काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुनरसिंह केसीले हतियार खरिदका लागि सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
केसीले ११ बुँदामा पार्टी र सरकारको विषयमा आलोचना गर्दै पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको बेला ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी हात(हतियार किन्नुको के औचित्य भन्दै प्रश्न उठाए ।
नेपाल गम्भीर संकटको पासोतिर उन्मुख छ। असफल राज्यका विशेषताहरू देखिन थालेका छन् । ‘नेपाल श्रीलंकाको नियति भोग्ने अवस्थामा’ जान्छ कि भन्ने त्रासले सर्वसाधारण जनतालाई झन् गम्भीर चिन्तामा पारेको छ,’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको पासो, ऋणको भारी, बाह्य चलखेल र शक्तिराष्ट्रहरूको द्वन्द्वको महाभारी जस्ता अनेकौं चक्रब्युह देशभित्र देखिन थालेका छन् ।
देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको र विदेशी मुद्रा रित्तिँदै जान थालेको वित्तीय संकटका बेला ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी हात–हतियार किन्नुको के औचित्य छ?’
यस्तो छ उनले केन्द्रीय समितको बैठकमा राखेका ११ बुँदा
१. नेपाल गम्भीर संकटका चक्रब्युह वा पासोतिर उन्मुख छ । असफल राज्यका विशेषताहरू देखिन थालेका छन् । ‘नेपाल श्रीलंकाको नियति भोग्ने अवस्थामा’ जान्छ कि भन्ने त्रासले सर्वसाधारण जनतालाई झन् गम्भीर चिन्तामा पारेको छ । भ्रष्टाचारको पासो, ऋणको भारी, बाह्य चलखेल र शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको महाभारी जस्ता अनेकौं चक्रब्युह देशभित्र देखिन थालेका छन् । देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको र विदेशी मुद्रा रित्तिदै जान थालेको बित्तीय संकटका बेला ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी हात–हतियार किन्नुको के औचित्य छ ?
२ दोस्रो विश्वयुद्धपछि ८० को दशक अन्त्यसम्म शीतयुद्धको केन्द्र युरोप थियो भने वर्तमान परिवेशमा अमेरिका–चीन बीचको शीतयुद्धको स्थल–केन्द्र नेपाल हुन थालेको छ । दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनका बीच बढ्दो आर्थिक, सामरिक तथा राजनीतिक शक्तिका साथै यी दुई छिमेकीको रस्साकस्सी र युद्धस्तरीय प्रतिस्पर्धाबाट हाम्रो भूभाग चोखो रहन सक्दैन । यसबारे हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण र उचित राष्ट्रिय भूमिका तय हुनु अनिवार्य छ । विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सरकारबाट सर्वदलीय सहमतिद्वारा नै तय गर्नु आवश्यक छ ।
३ अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुनुको मूल कारण ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’ को नाममा भ्रष्टाचार, तस्करी, माफियागर्दी, कमिशनखोरी, आर्थिक अपराधीले खेलाएको कालोधन राजनीतिमा पनि निर्णायक पहुँच बनाउन थालेको खतरनाक स्थितितिर मुलुक घिसारिँदैछ छ । बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो राती अर्थमन्त्रालयमा भएको काण्ड र अर्थमन्त्रीको राजीनामाले धेरै कुराको रहस्योद्घाटन गरेको छ । कतै हाम्रो उदारतालाई कमजोर ठानेर त्यसको नाजायज फाईदा लिने तत्वहरू पल्किरहेका त छैनन् । सतर्कता जरुरी छ ।
४ देशमा अनियन्त्रित हुँदै गएको दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावले आर्थिक अपराधी, माफिया र बिचौलियालाई संरक्षण र हौसला पुगेको वर्तमानमा यसको निराकरणको लागि आजसम्मका सम्पूर्ण चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी यथार्थ जनसमक्ष ल्याउने र न्यायोचित कारवाही गर्ने अग्रणी भूमिका काँग्रेसले नै निर्वाह गर्नुपर्छ । यसबारे मैले यसभन्दा अघिको यस्तै बैठकमा पनि माग गरेको थिएँ । मुलुकलाई न्यायोचित रुपमा आर्थिक अपराधीबाट मुक्त गराउनु जरुरी छ ।
५. पारदर्शी तथा विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको आधार राज्य सञ्चालनमा अगाध विश्वास राख्ने नेपाली काँग्रेस र यसका सभापतिले सत्ता सम्हाल्नुभएको बेलामा पनि पूर्ववर्ती एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेका राजश्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान, तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा राखि रहनुको औचित्य के छ ? संवैधानिक परिषद ऐनको संशोधनको जरुरत किन पर्यो ? यसमा संविधान, पद्धति र ऐनबारे हाम्रो पूर्व अडान र प्रतिपक्षी दलको आसनबाट हामीले यसको घोर विरोध गरेको आफ्नै आवाज सम्झौँ र ती विषयहरू यथास्थानमा पुनःस्थापित गरौं ।
६ मुलुक आन्तरिक र बाह्य ऋणमा फस्दै गएको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा गार्हस्थ उत्पादन घटिरहेको छ तर आन्तरिक र बाह्य कर्जा तीन गुणाले बढेको छ । लगानी, उत्पादन, वितरण र रोजगारीको अवस्था संकटपूर्ण हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन को २० प्रतिशत आन्तरिक र बाह्य कर्जा पनि धेरै हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्ने पूँजीको लागि मात्र यस्तो ऋण जति लिए पनि हुन्छ । नेपालमा जन्माए को ४३ प्रतिशत ऋणभार पुग्नु चेतावनीपूर्ण पूर्व संकेत हो ।
७ चौधौं महाधिवेशनले केवल नेता व्यवस्थापन ग¥यो, नीतिगत छलफल र निर्णय केही पनि भएन । तर महाधिवेशन सम्पन्न भएको सात महिना बितिसक्दा पनि यसको नीति महाधिवेशन गर्न नसक्नु वा नचाहनु, केन्द्रीय विभाग गठन र भातृ संस्थाहरूको अधिवेशन गरी पार्टीलाई पूर्णता दिन नसक्नुले नेतृत्वको योग्यता पुष्टि हुँदैन । पार्टीको आदरणीय सभापति पद सबै दृष्टिकोणले सबल र सक्षम हुनुपर्ने हामी सबैको चाहना हो तर पार्टीको विधान र पद्धति लत्याएर निरंकुश बन्न खोजे क्षतिग्रस्त हुन्छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्ने’ निर्णय लियो । पछि यही निर्णय विपरीत हस्तक्षेप हुनु पार्टी विधानको बर्खिलाप हो । देशको परिस्थिति र काँग्रेसमा बढेर आएको जिम्मेवारीले हामीलाई एक मिनेट पनि गैरजिम्मेवारी देखाउने छुट छैन ।
८ नेपाली काँग्रेसलाई ‘विपत सम्हाल्ने नेता’ र पार्टीको रुपमा इतिहासले स्थापित गरेको छ । त्यसैले काँग्रेसको यस बैठकले भरोसायोग्य सन्देश र समाधान जनतालाई दिनुपर्छ । निर्वाचनको बेलामा जनतामा गरिएको वाचा (घोषणापत्र) लाई ध्यानमा राखेर काम गर्न स्थानीय तहमा निर्वाचित काँग्रेसका साथीहरूलाई पार्टीले क्ष्लउगत सहित निर्देशन दिनु जरुरी छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा नेपाली काँग्रेस अन्य पार्टीभन्दा कसरी उत्कृष्ट हुनसक्छ भन्ने सवालमा हामीले नीति, अभिमुखीकरण कार्यक्रम र निष्कर्ष बनाउनु पर्ने हुन्छ । हाम्रो जिम्मेवारी बढेको उत्तरदायित्व हामीले पूरा गर्नुपर्छ । नत्र उपलब्धी बरदानको रुपमा आएको अभिशाप हुन बेर लाग्दैन ।
९ मूलधारका पार्टीहरूप्रति वितृष्णा र अविश्वास बढ्दै गएकोले नै स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ मतदाता आकर्षित भए । जनसंख्याको ४० प्रतिशत नयाँ पुस्ता र मतदातालाई पार्टीमा आकर्षित गर्ने भरोसायुक्त विशेष कार्यक्रम र रणनीतिको अभावको परिणाम जनताको आस्था डगमगाएको अर्थमा शिक्षा लिएर समयमै कोर्श करेक्सन गरिएन भने आगामी निर्वाचनहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या र मतदाता थपिन सक्ने कटु यथार्थबारे सतर्कता अपनाऔं ।
१० जनताको निकट सम्पर्क र राज्यको अग्रपंक्तिमा रहेका स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेसले सन्तोषजनक उपलब्धी हासिल गरेको छ, तथापि अन्तर्घातबाट मुक्त रहन सकेन । यसका कारक पक्षलाई जरैदेखि समाप्त गर्न आवश्यक छ । यसका लागि पारदर्शी, विधिसंगत नीति निर्माण प्रक्रिया पहिलो सर्त हो । तर कार्यशैलीमा गुणात्मक सुधारले मात्र परिमाणात्मक उपलब्धीको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ । निर्वाचनमा पैसाको बोलवाला लगाम बाहिर जान थालेको छ । यसले आखिरमा सबै पार्टी, लोकतन्त्र, विधिको शासन सबैलाई खाईदिन्छ । समय छँदै होस पुर्याउँदै निर्वाचन पद्धतिमाथि नै राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
११ स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि काँग्रेसलाई गठबन्धनको बैसाखी आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने ब्यापक बहसको विषय बनेकै हो । चुनावी गठबन्धन तात्कालिक रणनीति मात्र हो । यो नै गन्तब्य र लक्ष होइन । संघीय र प्रदेश संसदको आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन आवश्यक छ भने काँग्रेसको स्वाभिमान र सम्मानजनक हैसियतको रक्षा गर्ने स्पष्टता सहित निश्चित मापदण्ड, आचारसंहिता सहित पार्टीको संस्थागत निर्णयको आधारमा स्प्ष्ट हुनुपर्छ । पार्टी विधान र निर्णयको उपेक्षा गरेर उच्चस्तरीय संयन्त्रको नाममा निर्णय लादिनु हुन्न । यी दुवै तहका संसदीय निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमतको लक्ष राख्नुपर्छ । गठबन्धनको औचित्य र काँग्रेसको निर्णायक हैसियत कायम राख्न पार्टीभित्र बृहत् एब्यबद्धताको उत्साही वातावरण बनाउनु जरुरी छ । समग्र सहमति आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । मेलमिलाप, सहमति र एकता भनेको सहअस्तित्व हो, समर्पण होइन भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । विधि, प्रकृया र पारदर्शिताका साथ एकता आजको चुनौतीपूर्ण स्थितिको सामना गर्ने एकमात्र आधार हो भन्ने नभुलौं ।
पार्टी भित्रको एक पक्षलाई उपेक्षा र तिरस्कार गरेर गठबन्धनका नाममा एकपक्षीय हितको सोच र स्वार्थले आजको चुनौती सामना गर्न र मुलुक, लोकतन्त्र र काँग्रेसको समग्र हित हुन सक्दैन भन्नेबारे सचेत हुन आवश्यक छ ।
