Category: समाचार

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।

वर्गीकरण नगरिएका फोहर बोक्ने गाडीसम्म ल्याए पुनः घरमै फर्काएर कारबाही स्वरुप प्रतिव्यक्ति रु ५०० जरिवानासमेत गर्ने जनाइएको छ।

कामपा वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईका अनुसार यसरी छुट्याइएको फोहर व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र छुट्याइएको फोहर लिने गाडी पनि फरकफरक दिन आउने भएकाले सोहीअनुरुप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

कामपाको आग्रहलाई बेवास्ता गरे प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ को दफा ५१ (थ) तथा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ३८ (थ) अनुसार कसुर मानी सजाय गर्ने पनि कामपाले जनाएको छ।

पछिल्लो समय कामपालगायत काठमाडौँ उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर व्यवस्थापन कार्य जटिल बन्दै आएको र नुवाकोटको सिसडोल भरिनाका साथै उक्त स्थानसम्म जाने सडकमा स्थानीय बासिन्दाले समयसमयमा अवरोध गर्दा गत फागुन महिनामा १९ र चैत मा १२ दिन उपत्यकाको फोहर सडकमा नै थुप्रिएको थियो।

काठमाडौं । कैलालीको जानकी गाउँपालिका–९ अमरावतीका अर्जुन दासको हत्या आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले घाँटी छिनालेर रुखमा झुन्ड्याइएको अवस्थामा फेला परेका अर्जुनको हत्या आरोपमा मनोज भण्डारीसहित चारजनालाई रुपन्देहीको सिदार्थनगर नगरपालिका-१ बेलहिया सीमानाकाबाट पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सुमित साउद, मनोज भण्डारी, दिलीप दास र बम बोहरा रहेका छन् । उनीहरू चारै जना १९ वर्षीय हुन् ।

भारतमा लुकिछिपी बसेका उनीहरूलाई बिहीबार पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

दास हत्याका मुख्य अभियुक्त मनोज भण्डारी भएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्यापछि मनोजले एक जनालाई फोन नै गरेर दासको हत्या गरेको भनेको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो।

काठमाडौं । मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन र न्यायका लागि संघर्ष गर्दै आएका चिकित्सक गोविन्द केसीले पुनस् सत्याग्रहको चेतावनी दिएका छन्।

यसअघि सरकारसँग भएकामध्ये कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा केसीले माग पूरा नभए सत्याग्रह थाल्ने बताएका हुन् ।

अहिले देशमा स्थानीय चुनावको माहोल भए पनि स्वास्थ्य र शिक्षाका मुद्दाले खासै प्राथमिकता पाउन नसकेको भन्दै डा. केसीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग विभिन्न माग समेत राखेका छन्।

यही अवस्था अर्को पाँच वर्ष पनि दोहोरिने हो भने देशको स्वास्थ्य प्रणाली पूर्ण रुपमा धराशायी हुने निश्चित भएकाले आसन्न स्थानीय र त्यसपछिको प्रादेशिक तथा आम चुनावमा पार्टीहरुको सही प्राथमिकता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य बनेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरुलगायत सबै सरोकारवालासमक्ष निम्न मागहरु प्रस्तुत गर्दर्छौं । यी माग पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

यस्ता छन् डा. केसीका माग:

– तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्। जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्।

– संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्। सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्।

– स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस्।

– स्वास्थ्य चौकीदेखि जिल्ला/ प्रदेश अस्पतालहरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याई जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस्।

– स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ताकि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्।

– हामीसँग समझौता भए अनुरुप डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम वा पाँचथरमा पनि तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण गरियोस् र कैलाली गेटामा अर्को वर्षदेखि एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रमहरुको पठनपाठन सुरु गरियोस्।

– सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरुमा स्नातकोत्तर तहको नि:शुल्क पठनपाठनको लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम दिगो सरकारी आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरियोस्।

– सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

– आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले चलाइरहेका नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं कलेज तथा अरु कलेजहरुमा समेत विद्यार्थीबाट अवैध रुपमा अतिरिक्त लाखौं रुपैयाँ असुल्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनका बाबजुद अवैध असुलीको प्रयास र विद्यार्थीमाथिको गुण्डागर्दी अझै जारी भएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुमाथि कडा कारबाही गरियोस्।

– हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु तथा प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरियोस्।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार नेपालको मेडिकल शिक्षालाई गैर-नाफामुलक बनाउन, बिपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्न, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्न र चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षबाट मन्त्रीहरुलाई हटाउन माग गरेका छन्।

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबारदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति पूर्णरूपमा अनलाइनबाट मात्रै जारी गरेको छ ।

श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अनलाइन प्रणालीमा लगिएसँगै वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्रै जारी गर्न लागेको हो ।

विभागले गत माघ २ गतेदेखि अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको छ । सरकारले श्रम स्वीकृतिलगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा अनलाइनबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

अनलाइनबाट व्यक्तिगत र संस्थागत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालिएसँगै वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा हुने भीडभाड हटेको छ । कुनै समय हजारौँको उपस्थिति हुने कार्यालय आजकाल सुनसान हुन थालेको छ ।

विभागले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित इजाजतपत्रवाला संस्था, सेवाग्राही र सरोकारवाला सबैलाई संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै हुने जानकारी गराएको छ ।

पहिलो आउने सेवाग्राहीलाई पहिलो सेवा दिने आधारमा अनलाइन निवेदनको फछ्र्योट गरिने भन्दै विभागले कम्तिमा तीन दिन अगाडि श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट निवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।

गत फागुन महिना मात्रै ४८ हजार ७४३ पुरुष र ४ हजार ७१४ महिला गरी ५३ हजार ४५७ जनाले विभागबाट श्रम स्वकृित लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिने मध्ये अधिकांश अदक्ष श्रमिक रहेका छन् ।

८ उच्च सीपयुक्त, ६८ व्यवसायिक, चार हजार ९९६ अर्धदक्ष, २३ हजार ६६ दक्ष र २५ हजार ३१९ अदक्ष श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका विभागले जनाएको छ ।

हाल म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि पूर्व र अन्तिम श्रमस्वीकृतिका लागि फाइल बोकेर विभागमा नै जानुपर्ने अवस्था रहेको छ।

संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि दूतावासले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मार्फत अपलोड गरी पठाएको मागपत्र अनलाइन गरेपछि विभागले नै पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिनेछ।

पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्कअनुसार मासिक औसत १५ हजार श्रमिकले संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिने गरेको देखिन्छ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवारका लागि पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।

एमाले महानगर कमिटिको बुधबार बसेको बैठकले विद्यासुन्दर शाक्य, रामवीर मानन्धर, केशव स्थापित, निर्मल देउला र इन्दिरा पन्तको नाम सिफरिस गरेको हो ।

मेयर सिफारिसमा परेका विद्यासुन्दर शाक्य अहिले पनि मेयर छन्। त्यस्तै केशव स्थापित पूर्वमेयर हुन्। रामवीर मानन्धर पूर्वमन्त्री हुन्।

त्यसैगरी उपमेयरका लागि पनि एमालेले पाँच जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।

रत्ना गुरुङ, पेम्बा लामा, निना काफ्ले, शान्ति अधिकारीको नाम सिफारिस गरेको छ।

उपमेयरमा सिफारिश रत्न गुरुङ संविधान सभा सदस्य हुन्, त्यस्तै शान्ति अधिकारी अनेमसंघकी महासचिव हुन्। उनी एमाले पूर्वअध्यक्ष मनमोहन अधिकारीकी बुहारी पनि हुन्।

महानगर कमिटीले सिफारिस भएका नामबाट जिल्ला कमिटी हुँदै स्थायी कमिटीले उम्मेदवार तोक्नेछ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विश्व स्काउट संगठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रको ठूलो मानिने ‘मेधावी योगदान पदक’ प्रदान गरिएको छ ।

नेपाल स्काउटले बिहीवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई त्यो पदक प्रदान गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री रहँदा नेपाल स्काउटको अभियान विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमार्फत बालबालिका तथा युवाको सर्वपक्षीय विकासमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै ओलीलाई पदक प्रदान गरिएको हो ।

समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्राका क्रममा लामो जेल जीवन बिताएर मुलुकका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको योगदानप्रति ‘मेधावी योगदान पदक’ले गौरव प्रदान गर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा नेपालका ज्येष्ठ स्काउट कलाकार प्रा. गोविन्दनारायण ज्यापुलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीका अनुसार अध्यक्ष ओली त्यो पदक प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली हुन् ।

नेपाल स्काउट ऐन २०५० ले प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल स्काउटको संरक्षक हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीकै रूपमा ओलीले विभिन्न स्काउट कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुका साथै ‘बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री’ भन्ने कार्यक्रम सुरु गराएका थियो ।

ओलीकै पहलकदमीमा पछिल्लो समय नेपाल स्काउटको संरचना सात सय ५३ वटै पालिकामा विस्तार भएको छ भने बजेटमै प्रबन्ध भइ देशका सबै विद्यालयमा स्काउट एकाइ सञ्चालन गर्ने कार्य थालनी भएको छ ।

काठमाडौ । सौन्दर्यको प्रतीक फूल मन नपराउने को होला ? त्यसमा पनि वर्षको एक दिन मात्र फुल्ने त्यो फूल जसलाई श्रद्धा र भक्तिले हेर्ने गरिन्छ ।

इसाको छैटौं सातौँ शताब्दीदेखि फुल्दै आएको त्यो चमत्कारी फूल वैशाख १ गतेका दिन बिहानीपख फुल्नु र साँझपख मौलाएर जानु आफैँमा एउटा आश्चर्य र कौतुहलको विषय बनेको छ ।

दलितमध्ये अति पिछडिएको दुसाद जातिको कुलदेवता तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पूजनसय रहेको वीरगाथाका वीर पुरुष सलहेशको जीवन गाथासँग जोडिएको त्यो फूल फुल्ने रूख केको हो । कसरी यतिका दिनसम्म बाँचिरहेका छन् । यस्ता प्रश्न वनस्पतिविद्का लागि अध्ययन र अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

प्रदेश नं २ अन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्गको लहानबजारदेखि पश्चिम र मत्स्यपालन केन्द्रदेखि दक्षिणमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक एवम् ऐतिहासिक सलहेश फूलबारीमा प्रत्येक वर्षको पहिलो दिन त्यो दुर्लभ फूल फुल्ने गर्दछन् ।

हारम जातका विशाल रूखमा एक्कासि फूल फुल्नु र वैशाख १ गते साँझपख स्वतः मौलाएर जाने घटना सबैका लागि अविश्वसनीय र कौतुहलको विषय बनेको छ । सलहेश को थिए ? सलहेशको जीवन गाथासँग फूलको के सम्बन्ध रहेको छ, यो जान्नलाई पौराणिककालमा फर्किनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

लोकगाथाका नायक वीर सलहेशको विवाह सीमावर्ती भारतको मधुवनी जिल्लाअन्तर्गत बरुवार भन्ने बलाठपुर निवासी बलाठकी छोरी सामैरसँग भएको थियो ।

आफ्ना पति सलहेशलाई पकडियागढका तत्कालीन राजा कुलेश्वरकी छोरी चन्द्रवतीले आफनो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि सलहेशलाई थुनामा राखेको खबर प्राप्त भएपछि सामैर पकडियागढ गई त्यहाँ आफ्ना सहपाठी दीना मालिनीको सहयोगमा सलहेशलाई थुनामुक्त गराएकी थिइन् ।

सलहेशलाई मनमनै हृदयदेखि मन पराएकी दीना मालिनी सलहेशसँग विवाह गर्न नपाउँदा उनले प्रण गर्दै प्रत्येक वर्ष तिम्रो प्रतीक्षामा वैशाखको पहिलो दिन हारमको त्यही रूखमा देखापर्ने भनेपछि सोहि दिनदेखि सलहेशको प्रतीक्षामा प्रत्येक वर्षको बैशाखको पहिलो दिन माला आकारमा मालिनी देखापर्ने गरेको किंवदन्ती रहिआएको छ ।

राजा सलहेशको गाथासँग जोडिएको महिसोथा, नन महरी पर्वत, छोपरा चौरी, विराटपुर, त्रिवेणीधाम, पकडियागढ, मानिक दहमा प्रत्येक वर्ष परम्परागत रुपमा मेला लाग्ने गर्दछन् । वैशाखको पहिलो दिन फूलबारीमा रहेको हारमको रूखमा सुनाखरी आकारको फूल फुल्ने गर्दछन् ।

जुन फूल हेर्न देश–विदेशबाट लाखौँको सङ्ख्यामा दर्शनार्थी आउने गर्दछन् । यही फूल र सलहेश फूलबारीले हालसम्म राजा सलहेशको गाथालाई जीवन्तता दिँदै आएको छ । भनिन्छ सलहेश एकै दिनमा मानिक दहमा नुहाउने, फूलबारीमा फूल टिप्ने, सिलहट अखाडामा कुस्ती खेल्ने, कुलदेवीको पूजा गर्ने तथा जनताको पीरमार्का सुन्ने गर्दथे ।

मैसोथा राज्यको राजा सलहेश र उनकी प्रेयसी मालिनी बीचको प्रेमविछोडका लागि प्रसिद्ध रहेको सलहेश फूलबारीमा प्रेमविवाह गर्दा दाम्पत्य जीवन सफल हुने र सन्तान प्राप्ति हुने किंवदन्ती रहिआएकाले यस फूलबारीभित्र रहेको हारमको रूखलाई युवायुवतीले ‘लभ प्वाइन्ट’का रुपमा लिएको छ ।

भनिन्छ, युवायुवती बीचको प्रेमकथालाई जीवन्तता प्रदान गर्न फूलबारीमा रहेको सो रूखलाई साक्षी मानी विवाह गर्दा दाम्पत्य जीवन सफल हुने जनविश्वासअनुरुप प्रत्येक वर्ष सो फूलबारीमा विवाह गर्नेको सङ्ख्या बढदै गएको छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र नेपाल परिवार दलसँग चुनावी गठबन्धन गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा दुइ दलसँग एमालेले चुनावी गठबन्धनको लागि सहमति गरेको हो ।

एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको उपस्थितिमा तालमेल गर्ने सहमति भएको हो ।
राप्रपा नेपालका स्थानीय निकाय परिचालन विभागका प्रमुख सुशीलकुमार श्रेष्ठले ५ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमति अनुसार देशभर सम्भव गएको ठाउँमा एमाले र राप्रपा नेपालबीच तालमेल हुनेछ र राप्रपा नेपालका उम्मेदवारले पनि सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

राप्रपा नेपालले आफ्नो उम्मेदवार नभएको ठाउँमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई सघाउनेछ भने एमालेले पनि राप्रपा नेपालका उम्मेदवारलाई सघाउने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै आजै नेकपा (एमाले) र एकनाथ ढकाल नेतृत्वको नेपाल परिवार दलबीच चुनावी गठबन्धन हुने भएको छ । बुधबार एमाले र परिवार दलबीच पाँचबुँदे सहमति भएको हो ।

एमालेका स्थानीय विकास विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाल र परिवार दलका महामन्त्री सन्तोषकुमार पौडेलले हस्ताक्षर गरे । यो सहमतिसँगै अब राप्रपा नेपाल र परिवारदल दुवैले स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको चुनाव चिह्न सूर्य लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ।

काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा एआईजी पुष्पराम केसीलाई नियुक्त गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरेको हो ।

यसअघिका आईजीपी शैलेन्द्र खनालले ३० वर्षे सेवाहदका कारण यही चैत २८ गते अनिवार्य अवकाश पाएपछि एआईजी केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको हो ।

आईजीपीको दौडमा एआईजी केसी र रामशरण पौडेल थिए । उनीहरू दुवैले वैशाख १९ मा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । वैशाख १९ पछि सशस्त्र प्रहरीमा फेरि नयाँ आईजीपी नियुक्ति हुनेछन् ।

उनीहरु दुवै खनालसँगै प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। प्रहरी निरीक्षकबाट २०४९ वैशाख १९ गते सेवामा प्रवेश गरेका केसी २०५८ सालमा एक तह बढुवा हुँदै डीएसपीबाट सशस्त्र प्रहरीतिर लागेका थिए।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले आफ्नो तस्वीर चुनावी पोष्टरमा राखेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयलाई तत्कालै हटाउन पनि अनुरोध गरेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आधिकारीक फेसबुक पेजमार्फत बुधबार सार्वजनिक गरिएको चुनावी पोस्टरमा घिसिङको तस्बिर पनि राखिएको छ । पोस्टरमा प्रचण्ड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र घिसिङको तस्वीर प्रयोग गरी ‘लोडसेडिङ अन्त्य एउटा फड्को अब पालो निःशुल्क बिजुलीको ह्यासट्याग भोट फर सीपीएन माओइस्ट’ लेखिएको छ। यो पोस्टर सार्वजनिक भएपछि घिसिङले आपत्ति जनाएका हुन् ।

“यो कुरा मलाई थाहा थिएन । मेरो तस्वीर हटाइदिन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यूको सचिवालयलाई भनेको छु । हटाउँछु भनेका छन् ।”, घिसिङले सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, “निर्वाचन आचारसंहिता र कर्मचारी आाचारसंहित दुवैले मेरो तस्वीर राख्न मिल्दैन ।”

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पाटीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई सूर्य चिह्नबाट स्थानीय तह निर्वाचन लड्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

मंगलबार ललितपुरमा आयोजित नयाँ वर्षको शुभकामना आदनप्रदान कार्यक्रममा ओलीले विप्लवको दल दर्ता नभएकाले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘विप्लव जीले पार्टी दर्ता गर्नुभएन । निर्वाचन आयोगले समय दिँदा पार्टी दर्ता गर्नुभएन । विप्लवजीलाई जनताले अलिक इमान्दार नेताका रुपमा बुझ्छन् ।

तपाई‌ लोकतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्रको मतियार नहुनुस् । चुनाव पर सार्नका लागि विप्लवलाई मतियार बनाइँदैछ । या त चुनावमा भाग लिने हो भने स्वतन्त्र रुपमा लाग्नुपर्छ ।

तपाई‌का कार्यकर्ताले जित्ने ठाउँमा उठाउनुस् । पार्टी तपाई‌ंकै रहन्छ, कार्यकर्ता तपाईंकै रहन्छन्, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुस् ।’

तपाईंलाई नेपाली जनताले अलिक इमानदार रूपमा चिन्छन् । तपाईं लोकतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्रको मतियार नहुनुस् । तपाईंलाई इमानदार नेताको रूपमा बुझ्छन् ।

‘अहिले के चर्चा चल्न थालेको छ भने प्रचण्डको मतियार बनेर, साँगगाँठ गरेर चुनाव बिथोल्ने । ५ दलीय गठबन्धनको षड्यन्त्रको शिकार भएर विप्लबजीहरू मौका पायो भने चुनाव लड्छु भन्ने बहाना त बनाइरहनुभएको त छैन ?’ ओलीले भने, ‘विप्लबलाई चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाइनुपर्छ, कुनै पनि बहानामा चुनाव सार्न पाइन्न, यो षड्यन्त्र कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन ।’

जेलमा रहेका विप्लबका कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गरेर चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्ने तर त्यहीँ बहानामा चुनाव सार्न नपाइने ओलीले बताए ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीत ६ बुँदे विशेष सर्कुलर जारी गरेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट प्रचण्डले स्थानीय तहका उम्मेदवार छनौटका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रिया अवलम्वनका लागि मातहतका कमिटीमा सर्कुलर पठाएका हुन् ।

सर्कुलरमा दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनमा तालमेलका लागि प्राथमिकताका साथ जोड गर्ने, ‘केही स्थानमा तालमेल हुन नसक्ने अवस्था आएमा र गठबन्धनकै दलहरुबीच स्वस्थ प्रतिष्पार्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा केन्द्रको स्वीकृति लिनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारमा महिलाको कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न देशभरका जिल्लाका कम्तिमा एक गाउँपालिकाको प्रमुख र पालिकाभित्र कम्तिमा एक वडाध्यक्षको उम्मेदवार महिलालाई बनाउने भएको छ।

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले  निर्वाचनको तयारीको काम निकै अघिबढी सकेकाले स्थानीय चुनाव रोकिने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्।

विराटनगरमा आयोजित मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रममा थपलियाले यस्तो बताएका हुन् ।

निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले अब कुनैपनि बहानामा निर्वाचन नरोकिने र मिति सार्ने काम कोही कसैबाट हुन नहुनेमा जोड दिए।

‘तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए मुलुक दुघर्टनामा जान्छ’ थपलियाले भने, ‘निर्वाचनको उडान रकेटको गतिमा अघि बढेर एउटा निश्चित दुरी र मिसनमा अघि बढिसकेको छ, अब पनि रकेटलाई लक्ष्यविहिन बनाउने काम भयो भने दुर्घटना हुन्छ।’

थपलियाले निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुनै शंका नराख्न आग्रह गर्दै ३५ जिल्लाको मतपत्र छाप्ने काम सकिएको, निर्वाचन अधिकृत चयन कार्य पूरा भएको जानकारी दिए ।

अब मतदाता अभिमुखीकरण समेत सुरु हुने अवस्था भइसकेकाले निर्वाचन रोक्ने कुराको कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट सोमबार स्थगितको सूचीमा राखेको छ । अगामी बैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर रटिमाथि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सोमबारका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले उक्त पेसी स्थगित गरेको हो । पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले जनप्रतिनिधिको समय अवधि ५ वर्षको रहेको तर सरकारले ५ वर्ष पूरा नहुँदै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै सो निर्वाचन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको तर आफूहरु तेस्रो चरणमा अर्थात् २०७४ असोज २ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाले सोही अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले एक राउण्ड गोलीसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा तनहुँको भानु नगरपालिका–७ की २७ वर्षीया सोविता नेपाली छिन् ।

प्रहरीको त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका अनुसार नेपालीलाई गए राति पक्राउ गरिएको हो । नेपाल एयरलाइन्सको उडानबाट जापानको नारिता जान लागेकी उनलाई जाँच गर्दा गोली बरामद गरिएको हो । उनी झोलामा गोली लिएर जापान जान लागेकी थिइन् । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा समीक्षा बाँस्कोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको विवेकशील साझाको केन्द्रीय समिति बैठकले बागमती प्रदेशकी पूर्व संयोजक समेत रहेकी बाँस्कोटालाई काठमाण्डको मेयरमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै बैठकले कीर्ति तुलाधरलाई उपमेयर पदको उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । ‘देशको राजधानी इमानदार, सक्षम र परिपक्व दुईजना महिलालाई जिम्मा लगाऊँः राजधानीको गौरव पुनर्स्थापित गरौँ” भन्ने नाराका साथ दुईजना महिला उमेदवार अघि सार्ने निर्णय भएको अध्यक्ष मिश्रले जानकारी दिए ।

३८ वर्षीय बास्कोटाले काठमाडौं स्कुल अफ लबाट कानुनमा स्नातक गरेर अमेरिकाबाट कानुनमैं स्नातकोत्तर गरेकी छिन् । उनी गएको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नं १ ‘क’ बाट प्रदेशसभाको उमेदवार समेत बनेकी थिइन् । २७ प्रतिशत मत ल्याएर उनले तेस्रो स्थान हासिल गरेकी थिइन् ।

यस्तै कीर्ति तुलाधर विवेकशील साझा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनी नेपाल जेसीजको आजसम्मका तीनजना महिला राष्ट्रिय अध्यक्ष मध्येकी एक हुन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय जेसीजको पनि दक्षिण एशियाबाटै पहिलो महिला उपाध्यक्ष हुन्।

शिक्षा विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी ६२ वर्षीय तुलाधर हाल विभिन्न संघसंगठनको नेतृत्वदायी भूमिकामा छिन् । दुबै उमेदवारले आफ्नो संयुक्त घोषणापत्र छिटै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने सो पार्टीले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ ।

घोषणापत्र मूलत ७ वटा बुँदाहरूमा केन्द्रीत हुने प्रवक्ता शरदराज पाठकले जानकारी दिएका छन् । जसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवाप्रवाह, सुलभ, व्यवस्थित, विद्युतीय यातायात, नेवाः कला संस्कृतिको सम्वर्द्धन र पुनर्जागरण, खुला क्षेत्रको संरक्षण र विस्तार, नदी नालाको सफाई र पुनर्स्थापना, सफा र व्यवस्थित काठमाडौँ, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा हुने पाठकको भनाइ छ ।

काठमाडौं । पाँचदलीय गठबन्धनका प्रमुख नेताहरुले एक अपील जारी गर्दै आगामी निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णयपछि देशभर असन्तुष्टि बढेका बेला सत्तारुढ पाँच दलले सोमबार एक अपील जारी गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अपीलमा भनेका छन्, “देशैभर ठाउँ र अवस्थाअनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा जान आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अघि बढ्न पाँच दलका सम्पूर्ण साथीहरुलाई आह्वान गर्दछौँ ।”

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बित गरेको छ । अर्थतन्त्रमा नकारात्म असर परिरहेका बेला सरकारले गभर्नर निलम्बर गरेको हो ।

तत्कालीन केपी ओली सरकारले २०७६ चैत्र २७ गते अधिकारीलाई गर्भनर नियुक्त गरेको थियो । कार्यकाल सकिनु अगावै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनलाई हटाएको हो ।

सरकार परिवर्तन भएदेखि नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गभर्नर अधिकारीसँग रुष्ट थिए ।

आज मात्र राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले आफूलाई राष्ट्र बैंकबाट असहयोग भएको बताएका थिए । सरकारले अधिकारीलाई निलम्बित गर्दै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ ।

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभर लागू हुनेगरी सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरेर भाडा बढाएको हो ।

जसअनुसार उपत्यकामा यात्रा गर्ने यात्रुले २० किलोमिटरभन्दा बढीको दूरीमा यात्रा गर्ने यात्रुले ३८ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने छ ।

यस्तै, २० किलोमिटरसम्मको दूरीमा यात्रा गर्ने यात्रुले ३३ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने भएको छ ।

५ किलोमिटर दुरीसम्मको भाडा २० कायम गरिएको छ भने १० किलोमिटरसम्म २५ कायम गरिएको बागमती प्रदेश यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि, सार्वजनिक यातायातले सबैभन्दा छोटो दूरीको यात्रा गर्ने यात्रुसँग न्यूनतम १८ रुपैयाँ लिँदै आएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनमा लोकतान्त्रिक समूहका गोपालकृष्ण घिमिरेको प्यानल नै निर्वाचित भएको छ ।

लोकतन्त्रवादी कानुन व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेको घिमिरेको समूहले एमाले निकट विष्णुमणि अधिकारीको टिमलाई पराजित गरेको हो ।

घिमिरेले ४ हजार ४ सय ४७ मत प्राप्त गरेका छन्। अधिकारीले भने २ हजार ४ सय ८२ मत ल्याएका छन्।

घिमिरेको प्यालनमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी निकट कानुनव्यवसायीहरु थिए ।

घिमिरेले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजकबाट राजीनामा दिएर बारमा चुनाव लडेका थिए ।

अधिकारीको प्यानलमा एमालेसहित राप्रपा र अन्य राजनीतिक दल निकट कानुन व्यवसायीहरु आवद्ध थिए ।

उपाध्यक्ष पदमा अधिवक्ता सुरज खत्री विजयी भएका हुन्। खत्रीले ४ हजार ४ सय २९ मत ल्याएका छन्।

कोषाध्यक्षमा भरत बहादुर राउतले ४ हजार ३६ मत ल्याएर विजय भएका हुन्।

महासचिव पदमा भने अन्जिता खनाल विजयी भएकी छिन्। उनले ३ हजार ६८२ मत प्राप्त गरेकी हुन्।

बारमा एक अध्यक्ष, ८ उपाध्यक्ष एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष र १४ सदस्य छनोटका लागि निर्वाचन भएको हो। चण्डेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिको तीन वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै बारको निर्वाचन भएको थियो।

काठमाडौं । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

राप्रपा नेपालले शुक्रवार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । घोषणापत्रमा संघीयताको वर्तमान स्वरुप र संरचना नै परिर्वतन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

योसँगै राप्रपा नेपाल चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने पहिलो दल बनेको छ । सो पार्टीले राप्रपा नेपालका उम्मदेवारहरुलाई मत दिएर छान्नु पर्ने आधारहरूका रुपमा ५ कारण उल्लेख गरेको छ ।

राप्रपा नेपाल स्थानीय धार्मिक–साँस्कृतिक पहिचान सहितको हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापना प्रमुख कार्यनीति भएको एकमात्र दल भएको उल्लेख गरिएको छ ।

राप्रपा नेपालले नेपालको माटोमा प्रवर्धित सम्वद्र्धनवादलाई पार्टीको मूल दर्शनको रुपमा आत्मसात गरेको र अरू पार्टीहरुले भने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, पूँजीवाद जस्ता आयातित विचारलाई मूलमन्त्र बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय चुनाव सम्बन्धीे नीति तथा कार्यक्रम
निर्वाचन घोषणा पत्र

आदरणिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !

सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली राप्रपा नेपालको मुख्य एजेण्डा मध्ये एक हो । २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात निरन्तर राप्रपा नेपालले स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुरुप अधिकार सम्पन्न स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउंदै आएको छ । त्यसर्थ, स्थानीय निकायको आवधिक चुनावलाई राप्रपा नेपालले उच्च महत्व र प्राथमिकता दिएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा फरक विचार, अलग पहिचान र राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्र बोकेर २०६२ साल पौष २६ गते राप्रपा नेपालको स्थापना भएको हो । नेपाली जनताको विश्वास र अभिमतबाट २०७० सालको संविधानसभाको चुनावमा कँंग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टी पछि तेस्रो शक्तिको रुपमा राप्रपा नेपालको उदय भयो । तर पार्टी ठूलो बनाउने नाममा २०७३ सालपछि हामीले गलत प्रवृत्ती र असहज मान्यतास“ग सम्झौता गर्न पुग्यौ । पछिल्लो स्थानीय र संसदीय चुनावमा निराशाजनक परिणाम भोग्नु पर्‍यो । फलस्वरुप २०७८ सालसम्म हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्व र भूमिका विहिन हुन पुग्यौं । यसरी पाँच वर्षको अलमल पछि विगतका त्रुटी र कमजोरीहरु सच्याउंदै २०७८ फागुन ७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका दिनबाट राप्रपा नेपाल पुनःजागृत गरेका छौं । राप्रपा नेपाल सम्बर्द्धनवाद, सुशासन र समृद्धीका वैचारिक आधारस्तम्भ मार्फत नयॉ सोच र कार्यशैलीका साथ भरपर्दो राजनीतिक दलका रुपमा खडा भएको छ ।

क. बैचारिक र राजनीतिक परिदृष्य

१. राप्रपा नेपालको वैचारिक अवधारणा र कार्यनीति :

परम्परागत मुल्य, मान्यता, धर्म, संस्कृति, इतिहासको संरक्षण र सम्बद्र्धनबाट मात्र सुशासन र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ । वर्तमान विश्वमा उदार लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित यही सम्बद्र्धनवाद नै उग्रसाम्यवाद र सबै प्रकारका निरंकुशताको सही प्रत्युत्तर हो भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ । नेपाली माटोमा प्रवद्र्धन भएको सम्बर्द्धनवादी दर्शनका आधारमा राष्ट्रिय पहिचानका लागि हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापना गर्ने राप्रपा नेपालको प्राथमिक कार्यभार रहेको छ । यसका लागि राप्रपा नेपालले धर्मसंस्कृती, परम्परा, मूल्यमान्यता र रीतिरिवाजलाई आत्मसात गरी राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सहअस्तित्व र राष्ट्रियतालाई सवल तुल्याउने छ ।

धर्मनिरपेक्षताको आडमा अहिले योजनावद्ध ढंगबाट लोभलालच, भ्रम र त्राश देखाई धर्म परिवर्तन गराउने कार्य भइरहेको छ । धर्म परिवर्तनको निशानामा अहिले सबैभन्दा बढी आदिवासी, जनजाती र उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरु परेका छन् । कतिपय स्थानमा कानुनदारा निषेधित गौहत्या समेत भैरहेका छन् । जसको परिणामस्वरुप नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पर्ने टडकारो खतरा देखिन्छ । यसकारण अध्यात्मिक पूर्वीय दर्शनमा आधारित स्थानीय पहिचान सहितको सनातन धर्म तथा स‘स्कृतिको रक्षा समाजको आधारभूत तह जस्तै वडा तथा पालिका स्तरबाटै गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

सुशासनको कायम गर्न मानव अधिकारको सम्मान, विधीको शासनको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, पारदर्शीताको प्रवद्र्धन र सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता विकास गर्नु राप्रपा नेपालको एक प्रमुख कार्यभार हो । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि वैधानिक प्रतिनिधीका माध्यमबाट जनताले आफ्ना आकांक्षाहरु प्रकट गर्ने, मानव अधिकार, कानुन र अन्य कानुनी संरचनाको निष्पक्ष कार्यान्वयन, समुदायको हितका लागि सामुहिक सहमती, समता र समावेशीता, स्रोतहरुको सदुपयोग गरी समुदायका लागि उत्तम प्रतिफल प्राप्त गर्ने, जवाफदेहीता, सूचनामा सर्वसाधारणको सहज पहु‘च तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट सबै हिस्सेदारहरु लाभान्वित हुने वातावरण निर्माण गरिनेछ ।

दिगो विकासबाट जनताको जीवनस्तर उठाएर परिवार र समाजमा सुखशान्ति कायम गराउनु र समग्रः समृद्धी हासिल गर्नु राप्रपा नेपालको अर्को प्रमुख कार्यभार रहनेछ । सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धीका लक्ष्यहरु हासिल गरी जनताको जीवनस्तर उच्च बनाउन राप्रपा नेपालले जनता केन्द्रीत राजनीति, शोषणरहित समाजको सिर्जना र जनकल्याणकारी राज्य व्यवस्था अपनाएर राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुने परिकल्पना गरेको छ । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, देशभक्ती, एकता, सनातन धर्म, समावेशी प्रजातन्त्र, सामाजिक सदभाव र आत्मनिर्भर तथा उदार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण राप्रपाको उद्देश्य हुनेछन् ।

हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र र तराई–मधेशका जनताका आआफ्नै किसिमका समस्या र दुख पीडाहरु छन् । स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधीहरुको कार्यकाल पॉच वर्ष अवधीको हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले राप्रपा नेपालले आगामी पॉच वर्षे अवधीमा कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई मात्रै जनतामाझ प्रस्तुत गर्दा त्यो बढी उपयोगी र वस्तुनिष्ट हुने ठानेको छ । तसर्थ, यही आधारभूत मान्यताका आधारमा छिटोभन्दा छिटो स्थानीय जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने संकल्पका साथ राप्रपा नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी सुशासन, विकास र समृद्धीका नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ । यी नीति तथा कार्यक्रमहरु, राप्रपा नेपालको सम्वद्र्धनवादी दर्शनमा आधारित रहेर नेपाल र नेपालीको पहिचान एवं राष्ट्रिय एकताका लागि हिन्दूराष्ट्र« पुनःस्थापना, भ्रष्टाचाररहित आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि सुशासनको बलियो जग तथा जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरी समृद्धशाली जीवनस्तर कायम गर्ने आधारशिला स्थानीय तहबाटै खडा गर्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको छ ।

२. राप्रपा नेपालको बाटो :

देशमा यावत् समस्याहरुका बाबजूद पहिलो पटक नेपाली जनताले आफैं बनाएको संविधानबाट मुलुक परिचालित छ । तथापि, वर्तमान संविधान पनि शतप्रतिशत पूर्ण छैन, यसमा थुप्रै कमीकमजोरी र अपूर्णताहरु छन् । यसो भएता पनि वर्तमान संविधानले जनताको अभिमतबाट प्रजातान्त्रिक ढंगमा आआफ्ना मान्यताहरु स्थापित गर्न मौलिक हक र स्वतन्त्रताहरु सुनिश्चित गरेको छ । अब यही संविधानबाट आफूले चाहेको नीति, प्रणाली र व्यवस्था स्थापित गर्ने अधिकार जनता र दलहरुमा निहीत छ । तसर्थ, अव राजनीतिक विवादमा समय खेर फाल्नु जरुरी छैन । यसैले अबको प्राथमिकता भनेको सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धी हो, जसका लागि शान्ति र स्थिरता आवश्यक पर्छ । शान्ति र स्थिरताका लागि जनताको घरदैलो मै सुशासन, विकास र समृद्धीले छुन सक्नुपर्छ । यही उद्देश्य प्राप्तीका लागि बिगत ५ वर्ष आफ्नै कमीकमजोरी र गल्तीका कारण सुसुप्त रहेको राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रनिर्माणका लागि वैकल्पिक विचारधारा, बाटो र संवाहक खोजी गर्ने क्रममा नयॉ सो‘च र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप गत २०७८ फागुन ७ गतेबाट पुनः जागृत गरी एक सशक्त राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य राखिएको हो ।

यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले परिपक्व सो‘च र विवेक प्रयोग नगरी लहडका भरमा मतदान गरेमा हाम्रो मुलुक र जनताले आगामी केही वर्षमै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समय राजनीतिको केन्द्रमा रहेर पटक पटकको विध्वंश र हिसात्मक द्वन्द्व तथा राज्य आतंकलाई राप्रपा नेपालका नेता कार्यकर्ताहरुले राम्ररी बुझेकोले राप्रपा नेपाल नितान्त पृथक वैचारिक तथा विकासवादी धारणा बोकेर जनताको अमूल्य मत मॉग्न आएका हौं ।

३. देशको बिग्रदों परिस्थिति :

पटक पटक भएका आन्दोलनहरु, राजनीतिक व्यवस्थाहरुमा भएका परिवर्तनका साथै विगत ७० वर्षमा ७ किसिमका संविधानहरु लागू गरिए पनि एकातिर राष्ट्रिय एकता कमजोर हु‘दैगएको छ भने अर्कोतिर बाह्य चलखेल बढ्दै गएको छ । फलस्वरुपः कमजोर विधीको शासन, राजनीतिक अस्थिरता, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ती, न्यायीक अस्तव्यस्तता बढेको, अति राजनीतिकीकरण, आर्थिक विकास फितलो भई परनिर्भरता बढेकोे, आन्तरिक रुपमा उत्पादनमुलक कृषी र औद्योगिक उत्पादन—उत्पादकत्व घट्दैगएको जवकि आयात र निर्यात ब्यापार बीचको फराकिलो ब्यापार र शोधान्तर घाटा निरन्तर बढिरहेको, आन्तरिक रोजगारीको अभाव र गरिबीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवापुस्ताको बढ्दो संख्या, पछिल्लो समयमा राज्यको खर्च गर्ने क्षमताको खस्क‘दो अवस्थाका साथै वित्तीय असन्तुलन र तरलता अभाव जस्ताले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिस्थिति जटिल र गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ ।

उपरोक्त कारणहरुले गर्दा आम मानिसमा निरासा र असन्तुष्टी बढिरहेको छ । शहरी क्षेत्रहरुमा आयक्षेत्रको संकुचन र महंगी लगायतका कारणबाट जीवनस्तर धान्न धौ—धौ पर्न थालेकाले विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ । दूर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अवसर र आधारभूत सेवाको अभावमा शहरी क्षेत्रतर्फ मानिसहरुको चाप बढेकाले ग्रामीण र दुर्गम बस्तीहरु उजाडिन थालेका छन् । यसका बाबजूद, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले यी यावत समस्याहरुलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन, जसका कारण सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धीका आधारहरु तयार हुन सकेको छैन । यस विपरित सुशासनको नाममा भागवण्डा तन्त्र निहित कुशासन र उदारीकरणको नाममा प्रतिस्पर्धा विरोधी सिण्डिकेट तन्त्रले स्थायीत्व पाएकाले अर्थतन्त्र लङ्गडो भएकोले यसको प्रतिस्पर्धा र कार्यकुशलताको क्षमतामा व्यापक ह«ास आएको छ । यो प्रक्रियाले देशको ग्रामीण र शहरी दुवै क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार रोकेको छ । यसैकारण लाखौं लाख नेपाली देशभित्र रोजगारी नपाएर दुईछाक खान र एकसरो लुगा लगाउन पनि नसक्ने भएपछि बाध्य भएर देश छोडी थोरै ज्यालामा विदेश जान बाध्य भएका छन् । यसरी सिमित रुपमा प्राप्त राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उपलब्धीहरु पनि गुम्न जाने घनचक्करमा मुलुक अहिले परेको छ ।

राप्रपा नेपाल जनताको सर्वोच्चता, स्थानीय धार्मिक सॉस्कृतिक पहिचानसहितको हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापना, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली र जनकल्याणकारी उदार अर्थतन्त्रको मजबुत जग बसाल्ने प्रणका साथ क्रियाशील छौं । वर्तमान संविधानसंग सहकार्य गरी राप्रपा नेपाललाई आगामी १० वर्षभित्र देशको अग्रणी राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्ति बनाइसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले परिपक्व विचारका साथ हाम्रो पार्टी राप्रपा नेपाललाई आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गर्नुहुने अपेक्षा गरेका छौं, जनतामाथि हाम्रो ठूलो भरोसा छ ।

ख. राप्रपा नेपालको योगदानः स्थानीय सुदृढ स्वायत्त शासन

१. स्थानीय सुदृढ स्वायत्त शासन सम्बन्धी राप्रपा नेपालको अवधारणा :

संघीयताको वर्तमान स्वरुप र संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा अधिकारसम्पन्न सुदृढ स्थानीय सरकार उपयुक्त हुन्छ भन्ने राप्रपा नेपालको अवधारणा रह‘दैआएको छ । हाल विद्यमान राजनीतिक प्रकृतीको प्रदेश सरकार सुशासन र समृद्धीका दृष्टिमा ठोस उपलब्धीमूलक देखिन छोडेको र खर्चालू समेत साबित हुनथालेको छ । यसर्थ, नेपाली परिवेश र हाम्रा बिशिष्ट चुनौतीहरुलाई जनताको घरदैलोमा नै समाधान गर्नसक्ने मौलिक अवधारणामा आधारित सुदृढ स्वायत्त स्थानीय शासन प्रणाली समयको मॉग भएको छ, जसले स्थानीय लोकतन्त्र, सुशासन र समृद्धीको बलियो जग समाजको आधारभूत तहबाटै निर्माण गर्न सकियोस् । हाम्रो सो‘च, राष्ट्रवादी लोकतन्त्रलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउनुका साथै राष्ट्रको विकासमा जनतालाई निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने रहेको छ ।

संघीय प्रणाली लागू भएपछिका बिगत पॉच वर्षको अनुभवलाई आंकलन गर्दा केन्द्रमा निहित रहेका वित्तीय, प्रशासनिक, विधायिकी, विकास, सुरक्षा र न्यायिक अधिकारहरू अझै पनि स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा प्रत्यायोजित हुनसकेको छैन । फलस्वरूप केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कतिपय दुर्गुणहरू हालसम्म पनि कायमै छन् । त्यसैले अब दलगत नभई जनताकेन्द्रीत अधिकार र सहकार्यमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धती व्यबहारिक रूपमा तत्काल अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । यस्तो मान्यताले स्थानीय पहिचान सहितको धार्मिक, सॉस्कृतिक, जातीय र भाषिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गरी राप्रपा नेपाल समग्रः राष्ट्रिय एकता, अक्षुणता, देशभक्ती र राष्ट्रिय पहिचानलाई सवलीकरण गर्न चाहन्छ ।

राप्रपा नेपाल केन्द्र सरकारमा रहेको समयमा प्रारम्भ भएको विकेन्द्रीत स्थानीय सुदृढ शासन प्रणालीको व्यवस्थित कार्यान्वयनबाट केन्द्रमा संकेन्द्रीत रहेका राज्यका अधिकार र निर्णय प्रक्रियालाई अहिले देशभरका नगर तथा गाउ‘पालिकाका जनताको हातमा पुर्‍याउने सफलता मिल्दै गएको छ । अब काठमाडौंको सिंहदरबारमा मात्रै सिमित नेपाल सरकार, नेपाली जनताको घरदैलो सम्मै पुगेर त्यसका उपलब्धीहरू स्थानीय तहमा देखिन थालेको छ । तर भ्रष्टाचार, आर्थिक स्रोतहरूको अपव्यय, जनतामाथि दोहोरो तेहोरो करका भारहरू पार्ने जस्ता दुर्गुणहरू पनि केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म बिस्तारित भएको धेरै पालिकाका जनताहरूको गुनासो सुनिएकाले स्थानीय तहमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने सक्षम संरचनाको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । स्थानीय तहहरूमा सुशासन र समृद्धीका लागि स्थानीय स्तरमै बलिया र अधिकारसम्पन्न आधारभूत संरचनाहरूको पनि तत्कालै विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

२. आधारभूत मान्यता :

हाम्रा गाउँ-नगर पालिकाहरुमा विविध जातजाती तथा धर्म स‘स्कृती अपनाउने बासिन्दाहरु बसोबास गर्दछन् । तसर्थ, स्थानीय परम्परा र प्रचलनलाई बस्ती, वडा वा पालिका स्तरमा प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने राप्रपा नेपालको नीति रहेको छ । नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर नेपालको सुदृढ राष्ट्रियताको जगमा आत्मनिर्भर आधुनिक समाज र स्थानीय उदार अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अभिभारा मतदाताले राप्रपा नेपालका वडा र पालिका तहका उम्मेदवारहरुलाई सुम्पिएमा हामी त्यो दायित्व इमान, निष्ठा र पारदर्शिताका साथ बहन गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

साथै, प्रत्येक पॉच वर्षमा अनिवार्य रूपमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको निर्वाचन गर्नका लागि संघीय मंत्रीपरिषद्लाई नभई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनु पर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको ठहर छ । ताकि, निर्वाचित जनप्रतिनिधित्व प्रणालीलाई कसैले पनि लहडमा भताभुङ्ग र लथालिङ्ग पार्न नपाओस् । स्थानीय तहमा निर्वाचित राप्रपा नेपालका पदाधिकारी तथा सरकारहरु स्थानीय तहको स्वायत्त शासनको सुदृढीकरण र जनकल्याणकारी विकासका लागि निम्न आधारभूत मान्यतालाई उच्च प्राथमिकता दिई क्रियाशील हुनेछन्ः

क) संविधानको भावना अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र हित तथा राप्रपा नेपालको सम्बद्र्धनवादी दर्शनअनुसार सवै धर्म–स‘स्कृति, परम्परा, रीति रिवाज लगायत सॉस्कृतिक तथा प्राकतिक सम्पदाको प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गरिने छ ।
ख) स्थानीय तहमा समावेशी आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मान्यताका आधारमा स्थानीय लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने छ ।
ग) स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा विशेष सुविधा सहुलियत दिई आम स्तरको उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।
घ) स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास र स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय तहमा निर्वाचित राप्रपा नेपालका पदाधिकारी तथा सरकारहरुले उच्च प्राथमिकता दिनेछन् ।
ङ) पूर्वाधार विकास र जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धी हुने कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रमहरुमा राप्रपा नेपालले सबै दलहरु र स्थानीय नागरिक समुदायसँग समन्वय गरी जनसहभागितामा योजना तर्जूमा र योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
च) राप्रपा नेपाल स्थानीय विकासका कार्यक्रमहरु दलगत राजनीतिबाट प्रभावित हुनुहु‘दैन भन्ने मान्यताप्रति सदा प्रतिबद्ध रहनेछ । स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा राजनीतिकीकरण गरिने छैन ।
छ) स्थानीय तहका बस्ती, टोल र वडा भेलाहरुमा बहुसंख्यक जनताले प्रस्तुत गरेका योजना र कार्यक्रमहरुका लागि बजेट ब्यवस्था गरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने छ ।

३. राप्रपा नेपालकै उम्मेदवार नै किन छान्ने ?

प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा कायम रहेको सैद्धान्तिक विचलन, आन्तरिक विवाद एवं ह्रासोन्मुख नेतृत्व क्षमताको पृष्ठभूमिमा देशलाई अहिले एउटा बलियो नयॉ वैकल्पिक राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्तिको नितान्त आबश्यकता परेको स्पष्ट महशुस हुन्छ । हाल देशमा विद्यमान राजनीतिक दलहरु भन्दा राप्रपा नेपालले पृथक पहिचान बोकेको हु‘दा राप्रपा नेपालका उम्मदेवारहरुलाई मत दिएर छान्नु पर्ने कारणहरु यस प्रकार छन् :

क) राप्रपा नेपाल स्थानीय धार्मिक–सॉस्कृतिक पहिचान सहितको हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापना प्रमुख कार्यनीति भएको एकमात्र दल हो ।
ख) राप्रपा नेपालले जनताको सर्वोच्चतालाई ग्रहण गरेकोले सुन्ने, हेर्ने र बोल्ने राजसंस्थाको पक्षमा हुने छैन ।
ग) राप्रपा नेपालले राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्शपुरुष मान्नुका साथै पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यउपदेशलाई आफ्नो पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेको छ भने अरु कुनै पनि पार्टीहरुले उक्त मान्यता दिएका छैनन् ।
घ) राप्रपा नेपालले नेपालको माटोमा प्रवद्र्धित सम्वद्र्धनवादलाई पार्टीको मूल दर्शनको रुपमा आत्मसात गरेको छ भने अरू पार्टीहरुले माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, पूंजीवाद जस्ता आयातित विचारलाई मूलमन्त्र बनाएका छन् ।
ङ) नेपालका अधिकांश प्रमुख दलहरु विदेशी भूमीमा गठन भएका हुन् भने राप्रपा नेपाल एक यस्तो दल हो, जुन नेपाली पहिचान सहित हाम्रो आफ्नै देशमा मुलुकको आवश्यकतालाई बुझेर संगठित भएको हो ।

४. स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्रको रुपरेखा :

स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्थानीय स्तरबाटै आआफ्ना पालिकाका घोषणा पत्र तयार पारि‘दा त्यो बढी बस्तुपरक र यथार्थ हुन्छ भन्ने राप्रपा नेपालको विश्वास रहेको छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छोटो समय रहेको हु‘दा हाम्रा स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुलाई प्रचार–प्रसार गर्न पर्याप्त समयको अभाव खट्किएकोले पार्टीका उम्मेदवारहरुको मार्गदर्शन तथा हाम्रा शुभचिन्तक र मतदाताहरु समक्ष राप्रपा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासका अवधारणा स्पष्ट पार्ने हेतुले समेत यसलाई हाम्रो सामुहिक घोषणा पत्रको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

देशभरी ७५३ वटा स्थानीय पालिकाहरु रहेका छन्, जुन हिमाल, पहाड, चूरेभावर र तराई–मधेस जस्ता आआफ्नै भौगोलिक अवस्थितिमा रहेकाले तिनको छुट्टाछुट्टै विशिष्टता रहेको छ । त्यस्तै यी पालिकाहरुमा १२५ जात–जाती र १०५ भाषाभाषी बोल्नेहरुको बसोबास छ । धर्मप्रतिको आस्थाका आधारमा पनि हाम्रा अधिकांश पालिकाहरुमा बहुसंख्यक हिन्दू संगै बौद्धमार्गी, किरात, जैन, इस्लाम, बोन, इसाई र प्रकृति पूजकहरु सदियौंदेखि मिलेर बसेका छन् । यसकारण विविधता तथा सामाजिक–आर्थिक विकासको अवस्थाका आधारमा प्रत्येक पालिकाको आफ्नै घोषणा पत्रबाट मात्रै स्थानीय भावना र आकांक्षालाई संबोधन गर्न सकिन्छ । आवश्यकता परेको खण्डमा स्थानीय तहका हाम्रा उम्मेदवारहरुले राप्रपा नेपालको यस घोषणा पत्रको मार्गदर्शनमा आधारित रहेर आ–आफ्ना प्रतिबद्धता पत्र मतदाता समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् ।

भौगोलिक अवस्थिति र भूबनोट, मौसम र पर्यायवरण, जात जातीको जनसांख्यायिक संरचना, स्थान विशेषको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र, सामाजिक विकासका साथै दूर्गम र सुगमताको दृष्टिमा समेत स्थानीय पालिकाहरुको प्राथमिकताहरु फरक फरक प्रकृतिका हुनु स्वभाविकै हुन्छ । यस अतिरिक्त आमा तथा नवजात शिशु, बालबालिका, युवावर्ग र जेष्ठ नागरिकका साथै महिला, विपन्नवर्ग, अपाङगता भएका व्यक्ति र उत्पिडित समुदायलाई अवसर र सहुलियत उपलब्ध गराउनु पनि त्यति नै जरुरी हुन्छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी राप्रपा नेपालले यस घोषणा पत्रमा देशभरीका ७५३ पालिकाका लागि निम्नलिखित साझा प्राथमिकताहरु पहिचान गरेर यसमै आधारित रहेर घोषणा पत्रको रुपरेखा तयार पारेको छ ।

राप्रपा नेपालको यस घोषणापत्रले निर्देशित गरेको मार्गचित्रमा हिड्न सक्दा नेपालको ग्रामीण तथा नगर पालिकाहरुमा स्थानीय तहको सबैभन्दा तल्लो तप्काबाटै स्थानीय सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको लहर आरम्भ हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रको सवल, दीगो र समृद्ध जगको निर्माण गर्नेछ ।

राप्रपा नेपालको स्थानीय तहको सुशासन, विकास र समृद्धी सम्बन्धी नीति तथा प्राथमिकताहरु

राप्रपा नेपालले प्रत्येक नगरपालिकालाई क्रमशः आधुनिक र सबै सुविधायुक्त शहर (“स्मार्ट सिटी”) को रुपमा योजनाबद्ध विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने प्रत्येक गाउ“पालिकालाई स्थानीय जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरी आत्मनिर्भर र ब्यवस्थित नगरोन्मुख गाउ“को रुपमा विकसित गराउने संकल्प बोकेको छ । राप्रपा नेपालले चुनाव जितेको गाउँ-नगरपालिकाहरुलाई हामी देशभरी मै नमुनालायक स्थानीय तहको रुपमा स्थापित र संचालन गर्नेछौ । राप्रपाले चुनाव जितेको गाउँ-नगरपालिकाहरुमा निम्न बमोजिमका कार्यहरु अनिवार्य रुपले संचालन गरिने छ ः

क) मूल कार्यक्रम
(१) राष्ट्रियताको सुदृढीकरण
(क) राष्ट्रनिर्माता बडाहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको आदर्श, मान्यता र योगदानको सम्मान गरिने छ । गाउँ-नगरपालिका अन्तर्गतका प्रत्येक कार्यालयमा राष्ट्रनिर्माताको तस्वीर अनिवार्य रुपमा राखिने छ । राष्ट्रनिर्माताको दिव्य उपदेशको व्यापक प्रचार प्रसार गरिने छ । पौष २७ गते पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी भव्य रुपले मनाइने छ ।
(ख) गाउँ-नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा राष्ट्रियताको भावना अभिबृद्धी हुने विषयहरु समावेस गरिने छ ।
(ग) राष्ट्रिय विभुती र महान शहीदहरुको सम्मानमा विभिन्न रचनात्मक कार्य संचालन गरिनेछ ।
(घ) स्थानीय भाषा, स‘स्कृति र पहिचानको संरक्षण गर्दै विविधतामा एकताको मान्यतालाई सुदृढ तुल्याइने छ ।

(२) सनातन धर्मको संरक्षण र सम्बर्द्धन

(क) सबै धर्मका बीचमा समानता र सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता सुनिश्चत गरिनेछ ।
(ख) लोभलालच र भ्रम सिर्जना गरेर संगठित, योजनाबद्ध र जबरजस्ती रुपमा धर्म परिवर्तन गराउन दिइने छैन ।
(ग) गौहत्यालाई पूर्णत निषेध गर्नुका साथै त्यस्तो अपराधमा संलग्न हुनेलाई कानुन बमोजिम कडा कारवाही गरिने छ ।
(घ) गौरक्षाको लागि प्रत्येक गाउ“÷नगरपालिकाहरुमा गौशालाहरु निर्माण गरिने छ ।
(ड) हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मालम्बीहरुको मठ, मन्दिर, गुम्बा लगायत अन्य धर्म/आस्थाका पुजा आराधना स्थलको निर्माण, संरक्षण र संचालनमा सहयोग गरिने छ ।
(च) बिद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा संस्कृत, नैतिक र आध्यात्मिक शिक्षा समेत समावेश गरिने छ ।

(३) सुशासन

(क) भ्रष्टाचार र घुसखोरी विरुद्ध सशक्त कदम चाल्दै सुशासन र जवाफदेहिता बढाउने ।
(ख) सुशासन अभिवृद्धी गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा जनसहभागिता बढाउने ।
(ग) गाउँ-नगरपालिकामा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन कायम गरिने छ । यस प्रयोजनका लागि आवश्यक संरचनागत व्यवस्था र कानुनी आधार तयार गरिने छ ।
(घ) गाउँ-नगरपालिकाको काम कारवाही पारदर्शी र उत्तरदायिपुर्ण बनाइने छ ।
(ङ) गाउँ-नगरपालिकामा कानुनी राज्यको सिद्धान्तको परिपालना तथा अनुभूती हुने व्यवस्था लागु गरिने छ ।
(च) गाउँ-नगरपालिकाहरुको सञ्चालन खुल्ला सरकारको अवधारणाअनुसार गरिनेछ । नगरपालिका र गाउ‘पालिकालाई “विकास र प्रगतिको केन्द्र” बनाइनेछ ।
(छ) भ्रष्टाचारजन्य विकृती, कुशासन, सूचना प्रवाहमा अवरोध र जवाफदेहीता विहिनताको
अवस्थाको अन्त्य गर्न “सूचनाको हक” र “तेश्रो पक्षको अनुगमन” (“थर्ड पार्टी मोनिटरि¨”)
गराइने छ ।
(ज) पालिकाहरुले प्रत्येक वडाका जनतासमक्ष बर्सेनि कम्तिमा दुई पटक आफ्ना कार्ययोजना प्रगति विवरण स्थानीय जनतालाई अनिवार्य जानकारी गराउने व्यवस्था गरिनेछ । (झ) आमसञ्चार माध्यमलाई नगरपालिकाहरुबाट नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दामा सचेतना जगाए वापत मासिक “सचेतन कोष” उपलब्ध गराइनेछ ।
(ञ) महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउ‘पालिकाका कार्यालयहरु तथा अन्य स्थानीय सरकारी कार्यालयहरुमा ब्रोड ब्यान्डको पहु‘च बढाउदैं ती कार्यालय वरीपरीका क्षेत्रमा निशुल्क वाईफाई बाट इन्टरनेट, सामाजिक मिडिया र ईमेल चलाउने प्रबन्ध गरिनेछ ।

(४) समृद्धीका लागि स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास र पूँजी निर्माण
(क) बढ्दो आय असमानता कम गर्ने गरी स्थानीय कर नीति लागू गर्ने । दोहोरो तेहोरो कर अन्त्य गर्ने ।
(ख) लगानीमैत्री, उत्पादनमूलक तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीतिको आधारमा स्थानीय तहको समग्र अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।
(ग) स्थानीय तहमा एकीकृत भूउपयोग नीति तत्काल लागू गर्ने । खेतीयोग्य जमीनमा जग्गा प्लटिङ्ग, भौतिक संरचना निर्माण वा बस्ती विकास गर्न नपाइने ।
(घ) स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, उर्जा, कृषी र उद्योग क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने ।
(ङ) ‘तुलनात्मक लाभ’ का क्षेत्रहरुको पहिचान गरी स्थानीय तहमै पूँजीको निर्माण गर्ने ।
(च) प्रत्येक पालिकामा स्थान विशेषताका आधारमा हावा, पानी, सौर्य र जैविक उर्जाको विकास गर्ने । यसमा निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र स्थानीय सामुदायिक लगानीकर्तालार्ई प्रोत्साहित गर्ने ।
(छ) रोजगारी सिर्जनाका साथै स्थानीय पालिकाबाट अन्य पालिका र विदेशमा समेत स्थानीय उत्पादनहरुको निर्यात वृद्धी गर्ने ।
(ज) स्थानीय पालिका भित्रका कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकार बाहेक स्वामित्व हस्तान्तरण गरी नदिने, र यदि पहिल्ये त्यसरी दिइसकेको भए भोगाधिकार (लिज) मा रुपान्तरण गराउने ।
(झ) स्थानीय पालिकामा सहकारी संस्थाहरु पूंजी निर्माणका आधार भएकोले यीनलाई नियन्त्रित प्रोत्साहन गर्ने ।

(५) गरिबी न्यूनीकरण
(क) गरिबी निवारणलाई बिशेष कार्य योजनाको रुपमा संचालन गरिने छ । त्यस क्रममा भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता पॉच मुख्य प्राथमिकता निर्धारण गरी तत्काल कार्यान्वयन सुरु गरिने छ ।
(ख) निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना भित्र सबै पालिकाहरुमा प्रत्येक परिवारको आर्थिक अवस्था सर्वेक्षण गरिने छ । त्यसरी गरिने सर्वेक्षणको आधारमा सबैभन्दा कमजोरबाट सुरु गरी क्रमशः सबैको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । ५ (पॉच) बर्ष भित्र सबैलाई उपरोक्त पॉच प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सुविधा पुर्‍याइने छ । १० (दश) वर्षमा भित्र सबै जनताको जीवनस्तरलाई गरिबीको रेखा भन्दा माथि पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ ।
(ग) गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायलाई लाभ हुनेगरी शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियतपूर्ण सुलभ तथा सहज पहु‘च र हक अधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।

ख) जनता केन्द्रीत विशेष कार्यक्रम

१. अति विपन्न परिवारलाई पानी र बिजुली बत्तीको महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
२. स्थानीय तहका परिवारका “आमा र नाबालक” लाई संयुक्त रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणको ग्यारेन्टीका लागि मासिक रकम अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।
३. पालिकाका वडाहरुमा फूसको छाना लगाएका घरहरुमा जस्ताको छाना लगाउन चाहने घरधनीलाई ५० प्रतिशत वा बढीमा २० हजार रुपैयॉ अनुदान दिने ।
४. गाउ“पालिकामा शौचालय नभएका घरमा शौचालय निर्माण गर्न ५० प्रतिशत वा बढीमा १० हजार रुपैयॉ अनुदान दिने ।
५. पालिकामा स्थायी बसोबास भएका तर अभिभावकविहिन बन्न पुगेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पालिकाहरुलेले संरक्षकत्व ग्रहण गर्नेछ ।
६. गाउ‘पालिकाहरुबाट अनुदान प्राप्त गर्ने बिद्यालयहरुमा अति विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरुलाई उच्च माध्यमिक तहसम्मको पढाई निःशुल्क गरिने छ ।
७. वैदेशिक रोजगारीमा जाने अति विपन्न परिवारका सदस्यहरुलाई स्थानीय पालिकाहरुको रोजगार कल्याण कोष वा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराइने ।
८. स्थानीय पालिकाका गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न परिवारका साथै तराई–मधेस वा अन्य क्षेत्रका उत्पीडितवर्गको परिवारका एक सदस्यलाई ‘एक परिवार, एक रोजगार’ कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी दिइने छ ।
९. महानगरपालिका तथा उपमहानगर पालिकाहरुले ध्वनी तथा वायू प्रदुषणलाई नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने ।
१०. गाउँ-नगरपालिकाका सार्वजनिक स्थान र सघन बसोबास भएका सडक किनाराका क्षेत्रमा सोलार सडकबत्ती जडान गरिनेछ ।
११. ग्रामीण किसानको उत्पादनकत्व र मुनाफा अभिवृद्धी गर्न प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेछ ।
१२. पालिका भित्रका घरपालुवा पशुधनको बिमा गरिने छ ।
१३. गाउँ-नगरपालिकाको तुलनात्मक लाभको संभाव्यता अध्ययन गरी सहकारीको अवधारणामा ‘एक गाउ“, एक उत्पादन’ अभियान संचालन गरिने छ ।
१४. जनताद्वारा वडा स्तरीय सडक, ढल र बर्थिङ्ग केन्द्र सहितको स्वास्थ्य चौकी बनाउन चाहेमा स्थानीय पालिकाले ६० प्रतिशतसम्म रकम शोधभर्ना (म्याच) गर्न सक्नेछ ।

(ग) क्षेत्रगत विकास नीति तथा कार्यक्रम

(१) निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
(क) स्थानीय तहमा कृषी, पुर्वाधार विकास, उद्योग, वाणिज्य, संचार, पर्यटन एवं उर्जा प्रबद्र्धन जस्ता क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका सुनिश्चित गरिने छ ।

(२) महिला सशक्तीकरण
(क) गाउँ-नगरपालिकाको बजेटको १० प्रतिशत महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी मुलक कार्यक्रममा बिनियोजित गरिने छ । महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारी उच्च प्राथमिकतामा रहने छ ।
(ख) “आमा र नाबालक” लाई ५ वर्ष अवधीका लागि संयुक्त स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने ।
(ग) स्थानीय महिला उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम लागु गरी एकल महिला, अपांगता भएका महिला, घरमूली महिला वा अतिविपन्न वर्गका प्रतिपरिबार एक महिला सदस्यलाई कुटिर उद्योग, माछा तथा पशुपक्षी पालन र तरकारी खेती जस्ता आय आर्जनका लागि ५० हजार रुपैयॉसम्मको ऋण स्थानीय पालिकाले विनाधितो सरल तरिकाले उपलब्ध गराउने ।

(३) तराई मधेसको समुत्थान
(क) तराई मधेशका पालिकाहरुमा यातायात र संचारको पुर्वाधार विकास एवं सिंचाई सुविधा बृद्धी गर्न ठोस कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
(ख) आर्थिक दृष्टिकोणबाट पछाडी परेका तराई मधेसका विभिन्न समुदायको आर्थिक स्थितिमा
सुधार ल्याउन आय आर्जन सम्बन्धी विशेष योजना कार्यान्वन गरिने छ ।
(ग) तराई मधेशका पालिकाहरुमा औद्योगिक करिडोरहरु खडा गरी ती क्षेत्रहरुको
औद्योगिकीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईने छ ।
(घ) मिथिला, भोजपुरी र अवधी संस्कृतिहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि संस्कृती प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान खडा गरिने छ ।
(ड) थारु स‘स्कृतीको सम्बद्र्धन तथा थारु समुदायको हित र समुत्थानको लागि अलग योजना कार्यान्वन गरिने छ ।

(४) आदिवासी, जनजाती, उत्पीडित, मुस्लिम समुदाय तथा दुर्गम क्षेत्रको उत्थान
(क) पालिकाहरुमा जाती जनजाती, भाषाभाषी, धर्म र स‘स्कृतीले समान रूपमा विकास र आत्मोन्नती गर्ने अवसर सुनिश्चित गरिने छ ।
(ख) आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पछाडी परेका आदिवासी, जनजाती, उत्पीडित वर्ग, अल्पसंख्यक तथा मुस्लिम समुदायको हित, उत्थान र अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका निमित्त बिशेष कार्ययोजना कार्यान्वन गरिने छ ।
(ग) आदिवासी, जनजाती, अल्पसंख्यक र मुस्लिम समुदायको निमित्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको बिशेष व्यवस्था गरिने छ । यस्तो सुविधा आर्थिक सामाजिक दृष्टिबाट पछाडी परेका अन्य समुदायमा पनि विस्तार गरिने छ ।
(घ) पालिकाहरुमा उत्पीडितहरुका लागि समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, जनप्रतिनिधित्व र रोजगारीको क्षेत्रमा आरक्षण सहितको विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
(ड) कर्णाली, सदूरपश्चीम लगायत देशका अन्य अति दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरुमा बसोवास गर्ने जनताको जीवन स्तर अभिवृद्धी गर्न तथा ती क्षेत्रहरुको योजनावद्ध विकासको निमित्त एकिकृत दुर्गम क्षेत्र विकास परियोजना तयार गरी कार्यान्वन गरिने छ ।

(५) बालबालिका तथा युवा लक्षित विकास
(क) सामाजिक तथा निजी क्षेत्रसंगको समन्वयमा आर्थिक विकास तथा उत्पादनका कार्यक्रमहरुमा युवाहरुलाई समावेश गरिने छ । विशेष गरी सिमान्तीकृत, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाती, पिछडिएका समुदायमा यु्वालक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(ख) पालिकाहरुमा बाल मैत्री स्थानीय शासन अवधारणालाई थप प्रवर्धन गर्दै युवामैत्री स्थानीय शासनको अवधारणलाई समेत कार्यान्वन गरिने छ ।
(ग) बालवालिका विरुद्ध हुने हिंसा, श्रमशोषण एवं बेचविखन पूर्णरुपमा अन्त गरिने छ ।
(घ) बालबालिकामा कुपोषण रोकथामका लागि पोषण कार्यक्रमहरु अनिवार्य रुपबाट सञ्चालन गरिने छ ।

(६) भाषा, साहित्य, कला, संस्कृती, खेलकूद तथा चलचित्र
(क) गाउँ-नगरपालिकाहरुमा साहित्य, कला, संस्कृती तथा चलचित्रको विकास र प्रबद्र्धनका निमित्त कार्यक्रमहरु संचालन गरिने छ । यस्ता कार्यहरुका संलग्न संघसंस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
(ख) पालिकाहरुमा ५ बर्ष भित्र कम्तिमा एक खेलमैदान वा रंगशाला र कभर्ड निर्माण गरिने छ ।
(ग) पालिकाहरु भित्र खेलकूदको विकासको निमित्त नियमित रुपले विभिन्न खेलहरुको प्रतियोगिता र प्रशिक्षण संचालन गर्न सम्बद्ध निकायहरुलाई सहयोग तथा प्रोत्साहन गरिने छ ।
(घ) सबै जाती, जनजाती, आदिवासी र अल्पसंख्यक समुदायको संस्कृती, रीतिरिवाज, नाँचगान, चाडपर्व, जात्रा, मेला र परम्पराको सम्बद्र्धनका निमित्त स्थानीय तहको तर्फबाट विशेष कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
(ड) जनकपुर, लुम्बिनी र विजयपुरलाई क्रमशः मिथिला, बौद्ध र किरात संस्कृतीको बृहद् केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ । जनकपुरको जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा समावेश गर्न पहल गरिने छ ।

आदरणिय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहर

यो निर्वाचनको परिणामले स्थानीय तहमा संघीयताको वा सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको भावी स्वरुपको भविष्य निर्धारण गर्ने मात्र नभई मुलुकको समग्र राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक भविष्यमा नै दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । आफ्नो मतको प्रयोग गर्दा यो गंभीर दायित्वलाई प्रत्येक मतदाताले हृदयंगम गर्नु पर्दछ । १० बर्षको सशस्त्र द्वन्द्व र अर्को १० वर्षको अस्थिरता र अराजकतापूर्ण संक्रमण र संविधान सभाबाट प्राप्त संविधानपछि हामी नेपाली जनता दोश्रो पटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी चयनका लागि आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न गइरहेका छौं । यो निर्वाचनले सबै समस्या र संकटको समाधान त दिन सक्दैन । तर यदी हामीले सही निर्णय गर्न सक्षम भयौं भने यो चुनावले मुलकमा न्युनतम शान्ति, स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढ पार्ने नयॉ वातावरण तयार गर्न सक्दछ । हाम्रो एउटा गलत निर्णयले देशमा फेरी अराजकता र संकटको श्रृंखलाको पुनरावृत्ति हुने खतरा पनि छ ।
देशको आवश्यकता र जनताको चाहनालाई दृष्टिगत गरी राप्रपा नेपालले सम्वद्र्धनवादको धरातलमा सुशासनका माध्यमद्वारा समृद्धी हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राप्रपा नेपालले जनतालाई राज्यको साझेदार बनाउन चाहेको छ । राज्यको नियमन सहितको उदार अर्थप्रणाली मार्फत समावेशी लोकतन्त्र, समावेशी विकास, शोषणरहित समाज र जन कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु राप्रपाको उद्देश्य रहेको छ ।
राप्रपा नेपाल राष्ट्र निर्माणको फरक विचार र भिन्न मार्गचित्र बोकेर तपाईहरुको अगाडी खडा छ । हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् हामी देश बचाउने र बनाउने संकल्प गर्दछौ । तपाईहरुको सहयोग, सदभाव र समर्थनको लागि अपिल गर्दछौं । हाम्रो चुनाव चिन्ह “तीर” हो । “तीर” मा अमुल्य मत दिई देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर राप्रपा नेपाललाई दिनुहोस् ।

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टी भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २ हजार ८१९ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ७ जना र १ हजार ८४९ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ० गरी ७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो ।

योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ लाख ७८ हजार ५४५ जना पुगेको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा २५ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् । यो सहित संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या ९ लाख ६५ हजार ८४७ पुगेको छ । संक्रिय संक्रमितको संख्या ७४७ रहेको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या शून्य रहेको छ । नेपालमा कोरोना मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार ९५१ रहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा एकजना कोभिड १९ संक्रमित थपिएका छन् ।
उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या २१९ रहेको छ ।

आजसम्म १५ जिल्ला कोभिड फ्री भएका छन् भने अन्य जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ देखि १२० सम्म रहेको छ ।

आज देशभर ७१७ जना होम आइसोलेसनमा, ३० जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । तीमध्ये ११ जना आईसीयूमा र १ भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं, २४ चैत । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आगामी वैशाख २ गतेदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्रै दिने भएको छ ।

ताहाचल कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित इजाजत पत्रवाला म्यानपावर कम्पनी र सरोकारवालालाई संस्थागत श्रम स्वीकृतिको काम भौतिक उपस्थिति बिना नै अनलाइन प्रणालीबाट मात्र गरिने जानकारी गराएको छ ।

यसका साथै कम्तीमा ३ कार्यदिन अघि नै पूर्व श्रम स्वीकृति र अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनमा आवेदन दिन समेत अनुरोध गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा अनावश्यक हस्तक्षेप र भीडभाड बढेपछि संस्थागत (म्यानपावर) मार्फत लिने अन्तिम श्रम स्वीकृतीलाई विभागले अनलाइन गरेको हो ।

हाल म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि पूर्व र अन्तिम श्रमस्वीकृतिका लागि फाइल बोकेर विभागमा नै जानुपर्ने अवस्था रहेको छ।

संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि दूतावासले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)मार्फत अपलोड गरी पठाएको मागपत्र अनलाइन गरेपछि विभागले नै पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिनेछ।

पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्कअनुसार मासिक औसत १५ हजार श्रमिकले संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिने गरेको देखिन्छ।

हाल विभागले व्याक्तिगत, वैधानिकीकरण, नयाँ र संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ।

काठमाडौं । नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (बन्दी)ले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार शीतलनिवासमा आयोजित समारोहमा बन्दीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन् ।

त्यसक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत उच्चपदस्थ व्यक्ति उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले आजै उनलाई कानुनमन्त्रीमा सिफारिस गरेका थिए ।

संसद् बाहिरबाट मन्त्री बनाइएका बन्दीले आजै कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको संविधानको धारा, ७८ को उपाधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा शर्मालाई मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै आएका मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी नियुक्ति एवं कार्यभार तोकेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा गोबिन्द प्रसाद शर्मा (बन्दी) र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा दिलेन्द्र प्रसाद बडूलाई नियुक्त गरेकी छिन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले बन्दी र बडूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्। नेपालको संविधानको ७८ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी नियुक्ति एवं कार्यभार तोकिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेता बडू देउवा क्याबिनेटमा कानुनमन्त्री थिए। देउवाले बडूलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका छन्।

आपूर्ति मन्त्रालय महिनौँदेखि मन्त्रीबिहीन थियो। असोज महिनामा गजेन्द्र हमाललाई देउवाले आपूर्ति मन्त्री बनाएका थिए।

तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री नियुक्त भएको आरोप लागेपछि हमालले नियुक्त भएको केही दिनमा नै राजीनामा दिएका थिए। हमाल पनि गैर सांसद थिए।