Category: समाचार

काठमाडौं । काठमाडौंबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम –पश्चिम जान प्रभावितका आफन्तलाई निस्शुल्क बस व्यवस्था गरिएको छ । तत्काल घर जाने भूकम्पबाट प्रभावित भएका परिवारका सदस्यहरुका लागि गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट आज बेलुकादेखि भोलि (आइतबार)सम्म सरकारले निःशुल्क बसको व्यवस्था गरिएको हो । घर जानेहरूले मदन थापा (९८४०२६६७९७) लाई सम्पर्क गरेर नाम टिपाउन सरकारले सूचना जारी गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले भूकम्प प्रभावितको उद्धारमा परिचालन भएका हवाई जहाज र हेलिकप्टरकोमा प्रयोग हुने इन्धन खर्च बेहोर्ने घोषणा गरेको छ ।

निगमले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विपद्‍को घडीमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार कार्यमा खटिएका नेपाल एयरलाइन्स र नेपाली सेनाको हवाइजहाज एवम् हेलिकप्टरमा प्रयोग हुने हवाई इन्धन वापतको खर्च बेहोर्ने घोषणा गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकबाट उक्त खर्च बेहोर्ने निर्णय भएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । सङ्‍खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन उच्चतहको प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सङ्खुवासभाका संघीय सांसद दिपक कार्की, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनामा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरिरहेको विश्व बैंककी प्रबन्ध–निर्देशक आना वियर्डे, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का महानिर्देशक रमेश सब्रमण्यमसहितको टोलीले शुक्रबार आयोजनास्थलको निरीक्षण भ्रमण गरेको छ ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ छोग्राङमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना देखिने गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न लागेको जानकारी दिए । स्रोतको सीमितता भए पनि माथिल्लो अरुणलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । उनले स्रोतको अभावमा आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । लगानीका लागि स्थानीयले चाहिएजति सेयर पाउने बताउँदै पूर्वऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका महतले देशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना अब लगानी जुटाउने तहमा पुगेको उल्लेख गरे ।

‘आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंकले विशेष चासो देखाएको छ, उसले नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुलाई सहभागी गराएर लगानी जुटाउन खोजिरहेको छ,’ महतले भने, ‘विश्व बैंकको वार्षिक बैठक र द्विपक्षीय छलफलका क्रममा आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउन अनुदानसहित सहुलितपूर्ण ऋणमा जोड दिएका छौं, जतिसक्दो छिट्टो लगानी जुटाएर निर्माण अगाडि बढाउन सकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने छ ।’

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री बस्नेतले जलस्रोतलाई समृद्धिको रुपमा उपभोग गर्न अहिले बलियो आधार र समय आएको उल्लेख गर्दे माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन सरकार तत्पर र प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘प्रवेश सडक निर्माणमा रुख कटानको समस्या रहेको जानकारी आएको छ, अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्‍बाट कार्यविधि बनाएर रुख कटाउनको समस्या छिट्टै समाधान गर्दैछौं’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘स्थानीयलाई आयोजनाको हिस्सेदार बनाउने मोडालिटीमा तत्काल अगाडि बढाउँछौं ।’

विश्व बैंककी प्रबन्ध–निर्देशक वियर्डेले नेपाल आएदेखि माथिल्लो अरुणका विषयमा छलफल भइरहेकाले उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत र निर्यातका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।

आयोजना अगाडि बढाउन स्थानीयलगायत सबै पक्ष आतुर रहेको आफूले पाएको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी आयोजनामा लगानी गर्न बैंक तयार रहेको बताइन् । निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्य वृद्धिलगायतसहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर ९करिब २ खर्ब १४ अर्ब० अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी ९इक्विटी०बाट जुटाइने छ ।

प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनालाई ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’९मिश्रित लगानी०को नमूना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । यसका लागि आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने छ ।

विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ७५ करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण जुटाइने छ । यसमध्ये विश्व बैंकले ५० करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने छ । ४० करोड डलर स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ । यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ ।

करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला सङ्‍खुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहने छ । करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण सेयर निष्कासन गरी संकलन गरिने छ ।

सन् २०२४ को जुनभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र सन् २०२५ को मध्यबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ । आयोजनाको पूर्व तयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ ।

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरु तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारणलाइनमार्फत सङ्‍खुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।

काठमाडौं । तिहारमा चिनीको अभाव हुन नदिन विभिन्न उद्योगहरुसँग सहकार्य गरेर बजारमा चिनी पठाउन थालिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार एभरेष्ट सुगर मिल्समा मौज्दात रहेको तीन हजार मेट्रिक टन चिनी बजारमा पठाउन थालिएको छ । बिहीबार गुह्वेश्वरी ट्रेड लिङ्कमार्फत एक सय ६० बोरा चिनी क्षेत्रपाटी, शोभाभगवती, पकनाजोल र नरदेवीलगायत क्षेत्रका खुद्रा पसलमा बिक्रीका लागि पठाइएको छ । आज काठमाडौंको भित्रि सहरमा थप छ सय बोरा चिनी जाने छ ।

चिनी खुद्रा व्यापारीले प्रतिकिलो एक सय १७ रुपैयाँमा बिक्री गर्नेछन् । यो मूल्यभन्दा बढी नतिर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरिएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिन सबै रणनीति अख्तियार गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले अवैध ढङ्गले नेपाली बजारमा चिनी भित्रिएको र चर्को मूल्यमा करछली गर्दै बजारमा पठाइने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै चिनीको कालोबजारी रोक्न राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई परिचालित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले नेपाल प्रहरीले सबै चिनी उद्योगको मौज्दात अवस्था जाँच गर्ने र मौज्दात चिनी बजारमा पठाउन उद्योगीसँग छलफल गर्ने, अवैध ढङ्गले भित्रिएका वा गोदाममा थन्किएको चिनीको खोजीका लागि अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको हो । प्रहरीले चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएमा जानकारी दिन आग्रह गरेको छ । प्रहरीले सूचना निकालेर चिनीको कालोबजारी वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएमा पैसा नलाग्ने १०० नम्बरसहित हेलो सरकार वा नेपाल प्रहरीको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा जानकारी दिन आग्रह गरेको हो ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको बताएको छ । मन्त्रालयका कारण दर्जनौ आयोजना बन्धक बनेको समेत लगानीकर्ताको आरोप छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को संसोधनमा परेको रिटको फैसलामा, भए गरेका काम कारबाही नरोक्न र आगामी दिनमा कार्यविधिरनियमावलीरनिर्देशिका बनाउँदा भए गरेको लगानीको सुरक्षा हुने गरी बनाउन आदेश जारी भएपनि मन्त्रालयले उक्त आदेश पालन नगरी अदालतको अवहेलना गरेको इप्पानको भनाइ छ ।

नेपाल भौगोलिक रुपमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा विभाजित भएकोले हिमालबाट उदाएका नदीनालाहरु पहाड हुँदै तराईसम्म पुग्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईमा सिंचाइका लागि पानीको प्रयोग गर्न सकेमात्र देश छिटो समृद्ध हुने इप्पानले बताएको छ । जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्र ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज’, ‘सिकार आरक्षण’, ‘संरक्षण क्षेत्र’ लगायतका नाममा राख्दा जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा नीतिगत असहजता भई नेपाल सरकारले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ जारी गरेको इप्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त कार्यनीतिलाई समय सापेक्ष ‘विकास तथा वातावरण’ मैत्री बनाउन आवश्यक ठानी मन्त्रिपरिषद्‍बाट २०७८ जेठ १४ गते संसोधन गरिएको र मन्त्रिपरिषद्को उक्त संसोधनप्रति विमति राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दा अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संसोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

२०८० जेठ ३२ गतेको पूर्ण फैसलामा भए गरेका आयोजनाको काम रोक्न नपर्ने र आगामी दिनमा पनि त्यस्तो लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै कार्यनीति बनाउन निर्देशन दिइएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनीएको छ, ‘यस अघि नै जलविद्युत् उत्पादन अनुमति पाइसकेका र लगानीसमेत गरिसकेका आयोजनाहरुको हकमा भए गरेका काम कारबाहीलाई समेट्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु ।’

उक्त निर्देशनात्मक आदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले अपव्याख्या गरी फैसला आउनुपूर्व नै सम्बन्धित निकायमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई अध्ययन सहमति, ईआईएरआईईई सहमति, वन पैदावर हटाउने स्वीकृति, जग्गाको भोगाधिकारको स्विकृति, प्रसारणलाइनका काम कारबाहीको स्विकृति लगायतका प्रक्रियाहरु रोकेर सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको इप्पानको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास दशक तथा मार्गचित्र अघि सारिरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको उच्चतम उपयोग गर्न विद्युत् उत्पादन सम्भावना भएका सबै नदी तथा खोलामा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चाहेको इप्पानले बताएको छ ।

सरकारले भारत, बंगलादेश लगायतका दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा नेपालबाट बिजुली निर्यात गरी ऊर्जाबाट देश समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिइरहँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अदालतको आदेश पालना नगरी सरकारको उक्त लक्ष्यलाई नै चुनौती दिएको इप्पानले बताएको छ । सरकारका जिम्मेवार निकायबाटै सम्मानित अदालतको आदेशको मर्म र भावना विपरीतका गतिविधिले निरन्तरता पाउँदा, जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले गरेको खर्बौं लगानी जोखिममा परेकोमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए ।

यसका साथै जलविद्युत् क्षेत्रको अभिभावक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाटसमेत सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघि जारी भएका अनुमति पत्र उपर’ संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ अनुसार तत्काल आवश्यक स्वीकृतिरसहमति दिएर अदालतको आदेश अक्षरस पालना गरी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट भएको खर्बौ लगानीको सुरक्षा गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको छ ।