Category: समाचार

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनअघि लगानी वातावरण निर्माणका लागि बाधक ठानिएका करिब दर्जन कानुन संशोधन गरिने बताएका छन् । नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान सान्चेजसँग मंगलबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले लगानी प्रवर्द्धनका लागि बाधक ठानिएका प्रावधान संशोधन गरी लगानीमैत्री कानुन बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र रुपमा अघि बढेको उनको भनाइ थियो ।

लगानी वातावरण बनाउन संघीय संसदका दुवै सदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी उनले दिए । मन्त्री पुनले सन् २०२६ भित्र नेपाल अति कम विकसित मुलुक ९एलडीसी० बाट मध्यम आययुक्त विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको भन्दै विकास साझेदार संस्थासँग सहुलीयतपूर्ण कर्जा लिने नीतिमा रहेको बताए ।

मन्त्री पुनले कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको बाटोमा रहेको उल्लेख गरे । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाएको जनाए । कर प्रणाली सुधार सुझावसम्बन्धी समितिले हालै मात्र बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन चरणमा रहेको भन्दै उनले समितिको सुझावका आधारमा कर नीतिमा सुधार गर्ने बताए ।

विगतमाजस्तो ट्रेड युनियन समस्या नरहेको, राजनीतिक कारणले हुने बन्द, हड्तालको स्थिति अन्त्य भएको तथा नेपालका दुवै छिमेकी मुलुकले गरिरहेको तीव्र आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक प्रभावका कारण नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि उयपुक्त गन्तब्य भएको दाबी मन्त्री पुनको थियो । पूँजीगत खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पुनले सरकारी निकायहरुको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरिने उल्लेख गरे ।

भेटमा आईएमएफकी आवासीय प्रतिनिधि सान्चेजले नेपालको पछिल्लो आर्थिक सूचक राम्रो रहेको बताइन् । नेपालको आर्थिक प्रणाली स्थिर रहेकामा पनि उनले प्रशंसा गरिन् । यस्तै उनले आगामी १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौँमा हुने लगानी सम्मेलनमा आईएमएफका तर्फबाट उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व हुने जानकारी मन्त्री पुनलाई गराइन् ।

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०–८१ को दोस्रो त्रैमास (साउन–पुस) मा ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार २०७९–८० को दोस्रो त्रैमासको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको हो ।

यस त्रैमासमा अर्थतन्त्र वृद्धि हुनुमा धान लगायत अन्नबाली र अन्य कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि मुख्य कारण मानिएको छ । होटल क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको छ । व्यापार क्षेत्रमा झिनो वृद्धि तथा उद्योगबाहेक अन्य क्षेत्रमा समेत सकारात्मक वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ । २०८०–८१ को पहिलो त्रैमासको तुलनामा अर्थतन्त्र ०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

क्षेत्रगत हेर्दा सबैभन्दा धेरै वृद्धि आवास तथा भोजन सेवासँग सम्बन्धित क्रियाकलापको २९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ग्यास क्षेत्रमा १७.१ प्रतिशत वृद्धिदर भएको छ । यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा १४.३ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ । त्यस्तै खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा ९.४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । निर्माण क्षेत्रमा भने २।२ प्रतिशतको संकुचन आएको छ । वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको वृद्धिदर ९.१ प्रतिशत छ । कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशत छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार भने ०.५ प्रतिशत मात्र बढेको छ ।

चालु आवसँग तुलना गर्दा पहिलो त्रैमासको तुलनामा दोस्रो त्रैमासमा १२ क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ भने ६ क्षेत्रमा संकुचन आएको छ । विद्युत्, ग्याँस, आपूर्ति सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ९.३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यातायात र भण्डारणमा ६.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कृषिमा २.६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

यस वर्ष सरकारले ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने बजेटमा अनुमान गरेको थियो । कार्यालयको तथ्यांकले लक्ष्यभन्दा धेरै कममात्र आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ । यसअघि मंगलबार नै विश्व बैंकले यस वर्ष ३.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका २७ निर्माण व्यवसायीहरुसँग सातदिने स्पष्टीकरण माग गरेको छ । सुरुमा ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भन्दा पनि अटेर गरेपछि आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको हो ।

स्पष्टीकरण माग गरिएका २७ निर्माण कम्पनीको सूचीमा भारतका दुई र चीनको एक कम्पनीसमेत छन् । बाँकी सबै नेपाली कम्पनीहरु छन् । यो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचीमा परेमा कालोसूचीमा राखेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइँदैन ।

कार्यालयले सात दिने स्पष्टीकरण मागेका कम्पनीहरुमा चीना श्रेष्ठको रोशिस कन्सट्रक्सन रौतहट, दीपेन्द्र विकको उमंग ट्रेडर्स रौतहट, रुपेश पण्डितको पौराई बाबा कन्स्ट्रक्सन रौतहट,, राजेन्द्र चाईको साहनी विल्डर्स रुपन्देही, दिपेश कर्माचार्यको न्यू जगतदेवी निर्माण सेवा नवलपरासी, रमेश राईको विवश इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स काठमाडौं, मदन खड्काको एमडी ब्रो कन्स्ट्रक्सन इलाम, पुष्पनाथ यादवको शोभा विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स भक्तपुर, विजयकुमार मोक्तानको नेपाल भूमि कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं लगायत छन् ।

यसैगरी सन्तोष प्रसाद भट्टको युसब कन्स्ट्रक्सन डडेलधुरा, ललितबहादुर बोहराको न्यु कालिका निर्माण सेवा बझाङ, दिलबहादुर भण्डारीको तुल्सी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स डोटी, सतिश आचार्यको सुप्रभात निर्माण सेवा बाँके, कृष्णप्रसाद ओलीको वेष्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सन बाजुरा, घनश्याम बस्नेतको भुमा निर्माण सेवा दाङ, साविर मियाको मान्यता निर्माण सेवा सुर्खेत, गुनेश्वर साहको जी।एस।एण्ड एमएस कन्स्ट्रक्सन, अजित शाक्यको मुस्कान कन्स्ट्रक्सन पर्सासँग पनि लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।

स्पष्टीकरण माग गरिएका अन्य कम्पनीहरुमा पदमबहादुर तामाङको मस्टा जेबीडी कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, प्रदीप पन्त र आशिष गौतमको समृद्धि यशहश्वी कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, सुन्दर श्रेष्ठको जलेश्वर महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, कृष्ण पौडेलको कृशव निर्माण सेवा रुपन्देही, रामु खनालको खनाल कान्छा सप्लायर्स रुपन्देही, दीपेन्द्रबहादुर शाहीको सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, राजिव गर्गको भारत कन्स्ट्रक्सन, अभिषेक गुप्ताको गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर भारत र सु फुगुईको शुफा एन्हे ग्रुप सिचुवान (चीन) छन् ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य वृद्धि गरेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलेका मूल्यमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँले बढेको निगमले जनाएको छ । जसअन्तर्गत पहिलो वर्गमा पेट्रोल प्रतिलिटर १७२.५०, दोस्रो वर्ग १७४ र तेस्रो वर्गमा १७५ रुपैयाँ पुगेको छ । डिजेल, मट्टितेल, एलपी ग्यास तथा हवाई इन्धनको भने मूल्य यथावत राखेको छ ।

काठमाडौं । तनहुँ ऋषिङ गाउँपालिका–१ र व्यास नगरपालिका–५ सीमा भएर बग्ने सेती नदीको पानी प्रयोग गरी निर्माणाधीन १ सय ४० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् तनहुँ हाइड्रोपावर सञ्चालक समिति अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आइतबार संयुक्त रूपमा स्विच दबाएर विस्फोट गराएपछि मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो ।

आयोजनाको प्याकेज–२ अन्तर्गत जलाशय मुहान ९इनटेक० बाट सुरु भई पेनस्टक पाइप रहने स्थानसम्मको १ हजार ४ सय ९३ मिटर लामो सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो । मुख्य सुरुङको ब्यास ७।४ मिटर रहने छ । अब मुख्य सुरुङको कंक्रिट लाइनिङ गरिने छ । मुख्य सुरुङबाट गएको पानीलाई २ सय १३ मिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत भूमिगत विद्युत्गृहमा खसाली विद्युत् उत्पादन गरिने छ ।

सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न आयोजित समारोहमा जलस्रोत सचिव सिग्देलले धेरै समय अन्तरालपछि बन्न लागिरहेको जलाशययुक्त आयोजनाको हालको प्रगति आफूले सोचेभन्दा राम्रो रहेको र मुख्य बाँध निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरे । ‘कुलेखानीपछि बन्न लागेको जलाशययुक्त आयोजनाको अनुभवले दूधकोशी, नलगाड, बूढीगण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्न निर्देशित र थप विश्वास दिलाउँछ, आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सुक्खायामको विद्युत् माग र आपूर्तिको असन्तुलन हटाउन जलाशययुक्त प्रकृतिको तनहुँ आयोजनाको ठूलो योगदान र सहयोग रहने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए । ‘मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने र मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गरी आयोजनाका मुख्य माइलस्टोन पूरा भएका छन् । निर्माणाधीन ठूलो जलाशययुक्त आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न बाँध निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता निर्माण व्यवसायी सबै जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्छ,’ उनले भने ।

आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनपछि प्राप्त हुने बहाब र मादी नदीको पानी प्रयोग गरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकास गर्न लागिएको १ सय २६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण छिट्टै अगाडि बढाइने उनले बताए । आयोजनाको प्रवर्द्धक तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठ र आयोजनाका निमित्त प्रमुख श्यामजी भण्डारीले निर्माण प्रगति, बेहोरिरहेका समस्या लगायत विषयमा जानकारी गराए ।

मुख्य संरचनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माणाधीन आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत छ । समग्र निर्माण २०८३ असार भित्र सक्ने लक्ष्य छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत मुख्य बाँध निर्माणका लागि जग खन्ने र बाँध निर्माण अवधिसम्मका लागि नदी फर्काउन करिब ४० मिटर अग्लो अस्थायी कंक्रिट बाँध ९कफर ड्याम० निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ ।

आगामी असार दोस्रो साताभित्र जग खन्ने काम सम्पन्न गरी त्यसपछि मुख्य बाँधको जग निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको छ । प्याकेज–१ को समग्र भौतिक प्रगति २९ प्रतिशत छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत १ सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीले गरिरहेको छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायत प्याकेज–२ निर्माण सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन चीनले गरिरहेको छ । भूमिगत विद्युत्गृह खन्ने काम सम्पन्न गरी कंक्रिटिङ स्विजयार्ड निर्माण, पेनस्टक तथा विद्युतगृहमा रहने उपकरण जडान लगायत काम भइरहेका छन् । टेलरेस निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस प्याकेजको समग्र भौतिक प्रगति करिब ५५ प्रतिशत छ ।

प्याकेज–३ अन्तर्गत दमौलीबाट चितवन भरतपुरसम्म २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड भारतले गरिरहेको छ ।

३४.७ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ टावरमध्ये ७६ टावरको जग हालिएको छ भने ६२ टावर खडा गरिएको छ । यस प्याकेजको समग्र निर्माण प्रगति ७२ प्रतिशत छ । आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तनहुँमा विद्युतीकरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय मार्फत तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सम्पन्न भएको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि घिरिङ गाउँपालिका–४ र बन्दीपुर गाउँपालिका–६ मा ३३÷११ केभीका दुइटा सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

ती सबस्टेसनसम्म विद्युत् पुर्‍याउन ३३ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ । तनहुँको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, नदी तटबन्द निर्माण लगायत गरी ५६ परियोजना सम्पन्न भएका छन् । सात परियोजना निर्माणाधीन छन् । आयोजना प्रभावितको जीविकोपार्जन तथा आय आर्जन वृद्धिका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाईका० ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकाररनेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर बेहोेर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।