काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी सम्झौताविरुद्धको रिट दरपीठ गरिदिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दिएकाे रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो ।
सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै उक्त रिट दरपीठ भएको जनाइएको छ । लामो समयको विवादमा रुमलिएको एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव अन्ततः आइतबार प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ । साडे दुई वर्षपछि सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबुल गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सक्रियतामा आइतबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबुल हुन पुगेको हो । संसद्को नेतृत्व, सत्ता साझेदार केही दलहरुले एमसीसी संसदमा लैजाने प्रस्तावको विरोधमा रहे पनि कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाको अडानमा एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले ३० असार २०७६ मा संसद सचिवालयमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, तत्कालीन सरकार नेतृत्वकर्ता दल नेकपाभित्र मतभेद हुँदै अन्य दलसहित नागरिकस्तरबाट पनि विरोध भएपछि संसद बैठकमा पेस हुन सकेको थिएन । २९ भदौ २०७४ मा एमसीसी सम्झौता भएको थियो ।
