बागलुङ, १८ असोजः गलकोट नगरपालिका क्षेत्रमा असोज ९, १० र ११ गतेको बाढी, पहिरो र हुरीले ६३ घरमा क्षति भएको छ । गलकोट नगरपालिकाका अनुसार एउटा वडा कार्यालयसहित ६३ घरमा क्षति भएको छ । अन्य १३३ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । हुरीले ३९ घर पूर्ण, ५२ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । यसैगरी, पक्की सिँचाइका २१ संरचनामा धेरै र २४ वटामा सामान्य क्षति भएको छ । कच्ची सिँचाइका २०३ संरचनामा पनि नोक्सानी भएको छ ।
Category: स्थानीय
-

पर्वतमा बाढीपहिरोबाट तीन सय परिवार विस्थापित
पर्वत, १८ असोजःबाढीपहिरोबाट जिल्लाका ३०० परिवार विस्थापित भएका छन् । जिल्लाभर १७० घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने १३१ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार सात पालिकामध्ये छ पालिकाका विभिन्न बस्तीमा क्षति भएको हो । सबैभन्दा बढी जलजला गाउँपालिकामा ११३ घरमा धेरै क्षति भएको छ । त्यहाँका ५८ घर पहिरोको जोखिममा छन् । जलजलाका १७१ परिवार विस्थापित भएका छन् ।
कुश्मा नगरपालिकामा दुई, फलेवास नगरपालिकामा २०, बिहादी गाउँपालिकामा नौ, महाशिला गाउँपालिकामा दुई र मोदी गाउँपालिकामा १५ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । जिल्लाभर १३१ घर आंशिक क्षति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । बाढीपहिरोले पाँच वटा विद्यालय भवन, कृषि फार्म, मन्दिर, स्वास्थ्य र प्रहरी चौकीमा क्षति भएको छ । पर्वत–बागलुङ जोड्ने झोलुङ्गे पुल मध्यपहाडी लोकमार्गको मालढुङ्गा पुलमा पनि क्षति भएको छ ।
जिल्लाका ग्रामीण सडक अझै अवरुद्ध छन् । कालीगण्डकी लोकमार्गअन्तर्गत फलेवास–बिहादी र लुङ्खुदेउराली–हुवास सडक सञ्चालन गर्न अझै केही दिन लाग्ने उनले बताए । बाढीपहिरोबाट विस्थापितलाई स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायत विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाले त्रिपाल, खाद्यान्न, भाँडावर्तन, ओढ्ने–ओछ्याउने, सरसफाइ र स्वास्थ्य उपचार सामग्री प्रदान गरेका छन् ।
-

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा जुटेको म्याग्दी
सन्तोष गौतम\रासस
म्याग्दी, १८ असोजः बाढीले बगाएको सडक, पहिरोले भत्किएका, पुरिएका, बस्नै नमिल्ने भएका घर, ढलेका विद्युत्का पोल, लत्रिएका तार र बाढीले थुपारेको गेगर । कतै विस्थापित परिवारको पीडा त कतै उजाडिएका बस्ती । असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको निरन्तर वर्षापछिको म्याग्दीको दृश्य केही दिनअघिसम्म यस्तै थियो ।
तर अहिले जिल्लाको दृश्य विस्तारै फेरिँदै गएको छ । विपद्ले थलिएको जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सरकारी निकायसँगै स्थानीय बासिन्दा, युवा, सामाजिक संस्था, राजनीतिक दल र व्यवसायीहरू आ–आफ्नो ठाउँबाट जुटेका छन् । कोही सडक खुलाउन श्रम गरिरहेका छन्, कोही विद्युत्का पोल गाडिरहेका छन् । कसैले बजारका घरमा थुप्रिएको हिलो पन्छाइरहेका छन् भने कसैले बाढीले क्षति पुर्याएको तातोपानी कुण्ड सफा गरिरहेका छन् । विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा म्याग्दीमा देखिएको जनसहभागिता अहिले जिल्लाको पुनःउत्थानको मुख्य आधार बनेको छ ।
सडक खुलाउन काँधमा इन्धन
चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गतको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक बाढी र पहिरोका कारण ठाउँठाउँमा क्षतिग्रस्त भयो । सडक मर्मतका लागि आवश्यक उपकरण पुगे पनि इन्धन अभाव चुनौती बन्यो । समस्या समाधानका लागि शनिबार ४५ जना सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाका स्वयंसेवकको टोलीले राहुघाट खोलादेखि बैसरीसम्म ७२० लिटर डिजेल बोकेर पुर्यायो ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी ‘गर्ज’ जलविद्युत् आयोजनाले सडक मर्मतका लागि दुई हजार ५०० लिटर डिजेल सापटी दिएको छ । “सडक सञ्चालनका लागि इन्धन अभाव भएपछि सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक परिचालन गर्नुका साथै जलविद्युत् आयोजनासँग सापटी मागेका हौँ”, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माले भन्नुभयो ।
यसअघि बेनीका युवा प्रकाश पौडेलको नेतृत्वमा युवाहरुले राहुपारे–कुनौटा खण्डमा श्रमदान गरेर पैदलयात्राका लागि भर्याङ राख्ने र डोरी तान्ने काम गरेका थिए ।
पोल गाड्दै र तार तान्दै युवा
बाढीपहिरोले पोल ढालेपछि म्याग्दी जिल्लाभर अवरुद्ध बनेको विद्युत् सुविधा अझै सञ्चालन हुनसकेको छैन । सदरमुकाम बेनी बाहिरका बस्तीमा युवा क्लबका पदाधिकारी तथा सदस्य र युवाहरू विद्युत् लाइन मर्मतमा जुटेका छन् । स्थानीयले ढलेका पोल गाड्ने र लत्रिएका तार तान्ने काममा सहयोग गरेपछि शनिबार बरंजा र ताकममा एक सातापछि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् आपूर्ति सञ्चालन भएको छ ।
“समुदायले श्रमदान गरेर सहयोग गरेकाले विद्युत् आपूर्ति सञ्चालनलाई तीव्रता दिन सहज भएको छ”, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीले भन्नुभयो ।
बजारको पहिरो पन्छाउँदै
बेनी नगरपालिका–८ न्युरोडमा बुधबार खसेको पहिरोले १५ घरमा क्षति पुर्यायो । तीमध्ये १० घरमा बस्नै नमिल्ने गरी हिलो थुप्रियो । न्युरोड र गणेशटोल क्षेत्रका करिब एक सय घर जोखिममा परे । घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा पुगेका स्थानीयका लागि आफ्नै टोल सफा गर्नु बाध्यतामात्र होइन, सामूहिक जिम्मेवारी पनि बन्यो । शनिबारदेखि स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, युवा क्लब, आमा समूह, टोल विकास संस्था, लायन्स क्लब र बजारवासी श्रमदानमा जुटेका छन् । आइतबार पनि श्रमदानमार्फत बाँस र काठ हटाए पनि ब्याकुहोलोडर र ट्याक्टर परिचालन गरेर पहिरो पन्छाउने तथा पानीको सुरक्षित निकास व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
“पहिला बाँस र काठ हटाउन बजारवासीले श्रमदान गरका छन् । त्यसपछि मेसिन परिचालन गरेर पहिरो पन्छाउने काम हुन्छ”, बेनी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्यले भन्नुभयो ।
तातोपानी कुण्डमा दसैँअघि नै पानी भर्ने चाहना
बेनी नगरपालिका–४ मा रहेको प्राकृतिक उपचारस्थल सिङ्गा तातोपानी कुण्ड पनि बाढीको चपेटामा पर्यो । म्याग्दी नदीको बाढी कुण्डभित्र पसेपछि गेगर, माटो र बालुवा थुप्रियो । कुण्डलाई दसैँअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले स्थानीयले बुधबारदेखि सरसफाइ अभियान सुरु गरेका छन् । सिङ्गाका विभिन्न टोलले आलोपालो गरेर श्रमदान गरिरहेका छन् ।
शनिबारमात्रै साविक सिङ्गा गाविस–७ का ३४ जना, तल्लो सिङ्गाका २८ जना, सुर्केमेला–बास्कुना–थामडाँडाका ६४ जना, छाप युवा क्लबका छ जना र तातोपानी युवा क्लबका ३५ जना सरसफाइमा सहभागी भए । कुण्ड व्यवस्थापन समितिका सचिव कुमार केसीका अनुसार स्थानीयको निरन्तर श्रमदानले बाढीले थुपारेको गेगर हटाउने काम अघि बढेको छ ।
दुःखमा साथ, पुनर्निर्माणमा हात
विपद्पछि म्याग्दीमा स्थानीयस्तरको मात्र होइन, बाहिर रहेका म्याग्देली र गैरआवासीय नेपालीको सहयोग पनि जुटेको छ । प्रवासी म्याग्देलीहरूको संस्था प्रवासी नेपाली म्याग्देली सङ्घ ९मोना०ले रु १५ लाख तथा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए०ले रु ११ लाखबराबरको राहत सामग्री सहयोग गरेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेका अनुसार उद्धार र राहतसँगै सडक, सञ्चार तथा विद्युत् सेवा सञ्चालनमा जनप्रतिनिधि, सामाजिक सङ्घसंस्था र समुदायको सक्रियताले विपद्को कठिन अवस्थालाई छिटो पार गर्न सहयोग पुगेको छ ।
“सडक सञ्चालनदेखि विद्युत्का पोल गाड्ने, तार तान्ने, तातोपानी कुण्ड र बजारका घरमा थुप्रिएको हिलो पन्छाउने तथा गाउँका पदमार्ग मर्मत गर्न समुदायले श्रमदान गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनसहभागिता र जनपरिचालनले असहज बनेको म्याग्दीको जनजीवन विस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ ।”
क्षतिको अवस्था
पहिरोमा परि अन्नपूर्णमा पाँच र मालिका गाउँपालिकामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा एक–एक जना बेपत्ता भएका छन् । बाढीपहिरोबाट म्याग्दीमा हालसम्म १११ घर पूर्ण र ९३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । तीन सय ४२ घर जोखिममा रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चार र विद्युत् सेवा सञ्चालन हुन थालेपछि क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । त्यसैले क्षतिको तथ्याङ्ब अझै बढ्न सक्ने प्रशासनको भनाइ छ । जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, सडक पूर्वाधार, विद्यालय भवन, कृषि, पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण पनि सङ्कलनकै क्रममा छन् ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्धार, गिवाङ, घिरवाङ र किन्दुकाका ११५ जनालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी शिख र घारमा राखिएको छ । अन्नपूर्ण–८ महभिरको बस्तीको पाखो चिराचिरा परेपछि त्यहाँका बासिन्दालाई पनि सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीका शब्दमा, विपद्ले दुःख दिए पनि सङ्कटमा एकजुट हुने र दुःखमा साथ दिने म्याग्दीको पुरानै अभ्यास हो । “एकता, सहयोग र श्रमको भावनाले म्याग्दीको जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन ठूलो भूमिका खेलेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्कटमा एकजुट हुने, दुःखमा साथ दिने र हातेमालो गर्दै पुनर्निर्माणमा जुट्ने म्याग्दीको पुरानै असल अभ्यास हो ।”
विपद्को पानी घटिसकेको छ, तर क्षतिको घाउ अझै बाँकी छ । ती घाउ पुर्न समय लाग्नेछ । अहिले भने म्याग्दीले एउटा सन्देश दिइरहेको छ– विपद्ले भत्काएको संरचना मेसिनले बनाउला, तर त्यसमा जीवनको रङ भर्न समुदायको हात चाहिन्छ ।
फर्सेका बाढी प्रभावितलाई पाँच लाख सहयोग
यसैबीच म्याग्दी सदरुमकाम बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८ फर्सेका बाढी प्रभावितका लागि पोखरा महानगरपालिका–१९ लामाचौरमा रहेको अनुग्रह सत्सङ्ग नेपालले रु पाँच लाख २७ हजार सहयोग गरेको छ ।
जलजला गाउँपालिका–७ खनियाघाटकी गौमती थापाको पहलमा पोखरेली सत्सङ्गद्वारा सहयोग गरिएको हो । संस्थाका अध्यक्ष देवी गुरुङ, उपाध्यक्ष ज्ञानु लामा र कोषाध्यक्ष सञ्जय लामाको टोलीले शनिबार फर्सेमा आएर जलजला गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष हरिविकास जिसीलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
प्राप्त भएको सहयोग रकम फर्सेका बाढी प्रभावितको पुस्र्थापनामा परिचालन गरिने वडाध्यक्ष जिसीले बताउनुभयो । यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको निरन्तरको वर्षापछि कालीगण्डकीमा आएको बाढीले फर्सेका करिब एक सय परिवारलाई प्रभावित बनाएको छ ।
जलजला गाउँपालिकाका अनुसार ७५ घर बगेर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्, २७ घर जोखिममा छन् । बाढीबाट विस्थापित ७५ परिवारका १२९ महिला, १४४ पुरुष र पाँच वर्षमुनिका आठ बालबालिका प्रभावित भएका छन् ।
घरबारविहीन परिवारमध्ये अन्यत्र घर नभएका र आफन्तकहाँ आश्रय लिन नसक्नेलाई सुरक्षा निकायको सहयोगमा अस्थायी शिविरमा राखिएको छ । फर्सेको पुरानो बस्ती बगरमा परिणत भएर उजाडिएको छ ।
-

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित कुकुरलाई खाद्य सामग्री सहयोग
काठमाडौँ, १७ असोज । रसुवाको भोटेकोशीमा गत भदौ १० गते गएको बाढीबाट प्रभावित सामुदायिक कुकुरलाई खाद्य सामग्री सहयोग गरिएको छ ।
विपद्का कारण बाटो अवरुद्ध भएपछि राहत तथा उद्धार सेवाबाट वञ्चित भएका रहेका कुकुरलाई नेपाल पशु कल्याण तथा वातावरण समाजले खाद्य सामग्री सहयोग गरेको हो । विपद्का कारण सडक र यातायात सम्पर्क विच्छेद हुँदा समस्यामा परेका कुुकुरलाई ‘टेम्पल डग रेस्क्यु’ को आर्थिक सहयोगमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको हेलिकप्टरमार्फत रसुवाको स्याफ्रुबेँसी पुगेर खाद्य सामग्री सहयोग गरिएको हो ।नेपाल पशु कल्याण तथा वातावरण समाजकी अध्यक्ष सुमेदा गौतमले विपद्का कारण भोकै बस्न बाध्य कुकुरका लागि स्यार्फुबेँशीसम्म पुगेर खाद्य सामग्री सहयोग गरिएको बताए । मानिसका लागि राहत पुगिरहेका बेला बोल्न नसक्ने निर्दोष जीवहरू भोकै नपरून् भन्ने उद्देश्यले पहल गरिएको उनको भनाइ थियो ।
“मानिसका लागि राहत पुगिरहँदा बोल्न नसक्ने यी निर्दोष जीवहरू भोकै नपरून् भन्ने हाम्रो प्रयास हो, उनीहरूका लागि केही खाना पुर्याउन सक्नु ठूलो सन्तोषको विषय हो”, अध्यक्ष गौतमले भने । नेपाल पशु कल्याण तथा वातावरण समाजका कार्यकारी निर्देशक हरिप्रसाद जोशीले विपद्का बेला पशुहरू उत्तिकै पीडित हुने भएकाले उनीहरूको जीवन र कल्याणलाई राहत तथा उद्धारको प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने बताए ।
“विपद् व्यवस्थापन मानिस केन्द्रित मात्र हुनुहुँदैन, मानिससँगै पशुको जीवन र कल्याणलाई राहत व्यवस्थापनको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ”, उनले भने । पशु कल्याण तथा वातावरणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय अमि कट्टेलले विपद्का समयमा पशुहरूको अवस्था झनै संवेदनशील बन्ने भएकाले उद्धार तथा राहतका हरेक प्रयासमा उनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्ने बताए । उक्त समाजले स्यार्फुबेँसी क्षेत्रमा रहेका ६० भन्दा धेरै कुकुरलाई खाद्य सामग्री सहयोग गरेको छ ।
-

ऐतिहासिकस्थलमा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन हुँदै
काठमाडौँ, १७ असोजः नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले निर्वासनबाट स्वदेश आगमनपछि पहिलो सार्वजनिक सम्बोधन गरेको स्थलमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशन हुँदैछ । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन भोलि असोज १८ गते दिउँसो २ः०० बजे टुँडिखेल खुलामञ्चमा उद्घाटन हुँदैछ ।
त्यही टुँडिखेलमा कांग्रेसका अर्का संस्थापक नेता गणेशमान सिंहले निरंकुश सत्ताको अन्त्यका लागि भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलताको उद्घोष गरेका थिए । महाधिवेशनको उद्घाटन सभापति गगनकुमार थापाले गर्नुहुने भने उद्घाटन सत्रमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूका साथै मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको समेत सम्बोधन हुने बताइएको छ ।
महाविधेशनको तयारीसम्बन्धी जानकारी दिन आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देवराज चालिसेले भने, “यो यसकारण पनि ऐतिहासिक महाधिवेशन हो, जुन महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट नवपुस्ताका ४४ हजार युवा जिम्मेवारीमा आएका छन् र उनीहरूसहितले छानेका सात हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदैछन् ।” गत पुस २८ देखि माघ ३ गते सम्पन्न कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनपछि यो महाधिवेशन हुन लागेको उनले जानकारी दिए ।
कांग्रेसको यस महाधिवेशनबाट पैतिस वर्ष मुनिका युवाका साथ लोकतन्त्र सेनानी, श्रमिक तथा पेसागत समूह र विदेशमा रहेका नेपालीसमेत पहिलोपटक केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउँदै छन् । ‘ऊर्जाशील कांग्रेस, नयाँ सङ्कल्प’ यस महधिवेशनको मूल मन्त्र राखिएको छ । “छलफल सत्रमा नयाँ सङ्कल्पका विषयमा गहन छलफल हुनेछ र यसको कार्यान्वयनको खाका तयार गरिने छ”, प्रवक्ता चालिसेले भने, “यो महाधिवेशनले यी सङ्कल्पलाई कसले कार्यान्वयन गर्न सक्छ भनेर नेतृत्व चयन गर्नेछ । यो महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रयास कांग्रेसमा विधि र पद्धति निर्माण गर्नमा केन्द्रित हुनेछ ।”नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसले धेरै इतिहास रचेको र अब नयाँ इतिहास निर्माण गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसले अब बिपी कोइरालालाई इतिहासबाट भविष्यसँग जोड्ने र यसका लागि देशको समृद्धिको वैचारिक आधार बिपी विचारलाई बनाइने जानकारी दिए । महाधिवेशनमा देश तथा विदेशबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन काठमाडौँ आउनेक्रम जारी रहेको र झण्डै सात हजार ५०० महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।
आजैदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा महाधिवेशन प्रतिनिधिको दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिले सहभागिता दर्ताबापत रु तीन हजार ५०० बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, आवास व्यवस्थापन समितिले हरेक निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट एकरएक जना संयोजक तोकेर सम्बन्धित भूगोलका महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि बसोबासको समन्वय गर्ने प्रबन्ध गरेको जनाएको छ ।
सहभागीले आवाससम्बन्धी जानकारी ह्वाट्सएप, एआई नम्बर र एसएमएसबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आवास व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । भोलि आइतबारको उद्घाटन कार्यक्रमपछि असोज १९ र २० गते बन्दसत्र सञ्चालन हुनेछ । बन्दसत्रमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, र कोषाध्यक्षले अलगअलग प्रतिवेदन पेस गर्ने तालिका छ ।
प्रतिवेदनमाथि भूगोलका आधारमा समूह बनाई तीन फरक हलमा छलफल हुनेछ । हरेक हलमा रहेका डिजिटल बोर्डबाट सहभागीले प्रस्तुत प्रतिवेदन सुन्न र हेर्न पाउनु हुने प्रवक्ता चालिसे बताउनुभयो । निर्वाचन समितिले असोज १९ गते अपराह्न २ः०० बजेदेखि ६ः०० बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयनको समय निर्धारण गरेको जनाएको छ । मनोनयन राष्ट्रिय सभागृहमा गरिनेछ । निर्वाचनको कार्यक्रम आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुनसक्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
सहभागीहरूले प्रयोग गर्ने निजी कार तथा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न भृकुटीमण्डप, राष्ट्रियसभागृह र पुरानो बसपार्क क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । ठूला बसका हकमा भने माइतीघरदेखि भद्रकाली खण्डको एक लेनमा पार्किङ व्यवस्था मिलाइएको छ । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका सूचना अद्यावधिक गर्न महाधिवेशन स्थल खुलामञ्चमा मिडिया सेन्टर स्थापना गरी मिडिया ब्रिफिङ हुने उनले जानकारी दिए ।
-

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक आज
काठमाडौँ, १७ असोजः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति बैठक आज अपराह्न वनस्थलीस्थित घन्टीघरमा हुँदैछ । पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि केन्द्रीय उम्मेदवार छनोट समिति सदस्य मनोनयनलगायत विषयमा छलफल हुने भएको छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा विभागीय प्रमुख तथा उपप्रमुख मनोनयन, केन्द्रीय समिति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने ‘हामी आउँदै छौँ’ अभियान र मधेस प्रदेश सङ्गठनको ‘अडिट’ प्रतिवेदनमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ ।
-

बाढीपछि उजाडियो सेतीवेणी, करोडौँको क्षति
पर्वत, १७ असोज । असोज ८ गतेदेखि लगातार वर्षा हुने पूर्वसूचना पाए पनि पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मीको सङ्गमस्थल सेतीवेणीका स्थानीयले कालीगण्डकी र सेतीखोलामा जलसतह बढ्दै गए पनि पूर्ववत् जस्तै सामान्य बाढी आउने ठानेका थिए । शनिबार रातिसम्म कालीगण्डकी र सेतीखोला पूर्ववत् रूपमा बगिरहेका थिए । राति १२ बजे स्थानीय सेतीवेणी प्रहरी चौकीमा माथिल्लो क्षेत्रमा कालीगण्डकीको जलसतह निकै बढेर आएको सूचना पुगेपछि तत्काल महत्वपूर्ण कागजात लिएर चौकी छाड्न र सुरक्षित स्थानमा जान निर्देशन दिइयो । प्रहरीले चौकी छाडेर आसपासका स्थानीयलाई समेत बस्तीबाट सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको केही समयमै कालीगण्डकी र सेतीखोलाको बाढी बजारमा पस्यो ।
बाढीले पर्वततर्फ नौ घर बगाएको र झण्डै ५० घर डुबानमा परेको स्थानीयले बताएका छन् । सँगै जोडिएको स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–५ को बजार क्षेत्रसमेत पूर्ण रूपमा डुबानमा परेको थियो । स्याङ्जातर्फका करिब २५ कच्ची तथा पक्की घर बाढीमा बगेका छन् । अहिले ती क्षेत्रमा बालुवा र गिटी थुप्रिएर बगरमा परिणत भएको स्थानीय रेशमलाल न्यौपानेले बताए । “असोज १० गते दिउँसो देखिएको क्षेत्र र अहिलेको अवस्था हेर्दा सपना जस्तै लागेको छ । कसरी यस्तो भयो भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ,” उनले भने ।
बाढीले प्रहरी चौकीसहित खाद्यान्न, विद्युतीय सामग्री, भाँडाकुँडा, फेन्सी पसल तथा होटलमा क्षति पुर्याएको छ । नेष्डो समृद्ध लघुवित्त, विभिन्न सहकारीलगायत संस्थासमेत डुबानमा परेका छन् । न्यौपानेका अनुसार पर्वततर्फ मात्रै करिब रु १० करोडको क्षति भएको छ । गुल्मीको अर्बेनीबाट सेतीवेणीमा आएर मोबाइल व्यवसाय गर्दै आएका एक युवाले करिब रु ३० लाख बराबरको क्षति भएको बताए । स्थानीय ७० वर्षीय रवि भट्टराईले आफ्नो जीवनकालमा बजारमा यसरी ठूलो बाढी पसेको पहिलोपटक देखेको बताए ।
स्थानीय होटल व्यवसायी उमाकान्त न्यौपानेले घरसहित रु ४० लाखभन्दा बढीको क्षति भएको बताए । “अन्यत्र जाऊँ भने जग्गाजमिन छैन । यही जोखिम मोलेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । जीवनभरको कमाइ एकै रातमा बगरमा परिणत भयो,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँ अहिले परिवारसहित स्थानीय विद्यालयमा आश्रय लिएर बबसेका छन् ।
स्थानीय अगुवा व्यवसायी रेशमलाल न्यौपानेले घर तथा विभिन्न व्यवसायमा भएको क्षतिसमेत जोड्दा पर्वततर्फ मात्रै करिब रु १० करोडको क्षति भएको जानकारी दिए । बाढी प्रभावितलाई बिहादी गाउँपालिकाले स्थानीय शालिग्राम माध्यमिक विद्यालयमा बस्ने र खाने व्यवस्था मिलाएर आश्रय दिएको छ ।स्याङ्जातर्फको बजार क्षेत्र पनि बाढीपछि खण्डहरमा परिणत भएको छ । यहाँ सानाठूला गरी करिब २५ घरमा क्षति पुगेको छ । लामो समयदेखि होलसेल पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका खिमप्रसाद पौडेलले स्वदेशमै केही गरौँ भनेर गरेको लगानी बाढीले क्षणभरमै बगाएको बताए । उनका अनुसार करिब रु ५० लाखभन्दा बढीका सरसामान बाढीले बगाएको छ ।
गल्याङ नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष घनश्याम भट्टराईका अनुसार स्याङ्जातर्फ पनि करोडौँको क्षति भएको छ । भौतिक संरचनाबाहेक स्थानीयको रु १५ करोडभन्दा बढीको धनमाल नष्ट भएको उनले बताए । बाढीले स्थानीय मन्दिर, सत्तल, शालिग्राम शिलासम्म जाने पैदलमार्गलगायत संरचनामा समेत क्षति पुर्याएको छ । बाढीपीडितलाई स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा वितरण गरेको उनले बताए ।
वर्षौँदेखिको लगानी, मेहनत र परिश्रम बाढीले बगाएपछि स्थानीय रोजगारी र व्यवसायविहीन भएका छन् । अब अन्यत्र बसाइँ सर्ने वा सोही स्थानमा पुनः घर तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरू अन्योलमा छन् ।स्थानीय शालिग्राम माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पशुपति बस्यालले बाढीले बजार क्षेत्र असुरक्षित बनाएपछि स्थानीय नयाँ ठाउँमा जाने वा जोखिम मोलेर पुनः सोही ठाउँमा बस्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा रहेको बताए ।
-

दाउन्नेमा बस दुर्घटना, कम्तिमा छ जनाको मृत्यु
नवलपुर (नवलपरासी), १७ असोजः पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) दाउन्नेमा आज बिहान भएको सवारी दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य १० जना घाइते भएका छन् । नेपालगञ्जबाट काठमाडौँतर्फ गइरहेको यात्रीवाहक बस विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दाउन्नेस्थित एसमोडमा दुर्घटना हुँदा उनीहरूको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी अनिल पण्डितले राससलाई जानकारी दिए । घाइतेलाई मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइएको छ । मृतकहरुको सनाखत भइसकेको छैन ।
-

हिमपातले कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित
हुम्ला, १६ असोज । हुम्लाको उत्तरी सीमानाका हिल्सामा अविरल वर्षासँगैको भारी हिमपातका कारण ४१ नेपाली अलपत्र परेका छन् । हिल्सा–ताक्लाकोट आवतजावत प्रभावित भएपछि उनीहरू हिल्सामै रोकिएको अध्यागमन अधिकृत विमल पौडेलले बताए । उनका अनुसार अलपत्र पर्नेमा नाम्खा गाउँपालिका–१, २ र ३ का नागरिक हुन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश ताक्लाकोटमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका छन् । गत शुक्रबार हिल्सा पुगेका उनीहरू हिमपात सुरु भएपछि नाकामा रोकिएको उनले बताए ।
हिमपातका कारण कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि चिनियाँ पक्षले आवतजावत बन्द गरेको छ । हिल्सामा कार्यरत अध्यागमन कर्मचारी पेमा लामाका अनुसार अक्टोबर ४ अर्थात् असोज १८ गतेदेखि नाका खुल्ने बताइएको छ ।हिल्सा पुग्ने बाटो खुलाउन चुनौती
चीनतर्फको सडक खुलाउने काम भइरहेको भए पनि नेपालतर्फ अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ । हुम्लास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ४४ गुल्मका प्रहरी नायब उपरीक्षक नन्दबहादुर साउदका अनुसार हिल्सामा करिब दुईदेखि अढाइ फिटसम्म हिउँ जमेको छ ।
हिल्सा पुग्न नारा लेक पार गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ जमेको हिउँ पन्छाउन थप समय लाग्ने उनले बताए । हिल्सामा एउटामात्रै स्काभेटर रहेकाले सडक खुलाउने काममा कठिनाइ भएको र इन्धनको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीले हिउँ पन्छाएर सडक सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास जारी राखेका छन् ।
छ हजार १० जनाले गरे कैलाश मानसरोवर दर्शन
यस वर्ष हालसम्म हिल्सानाका हुँदै छ हजार १० जना पर्यटकले कैलाश मानसरोवर दर्शन गरेका छन् । अध्यागमन अधिकृत पौडेलका अनुसार कैलाश मानसरोवर जाने पर्यटकमा अधिकांश भारतीय नागरिक छन् । त्यसपछि बेलायत, अमेरिका र नेपाली रहेका छन् । यस वर्ष कैलाश मानसरोवर दर्शनको मुख्य समय सकिनै लाग्दा भएको भारी हिमपातले हिल्सा नाकामा आवतजावतसँगै स्थानीय व्यापार र सीमा क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
-

तनहुँमा चैते धान प्रवर्द्धन गरिँदै
दमौली, १६ असोज । तनहुँमा चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइएको छ । जिल्लामा चैते धानको क्षेत्र विस्तार, उत्पादन वृद्धि तथा किसानलाई प्रविधिमैत्री खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले कृषि विकास कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा तीन हजार ८०५ रोपनी क्षेत्रफलमा चैते धानखेती गरिएको छ । करिब ८८६ दशमलव ५६ मेट्रिक टन चैते धान उत्पादन भएको छ ।
चैते धान प्रवर्द्धनका लागि रु ९५ लाख बजेट विनियोजन भएकामा रु ८७ लाख ९७ हजार खर्च भएको कार्यालय प्रमुख परशुराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममार्फत खेती विस्तारसँगै किसानलाई आवश्यक बीउ, कृषि सामग्री, यन्त्र उपकरण तथा सिँचाइ पूर्वाधारमा सहयोग गरिएको छ ।
चैते धानखेतीमा किसानको आकर्षण बढाउन कार्यालयले १३ वटा कृषक समूह तथा कृषि सहकारीलाई कृषि उत्पादन सामग्री तथा कृषि यन्त्र उपकरणमा अनुदान दिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच हजार ३१६ किलोग्राम धानको बीउ उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै किसानलाई दुईवटा मल्टिक्रप थ्रेसर, एक मिनीटिलर, तीन डिजिटल तराजु, १३ कम्बाइन मिल, छ स्प्रेयर र ३४१ वटा त्रिपाल उपलब्ध गराइएको छ । धान रोपाइँदेखि कटानी तथा प्रशोधनसम्म किसानलाई सहज हुने गरी यन्त्र उपकरणमा सहयोग गरिएको अधिकारीले बताए ।
चैते धानका लागि सिँचाइ सुविधा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हजार तीन मिटर पक्की सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएको छ । कुलो निर्माणपछि करिब १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए । कार्यक्रमबाट ५७६ जना किसान लाभान्वित भएका छन् । लाभान्वितमध्ये ३०१ महिला र २७५ पुरुष छन् ।कार्यालयले चैते धानलाई वर्षे धानको विकल्पका रूपमा मात्र नभई किसानले एउटै खेतबाट थप उत्पादन लिन सक्ने अवसरका रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । धानको क्षेत्र विस्तार, उन्नत बीउको प्रयोग, कृषि यान्त्रिकीकरण र सिँचाइ सुविधा विस्तारमार्फत उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि विकास कार्यालयले आगामी दिनमा उक्त धानखेतीको सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गरी कार्यक्रम विस्तार गर्ने जनाएको छ । चैते धानको उत्पादन बढाउन सके जिल्लाको समग्र धान उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै किसानको आयआर्जनमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
-

कालीगण्डकीको भेलले बगाएको फर्सेवासीको सपना
सन्तोष गौतम\रासस
म्याग्दी, १६ असोजः केही दिनअघिसम्म घर थिए । गोठ थिए । खेतबारी थिए । बालबालिकाको चहलपहल थियो । अहिले त्यहाँ कालीगण्डकीको भेल बगिरहेको छ ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८ फर्सेमा यही असोज ११ गतेको बाढीले धेरै परिवारको जीवन नै उल्टाइदिएको छ । वर्षौँको मिहिनेतले बनाएको घर । जोडेको धनसम्पत्ति । पालिएका गाईभैँसी सबै बाढीले बगाएको छ ।
बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौर ढोडेनीकी निर्मला सापकोटाको परिवार लामो समयदेखि फर्सेमा बस्दै आएको थियो । यातायातको सुविधा थियो । कृषि उपज बिक्री गर्न सहज थियो । सोही कारण उहाँको परिवारले फर्सेलाई कर्मथलो बनाएको थियो ।
समाजमा राम्रो आर्थिक हैसियत भएको परिवारका रूपमा चिनिनुहुने निर्मला अहिले आफू शून्यमा पुगेको महसुस गर्नुहुन्छ । “पुख्र्यौली घर रत्नेचौर भए पनि फर्सेमा व्यवस्थित घर बनाएर सुविधासम्पन्न जीवन बिताइरहेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाढीले शरीरमा भएको एकसरो कपडा र गोठका गाईवस्तुबाहेक सबै बगायो । ज्यान बच्यो, यही ठूलो कुरा हो ।”
निर्मलाको आवाजमा पीडा छ । तर बाँच्ने साहस पनि छ । “गरेर खानेका लागि गाँस, बास, कपास र ओत चाहिने रहेछ भन्ने अहिले महसुस भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
फर्सेकै विष्णुकुमारी हमालको परिवारको कथा पनि उस्तै छ । व्यापार–व्यवसायका लागि धाइरिङबाट फर्से झरेको परिवारले चारवटा घर बनाएको थियो । उहाँका श्रीमान् डिलबहादुर क्षेत्रीले दूध उत्पादनका लागि शिव तरकारी तथा पशुपालन कृषि फार्म सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
“गाईभैँसीलाई तातोपानीले नुहाइदिन गोठमा सोलार जोडेका थियौँ”, विष्णुले भन्नुभयो, “हाम्रो सुविधासम्पन्न घरगोठ भएको ठाउँमा अहिले कालीगण्डकी बगेको छ । पुरानो तस्बिरमा घर हेरेर चित्त बुझाउनुबाहेक केही बाँकी रहेन ।”
निरन्तरको वर्षापछि कालीगण्डकीमा आएको बाढीले फर्सेका करिब एक सय परिवार प्रभावित भएका छन् । जलजला गाउँपालिकाका अनुसार ७५ घर बगेर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्, २७ घर जोखिममा छन् । बाढीबाट विस्थापित ७५ परिवारका १२९ महिला, १४४ पुरुष र पाँच वर्षमुनिका आठ बालबालिका प्रभावित भएका छन् ।
घरबारविहीन परिवारमध्ये अन्यत्र घर नभएका र आफन्तकहाँ आश्रय लिन नसक्नेलाई सुरक्षा निकायको सहयोगमा अस्थायी शिविरमा राखिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले बताउनुभयो । “ज्यान जोगिए पनि वर्षौँ मिहिनेत गरेर जोडेको घरघडेरी र धनसम्पत्ति गुमाएको पीडा धेरैमा छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पूर्वसूचनाले जोगायो ज्यान
फर्सेकी सङ्गीता शर्मालाई यही असोज १० गतेको रात अझै सम्झना छ । ठूलो पानी पर्ने सूचना आएपछि स्थानीय बासिन्दा केही दिनदेखि नै सतर्क थिए । तर कालीगण्डकी यति ठूलो भेलसहित बस्तीमा पस्ला भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् ।
असोज १० गते मध्यराति फर्से युवा क्लबका युवाले माइकिङ गरे । त्यसपछि सङ्गीतासहित धेरै परिवार घर छाडेर सुरक्षित स्थानतर्फ लागे । “शरीरमा भएको कपडामात्रै लगाएर झरीमा भिज्दै रातको २ः०० बजे सडकमा निस्कियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “गहना, अन्न, लत्ताकपडा, फर्निचर, भाँडाकुँडा, नगद र महत्त्वपूर्ण कागजात घरमै थिए तर हामीसँग ज्यान जोगाउने समयमात्र थियो ।”
गोठमा बाँधिएका गाईभैँसी फुकाएर भगाउनुपर्यो । घरभित्रका सामान निकाल्ने समय मिलेन । अहिले विस्थापित परिवार दिनमा एकपटक बाढीले बगाएको घर भएको ठाउँतिर पुग्छन् । भग्नावशेष हेर्छन् । विगत सम्झन्छन् । अनि भारी मन लिएर फर्किन्छन् । अस्थायी शिविरमा बसेका बिना, फूलमाया र सुकमाया विकको अवस्था पनि उस्तै छ । साथमा लगाएको कपडाबाहेक घरबाट केही निकाल्न सक्नुभएन ।
“आफ्नै घर भएको ठाउँमा कालीगण्डकी बगेको देख्दा मन भारी हुन्छ”, उहाँहरूको भनाइ छ । घर र गोठ डुबानमा परेका परिवार भने बाढीबाट बचेका सामान खोजिरहेका छन् । हिलो पखालिरहेका छन् । घाममा सुकाइरहेका छन् । बाँकी रहेको सामान सुरक्षित ठाउँमा सारिरहेका छन् ।
बाढीले घरसँगै विद्यार्थीका कापी–किताब पनि बगायो । फर्से र बागलुङको ढोडेनी जोड्ने करिब १०० वर्ष पुरानो झोलुङ्गे पुल इतिहासमा सीमित गरिदियो । पुल बगेपछि म्याग्दी र बागलुङतर्फबाट फर्सेको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थीले घुमाउरो बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
जलजला–८ का वडाध्यक्ष हरिविकास जिसीका अनुसार पूर्वसूचना र स्थानीयको सतर्कताका कारण मानवीय क्षति हुन पाएन । तर भौतिक क्षति अकल्पनीय भयो । वडाध्यक्ष जिसीको पुख्र्यौली घर बाढीले बगाएको छ ।
व्यापारिक केन्द्रबाट कृषि गाउँ
पञ्चायतकालमा फर्से व्यापारिक केन्द्रका रूपमा चिनिन्थ्यो । बागलुङ, मुस्ताङ र म्याग्दी ओहोरदोहोर गर्नेका लागि यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ थियो । सडक विस्तारसँगै फर्सेको स्वरूप बदलियो । व्यापार–व्यवसायबाट स्थानीय बासिन्दा कृषि उद्यमतर्फ लागे । बेनी, कुश्मा र बागलुङ बजार नजिक भएकाले दूध र तरकारी उत्पादन यहाँका बासिन्दाको मुख्य आम्दानीको स्रोत बन्यो ।
कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गा–बेनी सडकखण्डमा पर्ने फर्सेबाट सिजनमा दैनिक करिब ८०० लिटर र बेसिजनमा ६०० देखि ७०० लिटरसम्म दूध बिक्री हुने गरेको स्थानीय सङ्गम दुग्ध उत्पादक तथा कृषि सहकारी संस्थाका सचिव खड्ग केसीले बताउनुभयो ।
सहकारीले ४० किसानबाट दूध खरिद गरी बागलुङ पुर्याएर बिक्री गर्दै आएको थियो । तर बाढीपछि किसानको अवस्था फेरिएको छ । “गाईभैँसी पाल्ने ४० मध्ये आधाजसो किसान बाढीबाट प्रभावित भएका छन्”, केसीले भन्नुभयो, “बचाइएका गाईभैँसीलाई आहारा र दाना दिन नसक्दा दूध उत्पादन घटेको छ ।” उहाँले बाढी प्रभावित किसानका लागि तत्काल पशु आहारा र दानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बगर बनेको गाउँ फेरि उठ्ने विश्वास
स्थानीय टीकाराम क्षेत्रीका आँखामा अझै असोज ११ गते बिहानको दृश्य घुमिरहेको छ । बाढी बढ्न थालेपछि साँझ सुरक्षित रूपमा घर छाड्नुभएको थियो । बिहान फर्किँदा घर भेटिएन । “उठ्दै गरेको फर्सेलाई बाढीले लडाइदियो”, उहाँले भन्नुभयो, “साहस गरेर फेरि उठ्नेछौँ । तर सरकारको साथ चाहिन्छ ।”
फर्से टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष रामु सुवेदीलाई पनि आफ्नो गाउँ फेरि उठाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । तर त्यसका लागि सुरक्षित बसोबास र नदी नियन्त्रण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
“यही ठाउँमा पक्की पर्खाल बनाएर नदी नियन्त्रण गरिदिए पेसा–व्यवसाय गरेर पुरानै अवस्थामा फर्किन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो बस्तीलाई बस्नयोग्य बनाइदिनुपर्यो । घर र घडेरी बगेकालाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
उहाँले पर्वततर्फ मात्र नभई म्याग्दी र बागलुङतर्फ पनि बस्ती संरक्षणको योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । कालीगण्डकीबाट जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्नुपर्ने उहाँको माग छ । तत्काल संरक्षणका काम नगरिए कालीगण्डकीले धार परिवर्तन गरी थप बस्ती र सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन जोखिममा पार्नसक्ने सुवेदीको भनाइ छ । कोरलानाका जोड्ने सडक जोखिममा पर्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पुनःस्थापनाको पर्खाइ
जलजला गाउँपालिकाले फर्सेका बाढीपीडितका लागि कर्मचारी खटाएर सचिवालय स्थापना गरेको छ । राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको छ । जलजलाको फर्सेसहित ताङवाङ, लामाखेत, पालसिङलगायत धेरै ठाउँमा बाढीपहिरोले क्षति गरेको छ । प्रभावित परिवारलाई परिचयपत्रसमेत वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजु आचार्यले बताउनुभयो ।
बिहीबार स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा मनोसामाजिक परामर्शसहित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको १४ वटा समूह बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न खटिएका छन् ।
फर्सेवासीका लागि दीर्घकालीन सुरक्षित बसोबास, पुनर्निर्माण र बस्ती संरक्षणको योजना आवश्यक रहेको अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो । त्यसका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मङ्गलबार फर्सेको निरीक्षणमा आएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा सरकारले साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । कालीगण्डकीको भेलले फर्सेको रूप बदलिदिएको छ । घरका ठाउँमा भग्नावशेष छन् । गोठका ठाउँमा बगर छ । आँगनका ठाउँमा नदीको धार छ ।
फर्सेका बाढीपीडित चन्द्र दर्जीको मनमा एउटा विश्वास अझै बाँकी छ–“बाढीले घर बगाउन सक्छ, सपना होइन । हामी आफ्नै गाउँमा श्रम र पसिनामा उठ्न चाहान्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षित बास, संरक्षणको भरोसा र पुनस्र्थापनामा सरकारको साथ आवश्यक पर्छ ।”
-

तटबन्धले जोगायो गैँडाकोटको बस्ती
नवलपुर (नवलपरासी), १६ असोज । यही असोज ११ गते नारायणी नदीमा पछिल्लो ६० वर्षयताकै ठूलो बाढी आयो । विगतका वर्षमा अहिलेको भन्दा सानो बाढी आउँदा पनि गैँडाकोटका धेरै बस्ती डुबान र कटानको समस्यामा पर्ने गरेका थिए । यद्यपि यसपटक इतिहासमै ठूलो बाढी आउँदा पनि धेरै बस्ती जोगियो । इतिहासकै ठूलो बाढी आउँदा पनि यसपटक गैँडाकोटको वडा नं २ को एउटा बस्तीबाहेक अन्य वडामा बाढीले कुनै क्षति पुर्याउन नसकेको स्थानीय बताउँछन् ।
नारायणी पुलभन्दा उत्तरतर्फ नदीकिनारमा तटबन्ध नहुँदा एउटा बस्ती डुबानमा परेको थियो । पुलबाट दक्षिणतर्फ निर्माण गरिएको करिब पाँच किलोमिटर लामो तटबन्धले अन्य बस्ती जोगाउन सफल भएको स्थानीयको बुझाइ छ । गैँडाकोटका मनोज परियारले नदीकिनारमा ठूलाठूला ढुङ्गा राखेर गरिएको तटबन्धबाट नदीकिनारको बस्ती जोगिएको बताए ।
“नदीकिनारमा ठूलाठूला ढुङ्गा राखिएको छ, जसले हामीलाई जोगायो”, उनले भने, “ढुङ्गा नाघेर नदीको छाल घरसम्म आएको थियो, यो ढुङ्गा नहालेको भए हाम्रो धेरै क्षति हुने थियो ।” बाढीले कटान गर्ने क्षेत्रमा निर्माण गरिएको तटबन्धका कारण बस्ती जोगिएको छ । यस्तै, कटान पनि रोकिएको परियारको बुझाइ छ । बाढी आउँदा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहने नदीकिनारका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित पार्न गरिएको तटबन्धले जिल्लाका धेरै बस्ती जोगाएको छ ।“अघिल्ला वर्षमा नदीमा बाढी आउँदा किनारका बासिन्दा सुरक्षित ठाउँ खोजेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो”, गैँडाकोट–६ का ४१ वर्षीय राजेन्द्र थापाले भने, “यस वर्ष नारायणीमा ठूलो बाढी आए पनि हामी ढुक्कसँग घरमै बस्न सक्यौँ ।” आफ्नो वडामा नदी व्यवस्थापनको काम भएपछि कटान रोकिँदा आफूहरू ढुक्क भएर बस्न पाएको थापाले बताए । सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय चितवनले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा नवलपुरतर्फको नदीकिनारमा व्यवस्थित तटबन्ध निर्माण गरेको थियो ।
बाढी आउँदा रातभर सुत्न नसकिने अवस्थाको स्मरण गर्दै स्थानीय खगीसरा रानाले नदी व्यवस्थापनको काम भएपछि ढुक्कसँग बस्न पाइएको बताए । गत वर्षदेखि यस क्षेत्रमा नारायणी नदीको कटान पूर्ण रूपमा रोकिएको रानाले बताए । अघिल्ला वर्षका बाढीले खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत गर्दै उठिबास लगाएको उनले बताए ।
“नारायणीको बाढीले मेरो पनि जग्गा लगभग काटेर सक्यो”, किनारमा बस्तीभन्दा अग्लो पारेर गरिएको तटबन्ध देखाउँदै उनले भने, “पोहोर साल सरकारले यो ड्याम नबनाएको भए सायद म पनि घरबारविहीन हुने अवस्था आउँथ्यो होला ।” अबका दिनमा नदीकिनारका बासिन्दा डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको रानाको भनाइ छ । नदी कटान रोकिएपछि आफूहरूको आधा चिन्ता सकिएको उनले बताए ।
पुलबाट दक्षिणतर्फ नदी किनारमा गैँडाकोटको वडा नं २, ५, ६, ७ र ९ को भूभाग पर्दछ ।सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले नदीकिनारमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर व्यवस्थित तटबन्धको काम सम्पन्न गरेको छ । कार्यालयले करिब एक हजार ५०० मिटर बिग बोल्डर तथा करिब पाँच किलोमिटरमा क्रङ्क्रिट तटबन्ध गरेको गैँडाकोट नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष शुभाष चापागाईँले बताए ।
“नदीकिनारलाई भिरालो बनाउँदै गरिएको पक्की तटबन्धका कारण बस्ती जोगिन सफल भएको हो”, उनले भने, “गैँडाकोटमा गरिएको तटबन्ध नेपालकै नौलो र नयाँ प्रयोग भएको मैले जानकारी पाएको छु ।” बस्तीभन्दा अग्लो पारेर गरिएको तटबन्धका कारण ठूलो बाढीले पनि बस्तीमा कुनै क्षति पुर्याउन नसकेको उनले बताए । यद्यपि कङ्क्रिट तटबन्ध गरिएको केही स्थानमा बाढीले क्षति पुर्याएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा मर्मत गर्नुपर्ने चापागाईँको भनाइ छ ।यही असोज ११ गते नारायणीमा पानीको सतह बढेर सबैभन्दा उच्च ११ दशमलव ९३ मिटर पुगेको जल मापन केन्द्र देवघाटले जनाएको छ । नदीकिनारमा गरिएको तटबन्ध बस्तीभन्दा अग्लो भएका कारण बस्तीमा हुने डुबान र कटानबाट गैँडाकोटका नदी तटीय वडा जोगिएका हुन् ।
-

प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक : निजामती प्रशासनमा ‘आमूल परिवर्तन’ ल्याउने अपेक्षा
काठमाडौँ, १५ असोजः भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जवाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने अपेक्षा गरिएको बताएकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आज धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको बताइन् ।
उनले विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने उल्लेख गरेकी छिन् । सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा विधेयक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा बन्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।
मन्त्री रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने, भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणलाई गति दिने, लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउने तथा सार्वजनिक प्रशासन सुधार र सुशासनका लागि बलियो आधार निर्माण गर्ने प्राथमिकता तय गरेको बताइन् ।
भूमि प्रशासनलगायत क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन तथा अटोमेसनमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसमेत अघि सारिएको उनले उल्लेख गरेकी छिन् । यी प्राथमिकतामध्ये अधिकांश कामको सुरुआत भइसकेको र अब ती कामलाई थप तीव्र गतिमा अघि बढाउने चरणमा प्रवेश गरेको मन्त्री रावलको भनाइ छ ।उनले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को जिम्मामा पु¥याइएको उल्लेख गर्दै संसद्मा हुने गहन छलफल र आवश्यक प्रक्रियापछि विधेयक छिट्टै पारित भई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने बलियो आधार तयार हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन् । यही असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । आजै मन्त्री रावलले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेकी हुन् ।
-

खोलामा पुल बन्यो, जाने बाटो छैन
दार्चुला, १५ असोजः जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ हुनैनाथस्थित ओजिगाड खोलामा झोलुङ्गे पुल प्रयोगविहीन बनेको छ । विसं २०७५ वैशाख २ गते मालिकालिर्जुन गाउँपालिका र उपभोक्ता समितिबीच पुल निर्माण गर्न सहकार्य भएको थियो । ७७ दशमलव ४० मिटर लम्बाइ र १०६ सेन्टिमिटर चौडाइ रहेको झोलुङ्गे पुलको कुल लागत ३८ लाख ६५ हजार २०८ रुपैयाँ निर्माण भएको थियो । पुलको प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्था समाज कल्याण समाजका ओभरसियर हरिश ठगुन्नाका अनुसार पुल बनेको सातवर्ष पूरा भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सालमा निर्माण सम्पन्न गरिएको झोलुङ्गे पुलको पारवाहन क्षमता समेत नगरी पास गरिएको छ । पुल निर्माण गर्दा खेतमा परेपछि जग्गा धनीले खेतको मुआब्जा लिएको स्थानीयले बताएका छन् । तर त्यसभन्दा तल अर्काको जमिन परेपछि मुलबाटोसम्म पुग्न बाटो नहुँदा पुल प्रयोगविहीन बनेको हो । अघिल्लो आवमा पुलसम्म जाने घोरेटोबाटो निर्माणका लागि वडा पालिकाबाट रु ५० हजार बजेट विनियोजन गरेका हाँैँ, तर जग्गाधनीले खेतबाट बाटो दिएनन् मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष इन्द्रसिंह धामीले भने ।
झोलुङ्गे पुल निर्माण भए पनि प्रयोगमा नआउँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयले वडा कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई पुल सञ्चालनका बारेमा मौखिक र लिखित रुपमा आग्रह गरे पनि समस्या पहिलाको जस्तै रहेको स्थानीयले बताएका छन् । हुनैनाथ मावि चन्दनपुर, मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ को कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी आवतजावत गर्ने सेवाग्राहीले बर्खाका समयमा समस्या झेल्दै आएका छन् । -

अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट जलवायु न्यायको आवाज
कास्की, १५ असोजः कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण आधार शिविर (एबिसी) बाट जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम र त्यसको न्यायोचित सम्बोधनका लागि आवाज उठाएको छ । यस वर्षको मनसुनमा बाढी, पहिरो र नदी कटानबाट ठूलो क्षति व्यहोरेको गाउँपालिकाले चार हजार १३० मिटर उचाइमा रहेको हिमाली तथा पर्यटकीय गन्तव्य एबिसीमा बुधबार गाउँ कार्यपालिकाको विशेष बैठक बसेको थियो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका समस्या, जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको उत्थानशीलताका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन विशेष बैठक आयोजना गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले जानकारी दिए । अन्नपूर्णको मोदीखोला र किम्रुङ खोलामा गत साउन र भदौ महिनामा पटकपटक आएको बाढीले होटल, सडकलगायतका पूर्वाधारमा क्षति पु¥याएको छ भने बिरेठाँटी र स्याउली बजार जोखिममा परेका छन् ।
बाढीले पक्की सडक बगाएपछि पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकको पोखरासँगको सिधा सडक सम्पर्क ४० दिनसम्म टुटेको थियो । विपद्बाट गाउँपालिकाले व्यहोरेको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै सङ्कलन हुन सकेको छैन । “यस वर्षको मनसुनमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका बाढी, पहिरो तथा नदी कटानबाट प्रभावित बन्यो । विशेषगरी मोदीखोलाको कटानले गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । जलवायु परिर्वतनका कारण स्थानीय पूर्वाधार, कृषि, आवतजावत, पर्यटन तथा स्थानीय समुदायको जनजीवनमा परेको असरका बारेमा एबिसीबाट ध्यानाकर्षण गराएका हौँ,” गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले भने ।
उनका अनुसार अन्नपूर्ण क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिरहेको संवेदनशील हिमाली भूभाग हो । पछिल्ला वर्षमा तापक्रम वृद्धि तथा वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता, हिमाल तथा हिमनदी, जलस्रोत, कृषि र स्थानीय जीविकोपार्जनमा चुनौती थपिएको उनले बताए ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, नदी कटान तथा अतिवृष्टिजस्ता जोखिम बढ्दै जाँदा त्यसको सामना स्थानीय तहको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने गाउँपालिकाको निष्कर्ष छ । यसका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक नीति, प्राविधिक सहयोग, पर्याप्त बजेट, जलवायु वित्तमा पहुँच, अनुसन्धान तथा अन्तरसरकारी समन्वय आवश्यक रहेको बैठकले औँल्याएको छ ।अध्यक्ष केसीले अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट उठाइएको जलवायु न्यायको आवाज अन्नपूर्ण क्षेत्रको मात्र नभई हिमाल, हिमाली समुदाय, जैविक विविधता, जलस्रोत तथा समग्र जलवायु संरक्षणसँग जोडिएको विषय भएको बताए । बैठकले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिमको समग्र अवस्था, उपलब्ध तथ्याङ्क तथा राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय प्राथमिकताको समीक्षा गर्दै अन्नपूर्ण जलवायु उत्थानशीलता कार्ययोजना तयार गरी गाउँपालिकाको नीति, योजना तथा बजेट प्रक्रियामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका प्रवक्ता भरतमान गुरुङले जानकारी दिए । त्यसैगरी, गाउँपालिकाका ११ वटै वडाको जलवायु जोखिम तथा संवेदनशीलता नक्सा तयार गरी जोखिम संवेदनशील योजना निर्माण तथा भू–उपयोग व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
वर्षा, नदीको बहाव, पहिरोलगायत जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचना तथा आपत्कालीन सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय पूर्वसूचना तथा आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली विकासका लागि आवश्यक अध्ययन, साझेदारी तथा बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए । बैठकले सडक, पुल, पदमार्ग, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायत सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनमा जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार मापदण्ड तथा जोखिम परीक्षण प्रणाली विकास गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने क्षति तथा नोक्सानीको नियमित अभिलेख राख्ने तथा विपद्, पूर्वाधार, जलवायु र पर्यटनसम्बन्धी उपलब्ध तथ्याङ्कलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
-

बाढीले घर डुबायो, आनन्दबगरवासीलाई थातथलो छाड्ने चिन्ता
म्याग्दी, १५ असोजः बेनी नगरपालिका–१ आनन्दबगरका रुद्रबहादुर थापाले लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा र खाद्यान्न खेतमा तरकारी खेती गर्न बनाइएको प्लास्टिक थुपारेका छन् । घरभित्र पसेको बाढीको हिलो पन्छाउँदै बचेका सामान घाममा सुकाउनु उनको पछिल्लो चार दिनयताको दैनिकी बनेको छ ।
कालीगण्डकीमा यही असोज ११ गते आएको बाढीले आनन्दबगरका आठ वटा घरभित्रै पसेर ठूलो क्षति पु¥यायो । बाढीले केही सामान बगायो भने बाँकी सामान हिलाम्मे भएका छन् । भिजेका छन् । चार दिन बितिसक्दा पनि घरभित्रका सामान निकालेर सफा गर्ने काम सकिएको छैन । “तीन भाइका सँगै रहेका तीन वटा घरको आधा तलासम्म बाढी पसेको थियो,” रुद्रबहादुरले भने, “केही सामान बगायो । बचेका सामान खोजेर सरसफाइ र संरक्षण गर्ने काम चार दिनसम्म पनि सकिएको छैन । अब कहाँ बस्ने भन्ने टुङ्गो छैन ।”
व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका रुद्रबहादुरको समय अहिले खेतमा भन्दा बाढीले क्षति पु¥याएको घर र सामान व्यवस्थापनमै बितिरहेको छ । कालीगण्डकीमा फेरि बाढी आउने त्रासले साँझ आफन्तको घरमा गएर सुत्ने र बिहान आनन्दबगर फर्किएर घरभित्रको हिलो पन्छाउने उनको दिनचर्या बनेको छ ।
रुद्रबहादुरको जस्तै पीडा भोजबहादुर जिसी, पम्मी जिसी, सविना जिसी र मानबहादुर खत्रीलगायत आनन्दबगरवासीको पनि छ । नदी किनारदेखि करिब २० मिटर दूरीमा रहेको बस्तीमा यसअघि यसरी बाढी पसेको आफूलाई थाहा नभएको ६० वर्षीया कमला जिसी बताउँछिन् । “कालीगण्डकीमा मैले थाहा पाएदेखिकै ठूलो बाढी आयो,” उनले भनिन्, “बाढीले भिजाएका सामान त धोइपखाली गरौँला तर बस्ती नै छोडेर जानुपर्ने अवस्था आउला भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।”
जीवनभरको मेहनत खर्चिएर बनाएको घर बाढीले पुरिएर बस्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेपछि कमलाको मन खिन्न छ । घरमा भएका खाद्यान्न पनि बाढीले बगाएपछि उनको परिवारलाई बाससँगै गासको चिन्ता थपिएको छ ।
रातको त्रास
आनन्दबगरका ८० वर्षीय कालुमान थापाका लागि यसपटकको बाढी जीवनभरको सम्झनामा रहेको मध्यको सबैभन्दा ठूलो हो । कालीगण्डकीको बाढी तटबन्ध र सडक नाघेर घरभित्र पसेपछि उनले भागेर ज्यान जोगाए । “बेनीमा रहेका आफन्तले फोन गरेर बाढी आएको जानकारी गराए,” उनले भने, “राति करिब १२ः०० बजेको थियो । त्यसपछि भागेर ज्यान बचाउन सफल भयौँ ।” अहिले पनि कालीगण्डकीको बहाव बढेको देख्दा स्थानीयवासी तर्सिन्छन् । दिनभर घर सफा र सामान व्यवस्थापन गरे पनि राति आफ्नै घरमा सुरक्षित भएर सुत्न सकिने अवस्था नरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
तरकारी खेतीबाट आत्मनिर्भर बनेको बस्ती
मालढुङ्गा–बेनी सडक निर्माण हुनुअघि बागलुङ र पर्वततर्फबाट म्याग्दी आवतजावत गर्ने मानिसले आनन्दबगरको पदमार्ग प्रयोग गर्थे । सडक विस्तार भएपछि भने यहाँका बासिन्दाले व्यावसायिक तरकारी खेतीलाई आम्दानीको मुख्य माध्यम बनाएका थिए । सानो क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरेर स्थानीय बजारमा बिक्री गर्ने रुद्रबहादुरसहितका किसान स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्दै आएका थिए तर अहिले बाढीले घरसँगै घरवरपरका करेसाबारीमा लगाएको तरकारी बालीमा क्षति पु¥याएको छ ।
बाढीले आनन्दबगरको खेलमैदान पुरेको छ । बेनीबाट आनन्दबगर जोड्ने सडक पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बनेको छ । खानेपानीको संरचनामा क्षति पुगेपछि स्थानीयवासीलाई थप समस्या भएको छ । आनन्दबगरको माथिल्लो बस्ती भने दुई वर्षअघि कालीगण्डकी नदी किनारमा निर्माण गरिएको पक्की पर्खालका कारण बाढी र कटानबाट जोगिएको स्थानीयवासी लालबहादुर थापाले बताए । नदी किनारको बस्ती संरक्षणका लागि दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
“आनन्दबगरलाई तटबन्ध गरेर सुरक्षित र बस्नयोग्य बस्ती बनाउनुपर्छ,” स्थानीयवासी सविना जिसीले भनिन्, “अहिले घरमा बस्न सकिने अवस्था छैन । बाढीको त्रास पनि उस्तै छ ।”
राहतसँगै दीर्घकालीन संरक्षणको माग
बेनी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष टेकबहादुर थापाले पछिल्लो वर्षापछि आएको बाढीले वडाभित्र सबैभन्दा ठूलो क्षति आनन्दबगरमा भएको बताए । उनका अनुसार सिममा एउटा र अर्जममा दुई वटा घरमा क्षति पुगेको छ । बाढीपहिरो प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको उनले बताए । खानेपानी आपूर्ति सहज बनाउन नगरपालिकामा पहल भइरहेको र दीर्घकालीन रुपमा बस्ती संरक्षणका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
“आनन्दबगरमा अल्पकालीन राहतको व्यवस्था मिलाएका छौँ । खानेपानीको समस्या समाधान गर्न पहल गर्छौं,” वडाध्यक्ष थापाले भने, “दीर्घकालीन रुपमा बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन तटबन्धलगायत संरचना निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोग आवश्यक छ ।” कालीगण्डकीको किनारमा रहेको आनन्दबगरले केही वर्षयता व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट आफ्नो पहिचान बनाउँदै आएको थियो तर बाढीले यहाँका परिवारको घर, खाद्यान्न, खेतीपाती र भविष्यप्रतिको भरोसामा नै क्षति पु¥याएको छ ।
बाढीपछि घरको आँगनमा थुप्रिएको हिलो, खेतमा पुरिएको तरकारी र प्लास्टिक घरभित्र थुपारिएका घरायसी सामानले आनन्दबगरवासीको बदलिएको दैनिकी देखाउँछन् । उनीहरुको अहिलेको प्राथमिकता बाढीले बगाउन बाँकी रहेका सामान जोगाउनु र सुरक्षित बासको खोजी गर्नु बनेको छ । दीर्घकालीन रुपमा बस्ती संरक्षण नभए कालीगण्डकीको किनारमा पुस्तौँदेखि बस्दै आएका परिवारलाई आफ्नो थातथलो छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।
-

कांग्रेसको देउवा पक्षको वडा अधिवेशन आज
काठमाडौँ, १५ असोजः नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गतको वडा अधिवेशन आज हुने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले यही असोज १८ गतेदेखि हुने १५औँ महाधिवेशनको तयारी गरिरहेकैबेला सो पार्टीको इतर समूह देउवा पक्षले पनि समानान्तर अधिवेशन थालेको र यसका लागि आज वडा अधिवेशन गर्ने भएको हो ।देउवा समूहले पनि १५औँ महाधिवेशन आगामी मङ्सिर २१ देखि २३ गतेका लागि तोेकेको छ । सोहीअनुसार नै यस समूहले यही असोज २० गते पालिका, असोज २३ गते प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय र मङ्सिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तय गरेर सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइसकेको छ । सो समूहले ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका तर्फबाट निर्वाचन अधिकृतसमेत पठाइसकेको जानकारी सो पार्टीका नेता किरणराज पौडेलले दिए ।
कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको तर्क गर्दै अहिले महाधिवेशन गर्न नहुने माग देउवा पक्षको थियो तर संस्थापन पक्ष भने यही असोज ३ गतेदेखि नै महाधिवेशनमा होमिइसकेकाले इतर पक्षले पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका नै तोकेर तयारी थालेको हो । देउवा पक्षले आजदेखि सुरु गर्न लागेको वडा अधिवेशनका लागि ५६ जिल्लामा निर्वाचन संयोजक पनि खटाइएको जनाएको छ ।
सो समूहको महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक डा शशाङ्क कोइरालाले वडा तहदेखि नै सङ्गठनलाई बलियो, अनुशासित र जनमुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र क्रियाशील सदस्यहरुलाई उच्च मनोबल, उत्साह र सक्रियताका साथ वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन् । देउवा पक्षीय समूह १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको कार्यसमिति नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै संस्थापन पक्षले आह्वान गरेको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी भएको छैन ।
-

अविरल वर्षाले हुम्लाका ग्रामीण सडक अवरुद्ध
हुम्ला, १५ असोजः हालै अविरल वर्षापछि बाढी, पहिरो र ढुङ्गा खस्दा मुख्य तथा ग्रामीण सडकमा यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । चीनसँगको सीमा जोड्ने सिमकोट–हिल्सा सडक, कर्णाली करिडोर तथा जिल्लाका सातवटै गाउँपालिकाका ग्रामीण सडकमा क्षति पुगेपछि जिल्लाको सडक सञ्जाल प्रभावित भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक शङ्कर खड्काका अनुसार वर्षापछि सडकका विभिन्न स्थानमा पहिरोले ढुङ्गा खसेर सडक अवरुद्ध भएको तथा बाढीले कल्भर्टलगायत संरचना बगाएको छ । सदरमुकाममा विद्युत् अवरोध भएकाले क्षतिको पूर्ण विवरण सङ्कलन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए ।
कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हुम्लाको कवाडीदेखि हिल्सासम्मका विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेको र कतिपय ठाउँमा ठूला ढुङ्गा खसेर सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको उनले बताए । पहिरो र ढुङ्गा पन्छाएर कवाडी–गिउसी सडकखण्ड सञ्चालनमा ल्याइएको तथा निरन्तर काम भए माथिल्लो खण्ड पनि बुधबारसम्म सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
वर्षाले जिल्लाका सातवटै गाउँपालिकाका वडा केन्द्र तथा गाउँबस्ती जोड्ने ग्रामीण सडकमा क्षति पुगेको छ । ताँजाकोट गाउँपालिकाको केन्द्र जाने सडकका विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेको छ भने अदानचुली गाउँपालिका केन्द्रदेखि वडा नं ५ र ६ जाने सडक अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थीलाई विद्यालय जानसमेत समस्या भएको वडा नं ५ का वडा सदस्य सिंह बोहोराले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंका अनुसार ग्रामीण सडकमा ७० भन्दाबढी स्थानमा पहिरो खसेको छ । अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा ल्याउन सबै गाउँपालिकासँग समन्वय भइरहेको उनले बताए । अवरुद्ध सडक खुलाउन आइतबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कमान्ड पोस्टको बैठक नियमित रूपमा बसेर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रवीर शाहीले बताए ।
सडक अवरुद्ध भएपछि असोज १० गतेका लागि तय गरिएको नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन तीन दिनपछि असोज १३ गते मात्र सम्पन्न भएको थियो । अधिवेशनमा सहभागी हुन तल्लो क्षेत्रबाट सिमकोट पुगेका प्रतिनिधिलाई सडक अवरोधका कारण दुई दिनसम्म लागेको अदानचुली गाउँपालिका–१ का उब्जन थापाले बताए । उनका अनुसार ठाउँठाउँमा पहिरो र ढुङ्गा खसेपछि सवारीसाधन रोकिँदा कतिपय ठाउँमा पैदल हिँड्नुपरेको थियो ।उत्तरी हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–५ स्थित नारा लेक र वडा नं ६ को लिमी जाने न्यालु लेकमा करिब साढे तीन फिट हिउँ जमेकाले ती सडकसमेत बन्द भएका छन् । हिउँ नपन्छाएसम्म सडक सञ्चालनमा ल्याउन कठिन हुने प्रहरीले जनाएको छ । लगातारको वर्षाका कारण मुख्य तथा ग्रामीण सडक एकैपटक अवरुद्ध भएपछि हुम्लामा खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी, बिरामीको आवागमन तथा अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएको छ ।
-

बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएको बेनी–जोमसोम सडक मर्मत सुरु
म्याग्दी, १५ असोजः पछिल्लो झरीपछिको बाढी पहिरोका कारण क्षति पुगेको म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीदेखि पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङ जोड्ने बेनी–जोमसोम सडक मर्मत थालिएको छ । बेनी–जोमसोम कोरला सडक योजनाले जोमसोम र बेनीतर्फबाट सडक मर्मत थालेको हो । आयोजना प्रमुख तेजश्वी शर्माले जोमसोमदेखि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ नागढुङ्गासम्म सडक मर्मत भइसकेको जानकारी दिए ।
“कालीगण्डकी नदीको कटान, बाढी र पहिरोले २०२ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको ४६ ठाउँमा क्षति पुगेको छ”, उनले भने, मालढुङ्गादेखि बेनी हुँदै गलेश्वरसम्म र जोमसोमदेखि दाना हुँदै नागढुङ्गासम्म मर्मत भई यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेका छन् ।” रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरदेखि अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भुरुङ–तातोपानी खण्डको सडक मर्मतका लागि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सडक विभाग, जलविद्युत आयोजना र निर्माण व्यवसायीको उपकरण र मजदुर परिचालन गरिएको छ ।असोज ११ गते कालीगण्डकी बाढीले पोखरेबगरमा बगाएको सडक पुलको पहुँचमार्ग मर्मत कार्य पनि आजदेखि सुरु गरिने आयोजना प्रमुख शर्माले बताए । बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध हुँदा रसुवा र तातोपानी नाकाको विकल्पका रुपमा चीनसँगको व्यापारिक नाका कोरलासँगको यातायात सम्पर्क टुटेको छ ।
कोरला नाकामा सामान लिन गएका सयौँ कन्टेनर मुस्ताङमै रोकिएका छन् । मुस्ताङ र म्याग्दीको अन्नपूर्ण तथा रघुगङ्गा गाउँपालिकासँग यातायात सम्पर्कबिच्छेद भएको छ । मुस्ताङमा उत्पादन भएको स्याउ, आलु बजार पठाउन सकिएको छैन । दसैँका लागि भेडाच्याङ्ग्रा बजारमा बिक्रीका लागि लैजान समस्या भएको छ ।
पर्यटकीय गतिविधि ठप्प बनेको छ ।बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पु¥याउन, जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई अस्पताल पुग्न हेलिकप्टरको साहरा लिनुपरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले बताए । कटिङ, फिलिङ, डाइभर्सन, नयाँ मार्ग खोल्ने विकल्प अपनाएर सडक खुलाउने प्रयास गरिएको छ । तिल्केनीचौरस्थित राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह परिसरमा सडक खुलाउन चुनौती देखिएको छ ।
यसअघि सडक भएको ठाउँमा कालीगण्डकीले कटान गरेर आयोजनाको स्वीचयार्ड नजिकैबाट नदी बगेको छ । सडक खुलाउनका लागि स्वीचयार्डका प्रयोगमा नरहेका वैकल्पिक रुपमा रहेका दुई वटा टावर हटाउनुपर्ने भएको छ । टावर हटाउनका लागि राहुघाटको प्रवर्द्धक रघुगङ्गा हाइड्रोपावरको सञ्चालक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले बताए । सडक मर्मतका लागि इन्धन आपूर्तिलाई पनि सहज बनाउने प्रयास गरिएको उनले बताए ।
-

पहिरोमा परी बेपत्ता महिलाको शव फेलाः मृतकको सङ्ख्या १३ पुग्यो
बागलुङ, १५ असोजः यही असोज ९ देखि ११ गतेसम्म आएको अविरल वर्षापछि आएको पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १३ पुगेको छ । असोज ११ गते आएको पहिरोमा बेपत्ता भएका तमानखोला गाउँपालिका–४ का सन्तर निवासी ५३ वर्षीया पुनसरा विकको शव बुधबार फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक फणिन्द्र प्रसाईंले जानकारी दिए ।
पहिरोले घर पुरिँदा निसीखोला गाउँपालिकामा पाँच, तमानखोला गाउँपालिकामा पाँच र ताराखोला गाउँपालिकामा तीन जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा तमानखोला गाउँपालिकाका बुद्धिराज घर्ती, भीमदेवी घर्ती, हस्तवीर श्रीपाली र उडिसरा श्रीपालीको मृत्यु भएको छ । -

आफ्नो समूहका अधिवेशनमा सक्रिय सहभागिताका लागि पूर्वसभापति देउवाको अपिल
काठमाडौँ, १५ असोजः नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले सो पार्टीको संस्थापन इतर पक्षको आज हुन लागेको वडा अधिवेशनमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन कांग्रेसका सबै सदस्यहरुलाई अपिल गरेका छन् । कांग्रेसको देउवा पक्षीय समूहको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत आज वडा अधिवेशन हुँदैछ । पूर्वसभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गतको देशभरका वडाहरूको अधिवेशन आज हुन लागेकाले त्यसमा सहभागिताका लागि अपिल गरेका हुन् ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासनका लागि कांग्रेसले आठ दशकदेखि ठूलो बलिदान र सङ्घर्ष गरेको स्मरण गर्दै पूर्वसभापति देउवाले यसकारण पनि पार्टीको १५औँ महाधिवेशन निकै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।उनले आज जारी गरेको अपिलमा भनेका छन्, “म तमाम नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तामा आजदेखि देशभरका छ हजार ७४३ वडामा एकैसाथ विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर सुरु हुन लागेको अधिवेशनमा हर्षोल्लासका साथ सहभागी भएर सम्पन्न गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।” कांग्रेस संस्थापन पक्षको महाधिवेशन यही असोज १८ देखि सुरु हुँदैछ भने देउवा संस्थापन इतर पक्षको आगामी मङ्सिर २१ देखि हुने मिति घोषणा गरिएको छ ।
-

बाढी प्रभावित गल्छी –बैरेनीका १८० घरधुरीमा पुनःखानेपानी सेवा
काठमाडौँ, १५ असोजः बाढीका कारण खानेपानीको समस्या झेलिरहेका धादिङको गल्छी गाउँपालिका–६ बैरेनीका १८० घरधुरीमा पुनःखानेपानी सेवा सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धादिङ जिल्ला शाखाद्वारा सञ्चालित ‘रसुवा बाढी प्रतिकार्य कार्यक्रम’अन्तर्गत महेशखोला–भट्टटार–जिन्टेटार डिप बोरिङ खानेपानी मर्मत योजना सम्पन्न भएपछि स्थानीयवासीका घरघरमा पुनःखानेपानी पुगेको हो ।खानेपानी योजना मर्मतका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रू चार लाख ४६ हजार ६८० आर्थिक सहयोग गरेको थियो । उक्त सहयोगबाट आवश्यक मर्मत तथा पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न गरिएको हो । योजनाबाट गल्छी गाउँपालिका–६ बैरेनीका १८० घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । मर्मत सम्पन्न भएपछि आयोजित कार्यक्रममा गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडाले खानेपानी योजनाको औपचारिक सुभारम्भ गर्दै बाढीपछि स्वच्छ खानेपानीको अभाव झेलिरहेका नागरिकलाई पुनःसहज रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउन रेडक्रसले गरेको मानवीय कार्यको प्रशंसा गरे ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धादिङ जिल्ला शाखाका सभापति दुर्लभकुमार तामाङले विपद्का समयमा खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न योजना पुनःस्थापना गर्नु रेडक्रसको मानवीय सेवाको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताउ । “विनाशकारी बाढीपछि खानेपानीको हाहाकार खेपिरहेका स्थानीयको जनजीवन पुनःसामान्य हुने विश्वास लिएका छौँ”, जिल्ला कार्यक्रम संयोजक सरोज थापाले भने ।
विसं २०८३ भदौ १७ गते सम्झौता भई सुरु भएको मर्मत कार्य निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गरिएको हो । योजना पुनः सञ्चालनमा आएसँगै लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या झेलिरहेको स्थानीयवासीमा खुसी छाएको छ । बाढीपछिको प्रतिकार्यमा राहत तथा उद्धारसँगै प्रभावित समुदायका आधारभूत आवश्यकता तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिँदै आएको रेडक्रसले खानेपानी योजना पुनःसञ्चालनमा ल्याएपछि स्थानीयको दैनिक जनजीवन थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।खानेपानीजस्तो आधारभूत सेवाको पुनःस्थापनाले बाढी प्रभावित समुदायलाई तत्काल राहत प्रदान गर्नुका साथै विपद्पछिको पुनःस्थापना र सामान्य जीवनतर्फ फर्किने प्रक्रियामा सहयोग पुगेको रेडक्रसले जनाएको छ ।
बढी प्रतिकार्य अन्तर्गत विभिन्न मानवीय सहायताका काम निरन्तर जारी रहेको नेपाल रेडक्रसले जनाएको छ । रेडक्रसको महामन्त्री ऋषिरमण खनालले भोटेकोशी बाढी गएको सुरुआती दिनदेखि प्रतिकार्य निरन्तर जारी रहेको जानकारी दिए । उनले सुरुआती क्षणमा बाढी प्रभावितको खोज,उद्धारमासहयोगको साथसाथै हाल आवास तथा गैरखाद्य, खाद्य सामग्रीको वितरण, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग तथा प्राथमिक मनोसामाजिक सहयोग, रेडक्रस आपत्कालिन स्वास्थ्य क्लिनिक, परिवार पुनर्मिलन तथा सम्पर्क पुनःस्थापना, बहुउद्देश्यीय नगद सहायता\नगद तथा भौचर सहायता लगायतका क्षेत्रमा मानवीय सेहायता निरन्तर जारी रहेको बताए ।
उनका अनुसार हालसम्म आवास तथा गैरखाद्य सामग्रीको वितरण अन्तर्गत त्रिपाल, म्याट्रेस र कम्बल वितरण जारी छ भने करिव दुई हजार भन्दा बढी प्रभावित परिवारलाई खाद्य सामग्री सहयोग गरिएको छ । गत एकमहिनाका अवधिमा बाढी प्रभावित दुई हजार २०० घरधुरीमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा पु¥याएको, १८ पानी ट्याङ्की व्यवस्थापन गरिएको र आवश्यक स्थानहरूमा ट्याङ्करबाट पानी वितरण गरिएको उनले बताए ।
उनले भने, “विशेषगरी विस्थापित तथा जोखिममा रहेका परिवारको अवस्था, मौसमजन्य जोखिम र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा राहत तथा मानवीय सहायता निरन्तरता दिने, आवश्यक सामग्रीको समयमै व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रभावित समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार प्रतिकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने विषय नेपाल रेडक्रसको प्राथमिकतामा रहेको छ ।साथै, प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना तथा पुनर्लाभका लागि नेपाल सरकारका प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्रहरूमा सहयोग पुग्ने गरी आवास, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, खानेपानी तथा सरसफाइ लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ ।”
-

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अब ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’मा जाने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ, १४ असोजः सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ (सर्च एन्ड रिकभरी)लाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले बाढीले निम्त्याएको विषम परिस्थिति, खोज तथा उद्धार, राहत तथा अस्थायी बसोबासको समग्र समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै खोजलाई अहिले जारी राखेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “खोजलाई जारी राखेका छौँ, अझै पनि दुईवटा सुरुङ जारी छ, उद्धारको हकमा हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ, अब उद्धारभन्दा अगाडि बढेर पुनःस्थापनामा काम सुरु गरेका छौँ ।”
प्रमुख डा उप्रेतीका अनुसार बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको क्षतविक्षत शव पहिचानका लागि ठूलो परिमाणमा वैज्ञानिक विधिबाट फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको छ । हाल दुईवटा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कूल तीन हजार ६८५ फरेन्सिक नमूनाको डिएनए परीक्षण प्रक्रिया जारी छ ।
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँको सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ९५७ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ७२८ नमूना परीक्षणका लागि प्राप्त भएका छन् । शव तथा अवशेषहरूको वैज्ञानिक परीक्षण र पहिचान कार्यलाई तीव्रता दिन विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट अन्तरराष्ट्रिय विशेषज्ञ टोलीसमेत नेपाल आएर कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् ।
हाल भारतबाट १९ जना, चीनबाट १५, दक्षिण कोरियाबाट तीन जना डिएनएविज्ञ, तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट तीन जना र सिङ्गापुरबाट दुई जना फिंगरप्रिन्टविज्ञ गरी पाँच देशका प्राविधिक टोलीहरू नेपालमा परिचालित छन् । प्राधिकरणका अनुसार रसुवा–भोटेकोशी बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण हालसम्म पाँच हजार २८५ जना बेपत्ता हुनुहुन्छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म कुल एक हजार ४५४ शव तथा मानव अवशेष फेला परेका छन्, जसमध्ये ११२ जनाको मात्र सनाखत हुन सकेको छ । फेला परेका शव तथा अङ्गहरूको प्रकृति हेर्दा ५८५ पुरुष, ३३६ महिला र पहिचान नखुलेका ५३३ वटा आंशिक मानव अङ्ग छन् ।
हालसम्म फेला परेका एक हजार ४५१ शव तथा अवशेषमध्ये एक हजार २९२ शवलाई जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै पहिचान खुलेका तथा अन्य प्रक्रिया पूरा भएका ११२ शव उनीहरुका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
यसैगरी, बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गत भदौ १० गतेदेखि परिचालित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायतका विभिन्न टोलीबाट हालसम्म भएका खोज, उद्धार र राहतका प्रयास तथा उपलब्धिहरूको समीक्षा गरिएको थियो । विपद्को लामो समय बितिसक्दा जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको र कार्यक्षेत्रमा खटिएका उद्धार टोली तथा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट समेत हालको खोज तथा उद्धारको चरण स्थगन गर्न सिफारिस आएकाले सरकारले अब स्रोतसाधनलाई खोज तथा पुनःप्राप्तितर्फ केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार अब अति संवेदनशील र अत्यावश्यक खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने निश्चित स्थानमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा नियमित उद्धारको सट्टा शव तथा संरचनाको पुनःप्राप्ति कार्य अगाडि बढाइनेछ । बैठकमा विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकको हकमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सिर्जना गरेको जटिलता र राहत वितरणमा परेको बाधाबारे समीक्षा गरिएको थियो ।
मौजुदा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ मा मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई तत्काल मृतकसरह मानी राहत दिने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै सूचनाबिना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मात्र मृत्यु भएको मानिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यद्यपि, सोही संहिताले विशेष अवस्था र उमेरका आधारमा ८० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिको हकमा बेपत्ता भएको पाँच वर्षपछि, युद्धस्थलमा खटिएको सैनिकको हकमा युद्ध समाप्त भएको चार वर्षपछि र हवाई, पानीजहाज वा सवारी दुर्घटनाको हकमा दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र अदालतबाट मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
अदालतबाट यस्तो घोषणा भए पनि सम्बन्धित व्यक्ति जीवितै फर्केमा सो न्यायिक घोषणा बदर गर्न सकिने प्रावधान छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को नियम १७ ले कोही व्यक्ति बेपत्ता भएको वा नाता कायम भएको अवस्थामा आधिकारिक निकायको प्रमाणीकरणबिना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले घटना दर्ता गर्न नसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
विद्यमान कानुनका यी लामो प्रक्रिया र बन्देजका कारण पीडित परिवारहरू तत्काल राहत तथा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित नहोऊन् भन्नाका खातिर कार्यकारी समितिले विशेष प्रशासनिक निकास दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकको स्थायी ठेगाना रहेका सम्बन्धित स्थानीय तहले विस्तृत विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछन् । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त विवरण पुनः प्रमाणित गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउनेछ । सो विवरण प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले तय गरेको विशेष कार्यविधिबमोजिम बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समितिले गरेको छ ।
यसैगरी, बाढीका कारण घरबार गुमाएका नागरिकको अस्थायी आवास, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई पनि तत्काल अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार ७ स्थानीय तहका २७८ परिवारले तत्काल अस्थायी सेल्टरमा बस्न चाहेको विवरण पठाएका छन् । यसबाहेक रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका ४०० परिवार तथा उत्तरगया र अन्य गाउँपालिकाका ३५० विस्थापित परिवार हाल नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा आश्रय लिइरहेकाले उहाँहरूको विकल्प छनोटको अन्तिम विवरण आउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
विस्थापित परिवारको स्थायी पुनःस्थापना नहुञ्जेलका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित जग्गा पहिचान तथा खोजी समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षित स्थान छनौट गरिनेछ । सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित जग्गामा सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरणको समन्वय तथा सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न विकास साझेदार संस्था परिचालन गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्नेछ । साथै, यस बसोबास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई सहज बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
बैठकले भोटेकोशी बाढी तथा त्यसपछिका मनसुनजन्य विपद्का घटनामा प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक विकटताका बीच पनि अहोरात्र खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, जनसमुदाय र सञ्चारकर्मीको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । साथै, विपद्को यस कठिन घडीमा स्वदेश तथा विदेशबाट नगद, खोज, उद्धार तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराउने सहयोगी र फरेन्सिक विशेषज्ञ टोली पठाएर सहयोग पु¥याउने सम्पूर्ण मित्रराष्ट्रप्रति बैठकले औपचारिक रूपमा कृतज्ञता ज्ञापन गरेको छ ।
-

हिमलुङ हिमपहिरोमा थप तीन जनाको शव भेटियो
मनाङ, १४ असोजः मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका–५ स्थित हिमलुङ हिमालमा गएको हिमपहिरोमा हराइरहेकामध्ये आज थप तीन जनाको शव भेटिएको छ । तीन जनाको शव भेटिएसँगै यही असोज ११ गते गएको हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाउने आरोहीको सङ्ख्या सात पुगेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका–२ करौँजाका ५८ वर्षीय आश गुरुङ, खोटाङको ऐँसेलु खर्क गाउँपालिका–३ का सुरज राई र रुकुमको हुकामका ५७ वर्षीय कमल बुढाको शव भेटिएको हो ।
घटनास्थलमा अन्तरराष्ट्रिय माउन्टेन गाइड (आइएफएमजीए) का पासाङ काजी शेर्पा र विक्रम कार्कीको नेतृत्वमा पाँच जना अनुभवी क्लाइम्बिङ गाइडको विशेष टोली उद्धारमा खटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए । सोही टोलीले हिउँ पन्छाएर उनीहरुको शव निकालेको उनले बताए ।
यसअघि आइतबार र सोमबार खोजी गर्ने क्रममा वीरेन्द्र गुरुङ, घनश्याम राई, छेवी भोटे र पासाङ भोटेको शव भेटिएको थियो । -

‘अव्यवस्थित बसोबासबाट जग्गाधनीसम्मः जुनेली बस्तीको ३६ वर्ष’
सुदिप राउत / राससभद्रपुर (झापा), १४ असोजः पूर्वी पहाडको तेह्रथुमको छथरबाट ३६ वर्षअघि झापा झर्दा डम्बरबहादुर लिम्बूको एउटै सपना थियो– आफ्नै नाममा एक टुक्रा जमिन र ओत लाग्ने स्थायी घर तर समयले ५५ वसन्त पार गरिसक्दा पनि उनको त्यो सपना भने अधुरै थियो । डम्बरबहादुरका बुबा राजबहादुर लिम्बूले जीवित रहँदा ‘लालपुर्जा’ शब्द त धेरै पटक सुने, तर आफ्नै नाममा देख्न र छुन पाउनुभएन । बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ जुनेलीस्थित आफू बस्दै आएको घर र भोगचलन गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व आफ्नो नाममा नहुँदा कतै उठिबास हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बुबालाई सधैँ रहने गरेको डम्बरबहादुर सम्झन्छन् ।
बुबाले देख्न नपाएको त्यही लालपुर्जाको प्रतीक्षा डम्बरबहादुरले पनि वर्षौंसम्म गरिरहे । प्रतीक्षा पूरा हुनुअघि नै पाँच वर्षअघि बुबाको निधन भयो । बुबाको अधुरो सपना बोकेर बसेका डम्बरबहादुरका लागि मङ्गलबार भने त्यो लामो प्रतीक्षाको अन्त्य भयो । गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजित एक कार्यक्रममा ३५ वर्षदेखि घर बनाएर बस्दै आएको जमिनको ‘जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा’ जब ५५ वर्षीय लिम्बूको हातमा पर्यो, उहाँका आँखा खुसीले रसाए । वर्षौंको सङ्घर्ष र बुबाको सम्झना एकैपटक मनमा आए । ३६ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको वैधानिक स्वामित्व प्राप्त गरेको त्यो क्षणमा उहाँले जीवनकै ठूलो भारी बिसाएजस्तो महसुस गरे ।
“ढिलै भए पनि पुर्जा पाइयो,” खुसी व्यक्त गर्दै लिम्बूले भने, “बुबाले त लालपुर्जा देख्न नपाई बित्नुभयो । उहाँले जीवनभर देख्न चाहेको लालपुर्जा आज मेरो हातमा परेको छ । आफ्नै पालामा जमिनको अधिकार पाउँदा बुबाको सम्झना झन् आयो । घरमा हुनुभएकी बूढीआमा यो खबर सुनेर निकै खुसी हुनुहुन्छ होला । अब आफ्नै नाममा जमिन भएकामा ढुक्क भएको छु, सन्तानका लागि केही सुरक्षित भयो भन्ने लागेको छ ।”डम्बरबहादुर मात्र होइन, जुनेली बस्तीकै ५३ वर्षीया सरस्वती राई र ५० वर्षीया सविता थेवेको अनुहारमा पनि मङ्गलबार उस्तै खुसी झल्किएको थियो । वर्षौंदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व आउने प्रतीक्षामा रहेका उहाँहरूका लागि हातमा परेको लालपुर्जा कागजको प्रमाणभन्दा धेरै ठूलो बनेको थियो । लामो समयदेखि बोकेको भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासीको परिचयबाट बाहिर निस्किएर आफ्नै नाममा जमिन भएको अनुभूति उनीहरूमा देखिन्थ्यो ।
खुसी मिश्रित स्वरमा सरस्वतीले भनिन्, “पुर्जा नहुँदा न त बैङ्कबाट ऋण पाइने, न त आफ्नो जमिन भनेर गर्व गर्न सकिने । आज आफ्नै नामको रातोपुर्जा हातमा पर्दा वर्षौंदेखिको पीडा र अनिश्चितता बिर्सिएजस्तो भएको छ ।” त्यस्तै, सविता थेवेले थप्नुभयो, “आफ्नो नामको जमिन नहुँदा सधैँ सुकुम्वासीको बिल्ला भिरेर बाँच्नुपरेको थियो । यही ठाउँमा घर बनाएर बस्यौँ, दुःख ग¥यौँ, छोराछोरी हुर्कायौँ, तर जमिन भने आफ्नो थिएन । आज हामीले नागरिक हुनुको साँचो अनुभूति पाएका छौँ ।”
डम्बरबहादुर, सरस्वती र सवितासहित जुनेलीका २६ जना अव्यवस्थित बसोबासीले मङ्गलबार जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका हुन् । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाले उहाँहरुलाई प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको हो ।
तीन दशकदेखिको सङ्घर्ष
पुर्जा वितरण कार्यक्रममा वडा नं ४ का वडाध्यक्ष शेरबहादुर रायले भूमि प्राप्तिको सङ्घर्ष लामो र निरन्तर रहेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनदेखि नै वडाका अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
“हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै वडावासीको हातमा लालपुर्जा कसरी दिलाउने भनेर धेरै मेहनत गरेका छौँ,” उनले भने, “यसबीचमा विभिन्न आयोग बन्ने र भत्किने क्रम चलिरह्यो । त्यसकारण काम सोचेजस्तो अगाडि बढ्न सकेन । पुरानै कामलाई निरन्तरता दिँदै अहिले क्रमशः लालपुर्जा वितरण गर्ने चरणमा पुगेका छौँ ।”
उनले लालपुर्जा केवल जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागज मात्र नभई पुस्तौँदेखि रहँदै आएको असुरक्षाको अन्त्य भएको बताए । “यो केवल एउटा कागजको टुक्रा मात्र होइन, पुस्तौँपुस्ताले भोगेको असुरक्षाको अन्त्य हो,” उनले भने । गाउँपालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद खतिवडाले नागरिकको सुरक्षित, सम्मानित र आत्मनिर्भर जीवनका लागि भूमिको अधिकार आवश्यक रहेको बताए । सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत भूमिसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । वर्षौंदेखि भूमिको स्वामित्वको प्रतीक्षामा रहेका परिवारले लालपुर्जा प्राप्त गर्दा उनीहरूको अनुहारमा देखिएको खुसी र सन्तोषले अभियानको वास्तविक महत्व र सार्थकता स्पष्ट गरेको उनको भनाइ थियो ।
पटक–पटक फेरिएका आयोगले पारेको असर
गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज प्रसाईंले पटकपटक आयोग परिवर्तन हुँदा भूमि समस्या समाधानको काम प्रभावित हुँदै आएको बताए । उनले बाँकी रहेका वास्तविक लाभग्राहीलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउन गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताए । “पटकपटक आयोग फेरिँदा भूमि समस्या समाधानको कामले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यसको असर हामीले पनि भोग्नुप¥यो,” उनले भने, “अब भने बाँकी रहेका नागरिकलाई प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिसँग आवश्यक समन्वय गरेर कामलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ ।”गाउँपालिकाका भूमि शाखा प्रमुख देवेन्द्र कटुवालका अनुसार पालिकाले विभिन्न चरणमा लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । उनका अनुसार विसं २०७९ असारमा ४२, २०८२ असारमा १४८ र २०८३ असारमा पाँच भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् ।
पालिकाभित्र अझै १४८ भूमिहीन सुकुम्वासी, ३१ भूमिहीन दलित र छ हजार २२३ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको उनले बताए ।
‘वास्तविक हकदारले मात्र पुर्जा पाऊन्’
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले वास्तविक लाभग्राहीले मात्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाऊन् भन्नेमा प्रशासन सजग रहेको बताए । उनले भूमि समस्या समाधानको प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँदै योग्य नागरिकलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत पुर्जा उपलब्ध गराउने काम तीव्रताका साथ भइरहेको जानकारी दिए ।
“वास्तविक हकदारले मात्रै जग्गाको स्वामित्व पाऊन् भन्नेमा हामी सचेत छौँ । कसैको हक नखोसियोस् र वास्तविक लाभग्राही छुट्न नपरोस् भन्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,” उनले भने, “सम्बन्धित वडाले सात दिने हकदाबी सूचना प्रकाशन गरेर दाबी–विरोधको प्रक्रिया पूरा गर्छ । वडा तहबाट निर्णय भएपछि पालिकाले पुनः प्रमाणीकरण गर्छ र त्यसपछि जिल्ला समितिबाट आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिन्छ ।”उनले भूमि समस्या समाधानको कामलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै अनावश्यक झन्झट कम गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । “सेवा र सेवाग्राहीलाई जोड्ने र उनीहरूको सन्तुष्टि हुने गरी सेवा प्रवाह गर्न हामी लागिपरेका छौँ,” उनले भने, “प्रक्रियामा देखिएका समस्या स्थानीय तहबाट समाधान हुन नसके जिल्ला हुँदै केन्द्रस्तरसम्म समन्वय गरेर समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
जग्गाको स्वामित्व पाएसँगै अब त्यसलाई उत्पादनसँग जोडेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “पुर्जा हातमा पाउनु सुरुआत हो, अब प्राप्त जग्गालाई उत्पादनसँग जोडेर आम्दानीको आधार बनाउनुपर्छ,” उनले भने । नापी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख तथा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार जिल्लाका अर्जुनधारा, कन्काई र मेचीनगरमा लालपुर्जा वितरणको काम निरन्तर भइरहेको छ । अन्य स्थानीय तहमा पनि प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले बताए ।
-

पुण्यतिथिको खर्च बुबाको सम्झनामा सामाजिक सेवामा
रासस
खोटाङ, १४ असोजः नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा खोटाङका अध्यक्ष हरिवोल आचार्यको परिवारले आफ्नो स्वर्गीय बुबाको वार्षिक पुण्यतिथिको अवसर पारेर आर्यघाटमा फलैँचा निर्माण तथा मन्दिर सरसफाइ गरेका छन् । स्वर्गीय बुबा हरिप्रसाद आचार्यको प्रथम वार्षिक पुण्यतिथिको अवसर पारेर परिवारका सदस्यले मङ्गलबार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलको मेवाखोलास्थित गुप्तेश्वर आर्यघाटमा फलैँचा निर्माण तथा गुप्तेश्वर महादेव मन्दिर परिसर सरसफाइ गरेका हुन् ।वार्षिक पुण्यतिथिमा गरिने फजुल खर्च कटाएर मृत्यु संस्कारका लागि आर्यघाटमा गएका मलामी तथा आफन्त बस्न मिल्नेगरी १४ वटा फलामको फलैँचा निर्माण गरेर स्थापना गरिएको पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । “हाम्रो संस्कारमा आफ्ना आफन्तको मृत्यु भएको वर्षदिनमा सप्ताह पुरान लगाउने चलन छ । त्यो स्वर्गीय आफन्तले पाउँछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन”, उनले भने, “हप्तादिनसम्म लगाइने पुरानमा ठूलो खर्च हुन्छ । परिवारका सदस्य अतिथि संत्कार तथा पूजाआजामा खटिँदा गलेर हैरान हुन्छन् । त्योभन्दा सबैले उपभोग गर्न पाउनेगरी आर्यघाटमा फलैँचा निर्माण गरिदिएका हौँ ।”
पुण्यतिथिमा स्थापना गर्नेगरी दिक्तेलबजारमा रु एक लाख ५० हजार बराबरको १४ वटा फलामे फलैँचा निर्माण गरिएको आचार्य परिवारले जनाएका छन् । हिन्दु संस्कारअनुसार एकछाक खाएर बस्नेदिन अर्थात् पुण्यतिथिको अघिल्लो दिन सातवटा आर्यघाटमा लगेर स्थापना गरिएको र बाँकी सातवटा केही दिनपछि मौसम खुलेपछि स्थापना गरिनेछ ।
आर्यघाटमा फलैँचा निर्माणसँगै नजिकै रहेको गुप्तेश्वर महादेव मन्दिर परिसर सरसफाइ गरिएको आचार्य परिवारले जनाएका छन् । स्वर्गीय हरिप्रसाद आचार्यको परिवारले मृत्यु संस्कारमा गरिने फजुल खर्च कटाएर सामाजिक कामको थालनी गर्नु अरूका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बनेको स्थानीयवासी एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० खोटाङका उपाध्यक्ष कुमार आचार्यले बताए ।
तीन छोरा र तीन छोरीका स्वर्गीय बुबा हरिप्रसादको विसं २०८२ भदौ २६ गते ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । बुबाको पुण्यतिथि पारेर आर्यघाटमा स्थापना गरिएको फलामे फलैँचामा स्वर्गीय बुबा, आमा र दाजुको नाम उल्लेख गरिएको छ । स्वर्गीय हरिप्रसादका जेठा छोरा पर्शुराम र श्रीमती मनमायाँ आचार्यको यसअघि नै मृत्यु भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायी तथा सामाजिक अभियन्ता हरिप्रसादको स्मृतिमा हरेक वर्षको पुण्यतिथिमा सामाजिक काम गर्ने योजना बनाइएको माहिला छोरा टङ्कप्रसादले बताए । -

भोटेकोशी बाढीपछिको अनुभव समेट्दै नयाँ जलवायु नीति बनाउन सुझाव
काठमाडौँ, १४ असोजः कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३’ लाई समयसापेक्ष, समावेशी, सहभागितामूलक, अधिकारमुखी बनाउन सरोकारवाला विज्ञले सुझाव दिएका छन् । नागरिक समाज तथा सरोकारवाला विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायसहित सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त र अर्थपूर्ण छलफल गरी नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, नेपाल एसडिजी फोरम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र अक्सफामको संयुक्त आयोजनामा मङ्गलबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
गैसस महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले जलवायु न्यायको विषय अब सरकार र अमूक संस्थाको मात्र नभई जनजनको विषय भएको बताए । उनले नयाँ नीतिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलवायु शासन तथा कार्यान्वयनको स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने, महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृत तथा जोखिममा परेका समुदायका सवाललाई नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष भट्टराईले हालैको भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट प्रभावित समुदायले भोगेको मानवीय, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी क्षतिले जलवायु जोखिम व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी, राहतदेखि पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्मका विषयलाई नीतिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँदै आएको अवस्थामा राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ को प्रस्ताव गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि, हिमताल तथा हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा परेको असर र जीविकोपार्जनमा देखिएका जोखिमले नीति अझ व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निर्देशक डा मनिषराज पाण्डेले नीतिमा समेट्नुपर्ने विषयसम्बन्धी प्रस्तुति दिँदै नयाँ परिवेशमा जलवायुका पछिल्लो जोखिम सम्बोधन हुने गरी नीति ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले नीतिमा प्रस्तुत गरिएका नयाँ विषयका बारेमा जानकारी गराउँदै नीति कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरी र त्यसको सुधारका उपायबारेमा समेत सुझाए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विर्षबहादुर शाहीले नीतिमा संरक्षणमा योगदान पुर्याउने स्थानीय समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको वितरणमा समानता तथा दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशीलतासँग जोड्नुपर्ने बताए ।
उनले सामुदायिक वन, कृषि, पानी, ऊर्जा, जैविक विविधता तथा जीविकोपार्जनका सवाललाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा सहयोग परिचालनमा नेपालको वास्तविक आवश्यकता र समुदायको प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यक्रम संयोजक डा प्रज्ञा शेरचनले प्रस्तावित नीतिले जलवायु न्याय, अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हानि तथा क्षति, जलवायु वित्त, स्थानीय समुदायको अधिकार, जीविकोपार्जन, लैङ्गिक समानता तथा अन्तरपुस्ता न्यायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलवायु वित्तबाट स्थानीय समुदायले पाउनुपर्ने ८० प्रतिशत लाभका बारेमा स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्ने बताए ।
जलवायु अनुसन्धानकर्ता कृति भुजुले नीतिमा जलवायु न्याय, हानि तथा क्षति र सामाजिक न्यायलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्ने, जलवायु वित्तमा स्थानीय समुदाय तथा नागरिक समाजको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । सहभागी विज्ञले नीति कार्यान्वयन, अनुगमन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि स्पष्ट संस्थागत संयन्त्र बनाउनुपर्ने, भोटेकोशीलगायत पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्का अनुभव र सिकाइलाई पर्याप्त रूपमा समेटेर मात्र नीतिलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिए ।परामर्शबाट प्राप्त सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन, विश्लेषण र एकीकृत गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले परामर्शमा उठेका विषय, सुझाव तथा विज्ञका धारणा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत सुझाव तथा सिफारिस तयार गर्ने आयोजकले जनाएको छ । साथै प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी साझा नागरिक समाजको सुझाव÷सिफारिसका रूपमा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
-

भोटेकोशी बाढीः एक हजार ४५४ शव फेला
१४ असोज, काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीमा बेपत्तामध्ये मङ्गलबारसम्म एक हजार ४५४ जनाको शव फेला परेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तत्थ्याङ्कअनुसार रसुवामा २३६, नुवाकोटमा २४, धादिङमा ७२, चितवनमा ३६९, गोरखामा ७९, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २३२ र नवलपरासीमा २२२ जनाको शव फेला परेको हो ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेका अनुसार फेला परेका शवको पहिचानका लागि ‘डिएनए’ नमूना सङ्कलनदेखि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हालसम्म एक हजार ३३४ शव व्यवस्थापन गरिएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन लगायतका कार्यका लागि हालसम्म सात हजार ९७५ प्रहरी कर्मचारी परिचालन गरिएको छ । हालसम्म बेपत्ता भएका चार हजार ७१८ जनाको खोजी कार्य भइरहेको छ ।
-

बैङ्किङ कसुरमा फरार रहेका एक पक्राउ
काठमाडौँ, १४ असोजः बैङ्किङ कसुर मुद्दामा रु २२ लाख बराबरको बिगो रहेका एक फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ का ४० वर्षीय सन्तोष पाण्डे रहेका छन् । उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले ललितपुर महानगरपालिका–३ धोबीघाट हाइटबाट पक्राउ गरेको हो ।
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीका अनुसार उनी विरुद्ध बैङ्किङ कसुर मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालत, भरतपुरबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पक्राउ परेका पाण्डेलाई थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय भरतपुर, चितवन पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
-

रसुवाका १३ वटा बालमैत्री केन्द्रमा ४६२ बालबालिका आश्रित
रसुवा, १३ असोजः विपद्का कारण प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण र मनोसामाजिक विकासका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा १३ वटा बालमैत्री केन्द्र स्थापना गरिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले युनिसेफको सहयोगमा ती केन्द्र स्थापना र सहजीकरण गरेको हो । भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न विपद्को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षित, सहज र बालमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ती केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएका हुन् ।
हालसम्म स्थापना गरिएका केन्द्रमध्ये नौ वटा केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी चार वटा सञ्चालनको क्रममा छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका केन्द्रमा ४६२ जना बालबालिकाले आश्रय पाएका छन् । केन्द्रमा आउने बालबालिकाको उमेर र आवश्यकताअनुसार खेलकुद, मनोरञ्जन, सिकाइ, सिर्जनात्मक, मनोसामाजिक सहयोगसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालित छन् ।
केन्द्रले बालबालिकालाई विपद्पछिको परिस्थितिमा सुरक्षित र सकारात्मक वातावरणमा आफ्ना भावना व्यक्त गर्न, साथीसँग घुलमिल हुन र रचनात्मक कार्यमा सहभागी हुन ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ । हाल ती केन्द्रमा २१९ जना बालक र २४३ जना बालिका छन् । उमेर समूहका आधारमा पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका ८८ जना र पाँच वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिका ३७४ जना छन् । केन्द्रमा सहभागी बालबालिकामध्ये एक जना अपाङ्गता भएका रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रसुवा शाखाले जनाएको छ ।
