काठमाडौं । २० देशका नेता संयुक्त घोषणापत्रप्रति सहमत भएको उक्त शिखर सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र भारतले जनाएको छ। त्यसको जानकारी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैँले दिएका हुन्। मोदीले भने, ‘हाम्रो टोलीको कडा परिश्रम र तपाईँहरू सबैको साथ सहयोगले ‘नयाँ दिल्ली–जी–२० लिडर्स घोषणापत्र’मा सहमति जुटेको छ, यो घोषणापत्र स्वीकृत होस् भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। म यो घोषणापत्र स्वीकार गरेको घोषणा गर्छु।’
जी(२० का लागि भारतीय मध्यस्थकर्ता अमिताभ कान्तले सामाजिक सञ्जालमा नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरू साझा गरेका छन्। उनका अनुसार बलियो, दीर्घकालीन, सन्तुलित र समावेशी वृद्धि, दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिलाई गति दिने, दिर्घकालीन भविष्यको लागि हरित विकास सम्झौता, एक्काइसौँ शताब्दीका लागि बहुपक्षीय संगठनहरू, बहुपक्षवादलाई पुनर्जीवित गर्ने विषय घोषणा पत्रमा समेटिएको छ । घोषणापत्रमा युक्रेनमा जारी युद्धको सन्दर्भमा गत वर्ष बालीमा भएको छलफललाई दोहोर्याइएको छ।
नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘युक्रेनको युद्धका सम्बन्धमा बालीमा भएको छलफललाई दोहोर्याउँदै हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सङ्घीय सुरक्षा परिषद् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका प्रस्तावहरूमा हाम्रो राष्ट्रिय अडानलाई दोहोर्यायौँ र सबै देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, उद्देश्य र सिद्धान्त अनुरूप सहयोग गर्नुपर्छ भनेर जोड दिएका छौ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार सबै देशले क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता वा अन्य कुनै पनि राज्यको राजनीतिक स्वतन्त्रता विरुद्ध क्षेत्रीय अधिग्रहण वा बल प्रयोगको खतराबाट टाढा रहनुपर्छ। आणविक हतियारको प्रयोग वा प्रयोगको धम्की अस्वीकार्य छ।’
भारतमा जी–२० सम्मेलनका लागि भेला भएका विश्वका नेताहरूबीच सबैभन्दा ठूलो मतभेद युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणलाई लिएर थियो। शुक्रवार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेका थिए र दुई नेताले कैयौँ क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने वाचा गरेका थिए।
तर उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्वका दुई सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रहरू रुस र चीनका सरकार प्रमुख अनुपस्थित छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले बैठकमा भाग लिन आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका छन्। मतभेदमाझ भारतले सदस्य राष्ट्रहरूलाई एउटा संयुक्त घोषणापत्रमा सहमत गराउने अथक प्रयास गरेको बताइएको छ। मोदीले पनि आफ्ना सहकर्मीले व्यापक मेहनत गरेर सहमति जुटाएको उल्लेख गरेका छन्।
यो शिखर सम्मेलनमा संयुक्त घोषणापत्र जारी नभएको भए उक्त संस्थाको शिखर सम्मेलनमा संयुक्त घोषणापत्र जारी हुन नसकेको यो नै पहिलो घटना हुने थियो। अघिल्लो वर्ष इन्डोनेसियामा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनलाई पनि युक्रेनमाथि रुसी हमलाले ओझेलमा पारेको थियो तर उक्त लडाइँलाई लिएर अभिव्यक्त मतभेदमाझ नेताहरूले आ-आफ्ना फरक धारणासहितको घोषणापत्र ल्याएका थिए। त्यसयता देशहरूका अडान अझ कठोर भएका छन्।
त्यसैलाई लिएर विश्लेषकहरूले रुस र चीनले त्यस्तो छुट नदिन सक्ने र अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमा देशहरूको समूहले युद्धको निन्दाबाहेक अन्यखाले शब्द कुरा स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राख्नसक्ने ठानेका थिए। अझ सी र पुटिनको अनुपस्थितिले निर्णय प्रक्रियालाई झन् कठिन बनाउन सक्ने ठानिएको थियो।
रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोफ र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली क्चियाङले आ-आफ्ना देशको प्रतिनिधित्व गरेका छन् तर आफ्ना नेताहरूसँग अनुमति नलिइकन उनीहरूले अन्तिम घडीमा निर्णयहरू लिने राजनीतिक सामर्थ्य नराख्न सक्छन् भन्ने ठानिएको थियो। यसै वर्षको सुरुमा ज-(२० का विदेश र अर्थमन्त्रीहरूको बैठक पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी नगरी सकिएको थियो।
