Category: समाचार

काठमाडौं । जहाज खरिद गर्न लिएको पुरानो ऋण तिर्न र नयाँ जहाज किन्न नेपाल एयरलाइन्स ९वायुसेवा निगम० ले १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँबराबर ऋण लिने भएको छ । सो प्रयोजनका लागि निगमले अन्तर्राष्ट्रिय आशय पत्र निकालेको हो । निगमले मंगलबार आशय पत्र निकालेको जानकारी बुधबार विज्ञप्तिमार्फत दिएको हो ।

१ सय ५८ सिट क्षमताका ‘ए३२०’ र २ सय ७४ सिट क्षमतायुक्त ‘ए३३०’ जहाज किन्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको चर्को ब्याजदरको ऋण तिर्न र नयाँ जहाज खरिद प्रयोजनसहित कम ब्याजदरको ऋण लिन आशय पत्र निकालिएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए । यसरी लिइने रकमले ऋण तिर्ने, १० वर्षे व्यावसायिक योजनाअनुसार आन्तरिक तथा वाह्य सेक्टरमा उडान गर्न जहाज किन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जहाज मर्मत गर्ने ह्यांगर निर्माणमा प्रयोग गर्ने योजना रहेको पौडेलले बताए ।

यस्तो ऋण एकैपटक नलिई व्यावसायिक लगानीको आवश्यकताअनुसार पटक–पटक लिइने र यस्तो ऋण प्राप्त भएपछि वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँबराबर ब्याज रकम कम तिर्नुपर्ने देखिएको समेत पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार यो रकम आगामी १० वर्ष भित्र लिइसक्ने योजना छ । त्यसमध्ये कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको ऋण तिर्न ४८ अर्ब ऋण तत्काल लिने र अन्य रकम भने फण्ड सुरक्षित गरी राख्ने योजना छ । ‘जुन बेला निगमलाई जहाज किन्न पैसा चाहिन्छ, सम्झौता अनुसार सोही कम्पनीबाट ऋण लिने भन्ने योजनासहित अगाडी बढेका हौं,’ उनले भने ।

निगमको १० वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकमको जोहो गर्न सहुलीयतपूर्ण ऋण खोजिएको भन्दै उनले यसको प्राप्ति १० वर्ष भित्रै हुने र तत्काल यो सबै पैसा नलिइने उनले बताए । निगमको कार्ययोजनामा १० वर्ष भित्र १२ वटा जहाज थप्ने योजना छ । नेपाल भित्र मंहगो ब्याजदरको मात्र रकम हुने भएकाले विदेशी कम्पनीबाट यस्तो रकम आउने सक्ने अनुमानसहित अन्तर्राष्ट्रिय आषय पत्र निकालिएको उनले बताए ।

काठमाडौं । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । पौडेलसहित ८ जनाले ‘भेरिएबल फ्रिक्विन्सी ड्राइभ (भीएफडी) खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानमा देखिएकाले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । विना अध्ययन र औचित्यसमेत यकिन नगरि तथा लागत अनुमानसमेत नबनाई उपयोग नहुने सामग्री खरिद गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सामान खरिदपछि गुणस्तर परीक्षण नगराएको, जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भुक्तानी नगरि निमित्तबाट भुक्तानी गरी महाप्रबन्धकबाट समर्थनसमेत नगराएको, खरिद गरिएको सामग्रीमध्ये १ सय ६० किलोवाटको भीएफडी प्यानले ५ वर्षसम्म पनि परीक्षण नगराएको अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गरेको पाइएको अख्यितारले जनाएको छ ।

अख्यितारले तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलसहित त्यतिबेलाका नायब महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, कायममुकायम उपनिर्देशक पवनकुमार लाल कर्ण, प्रबन्धक भरतप्रसाद नेपाल, अधिकृत डेमलाल खनाल, प्रबन्धक कमलराज पौडेल, निर्देशकद्वय ध्रुबबहादुर देवकोटा र महेशप्रसाद काफ्लेलाई विपक्षी बनाएको छ । उनीहरूले २२ लाख ७८ हजार ३ सय ५ रुपैयाँ उद्योगलाई क्षति गराएको जनाउँदै त्यही बराबरको बिगो दाबी गरी मुद्दा दर्ता गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । सुरेन्द्र पौडेल नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकसमेत भइसकेका थिए ।

काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका नेपाल टेलिकमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरूद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरको अनुसन्धान गरिरहेको छ।

उनीहरूले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने गरी भाग्न खोजेको भन्दै अख्तियारले दुवै जनालाई पक्राउ गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना उनीहरूले विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोलेर रकम जम्मा गरेको पाएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

उनीहरूले सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्ति लिएको देखिएको पनि अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार विकलले अमेरिकामा स्थायी आवासीय अनुमति (ग्रिनकार्ड) लिएको देखिएको हो।

‘विकल पौडेलको हकमा उनले अमेरिकाको स्‍थायी आवासीय अनुमतिसमेत लिएको देखिएकोले निजहरूले कसुरसम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र भागी जाने सम्भावना भई अनुसन्धान कार्यमा बाधा पुग्ने देखिएकोले निजहरूलाई बुधबार पक्राउ पुर्जी दिएर थप अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अख्तियार प्रवक्ता घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनीहरू दुवै जना हाल निलम्बित छन्। विशेष अदालतमा दायर भएका दुई वटा छुट्टाछुट्टै कसुरको मुद्दा विचाराधीन छ। सुनिल नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा प्रतिवादी छन्। अख्तियारले गत असोज १५ गते सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। यसमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले बिगो कायम गरी कैद सजाय र जरिवानाको मागदाबी गरेको थियो।

विकल भने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा प्रतिवादी छन्। उनीविरूद्ध गत वैशाखमा मुद्दा दायर भएको थियो। अख्तियारले विकल पौडेलसहित ९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको मुद्दा दायर गरेको थियो। विकल एक्लैविरूद्ध अख्तियारले ६९ करोड ८ लाख ८२ हजार ८५४ रुपैयाँको बिगो मागदाबी कायम गरेको थियो।

काठमाडौं । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत नवलपरासी पूर्वी खण्डमा ४५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ। सडक विस्तार योजना पूर्वी खण्डका योजना प्रमुख आशिष थापामगरका अनुसार म्याद सकिन करिब ६ महिना बाँकी रहँदा आयोजनाको सम्पूर्ण काम अझै आधा बाँकी छ । विसं २०७५ माघमा सम्झौता भएर नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काम थालिएको थियो। त्यसयता दुईपटक म्याद थप गरिएको छ । दोस्रोपटक थपिएको म्याद आउँदो साउनमा सकिने छ । उक्त अवधिसम्म ९० प्रतिशत काम गर्दा लगभग योजनाको निर्माण काम सकिने योजना प्रमुख मगरले बताए।

यस योजनामा निर्माणपछि समेत पाँच वर्ष मर्मतको जिम्मा निर्माण कम्पनीको रहने हुँदा उक्त काम करिब १० प्रतिशत मान्दा साउनसम्म प्रगति ९० प्रतिशत हुनुपर्ने उनले बताए। हालको भौतिक प्रगतिलाई हेर्ने हो भने समयमा सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्न अब मासिक कम्तीमा ७ प्रतिशत प्रगति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कामको गति असाध्यै न्यून रहेको योजना प्रमुख मगरले बताए ।

निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई अहिले प्रयोग गरेको जनशक्ति र मेसिन अपर्याप्त रहेको जनाउँदै पर्याप्त साधन स्रोतको प्रयोग गरी तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन गरिरहेको उनले बताए। जुन गतिमा प्रगति हासिल गर्नुपर्ने हो त्यसो हुन नसकेको र निर्माणको गति न्यून रहेकाले कामको प्रगति बढाउन निर्देशन गरिरहेको उनको भनाइ छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डको एक सय १३ किलोमिटर सडक मध्यपूर्वी खण्डमा करिब ६५ किलोमिटर पर्दछ ।

बजार क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित छ, दाउन्ने खण्डमा तीन र अन्य क्षेत्रमा चार लेनको सडक निर्माण हुनेछ । पूर्वी खण्डमा हालसम्म २१ किलोमिटरमात्र दुई लेन सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुलको भाग छाडेर दुई लेनको हिसाब गर्दा करिब एक सय २५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले अझै एक सय किलोमिटर बढी कालोपत्र गर्नुपर्ने काम बाँकी छ ।

‘एकतर्फीको हिसाब गर्दा करिब २१ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ,’ योजना प्रमुख मगरले भने, ‘सय किलोमिटरभन्दा धेरै कालोपत्र गर्न अझै बाँकी छ।’ साउनभित्रमा सबै काम सक्नेगरी निर्देशन गर्नुका साथै जनताको सुविधालाई ध्यानमा राखेर पहिला एकतर्फी कालोपत्र काम गर्न भनिएको योजना प्रमुख मगरले बताए।

‘साउनभित्र सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेका छौँ,’ त्यसमा पनि पहिला ६५ किलोमिटर एकतर्फी सक्नुपर्छ भन्ने निर्देशन गरेका छौँ, यस्तो गरियो भने अलि चाँडै यात्रा सहज हुन्छ भन्ने हो”, योजना प्रमुख मगरले भने। उनका अनुसार ठूला पुल १२ निर्माण गर्नुपर्नेमा सबैको काम जारी छ । साना २२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा २१ वटा पुलको काम सकिएको र अब एउटाको मात्रै काम बाँकी छ । गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्म पहिलो खण्ड र दाउन्नेबाट बुटवलसम्म दोस्रो खण्डमा विभाजन गरी निर्माणको काम चलिरहेको छ ।

करिब रु १७ अर्ब लागत लाग्ने यो योजना लामो समयसम्म निर्माण सम्पन्न नहुँदा यस खण्डमा यात्रा गर्ने यात्रु र चालकले सास्ती खेप्दै आएका छन् । साथै निर्माणको काम नसकिँदा धुलोले यात्रु तथा राजमार्ग आसपासका बासिन्दा पीडित बनेका छन् । धुलोका कारण व्यापार व्यवसायसमेत प्रभावित बनेको डण्डाका व्यापारी कृष्ण अधिकारीको गुनासो छ। रासस

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले निजगढसहित चार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पीपीपी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप) मोडलमा सञ्चालन गर्न दिनेबारे अध्ययनको तयारी भइरहेको जानकारी गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल लगायतका सांसदले चार विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा चासो राखेका थिए । जवाफ दिने क्रममा मन्त्री किरातीले यसबारे अध्ययनका लागि समिति बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

अहिले भैरहवा, पोखरा विमानस्थलको व्यवस्थापन फरक फरक संस्थालाई दिँदा समन्वय गर्न सहज नभएको भन्दै उनले भने, ‘चार वटालाई नै बण्डलिङ गर्ने र त्यसले निश्चित समयभित्र नयाँ एयरपोर्ट पनि बनाउने । सुरक्षाको प्रबन्ध नेपाल सरकारले गर्छ, अरु पीपीपी मोडलबाट सञ्चालन गर्दा कसो होला भनेर हामीले अध्ययन समिति बनाउँछौं ।’

अरु देशका ठूला विमानस्थलहरु पनि पीपीपी मोडलबाटै सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । मन्त्री किरातीले भने, ‘जहाँसम्म नेपालमा सुरक्षाको प्रश्न देखाइन्छ, त्यो पुरानो कुरा हो । सबभन्दा थ्रेट त नेपाललाई भन्दा दिल्लीलाई छ नि । दिल्ली त चलाइराखेका छन् । सिंगापुर पनि त्यसरी नै चलेका छन् ।’ यसबारे मन्त्री वा मन्त्रालय तहबाट निर्णय गर्ने नभई राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने मन्त्री किरातीले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले कोटेश्वरमा ‘अन्डरपास’ र ‘फ्लाइओभर’ सहितका संरचना निर्माण गर्न जापानसँग ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण लिने तयारी अगाडी बढाएको छ र मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोटेश्वर ‘इन्टरसेक्सन इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयन गर्न ३४ अर्ब ४९ करोड जापानी येन (करिब ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन जापान सरकारसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ । काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या बनिरहेको कोटेश्वर चोकको जाम हटाउन जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले २०७६ मा गरेको अध्ययनका आधारमा सरकारले फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४\७५ को नीति तथा कार्यक्रममा यो परियोजना बनाउने घोषणा गरे पनि प्राविधिक रूपमा यसको टुंगो लागेको थिएन । अब सरकारले जडीबुटी–कोटेश्वर–तीनकुने खण्डमा फ्लाइओभर सुरुङमार्ग (अन्डरपास) सहितको संरचना बनाउने गरी जापानसँग ऋण सम्झौता गर्नेछ । तीनकुने चोक र जडीबुटीमा फ्लाइओभर बनाउने र कोटेश्वर चोक छल्ने गरी त्रिभुवन विमानस्थलमुनि दुईतर्फी सुरुङ बनाउन ऋण लिन खोजिएको सडक विभागले जनाएको छ । अब मनोहरा पुलदेखि पेप्सीकोला मोडिने चोकसम्म फ्लाइओभर बन्ने छ ।

जडीबुटीबाट तीनकुनेको मुनिभैरव मन्दिर छेउसम्म ६०० मिटरको सुरुङ बन्नेछ । यो सुरुङ विमानस्थलको रनवे–सिग्नल दिने लाइट राखिएको क्षेत्रभन्दामुनि खनिनेछ । सुरुङले रन–वे तर्फको भाग छुने छैन । तीनकुनेको मुनिभैरव मन्दिरसम्म बन्ने सुरुङमार्गको मुखमा फ्लाइओभर जोडेर त्यसलाई बाग्मती पुलसम्म ल्याउने योजना छ । यसअनुसार दुवैतर्फ गरेर करिब ५०० मिटरको फ्लाइओभर पनि बनाइनेछ ।