Category: समाचार

दमौली (तनहुँ), १ चैतः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अगाडि तनहुँको आँबुखैरेनीको सराङघाट, घुमाउने, बन्दीपुरको खहरेलगायत आसपासका स्थानीयले ‘नो भोट’ को चेतावनी दिए । तनहुँ र चितवन जोड्ने घुमाउनेमा १२ वर्षदेखि पुल अलपत्र हुँदा यस ठाउँका स्थानीयवासीले मत नै नहाल्ने चेतावनी दिएका थिए । घुमाउनेमा पुल नबन्दा यस भेगका जनताले सास्ती खेपिरहेको र पटकपटक मन्त्री, सांसद, सडक डिभिजनमा ध्यानाकर्षण र सरोकारवाला निकाय घेराउसमेत गरेका थिए ।

सोहीबमोजिम हजारौँ जनता मतदानमै सहभागी नहुने चेतावनीपछि तनहुँ क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले पुल निर्माणस्थलमै पुगेर जसरी पनि पुल बनाइछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सबै उम्मेदवारले पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने हस्ताक्षरसहितको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि स्थानीय मतदानमा सहभागी भए । निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने यस क्षेत्रबाट रास्वपा उपसभापति डा स्वर्णिम वाग्ले विजयी भए । अब बन्ने सरकारले घुमाउनेमा पुल निर्माणलाई सुरु गर्नेमा यहाँका स्थानीयवासी आशावादी छन् । चाँडै पुल निर्माणले गति लिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको पुल निर्माण सङ्घर्ष समितिका संयोजक सिद्धान्त थापामगरले बताए ।

उनले भने, “नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । अब यो बेला पनि पुल बनेन भने अरु बेला बन्न सक्दैन । हामी पुल निर्माण हुनेमा आशावादी छौँ ।” घुमाउने पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्यो । सम्झौताअनुसार काम भएको भए यतिबेला पक्की पुल बनिसक्थ्यो । घुमाउनेमा पुल निर्माण थालिए पनि अहिलेसम्म दुईतिरको भागमा पिलरमात्र ठडिएको छ । मृत सञ्जीवनी निर्माण कम्पनी हेटौँडासँग पहिलोपटक २०७० असारमा उक्त पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो ।

बारम्बारको म्याद थप र डिजाइन परिवर्तनपछि २०७५ माघमा निर्माणका लागि पुनः सम्झौता गरेकामा २०७८ चैतमा पुल निर्माण सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म जम्मा करिब ३६ प्रतिशतमात्र काम भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त पुल निर्माणका लागि २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र चितवनबीचको कम दूरीमा सजिलै आवतजावत गर्न सकिने तनहुँ जिल्ला सदरमुकाम दमौलीस्थित व्यास नगरपालिका–१ निर्मलनगरबाट सुरु हुने बुद्धसिं मोटरमार्ग सेती र मादी नदीको किनारा हुँदै क्रमशः व्यास–१३ र १४, बन्दिपुर–६, आँबुखैरेनी–५ हुँदै जाने र उक्त सडकलाई मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा जोड्ने घुमाउने घाटमा पुल निर्माण थालिएको थियो । तनहुँको कछार मानिने देवघाट गाउँपालिकाअन्तर्गत वडा नं २, ३ र ४ का जनतासमेत लाभान्वित हुने यस सडक पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन सडक खण्डभन्दा करिब २३ किमी कम दूरी पर्दछ ।

गण्डकी प्रदेशलाई चितवनको नारायणगढसम्म जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको बुद्धसिंमार्गको घुमाउनेको उक्त मोटरेबल पुलको निर्माण सम्पन्नपश्चात पोखरा र दमौलीलाई नारायणगढ आवतजावत गर्न हाल सञ्चालन भइरहेको मुग्लिङ नारायणगढ सडकभन्दा २३ किलोमिटर छोटो पर्छ । घुमाउनेमा मोटरेबल पुल नहुँदा यातायातका साधन तनहुँकै सिमानामा पुगेर फर्कन बाध्य छन् । मोटरसाइकल भने डोहोर्याएर मुग्लिङ नारायणगढ सडकखण्डसम्म ल्याउन सकिन्छ । उक्त पुल १०५ मिटर लम्बाइ र फुटपाथसहित ११ मिटर चौडाइ रहने छ । सम्झौता भएको बेला पुलको लागत रु नौ करोड ५६ लाख थियो ।

सुगुरथला (म्याग्दी), १ चैत स् बाइस दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको ‘अपर ठूलोखोला’ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् केन्द्रीय लाइनमा जोडिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ मा ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरेको आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण, उपकरण जडान र आन्तरिक परीक्षण सकेर केन्द्रीय लाइनमा विद्युत् जोडिएको हो ।

आयोजनाका प्रमुख शिवसागर यादवले गत फागुन २९ गते साँझ ६ः०० बजेदेखि परीक्षणका लागि केन्द्रीय लाइनमा पठाउन थालिएको जानकारी दिए । “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीको उपस्थितिमा पाँच दिनसम्म गरिएको परीक्षण सफल भएपछि केन्द्रीय लाइनमा विद्युत् जोडिएको हो”, उनले भने, “परीक्षण सफल भएपछि १५ दिनपछि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन्छ ।”

हालको सुक्खायाममा १३।८६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको आयोजना प्रमुख यादवले बताए । बाँध, विद्युत्गृह, पाइप लाइन, प्रसारण लाइन र विद्युत्गृहका उपकरण जडानका साथै आन्तरिक परीक्षण सकेर परीक्षण उत्पादन थालिएको हो । विसं २०८० मा उक्त आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । आयोजना निर्माणस्थल भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित छ ।

सुगुरथलामा बाँध, डिसेन्डर (पानी थिग्राउने पोखरी), दुई हजार ९०० मिटर मुख्य पाइप लाइन र ३०० मिटर सर्च साफ्ट पाइप लाइन जडान, फेदीमा विद्युत्गृह निर्माण भएको छ । दुईवटा युनिट ९टर्वाइन० रहेको विद्युत्गृह परिसरमा स्वीचयार्ड निर्माण भएको इन्जिनियर सञ्जीव न्यौपानेले बताए ।

यो आयोजना रन अफ द रिभर प्रकृतिको हो । फेदीदेखि बन्दीसम्म १४ वटा टावर बनाएर छ किलोमिटर लामो १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । बन्दीदेखि ठूलोखोला र चिमखोलादेखि चिमखोला–मङ्गले–राहुघाट जलविद्युत् आयोजनासँग सहकार्य गरेर तिल्केनीचौर हँुदै २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनमार्फत आयोजनाको विद्युत् केन्द्रीय प्रणालीमा आबद्ध गराइएको छ । फेदीदेखि तिल्केनीचौरसम्म प्रसारण लाइनको दूरी २३.५ किलोमिटर छ ।

रु पाँच अर्ब १४ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सिटिजन्स, माछापुच्छ्रे र कृषि विकास बैंकले ७० प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन् । प्रवर्द्धकको १० प्रतिशत लगानी रहने आयोजनाको २० प्रतिशत लगानी सेयर जारी गरेर सर्वसाधारणमार्फत जुटाइनेछ । बेनीदेखि आयोजना निर्माणस्थल जोड्ने सडक गत वैशाख–जेठमा स्तरोन्नतिका कारण र बर्खामा मलाङको पहिरोका कारण अवरुद्ध हुँदा विद्युत्गृह, प्रसारण लाइन र स्वीचयार्डका उपकरण ढुवानीमा समस्या भएको थियो ।

राहुघाट र सहायक नदीहरूमा यसअघि तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । तुँदी पावरले प्रवर्द्धन गरेको ३५.५ मेगावाट क्षमताको चिमखोला–राहुघाट–मङ्गले र त्यसको क्यासकेडका रूपमा ४८.५ मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

राहुघाटको सहायक ठूलोखोलामा संयुक्त ऊर्जा लिमिटेडले निर्माण गरेको २१.३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाले गत भदौदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

काठमाडौँ, १ चैत । ‘वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारिताः तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता’ नाराका साथ आजदेखि ‘वन डढेलो व्यवस्थापन सप्ताह’ सुरु भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ अनुसार प्रत्येक वर्ष चैत १ देखि ७ गतेसम्म ‘वन डढेलो व्यवस्थापन सप्ताह’ मनाइँदै आएको छ । वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलो न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी सप्ताह मनाउन लागिएको हो ।

सो अवसारमा वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईँले डढेलो न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै सप्ताहका अवसरमा सबै डिभिजन वन कार्यालय, वन उपभोक्ता समूह, विकास तथा संरक्षण साझेदार संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार सप्ताहका अवसरमा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम, समुदाय तथा विद्यालयस्तरीय अभिमुखीकरण, प्रचारप्रसार अभियान, स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्रवाह, जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको अनुगमन, वन क्षेत्रमा अग्निरेखा निर्माण, सरसफाइ तथा अन्य उपयुक्त डढेलो व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ । वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक धिरेन्द्रकुमार प्रधानले डढेलो देशका सबै प्रदेशमा फैलिएको देखिएको बताए । उनका अनुसार विशेषगरी सुदूरपश्चिम, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा डढेलोको जोखिम बढी देखिएको छ ।

डढेलोको भौगोलिक वितरणले तराई–चुरे तथा मध्यपहाडी वन क्षेत्रमा जोखिम उच्च रहेको सङ्केत गरेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपालमा सुक्खायाम सुरु भएसँगै विशेषगरी फागुनदेखि जेठसम्म वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने जोखिम उच्च रहने गरेको छ । डढेलोका कारण वन स्रोत, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन, जलस्रोत, मानव स्वास्थ्य तथा जनधनमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समयमै प्रभावकारी पूर्वतयारी, समन्वय र जनचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ ।

चितवन, १ चैत । जिल्लामा लगाइएको तोरीको उत्पादन घटेको छ । गत वर्षका तुलनामा यस वर्ष प्रतिहेक्टर उत्पादकत्वमा समेत कमी आएको छ । कृषि विकास कार्यालयका कृषि अर्थविज्ञ निर्मल पौडेलका अनुसार गत वर्ष प्रतिहेक्टर १.३१ मेट्रिक टन उत्पादकत्व रहेकामा यस वर्ष १.०१ मा झरेको छ । गत वर्ष जिल्लामा १८ हजार ५६५ मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएकामा यस वर्ष १४ हजार ३१५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।

जिल्लामा १४ हजार १७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरीखेती गरिँदै आइएको छ । उनका अनुसार तोरी उत्पादनमा कमी आउनु बेमौसमी पानी पर्नु प्रमुख कारण हो । यससँगै किसानले दोस्रोपटक तोरी लगाउनुपर्ने बाध्यता आएको थियो । फूल फुल्ने समयमा हुस्सु लाग्नु र तुसारोका कारण पनि तोरीको उत्पादन घटेको हो ।

चितवनलाई तोरी उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण जिल्लाका रूपमा लिइँदै आएको छ । नगदे बालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा किसानको आकर्षण बढेसँगै तोरी लगाउने किसान पनि बढेका हुन् । विशेषगरी जङ्गली जनावरले तोरीमा क्षति नपुर्याउने भएकाले यसतर्फ किसानको आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ, १ चैतः गत वैशाखदेखि फागुन मसान्तसम्म देशभर कुल छ हजार ७९९ वटा विपद्का घटना भएका छन् । राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार ११ महिनामा विपद्मा परेर ४६४ जनाको ज्यान गएको छ । विपद्का कारण ३८ जना बेपत्ता हुँदा एक हजार ८१४ घाइते भएका छन् । विपदका कारण १२ हजार ४५८ घरपरिवार प्रभावित भएको प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणको विवरणअनुसार सो अवधिमा सबैभन्दा बढी आगलागीका घटना भएका छन् । तीन हजार ३३९ आगलागीका घटना हुँदा ९८ जनाको ज्यान गएको छ ।

सो अवधिमा बाढीका तीन सय १८, पहिरो पाँच सय ९०, भारी वर्षा चार सय २९, चट्याङ तीन सय ६७, सर्पदंश पाँच सय ९२, डढेलो दुई सय ४६ वटा घटना भएका छन् । त्यस्तै, हावाहुरीका दुई सय ९२, जनावर आक्रमण चार सय ८८, लेक लागेका एक सय १९ घटना भए । हिमपहिरोका पाँच, भूकम्प सात, डुङ्गा पल्टेर दुईवटा घटना घटेका छन् । त्यसैगरी, फागुन २९ गते बिहानदेखि ३० गते बिहानसम्म कुल २९ विपद्का घटना भएका प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भरतपुर (चितवन), १ चैत स् नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत तुइन खोलाको पहिरोमा ‘फ्लड लाइट’ जडान गरिएको छ । सडकमा ढुङ्गा खस्न सक्ने सम्भावना भएकाले रातका समयमा पनि उक्त स्थान स्पष्ट देख्न सक्नेगरी दुईवटा फ्लड लाइट जडान गरिएको हो । सडक डिभिजन भरतपुरका सबइन्जिनियर हरिकुमार श्रेष्ठका अनुसार शनिबार उक्त ठाउँमा विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा दुईवटा फ्लड लाइट जडान गरिएको छ । तुइन खोला क्षेत्रमा पहिरो र ढुङ्गा खस्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै रातको समयमा पनि स्पष्ट देखिनेगरी फ्लड लाइट जडान गरिएको श्रेष्ठले बताए ।

लाइट जडानपछि पहिरो झरेको र ढुङ्गा खसेको सहजै देख्न सकिनेछ । यो सडकखण्डमा ‘ओभरटेक’ नगरी संयमित भइ यात्रा गर्न चालक एवं यात्रीलाई आग्रहसमेत गरिएको श्रेष्ठले बताए । शुक्रबार मात्र काठमाडौँबाट काँकडभिट्टा जाँदै गरेको रात्रिबसको क्याबिनमा ढुङ्गा बजारिएको थियो । यद्यपि चालकको होसियारीले दुर्घटना टरेको थियो । तुइन खोलामा गत वर्षायाममा निरन्तर पहिरो जाँदा पटकपटक सडक अवरुद्ध भएको थियो ।

काठमाडौँ, ३० फागुनः नेपाल आयल निगमले आवश्यकताअनुसार मात्र एलपी ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक भण्डारण नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ । निगमले ग्यास उद्योगी तथा एलपी ग्यासका बिक्रेताहरूलाई घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर एलपी ग्यासको बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको हो ।

निगमले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल मध्यपूर्व क्षेत्रमा भइरहेको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा विश्वव्यापी रूपमा असर परिरहेको भए पनि निगमले नियमित रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यास आपूर्ति गरी बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाइरहेको जनाएको छ ।

निगमले भनेको छ, “निगमले मुलुकभरिका ग्यास उद्योगीलाई आ-आफ्नो उद्योगबाट बिक्रेतालाई बिक्री गर्ने परिमाण, ठेगाना र सम्पर्क नम्बरसहित हरेक दिन बिहान १०ः०० बजेभित्र सार्वजनिक गरी निगमलाई जानकारी गराउन पुनःअनुरोध गर्दछ । साथै सम्बन्धित उद्योगका बिक्रेताले उपभोक्तालाई बिक्री गरेको नाम, सम्पर्क नं र परिमाणसहितको विवरण राखी सम्बन्धित उद्योगमार्फत हरेक दिन निगमलाई जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ ।”

निगमले हालको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी एलपी ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई आमउपभोक्ताको मागबमोजिम ग्यास पाउन सक्ने अवस्थाको सहजीकरणका लागि मिति शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी अर्को निर्णय नभएसम्म सम्पूर्ण ग्यास उद्योगले सिलिन्डरमा सात दशमलव एक किलो एलपी ग्यास भरी प्रतिसिलिन्डर आधा मूल्य रु ९५५ मा बजारीकरण गर्ने–गराउने व्यवस्था मिलाइएको पनि जनाएको छ ।

काठमाडौँ, ३० फागुनः काठमाडौँ महानगरपालिकाले खाना पकाउने ग्यास र सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिने जनाएको छ । ग्यास हुँदाहुँदै छैन भनेर ग्राहकलाई नदिने, अब ग्यास पाइँदैन भनेर धेरै मूल्य लिने, इन्धन डिपोहरूमा तेल मौज्दात हुँदाहुँदै छैन भनेर उपभोक्तालाई फर्काउने गरिएको गुनासो आउन थालेपछि महानगरले निगरानी संयन्त्र सक्रिय बनाएको कामपाका प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए ।

काफ्लेले भने, “ग्यास छैन भन्ने गलत सूचना प्रवाह गरेर मूल्य बढी लिने तथा सर्वसाधारणको जनजीवनमा असहज परिस्थिति सिर्जना गर्नेमाथि कारबाही गर्नेछौँ । नेपाल आयल निगमले ग्यासको मूल्य आधा सिलिन्डर रु ९५५ तोकेको छ । यही मूल्यमा खरिदबिक्री गर्न व्यवसायी र उपभोक्तामा हाम्रो अनुरोध छ ।” ग्यास अभाव हुने आशङ्कामा उपभोक्ताले बढी भण्डारण गर्ने गरेकाले पनि बजारमा अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।

यसरी ग्यास सञ्चिति गर्न थालियो भने माग र आपूर्तिको चक्रमा असर पुग्छ । यसकारण उपभोक्ताले पनि जिम्मेवारपूर्वक ग्यास माग गर्नुपर्छ”, काफ्लेले भने, “सहज जनजीविकाका लागि उपभोक्ता, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र र सरकार सबैको समान दायित्व छ । आआफ्ना दायित्व सबैले पूरा गनुपर्छ ।”

पेट्रोल पम्पहरूले पनि आफूसँग मौज्दात इन्धन भएर पनि छैन भनी सवारीसाधनलाई उपलब्ध नगराउने सूचना पाइएको जनाउँदै उहाँले यसमा महानगरले निगरानी थालेको बताए । ग्यास र इन्धन अभाव सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप देखेमा तथ्यमा आधारित विवरण महानगरपालिकाका ‘हटलाइन नम्बर’ ११८० मा टिपाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी प्राप्त विवरणका आधारमा कामपाले निगरानी गर्नेछ । ग्यास बिक्रेता महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालका अनुसार भारतबाट आउने ग्यास अहिलेसम्म नियमित छ । उहाँले सञ्चितिका लागि माग नगर्न उपभोक्तासँग आग्रह गरे ।

काठमाडौँ, ३० फागुनः सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

यो आदेशमार्फत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा आयातमा निर्भरता घटाउने सरकारको लक्ष्य छ । आदेशअनुसार नेपाल आयल निगमले उपलब्धताअनुसार प्रति लिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्नुपर्नेछ । आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले यो अनुपात घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि आदेशमा गरिएको छ ।

इथानोल उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिने कच्चापदार्थमा मोलासेस, नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सिमल तरुल (कास्साभा), सडेगलेको अन्न, मर्चा (यिस्ट) र अन्य आवश्यक रसायन समावेश छन् । खाद्यान्नको दुरुपयोग रोक्नका लागि खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने अन्न इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उद्योगहरूले प्रचलित कानुन अनुसार तोकिएका कच्चापदार्थबाट मात्र उत्पादन गर्नुपर्नेछ र उत्पादन गरिएको इथानोल नेपाल आयल निगमलाई मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ । यसले बजारलाई नियन्त्रित गर्दै इथानोलको प्रयोग पेट्रोलमा मिश्रणसम्म सीमित गर्ने नीति स्पष्ट गर्दछ ।

उद्योगहरूले उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणमैत्री उपाय अपनाउनुपर्ने, गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने र गुणस्तर परीक्षणको जिम्मेवारी आफ्नै प्रयोगशालाबाट गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । निगमले पनि प्रत्येक ट्याङ्करको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र खरिद गर्नेछ । इथानोलको मूल्य निर्धारण सरकारद्वारा सिफारिस समितिको सुझावमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि हुने छ । मूल्य निर्धारण नहुँदा अघिल्लो वर्षको मूल्य कायम रहनेछ । निर्धारित मूल्य प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

नेपाल आयल निगमले इथानोल खरिदका लागि उद्योगसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ र उद्योगले दैनिक आवश्यक परिमाण, तोकिएको स्थान र समयमा इथानोल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उद्योगले सम्झौतामा उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। इथानोल ढुवानीको जिम्मेवारी उद्योगलाई दिइएको छ । अत्यधिक ज्वलनशील र पानी अवशोषण गर्ने प्रकृतिको इथानोल ढुवानी गर्दा उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले सुरक्षित भण्डारण, मिश्रण र ढुवानीका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ।

सरकारले इथानोल मूल्य निर्धारण र उद्योगलाई सुविधा दिने सिफारिसका लागि समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुनेछन् भने अर्थ, कृषि, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । आदेशअनुसार समितिले कच्चापदार्थ लागत, कर छुट, सुविधा, राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग मान्यता, उपकरण आयातमा कर छुट, कृषक र कृषि सहकारीलाई मल-बिज-विद्युत् महसुलमा सहुलियतलगायत विषयमा सिफारिस गर्नेछ ।

यो नीति कार्यान्वयनबाट कृषि अवशेष र जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भने उद्योगको क्षमता, कच्चापदार्थको उपलब्धता तथा सरकारको नियमनमा निर्भर हुनेछ ।