Category: समाचार

काठमाडौं । सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई सीईओ नियुक्त गरेको हो । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा आवेदन दिएकामध्ये सुशील ज्ञवाली, भीष्मराज ढुंगाना, रघुराज काफ्ले, विष्णुप्रसाद भट्टराई र रामदेव यादव सर्ट लिस्टमा थिए । त्यसमध्येबाट ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस भएकोमा ज्ञवाली सीईओ नियुक्त भएका हुन् ।

२७ साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सीईओका लागि आवेदन माग गरेको थियो । यसअघिका सीईओ सुशील भट्टको कार्यकाल सकिएसँगै सरकारले आवेदन मागेको थियो । सरकारले यसपटक प्रमुख कार्यकारी सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०८१ बनाएर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २२ साउनको बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहने गरी सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी सदस्य र पूर्व अर्थसचिव राजन खनाललाई विज्ञ सदस्य थिए ।

काठमाडौं । काठमाडौं सुन्धारास्थित नवनिर्मित धरहरा ३ असोजदेखि अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधान दिवशको अवसर पारेर ३ असोजदेखि धरहरा अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । धरहरा सञ्चालनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । २०७२ को भूकम्पले भत्किनुअघि संघीय सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकालाई धराहरा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । महानगरपालिकाले एक निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएको थियो ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले धरहरा सञ्चालनसम्बन्धी यसअघिका सबै निर्णय खारेज गरेको छ । बाहिरबाट हेर्दा पुरानै डिजाइनको ११ तला जस्तो देखिने धरहरामा अहिले भित्री संरचना २२ तलाको छ । यसको उचाइ जमिनबाट ८३.५८ मिटर छ । १९९० सालको भूकम्पअघि धरहरा ११ तला अग्लो थियो । त्यसबेला २ तला भत्किएर ९ तलामा सीमित बनेको थियो ।

अब यसमा दुइटा लिफ्ट जडान गरी धरहरा चढ्न सकिने सुविधा मिलाइँदै छ । भूकम्पले भत्किएको पुरानो धरहरा संरचना भग्नावशेष भने खुलारूपमा अवलोकन गर्न सकिने गरी सुरक्षित राखिएको छ । धरहरा टावरमुनि तीन तले भूमिगत पार्किङ बनाइएको छ । प्रशासनिक भवन र संग्रहालय समेत यहाँ बन्दैछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि उपप्रधानमन्त्रीद्वय र मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर र सम्झौताको प्रति आदानप्रदान गरिएको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्यसचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न, प्रारम्भ गरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो । अनुसूचीसहित विभिन्न खण्डमा विभाजित कार्यसम्पादन सम्झौतामा सरकार गठन भएको पहिलो सय दिन (२०८१ कात्तिक ६ गते) सम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, दोस्रो सय दिन (२०८१ माघ १७) गतेसम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने काम र हासिल हुने उपलब्धिका विषय समावेश छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्रीहरुले सम्बन्धित सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने योजना रहेको छ । लक्षित उपलब्धि समयमा हासिल गर्न र सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न यस प्रकारको सम्झौताको पद्धति प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको कार्यकालमा आरम्भ भएको थियो । नेपाल बाहिर रहेका कारण आज अनुपस्थित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री, वन तथा वातावरण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौतामा पछि सम्पन्न हुने छ ।

काठमाडौं । नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) गर्न फिच क्रेडिट रेटिङ्स कम्पनीको टोली नेपाल आएको छ । कुनै पनि मुलुकको ऋण योग्यता (क्रेडिट वर्दिनेस) तथा लगानीको वातावरण सम्बन्धी स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ । विश्वमा मुलुकहरूको क्रेडिट रेटिङ गर्ने ठूला एजेन्सीमध्ये फिच रेटिङ्स एक मानिन्छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले क्रेडिट रेटिङले नेपालमा आर्थिक विकास र व्यावसायिक वातावरण तयार पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल आएको फिच क्रेडिट रेटिङ्सको टोलीसँग भेट गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएपछि लगानीकर्तालाई नेपालमा पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न थप अनुकूल वातावरण बन्ने बताए । टोलीमा सहभागीले नेपालमा राजस्व परिचालन, पूँजीगत खर्च, सार्वजनिक ऋण, वैदेशिक सहयोग परिचालनलगायत विषयमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको टोलीसँग चासो राखेका थिए । कन्ट्री रेटिङसम्बन्धी धेरै काम पृष्ठभूमिका अगाडि बढिसकेको छ । कम्पनीले अनलाइनबाट विवरणहरू मगाउने काम गरिरहेको छ ।

नेपाल आएको टोलीले भने नीतिगत स्तरमा बढी छलफल केन्द्रित गर्नेछ । जसअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग यो टोलीले छलफल गर्नेछ । मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधारका रूपमा मानिन्छ ।

यसबाट मुलुकभित्र लगानी जोखिमको अवस्थाबारे समेत यथार्थ जानकारी प्राप्त हुनेछ । विदेशी लगानीकर्ताले समेत लगानीको पूर्वशर्तका रूपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई मान्ने गरेका छन् । क्रेडिट रेटिङको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालमा अहिलेसम्म ठूला पूर्वाधारमा व्यापारिक ऋण प्राप्त हुन सकेको छैन । आगामी महिनासम्म कन्ट्री रेटिङको काम सक्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फिच रेटिङ्सको टोली बुधबार नेपाल आइपुगेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमार्फत सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गराउने घोषणा गरेको थियो । सो बेला सार्वजनिक सूचना जारी गरी यसका लागि कम्पनीहरूलाई आमन्त्रण समेत गरिएको थियो । त्यसबेला रेटिङ सम्बन्धी काम गर्ने तीन कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । यसबाट सरकारले फिच रेटिङ्ससँग सम्झौता गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीको समयमा अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने आशंकासहित त्यसपछि कन्ट्री रेटिङको काम रोकियो ।

अघिल्ला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो कामलाई पुनः ब्यूँझाएका थिए । गत वैशाखमा आयोजना भएको लगानी सम्मेलन अगाडि नै कन्ट्री रेटिङ सक्ने योजना थियो । सोही अनुसार अर्थले सक्रियता लिएको थियो । कन्ट्री रेटिङका लागि बेलायती सहयोग नियोग (यूके एड) ले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । त्यसो त सरकारले आव २०७५–७६ यता हरेकजसो बजेटमा कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । आव २०८०–८१ मा समेत सोही घोषणा गरिएको थियो ।

काठमाडौं । चाडबाड लक्षित सहुलियत मूल्य पसल आगामी असोज ७ देखि छठसम्म सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थानलाई परिपत्र गर्दै चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न भनेको छ ।

आमउपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउन चाडबाड अवधिभर यस्ता पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ४२ जिल्लाका ६१ स्थानमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ ।

सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमको चामलमा प्रतिकिलो पाँच छुट पाइने छ । कर्णालीका रैथाने उत्पादनहरु जुम्ली मार्सी चामल, कागुनो, चिनो, कर्णालीको सिमी, उवा र तितेफापरमा प्रतिकिलो सात छुट पाइने छ । सबै प्रकारका दाल तथा गेडागुडीमा प्रतिकिलो पाँच, गहुँको पिठो, चिउरा, चिनी, गहुँलगायत वस्तुमा प्रतिकिलो सात, सनफ्लावर, भटमास तथा तोरीको तेलमा प्रतिलिटर सात र डिडिसी घ्यूमा प्रतिलिटर रु १० छुट तथा च्याङ्ग्रा, खसी, बोकाको मासुमा प्रतिकिलो १० छुटको व्यवस्था मिलाइएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले काठमाडौँ उपत्यकामा तीनवटा घुम्ती पसलसहित नौ स्थानमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । उपत्यकाबाहेक विभिन्न २२ जिल्लामा पनि साल्ट ट्रेडिङले सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङले नूनमा प्रतिकिलो दुई, चिनीमा प्रतिकिलो पाँच, तेलमा प्रतिलिटर सात र चिउरा, पिठो तथा मैदामा प्रतिकिलो सात छुट दिनेछ ।

दुग्ध विकास संस्थानले यही भदौ १ गतेदेखि आगामी कात्तिक मसान्तसम्मका लागि चाडबाड लक्षित छुट योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । चाडपर्व लक्षित मूल्य सहुलियत पसल सञ्चालनका लागि ढुवानी र आपूर्ति सहजीकरण गर्न गृह मन्त्रालयलगायत अन्य निकायसँग समन्वय गरिएको दुग्ध विकास संस्थानले जनाएको छ । त्यस्तै, चाडपर्वको समयमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज र नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आयल निगमलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसलबाट उपलब्ध गराइने वस्तु तथा सोको मूल्य बिक्रीकक्ष बाहिर सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ । यस्ता पसलबाट बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सरकारले राखेको छ । चाडबाडको समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको हो ।
रासस

काठमाडौं । दशैंका लागि १३ असोजदेखि सुकिला नोट साट्न पाइने भएको छ । १३ असोजदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यलय, प्रदेशस्थित कार्यालयका साथै अन्य बैंकहरूबाट समेत नोट साट्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसपटक दशैंमा नयाँ नोटको साटो सुकिला नोट्न साट्ने व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लिराम पोखेरलले बताए ।

१३ असोजबाट राष्ट्र बैंकका साथै बैंकहरू मार्फत समेत सुकिला नोट साट्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सुकिला नोट साट्न चाहानेले १८ हजार ५०० रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । ५, १०, २०, ५० र १०० दरको एक सेटका दरले १८ हजार ५०० रुपैयाँ साट्न पाउनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष चाडपर्व लक्षित गर्दै नयाँ नोट सटही गर्दै आएको थियो । यसवर्ष भने एकपटक प्रयोगमा आइसकेका नोट साट्न पाइने भएको हो ।

एकपटक प्रयोगमा आएका भएपनि सफा र नयाँ नोट जस्तै हुने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पोखेरलले बताए । हरेक वर्ष नयाँ नोट बजारमा पठाउने र त्यसको प्रयोग नहुँदै पुनः नयाँ नोट बजारमा पठाउँदा साना दरको नयाँ नोट व्यवस्थापनमा समेत समस्या आएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले यसपटक नयाँ नोट उपलब्ध नगराउने भएको हो ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले नेपालमा लगानी विस्तार गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा आईएफसीका दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक इमाद फाखौरीले आईएफसीले नेपालमा लगानी विस्तार गर्ने जानकारी दिए । आईएफसीले गत वर्ष नेपालमा १ सय मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको थियो ।

क्षेत्रीय निर्देशक फाखौरीले हरित ऊर्जा, रोगजारी वृद्धि र आर्थिक सहभागिता आईएफसीको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा लगानी फराकिलो पार्न आफू र आफ्नो टिमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि थप लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै नेपालको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं । अब देशभरिका सबै सरकारी कार्यालयमा सेयर कारोबार गर्ने प्रणाली ‘टीएमएस’ चलाउन नपाइने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयमा पत्र पठाउँदै टीएमएस नचल्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै सबै स्थानीय तहमा टीएमएस नचल्ने व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

टीएमएस नचलाउनका लागि सबै प्रदेशमा परिपत्र गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको प्रादेशिक समन्वय महाशाखालाई निर्देशन दिइएको छ । यसअघि सिंहदरबारभित्र कर्मचारीले कार्यालय समयमा टीएमएस चलाएर कारोबार गरिरहेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तो कार्य रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग आग्रह गरेको थियो ।

कार्यालय समयमा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरी व्यक्तिगत कारोबार गर्न नमिल्नेगरी व्यवस्था गर्न अख्तियारले भनेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सरकारी कार्यालयमा सरकारी काम मात्र गर्न आह्वान गरेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा देशैभरि जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि देशभरका सात सय ५३ मध्ये एक सय ९३ वटा पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गर्दा कित्ताकाटमा समस्या हुँदै आएको थियो । आजदेखि भने देशभरका मालपोत कार्यालयमा कित्ताकाटको काम शुरू भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जग्गा कित्ताकाटमा पुनः समस्या नआउने गरी काम गर्न पालिकाहरूलाई आग्रह गरेका छन् । तोकिएको यो आर्थिक वर्षभित्र सबै पालिकाले प्रक्रिया पूरा गरेर कित्ताकाट रोक्न नपर्ने गरी काम गर्न मन्त्री अधिकारीले आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका ५ डाँडागाउँमा युद्धकालको बेवारिसे बम विस्फोटमा परी घाइते भएका दुई बालकको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । सोमबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बेवारिसे बम विस्फोटमा घाइते भएका पवन राई र दिप्सन राईको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । पवन र दिप्सनको उपचार कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा भइरहेको छ ।

डाँडागाउँमा यही भदौ १३ गते द्वन्द्वकालको ह्यान्डमेड सकेट बम विस्फोट हुँदा ११ वर्षीय दिप्सन सावा र अढाइ वर्षीया प्रिन्सा सावाको मृत्यु भएको थियो । मृतकका परिवारलाई जनही ५५ लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।