विश्वसन्देश संवाददाता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईवटा अध्यादेश ल्याएपछि फेरि एक पटक नेपालको राजनीतिक अवस्था जटिल मोडमा पुगेको छ । नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले दल फुटाउन सजिलो पार्नेगरी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनका लागि संसद र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर कुनै एकमा मात्रै ४० प्रतिशत पुगेमा विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएका छन् । उनले संवैधानिक परिषद्मा पनि आफ्नो अनुकुल निर्णय गराउन सजिलो पार्नेगरी थप एक अध्यादेश ल्याएका छन् ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माअोवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेलबाट भएको पार्टी एकताको सुरुवातले नै नेकपालाई झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो । अहिले यो जनमत ‘बोकाको मुखमा कुभिण्डो’ भएको छ । पार्टी एकताका बेला नेकपा ठूलो जेट भएकाले दुईजना पाइलट आवश्यक भएको निष्कर्ष निकाले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जहाज कता लैजाने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सकेका छैनन् । ओलीले दक्षिण र प्रचण्डले यो जहाजलाई उत्तरतर्फ लैजान खोज्दा कुरा मिल्न सकेको छैन । त्यसैले नेकपा नामको जहाज दुर्घटनातर्फ केन्द्रित भएको छ ।
नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयका एक महत्वपूर्ण सदस्य वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारले पार्टीका निर्देशन पालना नगर्दा नेकपामा यो विवाद आएको बताउँछन् । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले कोरोनाविरुद्धको लडाईँमा लाग्नुपर्नेमा बेमौसममा विधेयक ल्याउनु गलत भएको बताएका छन् । उनले आफ्नो नभएर अरुको पार्टी पनि फुटाउन प्रयास गर्न नहुँनेमा जोड दिएका छन् । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले सल्लाह गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी ढंगले चलेको आरोप लगाएका छन् । तर उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेको सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले भने नेकपाभित्रका लागि भन्दा बाहिरका पार्टीका लागि सरकारले यस्तो कदम चाल्नु परेको बताउँछन् ।
नेकपामा ओली–प्रचण्ड को बलियो ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई अध्यक्ष भएपछि मुख्य दुई समूह सक्रिय छन् । तर अर्को समूह पनि अहिले प्रतिस्पर्धामा नै छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका मुख्य तीन समूह तल्लो तहसम्म सक्रिय छन् । पार्टी केन्द्रका सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र संसदमा तीनवटै समूहका नेताहरु सक्रिय छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका ओली यी सबै संरचनामा अल्पमतमा छन् । त्यसैले अहिले विधेयक ल्याउने खेलमा उनी लागेका हुन् ।
ओली निकटको समूहमा विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेलबीच फरक फरक उपसमूह सक्रिय छ । ओलीसँग अहिले प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नजिक छन् । त्यसैले ओली समूहमा तीन उपसमूह सक्रिय छन् । त्यस्तै प्रचण्डसँग नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश र रामबहादुर थापा बादलको उपसमूह छ । यी अन्तिम अवस्थासम्म प्रचण्डसँगै रहन्छन् । त्यस्तै नेता माधवकुमार नेपाल समूहमा पनि भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेको समूह सक्रिय छ । झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमले पनि ससानो समूह चलाइ रहेका छन् । पछिल्लो विवादसम्म आइपुग्दा ओली समूह एकातिर र बाँकी सबै समूह–उपसमूह अर्कातिर छन् ।
सचिवालय
नौ सदस्यीय सचिवालयमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेल छन् । अहिले ओलीको पक्षमा सचिवालयम ईश्वर पोखरेल मात्रै छन् । उनीसँग नजिक रहेका महासचिव पौडेल बेलाबेलामा प्रचण्डसँग नजिक रहन्छन् । बाँकी सबैजना प्रचण्डसँग नजिक छन् । त्यसैले नौ सदस्यीय नेकपा सचिवालयमा ओली समूहमा मात्र आफूसहित जम्मा २ जना छन् । प्रचण्डसँग आफूसहित ६ जना छन् । पौडेल कुनै पनि समूहमा सक्रिय हुँदैनन् ।
स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति
नेकपामा ४४ सदस्यीय स्थायी समिति छ । स्थायी समितिमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । ओली समूहमा सक्रिय हुनेको संख्या १२ छ । प्रचण्डसँग १८, नेपालसँग १३ र एकजना कुनै समूहमा खुलेका छैनन् । अहिले प्रचण्ड, नेपाल सबै एक ठाउँमा छन् ।
त्यस्तै केन्द्रीय समितिमा पनि अवस्था उस्तै छ । नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ओलीसँग १ सय २७, प्रचण्डसँग २ सय, नेपालसँग १ सय ४, बामदेवसँग ६, तटस्थ १ र ३ जना रिक्त छ । ४ सय ४१ दस्यको ४० प्रतिशत भनेको १ सय ७६ हो । ओलीले अध्यादेश ल्याउनुको मुख्य कारण यहीँनेर जोडिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अवस्था
प्रतिनिधिसभामा ओली सबैभन्दा बलियो अवस्थामा छन् । प्रतिनिधिसभामा ओलीसँग ७२, प्रचण्डसँग ५४, नेपालसँग ३७, बामदेवसँग ४, तटस्थ ५ र दुईजना कतै नखुलेका छन् ।
माथिको नेकपाभित्रको अंक गणित हेर्दा ओलीले अहिले ल्याएको अध्यादेशको उद्देश्य सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सरकार सञ्चालन ५ वर्ष पुरागर्ने उद्देश्यले ओलीले नयाँ पार्टी बनाउने बाटो खोल्नका लागि अध्यादेश ल्याएका नेकपाका बहुसंख्यक सचिवालय सदस्यको तर्क छ ।
तर ओलीले भने राजपा र समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि ल्याएको तर्क गरेका छन् । यद्यपी अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतले पटक पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेको पनि खुलेको छ ।
नेकपाको विवाद अब के हुन्छ ?
अध्यादेश ल्याएपछि दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध छलफल तिब्र पारेका छन् । अबका केही दिन ओली–प्रचण्ड विवाद उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ । त्यसको संकेत बुधबार बिहान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ७१औँ स्थापनामा दिवसमा पनि देखिएको छ । दुवैअध्यक्षले फरक फरक विज्ञप्ति निकालेर विवाद थप उचाइमा पुगेको संकेत गरेका छन् । विज्ञप्तिमा ओलीले प्रचण्डलाई सैद्धान्तिक विचलनको कुरामा आरोप लगाएका छन् भने प्रचण्डले देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रसँग मिलेर पार्टी एकताविरुद्ध कदम चालेको आरोप लगाएका छन् । तर बुधबार बिहान नै दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा झण्डै एक घन्टा भेटवार्ता भएको छ ।
पार्टी एकता गर्दा आधा आधा कार्यकाल दुवैले प्रधानमन्त्री चलाउने र एकता महाधिवेशनपछि प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बीचमा फेरि सरकार आफूले चलाउने र प्रचण्डले पार्टी चलाउने सहमति गरे । अहिले ओली उपचारपछि फूर्तिलो भएका छन् । त्यसैले अब पार्टीको नेतृत्व पनि आफैले लिन प्रयास स्वरुप नेकपामा ओलीले कदम उठाएका छन् । उनले यो विवाद देखाएर भएपनि नेकपाको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिने पक्षमा सकरात्मक छैनन् । यी सबैकुराको जानकारी राखेका प्रचण्डले ओलीविरुद्ध पार्टीभित्र आफूलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन् ।
ओलीले पार्टी फुटाएर अगाडि बढेमा नेकपाका केही सांसद, राजपा र समाजवादीलाई लिएर सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने पहिलो विकल्पको रुपमा अपनाइएको देखिन्छ । त्यो नभएमा उनले नेपाली काँग्रेससँग मिलेर भएपनि सरकारको नेतृत्व गर्न खोज्ने छन् । ओली सफल नभएमा फेरि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष भएर नेपाली कांग्रेससहितको नयाँ सरकार बन्ने अवस्था अनुमान गरिन्छ । अहिले नेकपाको विवाद सरकारले राम्रो काम गर्दा पार्टी भित्रैबाट बिरोध भयो भन्ने ओलीको बुझाइ र हरेक क्रियाकलापमा पार्टीलाई दोष दिएर एकताविरुद्ध गतिविधि गरिरहेको प्रचण्ड पक्षको बुझाइमा केन्द्रित छ । अबको दुई महिनाभित्र नेकपाको यो विवाद नयाँ ठाउँमा पुग्ने देखिन्छ ।
