२९ असार, दमौली ।आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मथलो चुँदी रम्घालाई सप्तधामका रूपमा विकास गर्न पहल गरिएको छ । भानु नगरपालिका–४ चुँदी रम्घास्थित आचार्यको जन्मथलोलाई साहित्यिक पर्यटनको केन्द्र बनाउन सप्तधाम निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । भानु जन्मस्थल जाऊँः भानुलाई चिनाऔँ भन्ने नाराका साथ नेपाल, नेपाली र भानुवासीको पहिचान हेतु भानु जन्मस्थलको विकासका लागि सुरुआत गरिएको हो ।
भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले प्रारम्भिक गुरुयोजनाअन्तर्गत आदिकवि भानुभक्तको विशाल प्रतिमा, सप्तधाम निर्माण, जग्गा अधिग्रहण, साहित्यिक उद्यान, पूर्वाधार निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित बजेटका साथै दातृ निकाय एवं देशविदेशमा आवश्यक समन्वय गरिने बताए । चुँदी रम्घालाई साहित्यिक पर्यटनको गन्तव्यस्थल बनाउने लक्ष्य राखिएको त्रिपाठीको भनाइ छ ।
उनले भने, “राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा भानुभक्त आचार्यको विशिष्ट पहिचान छ, यो ठाउँलाई समय सन्दर्भअनुसारको सबै किसिमको धाम बनाउने परिकल्पना साथ अगाडि बढेका छौँ ।” साहित्यिक उद्यानमा विभिन्न संरचना निर्माण गरिने छ । उनकाअनुसार यहाँ भानुभक्तको विशाल सालिक, रामायण मन्दिर, मूर्ति वाटिका, भानुभक्तकालीन नमूना बस्ती, भानु साहित्य ग्राम, भानु प्रज्ञा भवन, भानु वनस्पति उद्यान, सप्तधाम, मनोरञ्जन वनभोजस्थल, प्राकृतिक वन विचरण क्षेत्र, सम्पदा संरक्षण क्षेत्र र साहित्यिक पदमार्ग प्रस्तावित गरिएको छ ।
नगरप्रमुख त्रिपाठीले भने, “भानु साहित्य उद्यानको मूल उद्देश्य भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल चुँदीरम्घालाई साहित्यिक तीर्थस्थल र सांस्कृतिक एकताको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नु हो । नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, पर्यटन, कला र राष्ट्रिय सम्पदाहरूको संरक्षण संवर्द्धनका निम्ति विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।” नगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । नगरपालिकाभित्रका पर्यटनसँग आबद्ध संस्थालाई सक्रिय र सङ्गठित बनाउँदै पर्यटन प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउइने छ ।
त्यस्तै घरबासहरूको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन एवं दर्ता र नवीकरण गरी ‘होमस्टे सर्किट’को विकासका साथ नेपालको मौलिक कला र संस्कृति झल्किने खाना, पहिरन तथा रोधी, घाँटु, लाखेनाच, चुट्का, झाम्रेलगायतका पहिचान संरक्षण तथा प्रवर्द्धन हेतुले भानु नगरको होमस्टे जाऊँ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन समुदायले सञ्चालन गरेका होमस्टे प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थित रूपमा होमस्टे सञ्चालनमा सहयोग गरिने त्रिपाठीले उल्लेख गरे ।
२९ असार, काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपराह्न १ः०० बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने भएको छ । आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गर्नेछन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
२९ असार, काठमाडौं । म्यान्माको सागाइङ क्षेत्रको लीन ता लु गाउँस्थित एक बौद्ध गुम्बामा भएको हवाई आक्रमणमा परी कम्तीमा २२ सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ, जसमा तीन बालबालिका पनि रहेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण घरबार गुमाएका सर्वसाधारणले उक्त गुम्बालाई सुरक्षित आश्रयस्थल ठानी बसोबास गरिरहेका थिए । तर शुक्रबार बिहान १ बजे गुम्बाको मुख्य हलमा हवाई आक्रमण भएको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, विस्फोट गुम्बामाथि खस्दा त्यहाँ रहेका धेरै नागरिकहरूको ज्यान गएको हो । “गुम्बा शान्त र सुरक्षित हुने विश्वासमा बसेका मानिसहरू अचानक हवाई आक्रमणको शिकार बन्न पुगे ।”
एक स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, गुम्बा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ र धेरै शवका शरीरका भाग छुट्टिएको अवस्थामा भेटिएका छन् । सन् २०२१ मा सैनिकले निर्वाचित सरकारलाई हटाएर सत्ताकब्जा गरेपछि म्यान्मा गृहयुद्धमा फसेको हो । सागाइङ विद्रोहीको बलियो प्रभाव क्षेत्र भएकाले सेना बारम्बार त्यहाँ आक्रमण गर्दै आएको छ । यो क्षेत्र केही महिनाअघि ७.७ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट पनि प्रभावित भएको थियो, जसले करिब तीन हजार ८०० जनाको ज्यान लिएको थियो ।
युद्धविरामको घोषणा भए पनि सेनाले हवाई आक्रमण जारी राखेको छ । यसअघि, मे महिनामा भएको एक आक्रमणमा विद्यालयका २० विद्यार्थी र दुई शिक्षकको ज्यान गएको थियो । सरकारी प्रवक्ता जाव मिन टुनले घटनाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यो घटनाले म्यान्मामा नागरिक अझै पनि हिंसा र असुरक्षाको चपेटामा रहेका छन् भन्ने कुरा फेरि पुष्टि गरेको छ ।
२९ असार, नयाँ दिल्ली । भारतको अहमदाबादबाट बेलायतका लागि उडेको एयर इन्डियाको यात्रुवाहक विमान जुन १२ मा दुर्घटना हुँदा दुई सय साठी जनाको ज्यान गएको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । दुर्घटनाको केही क्षणअघि विमानका दुवै इन्जिनमा इन्धन आपूर्ति रोकिएको पुष्टि भएको छ । भारतको विमान दुर्घटना अनुसन्धान विभाग (एएआईबी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, विमानले उडानपछि अधिकतम गति लिएको केही सेकेन्डमै इन्जिन–१ र इन्जिन–२ का इन्धन नियन्त्रण स्विचहरू ‘सञ्चालन’ बाट ‘बन्द’ स्थितिमा क्रमशः एक सेकेन्डको अन्तरमा सारिएका थिए ।
ककपिटमा रेकर्ड गरिएको कुराकानीमा एक पाइलटले अर्का पाइलटलाई सोधेका छन्,“तपाईंले इन्धन किन बन्द गर्नुभयो ? “जवाफमा उनले ‘मैले बन्द गरेको होइन’ भनेका छन् । त्यसपछि विमानले केही बेरमै जमिनमा खसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । दुर्घटनापछि इन्धन आपूर्ति पुनः सुरु भएको र इन्जिन सञ्चालनमा आउने संकेत देखिए पनि पाइलटले ‘आपतकालीन सन्देश’ पठाइसकेका थिए । त्यसपछि विमान पूर्ण रूपमा नियन्त्रणबाहिर गएको थियो ।
प्रतिवेदनमा सन् २०१८ मा संयुक्त राज्य विमान नियामक निकायले इन्धन नियन्त्रण प्रणालीमा लक गर्ने प्रविधि असफल हुन सक्ने विषयमा जानकारी दिएको स्मरण गरिएको छ । तर, यो बाध्यकारी निर्देशन नभएको भन्दै एयर इन्डियाले सो सुझाव अनुसार निरीक्षण नगरेको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा विमान निर्माता तथा इन्जिन निर्माता कम्पनीको तर्फबाट कुनै प्राविधिक कमजोरी नदेखिएको जनाइएको छ । साथै, विमान सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्देशनहरू पालना गरिएको पनि उल्लेख छ ।
दुर्घटनामा एक जना मात्र यात्रु जीवित रहेका छन्, जो बेलायतका नागरिक हुन् । उहाँ विमान दुर्घटनापछि केही दूरी हिँडेर सुरक्षित स्थानमा पुगेका थिए र अहिले स्वास्थ्य संस्थाबाट घर फर्किसकेका छन् । विमानमा २३० जना यात्रु र १२ जना चालक दलका सदस्य रहेका थिए । दुर्घटनाका कारण जमिनमा रहेका १९ जनाको पनि ज्यान गएको छ भने केही घाइते भएका छन् ।
दुर्घटनाको कारण अझै पूर्ण रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, विमान निर्माता कम्पनी, इन्जिन निर्माता तथा सम्बन्धित निकायहरू मिलेर अनुसन्धान गरिरहेका छन् । बाँकी प्रमाण संकलन तथा विश्लेषणको कार्य जारी रहेको छ । एयर इन्डियाले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गरिरहेको जनाएको छ भने विमान निर्माता कम्पनीले प्रभावित सबैप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ ।
२८ असार, काठमाडौंं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ सुविधासहित सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आज अस्पतालमा १५ शय्यासहितको आकस्मिक कक्ष ‘ग्रीन एरिया वार्ड’ र आधुनिक प्रविधिसहितको ‘थ्री टेस्ला एमआरआई’ सेवा उद्घाटन गरे ।
त्यस अवसरमा उनले शिक्षण अस्पतालको यस पहलले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि थप योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री पौडेलले भने, “थपिएको सेवाले धेरै नागरिकलाई सुपथ र शुलभ सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । आगामी दिनमा सेवा विस्तार र अस्पतालको आधुनिकीकरण प्रयासमा मन्त्रालयको सहयोग रहनेछ ।”
अस्पतालका निर्देशक प्रा डा सुवास आचार्यले मन्त्रालयको सहयोगमा आधुनिक एमआरआई मेसिन प्राप्त भएको र अब बिरामीले महङ्गो शुल्क तिरेर अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता नरहने बताए । बिरामीको सङ्ख्या अधिक हुने भए पनि आकस्मिक कक्षमा शय्या अभाव हुँदा एकै ‘बेड’मा दुई जनासम्म भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा अब उक्त समस्या समाधानमा पनि योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
२८ असार, इरान । इरानले एक बालिकामाथि बलात्कार र हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएका एक पुरुषलाई ‘सार्वजनिक’ रूपमा फाँसी दिइएको छ । पीडित परिवारको आग्रह र घटनाले समाजमा पारेको गहिरो भावनात्मक असरका कारण मृत्युदण्ड खुला स्थानमा कार्यान्वयन गरिएको न्यायपालिकाले जनाएको छ । दोषी पुरुषले उत्तर–पश्चिमी इरानको बुकान शहरकी एक बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गरेका थिए । पीडित परिवार न्यायिक प्रक्रिया भरि संलग्न रहँदै आएको र अन्ततः सार्वजनिक रूपमा सजाय कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने माग गरेका थिए ।
प्रान्तीय न्यायाधीश नासेर अताबातीले भने, “घटनाले जनतामा गहिरो आक्रोश र भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेकोले मृत्युदण्डलाई सार्वजनिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।” यस घटनामा दोषीलाई मार्च महिनामा मृत्युदण्ड सुनाइएको थियो र पछि इस्लामी गणतन्त्र इरानको सर्वोच्च अदालतले पनि सो फैसला सदर गरेको थियो । इरानमा हत्या र बलात्कार जस्ता गम्भीर अपराधका लागि मृत्युदण्डको प्रावधान रहेको छ । यस्ता सार्वजनिक फाँसी झुण्ड्याएर दिइने गर्छन्, जुन विशेष संवेदनशील र गम्भीर घटनामा मात्र गरिन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका अनुसार, इरान चीनपछि सबैभन्दा धेरै मृत्युदण्ड दिने राष्ट्र हो ।
२८ असार, काठमाडौं । विगत २५ बर्षमा हैजा, इबोला र दादुराजस्ता रोगको प्रकोपको समयमा दिइने आपतकालीन खोपले यस्ता रोगबाट हुने मृत्युमा करिब ६० प्रतिशतले कमी आएको एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । खोपका कारण त्यति नै सङ्ख्यामा सङ्क्रमणलाई पनि रोकथाम गरिएको विश्वास गरिएको छ । यसका लागि अर्बौं अनुमानित आर्थिक लागत खर्च भएको जनाइएको छ ।
अध्ययनलाई सहयोग गर्ने गाभी भ्याक्सिन एलायन्सले अस्ट्रेलियाको बर्नेट इन्स्टिच्युटका अनुसन्धाताहरूसँग सहकार्य गरेर सार्वजनिक स्वास्थ्य र विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षामा आपतकालीन खोप प्रयासको ऐतिहासिक प्रभावबारे विश्वको पहिलो नजर तानेकोे बताएको छ । गाभीकी प्रमुख सानिया निस्तारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छिन्, “पहिलो पटक हामी मानवीय र आर्थिक हिसाबले केही घातक सङ्क्रामक रोगको प्रकोपविरुद्ध खोपको प्रयोगबाट हुने फाइदाको विस्तृत मापन गर्न सक्षम भएका छौँ ।”
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो अध्ययनले विश्वले प्रकोपबाट सामना गरिरहेको बढ्दो जोखिमको लागत प्रभावी प्रतिकारको रूपमा खोपको शक्तिस्पष्ट रूपमा देखाउँछ ।” बेलायती मेडिकल जर्नल (बीएमजे) ग्लोबल हेल्थमा यसै साता प्रकाशित अध्ययनमा सन् २००० देखि २०२३ को बीचमा निम्न आय भएका ४९ देशमा हैजा, इबोला, दादुरा, मेनिन्जाइटिस र एलो फिभरजस्ता पाँच वटा सङ्क्रामक रोगका २१० वटा प्रकोपको परीक्षण गरिएको थियो ।
यी अवस्थामा खोपको प्रयोगले नाटकीय प्रभाव पारेको र उनीहरूले यी पाँच रोगहरूमा सङ्क्रमण र मृत्युको सङ्ख्या लगभग ६० प्रतिशत कम गरेको जनाइएको हो । केही रोगहरूको लागि खोपको प्रभाव धेरै नाटकीय थियो। खोपले एलोफिभरको प्रकोपको समयमा हुने मृत्युमा पूर्ण ९९ प्रतिशत र इबोलाका लागि ७६ प्रतिशतले कमी ल्याएको अध्धयनले देखाएको छ । यस्तै, आपतकालीन खोपले प्रकोपको विस्तारको खतरालाई उल्लेखनीय रूपमा कम गरेको पाइएको पनि बताइएको छ ।
यसले २१० प्रकोपको समयमा गरिएको खोप प्रयासले अशक्तताका कारण हुने मृत्यु र जीवनबाट बच्नका लागि वर्षौंको लागत लगभग ३२ अर्ब अमेरिकी डलर लागेको अनुमान पनि गरेको छ। यद्यपि यो रकम समग्र बचतको महत्वपूर्ण अवमूल्यन हुन सक्छ, यसले प्रकोप प्रतिक्रिया लागत वा ठूला प्रकोपले सिर्जना गरेको व्यवधानको सामाजिक र समष्टिगत–आर्थिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दैन । उदाहरणका लागि, सन् २०१४ मा अनुमोदित खोपहरू अस्तित्वमा आउनुभन्दा पहिले पश्चिम अफ्रिकामा इबोलाको व्यापक प्रकोप र विश्वव्यापी रूपमा सङ्क्रमण देखा परेका थिए र यसका लागि पश्चिम अफ्रिकी देशहरूलाई मात्र ५३ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भएकोे अनुमान गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गत अप्रिलमा दादुरा, मेनिन्जाइटिस र एलोफिभरजस्ता खोपबाट बच्न सकिने रोगको प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको चेतावनी दिएपछि यो अध्ययन गरिएको हो । विश्वका आधाभन्दा बढी बालबालिकालाई सङ्क्रामक रोगविरुद्ध खोप लगाउन सहयोग गर्ने गाभीले विश्वव्यापी सहायता कटौतीको सामना गर्दै र गत महिना वासिङ्टनले समूहलाई सहयोग नगर्ने घोषणा गरेपछि नयाँ चरणको कोष सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
२८ असार, झापा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कनकाई नगरपालिकाका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समितिद्वारा आयोजित आज कार्यक्रममा सो पालिकाका २०० जनालाई उनले जग्गाधनी पुर्जा वितरण भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले धनी पूर्जा पाउनु खुसीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै जनताका समस्या समाधानमा ध्यान केन्द्रित गरेको बताए । उनले भूमिसम्बन्धी सबै समस्याको समाधानका लागि चाँडै भूमि विधेयक पारित गरिने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिको अधिकतम उपयोग गर्ने, विशेषगरी व्यावसायिक खेती गरेर आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुन आवश्यक भएको बताए । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार देश विकासको गतिमा अग्रसर भएकाले निराश नहुन सम्पूर्ण नेपाली जनतामा आह्वान गर्दै मुलुकले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरेपछि शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएका बताए ।
फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमतिबमोजिम सो दलका सभापति एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनका आफ्ना सहयात्री शेरबहादुर देउवालाई अर्को वर्ष सत्ता हस्तान्तरण गरिनेछ भने । “आगामी निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य जारी रहन्छ । म साथीहरूलाई ढुक्कले अघि बढ्न आग्रह गर्छ”, उनले भने । त्यस अवसरमा आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरि रिजालले पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई क्रमशः जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने बताए ।
२८ असार, काठमाडौं । बाढी र पहिरोका कारण आज देशका विभिन्न पाँच राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार कोशी राजमार्ग, पासाङल्हामु राजमार्ग, भेरी करिडोर, अरनिको राजमार्ग र डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ छलघाटमा सडक अवरुद्ध भएका हुन् ।
पहिराले अवरुद्ध भएका अन्य चार सडक एकतर्फी खुलाइएको प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । रोल्पा र गुल्मी जोड्ने सहिद राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरका साथै खोड्पे–बझाङ जोड्ने जयपृथ्वी राजमार्गमा सवारी साधन सञ्चालन भएका हुन् ।
२८ असार, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्थाले (युनेस्को) शुक्रबार ‘क्यामरुन’ र ‘मलावीका’ दुई सांस्कृतिक स्थलहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको छ । अफ्रिकी महादेशको प्रतिनिधित्व बढाउने लक्ष्य युनेस्कोको प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ ।
क्यामरुनको उत्तर क्षेत्रको मण्डारा पर्वत क्षेत्रमा पर्ने ‘डिय–गिड–बिय’ भू–दृश्यलाई सूचीमा समावेश गरिएको हो । यो स्थल १२ औँदेखि १७ औँ शताब्दीसम्मको बीचमा विकास भएको अनुमान गरिएको छ । यहाँ पुरातात्त्विक अवशेष, सिँचाइका लागि बनाइएका पाखेबारी तथा धार्मिक स्थलहरू रहेका छन् ।
मलावीबाट समावेश गरिएको स्थल भने ‘मुलाञ्जे’ नामक पहाडी शृङ्खला हो, जुन देशको दक्षिणी भागमा अवस्थित छ । स्थानीय समुदायले यस स्थानलाई देवी–देवता, आत्मा र पुर्खाहरूको वासस्थलका रूपमा पवित्र मान्दै आएका छन् । संस्थाकी प्रमुख अड्री आजुले अफ्रिकी महादेशलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकता बनाउँदै आएका छन् ।
यद्यपि, यो महादेश अझै पनि विश्व सम्पदा सूचीमा कम प्रतिनिधित्व भएको क्षेत्रका रूपमा रहिरहेको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा कुनै स्थलको नाम समावेश भएपछि त्यस स्थानमा पर्यटक आगमन बढ्ने सम्भावना रहन्छ, साथै संरक्षणका लागि आर्थिक सहायता प्राप्त हुने अवसर पनि वृद्धि हुन्छ । यस्तो सूचीमा परेका स्थलहरूलाई प्रदूषण, द्वन्द्व र बेवास्ता जस्ता जोखिमबाट जोगाउन संरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ ।
२८ असार, दोधारा चाँदनी । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले महाकाली नदीको तल्लोे तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । भारतस्थित धौलीगङ्गा जलविद्युत् परियोजनाको बाँधको ढोका शुक्रबार राति १२ बजेदेखि शनिबार अपराह्न १२ बजेसम्म खोलिने भएकोले महाकाली नदीमा जलसतह बढ्ने सम्भावना रहेकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको हो । विभागले सूचना अजारी गर्दै महाकाली नदीको जलसतह बढ्ने जनाउँदै आइतबार बिहानसम्म सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो ।
त्यसैगरि धौलीगङ्गा पावर स्टेशन एनएचपीसीले पनि एक सूचना जारी गर्दै शुक्रबारदेखि बाँधका ढोका खोल्ने जनाएको छ । पावर स्टेशनको जलाशयमा पानी अत्यधिक भएकाले सल्ट सरसफाइका लागि आकस्मिक रूपमा बाँध खोल्नुपरेको एनएचपीसीले जनाएको छ ।
२८ असार, दरशथचन्द । बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । धनगढीबाट दार्चुलाको गन्नातर्फ जाँदै गरेको सुपप्र ०४ ००१ज १३७२ नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको हो । डिलासैनी गाउँपालिका–१ का चालकसमेत रहेका २४ वर्षीय सन्तोषबहादुर राना र सोही ठाउँका ३२ वर्षीय किरण बोहराको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक बलराम पाण्डेयले जानकारी दिए । जीपमा सवार अन्य छ जना घाइते भएका छन् ।
डिलासैनी–१ का ४५ वर्षीय रामकुमार राना, २१ वर्षीया भागरती खत्री, उनकी दुई वर्षकी छोरी एलिसा, २१ वर्षका हेमन्तप्रसाद भट्ट, २७ वर्षीय राजेन्द्रबहादुर खत्री र ५१ वर्षीया कमला धामी घाइते भएका प्रहरी निरीक्षक पाण्डेयले बताउनुभयो । राजेन्द्र र कलमालाई थप उपचारका लागि धनगढी पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।
शनिबार बिहान ५ः३० बजे बैतडीको पाटन–६ स्थित खिपालीमा जीप दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनाको जानकारी पाएलगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनको टोली र स्थानीय उद्धारमा खटिएका थिए । जीप सडकबाट करिब १०० मिटर तल भिरमा थामिएको छ । दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन ।
२८ असार, वालिङ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान रहनुभएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको सम्मानमा स्याङ्जामा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन सुरू गरिएको छ । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–५ आरुचौरमा जन्मिएका क्रिकेटर लामिछानेको सम्मानमा सोही वडाको थाप्लेमा गाउँपालिकाले रङ्गशाला बनाउन सुरू गरेको हो । गाउँपालिका कार्यालयको लगानी तथा अगुवाइमा स्थानीयहरूको जनश्रमदानसहित रङ्गशाला निर्माण सुरू भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताए । डाँडाको टुप्पो तर समथर रहेको सार्वजनिक गौचरनलाई क्रिकेट मैदान बनाउने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ देखि बनाउन सुरू गरेको उनले बताए । “चालु आवदेखि गाउँपालिकाको लागत तथा स्थानीयहरूको जनश्रमदानमा रङ्गशाला बनाउन सुरू गरेका हौँ”, उनले भने, “अहिले मैदान बनाउने ठाउँलाई सम्याउने काम भएको छ, वर्षा लागेकाले तत्काललाई काम रोकेका छौँ, वर्षा सकिएपश्चात् कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर सम्पन्न गर्छौं ।” समुद्री सतहदेखि १९०७ मिटरको उचाइमा यो ठाउँ रहेको छ । निर्माणाधीन मैदानलाई ‘नाइन्टिन ओ सेभेन अरिना’ नाम दिएको उनले बताए । मैदान बीच भागबाट चारैतिर ४५ मिटर वृत्ताकारमा फैलिएको छ । राष्ट्रियस्तरको मैदानका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्डलाई पूरा हुने गरी निर्माण भइरहेको छ ।
मैदानमा पीच बनाउनका लागि क्रिकेटसँग सरोकार राख्ने जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीय नेतृत्वकर्ता, अनुभवीहरूको परामर्शमा काम भइरहेको छ । अहिले देश तथा विदेशमा आफ्नो र देशको नामलाई परिचित गराउन सफल क्रिकेटर सन्दीपको जन्म यसै ठाउँमा भएकाले उहाँको सम्मान सँगसँगै नयाँनयाँ प्रतिभा उत्पादन गर्नका लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास अध्यक्ष तिवारीको छ । “क्रिकेट मैदान निर्माणाधीनस्थलबाट झण्डै आधा घण्टाको दूरीमा दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक घरबासको रूपमा पहिचान बनाएको सिरुबारी गाउँ रहेको छ”, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिवारीले भने, “यस क्षेत्रमा क्रिकेट र पर्यटनलाई सँगसँगै जोडेर अगाडि लैजान सकिने देखिएको छ ।”
क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न भएसँगै यस ठाउँमा राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तयारी छ । पछिल्लो समय युवामाझ लोकप्रिय बन्दै गइरहेको नयाँ नयाँ प्रतिभाको प्रतिभाको खोजी गर्दै प्रतिभा बाहिर ल्याउन सहयोग पुग्ने धारणा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिवारीको छ । उहाँका अनुसार अभ्यासका लागि छुट्टै ठाउँ बनाइने छ ।
एजेन्सी २८ असार, काठमाडौं । प्यालेस्टाइन टुडे समाचार एजेन्सीका सम्पादक र फोटोग्राफरका रूपमा काम गरेका पत्रकार अहमद सलामा अबु आइशाको मृत्युको घोषणा भएपछि इजरायली आक्रमण सुरु भएदेखि गाजा पट्टीमा मारिएका पत्रकारहरूको सङ्ख्या दुई सय २९ पुगेको छ । आज जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा गाजाको सरकारी मिडिया कार्यालयले मध्य गाजाको नुसिरात शरणार्थी शिविरको पश्चिममा रहेको अल–सवारा क्षेत्रमा रहेको आफ्नो घर बाहिर लक्षित इजरायली ड्रोन हमलामा अबु आइशा मारिएको पुष्टि गरेको छ ।
मिडिया कार्यालयले प्यालेस्टिनी पत्रकारहरूको ‘व्यवस्थित लक्षित र हत्या’ भन्दै कडा निन्दा गरेको छ । कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ, अरब पत्रकार महासङ्घ र विश्वभरिका सबै प्रेस र युनियन निकायहरूलाई गाजामा मिडिया व्यवसायीहरू विरुद्ध भइरहेको अपराधको निन्दा गर्न आग्रह गरेको छ । वक्तव्यमा मानव अधिकार सङ्गठनहरू र व्यावसायिक पत्रकारिता सङ्घहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ‘प्यालेस्टिनी जनता विरुद्धको नरसंहारको अपराध’ भन्दै यस विरुद्ध निर्णायक कदम चाल्न आह्वान गरिएको छ ।
यसले गाजा पट्टीमा पत्रकारहरूको सुरक्षा गर्न तत्काल उपायहरू गर्न, मिडियाका कर्मचारीहरूलाई जानाजानी लक्षित गर्न रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जिम्मेवारहरूलाई मुद्दा हालेर जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पनि आह्वान गरेको छ । मानव अधिकार सङ्गठनहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका रिपोर्टहरूका अनुसार इजरायली सेनाले आक्रमणका क्रममा पत्रकार र मिडिया संस्थाहरूलाई जानाजानी लक्षित गरेको छ । चार सयभन्दा बढी पत्रकार घाइते भएका छन्, दर्जनौँ पक्राउ परेका छन् र गाजा पट्टीमा सञ्चालन हुने अधिकांश स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया आउटलेटहरूको कार्यालयहरू ध्वस्त पारिएका छन् । यसबाहेक, सबै स्थानीय रेडियो स्टेसनहरू व्यापक विस्थापन र बिजुली र इन्टरनेट पहुँचको गम्भीर अभावका कारण सञ्चालन बन्द गर्न बाध्य भएका छन् ।
एजेन्सी २८ असार, काठमाडौं । पाकिस्तानमा निरन्तर परेको भारी मनसुन वर्षा र त्यससँगै आएको आकस्मिक बाढीका कारण असार १२ देखि हालसम्म ९८ जनाको ज्यान गएको छ भने कम्तीमा १८५ जना घाइते भएका छन्। यो जानकारी शुक्रबार राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए)ले दिएको हो। पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र वर्षासम्बन्धी घटनामा आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने २७ जना घाइते भएका छन्। पञ्जाब प्रान्तमा सबैभन्दा बढी ३७ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये २० जना बालबालिका रहेका छन्।
त्यसपछि खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा ३० जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रशासनले आगामी दिनहरूमा थप वर्षा हुने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। विशेषगरी तल्लो भू(भाग र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। देशका सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार तथा राहत कार्य तीव्र रूपमा जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
एजेन्सी २८ असार, काठमाडौं । गाजासम्बन्धी अमेरिकी नीतिको आलोचना गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष विज्ञ फ्रान्चेस्का अल्बानेसेमाथि लगाइएको अमेरिकी प्रतिबन्धप्रति युरोपेली संघले गहिरो खेद व्यक्त गरेको छ । युरोपेली संघका प्रवक्ता अनोआर एल अनौनीले भने, “युरोपेली संघ संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार प्रणालीप्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त गर्दछ, र संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष विज्ञ फ्रान्चेस्का अल्बानेसेमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी निर्णयप्रति हामी गहिरो खेद व्यक्त गर्दछौं ।”
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले बुधबार उक्त प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले गाजासम्बन्धी अमेरिकी नीतिको आलोचना गरेको आरोप लगाउँदै उक्त निर्णय लिइएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा गम्भीर असर पार्ने खतरा रहेको जनाउँदै उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टुर्कले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत ९आईसीसी० अन्तर्गत कार्यरत व्यक्तिहरू विरुद्ध हुने व्यक्तिगत आक्रमण तथा धम्की तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । केही समयअघि अमेरिकाले प्रधानमन्त्री नेतान्याहूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने विषयमा संलग्न चार आईसीसी न्यायाधीशमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
इटालीमा जन्मिएकी फ्रान्चेस्का अल्बानेसे सन् २०२२ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष विज्ञको भूमिकामा कार्यरत छिन् । हालै उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको प्रतिवेदनमा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी, विशेषतः अमेरिकी कम्पनी, इजरायलको कब्जा, रंगभेद र गाजामा भइरहेको हिंसाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ उठाइरहेका छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनप्रति इजरायलले कडा आपत्ति जनाएको छ भने प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरिएका केही कम्पनीहरूले पनि असहमति जनाएका छन् ।
२८ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि आजदेखि नैतिक संहिता लागू गरेको छ । अध्यागमन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नैतिक संहिता बनाई आजदेखि लागू गरिएको विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अध्यागमन प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तअनुरूप कर्मचारीलाई विद्यमान राष्ट्रिय कानुन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यप्रति जिम्मेवार र संवेदनशील बनाई कर्मचारीको असल व्यक्तिगत, पदीय एवं पेसागत आचरणका साथै व्यवहारका माध्यमबाट आमनागरिकले अनुभूति गर्नेगरी सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, अनुमानयोग्य र नतिजामूलक बनाउन आचारसंहिता लागू गरिएको हो ।
विभागका अनुसार प्रस्थान गर्ने यात्रुलाई कम्तीमा शुयात्रा (ह्याब अ नाइस जर्नी) भन्ने, नेपालभित्र प्रवेश गर्नेलाई कम्तीमा नेपालमा स्वागत छ (वेलकम इन नेपाल) भन्ने तथा कम र आवश्यक प्रश्नमात्र गर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । आचारसंहितामा खाडी मुलुकहरूमा श्रम÷काम गर्न प्रस्थान गर्दा सम्मानयुक्त शब्दहरू प्रयोग गर्ने, रूखो व्यवहार नगर्ने, बोलीवचनमा मिठासपना दिने, देशको मुहार झल्कने ठाउँ भएकाले पर्यटकहरूसँग बोलीवचन र हाउभाउले आत्मियता प्रदान गर्नेलगायत विषयहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
उक्त नैतिक संहिताअनुरूपको व्यवहार देखिएको\नदेखिएको यात्रुहरूले तत्कालै व्यक्त गर्न हाल कार्यालयको १५ वटा कक्षमा आफूले प्राप्त गरेको सेवाको सन्तुष्टि व्यक्त गर्नेगरी सर्वेक्षणको पनि व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सर्वेक्षणमा स्वेच्छिक रूपमा आफूले प्राप्त गरेको सेवा तथा व्यवहारका विषयमा राय व्यक्त गर्न सकिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको विभागले आजै सूचना जारी गरी जानकारी गराएको छ ।
२८ असार, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानकाबीच एकता हुने भएको छ । पार्टी एकताका लागि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष गौतमले हस्ताक्षर गरे ।
दुवै पार्टीका नेताले हस्ताक्षर गर्नुभएको सहमतिपत्रमा भनिएको छ, “राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, कार्यक्रम, रणनीति र कार्यदिशामा एकरूपता रहेको र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने आजको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा एकताबद्ध हुने सहमति गरिएको हो ।”
आगामी साउन २ गते राष्ट्रियसभा गृहमा विशेष कार्यक्रम गरी एकताको घोषणा गर्नेगरी समझदारी भएको एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख दामोदर अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समयदेखि दुवै पार्टीका नेताबीच पार्टी एकताका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गरिएको थियो ।
२७ असार, काठमाडौं । माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा हिमताल विष्फोट भएर रसुवामा मङ्गलबार आएको बाढीमा परेर मृत्यु हुने ११ जना पुगेका छन् । यसअघि नौ जनाको मृत्यु भएकामा त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा दुई जनाको शव फेला परेसँगै आजसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ पुगेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म बाढीमा फसेका अलपत्र परेका तथा सडक अवरुद्ध हुँदा रोकिएका गरी ८६२ जनाको उद्धार गरिएको छ । उनीहरूलाई उद्धार गरी सुरक्षित गन्तव्यतर्फ पठाइएको उनले बताए । अहिलेसम्म एक जनाको शव सनाखत भएको र अन्य शवहरूको सनाखत हुनसकेको छैन । कतिपयको चिन्न नसक्ने अवस्थाको र कतिपय मानव अङ्गमात्र फेला पारिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार अझै १९ जना बेपत्ता रहेका छन् । उक्त बाढीमा परेर रसुवाबाट हराइरहेका एक जना प्रहरी (असई) लालबहादुर श्रेष्ठको शव पहिचान भएपछि अन्त्येष्टि गरिएको तर अरुको पहिचान नहुँदा अन्त्येष्टि गर्न सकिएको छैन । शवलाई महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ ।
उक्त बाढीमा परेकाहरूको उद्धारका लागि एक हजार ३०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । बेपत्ताहरूको खोजी अहिले पनि जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त बाढीले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको मितेरी पुल बगाएको थियो । यस्तै २४ वटा कन्टेनर, छवटा ट्रक र ४२ वटा इभी गाडी बगाएको छ । धुन्चेबाट टिमुरे जाने सडकमा ठूलो क्षति पुगेको छ । रसुवागढी हाइड्रोको ड्याम, भन्सार कार्यालयको यार्डमा पनि क्षति पुगेको छ । यहाँ माथिलो जथाधार क्षेत्रमा रहेको हिमताल विष्फोटबाट बाढी आएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
२७ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त कम्पनीहरूको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोक गर्ने भएको छ । गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आज प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त कम्पनीको विद्यमान लाभांशसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरिने उल्लेख छ । “लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ”, नीतिमा भनिएको छ ।
यस्तै, लघुवित्त कम्पनीहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको रु तीन लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा रु पाँच लाख गरिनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तका लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
काठमाडौँ, २७ असारः पूर्णिमा राईको ह्याट्रिकमा नेपालले भुटानलाई पराजित गर्दै साफ यू–२० महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको आफ्नो उद्घाटन खेलमा सुखद् सुरुआत गरेको छ । बङ्गलादेशको राजधानी ढाकास्थित बसुन्धारा किङ्स एरेनामा आज भएको खेलमा नेपालले भुटानमाथि ६–१ गोलको जित निकाल्दै प्रतियोगितामा सुखद् सुरुआत गरेको हो ।
नेपालको जितमा पूर्णिमाले चार गोल गरिन् भने सेनु परियारले दुई गोल गरिन् । यो जितसँगै नेपालले तीन अङ्क बटुलेको छ । यता भुटानका लागि केल्देन वाङ्गमोले सान्त्वना गोल फर्काइन् । खेलको नवौँ मिनेटमा सेनुले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाइन हुन् । खेलको १८औँ मिनेटमा पूर्णिमाले नेपालको अग्रता दोब्बर बनाइन् । त्यसपछि खेलको ४५औँ मिनेटमा सेनुले व्यक्तिगत दोस्रो र टोलीका लागि तेस्रो गोल गरिन् ।
त्योसँगै नेपालले खेलको पहिलो हाफमा ३(० को अग्रता लिएको थियो । त्यसैगरी खेलको ५४औँ मिनेटमा भुटानले एक गोल फर्कायो । भुटानका लागि केल्देनले गोल गरिन् । खेलको ६३औँ मिनेटमा पूर्णिमाले गोल गर्दै नेपालको अग्रता ४(० मा पुर्याइन् । खेलको ८४औँ मिनेटमा पूर्णिमाले ह्याट्रिक पूरा गरिन् ।
त्यसपछि खेलको ८८औँ मिनेटमा पूर्णिमाले आफ्नो चौथो गोल गर्दै नेपाललाई ६(१ को अवस्थामा ल्याइन् । त्यसपछि खेलमा गोल हुन सकेन र नेपालले भुटानमाथी ६–१ को जित निकाल्यो । सोही प्रतियोगिताअन्तर्गत आजै भएको उद्घाटन खेलमा घरेलु टोली बङ्गलादेशले श्रीलङ्कालाई ९० को फराकिलो अन्तरले हराउँदै विजयी भएको थियो ।
२७ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मार्फत राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर थप घट्नेगरी बैङ्कदर तथा नीतिगत दर घटाइएको छ भने व्यक्तिगत आवास र शेयर कर्जामा थप लचिलो नीति अबलम्बन गरिएका छन् ।
“सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ”, मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्नुहुँदै गभर्नर पौडेलले भने ।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि तथा कर्जा अधिकेन्द्रीकरण कम गर्न मौद्रिक उपाय र विवेकशील नियमनलगायत नियामकीय व्यवस्थामा तादात्म्यता कायम गरिएको गभर्नर पौडेलको दाबी छ ।
त्यस्तै, खुला बजार कारोबार एवम् ब्याजदर करिडोरलाई थप सुदृढ बनाई मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैङ्कदरलाई ६ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाइ ६ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई तीन प्रतिशतबाट घटाइ दुई दशमलव ७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशतबाट घटाइ साढे चार प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा देखिएका विद्यमान अवसर र चुनौतीको सम्बोधन गर्दै वित्तीय प्रणालीको दिगो विकास र विस्तारका लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । निजी आवास खरिद गर्न प्रवाह हुने कर्जामा लचिलो नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ ।
काठमाडौँ, २७ असार :
थापाथलीस्थित राष्ट्र बैङ्कको नवनिर्मित भवन
काठमाडौँको थापाथलीस्थित नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नवनिर्मित भवनको हालसालै खिचिएको दृश्य । नेपालको केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । तस्बिर : सुबास ढुंगाना/रासस
“निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रु दुई करोडबाट बढाई रु तीन करोड कायम गरिनेछ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ”, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।
कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले केही नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको छ ।
“बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्याङ्कन गरी रु १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसरी प्रवाह हुने रु १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ”, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुनेगरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।”
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क०ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (सङ्केत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीलाई प्रवाह हुने कर्जाका लागि पनि केही नयाँ व्यवस्था ल्याइएका छन् । त्यस्तै, रु तीन करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको व्यवस्थाअनुसार जाजरकोट, रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यावसायिक कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले लिएको कर्जा पुनः तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न चाहेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्नेछन् ।
ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने ‘मार्जिन’ प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा रु १५ करोडबाट बढाई रु २५ करोड बनाइएको छ । चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रियासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिने पनि केन्द्रिक बैंकले जनाएको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रकृयागत व्यवस्था, कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयलाई समेटी उक्त नियमाकीय व्यवस्थामा आवश्यक संसोधन गरिने जनाइएको छ ।
नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय श्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले विगत लामो समयदेखि वासेल २ र ३ अनुसारका न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलगायत विभिन्न नियामकीय मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भमा ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइएको छ ।
त्यसैगरी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैङ्किङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पँुजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतीमा आफ्नो पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने जनाइएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैङ्किङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने पनि राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत जनाएको छ ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको समस्याको पहिचान गरी सुधारात्मक कारबाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गर्ने नीति लिइएको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, विगतमा फरक आवश्यकता र चुनौती सम्बोधन गर्न स्थापित कतिपय संस्थाको कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको र राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
२७ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी केही व्यवस्थामा परिमार्जन र नयाँ व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर दुई हजार ५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर तीन हजार कायम गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी, बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत विदेशी मद्राको कारोबार बढ्दै गएका मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने पनि राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान रेट) लाई आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने र परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैङ्क कारोबार सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
विदेशी लगानी आकर्षण गर्न वाणिज्य बैङ्कमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुनेगरी ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
भन्सार स्वःघोषणा गर्नुपर्ने नगद विदेशी मुद्राको सीमामा पुनरावलोकन गर्ने र नेपाली नागरिक वा संस्थाका नाममा विदेशमा रहेको विदेशी विनिमयको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा राखिएको छ । सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
२७ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक आज बस्दै छ । मेयर बालेन शाहले शुक्रबार दिउँसो २ बजेका लागि कार्यपालिका बैठक बोलाएका हुन् । कार्यपालिका बैठकअघि बिहान ११ बजे बजेट स्रोत समितिको बैठक बस्ने गरी बोलाइएको छ । त्यसपछि आजै उपमेयर सुनिता डंगोल नेतृत्वको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठक बस्ने समेत बताइएको छ ।
यी प्रक्रिया पूरा गरेपछि दिउँसो २ बजे कार्यपालिका बैठक बोलाइएको हो । बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट नगर सभामा पेस गर्ने निर्णय गर्नेछ । मेयर बालेन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईं बिचको टकरावले कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको थिएन । नेपालको कानूनमा स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२७ असार, काठमाडौ । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा पूर्वमा सरदर स्थानको आसपास र पश्चिममा सरदर स्थानभन्दा केही उत्तरतिर रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । कोशी, मधेस, वाग्मती, गण्डकी र कर्णालीका एकदुई स्थानमा भारी वर्षा हुने महाशाखाको पूर्वानुमान छ ।
आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने तथा वाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । महाशाखाका अनुसार कोशी, वाग्मती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।
त्यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलगायत पहाडी भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदली रहनेछ । कोशी, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ ।
सम्भावित वर्षाका कारण बाढीपहिरो तथा गेग्य्रान बहावको जोखिम रहेको बताउँदै महाशाखाले सहरी तथा तराई क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहेकाले सावधान रहन ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । ठूला तथा साना नदीनाला र खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने, दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, नदी क्षेत्र आसपासका सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन तथा पूर्वतयारी गर्न सर्वसाधारण तथा सरोकार भएका सबै निकायमा अनुरोध गरिएको छ ।
२७ असार, काठमाडौं । आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा यो दिवस विश्वका विभिन्न मुलुकमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वको जनसङ्ख्या एक अर्ब पुग्न लाखौँ वर्ष लाग्यो भने त्यसपछिको २०० वर्षमा विश्वको जनसङ्ख्या सात गुणाले बढ्यो ।
सन् २०११ मा विश्वको जनसङ्ख्या सात अर्ब पुगेको थियो भने २०२१ मा यो सात अर्ब ९० करोड पुगेको छ । जनसङ्ख्या निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । सन् २०३० मा आठ अर्ब ५० करोड, २०५० मा नौ अर्ब ७० करोड र २१०० मा १० अर्ब ९० करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
जनसङ्ख्या वृद्धिमा प्रजनन दरमा भएका परिवर्तन, बढ्दो सहरीकरण र बसाइँसराइले दूरगामी प्रभाव पारेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विगतको तुलनामा वर्तमानमा आर्थिक अभाव, असुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासलगायत विषयलाई दृष्टिगत गरी प्रजनन उमेरका युवायुवतीले बालबच्चाको चाहना कम गरेका अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषले चौध देशका १४ हजारभन्दा बढी मानिससँग गरेको सर्वेक्षणअनुसार प्रजनन उमेरका अधिकांश वयस्कले इच्छाअनुसार बच्चा नजन्माउनुको कारण बालबालिकाको हेरचाहमा समस्या, रोजगारीको असुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, महामारी, युद्ध र वातावरणीय क्षतिलाई मानिएको छ ।
यो दिवसका अवसरमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र आशाले भरिएको विश्व निर्माण गर्न युवालाई साथ दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज जारी गर्नुरेको सन्देशमा उनले दिगो विकास, शान्ति र मानव प्रतिष्ठाका लागि उनीहरुका अधिकारको समर्थन आवश्यक भएको बताए । युवाले चाहेको परिवार सिर्जना गर्न उनीहरुलाई सशक्त बनाउने यो वर्षको जनसङ्ख्या दिवसको नारा हो ।
२६ असार, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पहिलो पटक दुईवर्षे मुद्दा शून्यमा पु¥याउन सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या ४०७ थान रहेकामा हाल सबै मुद्दा फछ्र्यौट गरी उच्च अदालत पाटनको इतिहासमा दुईवर्षे मुद्दा पहिलो पटक शून्यमा झार्न सफल भएको जनाइएको छ ।
अदालतमा चालु आर्थिक वर्षका १८ महिना नाघेका मुद्दा २२ थान मात्र बाँकी छन् । एक हजार ३५७ मुद्दा रहेकामा एक हजार ३३५ मुद्दा फछ्र्यौट भई २२ थान मुद्दा मात्रै बाँकी रहेको उच्च अदालतले जनाएको छ । पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यले पुराना मुद्दा फछ्र्यौटलाई बढी नै ध्यान दिएको र लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताए । “पाटन अदालतको इतिहासमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्न सफल भएका छौँ, मुद्दालाई १८ महिनाभन्दा बढी हुन नदिने गरी आधार तयार गरेर काम गरिरहेका छौँ”, मुख्य न्यायाधीश कुँवरले भने, “सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय योजना लागू भएपछि त्यो योजना र निर्देशनबमोजिम काम गरिरहेका छौँ, न्यायसम्पादनका सम्पूर्ण सूचक पूरा गर्न सकेका छौँ ।”
अदालतका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलका अनुसार कूल मुद्दा १७ हजार सात रहेकामा वार्षिक फछ्र्यौट लक्ष्य ११ हजार ३२३ राखिएकामा ११ हजार २३४ मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका छ कार्यदिन बाँकी भएकाले कार्यअवधि लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत काम पूरा हुने अदालतको योजना रहेको छ । लक्ष्यअनुसार ८९ थान मुद्दा यस आर्थिक वर्षमा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ ।
न्यायपालिकाको पाँचाँै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएका प्राथमिकता, लक्ष्य र कार्यक्रममा आधारित भई अदालतको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक कार्ययोजनाको निर्माण काम गर्दा यही असार २५ गतेसम्म वार्षिक लक्ष्यको ९९ दशमलव २१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । कूल मुद्दामा पाँच हजार ७७३ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा एक हजार २३२ थान मुद्दा बढी फछ्र्यौट भएको छ । अदालतमा ३६ न्यायाधीश दरबन्दी भए पनि हाल २२ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् ।
पाटन उच्च अदालतले छिटोछरितो न्याय दिने लक्ष्यका साथ अदालतमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदनहरु अधिकांश छ महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्यका साथ काम गरिहेको छ भने एक वर्ष नाघेका रिट निवेदनहरु बाँकी नरहेको जनाएको छ । व्यक्ति थुनामा रहेका थुनुवा मुद्दालाई एक वर्ष ननाघ्ने गरी फछ्र्यौटलाई प्राथमिकता दिएको र निवेदन÷प्रतिनिवेदन तीन महिना ननाघ्ने गरी प्राथमिकतामा राखी सुनुवाइ गरेको जनाएको छ । हाल छ महिना नाघेका रिटको सङ्ख्या १७, एक वर्ष नाघेका थुनुवा भएका मुद्दाको सङ्ख्या २८ र तीन महिना नाघेका निवेदन प्रतिवेदनको सङ्ख्या आठ बाँकी रहेको छ ।
पुनरावेदन दायर भई फैसला भएका सात हजार ८४४ मुद्दाहरुमध्ये करिब १२ दशमलव ६४ प्रतिशत मुद्दा उल्टी भएको देखिन्छ भने रिट क्षेत्रधिकारतर्फ ४० दशमलव ४२ प्रतिशत रिट जारी भएको छ । अदालतबाट ५९ दशमलव ५८ प्रतिशत रिट खारेज भई अन्तिम आदेश भएको छ । यस अदालतबाट विकास निर्माण, कर, राजस्वलगायतका विषयसँग सम्बन्धित पुराना मुद्दा बाँकी नभएको अदालतले जनाएको छ । रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश माग गरेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश छलफललाई हप्तामा निश्चित दिनहरु तोकी प्राथमिकतापूर्वक सुनुवाइ गरिरहेको अदालतको रजिष्टार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त अदालतको मुख्य न्यायाधीश कुँवरका अनुसार समयमै इजलास बस्ने, इजलास व्यवस्थापन, कानुन व्यवसायीका सहयोगका कारण लक्ष्यअनुसार मुद्दाको फछ्र्यौट गर्न सकिएको हो । “इजलास व्यवस्थापन सकेसम्म छिटो न्याय दिनुपर्छ भन्ने लक्ष्यअनुसार भइरहेको छ”, उनले भने, “सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौँ, अदालतको जनआस्था वृद्धि गर्न निरन्तर लागिरहेका छौँ, अहिलेको उपलब्धिले काम गर्ने उत्प्रेरणा बढेको छ, काम गर्न सकिने रैछ भन्ने मनोबल बढेको छ ।”
हेटाँैडा इजलाससहित केही अदालतले दुई वर्ष नाघेका मुद्दा झारे शून्यमा उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाससहित चार जिल्ला अदालतले दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्न सफल भएका छन् । जिल्ला अदालतमा दोलखा, रामेछाप, नुवाकोट र धादिङले दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झारेका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा एक हजार ९०४ थान, भक्तपुरमा १३१ थान, लतिपुरमा चार थान, काभ्रेपलाञ्चोकमा ३२ थान, सिन्धुपाल्चोकमा र रसुवामा एक÷एक थान, मकवापुरमा दुई थान, चितवनमा १० थान र सिन्धुलीमा ३० थान बाँकी रहेका छन् ।
मुद्दा फछर्र्यौट सङ्ख्यालाई हेर्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँ र सिन्धुलीले सबैभन्दा काम फछ्र्यौट गरेको देखिन्छ । काठमाडौँले ५० दशमलव १८ प्रतिशत र सिन्धुलीले ५० दशमलव १७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेका छन् । सबैभन्दा बढी नुवाकोटले ७७ दशमलव ९९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । त्यसपछि धादिङले ७७ दशमलव २४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।
जिल्ला अदालतको कम मुद्दा फछ्र्यौट भएको विषयमा मुख्य न्यायाधीश कँुवरका अनुसार मातहतका जिल्ला अदालतलाई पनि मुद्दा फछ्र्यौटमा परेका समस्याका विषयमा छलफल गरी निकास दिने प्रयास भइरहेको छ ।
उच्च अदालत पाटनमा पुराना मुद्दा फछ्र्यौटको दैनिक तथ्याङ्क प्रस्तुति, मासिक प्रगति समीक्षा, मातहत अदालतसमेतको मासिक र चौमासिक समीक्षामार्फत कार्यसम्पादन अवस्थाको स्वमूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरुपका आवश्यक रणनीतिहरु अवलम्बन गरेको जनाएको छ । मुद्दाको विषयवस्तुका आधारमा शीघ्र किनारा गर्नुपर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई अग्राधिकार दिइ सुनुवाइमा प्राथमिकता दिने, मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखी उल्लेख्य सङ्ख्याका मुद्दाहरु मेलमिलापको प्रक्रिया पठाउने गरेको छ ।
न्यायिक कामकारबाहीमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विकसित पद्धति, सफ्टवेयर, मोड्युल तथा एप्लिकेशनहरुको अधिकतम प्रयोग गरी कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने प्रयास गरेको बताइएको छ । अदालतले सेवाग्राहीहरुको सुविधाको लागि अनलाइन तारेख तथा विद्युतीय माध्यमबाट साक्षीको बकपत्र गर्ने गरिएको, एसएमएसमार्फत मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिने व्यवस्था गरेको छ ।
न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्न निःशुल्क रूपमा निवेदनका ढाँचा उपलब्ध गराउने गरिएको, अदालतमा वैतनिक कानुनी व्यवसायीमार्फत असमर्थ पक्षका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा, वैतनिक कानुन व्यवसायीद्वारा कारागार भ्रमण गरी थुनुवा कैदीलाई आवश्यक कानुनी सेवा प्रदान गर्ने एवं मुद्दामा स्वेच्छिक ‘प्रोबोनो’ सेवाको परिचालन गरिएको जनाएको छ । “सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर मुद्दालाई छिटोछरितो सम्पादन गर्ने प्रयास गरिरहेको छौँ”, मुख्य न्यायाधीश कुँवरले भने, “यसले न्यायलयको जनआस्था वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको छ ।”
२६ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आजको वार्षिक साधारणसभा बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि रु २८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख २१ हजार बजेट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा भएको बैठकले रजिष्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालद्वारा प्रस्तुत सो बजेट पारित गरेको हो ।
उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ दशमलव ४८ प्रतिशतले बढी हो । बजेटमा त्रिविको आन्तरिक स्रोतबाट ४९ दशमलव ३९ (रु १३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख) र नेपाल सरकारबाट ५० दशमलव ६१ प्रतिशत (रु १४ अर्ब २३ करोड ६३ लाख) प्रस्ताव गरिएको छ ।
बजेटले समयसापेक्ष बजारमुखी नयाँ विषयको अध्यापन तथा अनुसन्धान सुरु गर्ने र विद्यमान पाठ्यक्रमको परिमार्जन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । बैठकले विभिन्न सङ्काय र तहमा उत्तीर्ण भएका ८९ हजार १९१ विद्यार्थीहरुसहितको ६३ औँ ग्रेसलिष्ट पारित पनि गरेको छ । नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्ट यो पहिलो सिनेट बैठक भएको हो ।
२६ असार, काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमा नाका रसुवागढी क्षेत्रमा बाढीबाट विस्थापित बनेका नागरिकलाई सुरक्षितरुपमा गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहितका सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा अस्थायी पदमार्ग खोली आज ४८५ जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको हो । ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीको कटान तथा पहिरोबाट रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी सडकखण्ड पूर्ण रुपमा बन्द भएपछि अस्थायी बाटो बनाएर उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पठाइएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले रसुवाको टिमुरेस्थित भन्सार कार्यालयको यार्डमा फसेका दुई वटा कन्टेनर र एउटा विद्युतीय गाडीलाई सुरक्षित स्थानमा सारेका छन् ।
मङ्गलबार बिहान ल्हेन्दे खोलामा एक्कासी बाढी आउँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । बाढीमा परी तीन सुरक्षाकर्मीसहित १४ नेपाली र छ जना चिनियाँ नागरिक हराइरहेका छन् । हालम्म चार जनाको शव तथा पाँच वटा मानव अङ्ग मात्र फेला परेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । फेला परेकामध्ये एक वटा शवको मात्र पहिचान हुनसकेको छ । अन्य शव र मानव अङ्ग त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा राखिएको छ ।
बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुलसमेत बगाएको छ । अहिले सो नाका पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ । उक्त क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पूर्ण रुपमा ठप्प छ । सञ्चारका साधनले समेत काम गर्न छाडेका छन् । यसैबीच, काठमाडौँ उपत्यकामा हुनसक्ने डुबानलगायत विपद्को सामना गर्न २४सै घण्टा तैनाथी अवस्थामा राखिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा रहेका सशस्त्रका प्रत्येक गण, गुल्म र सुरक्षाबेसमा करिब चार सय बढी फौजलाई उद्धार सामग्रीसहित तयारी राखिएको सहप्रवक्ता थापाले जानकारी दिए ।
२६ असार, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले प्राकृतिक विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले विपद् प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि गम्भीर भएर लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बैठकले आगामी दिनमा विपद्को जोखिम आकलन गरी पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । बैठकले आगामी साउन ७ गते पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवस देशव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
