Category: समाचार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रु नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो ।

चालु आवको साउनदेखि  असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी रु ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै रु ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको खर्च भएको छ ।

सो अवधिमा प्राधिकरणले रु ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको सञ्चालन सम्भार खर्च गरेको छ । यस्तै, विभिन्न वितरण केन्द्रको विद्युत् बिक्री रकम रु २८ अर्ब ९५ करोड आठ लाख ९८ हजार रहेकोमा रु २६ अर्ब ७७ करोड ६६ लाख ५७  हजार रहेको छ ।

प्राधिकरणले आफ्ना र सहायक कम्पनीबाट रु ८७ करोड ५२ लाख र अन्य निजी उत्पादक कम्पनीबाट तीन अर्ब २२ करोड ९५ लाख गरी जम्मा चार अर्ब १० करोड ४७ लाख युनिट खरिद गरेको छ । त्यसका लागि रु २१ अर्ब नौ करोड १७ लाख बराबरको भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

गत साउनदेखि असोज मसान्तसम्म भारतबाट बिजुली आयात गरिएको छैन । असोजको दोस्रो साताको बाढीका कारण अपेक्षित निर्यात हुन नसकेपनि सो अवधिमा आयात भने गर्नु नपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सो अवधिमा प्राधिकरणले भारततर्फ एक अर्ब ४० करोड ६१ लाख युनिट बिजुली निर्यात गरी रु १० अर्ब ८८ करोड ८७ बराबरको आम्दानी गरेको छ ।

नेपाल सरकार र वैदेशिक सहयोग एवम् लगानीमार्फत रु १६ अर्ब ९३ करोड ९१ लाख २७ हजार बराबर खर्च भएको छ । विभिन्न आयोजना र विद्युतीकरणका लागि सो रकम खर्च गरिएको हो । त्यसका लागि रु १० अर्ब ८८ करोड ३८ लाख १० हजार बराबरको रकम प्राधिकरण आफैले खर्च गरेको छ । त्यस्ते वैदेशिक भुक्तानीतर्फ रु छ अर्ब पाँच करोड ५३ लाख १७ करोड बराबर रहेको छ । 

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।

गत २८ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्देशिका स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सार्वजनिक निकाय र कार्यक्रमहरूमा स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक निकाय र कार्यक्रमहरूमा स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्ने । उदाहरणका लागि डस्टबिन पनि स्वदेशी हुनुपर्‍यो,’ गुरुङले भने, ‘हाम्रो टेबलमा राख्ने चिज पनि स्वदेशी हुनुपर्यो । विभिन्न मन्त्रीहरूले लगाउने ड्रेस पनि स्वदेशी हुनुपर्‍यो ।’

काठमाडौँ, मङ्सिर २९ गते । विश्व बैङ्कले नेपाललाई हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यान्वयन गर्न जारी प्रयासहरूलाई सुदृढ पार्न १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ६० करोड ८० लाख रुपियाँ) को सहायता अनुमोदन गरेको छ । उक्त बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले वासिङ्टनमा शुक्रबार उक्त रकमको विकास नीति सञ्चालन अनुमोदन गरेको हो । 

नेपालको दिगोपनाका लागि सक्षम वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्य राखेका तीन वटा विकास नीति सञ्चालन कार्यक्रमको शृङ्खलामा यो दोस्रो रहेको विश्व बैङ्कले जनाएको छ । नेपाल, श्रीलङ्का र मालदिभ्सका लागि विश्व बैङ्कका क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिक्लेनका अनुसार यो व्यावहारिक शृङ्खला नेपालका लागि थप उत्थानशील र दिगोपन निर्माण गर्न र सबै नेपालीका लागि दीर्घकालीन विकासको आधारलाई चलाउन र संरक्षण गर्न उत्प्रेरक हो । 

यस सहायता सञ्चालनले हरित वित्तीय साधन, जल सुरक्षा, सिँचाइ, भूमिको प्रयोग र व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, र जलवायु तथा प्रकोप सूचना प्रणालीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको नीति कार्यक्रिमलाई समर्थन गर्छ ।

सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारले वातावरणीय दिगोपन, लचिलोपन र समावेशी विकासको क्षेत्रमा कार्यको महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम तय गरेको छ । यस दृष्टिकोणले बेरोजगारी, महामारी, जोखिममा परेका समूहका लागि आर्थिक अवसरको विस्तार र नेपालको जनता, समृद्धि र वातावरणलाई असर गर्ने जलवायु र अन्य वातावरणीय जोखिमका अन्तक्रियात्मक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विकास मोडेलको आवश्यकतालाई मान्यता दिने उक्त बैङ्कद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं । वायुसेवा सञ्चालक संघले खुम्बु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान नरोक्ने जनाएको छ ।सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाउने परिपत्र गरेपछि संघले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै उडान जारी राख्ने बताएको हो ।

साथै संघले कानुनअनुसार उडानलाई निरन्तरता दिन सबै सदस्य कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ । गत बुधबार निकुञ्जले खुम्बु क्षेत्रमा उडान रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढ एवम् विश्वसनीय बनाउन, पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् प्रवाह गर्न र नेपाल–भारतबीचको द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार विस्तारका लागि नयाँ बुटवल–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ सूर्यबस्तीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट सोही जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका–५ सम्मको साढे २१ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी बिहीबारबाट सञ्चालन (चार्ज)मा ल्याइएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीस्थित नयाँ भरतपुर सबस्टेसनदेखि नयाँ बुटवलसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनलाई चार्ज गरिएको हो ।
नयाँ बुटवल–बर्दघाट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै नयाँ बुटवलबाट हेटौंडासम्म २२० केभी प्रसारण लाइन पूर्वाधार संरचना तयार भएको छ । प्रसारण लाइनले करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् भार बोक्न सक्ने छ ।
कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न म्याग्दीको दानाबाट सुरु भई नयाँ बुटवल सबस्टेसनमा अन्त्य हुने कालीगण्डकी करिडोर र नयाँ बुटवल–नयाँ भरतपुर–हैटौंडासम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन लिङ्क बनेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भरतपुरबाट पूर्व–पश्चिम विद्युत प्रवाहका लागि २२० केभीको मेरुदण्ड तयार भएको र यसबाट भोल्टेजमा सुधार भई समग्र प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने बताउनुभयो ।
‘आन्तरिक रुपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् ढल्केबर हुँदै भारततर्फ निर्यात गर्न र हिउँदयाममा अपुग विद्युत् आयात गरी पश्चिमतर्फ पठाउन सहज हुनेछ, नयाँ बुटवल–गोरखपुर दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् आयात/निर्यातको थप ढोका खेल्ने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । ‘मुख्य रुपमा कालीगण्डकी तथा मस्र्याङ्दी र ती नदीहरुका सहायक खोलानालाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि सहज हुनेछ ।’
मस्र्याङ्दी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन हुँदै नयाँ भरतपुर सबस्टेसनमा समाहित हुने छ । नयाँ भरतपुरबाट विद्युत्लाई हेडौंडा र नयाँ बुटवलतर्फ पठाउन सकिने छ । भारतसँगको नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र एडीबीबीच बुधबार नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । यसमध्ये १ करोड ५० लाख डलर (२ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र ११ करोड डलर (१४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) बराबर ऋण सम्झौता भएको हो । अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडीबीका नेपालका लागि देशीय प्रबन्धक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस आयोजनाबाट किसानले प्रिपेड कार्ड प्रणाली मार्फत उन्नत सिँचाइ प्रविधि प्रयोगबाट आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार सिँचाइका लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो आयोजना मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागु हुनेछ । यसबाट १ लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने भएका छन् । परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्य कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षभरि सिँचाइ सुनिश्चित गर्न र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउनु रहेको समेत जनाइएको छ ।

त्यसैगरी परियोजनाले यस क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनका लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन (डीबीओ) मोडालिटी प्रयोग गर्ने छ र सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनीको समेत स्थापना गर्ने अर्थले जनाएको छ । सीएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि २ करोड २० लाख डलर (करिब २ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) अनुदान सम्झौता तथा १ करोड डलर (करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) ऋण सम्झौतामा समेत बुधबार नै सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र एडीबीका देशीय प्रबन्धक कचोइसले हस्ताक्षर गरे । सीएलआरआरपीले जलवायु परिवर्तन प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायको जलवायु लचिलोपन बढाउन केन्द्रित छ ।