काठमाडौं । सरकारको म्यादसम्बन्धी निर्णयप्रति निर्माण व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारी निर्णयले वास्तविक म्याद थप नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । असार २१ मा राजपत्रमा प्रकाशित म्याद थपसम्बन्धी आदेशले निर्माण उद्योगलाई थप अस्थिर बनाउने महासंघको दाबी छ । काम गरेको रकमसमेत सरकारले भुक्तानी दिन नसकेर उल्टै निर्माण व्यवसायीलाई अन्याय हुने गरी म्याद थपको प्रावधान ल्याइएको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
‘डिजाइन परिवर्तन, बजेट अभाव, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसक्नु, निर्माण सामग्रीको अभाव, काम गरेको रकम भुक्तानी हुन नसकेका कारण तोकिएको समयमा काम नसकिएको हो,’ अध्यक्ष सिंहले आइतबार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘म्याद थप्दा थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बहन गर्नु नपर्ने गरी आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र सम्झौताविपरीत छ ।’
माइलस्टोन हटाएर भुक्तानीको व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने र बजेट नभएका आयोजनाको सुबिस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । निर्वाचन, क्रसर उद्योग बन्द, पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिलगायत कारण निर्माणको काम हुन नसकेकाले मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपको माग महासंघको थियो ।
तर आफूहरूका माग बेवास्ता गर्दै राजपत्रमा सूचना आएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । बजेटको व्यवस्था नभएका, डिजाइन र जग्गा प्राप्तिको समस्या, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निगरानी गर्ने सरकारी निकायमा उजुरी परेका कारण अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको हालसम्मको कामको भुक्तानी गरी सुबिस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्दै फरफारक गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
‘सरकारी भुक्तानी प्रणाली एकदमै कमजोर छ, निर्माणको काम सक्दा पनि समयमै भुक्तानी पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालय र विभागबाट अझै ५० अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी छ, जसमा भौतिक मन्त्रालयबाट मात्र २० अर्ब रुपैयाँ लिनुपर्ने छ ।’ भौतिक, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सकिएको कामको पनि पूरै भुक्तानी नपाएको सिंहले बताए ।
आफूहरूका जायज माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका कार्यवाहक महासचिव शिवहरि घिमिरेको भनाइ छ । महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले पनि सरकारको अव्यावहारिक नीति नियमका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र अघि बढाउन नसकिने अवस्थामा रहेको दाबी गरे ।
माइलस्टोन हटाएर भुक्तानीको व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने र बजेट नभएका आयोजनाको सुबिस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । निर्वाचन, क्रसर उद्योग बन्द, पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिलगायत कारण निर्माणको काम हुन नसकेकाले मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपको माग महासंघको थियो ।
तर आफूहरूका माग बेवास्ता गर्दै राजपत्रमा सूचना आएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । बजेटको व्यवस्था नभएका, डिजाइन र जग्गा प्राप्तिको समस्या, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निगरानी गर्ने सरकारी निकायमा उजुरी परेका कारण अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको हालसम्मको कामको भुक्तानी गरी सुबिस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्दै फरफारक गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
‘सरकारी भुक्तानी प्रणाली एकदमै कमजोर छ, निर्माणको काम सक्दा पनि समयमै भुक्तानी पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालय र विभागबाट अझै ५० अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी छ, जसमा भौतिक मन्त्रालयबाट मात्र २० अर्ब रुपैयाँ लिनुपर्ने छ ।’ भौतिक, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सकिएको कामको पनि पूरै भुक्तानी नपाएको सिंहले बताए ।
आफूहरूका जायज माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका कार्यवाहक महासचिव शिवहरि घिमिरेको भनाइ छ । महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले पनि सरकारको अव्यावहारिक नीति नियमका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र अघि बढाउन नसकिने अवस्थामा रहेको दाबी गरे ।
