१९ असार, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्पेनका उद्यमी–व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार म्याड्रिडस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा स्पेनका व्यवसायीहरूलाई लगानीका लागि आग्रह गर्नुभएको महासङ्घले जनाएको छ ।
स्पेन वाणिज्य तथा उद्योग महाङ्घका सदस्य, व्यापारीक समुदायका अगुवा, नेपाली समुदायका प्रतिनिधि र कूटनीतिक व्यक्तित्व सहभागी कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटन उद्योगमा लगानी गरेमा प्रतिफल पाउन सहज हुने बताए ।
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि लिएर भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्मका धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्थलहरूप्रति धेरैको आकर्षण रहेको वास्तविकता सुनाउँदै अध्यक्ष ढकालले गुणस्तरीय सेवा र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सके विश्वका धेरै मुलुकका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने बताए ।
१९ असार, काठमाडौं । एसियाली क्रिकेट परिषद् (एसिसी) पुरुष यु–१६ ‘इस्ट जोन’ कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले घरेलु टोली मलेसियाविरुद्धको सेमिफाइनलमा टस जितेको छ । मलेसियाको सेलेङ्गर ट्रफ क्लबमा भएको टसमा नेपाली टोलीका कप्तान विपिनप्रसाद शर्माले टस जितेर पहिला बलिङ रोजेका छन् । नेपाल समूह ‘ए’ को विजेता र मलेसिया समूह ‘बी’ को उपविजेताको रुपमा सेमिफाइनल पुगेको हो ।
समूह चरणमा नेपालले सङ्गापुर, जापान, इन्डोनेसिया र भुटानलाई पराजित गरेको छ । मलेसियाले समूह चरणका चार खेलमध्ये तीन खेल जितेको छ । माल्दिभ्स, थाइल्यान्ड र म्यान्मालाई हराएको मलेसियाले हङकङसँग पराजय बेहोरेको थियो । अघिल्लो संस्करणमा मलेसियालाई हराउँदै नेपाल च्याम्पियन भएको थियो । एसिसीको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा नेपालसहित १० राष्ट्र सहभागी छन् ।
१९ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध दायर रिट निवेदन बहुमतले खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । केहीबेर अघि भएको यस फैसलासँगै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा कुमार चुडाल र डा नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा उक्त विवादको सुनुवाइ भएको थियो ।
उक्त इजलासमा भएका न्यायाधीशहरूमध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरु शर्मा र डा चुडालले रिट खारेज हुने पक्षमा राय दिए । प्रधानन्यायाधीश राउत र डा सुवेदीले विसं २०७७ मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र सो आधारमा भएको नियुक्ति संविधान र कानुनविपरीत भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने राय दिएका छन् । २०७८ वैशाख २६ गतेको दोस्रो नियुक्तिका हकमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेका थिए ।
अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएर गत जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भनिए पनि फेरि आजका लागि फैसला सुनाउने तय गरेको थियो । लामो छलफलपछि अदालतले आज मध्यरातमा रिट खारेज हुने फैसला गरेको छ । मध्यरातमा संवैधानिक इजलास बसेर प्रधानन्यायाधीश राउतले इजलासबाटै राय बाझी फैसला भएकाबारे जानकारी गराए ।
फैसलाको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बहुमत न्यायाधीशले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको जानकारी दिए । सरकारले विसं २०७७ र २०७८ मा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा १५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ती निवेदनमाथिको सुनुवाइ गत जेठ १ गते सकिएको थियो । जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भनिए पनि फेरि आजका लागि मिति तय गरिएको थियो ।
१९ असार, तानसेन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा ‘इन्भर्ट’ निर्माणको काम सकिएको छ । मुख्य टनेलको कुल एक हजार ०८९ मिटरमा इन्भर्टको निर्माण कार्य सकिएको सुरुङमार्ग आयोजना कार्यालयकी इञ्जिनियर सविता ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले भने, “इन्भर्ट निर्माणको काम बुधबारदेखि सकिएको छ । ‘लाइनिङ’को काम धमाधम अगाडि बढाइरहेका छौँ । हालसम्म लाइनिङको काम ८३४ मिटर सकिएको छ ।”
सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३, दोभान क्षेत्रमा निर्माणाधीन सुरुङमार्गको हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति ५६ दशमलव तीन प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी, वित्तीय प्रगति ५० दशमलव २४ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रू’ भएपछि कामले गति लिएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–तानसेन सडक खण्डको माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि एक हजार १२६ मिटर सुरुङमार्ग २०७९ सालदेखि निर्माण सुरु भएको हो । आयोजनाअन्तर्गत मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रू’ भइसकेको छ । सुरुङमार्ग पाँच वर्ष अर्थात् २०८३ मा सक्नेगरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनले रु सात अर्ब ३४ करोड २१ लाख ४० हजारको लागतमा सुरु भएको थियो ।
सिद्धार्थ राजमार्गको तल्लो सिद्धबाबा मन्दिरदेखि पाल्पाको दोभानसम्म अत्यधिक पहिरो झर्ने क्षेत्र पर्छ । सुक्खायाममा पनि धुले पहिरो खस्ने गरेकाले राजमार्गको यस खण्डलाई सुरक्षित बनाउन सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको हो । यस खण्ड हुँदै गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, पोखरा, बाग्लुङ तथा म्याग्दीसम्म यातायातका साधन सञ्चालन हुने गर्छन् । पाल्पा–सिद्धबाबा मन्दिरदेखि एक हजार १२६ मिटर लामो निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्ग र नागढुङ्गा सुरुङमार्गका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु दुई अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ ।
१९ असार, काठमाडौं । नेपालमा विगत १० वर्षको अवधिमा मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरू तीव्र रूपमा बढेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिरकणको तथ्याङ्कअनुसार २०७२ सालदेखि २०८१ सम्म मनसुनजन्य विपद्का घटनामा परी दुई हजार ३१७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यस अवधिमा मनसुनसँग सम्बन्धित बाढी, डुबान, भूक्षय, भारी वर्षा, चट्याङ र आकस्मिक बाढीका कारण आठ हजार ४१८ विपद्का घटना भएका छन् । ती घटनाबाट ५६ हजार ७०५ परिवार प्रभावित भएका छन् । यसैगरी, ३६ हजार ४७९ घर, १९५ पुल र एक हजार ३४६ गोठमा क्षति पुगेको छ ।
विसं २०८१ को मनसुनजन्य विपद्को घटनाबाट ४९५ ले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस वर्ष पहिरोमा परी ३४४, बाढीका कारण ९१, भारी वर्षाका कारण आठ र चट्याङका कारण ५२ जनाले ज्यान गुमाएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सो वर्षको बाढीका कारण १८ र पहिरोका कारण ४८ जना अझै बेपत्ता छन् ।
तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा पहिरोको कारण मानवीय क्षति बढी देखिएको छ । १० वर्षको अवधिमा पहिरोका कारण एक हजार २९६ जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै, बाढीले ५३९ र चट्याङले ३८५ जनाको ज्यान लिएको छ । सो अवधिमा दुई हजार ६४९ जना घाइते भएका छन्भने ४१९ जना बेपत्ता छन् । सबैभन्दा बढी घोइते पनि पहिरोकै कारण भएको तथ्याङ्क छ । यस अवधिमा तीन हजार ५३२ पहिरोका घटना भएका छन्, जसबाट एक हजार १३६ घाइते र १७ हजार २३६ परिवार प्रभावित भएका छन् ।
भू–गर्भविद् डा सुबोध ढकालले बाढी पूर्वानुमान प्रणालीमा सुधार भए पनि पहिरोको पूर्वानुमान अझै चुनौतीपूर्ण रहेकाले यसबाट हुने मानवीय क्षति बढी भएको बताए । “पहिला बाढीका कारण धेरै मानिसको ज्यान जान्थ्यो, तर अहिले पूर्वानुमान प्रणालीको सुधारले जनधनको क्षति घटेको छ”, उनले भने, “तर पहिरोका विषयमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास भएको छैन । अझै पनि पहिरो पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ ।”
डा ढकालका अनुसार पहाडका धेरै बस्ती पुराना पहिरो गएका जमिन क्षेत्रमै बसेकाले पनि जोखिम बढिरहेको छ । त्यस्ता ठाउँमा फेरि पहिरो जाने सम्भावना उच्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । यस्तै, सडक तथा अन्य पूूर्वाधार निर्माणका क्रममा वैज्ञानिक विधि नअपनाउँदा पनि जोखिम थप बढिरहेको ढकालले बताए । “सडक खन्ने बेलामा संवेदनशील ठाउँ पहिचान नगरेरै निर्माण गरेको पाइन्छ । प्रविधिको उचित प्रयोग नगर्ने चलन कायमै छ । यस्तै, जहाँ जमिन छ, त्यहीँ घर बनाउने प्रवृत्ति छ । त्यो ठाउँ पहिरोको जोखिममा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विश्लेषण नभई घरहरू बनिरहेका छन्”, उनी भन्छन्, “त्यसैले भू–उपयोग नीति वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुनुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन सोच, वैज्ञानिक योजना र प्रविधिको उचित प्रयोग, पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीको विकास अपरिहार्य छ ।”
मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन अवधिमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले मनसुनको चार महिनाको अवधिमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको भन्दै विशेष सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको बताए । “यस मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ । कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भू–भाग, लुम्बिनीको उत्तरी भू–भाग र गण्डकीका अधिकांश भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत छ”, उनले भने, “सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनीको पश्चिमी भू–भाग, गण्डकीको उत्तर–पूर्वी भू–भाग, बागमती र कोशी प्रदेशको उत्तरी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ ।”
यसैगरी, मधेश प्रदेशका पूर्वी तथा दक्षिणी भू–भागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छभने देशका बाँकी भू–भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको जोशीले सुनाए । यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण करिब २० लाख मानिस प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ ले यस्तो आकलन गरेको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले यस वर्ष मनसनुजन्य विपद्बाट देशभर करिब चार लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार ७३१ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको बताए । त्यसलाई मध्यनजर गरी आवश्यक पूर्वतयारी गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । “यसपटक मनसुनबाट २० लाख मानिस प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएकामा दुई लाख मानिसचाहिँ प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने अनुमान छ । जसलाई कुनै न कुनै रूपमा राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर तयारी गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “स्थानीय तहमा स्वयंसेवकलाई तालिम दिइरहेका छौँ । सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । स्थानीय तहलाई विभिन्न तालिम दिएर बलियो बनाएका छौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घसँग समन्वय गरेर विपद्को समयमा सवारीसाधन रोक्न अनुरोध गरेका छौँ ।”
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका बाढीविद् विनोद पराजुलीले मनसुन अवधिभर ‘मौसम कक्ष’ २४ घण्टा सक्रिय हुने तथा बाढी र डुबानबारे पूर्वसूचना एसएमएस, टेलिफोन र भ्वाइस म्यासेज प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गरिने बताए । नागरिकले ‘११५५’ नम्बरबाट सिधा सूचना पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय तहलाई नदी, खोलानाला सफा गर्र्न, ढल प्रणाली खुला राख्न, पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा चेतावनी दिन, सुरक्षित स्थलमा अस्थायी आश्रय बनाउने कार्य प्राथमिकतामा राख्न भनिएको र सबै स्थानीय तहमा उद्धार टोली तयार पारिएको छ । नेपाली सेनाले विभिन्न हेलिकप्टर बेसहरूमा पूर्वतयारीसहित ‘रेस्क्यु’ टोली तैनाथ गर्ने र विपद् प्रतिकार्यमा हवाई उद्धारका लागि निजी हेलिकप्टर प्रयोग सम्बन्धमा वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ र प्राधिकरणबीच समझदारीपत्रमा हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ ।
“विगतमा विपद् व्यवस्थापनमा भएका राम्रा र नराम्रा पक्षको विश्लेषणगरी आवश्यक पाठ सिकेका छौँ । कहाँ राम्रो भयो ? कहाँ चुक्यौँ ? के गर्दा थप राम्रो हुनसक्थ्यो भनेर समीक्षा गरेका छौँ । त्यही आधारमा यस वर्ष प्रतिकार्य योजना बनाएका छौँ”, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टले भने, “विगतका अनुभव र सिकाइका आधारमा यस वर्ष पूर्वतयारीमा जोड दिएका छौँ । त्यसैले विगतभन्दा हाम्रो योजना सफल र प्रभावकारी हुने विश्वास छ ।”
१९ असार, म्याग्दी । धौलागिरि गाउँपालिका–३ मुना फलीयागाउँ र दर जोड्ने दरखोलामाथि रु दुई करोड ३१ लाख ३६ हजार ७५० को लागतमा ३६६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ । पोखरास्थित स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाले पुुल निर्माण गरेको हो ।
पुल बनेपछि धौलागिरि चक्रीय पदमार्गमा जाने पर्यटकलाई सहज भएको छ । साथै दर, मुदी, खिवाङ, नेरवाङ, बगर, नाउराका बासिन्दा लामो बाटो भएर गाउँपालिकाको केन्द्र मुना पुग्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन् । विसं २०८२ को मङ्सिरसम्ममा पूरा गर्नेगरी सम्झौता भएकामा निर्माण कम्पनीले हाले काम पूरा गरेर पूर्वाधार कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेसँगै पुल सञ्चालनमा आएको हो ।
एजेन्सी १९ असार, काठमाडौं । जासुसी गरेको र गुप्तचर सेवामा काम गर्न अमेरिकी नौसेनाका सदस्य भर्ती गर्न खोजेको आरोपमा दुई जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरिएको अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले मङ्गलबार जनाएको छ । आरोपित ३८ वर्षीय युन्स चेन र ३९ वर्षीया लिरेन लाईलाई चीन सरकारको एजेन्टको रूपमा काम गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएमा बढीमा १० वर्षको जेल सजाय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ओरेगनको ह्याप्पी भ्यालीनिवासी चेन र गत अप्रिलमा पर्यटक भिसामा टेक्सासको ह्युस्टन आइपुगेका लाइलाई एफबीआईले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो । एक आपराधिक उजुरीका अनुसार चेन र लाइले चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै गुप्तचर गतिविधिहरू गरेका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा जानकारीको लागि नगद भुक्तान गर्ने र राज्य सुरक्षा मन्त्रालयको सम्भावित सम्पत्तिको रूपमा अमेरिकी नौसेनाका सदस्यहरू भर्ती गर्न खोजेको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता पामेला बोन्डीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “यो घटनाले हाम्रो सेनामा घुसपैठ गर्न र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई भित्रबाट कमजोर पार्न चीन सरकारको निरन्तर र आक्रामक प्रयासलाई दर्शाउँछ।” आपराधिक उजुरीअनुसार लाइले सन् २०२१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका कानुनी स्थायी बासिन्दा चेनलाई राज्य सुरक्षा मन्त्रालयका लागि काम गर्ने जिम्मेवारीसहित भर्ती गरेका थिए ।
बुधबार यस घटनाबारे सोधिएको प्रश्नमा चीनको विदेश मन्त्रालयले ‘तथाकथित चिनियाँ जासुसहरूको हाइपिङको विरोध गरेको’ बताएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले भने, “हामी चिनियाँ नागरिकको कानुनी अधिकार र हितको रक्षाका लागि पनि आवश्यक कदम चाल्नेछौं ।”
एजेन्सी १९ असार, काठमाडौं । पाकिस्तानमा विगत एक सातादेखि जारी भारी वर्षा र आकस्मिक बाढीका कारण कम्तीमा ६४ जनाको ज्यान गएको छ भने ११७ जना घाइते भएको सरकारी निकायले जनाएको छ । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए)ं का अनुसार, सबैभन्दा बढी क्षति उत्तरपश्चिमस्थित खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा भएको छ, जहाँ १० जना बालबालिकासहित २३ जनाको ज्यान गएको खबर प्राप्त भएको छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार, स्वात उपत्यकामा मात्र गत साता आएको बाढीले १४ जनालाई बगाएको बताइएको छ ।
पूर्वी पञ्जाब प्रान्तमा घर भत्किँदा र बाढीको कारण २१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसमा ११ जना बालबालिका रहेका छन् । दक्षिणी सिन्ध प्रान्तमा १५ जनाको निधन भएको छ भने दक्षिणपश्चिम बलुचिस्तानमा पनि पाँच जनाको ज्यान गएको छ । पाकिस्तानको जलवायु पूर्वानुमान विभागले शनिबारसम्म अझै भारी वर्षा र बाढीको जोखिम कायमै रहेको भन्दै सतर्क रहन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
यसअघि, गत वैशाख महिनामा पनि पाकिस्तानमा आएको भीषण आँधी र चट्याङका कारण कम्तीमा ३२ जनाको ज्यान गएको थियो । पाकिस्तान विश्वका ती मुलुकहरूमध्ये एक हो, जो जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावमा परिरहेको छ । सन् २०२२ मा आएको विनाशकारी मनसुन बाढीले देशको एक तिहाइ भूभाग डुबानमा परेको थियो र झण्डै एक हजार ७०० जनाको ज्यान गएको थियो ।
१८ असार, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति तय भइनसकेकोले नेतृत्वबारे बहस नगर्न निर्देशन दिएका छन् । ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज बागमती प्रदेश इन्चार्ज, प्रदेश अध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षसहितको बैठकलाई आज ‘भर्चुअल’ रुपमा सम्बोधन गर्दै उनले अहिले नेतृत्वको विषयमा छलफल नगरी विधि र विधानका बारेमा बहस गर्न आग्रह गरे । “राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति निर्धारण नभइसकेको अवस्थामा नेतृत्वको बहस पूर्णत रोक्नुपर्छ” महासचिव पोखरेलले भने, एमालेले यही आगामी भदौ २०–२२ गतेसम्म दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
उनले विधान महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा सबै नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको नीति र विधि निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे । महासचिव पोखरेलले राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीबाट सिधैँ बिधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने र विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीबाट छलफलका लागि मातहतका कमिटीमा पठाइने बताए । बैठकमा बागमती प्रदेशका जिल्ला अध्यक्षहरुले सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता, टोल कमिटी गठन, पार्टीका अन्य गतिविधिका बारेमा ‘रिपोर्टिङ्ग’ गरेका थिए । सो अवसरमा एमाले सङ्गठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारी, बागमती प्रदेशका इन्चार्ज डा राजन भट्टराई र अध्यक्ष कैलाश ढुङ्गेललगायत सहभागी थिए ।
१८ असार, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दुई वर्ष अवधिको कुलिङ पिरियडका विषयमा समितिको प्रतिवेदनको व्यवस्था र भावना आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा भएको छलफल र सदस्यहरूले दिनुभएको सुझावका आधारमा विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गर्न राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।
निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको वा अवकास भएका कर्मचारीले सेवाबाट अवकास भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पुरा नभइ कुनै पनि सवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भनि विधेयकमा उल्लेख गरिए पनि त्यसलगत्तै राखिएको अर्को प्रावधानले द्विविधा उत्पन्न भएपछि समितिले उक्त अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्ने सन्दर्भमा समितिको मर्म र भावना विपरीतको व्यक्तिबाट के–कस्तो गल्ती कमजोरी भएको हो त्यसबारे उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजिनामा दिएको वा अवकाश भएका कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने विषयलाई समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने गरी भाषा लेख्ने काम भएकाले उक्त कार्यमा को व्यक्तिको के कति गल्ती भएको हो, उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।”
यसअघि बैठकमा केही सदस्यहरूले दुई वर्षे कुलिङ पिरियडका सन्दर्भमा एक ढिक्का भएर संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयक फरक ढङ्गले पेस गर्ने कार्य संसदीय मर्यादा विपरीत मात्र नभइ गम्भीर प्रकारको घटना भएको जनाउँदै समिति सभापति र सचिवले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे । उनीहरुले मिनी पार्लियामेन्टकारूपमा रहेको संसदीय समिति कानुन बनाउने सन्दर्भमै जालझेल र षड्यन्त्र भएको जनाउँदै सरकारका तीन जनामन्त्रिबाट भएको प्रतिबद्धतापछि एक मतकासाथ पारित भएको विधेयकको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई नै निष्क्रिय तुल्याउने गरी भएको कार्यले आमजनतामा समेत निराशा पैदा गराएकाले संलग्न दोषिलाई छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
केही सदस्यहरूले समितिको भावना अनुरुप विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियट राख्ने, त्यसका लागि आवश्यक संशोधनका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने तथा छानवीन समिति गठनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा सन्देशसहित प्रवेश गरेको छ । मुलुकमा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने समिति धारणा रहेको सभापति खतिवडाले बताए ।
१८ असार, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वराष्ट्र प्रमुखका हैसियतले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सेवासुविधामध्ये सुरक्षाबाहेक कुनै पनि सेवासुविधा आजै मितिदेखि नलिने घोषणा गरेकी छिन् । उनको सचिवालयबाट गृह मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आजकै मितिदेखि लागू हुनेगरी सुरक्षाबाहेकका कुनै पनि सेवासुविधा नलिने निर्देशन भएको उल्लेख छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी सेवानिवृत्त भएसँगै पूर्वराष्ट्र प्रमुखका हैसियतले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सेवासुवधा लिँदै आएकी थिइन् । उनी अब पार्टी राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने तयारीमा छिन् ।
१८ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारी (साम्बा) को ह्याट्रिकमा नेपालले एएफसी महिला एसियन कप छनोटमा श्रीलङ्कालाई पराजित गर्दै प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ । उज्वेकिस्तानको राजधानी तास्केन्दको मिली रङ्गशालामा भर्खरै सम्पन्न खेलमा नेपालले श्रीलङ्कामाथि ८–० गोलअन्तरको फराकिलो जित निकाल्दै प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको हो । यस जितसँगै नेपालले दुई खेलमा ६ अङ्क बटुलेको छ । यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपालले लाओसलाई ९–० ले हराएको थियो ।
नेपालको जितमा साम्बाले ह्याट्रिक पूरा गरिन् भने गीता रानाले दुई तथा निशा थोकर, रेखा पौडेल र पूजा रानाले समान एक÷एक गोल गरे । खेलको सातौँ मिनेटमा नेपालले पहिलो अग्रता लियो । अनिता बस्नेतको कर्नरमा गीताले गोल गरिन् । त्यसपछि खेलको खेलको २०औँ मिनेटमा नेपालले आफ्नो अग्रता दोब्बर बनायो । नेपालका लागि साम्बाले गोल गरिन् । खेलको ३६औँ मिनेटमा कप्तान साम्बाले फ्रि–किकमा सिधै गोल गरिन् । तर रेफ्रीले गोल दिएनन् । त्यसपछि खेलको ४२औँ मिनेटमा साम्बाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरिन् । खेलको पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा साम्बाले एक गोल थप्दै ह्याट्रिक पूरा गरिन् ।
खेलको ५३औँ मिनेटमा श्रीलङ्काकी सचिना डि सिल्भाले नेपालकी रश्मीकुमारी घिसिङलाई लडाएपछि रेफ्रीले नेपाललाई पेनाल्टीको अवसर दिएको थियो । जसमा गीताले पेनाल्टीमा गोल गरिन् । खेलको ६२औँ मिनेटमा निशाले हेड गोल गरिन् । खेलको ७८औँ मिनेटमा सब्स्टिच्युट खेलाडी पूजा रानाको क्रसमा अर्की सब्स्टिच्युट फर्वाड रेखाले गोल गरिन् । त्यसपछि खेलको ८९औँ मिनेटमा पूजाले एक गोल थपेसँगै नेपालले श्रीलङ्कामाथि ८–० गोलको जित हासिल ग¥यो । अब नेपालले शनिबार समूह चरणको अन्तिममा घरेलु टोली उज्वेकिस्तानसँग खेल्नेछ । पराजित श्रीलङ्काको भने यो लगातार दोस्रो हार हो । पहिलो खेलमा श्रीलङ्का घरेलु टोली उज्वेकिस्तानसँग १०–० गोलअन्तरले पराजित भएको थियो ।
१८ असार, ताप्लेजुङ । सिदिङ्वा गाउँपालिका–३ मा गए राति पहिरोले घर पुरिँदा चार जना घाइते भएका छन् । स्थानीय हस्तबहादुर कटुवालको घर पहिरोले पुरिँदा उहाँसहित उहाँकी श्रीमती ठगमाया, छोरा जगत् र छोरी सम्झना घाइते हुनुभएको स्थानीय मौसम सेलिङले राससलाई जानकारी दिए ।
घरमाथिको कुलो थुनिएर पहिरो खस्दा घर पुरिएको हो । कटुवाल परिवारलाई छिमेकीले उद्धार गरेका थिए । घाइतेमध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर छ । उनीहरूलाई उपचारका लागि पाँचथर लैजाने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
१८ असार, काठमाडौं । “म नेपालभित्र तराईको खाना र नेपालबाहिर समग्र नेपाली खाना प्रवर्द्धन गरिरहेको छु, यो मेरो आफ्नो खानासँगको प्रेम हो”, मङ्गलबार साँझ नक्सालमा ‘जनकपुर फिस हाउस’को उद्घाटनका क्रममा बिबिसी मास्टर सेफ सन्तोष साहले भने । साहले भने जस्तै उनी जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्म मिथिला खानाको प्रचारप्रसार एवं प्रवर्द्धन गर्दै आएका छन् । देशबाहिर विभिन्न प्रकारका नेपाली खाना प्रवर्द्धन गर्दै हुनुहुन्छ । देशबाहिर अमेरिकादेखि यूरोप, अष्ट्रेलिया, जापानसम्म उनले नेपालका विभिन्न समुदाय र जातिका मौलिक परिकार प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय उनले विभिन्न देशमा पप–अप शो आयोजना गर्दै आएका छन् । जसमा अधिकतम २० देखि २२ जना मात्रै सहभागी छन् भने साहले १७ कोर्ससम्मको परिकार पस्किन्छन् । उनको यो पप–अप शो अहिले विश्वका विभिन्न देशमा माग आइरहेको छ ।
त्यसैगरी स्वदेशमा भने मिथिला थालीको प्रचारप्रसारमा काम गरिरहेका छन् । एक वर्षअघि काठमाडौँबासीलाई मिथिला परिकार खुवाउने उद्देश्यले लतिलपुरको झम्सिखेलमा ‘मिथिला थाली’ रेष्टुरेन्ट सुरु गरेका साहले त्यसपछि नक्साल र गौशालामा आउटलेट विस्तार गरेका थिए । राजधानीबासीलाई मिथिला थालीको स्वाद चखाएपछि उनले यतिबेला जनकपुरको स्वाद झल्कने माछाका परिकार ल्याएका छन् । साहका शब्दमा यो प्रयास ‘क्रस प्रमोसन’को एउटा अंश हो ।
नक्सालको मिथिला थाली रेष्टुरेन्टमा सुरु गरिएको ‘जनकपुर फिस हाउस’मा माछाका परिकारमा जनकपुरको स्वाद पाउन सकिने उनको दाबी छ । “माछा पकाउने शैली र स्वाद दुरुस्तै ल्याउने प्रयास गरेका छौँ, यसले उहाँहरुलाई जनकपुरे माछाको तलतल मेटाउने छ”, उनले भने । मङ्गलबार साँझ जनकपुर फिस हाउसमा उपस्थित विभिन्न क्षेत्रका पाहुनालाई सेफ आफैले पकाएर खुवाउँदै थिए । उनका नुसार यहाँ माछाका विभिन्न परिकारको खान पाइन्छ । उपस्थित पाहुनाले माछाको स्वाद निकै मीठो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनीहरुले माछाका पारखीका लागि नक्सालको जनकपुर फिस हाउस प्रमुख गन्तव्य बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
जनकपुरमा जस्तै मोटो तावामा, सर्सिउँको तेलमा तारेको माछालाई धेरैले मन पराउनेमा सेफ साह विश्वस्त छन् । फिस हाउसमा ओपन किचन हुनेछ । सेफ सन्तोषको यो काममा उनका दाजु सेफ दिलीपले साथ दिएका छन् । सन्तोषलाई हस्पिटालिटी क्षेत्रमा भित्र्याउने दिलीपसँग नेपाल, भारत र मध्य अमेरिकाका हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गरेको साढे तीन दशक लामो अनुभव छ ।
सेफ दिलीप भन्छन्, “जसरी काठमाडौँमा किलोमा सेकुवा खाने प्रचलन छ, त्यसरी नै माछाको मात्र प्रचलन गर्ने उद्देश्यले यो रेस्टुराँ खोलिएको हो, जनकपुरमा जसरी माछा खाने परम्परा छ, त्यो स्वाद र अनुभव यहाँ ल्याउने हाम्रो प्रयास हो ।” उनका अनुसार फिस हाउसमा करिब दश प्रकारका माछाका परिकार पाइनेछ । स्पेशल तावा फिस, सानो जनकपुरी मुरी र मुलाको अचारसँगै चाख्न पाइनेछ । ट्राउट, झिँगे माछा, फिस चिली, फिस सेट जस्ता परिकारहरू पनि उपलब्ध छन् । सबै परिकारहरू जनकपुर र मिथिलाको पारम्परिक स्वाद र शैलीमा तयार पारिन्छन् । जनकपुर फिस हाउसमा पेय पदार्थ पनि सुलभ मूल्यमै उपलब्ध गराइएको सेफ सन्तोष साहको भनाइ छ । यसअघि सेफ शाहको ‘मिथिला थाली’ देशभर निकै लोकप्रिय बनिसकेको छ । मिथिला थालीको शाखा जनकपुरसँगै काठमाडौँको नक्साल गैरीधारा, गौशाला र झम्सिखेलमा विस्तारित छ ।
१८ असार, काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । साथै देशका अधिकांश भागमा हल्का वर्षा हुनेछ । आज देशभर साधारणतया बदली रहने कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भू–भागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनसक्ने छ ।
महाशाखाका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ ।
१८ असार, वीरगञ्ज । स्रोत नखुलेको रु २८ लाख २८ हजार हुण्डीको रकमसहित प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता किशोर लम्सालका अनुसार हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आशङ्कामा पकाहामैनपुर गाउँपालिका–२ का अनिल वर्णवालाई रु नौ लाख ४७ हजारसहित र वीरगञ्ज महानगर आर्दशनगरबाट र वडा नं ३ का विनितकुमार श्रीवास्तवलाई १५ लाख ८१ हजारसहित पक्राउ गरिएको हो ।
त्यसैगरी, बाराको परवानीपुर गाउँपालिका–४ का स्थायी बासिन्दा दीपककुमार सोनारलाई रु तीन लाखसहित पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्तहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को (क) बमोजिम (हुण्डीसम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने) कसुरमा जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको छ ।
१८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजीसिएल) र पाँचवटा जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीबीच ग्रीड कनेक्सनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रमुख आतिथ्यमा मङ्गलबार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड र पाँच कम्पनीबीच ग्रीड कनेक्सनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मङ्गलबार हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय ग्रीड प्रसारण कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इञ्जिनियर सागर श्रेष्ठ र एससी पावर कम्पनी प्रालि, सुर्मा सरोबर हाइड्रोपावर प्रालि, माता मालिका इनर्जी मल्टिपल प्रालि, सूर्य होल्डिङ प्रालि र हिमजल हाइड्रोपावर प्रालिका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरे ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सम्झौताले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए । “ऊर्जा क्षेत्रको सही प्रवर्द्धन र लगानी व्यवस्थापनको अभावले नेपालको समृद्धिको मार्गमा ठूलो अवरोध पुर्याएको छ, यसप्रकारका सम्झौताले मात्र हामीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक सुधार ल्याउन मद्दत पुग्नेछ”, उनले भने ।
ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताललगायतले सरकारले सन् २०३५ सम्म राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्न यस्ता सम्झौताले सहयोग पुग्ने बताए । एससी पावर कम्पनी पालिद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको तिला–१ जलविद्युत् आयोजना (४४० मेगावाट, कालीकोट), सुर्मा सरोबर हाइड्रोपावर प्रालिद्वारा महाकाली सेती अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (५४ मेगावाट, बझाङ), माता मालिका इनर्जी मल्टिपल प्रालिद्वारा मालुमेला सेतीनदी पिकिङ हाइड्रोपावर आयोजना (७२ मेगावाट, बझाङ), सूर्य होल्डिङ प्राइभेट लिमिटेडद्वारा अपर मेवा खोला ‘ए’ हाइड्रोपावर आयोजना (३१.९२ मेगावाट, ताप्लेजुङ) र हिमजल हाइड्रोपावर प्रालिद्वारा सुपर दरौदी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (९.१४३ मेगावाट, गोरखा) रहेका छन् ।
१८ असार, कञ्चनपुर । वेदकोट नगरपालिका–३ दैजी बजारमा जीपले ठक्कर दिँदा ४१ वर्षीय दीपक चन्दको मृत्यु भएको छ । विपरीत दिशाबाट आएको जीपले मोटरसाइकलमा सवार चन्दलाई मङ्गलबार राति ठक्कर दिएको थियो । गम्भीर घाइते उनको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराका अनुसार ठक्कर दिने जीप र त्यसका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । भीमदत्त नगरपालिका–४ गोवरियाका स्थायी बासिन्दा चन्द दैजीमा हार्डवेयर पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
एजेन्सी १८ असार, काठमाडौं । भारतको दक्षिणी राज्य तेलङ्गानाको एक औषधि कारखानामा सोमबार भएको ठूलो विस्फोट र आगलागीमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या कम्तीमा ३६ पुगेको र करिब तीन दर्जन घाइते भएको अधिकारीहरूले मङ्गलबार बताएका छन् । राज्यको राजधानी हैदराबादबाट करिब ५० किलोमिटर ९३१ माइल० टाढाको औद्योगिक क्षेत्रमा भएको दुर्घटना स्थलबाट दमकलकर्मीहरूले ३४ जना कामदारका जलेका शवहरू फेला पारेको राज्यका दमकल सेवा निर्देशक जी.भी. नारायण रावले बताए ।
अन्य दुई कामदारको जलेको अवस्थामा मृत्यु भएको र उनीहरूलाई अस्पतालमा मृत घोषित गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार थप कामदारहरू फसेका छन् कि छैनन् भनेर पत्ता लगाउन सिगाची इन्डस्ट्रिजको नष्ट भएको औषधि एकाइको भग्नावशेष हटाउने काम भइरहेको छ । करिब तीन दर्जन घाइते कामदारलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । “कारखानाको सम्पूर्ण संरचना भत्किएको छ । आगो निभाइएको छ र हामी आगामी केही घण्टामा भग्नावशेष हटाउने काम सकिने आशा गर्छौं”, रावले भने ।
रावका अनुसार कारखानाको स्प्रे ड्रायर युनिटमा सोमबार विस्फोट र त्यसपछिको आगलागी भएको रिपोर्ट गरिएको थियो, जुन कच्चा माललाई औषधि बनाउनका लागि फाइन पाउडरमा प्रशोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ । राज्यका स्वास्थ्यमन्त्री दामोदर राजा नरसिंहले विस्फोट हुँदा कारखानाभित्र एक सय आठ कामदार रहेको जानकारी दिए । “शवहरू नराम्ररी जलेको र विकृत भएपछि डिएनए परीक्षण गर्न विशेष मेडिकल टोली तैनाथ गरिएको छ”, राज्य सरकारले घटनाको कारण अनुसन्धान गर्न प्यानल गठन गरेको उल्लेख गर्दै नरसिंहले भने । प्रत्यक्षदर्शीहरूले घटनास्थलबाट केही किलोमिटर टाढाबाट विस्फोटको आवाज सुनेको बताएका छन् ।
भारत विश्वका केही शीर्ष औषधि कम्पनीहरूको घर हो । औषधि कम्पनीहरूले जेनेरिक औषधि र खोपहरूको विश्वव्यापी आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । देशको बलियो उत्पादन र लागत प्रभावी उत्पादनले यसलाई फार्मा दिग्गजहरूका लागि केन्द्र बनाएको छ । विशेष गरी रासायनिक रिएक्टरहरूसँग सम्बन्धित औद्योगिक दुर्घटनाहरू त्यस्ता कारखानाहरूमा असामान्य छैनन् । यसले सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा कडा सुरक्षा प्रोटोकल र नियामक निरीक्षण लागू गर्न अधिकारीहरूको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ ।
कम्पनीको वेबसाइट अनुसार सिगाची इन्डस्ट्रिज लिमिटेड सक्रिय औषधि सामग्री, मध्यवर्ती र भिटामिन–खनिज मिश्रणहरूसँग व्यवहार गर्ने एक भारतीय कम्पनी हो । यसका भारतभर पाँच उत्पादन सुविधा र अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्समा सहायक कम्पनीहरू छन् ।
एजेन्सी १८ असार, काठमाडौं । थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्रालाई संवैधानिक अदालतले मङ्गलबार निलम्बन गरेको छ । अदालतले कम्बोडियासँगको कूटनीतिक विवादमा उनको आचरणको बारेमा छानबिन सुरु गर्दै निलम्बन गरेको हो । मुलुकको राजनीति वर्षौँदेखि रूढीवादी, सैन्य समर्थक, शाही समर्थक अभिजात वर्ग र सिनावात्रा परिवारबीचको सङ्घर्षले हावी भएको छ । सिनावात्रा परिवारलाई रूढीवादी, सैन्य समर्थक र शाही समर्थक अभिजात वर्गले थाइल्यान्डको परम्परागत सामाजिक व्यवस्थाका लागि खतरा मान्छन् ।
अड्तीस वर्षीया पेटोङटार्नलाई उनका बुबा एवं पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राले शाही मानहानिको आरोपमा फौजदारी अदालतको सामना गर्नुपरेको दिन नै झट्का लागेको छ । पेटोङटार्नले एक वर्षभन्दा कम समयअघि सत्ता सम्हालेकी छिन् । तर संवैधानिक अदालतले सीमा विवादका क्रममा उनले मन्त्रिपरिषद्को नैतिकता उल्लङ्घन गरिन वा गरिनन् भन्ने विचार गरिरहेकाले उनलाई निलम्बन गरिएको छ ।
कम्बोडियासँग लामो समयदेखि चलिरहेको क्षेत्रीय विवाद मे महिनामा सीमापार झडपमा परिणत हुँदा एक कम्बोडियाली सैनिकको मृत्यु भएको थियो । लिक भएको रेकर्डिङ अनुसार जब पेटोङटार्नले कम्बोडियाका पूर्व नेता हुन सेनलाई तनावबारे छलफल गर्न फोन गरेकी छिन् । उनले हुन सेनलाई ‘काका’ भनेकी छिन् । एक थाई सैन्य कमान्डरलाई आफ्नो ‘प्रतिद्वन्द्वी’ भनेर उल्लेख गरेकी छिन् । उक्त फोनवार्ताले व्यापक आक्रोश निम्त्यायो ।
रूढीवादी सांसदहरूले उनलाई कम्बोडियासामु झुकेको र सेनालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए र मन्त्रीहरूमा ‘स्पष्ट इमानदारी’ र ‘नैतिक मापदण्डहरू’ आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधानहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । “संवैधानिक अदालतले ७–२ को बहुमतले प्रतिवादीलाई जुलाई १ देखि संवैधानिक अदालतले आफ्नो निर्णय नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको दायित्वबाट निलम्बन गर्छ”, एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पेटोङटार्नको फेउ थाई पार्टी पहिले नै यो काण्डमा परेका कारण एक प्रमुख रूढीवादी गठबन्धन साझेदारले त्यागेको छ र हजारौँले सप्ताहन्तमा बैङ्ककमा उनको नेतृत्व विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उनका सहयोगीहरूले राजीनामा गरेपछि थाइल्यान्डका राजाले मङ्गलबार पेटोङटार्नको मन्त्रिमण्डल फेरबदललाई अनुमोदन गरेका छन् ।
उनले आफूलाई संस्कृति मन्त्रीको पद तोकेका छन् । अलग रूपमा मङ्गलबार, उनका बुबा थाक्सिन थाइल्यान्डका राजालाई आलोचनाबाट जोगाउन प्रयोग गरिने कडा राजद्रोह कानूनको उल्लङ्घनको आरोपमा बैङ्ककको एक फौजदारी अदालतमा उपस्थित भए । सन् २०१५ मा थाक्सिनले दक्षिण कोरियाली मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्ताबाट यी आरोपहरू उत्पन्न भएका हुन् र दोषी ठहरिएमा उनलाई १५ वर्षसम्म जेल हुनसक्छ । मुद्दा हप्ताौँसम्म चल्नेछ, त्यसपछि कम्तीमा एक महिनासम्म फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छैन । अदालतका एक अधिकारीले मङ्गलबार बिहान थाक्सिनको उपस्थितिमा मुद्दा सुरु भएको पुष्टि गरे तर मिडियालाई भित्र छिर्न अनुमति नदिने बताए ।
१८ असार, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको मौसम तथा जलवायु विषयक निकायले हाल देखापरेको अत्यधिक गर्मीको प्रवृत्ति भविष्यमा अझै तीव्र हुने सम्भावना रहेको भन्दै यस प्रकारको तापीय लहरसँग जोगिन र सामना गर्न विश्व समुदाय तयार रहनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विश्व मौसम सङ्गठनका प्रवक्ताक्लेर नलिसले मंगलबार जेनेभाबाट जानकारी दिँदै भने, “उत्तर गोलाद्र्धमा जुलाइ महिनातिर सामान्यतया अत्यधिक गर्मी हुने गर्छ । तर यसपटक गर्मी यामको सुरुमा नै यस्तो तीव्र तापक्रम देखिनु असाधारण अवस्था हो ।”
उनले अत्यधिक गर्मीलाई ‘शान्त घातक’ भन्ने गरिएको उल्लेख गर्दै भने, “यसबाट हुने मानवीय क्षति आँधी वा वर्षाजस्ता अन्य प्राकृतिक प्रकोपजत्तिकै गम्भीर हुन सक्छ, तर औपचारिक तथ्याङ्कमा प्रायः कम देखिन्छ ।” उनले थप भने, “गर्मीबाट हुने हरेक मृत्यु रोकिन सक्ने खालका हुन्छन् । हामीसँग पर्याप्त जानकारी, प्रविधि र पूर्वतयारीका माध्यमहरू छन्, जसको सहायताले जनजीवन जोगाउन सकिन्छ ।”
पश्चिमी युरोप हाल उच्च वायुमण्डलीय दबाबको प्रभावमा रहेको र यसले उत्तर अफ्रिकाबाट आएको तातो हावालाई क्षेत्रमै थुनिएको अवस्था रहेको जानकारी दिँदै प्रवक्ताले भने, “यसले मानिसहरूको दैनिक व्यवहार र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ ।” साथै, भूमध्यसागर क्षेत्रमा समुद्री सतहको तापक्रम अत्यन्तै बढिरहेको र यसले स्थल क्षेत्रमा समेत गर्मीको लहरलाई थप बल प्रदान गरिरहेको प्रष्ट पारे । शहरका पक्की संरचनाहरूले ताप सोस्ने क्षमता कम हुने, हरियालीको अभाव रहने भएकाले सहरहरूमा गर्मीको प्रभाव अझ बढी हुने प्रवक्ताले बताउनुभयो । सङ्गठनले जनसुरक्षा सुनिश्चित गर्न पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन र समन्वित कार्ययोजना आवश्यक रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई थप सक्रिय र सजग हुन अनुरोध गरेको छ । प्रवक्ताले अन्त्यमा भने, “मानवजन्य कारणले उत्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनका कारण अत्यधिक गर्मी अब बारम्बार देखिने, अझ तीव्र हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ । भविष्यमा यस्ता अवस्था दोहोरिने मात्र होइन, अझ गम्भीर रूप लिन सक्छ। त्यसैले, समयमै तयारी र सजगता आवश्यक छ ।”
योगेश आदी १७ असार, न्यूयोर्क । गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक अधिकारबाट आफूहरु वञ्चित भएको भन्दै गैरआवासीय नेपालीले गुनासो गरेपछि सरकारले उनीहरुका मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । विधेयकको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेर विभिन्न निकायमा सुझावका लागि पठाएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् ।
विश्वसन्देश मासिकसँग कुराकानीका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा सरकारले छुट्टै विधेयक ल्याउने आवश्यकता महसुस गरेर काम गरेको छ । यो विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम थालेका छौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सन्दर्भमा मस्यौदा बनाउने काम गरेको छ । विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग रायसुझाव लिएपछि त्यसले औपचारिकता प्राप्त गर्नेछ । संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक हकअधिकारलाई नेपाली नागरिकसरह प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गृहमन्त्री लेखक भन्छन्, ‘संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । यसको सबै व्याख्या त्यही विधेयकले गर्नेछ । हामीले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएपछि छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसका सबै पक्षमा छलफल गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको र विभिन्न सरकारी निकायमा सुझाव संकलनका लागि पठाइएको छ ।’
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार अब गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा घरजग्गा वा सम्पत्तिको कारोबार गर्दा नेपाली नागरिक सरह सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिले भिसा लगाएर नेपाल भित्रिनुपर्नेमा अब यो कानून बनेर कार्यान्वयनमा आएमा भिसा लगाउनु पर्ने छैन । सांस्कृतिक अधिकारमा पनि एकरुपता कायम हुनेछ । त्यस्तै, हवाई भाडामा हुँदै आएको फरक–फरक मूल्य पनि हटाउने तयारी गरिएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाले विभिन्न ठाउँमा विदेशी र स्वदेशीबीचमा हुँदै आएको विभेदबाट गैरआवासीय नेपाली प्रभावित हुने छैनन् । अहिले विभिन्न ठाउँमा विदेशको नागरिकको हैसियतले प्रवेश गर्दा शुल्क लाग्ने, नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य टिकटमा हुँदै आएको विभेद पनि अन्त्य हुनेछ । सबै मन्दिर प्रवेशमा शुल्क नलाग्ने तथा नेपाली नागरिकसरह सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेगरी मस्यौदा तयार गरिएको छ । गृहमन्त्री लेखकले विश्वसन्देशसँग भने, ‘अब हामीले विभिन्न शक्तिपीठहरुमा विदेशी नागरिकलाई लाग्ने शुल्क नेपालीसरहको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्र्छाैं ।
त्यस्तै, नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा लाग्ने शुल्कलाई पनि एकरुपता कायम गर्ने तयारी गरेका छौं । आर्थिक अधिकारका अन्य पक्षलाई पनि विधेयकमार्फत नै हामीले व्याख्या गर्नेछौं । घर–जग्गा खरिद र नेपालमा लगानीका लागि निश्चित हद तोक्ने परिपार्टीलाई पनि अन्त्य गर्नेगरी हामीले काम गरेका छौं ।
नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्ने र प्रतिफल लिनका लागि पनि यो विधेयकमा विषय समेटेका छौं । समग्रमा गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधन गर्नेगरी तयारी गरेका छौं ।’ गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १३ प्रकारका कानूनको संशोधन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले एकसाथ छुट्टै विधेयक ल्याएर गैरआवासीय नेपालीको अधिकांश माग सम्बोधनको तयारी गरिएको छ ।
समितिमा एनआरएनए नागरिकताको बहस गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सन्दर्भमा संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अधिकार क्षेत्रका बारेमा छलफल भएको छ । समितिमा बोलाइएका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का नेताहरुले एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले हाल दिइँदै आएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले अंशबण्डा, मालपोत, सम्पत्ति खरिद तथा बिक्रीवितरण, सेयरबजारमा लगानी लगायतका विषयमा अधिकार प्राप्त गर्दैन । त्यसैले गैरआवासीय नेपाली संघका नेताहरुले एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अहिले वितरण भइरहेको नागरिकता केवल नाम मात्रैको भएको उनीहरुको गुनासो छ ।
समिति बैठकमा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले पूर्णअधिकारसहितको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले हाललाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार वञ्चित गरिएकोमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनले विदेशमा बस्ने लाखौं नेपालीमाथि सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रबाट विभेदमा परेको गुनासो गरे । त्यस्तै, संघका पूर्वअध्यक्ष रविना थापाले आफूहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिए पनि मालपोतले नै मान्यता नदिने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । उनले संविधानले अधिकार दिए पनि व्यवहारमा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिन् ।
विभिन्न समूहमा विभाजित एनआरएनएका नेताहरुले पनि सरकार, राजनीतिक दल र संसदीय समितिमार्फत अधिकार सम्पन्न नागरिकताका लागि पहल गरेका छन् । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गैरआवासीय नेपालीका माग सम्बोधनका लागि सरकारले प्रष्ट कानूनी व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ब्रिटिस गोर्खाका मागका सन्दर्भमा भने सरकारले अन्यौलमा देखिएको छ । वंशज र अंगीकृत दुवै नागरिकता प्रदान गर्न नहुनेमा सरकारले जोड दिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा पनि यो विषय समेटिएको छैन ।
ब्रिटिस गोर्खाका मागका सन्दर्भमा समस्या प्रस्तावित मस्यौदामा गोरखा सैनिकहरुको माग सम्बोधनका विषयमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको छैन । उनीहरुको माग सम्बोधन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनबाट केही भए पनि सम्बोधन गरिने सरकारले जनाएको छ । गृहमन्त्री लेखकले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि अझै पनि बहस आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छन् ।
तर, उनले ऐन संशोधनले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधन गर्न नसक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । गोरखा सैनिक र उनका सन्ततीका लागि वंशजको नागरिकताको माग पूरा गर्न संविधान नै बाधक रहेको छ । नेपालको संविधानले दुईवटा नागरिकताको परिकल्पना नगरेको कुरा लेखकले प्रष्ट पारेका छन् । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुले बेलायतको नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपालको वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रस्तावित मस्यौदामा गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि कुनै पनि विषय समावेश गरिएको छैन । संविधानले दोहोरो नागरिकताको परिकल्पना नगरेकाले संविधान संशोधनले मात्रै यो विषय सम्बोधन हुन सक्नेछ । एनआरएनए उपमहासचिव सोम सापकोटाले गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि पहल गरिए पनि ठोस निष्कर्ष भने नआइसकेको जानकारी दिए । गैरआवासीय नेपाली भए पनि गोरखा सैनिक र अन्य व्यक्तिका बारेमा फरक व्यवहार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । गोरखा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि एनआरएनएले विगत लामो समयदेखि पहल गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ ।
माग जस्ताको त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्ति सुरु गरिएको दुई वर्ष पुग्दासमेत संविधानले दिएका अधिकारबाट गैरआवासीय नेपालीलाई वञ्चित गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक अधिकारबाहेकको अधिकार प्रयोगमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरुलाई विशेष प्रकारको नागरिकता अर्थात् गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जीवनमा सहभागिता जनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधान जारी भएको लामो समयपछि २०७९ सालमा संशोधन गरिएको नागरिकता ऐनअनुसार सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशको नागरिकता लिएका व्यक्तिहरु, जो स्वयं, उनका आमाबाबु वा हजुरबुबा वा हजुरआमाले जन्म वा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए, उनीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरियो । नेपाली मूलका तेस्रो पुस्तासम्म अर्थात् नातिनातिनाले समेत यो नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलिएको थियो ।
ऐनअनुसार पहिले नेपाली नागरिकता लिएका थिए र पछि विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन उक्त व्यक्तिले पहिलेको नेपाली नागरिकता त्याग गरेको हुनपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सुरु भएको छोटो समयमा नै हजारौंले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । नागरिकता प्राप्तिदेखि यसको अधिकारका विषयमा फरक–फरक धारणा रहेको छ ।
नेपालको संविधान तथा कानूनको पालना गर्ने शपथ लिनुपर्ने र गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेमा, सरकारले उक्त व्यक्तिको नागरिकता खारेज गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । तर, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोगमा भने वञ्चित गरिएको छ । संविधानले दिएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न अहिले जारी भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले पाइँदैन ।
५७०० लाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण २०८० साल असोज ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुरु गरेका थिए । एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र डा. बद्री केसीलाई पहिलो नागरिकता प्रदान गरेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको थियो । नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेको संख्या हजारौं पुगेको छ ।
तर, गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई संविधानले भनेअनुसार राजनीतिक अधिकारबाहेकका अधिकार भने दिइएको छैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको झण्डै दुई वर्षमा ५ हजार ७ सय जनाले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । गृह मन्त्रालयको नागरिकता महाशाखाले भने ५ हजार ७ सय जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसकेको जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि इच्छुक व्यक्तिले आफू वा आफ्ना पूर्वजको नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै, नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । दूतावासमार्फत दिइएको निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्छ । जहाँ आवेदकको नेपाली नातेदार वा चिनजानको व्यक्तिले सनाखत गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैंले सहयोग गर्छ ।
आवेदन दिनका लागि आवेदकको नाम, थर र ठेगाना उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र नम्बर, विदेशी नागरिकताको विवरण, पासपोर्टको प्रतिलिपि र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा संलग्न छैन भन्ने स्वघोषणा पनि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख अर्थात् सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै विवरणको छानबिन गरेर नागरिकता दिन उपयुक्त देखिएमा मात्र प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्छन् ।
शंका लागेमा वा कागजात नपुगेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विदेशी राहदानी वा नागरिकताको वैधतासम्बन्धी जानकारी नेपाली नियोग, दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमार्फत लिन सक्नेछन् । त्यसरी प्राप्त गरेको गैरआवासीय नागरिकता ७ वर्षका लागि मान्य हुन्छ । त्यसपछि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि ५०० अमेरिकी डलर शुल्क लाग्छ । जुन गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रको शुल्क पनि हो । यो परिचयपत्र नलिएर नागरिकता लिन सकिँदैन । नागरिकता प्रमाणपत्र लिनुअघि आवेदकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकिएको प्रतिनिधिसमक्ष शपथ लिनुपर्छ ।
शपथमा आवेदकले नेपालको संविधान र कानूनको पालना गर्ने र यो नागरिकताले प्रदान नगरेका अधिकारहरु जस्तै मतदान, उम्मेद्वार बन्ने वा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेलगायतका दाबी नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आचार्यले बताए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति कसैले नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता वा राष्ट्रहित विपरीत काम गरेको पाइएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाण, आफ्नो बाबु–आमा वा बाजे, बज्यैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, विदेशी नागरिकताको प्रमाण, विदेशी पासपोर्ट वा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निवेदन फारम, शपथपत्र, नेपाली दूतावास वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सनाखत गर्ने व्यक्तिको विवरण उल्लेख हुनुपर्छ । नेपालबाट आवेदन दिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पेश गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन गरेर योग्यता ठहर गर्ने हुन्छ ।
विदेशबाट आवेदन दिएमा विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने गर्छन् । सनाखत प्रक्रियाअन्तर्गत नेपालमा रहेका नातेदार वा चिनजानका सनाखत गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नेुपर्ने हुन्छ । अनुमोदनपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
छुट्टै कानून ल्याएर माग सम्बोधन गर्दै छौं : गृहमन्त्री लेखक गैरआवासीय नेपालीहरुको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी हाल विभिन्न सरकारी निकायहरुसँग सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायहरुले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीको माग सम्बोधनका लागि मैले नै यो विषयमा अली बढी पहल गरेको छु । संविधानको भावना र प्रावधानअनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने विधेयक तयार पार्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुझाव संकलनपछि विधेयकलाई परिष्कृत गरी छिट्टै सम्मानित संसद्मा पेस गर्नेछौं । विधेयकमार्फत गैरआवासीय नेपालीहरुले संविधानले प्रत्याभूत गरेका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरु प्राप्त गर्न पाउनेछन् । गैरआवासीय नेपालीले अब घरजग्गा खरिद, सम्पत्ति कारोबार र अन्य सेवासुविधा नेपाली नागरिकसरह प्राप्त गर्न सक्नेगरी हामीले व्यवस्था गर्न थालेका छौं ।
भिसा लिनुपर्ने झन्झट हटाइने र सांस्कृतिक अधिकारमा समानता कायम गरिने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । विधेयकले हवाई भाडादरमा हुने भिन्नता हटाउने, विदेशी नागरिकका लागि लाग्ने शुल्कलाई नेपालीसरहको दर कायम गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा लाग्ने शुल्कमा एकरुपता ल्याउने छ । अहिले नेपाली नागरिकता बोकेका व्यक्ति र गैरआवासीय नेपालीबीच हवाई भाडादर नै धेरै अन्तर छ ।
आर्थिक अधिकारका अन्य पक्षहरु पनि सोही विधेयकमार्फत स्पष्ट गर्नेछौं । घरजग्गा खरिदमा हालसम्म कायम रहेको सीमितताको अन्त्य गर्दै नेपालमा लगानी गर्न चाहने गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि सहज वातावरण बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, नेपालको सेयर बजारमा उनीहरुको लगानीलाई कानुनी आधार प्रदान गर्दै प्रतिफल प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । तर, ब्रिटिस गोरखाका माग सम्बोधन गर्न भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो विषय अहिले सम्भव म देख्दिन ।
नेपालको संविधानले दुईवटा नागरिकताको परिकल्पना गरेको छैन । हामीले छिट्टै कानून बनाएपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारिता थप बढ्नेछ । उनीहरु राजनीतिकबाहेकका अधिकार सम्पन्न भएपछि नेपालमा उल्लेख्य लगानी गर्न बाटो खुल्नेछ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । त्यसैले हामीले जतिसक्यो छिटो यो विषयलाई टुंगोमा लैजानेछौं । गैरआवासीय नेपालीका धेरै कुरा त हामीले सम्बोधन गर्नेछौं । नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको कुरा संविधानमै नभएको कुरा सरकार वा राजनीतिक दलले सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । उहाँहरुलाई नेपाल र नेपालीसँग जोड्नका लागि हामी सकारात्मक ढंंगले अगाडि बढेका छौं ।
१७ असार, गोरखा । चीनको स्वशासित क्षेत्र सिजाङ आवतजावत गर्ने उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–७ छेकम्पारको ङुइला नाका खुलेको छ । तिब्बती सुरक्षाकर्मीले आजदेखि उक्त नाका खुला गरेको छेकम्पारका निवर्तमान वडाअध्यक्ष पासाङफुञ्जोले राससलाई लामाले जानकारी दिए । निवर्तमान वडाअध्यक्ष लामाका अनुसार यसपटक तीन महिनाका लागि नाका खुला गरिएको हो । कोरोना महामारीपछि उक्त नाका बन्द गरिएको थियो ।
गत वर्ष सो नाका एक महिनाका लागि खुलेको थियो । तिब्बती नाका खुला भएसँगै हालसालै सङ्कलन गरिएको यार्सागुम्बालगायत जडीबुटी तिब्बती बजारमा बेचेर त्यहाँबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य आवश्यक सामग्री ल्याउन पाइने भन्दै स्थानीय खुशी भएका छन् । चुमनुब्री–१ स्थित रुइला नाका भने हाल खुला गरिएको छैन ।
१७ असार, काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेटमार्फत सरकारले उपलब्ध गराएको रु एक करोड अनुदान नलिने जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आगामी आवको वार्षिक विकास कार्यक्रमको बजेट उपशीर्षक नम्बर २१ मा सेजनलाई सञ्चालन अनुदान रु एक करोड विनियोजन गरेको उल्लेख छ । सेजनको आज बसेको कार्यसमिति बैठकले अनुदान अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष सुजन ओलीले जानकारी दिए । “सेजनले सञ्चार मन्त्रालयसँग यस प्रकारको कुनै पनि बजेट माग गरेको छैन र हालसम्म उक्त मन्त्रालयबाट कुनै पनि निःशर्त अनुदान स्वीकार पनि गरेको छैन”, अध्यक्ष ओलीले भने।
विनियोजन कुशलता, बजेट अनुशासन एवं वित्तीय स्रोत उपयोगको प्रभावकारिताबारे सरकार तथा मातहतका निकायमाथि निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा रु एक करोडको निःशर्त अनुदान स्वीकार गर्नु आफ्नै विरासत र संस्थागत मौलिकताको विपरीत हुने देखिएको सेजनले जनाएको छ । “वित्तीय स्रोतको अभाव झेलिरहेको हाम्रो सरकारका लागि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता र जीवन रक्षामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, सेजनले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, “जनताको करबाट प्राप्त स्रोतको नागरिक हितमा अधिकतम उपयोग गर्नसक्ने विकल्प छाडेर जिम्मेवार पत्रकारहरूको छाता संस्थाले बजेट उपयोग गर्नु हाम्रो पेसागत धर्म र मर्यादाको समेत खिलाफ हुन जान्छ ।”
१७ असार, काठमाडौं । इजिप्टको राजधानी कायरोस्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वयमा त्यहाँको ओपेरा हाउसमा ‘फेसेस फ्रम नेपाल’ नामक तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ । इजिप्टका लागि नेपाली राजदूत सुशीलकुमार लम्सालले आज उद्घाटन गरेको प्रदर्शनीमा इजिप्टका फोटो पत्रकार यासेर आला मुबारकद्वारा सन् २०२४ को महाशिवरात्रिमा काठमाडौँ पशुपतिनाथ परिसरमा खिचिएका ३० वटा तस्बिर समावेश छन् ।
कायरोस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यसअवसरमा राजदूत लम्सालले नेपाल तथा इजिप्टबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा जनस्तरको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको महत्त्वबारे वर्णन गर्दै तस्बिर प्रदर्शनीले दर्शकलाई नेपालको मौलिक एवं प्राचीन सांस्कृतिक विरासतको झल्को दिएको विचार प्रकट गरे ।
सर्जक पत्रकार मुबारकले नेपालमा तस्बिर खिच्दाको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै अपार एवं विविधतापूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाको धनी भएका कारण नेपाल फोटोग्राफरका लागि ठूलो आकर्षणको केन्द्रका रहेको बताए । उनले फोटो प्रदर्शनीजस्ता गतिविधिले नेपाल–इजिप्ट सांस्कृतिक आदानप्रदानको आधार थप सुदृढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा फोटोग्राफर तथा पत्रकार, कलाकार, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विद्यार्थीसहित करिब १०० जनाको सहभागिता रहेको दूतावासले जनाएको छ । फोटो प्रदर्शनी यही असार १९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
१७ असार, सिरहा । यहाँको अर्नमा गाउँपालिका–१ स्थित बुढियाचाप गाउँमा शनिबार भएको एक शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । शनिबार स्थानीय ३५ वर्षीय अजय महरा मृत अवस्थामा फेला परेपछि मृतककी श्रीमतीसहित एक युवकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रकुमार पासवानले घटना शङ्कास्पद रहेको र शव परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि थप रहस्य खुल्ने बताए । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शव परीक्षणका लागि पठाइएको छ । छिमेकीको खेत नजिकै आँपको रुखमुनि सेतो प्लास्टिकले घाँटी बाँधिएको अवस्थामा महराको शव भेटिएको थियो ।
१७ असार, कर्णाली । तातोपानी गाउँपालिका ८ जुम्लाको राक्सेस्थित पाटनमा पहिरो जाँदा चरीरहेका १३ भेडा पुरिएका छन् । सोमबार दिउँसो ४ः०० बजेको समयमा पाटनमा चरीरहेका भेडालाई पहिरोले पुरेको हो । वर्षात्का कारण आएको पहिरोले पुरिएर १३ भेडा र एक घोडा मरेको भेटिएको ताम्ती टोप्लाका प्रहरी इन्चार्ज प्रहरी सहायक हवल्दार गणेशबहादुर बलायरले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कुहिरोले ढाकिएकोले कति भेडा तथा घोडा मरेको भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । कृषकहरूले भने आआफ्ना भेडा जम्मा गरिरहेका छन् । घटनास्थल करिब ८ घण्टा पैदल यात्रा हिड्नुपर्दछ । इन्चार्ज बलायरको नेतृत्वमा स्थानीयसहित सुरक्षा टोली घटनास्थलमा पुगिसकेको छ ।
तातोपानी गाउँपालिका वडा नं ७ जुम्लाका स्थानीय भेडापालक कृषक टेकराज रावतले आफूसहित आठ जना कृषकका भेडाहरू चरीरहेको अवस्थामा माथिबाट ठूलो पहिरो खसेर पुरेको बताए । उक्त गाउँपालिका वडा नं ७ का वडाध्यक्ष तिलक रावतले पहिरोले धेरै भेडा मरेको भन्ने खबर आए पनि क्षतिको यकिन विवरण आउन समय लाग्ने बताए ।
१७ असार, सेभिया । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ‘विकासका लागि वित्त’ सम्बन्धी चौथो अन्तरार्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा स्पेनमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल र बुरुण्डीद्वारा सहआयोजना गरिएको राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको पहलमा पानी तथा सरसफाइ वित्तीय स्रोतको प्रवाहसम्बन्धी उच्चस्तरीय साइड इभेन्टमा सहभागी भएका छन् ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खानेपानी र सरसफाइ आधारभूत मानव अधिकारको विषय भएकाले यसलाई विकासको लक्ष्य मात्र नभइ मानवीय सम्मान र सभ्यतासँग जोडेर हेर्न आह्वान गरे । विश्वका अबौँ मानिस खानेपानी र सरसफाइको अभावमा जनस्वास्थ्यका समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले साझा प्रयासबाट यसको समाधान गर्न सकिने बताए ।
“विश्वलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइपूर्ण बनाउन सकिन्छ । यसका लागि नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामीले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचलाई संविधानको मौलिक हकका राखेका छौँ । यो हकको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ हामीले यसलाई प्रमुख प्राथमिकतामा साथ पूरा गर्ने छौँ ।”, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अनुभवका आधारमा पानी र सरसफाइ अभियान (वास) लाई राष्ट्रिय सफलताको विषय बनाउने बलियो आधार तय भएको पनि उल्लेख गरे ।
एजेन्सी १७ असार, काठमाडौं । इजरायलसँग भएको १२ दिन लामो युद्धका क्रममा इरानमा कम्तीमा ९३५ जनाले ज्यान गुमाएको इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले सोमबार जनाएको छ । युद्धविराम लागू भएको करिब एक सातापछि यो विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । “सियोनवादी शासनद्वारा हाम्रो देशमाथि थालिएको १२ दिने युद्धको क्रममा हालसम्म ९३५ जना शहीदको पहिचान गरिएको छ,” न्याय परिषद्का प्रवक्ता असगर जहाङ्गीरलाई उद्धृत गर्दै सरकारी समाचार संस्था इरना ले जनाएको छ । मृतकमध्ये १३२ जना महिला र ३८ जना बालबालक रहेका छन् ।
इरानका अनुसार जुन १३ गते इजरायलले इरानका सैनिक शिविर, आणविक अनुसन्धान स्थल र आवासीय क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरी बम आक्रमण शुरु गरेको थियो । ती आक्रमणमा उच्चपदस्थ सैनिक अधिकृतहरू र वैज्ञानिकहरूको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ । इरानले पनि जवाफी कारबाहीस्वरूप मिसाइल र मानवरहित विमान प्रयोग गरी इजरायलका प्रमुख सहरहरूमा आक्रमण गरेको थियो। इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार ती कारबाहीमा २८ जनाको मृत्यु भएको थियो । दुवै देशबीच जुन २४ गते युद्धविराम लागू भएको हो ।
१७ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भई पारित भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको बताएका छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत यो कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको उल्लेख गरे ।
यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजान आग्रह गर्दै नेता कोइरालाले कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढाउन नहुने बताए ।
