Category: समाचार

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले देशका प्रमुख सहरमा संयुक्त चुनावी सभा गर्ने भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका सत्तारुढ पाँच दलले सातवटै प्रदेशका मुख्य सहरमा संयुक्त चुनावी सभा गर्ने भएका हुन् ।

गठबन्धनको चुनावी परिचालन तथा अनुगमन समितिको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले विभिन्न सात सहरमा संयुक्त चुनावी सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले वैशाख १८ देखि २२ गतेसम्म सात प्रदेशका सात मुख्य सहरमा चुनावी सभा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसार वैशाख १७ गतेबाट सुरु हुने भए पनि गठबन्धनले १८ देखि २२ गतेसम्म संयुक्त चुनावी सभाहरू गर्ने तय गरेकाे हाे । गठबन्धनले वैशाख १८ गते धनगढी र सुर्खेत, १९ गते बुटवल र पोखरा, २० गते जनकपुर र विराटनगर तथा २२ गते काठमाडौंमा संयुक्त चुनावी सभा हुने नेता गुरुङले बताए । काठमाडौंमा हुने संयुक्त चुनावी सभालाई गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन् ।

काठमाडौं । ललितपुरमा रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या दुई पुगेको छ।

भारत घर भएका ४५ वर्षीय बृज महतो र २५ वर्षीय राजकुमार महतोको मृत्यु भएको हो। विस्फोटनमा परेर घाइते भएका अन्य ५ जनाको उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको ग्यास प्लान्टमा काम गर्ने भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको हो।

घाइतेहरुको पाटन अस्पताल र बी एण्ड बी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भारत र चीनमा कोरोनाभाइरस संक्रमण बढेकाले नेपालले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका बढाउन आग्रह गरेको छ ।

भारत र चीनमा पछिल्लो साता कोरोना संक्रमण बढेपछि बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा पनि संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै सचेत गराएको हो ।

‘वर्तमान अवस्थामा संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका बढाउन र संवेदनशील भई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न र गराउन हुन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’

साथै कोभिड-१९ विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाउने, खोप लगाउन प्रेरित गर्ने र जारी खोप अभियानमा निरन्तर साथ दिने सबैमा मन्त्रालयले आभार प्रकट गर्दै खोप लगाउन बाँकी सबैले ढिला नगरी नजिकैको खोप केन्द्रमा गई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप र पूर्ण मात्रा खोप लगाएकाले खोप लगाएको ३ महिना पूरा भए पश्चात बुस्टर मात्रा खोप लगाउन अनुरोध गरेको छ।

काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धनमा ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकाको भागबण्डाको सहमति भएको छ। लामो रस्साकस्सीपछि गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरको भागबण्डा टुंगाएको हो।

सहमति पत्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेकी छन्।

सहमति अनुसार कांग्रेसले ३ महानगर र ७ उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाएकाे छ।

कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगरकाे नेतृत्व​ पाएकाे छ। भने, धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगको मेयर पाएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकासहित जितपुर सिमरा र घोराही उपमहानगरपालिका, नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिका र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले वीरगञ्ज महानगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाएको छ ।

काठमाडौं । अब ठेक्कापट्टामा जोडिएबाहेकका स्थानीय तहमा निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) ले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने भएका छन्।

ठेक्कापट्टासँग जोडिएबाहेकका स्थानीय तहमा निर्माण व्यवसायी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट नरोक्नू भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ठेकेदारलेले पनि उम्मेदवार बन्ने बाटो खुलेको हो।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको सोमबार बसेको एकल इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अन्य चलअचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार निषेध नगरेको तर निर्देशिका वा कार्यविधि बनाएर लागु गरिएको भन्दै त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले आदेशको व्यहोरा भने आज (बुधबार) मात्र सार्वजनिक गरेको हो।

आयोगले उम्मेदवारका लागि तयार पारेको स्वघोषणामार्फत स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा जोडिएका वा वा चलअचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न रहेका निर्माण व्यवसायीले उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।

आयोगले उम्मेदवारका लागि तयार पारेको स्वघोषणामा ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो व्यवसायिक कारोबार भइरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा निर्णय प्रकृयामा स्वार्थ बाझिने अवस्था हुन सक्ने भए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन रोक लगाएको विषयलाई स्वीकार गरे पनि देशभर नै रोक लगाउने गरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय तर्कमा आधारित नभएको भन्दै सर्वोच्चले सो व्यवस्थामा रोक लगाएको हो।

कानुनले निषेध नगरेको, संविधानप्रदत्त पेसा, व्यवसाय र रोजगार गर्न पाउने हकअन्तर्गत ठेक्कापट्टा व्यवसाय गरेकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाउने गरी भएको निर्णयबाट आधारभूत मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेको आदेशमा उल्लेख छ।

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले बैठकले ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकाको भागवण्डा टुंगो लगाएका छन् ।

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दलीय भागवण्डा टुंगो लगाएसँगै उम्मेदवारलाई लिएर भएको विवाद समाधान भएको छ ।

दलहरुको सहमति अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा ७ वटा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनेछ ।

सहमति अनुसार नेपालगञ्जको मेयरको उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसले पाउने गरी सहमति जुटाएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले जीतपुर सिमरा र घोराही गरी दुई उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाउनेछ ।

एकीकृत समाजवादीले हेटौंडा र जनता समाजवादी पार्टीले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाउनेछ ।

यीबाहेक धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनेछ ।

महानगरपालिका भागबण्डामा भने बुधवार नै सहमति जुटाएका थिए । जसमा नेपाली कांग्रेसलाई ३ महानगर तथा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई एकरएक महानगर दिने सहमति भएको छ ।

सहमति अनुसार पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले पाउनेछ । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिका र जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व पाउनेछ ।

नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको नेतृत्व लिने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबन्डा मिले पनि कांग्रेसका स्थानीय नेताहरु भने असन्तुष्ट छन्। पोखराका नेताहरुले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पोखरा छोड्न नसक्ने बताएको थियो।

यस्तै, भरतपुरका नेताहरु पनि गठबन्धनको विपक्षमा छन्।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

स्थानीय तह, संघीय शासन प्रणालीको प्राथमिक र महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न सबल, सक्षम, सुदृढ र सुशासित स्थानीय तह अपरिहार्य भएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘वडा र पालिका कार्यालयहरूलाई सेवाग्राही मैत्री बनाइनेछ । कार्यालयमा सेवा लिन आउँने जनतालाई छिटो, छरितो सेवा सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ। कार्यालयलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाइनेछ । आवश्यक सबै कर्मचारीलाई न्युनतम कम्प्युटर शिक्षाको तालिम दिइनेछ।’

सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेमा, प्रमाण भेटिएमा तुरुन्त कानुनी कार्वाही गर्ने उल्लेख गरेको छ। स्थानीय न्याय प्रक्रियालाई चुस्तदुरुस्त बनाइ स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने न्यायिक मेलमिलाप तथा मध्यस्थतासम्बन्धी प्रक्रिया पारदर्शी, तटस्थ र निष्पक्ष बताउने बताएको छ।

पार्टीले हरेक पालिकामा स्थानीय विशिष्टता अनुरुप सेरोफेरोमा चक्रपथ निर्माण गर्ने र पानीको महसुल २०० रुपैयाँसम्म मिनाहा गर्ने विभिन्न योजनासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

‘पालिकास्तरका विद्यालय तथा आधारभूत सेवा कार्यालयहरुलाई सडकसँग जोडिने छ। सडकहरुको गुणस्तर सुधार गर्दै लगिने छ। सबै पालिकाहरुमा एक बसपार्क बनाइने छ। महानगरहरुमा नगररेल सेवा विकासको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

शुद्ध पिउने पानीको सुविधा नपुगेका घरबस्तीमा खानेपानी सुविधा पुर्‍याइने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै सबै गाउँपालिकाहरुको विस्तृत भू–उपयोग योजना र नपा/उपनपा/मनपाहरुको गुरु योजना तयार गरी क्रमशः लागू गरिने जसपाको योजना छ। आगामी ५० वर्षसम्मको जनघनत्व पूर्वानुमान गरी आधुनिक सहरी केन्द्र, आर्थिक कोरिडोर तथा औधोगिक क्षेत्र विकास गर्ने नीति लिइने भनिएको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार सार्वजनिक घोषणापत्रमार्फत राप्रपाले कक्षा १२ सम्म पूर्ण निशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको छ ।

यस्तै स्थानीय तहहरूमा ५० प्रतिशतसम्म कर कटौतीको गर्ने जनाएको छ ।यस्तै, प्रत्येक वडामा निम्न आए भएका सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म मासिक तीन हजार रुपैयाँ भत्ता दिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।

घोषणा पत्रमा पहिलो प्रथामिकता सुशासलाई दिइएको छ । सुशासनभित्र भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय तह, जनतालाई निष्पक्ष र छिटो छरितो सेवा, चुनाव जितेको ६ महिनाभित्र विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने र ६ महिनाभित्र सबै स्थानीय ऐनहरुको निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने भनिएको छ ।

साथै, रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नेलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग तथा १० वर्षसम्म स्थानीय कर छुट दिने पनि घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।

महिलाद्वारा सञ्चालित साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायमा १२ वर्षसम्म स्थानीय कर छुट दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । महानगरपालिकामा भागवण्डा टुंग्याएका सत्तारुढ गठबन्धनबीच ११ वटा उपमहानगरपालिकामा समेत करीव करीव टुंगो लगाएको छ । मंगलबार साँझ बसेको गठबन्धनमा रहेका दलको शीर्ष नेताको बैठकमा उपमहानगरपालिकाका सन्दर्भमा अधिकांशमा सहमति जुटाएका छन् । जनकपुरमा भने नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी दुबैले दावी गरेपछि विवाद कायमै छ ।

यसअघि कांग्रेसलाई ६, माओवादी केन्द्रलाई ३ र जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एक–एक वटाका दरले उपमहानगरपालिका बाड्ने भनिएको थियो । पोखरा महानगरपालिका छोडेपछि कांग्रेसले सातवटा उपमहानगर पाउने भएको छ । घोराही र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको मेयर माओवादीले पाउने भएको छ ।

हेटौंडा उपमहागरपालिका नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको छ । जनकपुरमा जसपा र नेपाली कांग्रेसको दावी यथावत् छ । इटहरी, धरान, कलैया, बुटवल, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीको मेयरमा नेपाली कांग्रेसले पाउने भएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बैशाख १३ गते छलफलमा बोलाइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

२४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार उनी स्वतस् निलम्बन भएका थिए । गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि जाँचबुझ र छानबिन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दावी गरेका थिए ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई १३ वैशाखमा छलफलका लागि बोलाएको छ । जाँचबुझ समिति गठन गरी आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि महानगरपालिका भागबण्डामा सहमति जुटाएका छन् ।

बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसलाई ३ महानगर तथा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई एकरएक महानगर दिने सहमति भएको हो ।

सहमति अनुसार पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले पाउनेछ । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिका र जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व पाउनेछ ।

नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको नेतृत्व लिने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ ।

६ महानगर र ११ उपमहानगरको भागबण्डामा सहमति जुटाउन सोमवारदेखि गठबन्धनको बैठकमा छलफल भएको थियो।

सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबन्डा मिले पनि कांग्रेसका स्थानीय नेताहरु भने असन्तुष्ट छन्। पोखराका नेताहरुले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पोखरा छोड्न नसक्ने बताएको थियो।

यस्तै, भरतपुरका नेताहरु पनि गठबन्धनको विपक्षमा छन्।

काठमाडौ । सत्तासाझेदार (एकीकृत समाजवादी)ले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

मंगलबार काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

घोषणापत्रमा ४ वटा प्रमुख र ३७ वटा उपबुँदा रहेको जनाइएको छ। घाेषणापत्रमा ‘जनमुखी स्थानीय सरकार विकास र समृद्धिको आधार’ नारा तय गरिएकाे छ । एमालेसँग गरेको विद्रोह किन भयो ? भन्नेबारे घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

घोषणापत्रमा सर्वसाधारणलाई २०० युनिटसम्म विजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै खानेपानी निशुल्क गर्ने, स्थानीय सरकारको बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य राख्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी घोषणापत्रमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेका काम, २०५१ सालमा एमालेको नौमहिने सरकारले गरेका आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिका आफुले पाउनु पर्ने अडानका बीच नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको विवादमा अड्किएको चुनावी तालमेलको निर्णय सल्ट्याउन मंगलबार समेत सत्तारुढ दलको बैठक बस्ने भएको छ । दलहरुबीच ६ वटा महानगरपालिकाको बाँडफाँटको विषयलाई लिएर छलफल जारी छ । जसमध्ये ५ वटा महानगरपालिकामा सहमति जुटिसकेको र पोखरा महानगरको प्रमुखमा मात्र विवाद सल्टाउन बाँकि रहेको छ ।

पोखरामा अघिल्लो चुनावमा नेकपा एमालेले जितेको हो । सोहीकारण पोखरा आफूले पाउनुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको अडान रहेको छ । यहाँ कांग्रेसले पनि नेतृत्व दावि गरेपछि विवाद निस्किएको हो । पोखराबाहेकमा भने तीन वटा (काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर) कांग्रेस, भरतपुर माओवादी केन्द्र र वीरगन्ज जसपाले लिने गरि सहमति जुटिसकेको छ ।

केन्द्रबाट ६ महानगर र ११ वटा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख गरी ३४ सिटमा पाँच दलबीच भागबन्डा गर्ने यसअघि नै सहमति छ । अन्य पालिकामा भने स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तल्लो तहले निर्णय लिनेछन । स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखमा तोकिएको छ । मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनबीच देशभरका ६ वटा महानगरपालिकामा तालमेलको टुंगो सोमबार लाग्ने बताइए पनि आज टुंगो लाग्न सकेन । सोमबार दिनभर भएका विभिन्न चरणका छलफलमा समेत सहमति जुटेको छैन । मंगलबार विहान साढे ११ बजे बैठक पुनः बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफल ५ वटा महानगरको भागवण्डा सहमति नजिक पुगेको नेताहरुले बताएका छन् । सहमति अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरको मेयर कांग्रेसले लिनेछ ।

भरतपुरको मेयर माओवादी केन्द्र र वीरगञ्जको मेयर जनता समाजवादी पार्टीले पाउने गरि करीव करीव सहमती जुटेको समेत बताइएको छ । तर, पोखरा महानगरमा भने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी दुबैले दाबी गरेका कारण सहमति जुटिसकेको छैन । पोखरामा गत निर्वाचनमा एमालेले जितेको हो । सोहीकारण यो महानगर आफुले पाउनु पर्ने समाजवादीको दावि छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा आफूहरुले अडान नराखेको बताएका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रचण्डले अहिले चर्चा भएजस्तो भरतपुर महानगर नै चाहिने र छोरी रेनु दाहाल नै प्रमुख हुनुपर्ने माओवादीको अडान नरहेको बताएका हुन्।

‘भरतपुर नै नभइ भएन, रेनु नै नभइ भएन भन्ने हाम्रो अडान होइन’, प्रचण्डले भने, ‘भागवण्डा गर्दा त एउटा माओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने होला। काठमाडौं, बिराटनगर, भरतपुर जे भए पनि हुन्छ भनेको छु।’

उनले अहिले नेतृत्व लिइराखेको र अलि बढी सहज हुने भएकाले भरतपुर हुँदा सहज हुने उनको भनाइ छ।

‘जहाँ सजिलो हुन्छ त्यही लिने भनेको हो,’ उनले भने, ‘मोटामोटी सहमति पनि भएको छ। भरतपुर दिन मोटामोटी सहमति गठबन्धनमा छ। कांग्रेसका केही नेताले मानेका छैनन् तर औपचारिक निर्णय भएपछि यस्ता विरोधले तात्विक फरक पर्दैन।’

काठमाडौं । नेपाली ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले आफ्नो सेवा ८ देशको १० गन्तव्यमा विस्तार गरेको छ ।

यही वैशाख ९ गतेदेखि साउदी अरबको रियाद उडान गर्ने भएसँगै विदेशी गन्तव्य संख्या १० पुगेको हो । निगमले यसअघि भारतका तीनसहित ७ देशका ९ गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको छ ।

निगमले भारतको नयाँदिल्ली, मुम्बई, बैंग्लोर, दुबई, दोहा, क्लालालम्पुर, हङ्कङ, बैङ्कक र जापानको नारितामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ ।

यसअघि साउदीमा हिमालय एयरलाइन्सले दमाम र रियादमा नियमित उडान गर्दै आइरहेको छ । साउदी अरबले यसअघि निगमलाई सन् २००२ र सन् २०२० मा पनि उडान अनुमति दिएको थियो । तर जहाज अभाव र कमजोर व्यवस्थापनका कारण निगम साउदी जान सकिरहेको थिएन ।

निगम लामो समयको प्रयासपछि रियादमा उडान भर्न सफल भएको र यो अवसर पाउँदा निगम निकै गौरवान्वित भएको जनाइएको छ । देशको शान र पहिचान जोडिएको निगमको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको उडानले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउन राष्ट्रिय ध्वजावाहकको ऐतिहासिक भूमिका रहँदै आएको छ र अगामी दिनमा पनि यो कायमै रहने निगमको विश्वास छ ।

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले बीबीसी मास्टर सेफः द प्रोफेसनल २०२० का फाईनालिस्टहरुलाई आइतवार सम्मान गरेको छ ।

काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रममा “मास्टर सेफ सन्तोस साहको साथमा सेफ एलेक्स वेव, सेफ बार्ट भान डेर ली र सेफ फिलि आर्मिटेजलगायतको टोलीलाई बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनन्जय रेग्मी, बोर्ड सदस्य ङिमा नुवा शेर्पा, मिलन देवकोटा वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापा, निर्देशक मणिराज लामिछाने लगायतले सम्मान गर्नु भएको थियो ।

सेफहरुलाई सम्मान गर्दै बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. रेग्मीले सन्तोष शाहले नेपाली पकवानलाई विश्व सामु परिचित गराएर नेपालको पर्यटनमा नयाँ आयाम थपेको बताए ।

‘नेपाललाई पर्यटकहरुले सुन्दर गन्तव्यका रुपमा नै हेर्ने गरेका छन, तर मास्टर सेफ शाहले नेपाली खाना-परिकारहरुलाई विश्वसामु पस्किएपछि नेपाल पकवान पर्यटनका हिसावले पनि महत्वपूर्ण गनतव्य हो भन्ने सन्देश गएको छ’ उनले भने ।

साथै सन्तोष सहित टिमका सहभागी अन्य सेफहरुको आगमन र नेपाल भ्रमणले समेत नेपाली पकवान पर्यटनलाई थप टेवा पु-याएकोमा सम्मान गरेको जानकारी दिए ।

सम्मानित व्यक्तित्व सेफ सन्तोष शाहले नेपाली खानालाई विश्व मञ्चमा पु¥याउन पाउँदा आफुलाई गर्व लागेको बताए ।
नेपालको पर्यटन विकासको लागि हिमाल र लुम्बिनी प्रसिद्ध गन्तव्यका साथसाथै नेपाली कला, संस्कृति,पकवान सबैको उत्तिकै महत्व रहेको बताए । आफ्नो साथमा आएको टीमलाई पुनः नेपाल आउन र आफै फेरि नेपाललाई नजिकबाट अनुभव गर्न पनि आग्रह समेत गरे ।

यस्तै सेफ एलेक्स वेव, सेफ बार्ट भान डेर ली र सेफ फिलि आर्मिटेजले आफुहरु नेपाल घुम्न,यहाँको कला संस्कृतिको बारेमा जान्न पाउँदा खुशी लागेको बताए ।

उनीहरुले नेपाल साच्चिकै मौलिक संस्कृति तथा विधितामा एकता भएको सुन्दर मुलुक रहको प्रतिक्रिया दिंदै नेपाल सबैका लागि प्रिय देश रहेको बताए ।

वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापाले कोभिडपछि नेपालको पर्यटन विस्तारै लयमा फर्किन लागेको अवस्थामा बीबीसी मास्टर सेफका बिजेताहरुको भ्रमणले पर्यटन तथा मौलिक खाना र संस्कृतिको प्रवद्र्धन हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रर्वद्धनमा प्यासिफिक एसिया ट्राभल एशोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरले कोभिड–१९ महामारीपछिको पर्यटन पुनरुत्थान अभियान अन्तर्गत आयोजना गरेको ‘मास्टर सेफ फाइनालिस्ट टुर टु नेपाल’नामक टुर कार्यक्रमका क्रममा सेफ सन्तोष शाह सहितको टोली अप्रिल ७ तारिख देखि नेपाल भ्रमणमा रहेको छ ।

उक्त टोली नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिहरुमा संलग्न भएर काठमाडौं फर्किएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निलम्बन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ गतेको बैठकले अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति बनाउने निर्णय गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले ७७ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत खटाएको छ। आयोगले सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय ७६ स्थानीइ तहमा निर्वाचन अधिकृतलाई पनि खटाएको छ। सदरमुकाम रहेका स्थानीय तहको निर्वाचन हेर्ने जिम्मेवारी भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई नै दिइएको छ।

आयोगले मुख्य र निर्वाचन अधिकृतलाई आवश्यक पर्ने प्रशिक्षण दिइसकेको छ। योगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई कार्यक्षेत्रमा जान नियुक्ति पत्र दिइसकिएको जनाएका छन्।

आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत बनाएको छ। वैशाख ८ गते सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृत कार्यालय खुल्नेछन्। अधिकृतको कार्यालय मातहत रहेर ९ जना कर्मचारीले चुनावसम्बन्धी काम गर्ने आयोगले जनाएको छ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित कागजातहरू झिकाउन आदेश दिएकाे छ ।

शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलासले कागजात झिकाउन आदेश गरिएको हो ।

संवैधानिक इजलासमा कार्कीसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र तेजबहादुर के सीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

गत १ फाुगनमा जबराविरूद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसद्हरूले हस्ताक्षर गरेर संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

त्यसका विरुद्ध अधिवक्ताहरू डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले ११ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बदर गराई पाउँ भन्दै उनीहरूले दायर गरेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।