Category: समाचार

काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा संविधान सभा सदस्य तथा सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङबाट पौने २ अर्ब र उनीकी श्रीमती श्रृजना शाक्य तामाङबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँ जरिवाना असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले तामाङ दम्पत्तिविरुद्ध पौने ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना हुनेगरी सजाय निर्धारण गरेको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबाहादुर कार्कीका अनुसार तामाङलाई एक अर्ब ७२ करोड ४४ लाख ५९ हजार ९७ रुपैंया बराबरको जरिवाना र एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएको त्यस्तै उनकी श्रीमती श्रृजनालाई एक अर्ब ३ करोड ५४ लाख ४३ हजार ४ सय ८७ रुपैंया जरिवाना तोकिएको छ ।

इच्छाराजलाई तीन वर्ष र श्रृजनालाई एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। सिभिल सहकारी घोटालाकै अर्क अभियुक्त केशवलाल श्रेष्ठविरुद्ध २५ करोड ६५ लाख ८६ हजार १ सय २४ रुपैयाँ जरिवाना र डेढ वर्ष कैद सुनाइएको छ । गत माघ ७ गते विशेष अदालतले तामाङ दम्पती र अर्का प्रतिवादी श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि आइतबार ९माघ २१ ० को मिति तोकेको थियो ।

सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौं रुपैैंया घोटालाको अभियोगमा तानिएका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाइएको थियो । सहकारीको सम्पत्ति अपचलन गरी अन्यत्रै लगानी गरिएको कसूरमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । विभागले २०७९ भदौमा तामाङविरुद्ध ३ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख र उनकी श्रीमती श्रृजनाविरुद्ध १ अर्ब तीन करोड बढी बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले जरिवाना असुलका लागि दोषि ठहरिएका व्यक्ति तथा मिना श्रेष्ठ, प्रतिष्ठा तामाङ र प्रतीक्षा तामाङका नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत गर्ने फैसला गरेको छ । दोषी ठहर भएका व्यक्तिविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी मुद्दामा प्रतिवादी उपर कसूर ठहर भएमा पीडितको बिगो भरिभराउ गर्ने कार्यले नै प्राथमिकता पाउने आदेश पनि गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सिभिल सहकारीको ठगीको अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसकै आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ठगी र संगठित अपराधमा दफा लगाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ५ अर्ब ७७ करोड ८० लाख ९० हजार रुपैयाँ बिगोसहित २०७८ मंसिरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तामाङले २०५५ मा सिभिल सहकारी खोलेर अध्यक्ष बनेका थिए । त्यहीबीचमा उनले सिभिल ग्रुपमार्फत हाउजिङ र जग्गा कारोबारमा हात हालेका थिए । उनले आफ्नै सहकारीमार्फत ऋण लिएका थिए । धितो राखेकै जग्गामा कानुनविपरीत घर बनाएर बेचेको आरोप पनि उनीमाथि छ । सिभिल सहकारीबाटै ऋण लिएर सिभिल होम्सअन्तर्गत करिब १ हजार १ सय घर बनाएर बेचेको तर सहकारीको ऋण तिर्न नमानेको आरोप छ । २०६७ मा सिभिल बैंक स्थापना भएपछि उनी त्यसको अध्यक्ष बनेका थिए ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्माणलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै उनले रक्षामन्त्रालय र नेपाली सेनाअन्तर्गत सञ्चालित विकास कार्यक्रम तथा आयोजनामध्ये अधिकांश आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए ।

आइतबार रक्षा मन्त्रालयमा भएको चालु आर्थिक वर्ष (आव) को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा उनले अधिकांश योजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको र काम हुन नसकेका कार्यक्रमलाई चालु आवको बाँकी अवधिमा थप मेहनत गरी लक्ष्य हासिल गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए ।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्माणलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित प्राविधिकहरूले स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण बढाउनुपर्ने बताए । उनले आयोजनामा प्रयोग भइरहेका निर्माण सामग्रीको नियमित परीक्षण गरी सोको आधारमा गुणस्तरीय देखिएका निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई मात्र स्वीकृति दिनुपर्नेमा जोड दिए । साथै उनले अन्तर–निकाय समन्वय सुदृढ गरी मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्न निर्देशन दिए ।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिइएका कतिपय सडक आयोजनामा न्युन बजेटका कारण नेपाली सेनाको जनशक्ति र उपकरणको क्षमताभन्दा कम उपयोग भइरहेकोले रणनैतिक महत्वका सडक तथा विकास आयोजना पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी नेपाली सेनाको क्षमता र उपकरणको पूर्ण उपयोग गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले समीक्षा बैठकलाई औपचारिकता निर्वाह गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नराखी विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा रहेका बाधा व्यवधानलाई सम्बोधन गर्ने गरी सञ्चालन गर्न र समस्याको निराकरणका लागि आवश्यक र कार्यान्वयन योग्य उपायहरू पहिल्याइ आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिन आवश्यक रहेको बताए । त्यस अवसरमा रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले मन्त्रालय र नेपाली सेनाअन्तर्गत चालु आवको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा सञ्चालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमबारेमा प्रस्तुतीकरण राखेका थिए ।

रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले सबै आयोजना प्रमुखलाई निर्धारित समयमै लक्ष्य बमोजिमको प्रगति र माइलस्टोन हासिल गर्न निर्देशन तथा बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। रामकुमार फुँयालले विकास आयोजनामा खानी तथा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उपयोग गर्ने कुरा झन्झटिलो भएकाले यसलाई सहजीकरण गर्दै विकास आयोजनाका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ स्थानीय तबरमा सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको बताए ।

उनले विकास निर्माणलाई गति दिन जग्गा प्राप्ति र रुख कटान लगायतका विषयलाई आवश्यक सहजीकरण गर्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनालगायत विभिन्न सडक करिडोरको प्रगति सन्तोषजनक रहेको कुरा बताउँदै हुम्लाको सदरमुकामलाई यसै वर्ष राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्ने गरी नेपाली सेनाले प्रशंसनीय ढङ्गले काम गरिरहेको बताए ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनालाई निर्धारित लागत, समय र तोकिएको गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न नेपाली सेना कटिबद्ध रहेको बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका पदाधिकारीको सहभागिता थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ‘राष्ट्रव्यापी दबाब अभियान’ आजदेखि सुरु हुँदैछ । २१ चैतसम्म चल्ने पहिलो चरणको अभियानको आज पार्टी सभापति रवि लामिछानेले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । सभापति लामिछानेले पार्टी पदाधिकारी र सांससहरूसहित सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट अभियानको उद्घाटन गर्ने तय भएको छ ।

रास्वपाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणलाई पूर्णता दिन दबाबका लागि आयोजनाको कार्यालय परिसरबाटै अभियानको थालनी गर्न लागेको हो । सिन्धुपाल्चोक(काठमाडौं दबाब यात्राको सांसद सोविता गौतमले अगुवाइ गर्नेछिन् । दबाब यात्रामा २० सांसद र महामन्त्री मुकुल ढकाल गरी २१ जनाले अगुवाइ गर्नेछन् । सभापति लामिछानेले भरतपुरको ‘नारायणगढ–पुल्चोक–गोन्द्राङ’ सडकमा दबाब यात्रा गर्नेछन् ।

अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रत्येक प्रदेशबाट तीनरतीनवटा योजना छनोट गरी २१ योजना निर्माणका लागि दबाब दिइने रास्वपाले जनाएको छ । विकासको मुद्दा कुनै दल विशेषको नभइ देश र जनताको हुने भएकाको भन्दै रास्वपाले अभियानका क्रममा पार्टीको झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । रुग्न र अलपत्र पारिएका विकास योजनाको कामप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि रास्वपाले दबाब अभियान सुरु गर्न लागेको हो ।

काठमाडौं । विश्व बैंक समूहको सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा ५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने भएको छ । यो साझेदारी आईएफसी र ग्लोबल आईएमईबीचको तेस्रो हो । यो लगानी महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसाय लगायत साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच बढाउन तथा जलवायुमैत्री आयोजनामा सहयोग गर्न परिचालन गरिने बैंकले जनाएको छ । यो लगानीको उद्देश्य साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्दै बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणमा सुधार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जलवायु लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने रहेको बैंकले जनाएको छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भएको आईएफसीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो यो लगानी तथा परिचालनले ग्लोबल आईएमई बैंकलाई साना तथा मझौला व्यवसाय, कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्यम, महिला स्वामित्वमा रहेका साना तथा मझौला उद्यम र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका उद्यम–व्यवसायलाई सहयोग गर्न सघाउ पुर्‍याउने छ । यो ऋणको ५० प्रतिशत ग्लोबल आईएमईले साना तथा मझौला र खुद्रा ग्राहकका लागि जलवायु तथा लैङ्गिक क्षेत्रको लगानीमा समान विनियोजन गर्ने छ । बाँकी ५० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्न प्रयोग गर्ने छ ।

नेपालमा कुनै पनि विकास वित्तीय संस्थाले कुनै पनि बैंकलाई लैङ्गिक वित्तीय फाइनान्स उपलब्ध गराएको यो पहिलो हो । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना तथा मझौला उद्यमले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा २२ प्रतिशत योगदान गरेको छ र २० लाख बढीलाई रोजगारी दिएको छ ।

यद्यपि, ४४ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमलाई अझै पनि वित्तीय पहुँचमा बाधा छ । यो अन्तर झन्डै ३ अर्ब ६० करोड डलरको छ । महिला स्वामित्व रहेका साना तथा मझौला उद्यममा यो स्थिति अझ कमजोर छ । महिला स्वामित्व रहेका करिब ५२ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यममा सीमित वित्तीय पहुँच रहेको तथ्यांक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा। निलम ढुंगाना तिम्सिनाले नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा केन्द्रीय बैंकबाट सधैं सहयोग पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

ग्लोबल आईएमई अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आईएफसीसँगको सहकार्यले बैंकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सहयोग पुग्ने बताए । नेपाल, बंगलादेश र भुटानका लागि आईएफसीका कन्ट्री म्यानेजर मार्टिन होल्टम्यानले आर्ईएफसीको यो विनियोजनले नेपालमा थप महिला सशक्तीकरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, र जलवायु तथा आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको बताए । नेपालका लागि आईएफसीका आवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस फायले आईएफसीको यो लगानीले नेपालका साना तथा मझौला उद्यममा फाइनान्सिङ गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

काठमाडौं । जापानी व्यवसायीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले जापानमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा जापानी लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा नेपालका लागि जापानका राजदूत तथा जापानी व्यवसायीसँग काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताका तथा जापानका सरकारी अधिकारी एवम् व्यवसायीको टोलीलाई पर्यटन बोर्डले स्वागत गरेको हो ।

कार्यक्रममा राजदूत युताकाले जापान र नेपालबीच पुरानो सम्बन्ध रही आएको चर्चा गर्दै कानुनी सहजता भए जापानीहरू नेपालमा लगानी गर्न तयार रहको बताए । ‘नेपाल सुन्दर छ, जापानी नागरिकले नेपाल भ्रमण गर्न मन पराउँछन् । गत वर्ष जापानका विभिन्न कम्पनीका उच्च पदाधिकारीको नेपालमा भएको भेटघाट तथा अन्तरक्रियाले नेपालबारे थप बुझ्न सहयोग पुगेको थियो । यो भ्रमणमा पर्यटन क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भन्ने चासो बढेको छ,’ उनले भने ।

बोर्डका निमित्त निर्देशक लक्ष्मण गौतमले नेपालको पर्यटनको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै नेपालको हिमाल आरोहणमा प्रथम महिला सगरमाथा आरोही जुन्को ताबेईसँगै अन्य विभिन्न ऐतिहासिक तथा आपसी सहयोगका विविध कार्यक्रमले नेपाल–जापान सम्बन्धको छुट्टै आयाम रहेको बताए ।

उनले नेपालको पर्यतीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा जापानको राम्रो भूमिका रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालमा जापानी रेस्टुरेन्ट बढ्दै गएको भन्दै नेपालको पर्यटन क्षेत्र लगानीका लागि उपयुक्त क्षेत्र भएको बताए । जापानबाट सन् २०२३ मा १६ हजार ४ सय ६३ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । २०१९ मा ३० हजार ५ सय ३४ आएका थिए ।