काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं विवादमा तानिएका छन् । उनीमाथि महागरले छानबिन गर्ने भएको छ । आधिकारिक प्रणालीबिनै पुरानो बसपार्कस्थित रहेको काठमाडौं टावरको नक्सापास गरेको भन्दै महानगरले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
भवन निर्माणको नक्सा पास कागजागतको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली (इबीपिएस) मार्फत् प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको महानगरले जनाएको छ । ‘अहिले इबीपिएसमार्फत् बाहेक अन्यन्त्रबाट नक्सा पास नै हुँदैन । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हस्ताक्षरमा उक्त प्रणाली बाहिरबाट पनि नक्सा पास भएको देखिन्छ,’ महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले भने । उनका अनुसार महानगरपालिकाले हस्ताक्षर कसरी भयो ? भन्ने विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित संग्नलहरूलाई छानबिन गरेर निर्णय गर्छ ।
यस्तो छ महानगरको स्पष्टीकरण
पुरानो बसपार्कमा टावर बनाउन महानगरपालिकाले २०७१ फागुन २० निर्णय गरेर २२ फागुनमा जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लि. र महानगरबीच दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०७२ साउन २३ मा सूचना प्रकाशित गरेर २०७२ भदौ ६ मा प्लिन्थ लेभलसम्म नक्सा पास भएको र २०७३ साउन ३० जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लि. र काठमाडौंबीच निर्माणको अवधि पाँच वर्षसहित जम्मा ३० वर्षको लागि डिजाइन निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरणको ढाँचामा दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
यस्तै २०७४ वैशाख ८ गते दुवै पक्षबीच मिति २०७३ वैशाख १३ मा महानगरले स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतको संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि भवन निर्माण इजाजत जारी सम्बन्धमा दुई तल्ला बेसमेन्ट र जमिन तल्लादेखि १० तल्लासम्म गरी जम्मा १२ तल्लाको निर्माण गर्न नक्सापास गरेकोमा प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण कार्य गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण कार्य सम्पन्न भई कामपाको प्राविधिक जाँचपश्चात प्लिन्थ लेभलभन्दा माथिको नक्सा पास गरिसकेपछिमात्र माथिको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरी डबल बेसमेट प्लिन्थ लेभलभन्दामाथि दुई तल्ला बेसमेन्ट र जमिन तल्लादेखि १० तल्लासम्म जम्मा १२ तल्ला स्ट्रक्चर मात्र निर्माण भएको देखिएको भनि वडा कार्यालयको इन्जिनियरबाट फिल्ड प्रतिवेदनमा पेस भएको छ ।
जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिबाट मिति २०८०–७–१ मा नक्सापास म्याद थप तथा नक्सा संशोधन गर्न (भवन निर्माण मापदण्ड २०८० का फार मापदण्ड बमोजिम) निवेदन पेस गरेको थियो । त्यस्तै काठमाडौँ भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ परिच्छेद–२ दफा १३ बमोजिम निर्माण सम्पन्न भएको भवनको हकमा हालकायम रहेको दस्तुर लिई सुपर स्ट्रक्चर नक्सा पास गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सोही सम्बन्धमा निर्माण साझेदार जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लिले सुपर स्ट्रक्चर नलिइ निर्माण गरेको जम्मा बेसमेन्टसहित १२ तल्लाको लागि जरिवाना लिइ नक्सा पास प्रकृया अगाडी बढाइएकोमा विभिन्न समयमा कामपाको आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली इबीपिएस मार्फत नक्सा पास प्रकृया अगाडि बढाइएको थियो ।
सोही प्रकृयामा १२ तल्लाको नक्सा पास प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्नेमा १९ तलाको संशोधित नक्सा पेश गरेको देखिन्छ । सो नक्सा मिति २०७४ बैशाख ८ गते दुवै पक्षबीच भएको सम्झौता विपरीत भएकाले नक्सा संशोधन प्रकृया रोकिएको थियो । इबीपिएस बमोजिम मिति २०८०–११–२२ देखि प्राविधिक कारणले रोकिएको प्रकृया विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीमा मिति २०८१-५-३० गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभागीय प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछानेलाई फर्वाड गरिएको देखिन्छ ।
साथै २०८१–६–१० गते हरिशचन्द्र लामिछानेले रजिस्ट्रेसन डेस्कको अनिरा तुलाधर, अनिरा तुलाधरले वार्ड ईन्जिनियर शुशिल केसीलाई, शुशिल केसीले निर्मल कुमार भट्टराईलाई र निर्मलकुमार भट्टराईले हरिशचन्द्र लामिछानेलाई फर्वाड गरेको देखिन्छ ।
२०८१–६–१३ मा हरिशचन्द्र लामिछानेले निर्मल कुमार भट्टराइलाई र २०८१–६–१८ मा निर्मल कुमार भट्टराईले सुधा रिजाललाई र सुधा रिजालले निर्मलकुमार भट्टराईलाई फरवार्ड गरेको देखिन्छ । मिति २०८१–६–२० मा निर्मलकुमार भट्टराईले हरिश्चन्द्र लामिछानेलाई फरवार्ड गरी आज मिति २०८१ पुस ५ गतेका दिनसम्म कामपाको आधिकारिक नक्सा पास प्रणलीमा विभागीय प्रमुखको डेक्समै रहेको देखिन्छ । उल्लेखित व्यहोरा बमोजिम सो भवनको नक्सा हालसम्म स्वीकृत भएको छैन ।
तर भवन निर्माणको नक्सा पास कागजागतको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिन्छ । यस विषयमा थप छानबिन गरी नियम विपरित कार्य गर्ने जो कसैलाई कानून बमोजिम कार्वाही प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिन्छ ।
