Category: समाचार

काठमाडौं । विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ ९आईडीए–२१० को तेस्रो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । होटल सोल्टी प्लाजामा चार दिनसम्म चलेको बैठकको शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा समापन गरियो । समापनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सहभागी भए । बैठकको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार उद्घाटन गरेका थिए । विश्व बैंक समूहले नेपालमा आयोजना गरेको यो हालसम्मकै ठूलो सम्मेलन हो । बैठकले न्यून आय भएका मुलुकका लागि आगामी वर्षहरूमा गर्ने सहयोगसम्बन्धी रणनीति तय गरेको बैंकले जनाएको छ ।

बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनवर्गसहित आधा दर्जन बढी उपाध्यक्ष र निर्देशक सहभागी थिए । साथै ६१ देशका करिब २ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि बैठकमा लागि आएका थिए । उदघाटनसत्रपछि तीन दिनसम्म बन्दसत्र चलेको थियो । बन्दसत्रमा आगामी ३ वर्षका लागि गरिब र न्यून आय भएका मुलुकका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायताका प्राथमिकता क्षेत्र, नीति ढाँचा, नतिजा खाका र सोको लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सम्बन्धमा दातृ पक्ष, सहायता प्राप्त गर्ने देशका प्रतिनिधि र विश्व बैकका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू बीच गहन छलफल भएको बताइएको छ ।

आईडीए–२ बैठक आयोजना गर्न विभिन्न देशले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । अन्तिममा ताजिकिस्तान र नेपालमध्येबाट विश्व बैंक सञ्चालक समितिले बैठकका लागि नेपाल रोजेको हो । विश्व बैंकको दक्षिण एसिया क्षेत्रमै यो स्तरको कार्यक्रम भएको पहिलो हो । बैठक व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सचिव मधुकुमार मरासिनीको नेतृत्वमा आयोजक समिति र मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गरेको थियो । विश्व बैंकले सन् १९६० मा आईडीएको स्थापना गरेको थियो ।

आईडीएले विकास साझेदारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसका साथै यसले विकासका पछि परेका मुलुकहरूका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान तथा बहुपक्षीय सहायता प्रदान गर्दछ । आईडीएले न्यून र मध्यम आय भएका विश्वका ७५ भन्दा बढी मुलुकमा सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा नेपालमा निर्माणाधीन विकास आयोजना, तिनीहरूका सकारात्मक पक्ष र चुनौतीबारे विश्व समुदाय अवगत गराउन तथा उक्त अनुभव संसारलाई बाँड्न बैठक महत्त्वपूर्ण भएको जनाएको छ ।

बैठकपछि विश्व बैंकमा उच्च अधिकारीहरूले काठमाडौं उपत्यका आसपास विश्व बैंकसहित विकास साझेदारका लगानीमा सञ्चालित शिक्षा, खानेपानी, पुनर्निर्माण, ऊर्जा, जलवायुलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ९ आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गर्ने भएका छन् ।

बैठकको आयोजनाबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउन सफल भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले बताए । विकास अनुभव र सफल मोडलको जानकारी विश्व समुदायलाई दिइएको समेत उनले बताए । नेपालका विकास प्राथमिकतालाई आईडीएको नीति प्राथमिकतासँग तादम्य गराउन अवसर मिलेको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बढेको, आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरका ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आत्मविश्वास बढेको तथा पर्यटन प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुगेको विश्वास लिइएको उनले बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन पहल थालेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही विषयमा उच्चस्तरीय छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुईवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विकल्प र उपायबारे सुझाव लिएका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुईवटै विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र देशका लागि रणनीतिक महत्त्वका परियोजना भएकोमा जोड दिँदै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चलाउन सरकारका सबै निकायले समन्वयकारी रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

‘पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट राष्ट्रिय गौरवका परियोजना हुन् । यी परियोजना निर्माणमा राज्यको ठूलो लगानी पनि भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले समेत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा यी विमानस्थलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गम्भीरतापूर्वक तयारी गर्नुस् र विमानस्थलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको ठोस प्रस्ताव छिटै ल्याउनुहोस्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही सहुलियत दिएर र सरकारी सेवाको विस्तार गरेर विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको खाका ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । काठमाडौं विमानस्थलमा एयर ट्राफिकको समस्या रहेको र यसको उचित समाधान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए ।

काठमाडौं एयरपोर्टको सुधार र क्षमता विस्तारको काम भइरहेको भन्दै उनले भैरहवा र पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली यात्रु र अन्य यात्रुलाई भैरहवा र पोखराबाटै उडान गराउने गरी तयारी गर्न समेत उनले निर्देशन दिए । त्यसका लागि मेडिकल, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन लगायतका सरकारी सेवा पोखरा र भैरहवामा व्यवस्थित गर्न समेत उनले निर्देशन दिए ।

‘विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि केही सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ, हवाई टिकट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, हवाई इन्धनमा केही सहुलियत दिऊँ, निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय गरेर होटल लगायतमा सहुलियत प्याकेजका निम्तिसमेत अनुरोध गरौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आफूहरूले आवश्यक गृहकार्य गरेर विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने बताए । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले सहुलियतपूर्ण प्याकेजसहितका विकल्पमा छलफल गरेर ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने बताए ।

दुवै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट विदेशी विमान कम्पनीहरूसँग पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । बैठकमा मन्त्री तामाङ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, पर्यटन सचिव डा. पाण्डे, वाणिज्य सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, श्रम सचिव घनश्याम उपाध्याय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी लगायत उपस्थित थिए ।

काठमाडौं । नेपालमा जेठ महिनासम्म १४ खबए ५३अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । एक महिनामा मात्र १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार जेठ २०८० मा मात्र १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ ।

वैशाख मसान्तसम्म १३ खर्ब ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । जेठमा आयात बढे पनि समग्र आयातको तथ्यांक गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा भने घटेको छ । जेठसम्म आयात १.८४ प्रतिशतले कम भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष जेठसम्म १४ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यस वर्ष निर्यातमा समेत ठूलो उपलब्धि छैन । जेठसम्म १ खर्ब ३९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ३.०१ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्ष जेठसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

आयात र निर्यात दुवै घट्दा कुल वैदेशिक व्यापार र व्यापार घाटा दुवै खुम्चिएको छ । कुल वैदेशिक व्यापारको आकार १५ खर्ब ९२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा १.९५ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो वर्ष जेठसम्म १६ खर्ब २४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो ।

व्यापार घाटा १३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १.७२ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो वर्ष १३ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर व्यापार घाटा थियो । यस वर्ष जेठसम्म वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९१.२६ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ८.७४ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८–८१ जेठसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र वाह्य ऋण १२ खर्ब ७ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । आवका सुरुवाती महिनामा वाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण हिस्सा धेरै भए पनि अहिले वाह्य ऋण उकालो लागेको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणमा वाह्य ऋण हिस्सा ५०।३२ प्रतिशत र आन्तरिक हिस्सा ४९।६८ प्रतिशत छ ।

कार्यालय प्रमुख दीर्घराज मैनालीका अनुसार आर्थिक वर्षका सुरुवाती महिनामा वाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण बढी देखिन्छ । यसो हुनुमा वाह्य ऋणको प्राप्ति हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बढी हुनु हो । अर्कातर्फ, सरकारले कम लागत र बजार असर नपर्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको हुन्छ । यस वर्ष बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको र ब्याजदर समेत कम रहेका कारण सरकारले सुरुवाती महिनामा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।

तर, आव अन्तिमतिर जाँदा आन्तरिक ऋणको बढी सावाँ भुक्तानी तथा वाह्य ऋण प्राप्तिसमेत बढ्दा समग्र सार्वजनिक ऋणमा वाह्य ऋण हिस्सा आन्तरिकको तुलनामा बढी भएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० को ४२ प्रतिशत हाराहारी छ । वाह्य ऋण जीडीपीको तुलनामा २१ प्रतिशतभन्दा केही बढी छ । वाह्य ऋणमध्ये बहुराष्ट्रिय निकायको ऋण १० खर्ब ७१ अर्ब छ भने अन्य देशसँग नेपालले लिएको ऋण १ खर्ब ३६ अर्ब बराबर छ ।

सरकारले चालु आव ११ महिनामा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । यो आन्तरिक तथा वाह्य दुवै हो । यस अवधिमा १ खर्ब ९७ अर्ब भुक्तानी भएको छ । २०८० असार मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड थियो । जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण प्राप्ति २ खर्ब २५ अर्ब छ । वाह्य ऋण प्राप्ति ८२ अर्ब ६७ करोड छ । यस वर्ष सरकारले आन्तरिक र वाह्य गरी कुल ४ खर्ब ५२ अर्ब लिने लक्ष्य राखेको थियो ।

जेठ मसान्तसम्म प्राप्ति भने ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । बाँकी एक महिनामा लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिनुपर्छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण उठाउन लक्ष्यभन्दा १५ अर्ब कम छ भने वाह्य ऋण उठाउन लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कम रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । जेठसम्मको वाह्य प्राप्ति लक्ष्यको ३८ प्रतिशतमात्र हो ।