Category: समाचार

काठमाडौं । सरकारले नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १० करोड ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले १० करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसीमोडलाई नेपाल सरकारबाट सन् २०२१ देखि २३ सम्मको वार्षिक बजेट योगदान बापत कुल ७ लाख ७५ हजार ५३३ अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

उदय आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्वीस फ्र्यांक ५४ लाख ५० लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ । सिटी अफ लण्डनको मेन्सन हाउसमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेनलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलाई स्वीकृति दिएको छ ।

काठमाडौं । अब नेपालमा ५० करोड रुपियाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट भित्राउन सकिने भएको छ । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वचालित मार्गबाट ५० करोड रुपियाँसम्म विदेशी लगानी नेपालमा ल्याएर उद्योग व्यवसायमा गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अटोमेटिक रुटबाट ५० करोड रुपियाँसम्म विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि विदेशी लगानीको सीमा दुई करोड रुपियाँ निर्धारण गरिएको थियो । विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा र उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा अधिकतम ५० करोड रुपियाँसम्मको कुल पुँजी हुने उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख छ । स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी गर्न सक्ने विभिन्न सात वटा क्षेत्रसमेत निर्धारण गरिएको छ ।

विदेशी लगानी गर्न उद्योग क्षेत्रमा ऊर्जामूलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, पूर्वाधार उद्योग, पर्यटन उद्योग, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, सेवामूलक उद्योग र उत्पादनमूलक उद्योग रहेका छन् । लगानीकर्ताले यी उद्योगमा ५० करोड रुपियाँसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।

विदेशी लगानी गर्न सकिने ऊर्जामूलक उद्योग अन्तर्गत वायु, सौर्य शक्ति, बायोमास वा अन्य स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन तथा उपकरण निर्माण गर्ने रहेका छन् । यस्तै बायोग्यासमा आधारित ऊर्जा, चिनी उद्योगको सहउत्पादनका रूपमा उत्पादन हुने ऊर्जा, ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने रहेको छ ।

कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगमा फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, हरित गृह (ग्रिन हाउस( स्थापना र सञ्चालन, रेसम प्रशोधन, चिया तथा कफी प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, रबर प्रशोधन, शीत भण्डार (स्थानीय फलफूल तथा तरकारी भण्डारण गर्ने, प्राकृतिक रेसाजन्य प्रशोधन रहेका छन् ।

यस्तै कागज, रेजिनलगायत अन्य गैरकाष्ठजन्य वन पैदावारमा आधारित नयाँ प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्ने (टिस्यु कल्चरलगायत), कपास प्रशोधन उद्योग रहेको छ । यस्तै पूर्वाधार उद्योगमा सवारी पार्किङ गृह, निर्यातजन्य वस्तुको प्रशोधन क्षेत्र, प्रदूषित पानी प्रशोधन उद्योग (वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट), फिल्म सिटी निर्माणरफिल्म स्टुडियो निर्माण र वेयर हाउस निर्माण तथा सञ्चालन रहेका छन् ।

पर्यटन उद्योग अन्तर्गत मोटेल, होटल, रिसोर्ट, बार तथा रेस्टुराँ, मनोरञ्जन पार्क, वाटर पार्क, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन रहेका छन् । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग अन्तर्गत टेक्नोलोजी पार्क आइटी पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ रहेका छन् ।

सेवामूलक उद्योग अन्तर्गत यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कसप), निर्माण व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, पुनस्र्थापना गृह सञ्चालन, फिजियोथेरापी क्लिनिक, आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक अस्पताल रहेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योग अन्तर्गत पशुपन्छी तथा माछाको दाना उत्पादन, स्टार्च, ग्लुकोज आदि उत्पादन, बेकरीका वस्तु उत्पादन, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य मासु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ, आधारभूत कच्चा पदार्थबाट तेल, बोसो आदि उत्पादन, कन्फेक्सनरी तथा बिस्कुट उत्पादन, चिनी उत्पादनलगायत रहेका छन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । आयात प्रतिबन्ध हट्नु, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानतर्फ जानु तथा मौद्रिक नीति विस्तारै खुकुलो बन्दै गएकाले चालु आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको वृद्धि सामान्य मात्रै भए पनि सेवा क्षेत्रको वृद्धि सन्तोषजनक हुने प्रक्षेपण छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि २ दशमलव १ प्रतिशत र उद्योगको वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर ५ दशमलव १ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ ।

नेपालमा लम्पी स्किन महामारीले पारेको प्रभावलाई ध्यान दिएर आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको विश्व बैंकका अर्थशास्त्री नयनकृष्ण जोशीले जानकारी दिए । तर, नेपालमा मनसुनका कारणका कृषि उत्पादन घट्नसक्ने, वस्तुको मूल्यवृद्धि उच्च हुनसक्ने तथा भारतले केही सामानमा निर्यात प्रतिबन्ध गरेकाले त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा देखिन सक्ने जोखिम पनि विश्व बैंकले औंल्याएको छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको विश्व बैंकको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटको अनुमान अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा भने आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हुने छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि भने राष्ट बैंकले तोकेको लक्ष्यभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । राष्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि कायम रहने लक्ष्य लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, यो साढे ७ प्रतिशत पुग्ने विश्वबैंकको प्रक्षेपण छ । गत आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र संकुचन भएको थियो । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रतर्फ पनि होलसेल र रिटेल क्षेत्र पनि संकुचन भएको थियो ।

मंगलबार नै सार्वजनिक भएको दक्षिण एसिया विकास अपडेटले यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव ८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो कुनै पनि विकासशील क्षेत्रको तुलनामा उच्च हो, तर, यस क्षेत्रको महामारीपूर्वको अवस्था र विकासका आवश्यकता पूरा गर्ने आवश्यकताभन्दा कम हो, विश्व बैंकककी दक्षिण एसिया हेर्ने प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्रसोर्जले भनिन्, ‘दक्षिण एसियाका सबै देशहरुमा आर्थिक सुस्तता देखिएको छ । सबै देशको आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको छ ।’

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि भारतको ६ दशमलव ३ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै बंगलादेशको ५ दशमलव ६ प्रतिशत, माल्दिभ्सको ५ दशमलव २ प्रतिशत र भुटानको ४ प्रतिशत हुने अनुमान छ । सबैभन्दा कम श्रीलंका र पाकिस्तानको १ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

दक्षिण एसियाले सामना गरिरहेको प्राकृतिक विपत्तिका कारण यस्तो भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, चीनको वृद्धि अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । यसले पनि दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । दक्षिण एशिया अहिले उच्च ऋण र कम राजस्वको समस्यामा रहेको उनले जनाइन् । ‘दक्षिण एसियाली मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको ऋणको अनुपात ८६ प्रतिशत छ । भुटानबाहेक कुनै पनि मुलुकको राजस्व जीडीपी अनुपात सन्तोषजनक छैन,’ विश्वबैंकले भनेको छ ।

दक्षिण एसियाका सबै मुलुकका सरकारहरु आन्तरिक ऋणमा धेरै भर परेको पनि विश्व बैंकले जनाएका छन् । ‘आन्तरिक ऋणमा ब्याजदर उच्च हुन्छ । ऋण लिएको कम समयमै भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो बेफाइदा भनेको सरकारले धेरै ऋण लिएपछि निजी क्षेत्रलाई जानुपर्ने कर्जा सरकारमा जान्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसो हुँदा हामी देशमरुलाई आन्तरिक ऋण कम गर्न सुझाव दिन्छौं ।’

काठमाडौं । सरकारले एक दर्जन निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक दर्जन कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको हो । काम सन्तोषजनक नभएका ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्सहरुलाई कार्यालयले तीनदेखि एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

तीन वर्ष कालोसूचीमा पर्नेहरुमा सकिल हैदर नेतृत्वको एमरएस सकिल हैदर इन्जिनियर्स एण्ड कन्सट्रक्सन, दीपक सापकोटा नेतृत्वको एमरएस शंकरमाली निर्माण सेवा र धर्मराज भण्डारी नेतृत्वको एम–एस सुनौला खिम्ती कन्सट्रक्सन छन् । यी कम्पनीहरुलाई दोलखाको सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

यसैगरी तीन वर्ष कालोसूचीमा परेका अन्यमा शारदा अधिकारी र प्रभेज खान मुख्य व्यक्ति रहेका एम–एस सिपल हैदरावाद, साफबोन वाटर सर्भिस साङघाइ, दीपराज इमान्युअल मुख्य व्यक्ति रहेको आईएसजी इन्फरमेसन सर्भिस ग्रुप, सशक्त शरण गोले अभिषेक मुख्य व्यक्ति रहेको आर्भण अन्सट्रक्सन चितवन रहेका छन् ।

निर्माण न्यौपाने नेतृत्वको शिवालय बिल्डर्स मकवानपुर, यक्षध्वज कार्की नेतृत्वको स्काई बिल्डर्स प्रालि, भरतसिंह वाइवा नेतृत्वको वाइवा एण्ड लामा कन्सट्रक्सन, रविन्द्र कुमार मण्डल नेतृत्वको जानकी निर्माण सेवा जनकपुर दुई वर्ष कालोसूचीमा परेका छन् ।

यसैगरी गोकर्णप्रसाद पण्डित नेतृत्वको नागार्जुन कन्सट्रक्सन, दीपक सापकोटा नेतृत्वको शंकरमाली निर्माण सेवा, नेत्रप्रसाद न्यौपाने नेतृत्वको रुपन्देही बिल्डर्स एण्ड कन्सट्रक्सन काठमाडौं, तिलबहादुर ओली नेतृत्वको ति।ई।भू। निर्माण सेवा रोल्पा, माधव घिमिरे नेतृत्वको कश्यप निर्माण सेवा र उमेश श्रेष्ठ नेतृत्वको इको भिजनरी प्रालि ग्वार्को ललितपुर पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।

यसैगरी महेन्द्र निर्माण सेवा सप्तरीका महेन्द्र यादव, खेमराज आचार्य नेतृत्वको एमरएस कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ कन्सलेन्ट, अइन्द्र कुमार थापा नेतृत्वको एभ्रिथिङ सोलुसन कन्स्ट्रक्सन झापा, सुरेन्द्र तामाङ नेतृत्वको गौरती भिमसेन निर्माण सेवा सिन्धुपाल्चोक, ज्ञानेन्द्र साउद नेतृत्वको सैपाल अटोमोबाइल्स डडेलधुरा, कृष्ण गुप्ता नेतृत्वको ग्रिन वर्ल्ड कन्स्ट्रक्सन र अर्जुन चौधरी नेतृत्वको जयस कन्स्ट्रक्सन पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अधिकारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र परिसंघ .सीबीफीन)का पदाधिकारी बीच भेटवार्ता भएको छ । आईएमएफको मुख्यालयबाट टिडिआन किन्दाको नेतृत्वमा नेपाल आएको टोलीले सीबीफीनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान नेतृत्वको टोलीसँग भेट गरेको सीबीफीनले जनाएको छ । भेटमा सीबीफीनले बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी उपलब्ध गराउन आईएमएफलाई आग्रह गरेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको विषयमा पनि छलफल भएको सीबीफीनले जनाएको छ ।

भेटमा चालु मौद्रिक नीति, चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन र आर्थिक एवम् बैंकिङ क्षेत्रका जल्दाबल्दा विषयहरुमा सघन छलफल भएको सीबीफीनले जनाएको छ । सीबीफीनका अध्यक्ष गोल्यानले समग्र आर्थिक एवम् बैंकिङ क्षेत्रको सुधार तथा विकासका मुद्दाहरुमा आईएमफसँग निरन्तर छलफल तथा सम्वाद भइरहेको बताउँदै नेपालको वर्तमान आर्थिक एवम् बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था, सुधारका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्ष र विकास साझेदार संस्थाहरुको भूमिकाका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

मिसन टोलीका प्रमुख टिडियान किन्दासहितका प्रतिनिधिहरुले विश्व अर्थतन्त्रमै शिथिलता छाइरहेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत संकुचन देखिनु स्वभाविक भएको बताए । नेपाल सरकारले तत्काल सुधारका कदमहरु चाल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल जस्तो सुन्दर, प्राकृतिक सम्पदा र युवा जनशक्तिले भरिपूर्ण देशले आर्थिक उन्नतिको लय समात्न नसक्नुका कारण, नेपालले आर्थिक सुधारका लागि तत्काल पहलकदमी लिनुपर्ने मुख्य विषय र साझेदार संस्थाहरुको सम्भावित भूमिकाका विषयमा जिज्ञासा व्यक्त गरेका थिए ।

मिसन टोलीको जिज्ञासा मेट्दै सीबीफीनका अध्यक्ष गोल्यानले नेपाल सरकार तथा मातहतका नियामक निकायहरुले मैत्रीपूर्ण नीति र वातावरण बनाइ समग्र निजी क्षेत्रमा उत्साह जगाउनुपर्ने, पूँजीगत खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी पूर्वाधारको विकासमा विशेष जोड दिइनुपर्ने, उत्पादनमूलक, रोजगामूलक र निर्यातमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहनसहित प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

भेटमा सीबीफीनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाह, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय र कार्यकारी सदस्य उपेन्द्र प्रसाद पौडेललगायतले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले अनपेक्षित चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको भएतापनि विश्वासिलो वातावरण, नीतिगत स्थिरता र समय–सान्दर्भिक नीतिको अवलम्बन हुन सकेमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सामार्थ्य बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको बताएका थिए । भेटमा आईएमएफ मिसनबाट मिन्क गोर्ट, रसेल ग्रिन, आईएमएफ नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डवान सान्चेज, अर्थशास्त्रीद्वय सुधा दाहाल, सरस्वती शर्मा र सिबिफिनका कोषाध्यक्ष तुल्सीराम अग्रवाल, सचिव कुशप्रसाद मल्ली, सदस्य उपेन्द्र केशरी न्यौपानेलगायतको सहभागिता थियो ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत अगाडि बढाएको प्रसारणलाइन निर्माणमा सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन् । कुल तीन सय १५ किलोमिटर लामो (नाङ्लेभारे– रातमाटे– हेटौंडा– दमौली–न्यू बुटवल) प्रसारणलाइन नेपालको प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड भएकाले त्यसलाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गराउन सरकारले जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने उनले बताए ।

एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको शुभारम्भको अवसरमा यसै साता नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइट र उनको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री बस्नेतले परियोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लगिने बताए । प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तीलगायतका प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा महत्व दिइएको बताए ।

महत्वपूर्ण परियोजना भएकाले सरकारले पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले सहज कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘सो प्रसारणलाइन हाम्रा लागि असाध्यै महत्वपूर्ण छ । यसलाई सहज रुपमा समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसमा सरकार दृढ छ ।”

नेपाली जनताका लागि सडक सुधार गर्ने र स्वच्छ तथा सुपथ रुपमा विद्युतमा भरपर्दो पहुँच बढाउने गरी तर्जुमा गरिएको परियोजनामार्फत मुलुकको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई सुदृढ तुल्याउने मन्त्री बस्नेतले बताए । एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइटले नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्दै उचाइमा पुर्‍याउने परियोजनाका रुपमा आफूहरुले यसलाई लिएको बताइन् ।

उनले एमसीए नेपाल मार्फत कार्यान्वयनमा गएको प्रसारणलाइन र सडक सुधार आयोजना सहज रुपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरिन् । गत १३ भदौदेखि एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच २९ भदौ २०७४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) भएको थियो ।

लामो बहसपछि संसदले गत वर्ष मात्र यस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो । एमसीसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माण आयोजनाको काम सुरु भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ ।