Category: समाचार

काठमाडौं । सरकारले अंग्रेजी नयाँ वर्ष (१ जनवरी २०२५) १७ पुस २०८१ देखि लागु हुने गरी सगरमाथा निकुञ्ज क्षेत्रमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाएको छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले बुधबार सबै हेलिकप्टर कम्पनीलाई पत्र लेख्दै उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएको हो । निकुञ्ज, खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय सरोकारवालाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

निर्णय अनुसार अब पर्यटक तथा स्थानीयको उद्धार तथा मालसामान ढुवानी बाहेक व्यावसायिक रूपमा हेलिकप्टर उडाउन पाइने छैन । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र उडान तथा अवतरण गर्ने विभिन्न कम्पनीका हेलिकप्टरले उडान–अवतरण गर्नुअघि निकुञ्ज कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र उडान गर्नुपर्छ । तर, यस्तो काम प्रभावकारी नभएको र राजस्व चुहावट समेत भएको भन्दै निकुञ्जले अब व्यावसायिक उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

हेलिकप्टर कम्पनीले मनपरी ढंगले उडान–अवतरण गर्दा निकुञ्जको वन तथा वातावरण र वन्यजन्तुको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । यसले मानव बस्तीमा ध्वनि प्रदूषण बढाएको समेत निकुञ्जले हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार अब निकुञ्जको कोर तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोजनमा हेलिकप्टर उडान–अवतरणमा पूर्णरोक लागेको छ । निकुञ्ज भ्रमण गर्न आउने पर्यटक, स्थानीय र पदमार्गीको स्वास्थ्य ध्यानमा राख्दै सर्तसहित उद्धार उडान भने गर्न पाइने छ । जसमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्था, मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र वडा कार्यालयलाई मौखिकरलिखित सिफारिसपछि मात्र निकुञ्जले अनुमति दिने छ ।

उद्धार उडान गर्नुपर्ने अवस्था आए निकुञ्जबाट पूर्वसहमति लिएर हेलिकप्टर अवतरण गर्ने स्थान तय गर्नुपर्ने छ । उद्धार हुने व्यक्तिको विवरण निकुञ्ज कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । हेलिकप्टरमा उद्धार (रेस्क्यु) गर्नुपर्ने पर्यटक बाहेक अरूलाई ओसारपसार गर्न रोक लगाइएको छ । खुम्बु क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था मध्यनजर गरी स्थानीय स्तरमा आवश्यक सामग्री ढुवानीका लागि भने पूर्वसहमतिमा कार्गो उडान गर्न पाइने छ । सगरमाथा आरोहणका लागि कार्गो ढुवानी गर्न पाङबोचे भन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा अवतरण गर्न पाइने छैन ।

काठमाडौं । राजस्व छली रोक्न सरकारका तीन विभागले सहकार्य गर्ने भएका छन् । आइतबार आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबीच भएको अन्तरविभागीय प्रमुखहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले राजस्व चुहावट जोखिमका क्षेत्र, वस्तु, नाका र समूह पहिचान गर्ने, सूचना संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा तिनको कार्यान्वयनका लागि एकापसमा सूचना आदान–प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको भीसीटीएस प्रणाली, भन्सार विभागको आसिकुडा वर्ल्ड प्रणाली र आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सूचना एकापसमा अन्तरआबद्धता कायम गरी कर परीक्षण तथा अनुसन्धान, भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण, बजार अनुगमन, गस्ती परिचालन आदिमा प्रयोग गर्ने सहमति पनि तीन विभागबीच भएको छ ।

राजस्व चुहावट तथा कर छलीको सूचना दिन सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग आह्वान गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । तीनवटै विभागबाट सूचनाका आधारमा प्रदर्शनीय प्रभाव पर्ने गरी संयुक्त गस्ती परिचालन गर्ने र कर छली गर्ने करदातालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय भएको छ । शंकास्पद कारोबार र अनधिकृत गोदामको विशेष निगरानी गरिने भएको छ । कर छली गर्ने मनसायले व्यक्तिगत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्रवृत्ति रोक्न अन्तरनिकाय सूचना आदान–प्रदान गर्ने र शंकास्पद कारोबार निगरानी तथा अनुगमन गरी कारबाही दायरामा ल्याउने निर्णय समेत गरिएको छ ।

राजस्व चुहावटका नयाँ प्रवृत्ति पहिचान गर्ने, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने व्यापारमा हुन सक्ने कर छली तथा व्यक्तिगत आयकर छलीलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सामान्य तथा आर्थिक रूपमा कमजोर मानिसलाई प्रलोभनमा पारी निजको नाममा व्यवसाय दर्ता गरी कारोबार गर्ने र कर छली गरी आफू कानुनको नजरमा उम्किने प्रवृत्तिलाई विशेष अनुसन्धान र छानबिन गरी कारबाही दायरामा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ । त्यस्तै फर्म तथा कम्पनीको फेक (नक्कली) दर्ता रोक्न निजको बायोमेट्रिक अवस्था, वित्तीय व्यवस्था, व्यावसायिक योजना आदिलाई विशेष निगरानी गर्ने निर्णय समेत तीन विभागले गरेका छन् ।

बजारमा उत्पादन, पैठारी तथा खरिद गरेको आधिकारिक वा प्रमाणिक स्रोतविना बिलबिजक मात्र खरिद–बिक्री गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न तीनवटै विभागले समन्वय गरी कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

त्यसैगरी खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न तथा कर छलीका कार्य निरुत्साहित गर्न स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ ननफाइलर तथा बक्यौता कायम रहेका करदाताको आयात–निर्यात रोक्का राख्न आन्तरिक राजस्व विभागले भन्सार विभागमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।