Category: समाचार

१ साउन, काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ साउनदेखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण गरेको जानकारी गराएको छ अब श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० पुगेको छ । ३२ असारसम्म श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका संगठनहरूको समेत प्रतिनिधित्व रहने समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा श्रम मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको हो । श्रम ऐन अनुसार हरेक दुई–दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ हुनेछ । जसमा महँगी भत्ता ७ हजार ३ सय ८० हुनेछ । कुल जोड्दा १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक हुनेछ । अब दैनिक ७ सय ५४ रुपैयाँ ज्याला हुनेछ । प्रतिघण्टा १ सय १ रुपैयाँ ज्याला पाइने छ । आंशिक काम गर्नेका हकमा प्रतिघण्टा १ सय ७ रुपैयाँ ज्याला पुगेको छ । यसअघि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ गरी १७ हजार ३ सय थियो । श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ६ सय ६८ थियो ।

आंशिक समयमात्र काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ प्रतिघण्टा थियो । सरकारले बढेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सोही अनुपातमा तोकेको छ । पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका सुविधा, श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष तथा उपदान अनिवार्य दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा समेत सरकारले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्छ । यो रकमभन्दा न्यूनतम हुने गरी अब पारिश्रमिक तोकेर रोजगार सम्झौता गर्न पाइँदैन ।

१ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को भन्दा यो १ खर्ब २० अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा ११।३३ प्रतिशत वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । अर्ध वार्पिक समीक्षामा संशोधन गरी १२ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य तय गरिएको थियो । संशोधित लक्ष्य अनुसार ९१.६० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले विपद, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा चुनौतीहरु हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उत्साहजनक रुपमा राजस्व संकलन भएको बताए । उनले भने, तयारी सुरु गरिसकेका छौं । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्नेछौं । चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५‍ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१\७२ मा ४ खर्ब ५ अर्ब, २०७२\०७३ मा ४ खर्ब ८१ अर्ब, २०७३\०७४ मा ६ खर्ब ९ अर्ब, २०७४\०७५ मा ७ खर्ब २६ अर्ब, २०७५\०७६ मा ८ खर्ब २९ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसैगरी २०७६\०७७ मा ७ खर्ब ९३ अर्ब, २०७७\०७८ मा ९ खर्ब ३५ अर्ब, २०७८\०७९ मा १० खर्ब ६६ अर्ब, २०७९\०८० मा ९ खर्ब ५७ अर्ब र २०८०\०८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

३२ असार, दमौली । मुग्लिन–पोखरा सडकअन्तर्गत तनहुँको दमौलीमा निर्माण हुँदै गरेको मादीनदीमाथिको पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । व्यास नगरपालिका ४ र ५ जोड्ने मादीनदी पुलको काम तीव्र गतिमा भएसँगै हालसम्म ७१ प्रतिशत सम्पन्न भएको हो । पुल निर्माण तीव्र गतिमा प्रभावकारी रूपमा भइरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) का इञ्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । “उक्त पुलमा छ वटा स्पान हुनेछ । तीन सय १५ मिटर लामो पुल तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कम्पनीले सन् २०२२ अगष्ट ११ मा रु एक अर्ब २१ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो”, उनले भने ।

पृथ्वी राजमार्गको सबैभन्दा लामो आर्क डिजाइनको उक्त पुल चार लेनको हुनेछ । हाल नदीमाथि रहेको दुई लेनको पुल ३७० मिटर लम्बाइको छ । सोही पुलभन्दा करिब ५० मिटरको दूरीमा नयाँ पुल निर्माण भइरहेको इञ्जिनियर पाण्डेले बताए । “मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजनाको पूर्वी खण्डअन्तर्गत आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्म १३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । पूर्वी खण्डअन्तर्गत सडकको काम ८६ प्रतिशत सकिएको छ । आँबुखैरेनी-जामुनेसम्मको ४१ दशमलव ४५ किलोमिटर कालोपत्र सकिएको छ”, उनले भने ।

पूर्वी खण्डमा विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा लागेको छ । पूर्वी खण्डको ठेक्का म्याद असार २९ गते सकिएको छ । केही काम बाँकी रहेकाले म्याद थपका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको पाण्डेले बताए ।

३२ असार, काठमाडौँ । सरकारले प्रत्येक वर्षको साउन १६ गतेलाई राष्ट्रिय कोदो दिवसको रूपमा मनाउने भएको छ । आज सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यही असार २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आगामी साउन १६ गतेलाई राष्ट्रिय कोदो दिवसको रूपमा मनाउने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारले यही असार ३० गतेदेखि आगामी साउन ८ गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने दिगो विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आगामी साउन ६ गतेदेखि १२ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई चीन भ्रमणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रु एक हजार दरको नयाँ बैंक नोट प्रकाशनको लागि बैंक नोटको चित्र र आकार स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

त्यस्तै, विश्व बैंकबाट विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको लागि प्राप्त हुने थप १० दशमलव आठ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८१\८२ का लागि उखु उत्पादक कृषकलाई प्रदान गर्ने अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ५०० कायम गर्ने, नेपाली सेनाका ३७ जना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने, रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मीलाई जिपलाइन र स्काई साइक्लिङ निर्माणको लागि गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका–८ मा रहेको राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, आगामी साउन ९ गतेदेखि १४ गतेसम्म नर्वेमा आयोजना हुने नर्भे टु स्ट्रेन्थन कोअपरेसन कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

रेस्टोरिडा रिफ्रेश सेन्टर प्रालिलाई पर्यापर्यटन व्यवसाय गर्ने कार्यको लागि सुनकोशी गाउँपालिका–६ सिन्धुलीमा रहेको हैसियत बिग्रेको राष्ट्रिय वनको जग्गा र धार्चे कृषि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन फार्मलाई वन पैदावरमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कार्यको लागि धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राक, गोरखामा रहेको हैसियत बिग्रेको राष्ट्रिय वनको जग्गा कबुलियती वनको रूपमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि आगामी साउन ५ गतेदेखि १६ गतेसम्म चीनमा आयोजना हुने रिजनल वर्कसप अनक्लियर सेक्युरिटी रेस्पोन्स क्यापाविलिटी डेभलपमेन्ट फर बार्डरर्स एण्ड पोर्टस् कार्यक्रममा सचिव (विज्ञान तथा प्रविधि) लाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, नेपाल र जापान सरकारबीच सन् २०१९ मार्च २० मा हस्ताक्षर भएको जापानमा निश्चित सीपयुक्त कामदार पठाउने विषयको समझदारीपत्रको अवधि १९ मार्च २०२४ देखि थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय रहेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, ‘क्यासिनो नियमावली, २०८२’ स्वीकृत गर्ने, ‘राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२’ स्वीकृत गर्ने, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा नायब महालेखा परीक्षक नारायण एमसीलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकको असार ३० गतेको निर्णयसमेत सार्वजनिक गरिएको बताए । आगामी साउन ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म इथियोपियामा आयोजना हुने सेकेन्ड युएन फुड सिस्टम्स् समिट स्टक टेक (युएनएफएसएस प्लस फोर कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयबहादुर टण्डनलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपाल बिमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शरद ओझाको आचरण, कार्यक्षमता र पदीय जिम्मेवारी पालना सम्बन्धमा समग्र रूपमा छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको अध्यक्षतामा जीवनप्रकाश सिटौला र कपिलदेव ओली सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने, छानबिन समाप्त भई अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई कामकाज गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।

निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन पाँच अर्ब ७० करोड बराबरको थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, आगामी साउन ६ गतेदेखि ८ गतेसम्म दक्षिण अफ्रिकाको जोहानस्वर्गमा आयोजना हुने ‘फस्ट ग्लोबल एसएमइ मिनिस्ट्रीयल मिटिङ’मा दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत प्रा कपिलमान श्रेष्ठलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुराको नाममा रहेको २–६–१–२ रोपनी जग्गा अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धुरालाई बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा डा खगराज शर्मा, रूपन्देहीलाई नियुक्ति गर्ने, फाप्ला अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको कार्यावधि यही असार २९ गतेदेखि चार महिनाका लागि थप गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

नेपाली सेनातर्फ एक जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने, एक जना महासेनानीलाई सहायक सेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने र १९ जना सहायक सेनानीको सरुवा गर्ने, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनालाई नवलपरासी ९बर्दघाट–सूस्ता पूर्व० जिल्लाको कावासोती नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकामा रहेको आलोक चक्रपथअन्तर्गत गिरुवारी–झ्यालबास–डण्डा–चौराहा–पनौती–वसन्तपुर सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वनको तीन दशमलव ९९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, कोशी गाउँपालिका, सुनसरीको केन्द्र वडा नं १ लौकहीबाट परिवर्तन गरी वडा नं ३ बद्रीपुल कायम गर्ने, कालिगण्डकी गाउँपालिका, स्याङ्जाको केन्द्र वडा नं ४ कट्टीबाट परिवर्तन गरी वडा नं ४ गहलाम कायम गर्ने सरकारको निर्णय रहेका सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

आगामी साउन १० गतेदेखि १२ गतेसम्म चीनको सङ्घाईमा आयोजना हुने ‘वल्र्ड आर्टिफिल इन्टेलिजेन्स कन्फ्रेन्स– २०२५’ मा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, साउन ८ र ९ गते चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने ‘ग्लोबल हेल्थ फोरम (जिएचएफ)–२०२५’ सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेका मन्त्री गुरुङले बताए ।

३२ असार, काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि गत आइतबार प्रस्ताव गरेको बजेट आज नगरसभाबाट पारित भएको छ । कामपाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको नगरसभाको १७ औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले बजेट पारित गरेको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलले ल्याउनुपर्ने समयसीमाभन्दा ढिलागरी कामपाले रु २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजारको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो ।

पारित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत रहेको छ भने पूर्वाधारपछि सामाजिक विकासतर्फ २० प्रतिशत, कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिकतर्फ १४ प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १२ प्रतिशत र आर्थिक विकासका लागि तीन प्रतिशत बजेट ल्याइएको छ ।

३२ असार, काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र र वाणिज्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका विभिन्न विधाका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई ‘महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति’ (सिआइपी) बाट सम्मानित गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आज एक कार्यक्रमकाबीच उद्योगी व्यवसायीलाई सम्मान गरेको हो ।

उक्त कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने बताए । मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रको योगदानलाई सम्मान गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गरे । उनले भने, “यो सम्मान केवल सम्मानका लागि होइन । हामी थप उदार भएर निजी क्षेत्रलाई प्रेरित र सम्मानित गर्न चाहन्छौँ ।”

मन्त्री भण्डारीले सो सम्मानले उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउने र उनीहरूलाई निर्यात प्रवर्द्धनतर्फ थप सक्रिय बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । “निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च नभएसम्म आर्थिक विकास सम्भव छैन”, उनले भने, “देशको समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैको दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।”

तेस्रो मुलुकतर्फ सबैभन्दा बढी वस्तु निकासी गर्ने अग्रस्थानका पाँचवस्तुहरु प्रत्येकबाट एक–एक जनालाई सम्मानित गरिएको छ । जसमा ऊनी गलैँचातर्फ थर्ड आई इन्टरनेशनल, तयारी पोशाकतर्फ नेपाल फेशन प्राली, ऊनी फेल्टका सामानतर्फ नेशनल एक्सपोर्टस् प्राली, छुर्पीतर्फ मनराम हिमालयन हेण्डीक्राफ्ट प्राली र पश्मिना वस्तुतर्फ ट्राइकोट इष्डष्ट्रिज प्रालीलाई सम्मान गरिएको हो ।

भारत बढी निर्यात गर्ने उत्कृष्ट तीन वटा संस्थाका रुपमा डाबर नेपाल लिमिटेड पहिलो, आरती स्ट्रिप्स दोस्रो र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड तेस्रो बढी निर्यात गर्ने संस्थाका रुपमा सम्मानित गरिएको छ । चीनतर्फको निर्यातका आधारमा छोमेन ट्रेडर्स, फिन्जो सोनाम इन्टरप्राइजेज र अष्ठमङ्गल काठमाडौँलाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बढी निर्यातकर्ताका रुपमा सम्मानित गरिएको छ । नेपालको मौलिक सीप, कला र संस्कृति झल्किने हस्तकलाका वस्तुहरूको निर्यातबाट सबैभन्दा धेरै रकम भित्र्याउने निर्यातकर्ताका रुपमा गिफ्टल्याण्ड इन्टरप्राइजेज प्रालीलाई सम्मानित गरिएको छ ।

वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ ले प्राथमकितामा राखेका निर्यात सम्भवनायुक्त वस्तुमध्ये कृषि क्षेत्रतर्फ नेपाल एभरेष्ट कार्डामम प्रडक्सन, जडीबुटी क्षेत्रतर्फ एबी हर्बल ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स सम्मानित भएका छन् । निर्यात व्यापारमा कूल रकमका आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्ताका रुपमा जनकपुर रिफाइनरिज, विप्रेषणतर्फ आइएमई लिमिटेड, पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने होटल उद्योगी तथा व्यवसायीका रुपमा एभरेष्ट हस्पिटालिटी होटल लिमिटेडलाई सम्मानित गरिएको छ ।

व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई पनि सम्मान गरिएको छ । निर्यात व्यापारका साथै वाणिज्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यगरी आर्थिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएकाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घलाई सम्मानित गरिएको हो । तेस्रो मुलुकतर्फ आर्थिक वर्ष २०७९–८० र २०८०–८१ मा रु एक अर्ब वा सोभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योग, संस्था, फर्म वा कम्पनीका रुपमा त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड, द साङ्ग्रिला कार्पेट एन्ड ह्याण्डीक्राफ्ट इन्डस्ट्री प्रालि र एभरेस्ट फेसन रहेका छन् ।

व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक वस्तुगत सङ्घतर्फ तेस्रो मुलुकमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० र २०८०–८१ मा कूल रू पाँच अर्ब वा सोभन्दा बढी निर्यात गर्ने वस्तुगत सङ्घका अध्यक्षलाई मानार्थ सिआइपी दिइनेछ । जस्ता सङ्घसंस्थामा नेपाली छुर्पी व्यवसायी सङ्घ, नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ, नेपाली तयारी पोशाक उद्योग सङ्घ र नेपाल ऊनी फेल्ट उत्पादक तथा निर्यातक सङ्घ रहेका छन् ।

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा रू १५ अर्ब वा सोभन्दा बढी निर्यात गर्ने महासङ्घका अध्यक्षलाई पनि मानार्थ सिआइपी प्रदान गरिएको छ । जसमा नेपाल हस्तकला महासङ्घ र निर्यात व्यवसायी महासङ्घ छन् । राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८० अन्तर्गतको परिभाषा भित्र पर्ने र अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा रु चार करोड वा सोभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा निकासी गर्ने स्टार्टअपका रुपमा माइण्डफुल क्राप्ट प्रालीलाई सम्मान प्रदान गरिएको छ ।

३२ असार, दमौली । व्यास नगरपालिका–५ रानीटारीबाट म्याग्दे गाउँपालिका–४ घुम्ती जोड्ने नौ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । कच्ची यस सडकलाई कालोपत्र गरी स्तरोन्नति गरिएको हो । यो सडकलाई पृथ्वीराजमार्गको वैकल्पिक मार्ग बनाउने लक्ष्य छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रवीन्द्र तिवारीका अनुसार सम्पन्न गर्ने समयभन्दा एक वर्षअगावै सडक कालोपत्र भएको छ । कार्यालयले रु ३६ करोड ६२ लाख ९१ हजारमा सडक स्तरोन्नतिको सम्झौता गरेको थियो । रानीटारीबाट घुम्तीसम्मको दूरी ९.२ किलोमिटर छ । त्यसमध्ये ७।३ किलोमिटर अल्स्फाट प्रविधिबाट कालोपत्र गरिएको छभने १.९ किलोमिटर ढलान गरिएको छ ।

३२ असार, तानसेन । वन्यजन्तुबाट बाली जोगाउन नसकेपछि यहाँका किसान टिमुरखेतीमा आकर्षित भएका छन् । खेतबारीमा लगाएको मकै, कोदोलगायतका अन्नबाली बाँदर र बदेलले सखाप पार्न थालेपछि किसानले विकल्पका रुपमा टिमुरखेती गर्न थालेका हुन् । टिमुरखेती गर्दा क्षति पनि नपुग्ने र आम्दानी पनि हुने भएपछि यस्तो विकल्पमा आफूहरू लागेको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका सत्यवतीकी गीता घर्तीले बताइन् । यहाँका प्रायजसोले बारीभरी टिमुर लगाएको उनले बताइन् ।

“यहाँका सबैजसो किसानले बारी र बाँझो जमिनमा टिमुर लगाएका छन्, वनसँग जोडिएका ठाउँमा अरू बाली लगाएर जोगाउनै सकिँदैन, त्यसको विकल्प टिमुरखेती बनेको छ”, घर्तीले भनिन् । टिमुरबाट आम्दानीसमेत राम्रो हुँदै आएको उनको भनाइ छ। पहिले मकैखेती लगाउँदै आएकी घर्तीले अहिले बारीमा ५० बोट टिमुरका बिरुवा लगाएकी छिन् । दिनहुँजसो वन्यजन्तु आउने ठाउँमा अन्नबाली लगाएर भित्र्याउने समयसम्म केही नरहने भएपछि टिमुुरखेती गर्न थालेको उनी बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, “हरेक वर्ष बारीमा मकै लगायो बाँदर र बदेलले खाएर सखाप पारिदिन्छन् । मेहिनत गरेर लगाएको बाली भित्र्याउने बेलामा आएर वन्यजन्तुले खाइदिएपछि विकल्पको रुपमा टिमुर लगाइदिएकी हुँ”, टिमुरबाट राम्रो आम्दानीसमेत हुने घर्तीको भनाइ छ । उनी मात्र हैन यहाँका अधिकांश किसान अन्नबाली छाडेर टिमुरखेतीमा लागेका छन् ।

यहाँका सत्यवती, जुठापौवा, बल्डेङ्गगढी, छहरा, रिब्दीकोटको देउराली, पालुङमैनादी, कुसुमखोला, फेकका गाउँमा अन्नबाली वन्यजन्तुले सखापै बनाउन लागेपछि किसानले वनबालीअन्तर्गत टिमुरको व्यावसायिक खेती गर्न थालेका हुन् । रिब्दीकोट गाउँपालिका ठिमुरे ढुस्टुङका वुद्धबहादुर राना पहिला–पहिला बारीका काल्नामा टिमुर लगाउँदा सबै हाँस्थे । जब टिमुर आम्दानीको बलियो माध्यम बन्यो, त्यसपछि भने बारी ढाक्ने गरी सबैले टिमुर लगाउन थालेको उनी बताउँछन् । बारीको छेउ, ढिक, खोरिया तथा वनमा लगाइएको टिमुरखेतीले जिल्लाका दुई हजारभन्दा बढी किसानलाई फाइदा पुगेको छ ।

असारको अन्तिम सातादेखि असोज–कात्तिक महिनासम्म टिमुर बिक्री गरेर यहाँका किसानले वार्षिक रु एक लाखदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । टिमुरबाट वार्षिक रु दुई लाख आम्दानी गरेको रिब्दीकोट–६, ठिमुरेका किसान शिवबहादुर जिसीले बताए । चार वर्षअघि बाँझो जग्गामा लगाइएको टिमुरका बोटले अहिले राम्रो फाइदा दिएको उनले बताए ।

पछिल्लो समय अर्गानिक र औषधिजन्य जडीबुटीको प्रयोगकर्ता बढेका कारण सहरी क्षेत्रमा टिमुरको माग अत्यधिक छ । बजारमा अचार बनाउन, तरकारी पकाउँदा तथा मसला बनाउन र औषधि बनाउन टिमुरको प्रयोग हुँदै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा बजारमा बस्ने मानिसहरूले टिमुरको प्रयोग बढाएकाले टिमुरले राम्रो मूल्य पाएको किसानको भनाइ छ ।

अग्लो र ओसिलो स्थानमा यसको खेती गर्न सकिने भएकाले पाल्पाको अधिकांश स्थानमा टिमुरको खेती गर्न सकिने किसानको भनाइ छ । बाँदरले अन्य खेतीमा आक्रमण गरिरहेका बेला टिमुरखेती किसानका लागि फाइदाजनक र सुरक्षित भएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले बताए ।

उनले भने, “अन्य खेतीमा बाँदरको आक्रमण हुन्छ तर टिमुर खेतीबाट किसानलाई सुरक्षित र दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ ।” एकपटक टिमुरको बोट हुर्काएपछि वर्षौसम्म फाइदा लिन सकिने भट्टराईको भनाइ छ । टिमुरको पकेट क्षेत्र बनाउन कार्यालयबाट बिरुवासमेत वितरण गर्ने गरेको उनले बताए । जिल्लाका पूर्वखोला र निस्दी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा टिमुरखेती हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

३२ असार, पाँचथर । एक दशकअघि तमोर कोरिडोरको ट्रयाक खोल्ने क्रममा यहाँको टारी कुलो सिँचाइमा क्षति पुग्यो । आयोजनामा क्षति भएपछि कुम्मायक गाउँपालिका–४, शिवादोभानको फाँटमा पानी आउन छाड्यो । जसको असर खेतीमा पर्‍यो । तमोर कोरिडोरअन्तर्गत अन्यत्र कालेपत्रे भइरहँदा यहाँ भने बर्सेनि ट्रयाक खोल्ने र अलपत्र छाड्ने काम भइरहेको छ । बर्सेनि सडकको ट्रयाक खोल्दा शिवादोभानलाई सिञ्चित गर्ने टारी कुलो सिँचाइ योजनामा क्षति पुग्दै आएको छ ।

सडक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले बर्सेनि ट्रयाक खोल्ने, सतह मिलाउनेलगायत काममा माटो कटान गरी फाल्ने गरेको छ । यसको असर सिँचाइ आयोजनामा परेको छ । स्थानीय पूर्णबहादुर सम्बाहाम्फेका अनुसार सिँचाइ योजना मर्मतको प्रयास भए पनि पूर्णरुपमा हुन सकेको छैन । “डेढ किलोमिटर लम्बाईको कुलो शिवादोभानका एक दर्जनभन्दा बढी परिवारका लागि खेतीको आधार थियो, यसबीचमा आयोजना मर्मतका लागि सरकारले रु १५ लाख र निर्माण कम्पनीले रु दुई लाख दिएका थिए, त्यसबाट पक्की कुलो बनाइएको थियो,” उनले भने, “तर बर्सेनि ट्रयाक खोल्दा माटोले कुलो पुरिने गरेको छ, यसको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन ।”

फिदिम नगरपालिका र कुम्मायक गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्र पर्ने शिवादोभानको फाँटमा सिंचाइको सुविधा हुँदा अहिले खेतीपाती हुन छाडेको स्थानीय ललितबहादुर सम्बाहाम्फेको भनाइ छ । “कुनै समय वर्षमा तीन बालीसम्म लगाइन्थ्यो, कुलोमा क्षति पुगेपछि मकै मात्रै लगाउँदै आएका थियौँ, अहिले त्यो पनि कम भएको छ ।” सिँचाइको अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै जाँदा स्थानीयको आयआर्जनको स्रोत पनि बन्द भएको उनको भनाइ छ । सम्बाहाम्फेकाअनुसार अहिले उत्पादन हुन छाडेपछि दाउरा र पानीबाहेक सबै किनेर खानुपर्ने अवस्था छ । उहाँका अनुसार सिँचाइको अभावमा शिवादोभानमा पर्ने फिदिम नगरपालिका(४ सरखण्डे, फिदिम(९ लुम्फाबुङ र कुम्मायक(४ रानीगाउँका खोला आसपासका खेत बाँझिएका छन् ।

कुम्मायक गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष फगेन्द्रकुमार सम्बाहाम्फेले निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा समस्या भएको बताउँछन् । सिँचाइ कुलो मर्मतका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा कुम्मायक गाउँपालिकाले रु दुई लाख ५० हजार विनियोजन गरेको थियो । यद्यपि काम भने नभएको उनको भनाइ छ ।