिरहेको समितिले जनाएको छ । अध्ययन बिदामा गएका त्रिविका कति शिक्षक कर्मचारी फर्किए, कति उतै लुके भन्ने तथ्याङ्क त्रिविसँग थिएन । त्यसैले समिति बनाएर त्रिविले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको हो ।

समितिका अनुसार त्रिविका आङ्गिक क्याम्पस÷डिन कार्यालय÷केन्द्रीय विभागमा खोजबिन सकिएको छ । कति सङ्ख्यामा शिक्षक कर्मचारी विदेशमै लुकेका छन् भन्ने तथ्याङ्क एकैपटक सार्वजनिक गरिने उहाँले बताउनुभयो । असार मसान्तसम्मको समयावधि पाएको समितिले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छ ।

चार सयले गरे बिदाको दुरुपयोग

समितिले छ महिना त्रिविका सबै निकायमा पुगेर खोजबिन गर्दा ४०० प्राध्यापकले दुरुपयोग गरेको भेटिएको हो । समितिले ताकेता गरेपछि अहिले अध्ययन बिदाबाट नफर्किएका प्राध्यापकले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । हालसम्म ४४ जनाले निवेदन दिएको र तीमध्ये २० जनाले साढे छ करोड रकम फिर्ता गरेको समितिका संयोजक डा काफ्लेले जानकारी दिए । उनले भने, “अहिले २० जनाबाट साढे ६ करोड रकम उठिसकेको छ । अरुलाई पनि हामीले पत्राचार गरिरहेका छौँ ।”

अध्ययन बिदामा बसेर नफिर्किने शिक्षक र कर्मचारी अहिले करिब चार सय पुष्टि भएको तथा अझै केही केशहरू पनि आइरहेकाले यो सङ्ख्या झन्डै पाँच सय पुग्ने बताइन्छ । विश्वविद्यालयको नियममा पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदामा बस्न पाउने प्रावधान छ । तीन वर्षसम्म अध्ययन बिदा पूरा गरेकाले कम्तीमा तीन वर्ष र सोभन्दा बढी बिदा उपभोग गरेकाले कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बिदामा बस्दा शिक्षकले नेपाली कागजमा फर्किने कबुलियतनामा गरेको हुन्छ । नफर्किएमा जायजेथाबाट भए पनि खाएको रकम असुल गर्ने भनिएको छ । तर, २०४५ सालदेखि अध्ययन बिदामा गएका त्रिविका शिक्षक फर्किएका छैनन् ।

धेरैजसो प्राध्यापकको खाएको तलबभन्दा ब्याज बढी भएपछि फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । यसमा के गर्ने भनेर त्रिवि पदाधिकारीले छलफल गरिरहेको छ । शिक्षाध्यक्ष डा केसीले त्रिविलाई अझै पनि अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका चुनौती र छिद्रहरू रहेकाले जवाफदेही बनाउनका लागि सरकार, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको साथ र सहयोगको जरुरी भएको उल्लेख गरे ।

अध्ययन बिदा लिएपछि क्याम्पस कार्यालयमा नफर्कने शिक्षक तथा कर्मचारीको सङ्ख्या अध्ययन संस्थानतर्फ सङ्कायतर्फको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ । त्रिविका केही शिक्षकहरूले स्वीकृत अध्ययन बिदा लिएपछि निर्धारित समयमा अध्ययन पूरा नगरेको तथा बिदा समाप्त भएपछि क्याम्पस वा विभागमा पुनः नफर्किनुले अध्ययन बिदाको मूल उद्देश्य नै विफल भएको समितिको ठहर छ ।

त्रिविको नियममा शिक्षक लगातार ९० दिनसम्म बिनासूचना क्याम्पस वा कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सकिने भनिएको छ । विदेशबाट राजीनामापत्र त्रिविमा पठाउने तर रकम भने फिर्ता गर्दैनन् ।

यी हुन् समितिले खोजबिन गरेका क्याम्पस

अध्ययन बिदामा बसेर नफर्केका शिक्षक÷कर्मचारीको खोजबिन समितिले अहिलेसम्म खोजबिन गरेका क्याम्पसहरूमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग, प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभाग, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, वनस्पतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग, भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभाग, माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभाग, गणित केन्द्रीय विभाग, तथ्याङ्कशास्त्र केन्द्रीय विभाग, वातावरण केन्द्रीय विभाग, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि केन्द्रीय विभाग र बायोटेक्नोलोजी केन्द्रीय विभाग रहेका छन् ।

यस्तै रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस, अमृत क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, पुल्चोक क्याम्पस, पुल्चोक, विश्वभाषा क्याम्पस, महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस तथा झापाको मेची बहुमुखी क्याम्पस, विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, स्नातकोत्तर क्याम्पस, विराटनगर नर्सिङ क्याम्पस छन् ।

त्यसैगरी, धरानको पूर्वाञ्चल क्याम्पस, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस, काठमाडौँको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, आयुर्वेद क्याम्पस, मनमोहन कार्डियोथोरासिक, भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पस, पोखराको पृथ्वी नारायण क्याम्पस, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय क्याम्पस, वन विज्ञान क्याम्पस रहेका छन् ।

यसरी खोजबिन गर्दा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्काय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका धेरै प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेका छन् । तीन सय ९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेकामा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायमा ११४ जना, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा १०६ जना र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा ९९ जना छन् । वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा २८, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा १३, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा नौ, शिक्षाशास्त्र सङ्कायमा नौ, व्यवस्थापन सङ्कायमा १९ र कानुन सङ्कायमा एक प्राध्यापक रहेका छन् ।

फिर्ता गर्नेमा सांसद पनि

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदा लिई पूरा अवधि काम नगरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेपाली कांग्रेसका सांसदले तलबभत्ता फिर्ता गरेका छन् । कैलाली–५ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद डा आनन्द चन्द र गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा निर्वाचित कांग्रेस सांसद जगत तिमिल्सिनाले रकम फिर्ता गरेका हुन् । सांसद हुनुअघि उपप्राध्यापक चन्द त्रिवि पाटन संयुक्त क्याम्पस र सहप्राध्यापक तिमिल्सिना व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागमा कार्यरत थिए । चन्दले गत ३० चैतमा ४४ लाख ५६ हजार र तिमल्सिनाले गत २ वैशाखमा ३३ लाख ५० हजार रकम फिर्ता गरेका हुन् ।

त्यसैगरी, रकम फिर्ता गर्नेमा मित्रमणि सुवेदी, हिमाकुमारी राउत, रीना श्रेष्ठ, पुष्पराज आचार्य, ज्ञानप्रसाद गौतम, डा आशुतोषकुमार सिंह, जीवनाथ लम्साल, डा बुना भण्डारी, दीपक पुडासैनी, सरस्वती दवाडी, थिरबहादुर बुढाथोकी, नारायण सुवेदी, प्रकाश आचार्य, शम्भु पौडेल, जगत तिमल्सिना, बालहरि पौडेल, वीरेन्द्रप्रसाद गुप्ता, अर्चना न्यौपाने तिमिल्सिना, शैलेन्द्रनाथ अधिकारी र आनन्दबहादुर चन्द छन् । त्रिविले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने शिक्षक कर्मचारीबाट उठ्ने रकम निवृत्तिभरण कोषमा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा त्रिविले यो शीर्षकलाई आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा पनि राखेको छ ।

काठमाडौँ, ५ वैशाख । नेपाली सेनाको मध्य पूर्वी पृतनाअन्तर्गत हिमाली र पहाडी जिल्लामा बसोबास गर्ने भूतपूर्व सैनिक तथा सैनिक एकल महिलाको सहभागितामा भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । खड्गदल गण, रामेछापमा बलाधिकृत रथी प्रदीपजङ्ग केसी र अन्य २ (दुई) उपकेन्द्रहरूमा ज्येष्ठ अधिकृतको प्रमुख आतिथ्यमा आज भएको सम्मेलनमा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब छ हजार पाँच सय अवकाश प्राप्त सैनिक तथा परिवारजनको उपस्थिति रहेको थियो ।

उक्त सम्मेलनमा ज्येष्ठ भूतपूर्व सैनिक, ज्येष्ठ एकल महिला, चार सन्ततिलाई नेपाली सेनामा सेवा गर्न प्रेरित गर्ने चार अभिभावक तथा सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट उद्यमीलाई सम्मान, प्रशंसा पत्र र पुरस्कार वितरण गरिएको थियो । सोही क्रममा फरक क्षमता भएका तथा अशक्त २४ जना भूतपूर्व सैनिकहरूलाई ह्विलचेयर तथा वैसाखी वितरण गरिनुको साथै रामेछाप जिल्लास्थित १०२ वर्षीय एकल महिला नरमाया कार्कीलाई ज्येष्ठ शताब्दी महिलाका रूपमा अभिनन्दन गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डको समन्वय तथा संयोजकत्वमा ‘भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको प्रण–सैनिक पुनर्मिलन, हिताधिकारीको कल्याण र कोषको दिगोपन’ भन्ने मूल सन्देशका यसवर्ष देशका विभिन्न स्थानमा भूपू सैनिक सम्मेलन भएका थिए । सम्मेलनले सेवारत र अवकाश प्राप्त सैनिकबीचको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै कल्याणकारी कोषको स्थायित्व एवं गुणात्मक सेवा प्रदान गर्न उपयुक्त तथा व्यावहारिक सुझाव सङ्कलन गरी हिताधिकारीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सहुलियत र स्वरोजगारका क्षेत्रमा समयानुकूल सुविधा प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने सेना विश्वास छ ।