काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुमोदन गरेकामा असहमति जनाउँदै तीन नेताले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका छन्।
बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा सोमबार जारी माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो जानकारी गराएका हुन् ।
नोट अफ डिसेन्ट जनाउनेमा नेताहरु देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल र कृष्णबहादुर महरा रहेका छन् ।
सत्ता गठवबन्धनमा रहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र भने यो विषयको वहस सेलाएको छैन ।
अध्यक्ष प्रचण्ड ब्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदनमा गएपछि पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले मौखिक असहमति २० फागुनको केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेका थिए ।
अमेरिकी अधिकारीले नै सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको तहसम्म उठेर बारम्बार दबाब दिनुले यो सम्झौता पछाडिको सामरिक उद्देश्यअनरुप अन्तर्निहित रहेको यथार्थता प्रष्ट भएको भन्दै तीन नेताले पार्टीमा गम्भीरताका साथ आत्मसमीक्षा गरियोस् भनी अनुरोध गरेका छन् ।
यस्तो छ तीन नेताले लेखेको नोट अफ डिसेन्ट :
आदरणीय अध्यक्ष कमरेड
विषय : एमसीसी अनुमोदनको विषयमा असहमति
यही फागुन १५ गते सदनबाट ब्याख्यात्मक घोषणा गरी एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयमा असहमति रहेको कुरा स्पष्ट गर्दछौँ । उत्त दिन बिहान अध्यक्षको निवास खुमलटारमा पूर्वस्थायी समितिका सदस्य तथा उपलब्ध प्रदेश ईन्चार्जहरुबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा अध्यक्ष कमरेडले राख्नु भएको उक्त प्रस्तावमा हामीले असहमति प्रकट गरेका थियौँ ।
उक्त छलफल कुनै निश्चित पार्टी कमिटीको औपचारिक बैठक नभएकोले निर्णय पुस्तिका पठाउने र नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने व्यवस्था भएन । अतः एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी हाम्रो असहमति लिखित रुपमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ज गरियोस् र आउँदो केन्द्रीय समितिको बैठकमा यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरियोस् भनि अनुरोध गर्दछौँ ।
किनभने एमसीसी सम्झौता आर्थिक सहायताको सम्झौता भनिएको भएतापनि पछिल्लो समयमा अमेरिकी अधिकारीहरुले यस सम्झौतालाई हिन्द प्रशान्त महासागरीय रणनैतिक साभ्नेदारीको अंग भन्नु र अमेरिकी अधिकारीले नै सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको तहसम्म उठेर बारम्बार दबाब दिनुले यो सम्झौताको पछाडिको सामरिक उद्देश्यअनरुप अन्तरनिहीत रहेको यथार्थता प्रष्ट हुन्छ ।
यस्तो सम्झौताबारे गहन छलफल र राष्ट्रिय सहमति बिना हतारमा सम्झौताको अंग बन्ने कुनै वैधानिक हसियतको कुनै बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा नेपालको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने एमसीसी करार सम्झौतालाई सदनबाट वैधानिक मान्यता दिन अनुमोदन गरिनु झन् गम्भीर गल्ती भएको छ ।
यस प्रकारणको रणनीतिक विषयमा सदनबाट अनुमोदन पूर्व केन्द्रीय समितिको बैठक बसी निर्णय गरिनुपर्थ्यो । त्यतिमात्र होइन संसद्मा प्रतिपक्षले ६ महिनापूर्वदेखि बैठक अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा संसदको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी सामान्य प्रजातान्त्रिक विधिसम्म पनि अवलम्बन नगरी एकैदिनमा रातारात नोकरशाही ढंगले अनुमोदन गरियो । अतः यी विषयहरुमा पार्टीमा गम्भीरताका साथ आत्मसमीक्षा गरियोस् भनि अनुरोध गर्दछौँ ।
धन्यवाद
कृष्ण बहादुर महरा
लिलामणि पोखरेल
देव गुरुङ
२०७८ फागुन १८ गते
