काठमाडौं
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुसार गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता लिनका लागि लिखित प्रतिवद्धतापत्रको व्यवस्था गरिएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिखित प्रतिवद्धताको प्रावधानसहित समितिबाट बहुमतले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित गरेको छ । यो विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने नेकपाको तयारी छ ।
सदनबाट पारित भएसँगै गैरआवासीय नागरिकता लिनका लागि बाटो खुल्नेछ । संसदमा नेकपाको प्रष्ट बहुमत भएकाले यो छिट्टै पारित हुने अनुमान गरिएको छ । संसदीय समितिबाट पारित विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनका लागि नेपालको संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि छलफलका क्रममा सपथको व्यवस्था राख्ने विषयमा छलफल भए पनि अन्तिममा प्रतिवद्धतापत्रको व्यवस्था गरिएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि लागू हुनेछ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनका लागि गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिनका लागि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेर सार्क बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकको वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहेर पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी आवश्यक कागजात संलग्न गरेर आवेदन दिन सकिने व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ । आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिएपछि गृह मन्त्रालयले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी तोकिए बमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकको नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै सम्बन्धित व्यक्तिले साविकमा नेपालको नागरिकता लिई परित्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्नेछ । तर नागरिकता नलिएका व्यक्तिका हकमा अन्य प्रमाणका आधारमा दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । अर्को कागजातका रुपमा विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण पनि पेश गर्नु पर्नेछ । आवेदनका लागि नेपालको संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिवद्धतापत्र पनि आवश्यक पर्नेछ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ दफावार छलफलका क्रममा झण्डै दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको थियो । लामो प्रयासपछि समितिले आइतबार विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले भनेजस्तै विदेशका नियोग तथा दूतावास अर्थात कन्सुलर सेवा लिईरहेका नेपालका कन्सुलर सेवा कार्यालय मार्फत नागरिकता प्राप्त गर्न अब नसकिने भएको छ । अर्को गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपालको राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । गैरआवासीय नागरिकता लिन नेपाल आउनु पर्ने भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले पनि यही प्रावधानका लागि सम्बद्ध सबै पक्षसंग भेटवार्ता गरेरै माग राखेको थियो । तर एनआरएनएको माग बमोजिम नागकिता प्राप्त गर्ने स्थान हुन सकेको छैन् । राहदानी दिने वा नदिने भन्ने विषयमा समेत समितिमा विवाद थियो । गैरआवासीय नागरिकता बाहकले राहदानी नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकता विधेयकमा मुख्य विवादको विषय बनेको अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानका विषयमा दलहरु सहमतिमा नपुगे पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लगायतका विषयमा एकमत भएका थिए । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई दिने अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न नेपालमा ७ वर्ष बसेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधानका विषयमा दलहरु विभाजित देखिएका छन् । तर समितिले बहुमतले पारित गरेकाले अब यो विषय पनि संसदबाट पारित हुने निश्चित देखिएको छ ।
बहुमतबाट पारित गर्ने सत्तारुढ नेकपाको तयारी छ भने विपक्षी दलले आफ्ना मुद्दामा बहस गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले अंगीकृत नागरिकता तत्काल नै दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए भने नेकपाले ७ वर्षे नयाँ प्रावधान राखेको छ । नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि बहुमतले पािरत हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरेपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खुल्ने विश्वसन्देश तथा विश्वन्युजलाई जानकारी दिए ।
