नयाँदिल्ली, १७ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । भारत सरकारले सबै स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको साइबर सुरक्षा एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य रूपमा पूर्व–स्थापना गर्न निर्देशन दिएपछि प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयताबारे गम्भीर चिन्ता उब्जिएको छ । एप हटाउन नपाइने प्रावधानले आलोचना झनै तीव्र बनेको छ ।
सन् २०२४ को सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा एक अर्ब १६ करोड मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरू छन् । सरकारका अनुसार एपले प्रयोगकर्ताहरूलाई ठगी तथा साइबर अपराधबाट थप सुरक्षा दिने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार आगामी ९० दिनभित्र भारतमा उत्पादन वा आयात भएका सबै मोबाइल सेटमा एप अनिवार्य रूपमा प्रीलोड हुनुपर्नेछ । साथै, उपकरण सेटअपको पहिलो चरणमै उपभोक्ताले एप सजिलै देख्न र प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार ‘सञ्चार साथी’ हराएको वा चोरी भएको मोबाइल फोन ट्र्याक र ब्लक गर्न, प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता गरिएका नक्कली मोबाइल सदस्यता पहिचान गर्न तथा आवश्यक परे डिस्कनेक्ट गर्न सहयोगी छ । सरकारी तथ्याङ्कले एपमार्फत हालसम्म २६ लाखभन्दा बढी फोन पत्ता लगाउन मद्दत भएको दाबी गर्दछ । तर, अधिकारकर्मी तथा साइबर विशेषज्ञहरूले यस कदमलाई गम्भीर निगरानी जोखिमको सुरुआतका रूपमा चित्रण गरेका छन् । अधिकारसम्बन्धी संस्था ‘इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसन’ (आइएफएफ) ले आदेशलाई ‘व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणमा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने अत्यन्त चिन्ताजनक पहल’ भन्दै कठोर आलोचना गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले प्रत्येक भारतीय स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई खुला–अन्त निगरानी क्षमतायुक्त एप स्वीकार गर्न बाध्य पार्दैछ, त्यो पनि आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा बिना ।” पहिले नै बजारमा रहेका फोनहरूमा पनि सफ्टवेयर अपडेटमार्फत एप अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी आदेशले गोपनीयताबारेको बहसलाई थप चर्काएको छ ।
साइबर सुरक्षा विश्लेषक निखिल पाहवाले एक्समा लेख्दै प्रश्न उठाएका छन्, “हामी कसरी निश्चित हुन सक्छौँ कि एपले हाम्रो फाइल, सन्देश वा अन्य निजी सामग्रीमा पहुँच गर्दैन ? भविष्यका अपडेटहरूले निगरानी क्षमतामा वृद्धि गरेनन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ र ?” उहाँले यो कदमलाई ‘स्पष्ट रूपमा गोपनीयताको उल्लङ्घन’ भनेका छन् । प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस पार्टीले भने यसलाई असंवैधानिक भन्दै आदेश तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ । काङ्ग्रेस नेता केसी वेणुगोपालले एक्समा लेख, “बिग ब्रदरले नागरिकहरूलाई हेरिरहन मिल्दैन । स्थापना रद्द गर्न नपाइने सरकारी एप एक डिस्टोपियन निगरानी उपकरण हो, जसले प्रत्येक भारतीयको हरेक गतिविधि नियाल्छ ।”
यसअघि अगस्टमा रुसले पनि नयाँ फोन तथा ट्याब्लेटहरूमा ‘म्याक्स’ नामक अफिसियल मेसेजिङ एप अनिवार्य गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो, जसलाई अधिकार समूहहरूले शक्तिशाली निगरानी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने चेतावनी दिएका थिए । भारतमा भने यो प्रीलोड आदेशले गोपनीयता, डिजिटल स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत उपकरणमा राज्यको अधिकार सीमा सम्बन्धी बहसलाई अभूतपूर्व रूपमा चर्काएको छ ।
बाण्डा आचे, इन्डोनेसिया, १७ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । इन्डोनेसिया, श्रीलङ्काका सरकार र राहत समूहहरूले मङ्गलवार बाढीपीडितलाई सहायता पु¥याउन तिव्र प्रयास गरेका छन् । चार देशमा बाढीका कारण हालसम्म एक हजार २०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । अमेरिकी मौसम विश्लेषण अनुसार, यस क्षेत्रमा नोभेम्बर महिनामा सन् २०१२ पछि सबैभन्दा बढी वर्षा भएको हो । हाल बाढीको पानी धेरै भागमा घटिसकेको भए पनि बाढीपीडितहरू शरणस्थलमा बसिरहेका छन् र खानेपानी र भोजनको अभाव भोगिरहेका छन् ।
इन्डोनेसियाको आचे क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक हो । यहाँका बासिन्दाले बताए अनुसार, सक्ने सबैजनाले आवश्यक सामान भण्डारण गर्न थालेका छन् । २९ वर्षीय एर्ना मार्धियाहले भन्नुभयो,“बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक पहुँच प्रायः काटिएको छ । हामी पेट्रोल स्टेशनको लामो लाइनमा दुई घण्टा उभिएका छौं । सबैलाई इन्धन नपुग्ने चिन्ता छ ।” भारी मागका कारण मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ । एर्नाले थपे, “धेरै चीज पहिले नै महँगो छन् ।” सोमबार, इन्डोनेसियाले आचे, उत्तर सुमात्रा र पश्चिम सुमात्रामा ३४ हजार टन चामल र ६.८ लाख लिटर खान्ने तेल पठाइरहेको जनाएको छ । कृषि मन्त्री एन्डी अम्रान सुलाइमानले भने, “ढिलाइ हुन सक्दैन ।”
खाद्य अभावको जोखिम प्रत्यक्ष प्रभावित नभएका क्षेत्रहरूमा पनि यातायात अवरुद्ध भएकाले खाद्य अभाव देखिएको छ । उत्तर सुमात्राको डोलोक साङ्गुलमा एक बासिन्दाले भने, “सोमबार दिउँसोदेखि इन्धनको लाइनमा उभिएको छु र रातभर कारमा सुतें । जब ग्याँस स्टेशनमा पुग्ने बेला भयो, इन्धन सकियो ।” मङ्गलबारसम्म सुमात्रामा मृतकको सङ्ख्या ७१२ पुगेको छ, तर अझै ५०० जना हराइरहेका छन् । विपद् निकायका अनुसार, १२ लाख मानिस घरविहीन भएका छन् । यसैबेला, दक्षिण थाइल्याण्डमा कम्तीमा १७६ जनाको मृत्यु भएको छ भने मलेसियामा दुई जना मारिएका छन् ।
(251202) — COLOMBO, Dec. 2, 2025 (Xinhua) — This photo taken on Dec. 1, 2025 shows a flooded area in Colombo, Sri Lanka. The death toll from extreme weather conditions hitting Sri Lanka has risen to 410, while 336 people remain missing, the country’s Disaster Management Center said Tuesday. (Photo by Gayan Sameera/Xinhua)
श्रीलङ्कामा ४१० जनाको मृत्यु श्रीलङ्कामा भारी वर्षाका कारण कम्तीमा ४१० जनाको मृत्यु भएको छ । अझै ३३६ हराइरहेका छन् । राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकले यसलाई ‘हाम्रो इतिहासकै चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक विपद्’ भनेका छन् र आपत्कालीन घोषणा गरेका छन् । श्रीलङ्काको वायु सेना, भारत र पाकिस्तानका सहयोगीसहित, बाढीपीडितलाई उद्धार गर्दै खाना र अन्य सामग्री वितरण गरिरहेको छ । राजधानी कोलम्बोमा बाढीको पानी घट्दै गएको छ । डिनुशा संजयाले भने, “हरेक वर्ष साना बाढी अनुभव गर्छौं, तर यो केही फरक छ ।” देशभर वर्षा घटेको भए पनि मध्य क्षेत्रमा पहिरोको चेतावनी जारी छ ।
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । नेकपा (एमाले्र)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पन्नताका होडमा पृथ्वीको वातावरण बिगार्नेलाई जरिवाना तिराउनुपर्ने बताएका छन् । एमालेको वन तथा वातावरण विभागले वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन स्रोत पुस्तिका विमोचन एवं जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन (कोप–३०) को समीक्षा कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले प्रकृतिको महत्त्वलाई विश्वका सबै देशले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । “वातावरण, विकास, समृद्धिका लागि वन हुनुपर्छ । सबै कुरा उपयुक्त ढङ्गले उपभोग्य छन् । हाम्रा वन र खोलानाला पनि समुचित ढङ्ग उपभोग्य वस्तु हुन् । तिनलाई संरक्षित गर्दै हामीले उपभोग गर्नुपर्दछ”, अध्यक्ष ओलीले भने । उनले प्रकृतिका चिजहरूको महत्त्वलाई बुझ्नु आवश्यक रहेको बताए । “जुन चिज फेरि लगाएर विकास गर्न सक्दछौँ त्यस्ता चिजलाई उपभोग गर्न डराउनुहुँदैन । तर करोडौँ वर्षसम्म उत्पादन गर्न नसकिने चिजको उपभोगमा होसियार हुनुपर्दछ”, उनले भने । “काठ केही वर्षभित्र तयार गर्न सक्दछौँ । तर ढुङ्गा हामीले उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले उपभोग गर्दा नि होसियार हुनुपर्दछ ।”
कार्यक्रममा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले वन वातावरण जोगाउन एमाले प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले एमालेले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक लयमा फर्काउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेकोसमेत दाबी गरे । विभागमा प्रमुख भारती पाठकले वातावरणीय सन्तुलन, वनको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । उक्त मुद्दामा केहीलाई मात्र दोषी ठहर गरेको र धेरैलाई सफाइ दिएको भन्दै विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध आज आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन दिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । उक्त मुद्दामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनकुमार शाहीसहित नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र १४ जना कर्मचारीलाई सफाइ दिइएको थियो । विशेष अदालतले आरोपी ११ जनालाई भने दोषी ठहर गरेको थियो ।
उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको जनाउँदै अख्तियारले त्यसलाई बदर गरी सबैलाई सजाय हुनुपर्ने मागसहित आज पुनरावेदनपत्र दर्ता गरेको प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विसं २०८० चैत २२ गते अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो भने गत मङ्सिर २० गते विशेष अदालतले फैसला सुनाएको थियो ।
विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री शाही, पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुङ्गानासहित २४ जना नेपाली तथा छ विदेशी र विमान आपूर्तिकर्ता दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध विरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । मुद्दामा रु एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
बाजुरा, १६ मङ्सिर । जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा आज आगलागी भएको छ । आगलागीबाट करोडौँ रुपैयाँको क्षति भएको छ । बडीमालिका नगरपालिका–८ का प्रकाश थापाको पसलमा विद्युत्को तार ‘सट’ हुँदा आगलागी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मीराज जोशीले जानकारी दिए ।
पसलमा काठको काम भइरहेको बेला तार सट भएर एक्कासि आगलागी भएको हो । आगलागीबाट बडीमालिका–८ तल्लो जिउलामा सञ्चालनमा रहेको फर्निचर उद्योग, गाडीको ग्यारेजसहितमा सामान जलेर नष्ट भएको छ । सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको सक्रियतामा आगो निभाइएको प्रहरी निरीक्षक जोशीले जानकारी दिए । क्षतिको विवरण यकिन हुन नसकेको उनले बताए ।
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । राजधानीमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा साबिक विजेता जनकपुर बोल्ट्स विजयी भएको छ । जनकपुरले चितवन राइनोजलाई ६ विकेटले हरायो । जनकपुरको प्रतियोगितामा पहिलो जित हो ।
यसअघि लगातार चार खेल हारेको जनकपुरले आज दुई अङ्क जोड्यो । चितवनले भने पाँच खेलबाट दुई खेल मात्रै जितेको छ । जितका लागि पाएको १७७ रनको लक्ष्य १७.३ ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा पूरा ग¥यो । यसमा माज सदाकत र अनिल साहले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै अर्धशतक जोडे । माजले ६३ र अनिलले ६१ रन बनाए ।
बलिङतर्फ चितवनका कमलसिंह ऐरी, साहिल तनवीर र अमरसिंह रौटेलाले एक÷एक विकेट लिए । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, कीर्तिपुरमा चितवनले टस जितेर ब्याटिङ पहिला ब्याटिङ गरेकामा निर्धारित २० ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा १७६ रन बनायो ।
जसमा ओपनरद्वय डेविड मलान र अर्जुन साँउदले अर्धशतक हिर्काए । मलानले ८० र अर्जुनले ५२ रनको योगदान गरे । यी दुवै ब्याटरबीच ११२ रनको शतकीय साझेदारी समेत भयो। जनकपुरका अनिल शाह, रूपेश सिंह, माज सदाकत र जान निकोल लोफ्टी–इटनले एक\एक विकेट लिए ।
जनकपुर बोल्ट्सका ब्याटर अनिल साहले आजको खेलमा अर्धशतक बनाएका छन् । जारी प्रतियोगितामा अर्धशतक प्रहार गर्ने उनी २१औँ खेलाडी हुन् । चितवन राइनोजकाविरूद्ध उनले २८ बलमा तीन छक्का र दुई चौकाको मद्दतमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । दोस्रो संस्करणको एनपिएलमा हालसम्म २५ अर्धशतक प्रहार भएका छन् ।
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । कर्णाली याक्स दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) बाट बाहिरिने पहिलो टोली बनेको छ । आज पोखरा एभेन्जर्ससँग ३४ रनले पराजित भएसँगै कर्णाली एक खेल अगावै बाहिरिएको हो । कर्णालीले छ खेलबाट दुई अङ्क मात्रै जोडेको छ । पोखराले भने पाँच खेलबाट चार अङ्क पुर्याएको छ । जितका लागि पाएको २०२ रनको बिशाल लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली १९ ओभरमा १६७ रनमा समेटियो । उसका मार्क वाटले सर्वाधिक ५९ रन हिर्काए पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन ।
पोखराका रिसी धवनले सर्वाधिक ३ विकेट झारे । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, कीर्तिपुरमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको पोखराले निर्धारित २० ओभरमा २ विकेटको क्षतिमा २०१ रन बनायो । यो जारी सिजनको दोस्रो उच्च स्कोर पनि हो । यसअघि विराटनगर किङ्ग्सले पोखराविरूद्ध नै २२० रन हिर्काएको थियो । जुन एनपिएल इतिहासमै उच्च हो । पोखराका लागि यो स्कोर खडा गर्नमा एडम रोसिङटनले अविजित शतकीय पारी खेल्दै १०८ रनको योगदान गरे । यस्तै जेशन रोयले ४६, धनन्जय लक्षनले अविजित २३, कप्तान कुशल भुर्तेलले १८ रन जोडे । कर्णालीका नन्दन यादव र मार्क वाटले ११ विकेट लिए ।
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । विभिन्न समयमा भएको बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ क्षति तथा हानिनोक्सानी पुर्याउँदा यो वर्ष उत्पादनमा कमी आउने भएको छ । बेमौसमी वर्षाका कारणबाट भएको कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ क्षति तथा हानिनोक्सानीको तथ्याङ्करविवरण सङ्कलन कम्पाइलेसन तथा विश्लेषणको लागि गठन भएको समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा हालै बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार खासगरी बेमौसमी वर्षाबाट प्रभावित पाँच वटा प्रदेशहरूमा प्रभावित कूल क्षेत्रफल १५ हजार ४९९ हेक्टरमा विभिन्न कृषि उत्पादन विशेषगरी धान, उखु, तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा करिब एक लाख २७ हजार ३८३ मेट्रिक टन घटी उत्पादन हुने देखिन्छ ।
सो क्षतिले बाली (बीउबिजनसहित) करिब रु तीन अर्ब ५४ करोड ६१ लाख चार हजारको आर्थिक क्षति पुर्याएको अनुमान गरिएको छ । जसमा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रु तीन अर्ब २२ करोड ४७ लाख १९ हजारको आर्थिक नोक्सानी भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार बालीतर्फ रु तीन अर्ब ५४ करोड ६१ लाख ४ हजार, पशुपन्छी, मत्स्य तथा घाँसखेतीतर्फ रु १६ करोड १५ लाख ४६ हजार, कृषि तथा पशुपन्छी पूर्वाधारतर्फ रु एक करोड छ लाख २५ हजार, सरकारी कार्यालयतर्फ ५८ लाख ६० हजार, जमिन कटानतर्फ रु तीन करोड ७१ लाख १७ हजार र बीउबिजनतर्फ रु दुई करोड ८१ लाख चार हजार बराबरको क्षति गरी जम्मा रु तीन अर्ब ७६ करोड १२ लाख ५२ हजार बराबरको क्षति भएको देखिन्छ ।” बेमौसमी वर्षाका कारण तरकारीमा सबैभन्दा बढी रु एक अर्ब २५ करोड ७१ लाख ३३ हजार ५५० बराबरको क्षति पुगेको देखिन्छ । जुन कूल क्षतिको ३५.४५ प्रतिशत हुन आउँछ
क्षतिका हिसाबले मधेस प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । जहाँ रु तीन अर्ब ३५ करोड ५५ लाख १६ हजारको क्षति भएको छ । यस प्रदेशको आठै जिल्लामा रोपिएको धानबालीमा क्षति भएको छ भने तरकारी, फलफूल, उखु र पशुधन पनि प्रभावित भएका छन् । कोशी प्रदेशमा रु ३६ करोड ८३ लाख ८९ हजारको क्षति भएको छ । जसमा धान, तरकारी, अलैँची, अदुवा, केरा, आलु, चिया र कोदोबाली मुख्य छन् । बागमतीमा रु दुई करोड चार लाख ५४ हजार, गण्डकीमा १२ लाख ८० हजार र लुम्बिनीमा १ करोड ५६ लाख १४ हजारको क्षति भएको समितिका संयोजक तथा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव जगनाथ तिवारीले जानकारी दिए ।
समितिले कोशी प्रदेशका प्रभावित पालिकाहरूमा स्थानीय तहको कार्यक्रमहरूमा बाढी पहिरोबाट प्रभावित साना किसानहरूको उत्थानका लागि पशुपन्छीपालन पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । समितिले भनेको छ, “मधेस प्रदेशका प्रभावित पालिकाहरूमा स्थानीय तहको कार्यक्रमहरूमा बाढीबाट प्रभावित साना मत्स्यपालक किसानहरूको उत्थानका लागि माछापालन पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ, पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागी सङ्घीय ससर्त अनुदान र प्रदेश ससर्त अनुदान कार्यक्रममा समेत समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
मान्म (कालीकोट), १६ मङ्सिरः कालीकोटका सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक पाउन कठिन हुने गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्र्रेजी विषयका शिक्षक पाउन कठिन हुने गरेको हो । जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका–७ माल्कोट उच्छवस्थित रुपादेवी माध्यमिक विद्यालयमा गणित विषय शिक्षकका लागि १९ पटक विज्ञापन गरिसक्दा पनि शिक्षक पाउन सकिएको छैन । दुर्गममा पर्ने यो विद्यालयले सङ्घीय अनुदान कोटामा गत वर्ष प्राप्त गणित विषयको दरबन्दीमा शिक्षक नपाएपछि १९औँ पटकको विज्ञापन गरेको हो ।
वैशाखयता १५÷१५ दिनको फरकमा १८औँ पटक विज्ञापन गर्दा पनि दर्खास्त नपरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक दानबहादुर बुढाले बताए । “गणित विषयको शिक्षक पाउनै कठिन भएको छ”, उनले भने, “शिक्षक अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति आवश्यक हुन्छ । अहिलेसम्म पनि कसैको दर्खास्त परेको छैन ।” गत कात्तिक ३० गते विद्यालयले १९औँ पटक आवेदन आह्वान गरेको थियो तर अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भएको शिक्षक हालसम्म नपाइएको प्रधानाध्यापकले जानकारी दिए । “अहिले पनि दर्खास्त नपरे पुनःविज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने, “सोमबार अन्तिम दिन हो, आवेदन भने परेको छैन ।”
स्थानीयले मानापाथी उठाएर २०३५ सालमा स्थापना गरेको रूपादेवी विद्यालयमा बालविकासदेखि १० कक्षासम्म ३७५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तीन जना प्राथमिक विद्यालयमा स्थायी दरबन्दी भएको विद्यालयमा पालिका अनुदान, निजी स्रोत गरी १३ जना शिक्षक कार्यरत छन् । त्यस्तै, जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका–५ का माध्यमिक विद्यालयमा दरबन्दी शून्य छन् ।
दाहाल मावि सुकाटिया र वडा नं १ को जनता माध्यमिक विद्यालय छातीले पनि सङ्घीय अनुदानको विज्ञान, गणित र अङ्ग्रजी विषयका शिक्षक नपाएको गाउँपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख नवराज आचार्यले बताए । “स्थायी दरबन्दी नभएका १२ वटा माध्यमिक विद्यालयलाई अङ्ग्र्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका प्रतिविद्यालय तीन जना शिक्षकका लागि सङ्घीय अनुदानको आएको छ”, उनले भने, “प्रतिव्यक्ति रु ४३ हजार ६८९ तलव दिने सरकारी नीति छ । तर, यहाँ शिक्षक पाउन कठिन छ ।”
पलाता गाउँपालिकाले गत वर्ष अंग्र्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक व्यवस्थापन गर्न संघीय अनुदानको बजेटबाट आफै विज्ञापन गरे पनि दर्खास्त नपरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कालीकोटका प्रमुख हर्षप्रसाद चौलागाईले बताए । उनका अनुसार विषयगत शिक्षक नपाउनु कालीकोटका नौवटै स्थानीय तहको साझा समस्या हो ।
म्याग्दी, १६ मङ्सिरः बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दी खण्डमा १९ वर्षपछि कालोपत्र भएको छ । बेनीदेखि मुस्ताङको सिमाना काभ्रेभिरसम्म ३३ किलोमिटरमध्ये २६ किलोमिटरमा कालोपत्र भएको हो । उक्त सडक आयोजनाका इन्जिनियर विष्णु चापागाईँका अनुसार सडकलाई ११ मिटर चौडा बनाएर कालोपत्र र ढलान गरिएको छ । नागढुङ्गा–कैकुखोला खण्डको १६.५ किलोमिटरमध्ये ११ किलोमिटर रु ६३ करोडमा कालोपत्र र ढलान भएको छ ।
राहुघाट–नागढुङ्गा खण्डको १९ किलोमिटरमध्ये १५ किलोमिटर रु ६६ करोडमा काम सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी,राहुघाट, बेगखोला, महभिर र पोखरेबगरस्थित कालीगण्डकी, दानाको घट्टेखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण, भुरुङ्गखोला र रुप्सेखोलामा बेलिब्रिज जडान भएका छन् ।
काठमाडौं, १६ मंसिर २०८२ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सुनसरीको इनरुवा— कप्ताङगञ्ज २२.६६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले मंगलबार सडक निर्माणका लागि गौरीपार्वती—देव एण्ड सायर—भूमि संयुक्त उपक्रम (जेभी), विराटनगरसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
सडक स्तरोन्नतिका लागि उक्त जेभीसँग २ माघ २०७८मा ५२ करोड ७० लाख रुपैयाँमा (करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक निर्माण साउन २०८१ भित्र सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्माण प्रगति करिब १८ प्रतिशत मात्र छ । ठेक्का सम्झौता २०८३ असारसम्म थप गरिएकोमा पटक—पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको, प्रतिबद्धता बमोजिम काम नगरेको र साइट ठप्प बनाएकाले ठेक्का तोडिएको हो ।
ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएका निर्माण व्यवसायीकले कार्य सम्पादन जमानत वापतको १६ करोड ९४ लाख र पेश्की २ करोड ३१ लाख १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ जफत गरिने छ । पेश्की रकममा १० प्रतिशत व्याजसहित असुल हुनेछ । निर्माण व्यवसायीयले अनुमानित लागतभन्दा करिब ५० प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । योजना कार्यालय इटहरीबाट गत साउनमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको हो ।
निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्नो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फसमेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्गन गरिएको जनाइएको छ ।
ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत वापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्याकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवयासी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापचाँच गरिनेछ ।
योग्यकर्ता (इन्डोनेसिया), १६ मङ्सिर । यहाँ जारी त्रिदेशीय अन्तरराष्ट्रिय मैत्रिपूर्ण महिला फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत आज नेपाल चिनियाँ ताइपेइबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । स्थानीय समयअनुसार खेल साँझ ७ः३० बजे हुनेछ । नेपालभन्दा बलियो मानिएको टोली चाइनिज ताइपेइ फिफा वरियतामा नेपालभन्दा माथि रहेको छ । चाइनिज ताइपेइ फिफा वरियतामा ४२औँ स्थानमा रहँदा नेपाल ८९औँ स्थानमा छ । सन् १९७७ मा अन्तरराष्टिय महिला प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको चिनियाँ ताइपेइले १९७७, १९७९ र १९८१ मा लगातार एएफसी महिला एसियन कपको उपाधिसमेत जितेको थियो ।
सन् १९८६ देखि अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिँदै आएको नेपालले पनि एसियन कप खेलेको थियो तर नेपालको सहभागिता समूह चरणको खेलमा मात्र सीमित बनेको देखिन्छ । नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले चिनियाँ ताइपेइ नेपालभन्दा बलियो टोली भएता पनि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै जित निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले अघिल्लो इन्डोनेसियाविरुद्धको खेलमा फिनिसिङ कमजोर देखिए पनि चिनियाँ ताइपेइविरुद्धको खेलमा सुधारिएको प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “हामी सुधारिएको खेल प्रदर्शन गर्दै जीतको लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रनेछौँ । राम्रो सङ्गठनमा खेल्न सक्यौँ भने चाइनजि ताइपेलाई हराएर प्रतियोगिताको समापन सकारात्मक गर्नेछौँ । हामीले जित निकाल्छाँै भन्ने विश्वास छ ।”
मुख्य प्रशिक्षक न्यौपानेले नेपाली टोली साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेको हुँदा ‘इन्जुड’ खेलाडीलाई आराम दिँदै नयाँ खेलाडीलाई मौका दिइने र आवश्यक परे सबैलाई मैदानमा उतार्न सकिने बताए । त्यसैगरी, नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बाले सबै खेलाडी मानसिक र शारीरिक रूपमा तयार रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, “हामी राम्रो खेल्छौँ । सबै खेलाडी ‘फिजिकली’ र ‘मेन्टली’ तयार भएकाले मैदानमा शतप्रतिशत खेल्नेछौँ । यस सिरिजअन्तर्गत यही मङ्सिर १० गते भएको पहिलो इन्डोनेसियाविरुद्धको खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो । सो खेलमा इन्डोनेसियासँग नेपाल २–१ गोलअन्तरले पराजित भएको थियो । त्यसैगरी यता चिनियाँ ताइपेइले भने इन्डोनेसियामाथि ५–० गोलको जित निकालेको थियो ।
धरान (सुनसरी), १६ मङ्सिर । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–२ र ३ मा रहेको तालतलैया अहिले पर्यटकको आकर्षक केन्द्रका रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । करिब २१ दशमलव पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको तालतलैया विशेषगरी वनभोज स्थलका रूपमा लोकप्रिय बनेको हो । मुख्य वनभोजको मौसममा दैनिक १२ देखि १५ हजार आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक तालतलैया आउने गरेका तालतलैया व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गङ्गाबहादुर रायमाझीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दिनमा ५०० भन्दाबढी पर्यटक घुमघामका लागि आउने गरेका छन् । वनभोजका लागि यहाँ एकैपटक ७० भन्दाबढी समूहले वनभोज खानसक्ने क्षमता रहेकाले वनभोजमा आउनेले दुई–चार दिन अगाडि बुकिङ गराउनुपर्ने उनले बताए । पर्यटकको आकर्षणलाई ध्यानमा राखी तालतलैया परिसरभित्र छ वटा पोखरी निर्माण गरिएको छ । साथै, पर्यटकको थप सुविधाका लागि दुई वटा मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याइएको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । मङ्सिरदेखि माघसम्म पर्यटकको चाप अत्यधिक हुने गरेको अध्यक्ष रायमाझीले बताए । उनका अनुसार करिब ४० प्रतिशत पर्यटक भारतका विभिन्न सहर तथा सिरहा, सप्तरी क्षेत्रबाट आउने गरेका छन् । उनले भने, “यहाँ आउने पर्यटकका लागि अर्को आकर्षण चिडियाखाना हो, जहाँ दुम्सी, मयँुर, गिद्ध, चित्तल, हाँस, घोडा, बाँदरलगायत विभिन्न वन्यजन्तु छन्, यिनै अवलोकन गर्न पर्यटकको सङ्ख्या यो समय बढ्दो छ ।”
आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा सहरी विकास मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको रु ८५ लाख बजेटले तालतलैयाभित्र पर्यटकीय संरचना थप निर्माण गरिएको अध्यक्ष रायमाझीले जानकारी दिए । बजेटबाट शौचालय, चिडियाखानाका थप संरचना, तथा अन्य पर्यटकमैत्री सुविधा निर्माण गरिएको छ । तालतलैयाभित्र नर्सरी, वाटरफाउन्टेन, बालबालिकाका लागि चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गरिएको जनाउँदै उनले स्कुल बिदाका समयमा अभिभावकले बालबालिकालाई खेलाउन ल्याउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको बताए ।
स्थानीय व्यापारी चन्द्रकला श्रेष्ठले भने, “घर नजिकै पर्यटकीयस्थल रहेकाले साना व्यापारीलाई ठूलो फाइदा पुगेको छ ।” दैनिक रूपमा ५०० सम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेकाले चटपटे, मःम, चाउमिनलगायत परिकार बढी बिक्री हुने भन्दै उहाँले व्यापार वृद्धि हुँदा आयस्तर सुधार भएको बताए । मोरङको कानेपोखरीबाट साथीसहित घुम्न आउनुभएका निरोज थापाले तालतलैया छुट्टीको उपयुक्त गन्तव्य भएको बताए । उनले भने, “यहाँ फराकिलो खुला क्षेत्र, बोटिङ, आकर्षक फोटो स्पट, संरचना र फूलबारी भएकाले हामी छुट्टीको समयमा प्रायः यहाँ घुम्न आउने गर्छौं ।”
पूर्वक्षेत्रका प्रमुख मनोरञ्जन र वनभोज गन्तव्यमध्ये एकका रूपमा विकसित हुँदै गएको तालतलैया स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ । यहाँ रहेका विभिन्न संरचनाको जीर्णोद्धार, जनावरको बासस्थान संरक्षण र पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको अध्यक्ष रायमाझीले बताउनुभयो । तालतलैयाभित्र अहिले घुम्न आउने पर्यटक विश्राम गर्न दर्जनौँ चौतारा, बगैँचा साथै अवलोकनका लागि विभिन्न प्रकारका मूर्तिसमेत सरकारी सहयोगमा निर्माण गरिएको कार्यसमितिले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । विश्वका विभिन्न मुलुकमा आज अन्तरराष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस मनाइँदैछ । मानव तस्करी, जबरजस्ती श्रम, यौन शोषण, बालश्रम, जबरजस्ती विवाह तथा बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा जबरजस्ती भर्ती गर्नेलगायत दासत्वका आधुनिक स्वरूपविरुद्ध विश्वव्यापी चेतना फैलाउनु यो दिवसको उद्देश्य हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४९ को २ डिसेम्बरमा मानव बेचबिखन तथा यौन शोषण रोक्नेसम्बन्धी महासभा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ ।
राष्ट्रसङ्घका अनुसार आज पनि विश्वभर पाँच करोड मानिस आधुनिक दासत्वको जोखिममा छन् । यी मध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका बलपूर्वक श्रम गर्न बाध्य पारिएका छन् । जातीय विभेद, गरीबी, सामाजिक बहिष्कार तथा असमानतामा आधारित व्यवहारका कारण केही समुदायहरू अझै पनि शोषणको गम्भीर जोखिममा छन् । प्रवासी तथा असुरक्षित श्रमिकहरूलाई घरेलु काम, निर्माण, कृषि, वस्त्र उद्योगदेखि यौन क्षेत्रसम्म विभिन्न आर्थिक शोषणमा लगाइने गरेको पाएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले दासत्व र आधुनिक शोषण अन्त्य गर्न सरकार, नागरिक समाज तथा समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै पीडितको उद्धार, पुनःस्थापना, न्याय र दीर्घकालीन सुरक्षामा जोड दिएको छ । तस्बिर सौजन्यःअन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । कोशी, मधेस र वाग्मती प्रदेशमा दक्षिण–पश्चिम बङ्गालको खाडी र भारतको तमिलनाडु आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी र हिमाली भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । काठमाडौँ उपत्यकाको आज बिहानको न्यूनतम तापक्रम ६ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो । आज यहाँको अधिकतम तापक्रम १९ देखि २१ डिग्री सेल्सियसबीच रहने छ ।
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । राजधानीमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) अन्तर्गत आज दुई खेल हुँदैछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला कीर्तिपुरमा बिहान ११ः४५ बजे हुने पहिलो खेलमा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्स र चितवन राइनोज भिड्दा अपराह्न ४ः०० बजे हुने दोस्रो खेलमा पोखरा एभेन्जर्स र कर्णाली याक्स आमनेसामने हुनेछन् । लगातार चार खेल हारेर पुछारमा रहेको जनकपुर बोल्ट्स यो खेल जितेर गणितीय हिसाबले भए पनि प्लेअफको दौडमा कायम रहन चाहन्छ ।
चार खेलबाट दुई खेल जितेको चितवन राइनोज भने यो खेल जितेर प्लेअफको सम्भावना बलियो बनाउन चाहन्छ । अपराह्न ४ः०० बजे हुने दोस्रो खेलमा पोखरा र कर्णालीबीच भिडन्त हुनेछ । दुवै टोलीका लागि यो खेल प्लेअफ पुग्न महत्त्वपूर्ण छ । चार खेलमा एक खेलमात्र जितेको पोखरालाई यो खेल जिते प्लेअफको यात्रामा पुग्न सहज हुनेछ ।
विदेशमा श्रम गरेर सफलताको शिखर छोएका नेपालीहरुका थुप्रै उदाहरण छन् । तर, लमजुङको सुन्दरबजारका देवेन्द्र राउतको यात्रा विशेष छ– किनकि उनी सामान्य श्रमिकबाट सुरु भएर आज प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा डिभिजन प्रमुख (हेड अफ डिपार्टमेन्ट) बनेका छन् । सन् १९९६ मा स्काफोल्डिङ हेल्परको रुपमा कतार उत्रिएका राउत अहिले सयौं जनाको नेतृत्व गर्दै इन्जिनियरिङ क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् ।
देवेन्द्रको जीवन एक प्रेरणाको स्रोत हो । उनको करिअर स्काफोल्डिङ हेल्परबाट सुरु भएर फोरम्यान, सुपरभाइजर, सुपरिटेन्डेन्ट, साइट इन्जिनियर, साइट इन्चार्ज हुँदै डिपार्टमेन्टल इन्चार्जसम्म पुगेको छ । स्वअध्ययनबाटै उनले आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाएका छन् । अहिले एक हजारभन्दा बढीको नेतृत्व उनी आफैं गर्छन् । मध्यपूर्वकै चर्चित कम्पनीहरु कतार पेट्रोकेमिकल, कतार ग्यास, डल्फिन इनर्जी, बिट्रिस पेट्रोलियम, ओमान एलएनजी, चियोडा, जाप्निज ग्याँस कम्पनी, अबुधावी नेसनल ओयल कम्पनी लगायतका कम्पनीमा काम गरेको गहिरो अनुभव उनीसँग छ ।
हेल्परदेखि डिपार्टमेन्ट प्रमुखसम्मको अविश्वसनीय यात्रा शिक्षक बन्ने उद्देश्य बोकेका राउतले प्लस टु सकेर काठमाडौं घुम्न आएका थिए । तर, सन् १९९६ मा काठमाडौं आएका बेला फ्री भिसामा कतारमा कामदार लैजाने विज्ञापनले उनको जीवनको दिशा नै बदलिदियो । न त उनले विदेश जाने सोचेका थिए, न त कुनै बाध्यता थियो । तर, लगानीबिना रोजगारीको अवसर पाउँदा उनले नयाँ सम्भावना खोज्दै कतार जाने निर्णय गरे ।
देवेन्द्र राउत पहाडी बस्ती सुन्दरबजारमा जन्मिएका हुन् । परिवारका जेठो छोरा उनले विद्यालयस्तरीय पढाइ तनहुँको बयखानीबाट र प्लस टु त्रिभुवन उच्च मावि मानेचौरबाट पूरा गरे । शिक्षक बन्ने सपना थियो, त्यसैले प्लस टुमा एजुकेसन मेजर लिएका थिए । परिवार ठीकठाक थियो, अभाव पनि थिएन– कारण बुवा भारतीय सेनाको लाहुरे थिए । सानैदेखि रवाफिलो र पारिवारिक पृष्ठभूमिका कारण उनी काठमाडौं घुम्न निस्केका थिए । पत्रिकामा फ्री भिसासहित कतारमा रोजगारीको विज्ञापन पढेपछि उनले कहिल्यै नसोचेको निर्णय लिए– विदेश जाने ।
कतार पुगेपछि दुई वर्ष उनले नयाँ अनुभव हासिल गरे । जागिरको तनाव, कठोर सिफ्ट, गर्मी र थकानका बाबजुद उनले पढाइ कहिल्यै छोडेनन् । स्काफोल्डिङको काम गर्दै इन्जिनियरहरुका नक्सा हेरेर, योजना बुझेर उनको मनले भन्थ्यो– ‘म पनि इन्जिनियर बन्छु ।’ यसरी उनले साइन्स, इन्जिनियरिङ, ड्रइङ र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टका विषयहरु स्वअध्ययन गरे । अन्ततः मेकानिकल इन्जिनियरिङ पूरा गरे । हिजो सामान्य लेबरलाई बोलाउनेहरुले आज ‘सर’ भन्छन् । सयौं व्यक्तिको भरोसाको केन्द्रमा देवेन्द्र छन् । फिलिपिन्स, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपाल लगायतका देशका कर्मचारीहरु उनीसँग काम गर्छन् ।
एउटा विभागीय प्रमुखमा हुनुपर्ने गुणहरु– व्यावहारिकता, मानवीयता, अनुशासन र जिम्मेवारी सबै उनमा छन् । किनकि ग्रासरुटबाटै उनले व्यावसायिक यात्रा थालेका थिए । कतारको तातो बालुवाबाट सुरु भएको संघर्षमा भाषा नबुझिने वातावरण, सीमित अनुभव र चुनौतीहरु धेरै थिए । तर, सिक्ने इच्छा र मेहनतका कारण उनी क्रमशः नयाँ जिम्मेवारीहरु पाउँदै गए । दशकौंको श्रम, अनुशासन र क्षमता परीक्षण पार गर्दै उनले विभागीय प्रमुखको उचाइ हासिल गरे ।
स्वअध्ययनमै बने मेकानिकल इन्जिनियर कतारमा जागिरको दैनिकी सजिलो थिएन– लामो सिफ्ट, जोखिमपूर्ण वातावरण र फरक संस्कृति । तर, देवेन्द्रले यसलाई अवसर बनाए । काम सुरु भएपछि इन्जिनियरका नक्सा हेर्ने, परियोजना व्यवस्थापन बुझ्ने र टेक्निकल स्ट्यान्डर्ड अध्ययन गर्ने बानी बसाले । स्वअध्ययनमै मेकानिकल इन्जिनियर बनेपछि योग्यता, अनुभव र क्षमताका कारण उनी नेतृत्व तहमा पुगे ।
अन्तर्राष्ट्रिय टोली, विविध देशका प्राविधिक जनशक्ति र उच्चस्तरीय सुरक्षा–गुणस्तर मापदण्डसँग काम गर्दै व्यापक अनुभव बटुले । उनले अहिले हरेक वर्ष नेपाल, भारत र पाकिस्तान पुगेर कम्पनीका लागि दक्ष जनशक्ति छनोट गर्छ्न् । उनका सहकर्मीहरु भन्छन्– उनको नेतृत्वशैली व्यावहारिक, सरल र मानवीय छ । कामकाजी अनुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र प्राविधिक सूक्ष्मता बुझ्ने क्षमताले कम्पनीमा अलग पहिचान दिलाएको छ ।
दुई वर्ष कतारको कामपछि सन् १९९८ मा फोरम्यानको रुपमा ओमान गए । त्यहाँ दुई वर्षको अनुभव लिएर सन् २००१ मा अबुधाबी पुगे, जहाँ सुपरभाइजरको रुपमा १० वर्ष बिताए । यो समय नै जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो । सन् २०११ मा कतार फर्किए । सन् २०१४ मा फेरि अबुधाबी गए । निरन्तर पदोन्नति र विभिन्न कम्पनीको अनुभवपछि सन् २०१८ मा कतार फर्किए । अहिले उनी एचओडी छन् । उनी कार्यरत कम्पनीमा झन्डै ३० हजार कर्मचारी छन्– सामान्य लेबरदेखि इन्जिनियरसम्म १००० भन्दा धेरैको नेतृत्व उनले गर्छन् ।
सामाजिक काममा सक्रियता रोजगारीमा मात्र सीमित नभई समाज सेवालाई प्राथमिकता दिने देवेन्द्रले नेपाली समुदायका समस्यामा सहयोगी हात थाप्छन् । गाउँमा ससाना सहयोगदेखि धार्मिक कार्य, विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको राहदानी, श्रम समस्या, स्वास्थ्य र आवाससम्बन्धी सहयोग गर्दै आएका छन् । रोजगारीका लागि विदेश जान चाहनेहरुलाई पनि सहयोग गर्छन् । तर, सामाजिक संस्थामा राजनीतिक व्यवहार मन पर्दैन । उनी भन्छन्– विदेशमा समर्पित समाजसेवा नै प्राथमिकता हुनुपर्छ, राजनीति होइन ।
पारिवारिक पृष्ठभूमि लमजुङ लाहुरेको जिल्लाका रुपमा परिचित छ । राउतको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि त्यस्तै छ– अनुशासन, समर्पण र सेवाभाव जोडिएको । बुवा भारतीय सेनाको गोरखा रेजिमेन्टमा कार्यरत थिए, जसको देहावसान भइसकेको छ । आमा काठमाडौंमा बस्छिन् । देवेन्द्र श्रीमतीसँग कतारमा छन् । हरेक उतारचढावमा साथ दिने जीवनसाथीको भूमिका श्रीमतीको छ । एक भाइ इन्जिनियर हुन् । उनी मध्यपूर्वमै प्रोजेक्ट म्यानेजरका रुपमा कार्यरत छन् । छोरीले एमबीबीएस र छोराले इन्जिनियरिङ पढिरहेका छन् । उनी भन्छन्– सन्तान सफल हुँदै गएको देख्दा कठिनाइ बिर्सिन्छ ।
सामान्य रकम कमाउन कतार पुगेका उनको आम्दानी वार्षिक लाखौं हुँदै करोडौं पुगेको छ । आर्थिकरुपमा पनि उनी सन्तुष्ट छन् । पहिले वार्षिक तलब डेढ लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँ थियो । अहिले उनको वार्षिक आम्दानी नै डेढ करोडदेखि दुई करोडसम्म हुन्छ । त्यसमाथि आकर्षक बोनस र अन्य सुविधाहरु पनि उनले प्राप्त गर्छन् । राम्रो काम गर्नेलाई थप प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था कम्पनीको तर्फबाट गरिएको छ । देवेन्द्र अहिले पूर्ण सन्तुष्ट छन् ।
काम गर्ने ठाउँमा पनि उनले राम्रो वातावरण बनाएका छन् । कम्पनीको नियम पनि उस्तै छ । साइटको काममा सबै कर्मचारीलाई पूर्ण सुरक्षित राख्नु उनको प्रमुख जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि उनले उच्च सुरक्षा मापदण्डलाई पालना गर्ने र गराउँदै आएका छन् । उनले घटनारहित र चोटपटकरहित कार्यस्थल तथा शून्य क्षति नीतिलाई व्यवहारमा उतारेका छन् ।
विभागीय प्रमुखको रुपमा उनले श्रमिकको सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्ने नीति अपनाएका छन् । साइट क्षेत्रमा एसीसहितको विश्राम क्षेत्र, चिसो पिउने पानी, जुस लगायतको व्यवस्था हुँदै आएको छ । मौसमअनुसार विश्राम र कामको तालिका बनाउने जिम्मेवारी पनि उनैको छ । मध्यपूर्वमा यसरी सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने कम्पनीहरु जम्मा १० प्रतिशतको हाराहारीमा छन् । उनले आफूलाई श्रमिकको सुरक्षा भन्दा महत्वपूर्ण अरु केही देख्दैनन् । कम्पनीको नीति पनि उनले भनेजस्तै छ ।
अवसरले ढोका ढकढक्याउँछ, तर खोल्ने साहस आफैंमा हुनुपर्छ देवेन्द्र राउतको कथा केवल विदेश गएर सफलता प्राप्त गर्ने नेपालीको मात्र होइन– अवसर देख्ने आँखा, कठोर परिश्रम, अडिग संकल्प, निरन्तर अध्ययन र नेतृत्व क्षमताको पनि हो । लाखौं नेपालीले सामान्य जागिरमा सीमित रहने र पहुँच नभएसम्म अगाडि नबढ्ने मान्यता राख्छन् । देवेन्द्र भन्छन्, सबैभन्दा ठूलो डिग्री मेहनत र लगनशीलता नै हो । अवसर ढोका ढकढक्याउँछ, तर खोल्ने साहस आफैंमा हुनुपर्छ ।
यदि उनी विदेश नगएको भए यो प्रेरणादायी कथा नहुन सक्थ्यो । यो कथा श्रमको मात्र होइन– अवसर समात्ने, कठिनाइसँग जुध्ने, निरन्तर सिक्ने र जीवनमा परिवर्तन ल्याउने संकल्पको हो । उनले प्रमाणित गरे– इच्छाशक्ति, मेहनत र निरन्तरता छ भने हेल्परबाट इन्जिनियर र विभागको प्रमुखसम्म पुग्न सकिन्छ । ‘विदेशमा गएर श्रम बेच्ने’ भन्ने सामान्य मान्यतालाई परिवर्तन गर्ने उदाहरण बनेका छन् उनी । यो कथा सुनेपछि कुनै नेपाली युवकले सोच्छ– ‘म पनि सक्छु ।’
पाटन, १५ मंसिर । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी पुस २६ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौँ गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुस २६ देखि तीन दिनसम्म बस्नेगरी महाधिवेशको मिति तोकेको प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । गत असोज २८ गतेदेखि जारी केन्द्रीय समितिको आज सम्पन्न बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै पार्टी प्रवक्ता डा महतले केन्द्रीय महाधिवेशन तयारी प्रक्रियाअन्तर्गत यही मङ्सिर २० गतेभित्र क्रियाशील सदस्य वितरण गर्नेगरी कार्यतालिका स्वीकृत भएको बताए ।
मङ्सिर २४ गतेसम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरण टुङ्गोेमा पु¥याउने र पुस ८ गतेसम्म नयाँ क्रियाशील सदस्यसम्बन्धी सबै काम सम्पन्न गर्ने तालिका तय भएको छ, नयाँ क्रियाशील सदस्य वितरणमा समावेशी, युवा तथा पार्टीमा प्रवेश गरेकालाई समेट्ने निर्णय भएको छ”, उनले भने ।
पार्टीको निर्णयअनुसार आगामी पुस १५ गतेभित्र जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, पुस १६ गते गाउँ तथा नगर वडा अधिवेशन, पुस १७ गते गाउँ तथा नगरपालिका अधिवेशन, पुस १९ गते प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन, पुस २१ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको समेत अधिवेशन हुने भएको छ ।
त्यस्तै पुस २२ गते एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन तथा पुस २३ र २४ गते सातै प्रदेश अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी आजको बैठकले यही मङ्सिर २३ गतेदेखि सकिने केन्द्रीय समितिको म्याद माघ महिनाको अन्त्यसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा महतले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ, १५ मङ्सिर । दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वकप्तान तथा स्टार क्रिकेटर फाफ डु प्लेसिस नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) खेल्न आज यहाँ आइपुगेका छन् । प्लेसिसलाई विराटनगर किङ्ग्सले अनुबन्ध गरेपछि एनपिएल खेल्न काठमाडौँ आइपुगेका हुन् ।
कतार एयरवेजमार्फत अपराह्न त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका प्लेसिसले सन्दीप लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको विराटनगर किङ्ग्सबाट खेल्ने छन् । पाँच खेलमा चार जित निकालेर तेस्रो स्थानमा रहेको विराटनगर ‘प्लेअफ’ नजिक पुगेको छ । विराटनगरको अर्को खेल बुधबार लुम्बिनीसँग छ । मङ्सिर १ गतेदेखि सुरू भएको प्रतियोगितामा आठ टोली सहभागी छन् ।
काठमाडौँ, १५ मङ्सिर । काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई पितृ शोक परेको छ । उनका बुबा रामनारायण शाहको ७७ वर्षको उमेरमा आज उपचारका क्रममा निजामती कर्मचारी अस्पतालमा निधन भएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा मोहनचन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए ।
उनलाई मधुमेह र पिसाबको सङ्क्रमणको समस्या थियो । शाहलाई आइतबार अपराह्न अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । शाह पेशाले प्राकृतिक चिकित्सक थिए । उनको निधनपछि आर्यघाटमा आजै अन्त्येष्टी गरिएको छ । अन्त्येष्टीमा मन्त्रीहरु तथा उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी भए ।
काठमाडौँ, १५ मङ्सिरः सरकारले ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिका परिवारलाई तस्बिरसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तो परिचय पत्र आमा, बुबा, श्रीमान्, श्रीमती र अविवाहित छोरा, छोरीलाई दिइने छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा मृत्यु भई सहिद घोषणा गरेका परिवारलाई गृह मन्त्रालयले तस्बिरसहितको परिचयपत्र दिने निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । यस्तै, प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई ‘जेनजी सहिद दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णयसमेत गरिएको उनले बताए ।
बैठकले आगामी माघ १ गतेदेखि एकपटकमा रु पाँच लाख वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी श्रीलङ्कामा भीषण बाढीपहिरोले क्षति गरेकाले नेपाल सरकारले सहायतास्वरुप दुई लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताए ।
यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिव पदमा प्रा ज्ञानबहादुर थापा, प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदमा डा कुमार शर्मा आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । कार्बन व्यापार नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा वैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई बढुवा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णय मन्त्रालयले आयोजना गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइने पनि मन्त्री खरेलले बताए ।
हङकङ, १५ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । हङकङको एक ठूलो आवास क्षेत्रमा यस साताभित्र लागेको आगलागीबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या १४६ पुगेको प्रहरीले आइतबार पुष्टि गरेको छ । वाङ फुक कोर्टमा भएको यो आगलागीलाई सन् १९८० यताकै विश्वकै सबैभन्दा गम्भीर आवासीय आगलागी मानिएको छ । प्रहरीको विपद् पहिचान युनिटले खोजी क्षेत्र विस्तार गरेपछि थप शवहरू भेटिएका छन् । प्रहरीका वरिष्ठ अधीक्षक साङ सु–यिनले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो,“अहिलेसम्म १४६ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ । अझै थप मृतक भेटिन सक्ने सम्भावना छ ।”
आइतबार ताइ पो क्षेत्रमा रहेको उक्त आवास क्षेत्रमा मृतकप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न एक हजारभन्दा बढी नागरिक पुगेका थिए । लामो लाइन लागेर मानिसहरू शान्तिपूर्वक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरिरहेको दृश्य देखिएको थियो । आगलागीको कारण पत्ता लगाउन सरकारले बहु–विभागीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । यसै क्रममा हङकङको भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायले घटनासँग सम्बन्धित ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । तीमध्ये तीन जनालाई प्रहरीले हत्याको आरोपमा पनि पक्राउ गरेको छ । हङकङस्थित इन्डोनेसियाली दूतावासका अनुसार सात जना इन्डोनेसियाली नागरिकको ज्यान गएको छ ।
फिलिपिन्स दूतावासले एक फिलिपिनी कामदारको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ । यसबाहेक, हङकङको भवन विभागले प्राविधिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि ३० निजी भवन निर्माणका कामहरू अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
पाडाङ, इन्डोनेसिया, १५ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । दक्षिणपूर्व एशियामा आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण मृत्यु सङ्ख्या ६०० नाघेपछि, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डका अधिकारीहरूले आइतबार बेपत्ता मानिसहरूको खोजी र उद्धार कार्यलाई थप तीव्र बनाएका छन् । सप्ताहभर परेका अत्यधिक मनसुन वर्षाले इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र मलेसियाका धेरै क्षेत्र डुबानमा परे, जसले हजारौँ मानिसलाई सुरक्षित आश्रय र आवश्यक सामग्रीबिना कठीन परिस्थितिमा पारेको छ । इन्डोनेसियाको सुमात्रा टापुका केही भाग अझै पहुँचयोग्य नभएकाले, जाकार्ताबाट दुई युद्धपोतमार्फत राहत सामग्री पठाइएको छ । राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन एजेन्सीका अनुसार, इन्डोनेसियामा ४४२ जनाको मृत्यु भएको छ, ४०२ जना बेपत्ता छन् र ६४६ जना घाइते भएका छन् । कसै–कसै गाउँमा पानी घटेपनि घर, सवारीसाधन र खेतबारी बाक्लो हिलोले ढाकिएका छन्, र बाह्य सहायता अझै पुगेको छैन । थाइल्यान्डमा मृत्यु सङ्ख्या १६२ पुगेको छ ।
सरकारले राहत तथा क्षतिपूर्ति घोषणा गरे पनि केही क्षेत्रमा ढिलाइ भएको भन्दै जनस्तरमा आलोचना बढ्दै गएको छ । यसै कारण, दुई स्थानीय अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ । मलेसियाको पेरलिस राज्यमा आएको बाढीले दुई जनाको मृत्यु भएको छ । विशेषज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनले मनसुनको अवधि र तीव्रता दुवै बढाइरहेकाले यस वर्षका बाढी–पहिरो झनै विनाशकारी बनेको बताएका छन् ।
गाजा, १५ मङ्सिर (रासस–सिन्ह्वा) । गाजा–आधारित स्वास्थ्य अधिकारीहरूले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, अक्टोबर सन् २०२३ देखि सुरु भएको सङ्घर्षपछि गाजा क्षेत्रमा मृत्यु हुने प्यालेस्टाइनीको सङ्ख्या ७० हजार १०० पुगेको छ । युद्ध सुरु भएयता कुल घाइतेको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार ९८३ पुगेको जनाइएको छ । अक्टोबरमा लागू गरिएको युद्धविरामका बाबजूद पनि आवधिक इजरायली आक्रमण जारी रहेकाले ३५४ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु र ९०६ जना घाइते भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
शनिबार दक्षिणी गाजास्थित खान युनिसको पूर्वी क्षेत्रमा भएको इजरायली ड्रोन हमलामा दुई प्यालेस्टाइनी बालबालिकाको मृत्यु भएको र विभिन्न क्षेत्रमा इजरायली सेना आक्रमण तीव्र पारिरहेको स्थानीय चिकित्सकीय तथा सुरक्षा स्रोतहरूले जनाएका छन् । सङ्घर्षको सुरुआत सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा भयो, जब हमास–नेतृत्वका लडाकूहरूले दक्षिणी इजरायलमा आक्रमण गरी करिब एक हजार २०० जनाको हत्या र २५० जनालाई बन्धक बनाए, जसको प्रतिउत्तरस्वरूप इजरायलले गाजामा व्यापक सैन्य अभियान चलाएको थियो ।
सञ्जु पौडेल १५ मंसिर, काठमाडौं । विश्वव्यापीकरण तीव्र गतिमा बढिरहेको समयमा मानिसको एक देशबाट अर्को देशमा हुने आवतजावत, रोजगारीका लागि विदेश जाने, उच्च शिक्षा र बसोवासका लागि देशसँगको दूरी बढ्दै गएको छ । नेपालमा मात्र होइन संसारका विभिन्न देशका नागरिक पनि लाखौं संख्यामा आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा बसेर पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा जन्मभूमिसँग जोडिएका छन् । तर, राज्य–नागरिकको सम्बन्ध केवल भावनामा होइन, राजनीतिक अधिकारमा पनि गहिरो रुपमा बाँधिएको हुन्छ । यही अधिकारमध्ये सबैभन्दा आधारभूत र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने अधिकार भने मताधिकार हो ।
यही पृष्ठभूमिमा ‘कसरी विदेशमा बसेका नागरिकलाई पनि मताधिकार दिने ?’ भन्ने बहस अहिले नेपालमा चलिरहेको छ । संसारका विभिन्न देशमा मताधिकार दिन थालिएको छ । नेपालमा भने अहिले बहस सुरु भएको छ । लोकतन्त्रमा समावेशिता, समानता र प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तले विदेशमा रहन बाध्य नागरिकलाई पनि आफ्नो सरकार, आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भन्ने आवाज शक्तिशाली हुँदै गएपछि संसारका कम्तीमा १ सय २० देशका नागरिकले कुनै न कुनैरुपमा मताधिकार तथा प्रतिनिधित्वको अधिकार प्राप्त गरेका छन् । तर, यसको विकास एक दिनमै भएको होइन, यो दुई सय वर्ष लामो राजनीतिक संघर्ष, कानुनी सुधार, प्राविधिक विकास र जनअधिकारको लडाइँको परिणाम हो ।
यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि १. विदेशमा रहेका सैनिकलाई मताधिकार १८औं शताब्दीको अन्तिममा तथा १९औं शताब्दीको सुरुमा युद्धका कारण विदेशमै रहेका सैनिकलाई भोट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । विदेशमा बसेका सामान्य नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यासभन्दा धेरै अघि देश बाहिर रहेका सैनिकलाई मताधिकार दिने चलन सुरु भएको थियो ।
क. अमेरिका (सन् १८६२–१८६४) ः अमेरिकी गृहयुद्धको समयमा घरबाट टाढा लडाइँमा रहेका सैनिकले चुनावमा भाग लिन पाउनुपर्ने भन्दै पहिलो पटक एब्सेन्ट भोटिङको अभ्यास सुरु भएको मानिन्छ ।
ख. फ्रान्स (सन् १९१५) ः पहिलो विश्व युद्धका समयमा फ्रान्सले पनि लडाइँको मोर्चामा रहेका सैनिकलाई डाँक सेवामार्फत भोट गर्ने अनुमति दिएको थियो । ग. बेल्जियम, इटली, नेदरल्याण्ड र क्यानडा (सन् १९१०–१९४५) ः त्यो बेलाका साम्राज्य तथा प्रभावशाली देशको रुपमा रहेका बेल्जियम, इटली, नेदरल्याण्ड र क्यानडाले पनि आफ्ना सैनिकलाई मताधिकार अर्थात् एब्सेन्ट भोटिङको व्यवस्था गरे । यो युद्धकालीन सन्दर्भमा कायम भएको थियो ।
२. गैरसैनिकलाई मताधिकार बहस (सन् १९५०–१९७०) यो अवधिमा विभिन्न देशमा बसिरहेका सैनिकले भोट दिन सक्छन् भने रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नागरिकले किन भोट दिन सक्दैनन् ? भन्ने प्रश्न संसारभर उठ्यो । फलस्वरुप विभिन्न देशले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मताधिकार दिन थाले । उपनिवेशवादको अन्त्य हुन थाल्यो, प्रवास बढ्दै गयो फलस्वरुप विदेशमा बस्नेहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउन थाले । खासगरी युरोपका लाखौं नागरिकले अमेरिका र क्यानडातिर आप्रवासन गरेका थिए । दक्षिण एसियाबाट मध्यपूर्वमा श्रमसँग आप्रवासन पनि सुरु भएको थियो । अफ्रिका र एसियामा उपनिवेशवाद अन्त्य भएसँगै संविधानले नागरिकको अधिकार स्थापित गर्न लागेपछि यो बहसले निष्कर्षहरु निकाल्न थाल्यो । खासगरी इटली, स्पेन, पोर्चुगल जस्ता देशले नागरिकलाई संवैधानिकरुपमा नै मताधिकारको व्यवस्था गर्न बहस चलाए ।
३. सन् १९८०–२००० यो अवधिमा विदेशमा बस्नेहरुले कानूनी तथा संवैधानिकरुपमा मताधिकार पाएको समयको रुपमा लिने गरिन्छ । क. फ्रान्स १९८२ : विदेशमा बस्ने फ्रान्सेलीलाई संसद्मा ‘विदेशी निर्वाचन क्षेत्र’ नै तोकियो । ख. नेदरल्याण्ड १९८६ : विदेशबाट डाँक सेवामार्फत भोट दिने अधिकार दिइयो । ग. न्युजिल्याण्ड १९९३ : निश्चित समय देश फर्किएर बसेका नागरिकले विदेशबाट पनि दर्ता हुने व्यवस्था गरियो । घ. फिलिपिन्स २००३ : अत्यन्त ठूलो डायस्पोरामा भएको अवस्थाले गर्दा कानून बनाएर सन् २००४ देखि विदेशमै मतदानको व्यवस्था गरियो ।
४. सन् २००० पछि डिजिटल क्रान्ति सन् २००० पछि भने डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले व्यापकता पाउन थाल्यो । फलस्वरुप विभिन्न देशले डिजिटल माध्यमबाटै विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिन थाले । एस्टोनिया २००५ : विश्वकै पहिलो अनलाइन मतदान अर्थात् आइ भोटिङ सुरु भयो । स्विजरल्याण्ड २०११ : विभिन्न क्यान्टनमा इभोटिङको परीक्षण गरियो । संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानडा र अष्ट्रेलिया जस्ता देशले भने पोष्टल भोट, दूतावासमा मतदान र अनलाइन दर्ता लगायतका विधिको सुरुवात गरेर विदेशमा बस्नेहरुलाई मताधिकार दिए ।
विदेशमा मताधिकार दिने देशको अवस्था अहिलेसम्म संसारका १२० भन्दा धेरै देशले कुनै न कुनै माध्यमबाट विदेशमा बस्ने नागरिकको मताधिकार सुरक्षित गरेका छन् । ननरेजिडेन्ट वा एक्सटर्नल नागरिकलाई मताधिकार दिने व्यवस्था निरन्तर बढिरहेको छ । इन्टरनेशनल इन्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्ट्रोरल एसिस्टान्स अर्थात् इन्टरनेशन आइडियाको भोटिङ फरम अबोर्ड डाटाबेसले १२० भन्दा धेरै देशले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई मताधिकार दिएको कुरा उल्लेख गरेको छ ।
संसारमा धेरै देशले यस्तो मताधिकार राष्ट्रियस्तरको संसदीय चुनावमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यो मताधिकार सामान्यतया राष्ट्रिय संसदीय चुनाव, राष्ट्रपतीय चुनाव, रेफरेन्डम लगायतमा लागू हुँदै आएको छ । तर, स्थानीय चुनावमा भने कमै मात्र मुलुकले यस्तो व्यवस्था गरेका छन् । केही देशले सबै विदेशमा बसोवास गरेका नागरिकलाई मताधिकार दिएका छन् भने केहीले सीमित क्षेत्रका अर्थात् सीमित पेशा व्यवसायका व्यक्तिका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
केही देशहरुमा भने विशेष विदेशी निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ । विदेशी मतदाताबाट आरक्षित संख्याका सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । फ्रान्समा ११ सिट, इटलीमा १२ सिट, कोलम्बिया, पेरु, पोर्चुगल, अल्जेरिया, रोमानिया, क्रोएसिया लगायतका देशमा पनि यस्तै खालको व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशमा अपनाइएका मतदान विधि संसारका विभिन्न देशले भिन्दाभिन्दै माध्यमबाट मताधिकारको सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय विकास भएको डिजिटल माध्यम सबैभन्दा बढी प्रभावकारी भएको छ । खासगरी लोकतान्त्रिक समाजमा सबै नागरिकले आफ्नो मत राख्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसैले निम्नानुसारका विधिको प्रयोग गरेर विदेशमा बस्नेहरुका लागि मताधिकारको प्रयोग गरिएको छ ।
क. व्यक्तिगत मतदान यो सबैभन्दा सामान्य विधि हो । विदेशस्थित कन्सुलेट, दूतावास वा नियोगहरुमा मतदान केन्द्र बनाउने र सम्बन्धित व्यक्ति नै उपस्थित भएर मतदान गर्ने व्यवस्था गरिन्छ । यो ब्राजिल, इजिप्ट, फिनल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसिया, टर्की, भारत लगायतका देशले प्रयोगमा ल्याएका छन् । दूतावास, नियोग वा कन्सुलेटमा मतदानपछि मतपेटिका सिल गरेर स्वदेश पठाइन्छ ।
ख. हुलाकबाट मतदान हुलाकको माध्यमबाट मतदान गर्ने देशहरुको संख्या पनि उस्तै छ । विभिन्न देशले विदेशमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई मतपत्र हुलाक वा अन्य भरपर्दो माध्यमबाट पठाउने र सम्बन्धित व्यक्तिले मतदान गरेर हुलाकको माध्यमबाटै फिर्ता गर्ने गरिन्छ । सिलबन्दीसहितको गोप्य लिफामार्फत मतपत्र स्वदेश पठाइन्छ । त्यसरी पठाएको मतपत्र एक ठाउँमा जम्मा गरेर काउन्ट गरिन्छ । जर्मनी, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, स्विट्जरल्याण्ड, अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम लगायतका देशहरुले यो विधि अपनाउने गरेका छन् ।
ग. प्रोक्सी मतदान मतदाताको तर्फबाट अर्को व्यक्तिले अधिकार प्राप्त गरेर मत हाल्ने विधि पनि चलनचल्तीमा छ । मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि तोक्ने र उसले मतदान गरेर प्रमाणीकरण गर्ने विधि पनि फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, भारत, युके लगायतका देशमा चलन चल्तीमा छ । भारतले भने विदेशमा रहेका कर्मचारीलाई मात्र यस्तो मताधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
घ. इलेक्ट्रोनिक तथा आई भोटिङ पछिल्लो समय इ तथा आइ भोटिङ विधि प्रभावकारी भएको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट मतदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनेको छ । एस्टोनिया, पानामा, अर्मेनिया, स्विट्जरल्याण्ड, ब्राजिल लगायतका देशले यस्तो मतदानको व्यवस्था गरेका छन् । पहिलो आइडी प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसलाई मताधिकार दिनेगरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
माथिका विधिमध्ये कुनै देशले एउटा विधिको प्रयोग गर्छन् भने केहीले सबै विधिलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् । छिमेकी देश भारतले भने कर्मचारीलाई मात्र फोकस गरेको छ । केहीले सैनिक क्षेत्रलाई मात्र मताधिकार दिने गरेका छन् । विदेशमा बसोवास गर्ने नागरिकलाई मताधिकार दिने विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक तर्क बहसमै छन् । यो विधि युद्धबाट सुरु भएर लोकतन्त्र, प्रवास र ग्लोबलाइजेसनको उत्पादनसम्म आइपुगेको छ । धेरै देशले यसलाई नागरिकको समान अधिकारको रुपमा लिएका छन् भने केही युरोपेली देशले यसलाई सीमित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । किनभने विदेशमा बस्नेहरुले स्वदेशको कर तिर्दैनन् र कर नतिर्नेहरुले मत दिएर वास्तविकतामा मेल नखाने तर्क गरिरहेका छन् ।
नेपालमा बहस र सम्भावना नेपालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ । यो विषयमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१७ मा फैसला गरेको थियो, जसअनुसार नेपाली नागरिकता कायम राखेका तथा मतदाता नामावलीमा नाम रहेर विदेशमा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरुलाई मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो । तर, विगतका सरकारहरुले यो कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् ।
योे समाचार तयार पार्दासम्म भने नेपालमा विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकले मताधिकार पाउने सुनिश्चित भएको छैन । बहस र प्रयास भने गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको साधन स्रोत र पहुँचलाई आधार मान्ने हो भने अहिले तोकिएको चुनावमा यो विषय कार्यान्वयनमा आउन सक्ने देखिएको छैन । यसलाई जसरी बहसमा सजिलोरुपमा लिइएको छ, त्यसैगरी कार्यान्वयनमा समस्या र चुनौती रहेको निर्वाचन आयुक्तहरुले नै बताएका छन् ।
पृष्ठभूमि र कानुनी आधार सर्वोच्च अदालतको फैसला सन् २०१७ मा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । यसलाई लागू गर्न मतदाता नामावली ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन तथा निर्वाचन आयोग ऐनमा संशोधन आवश्यक छ । जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
विगतमा पनि प्रयासहरु भएका थिए । तर, ती प्रयास बहसमा मात्र सीमित छन् । निर्वाचन आयोगले तीन वर्षअघि यो विषयमा मस्यौदा विधेयक तयार पारेको थियो, जसमा सन् २०२७ को आमनिर्वाचनमा परीक्षण गर्न प्रस्ताव थियो । जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा नयाँ सरकार बनेको छ र चुनाव पनि अब मार्चमा हुँदैछ । सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने र मुख्य दलहरुले नै यसलाई बेवास्ता गरेका कारणले यो विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार जेनजी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । जेनजी आन्दोलन र दबाबका कारण सरकार सक्रिय भएको छ । आन्तरिक जे–जस्तो तयारी भए पनि बाहिर सक्रियता देखाएको पाइएको छ ।
सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिनका लागि अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरेको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरु संशोधन गर्न अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत मतदान गर्न अनुमति दिन्छ, यदि उनीहरुको नाम मतदाता नामावलीमा छ भने । यो मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । संशोधनहरुमा दूतावास वा कन्सुलेटलाई मतदान केन्द्र तोक्ने, दूतावासका कर्मचारीहरुलाई मतदान अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिका लागि प्रयास जारी छ । तर, यो बीचमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुझाव पनि दिएको छ । मस्यौदामा संशोधनपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिई राष्ट्रपतिबाट जारी गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौंमा विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल आयोजित भयो । यसमा कानुनी, प्राविधिक र सुरक्षाका पक्षहरुमा जोड दिइयो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्राविधिक सम्भावनाहरु अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आधुनिक प्रविधिको उपयोग सुझाए ।
कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पारदर्शी र नागरिकमैत्री प्रणालीमा जोड दिए । एनपीआईका अध्यक्ष डा. खगेन्द्रराज ढकालले फिलिपिन्स र मेक्सिकोका मोडेलहरु प्रस्तुत गर्दै आई भोटिङ प्रणालीका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानका लागि सम्भावना अध्ययन पटक–पटक भएको छ ।
सरकारले प्रशासनिक क्षमताअनुसार विधि छनोट गर्नेछ । २२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा प्रक्रिया, फाइदा, जोखिम, कानुनी संशोधन, प्राविधिक आवश्यकता र योग्य मतदाताको अनुमान समावेश छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग थप छलफल सुझाएको छ ।
निर्वाचन आयोग अध्यादेश जारी भए कानुनी ढाँचा बनेपछि तयार छ । तर, आयोगका एक अधिकारीका अनुसार तयारीका लागि कम्तीमा दुई वर्ष चाहिन्छ, जसमा मतदाता दर्ता मात्रै एक महिना लाग्छ । यसैले, आगामी निर्वाचनका लागि ढिलो भएको भन्दा पनि सम्भावना कम रहेको बताइएको छ । आलोचना हुने भयका कारणले अहिले कसैले पनि यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।
अर्को चुनावसम्म पूर्वाधार र प्रविधि तयार समय र तयारीको अभावले अहिलेको चुनावका लागि विदेशमा बस्ने नेपालीले मताधिकार पाउने सम्भावना कम भएको छ । तर, अहिलेकै तयारीलाई अगाडि बढाउँदा भने अर्को चुनावसम्म निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधि तयार हुनेछ । अध्यादेश जारी भए पनि मतदाता दर्ता, प्राविधिक पूर्वाधार र सुरक्षाका लागि पर्याप्त समय छैन । खाडी मुलुकमा धेरै नेपाली अस्थायीरुपमा बसोवास गरिरहेका छन् । त्यहाँको सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले यो अहिलेलाई सम्भावना नरहेको एक निर्वाचन अधिकृतले विश्वसन्देशलाई जानकारी दिए ।
आर्थिकरुपले पनि यो धेरै महँगो विधि हो । प्रतिव्यक्ति ५ डलरसम्म खर्च लाग्ने भएकाले पनि यो विधिबाट मतदानमा जान समस्या हुनसक्छ । अनुमानित लागत उच्च देखिएकाले पनि सरकारले पनि अहिले नै यो विषयमा निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको एक मन्त्रीले बताएका छन् । नेपाल सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सक्रिय कदम चालेको छ, जसमा अध्यादेश, अध्ययन र छलफलहरु समावेश छन् । तर, आगामी मार्च २०२६ को निर्वाचनका लागि पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव नहुन सक्छ ।
सरकारलाई प्रतिष्ठानको तीन सुझाव सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिनका लागि प्रतिष्ठानलाई सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । प्रतिष्ठानले हालै तीनवटा विकल्पसहितको सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी गराउनेबारे नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारलाई ३ विकल्प दिएको छ ।
आइतबार प्रतिष्ठानले छलफल गरेपछि तीनवटा विकल्पसहितको सुझाव सरकारलाई दिइएको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले बताएका छन् । यसलाई प्रतिवेदनको रुपमा बुझाइने छ । प्रतिष्ठानले आइतबार सरोकारवालासँगको छलफलपछि इन्टरनेट भोटिङ, हुलाकमार्फत सूचना प्रविधि प्रयोग गरी मतदान, वा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा भौतिक उपस्थितिमा मतदान तीमध्ये एउटा विधि अपनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिष्ठानका अनुसार इन्टरनेट भोटिङ सबैभन्दा सरल, किफायती, पारदर्शी र सुरक्षित विकल्प मानिन्छ । जसका लागि अनुभवी कम्पनीमार्फत सेवा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ । समानुपातिक प्रणालीमा हुलाक मतदान सुरु गरेर दुवै प्रणालीमा विस्तार गर्न सकिने र नियोगमार्फत मतदान सबैभन्दा जटिल विकल्प हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. लेखनाथ शर्माले विदेशमा रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक सबै उपायको अध्ययन गरिएको बताउँदै, अन्तिम निर्णय सरकारको हुने जानकारी दिएका छन् । प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा विभिन्न ऐन, नियममा पनि परिवर्तन गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिष्ठानले प्रवासी तथा अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकहरु निर्वाचनबाट वञ्चित हुन नदिन ५ वटा कानुन संशोधन आवश्यक ठहर गरेको छ ।
मतदाता नामावली ऐन २०७३, निर्वाचन ऐन २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन २०७४, मतदाता नामावली नियमावली २०६८ र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्न पनि प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ । लामो समयदेखिको बहस र छलफलले निष्कर्ष ननिस्किए पनि विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकले बढीमा अबका एक–दुई चुनावपछि मतदान गर्न पाउने भएका छन् ।
विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिक पुराना राजनीतिक दलप्रति निराश रहेकाले पनि तत्काल विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार रोक्न पुराना राजनीतिक दलले आफ्नो सबै शक्ति लगाउने आशंका छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका दलहरु विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् ।
काठमाडौँ, १५ मङ्सिरः नेपाल सरकारले श्रीलङ्कामा हालै आएको विनाशकारी बाढीका कारण अनेकौँ जनजीवनको क्षति र देशभर व्यापक क्षतिबारे गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्तीमार्फत श्रीलङ्का सरकार र त्यहाँका जनताप्रति समवेदना प्रकट गरेको हो । द्विपक्षीय नातासम्बन्धको आत्मीय भावनाका आधारमा, यस कठिन घडीमा नेपाल सरकारले श्रीलङ्कासँग दृढतापूर्वक उभिएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल सरकारले दिवङ्गतको परिवारजनप्रति श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेको शीघ्र र पूर्णस्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । एक्यबद्धताको संकेतस्वरूप, नेपाल सरकारले राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि अमेरिकन डलर दुई लाख सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यस दुःखद् घटनाबाट पुनःउठ्ने क्रममा श्रीलङ्का जनताको अदम्य साहस, शक्ति र धैर्यतामा नेपाल सरकार तथा नेपाली जनता दृढ विश्वस्त रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ, १५ मङ्सिर । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिन चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आवेदनका लागि म्याद थप गरेको छ । विभागले यही मङ्सिर २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने गरी म्याद थप गरेको हो । यसअघि विभागले गत असोज १३ गते सूचना प्रकाशित गर्दै आवेदनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो ।
घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने मालपोत ऐन, २०३४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीका हकमा कार्यक्षेत्र समेत तोकेको थियो । विभागले पहिलो चरणमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई कार्यक्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरेको थियो ।
एक पटकमा रु तीन करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्ने इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आवेदन दिन सकिने प्रबन्ध गरेको थियो । घरजग्गाको व्यवसायलाई पारदर्शी, मर्यादित एवम् वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यका साथ कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न लागेको जनाइएको छ । विभागले गत शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी आवेदनको म्याद थप गरिएको जनाएको हो । विभागले पहिलो चरणमा छ वटा महानगर र ११ उपमहानगपालिकामा घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसअघि प्रकाशित सूचनाअनुसार न्यून सङ्ख्यामा आवेदन परेकाले म्याद थप गरिएको हो ।
विभागका अनुसार गत कात्तिकमा घरजग्गा कारोबारबाट रु दुई अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार १९९ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । त्यसैगरी सेवा कर रु २१ करोड ३४ लाख ४७ हजार ४१३, रजिष्टे«शन शुल्क रु एक अर्ब ५० करोड ६२ लाख ९६ हजार १४, पूँजीगत लाभकर रु ९९ करोड ७८ लाख ४४ हजार ३९२ बराबर सङ्कलन भएको थियो ।
काठमाडौँ, १५ मङ्सिर । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा जारी एसिसी पुरुष यू–१९ प्रिमियर कप क्रिकेटमा च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यका साथ आयोजक यूएईसँग नेपाल भिड्दैछ । उपाधि भिडन्त आज बिहान १०ः३० बजे अजमानस्थित करवान मैदानमा हुनेछ । नेपालले मलेसियालाई ९ विकेटले हराएर उपाधिनजिक पुगेको हो । युएईले भने ओमानलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै फाइनलमा सुरक्षित भएको हो । नेपाल र युएई एसिया कप खेल्नका लागि भने छनोट भइसकेका छन् ।
प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्ने दुबै टोली सिधैँ एसिया कपमा छनोट हुने प्रावधान छ । सेमिफाइनलमा पराजित हुने टोलीबीच तेस्रो स्थानका लागि खेल हुने र तेस्रो स्थान हासिल गर्ने टोली पनि एसिया कपमा पुग्ने नियम छ । तेस्रो स्थानका लागि आज नै मलेसिया र ओमान खेल्नेछन् । प्रतियोगितामा १४ टोलीको सहभागिता रहेको थियो । यू–१९ एसिया कप यही डिसेम्बरमा यूएईमै हुँदैछ ।
काठमाडौँ, १५ मङ्सिरः नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आशन्न ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतीक चिन्ह (लोगो) सार्वजनिक गरेका छन् । एमालेको महाधिवेशन प्रचार समितिद्वारा आइतबार पार्टी कार्यालय, च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले सो लोगो सार्वजनिक गरेका हुन् ।
पार्टीका सचिव एवं प्रचार समितिका संयोजक पद्यमा अर्यालले उक्त लोगो पार्टीको इतिहास, आन्दोलन र संकल्पको कलात्मक रुप भएको बताए । लोगोमा राष्ट्रिय झन्डा, धरहरा, पाँच तल्ले दरबार, पार्टीको निर्वाचन चिन्ह आदिलाई बहुभाषिक रूपमा संयोजन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललगायत पदाधिकारीको उपस्थिति थियो । सोही अवसरमा महाधिवेशनकेन्द्रित जिङ्गल पनि सार्वजनिक गरियो । यही मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनका लागि यही मङ्सिर १३ गते मातहतका कमिटीमा प्रतिनिधि छनोट सकिएको छ ।
रासस काठमाडौँ, १५ मङ्सिरः प्रहरीले प्रभु बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सिआइबी०ले बैङ्किङ कसुरको आरोपमा शेरचनलाई आज पक्राउ गरेको प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । रु ९८ करोड ठगीबारे प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले दिएको जाहेरीको विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
सिआइबीले यसअघि गत कात्तिक २२ गते बैङ्कको बिजुलीबजारस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेर महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसैगरी सिआइबीले गत कात्तिक ११ गते प्रभु समूहका अध्यक्ष तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का पूर्वसांसद देवीप्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गरेको थियो । भट्टचनमाथि अनुसन्धानका क्रममा बैङ्कका सिइओ शेरचनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । भट्टचनविरुद्ध रु ९८ करोड ठगी गरेको आरोप लागेको छ ।
