Category: समाचार

नयाँदिल्ली, ४ वैशाख (रासस–एपी) । भारतको संसद्मा महिलाका लागि एक तिहाइ सिट आरक्षण सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक विधेयकमाथि बिहीबारदेखि बहस सुरु भएको छ । यस कदमले महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउने अपेक्षा गरिए पनि निर्वाचन क्षेत्र पुनः सीमाङ्कनसँग जोडिएकाले देशको राजनीतिक सन्तुलनमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने बहस चर्किएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि बढाउनुभएको यो प्रस्ताव पारित भएमा संसद् र राज्य विधानसभामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सिट अनिवार्य गर्ने सन् २०२३ को कानूनलाई व्यवहारमा छिटो लागू गर्नेछ । यो स्वतन्त्रता पछिको भारतमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनमध्ये एक मानिनेछ, जसले महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढाउने सम्भावना देखिएको छ ।

तर, यही विधेयकलाई मतदाताको सिट सीमा पुनः निर्धारणसँग जोडिएको अर्को विवादास्पद प्रस्तावले जटिल बनाएको छ । उक्त पुनः सीमाङ्कन लागू भएमा लोकसभाको सिट सङ्ख्या हालको ५४३ बाट बढेर करिब ८५० पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस विषयले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस जन्माएको छ ।संसद्मा महिला आरक्षणप्रति व्यापक द्विदलीय समर्थन देखिए पनि निर्वाचन सीमाङ्कनसम्बन्धी प्रस्तावले विपक्षी दलहरूको गम्भीर चिन्ता बढाएको छ । उनीहरूले जनसङ्ख्याका आधारमा सिट पुनः निर्धारण हुँदा राजनीतिक शक्ति उत्तरी राज्यतर्फ केन्द्रित भई सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीलाई फाइदा पुग्न सक्ने आरोप लगाएका छन् ।

यो विधेयक संसद्को तीन दिने विशेष सत्रमा छलफलमा रहेको छ र पारित हुन दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्नेछ । एसियाली क्षेत्रका नेपाल र बङ्गलादेशजस्ता देशहरूले राष्ट्रिय संसद्मा महिलाका लागि यस्तै कोटा प्रणाली अपनाइसकेका छन् । भारतले स्थानीय निकायमा एक तिहाइ महिला आरक्षण लागू गरिसकेको भए पनि राष्ट्रिय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व हाल करिब १४ प्रतिशत मात्र छ । समर्थकहरूले यो आरक्षणले सयौँ महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा विधायिकी राजनीतिमा ल्याउने र महिला स्वास्थ्य, शिक्षा तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी नीतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने दाबी गरेका छन् । तर विस्तारित संसद्मा सिट बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन ।

महिला अधिकारकर्मी रञ्जना कुमारीले यो कदमलाई भारतको लोकतन्त्रलाई अझ प्रतिनिधिमूलक बनाउने अवसरका रूपमा व्याख्या गरिन् । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरू अब थप महिला उम्मेदवार खडा गर्न बाध्य हुनेछन् । “ढोका अलि खुला भएको छ, महिलाहरू विस्तारै भित्र पस्नेछन् र अन्ततः त्यो ठाउँ भरिनेछ”, उनले भनिन् ।

युवापुस्तामा पनि यो प्रस्तावले उत्साह जगाएको छ । २३ वर्षीया कानून स्नातक प्रणिता गुप्ताले यसले महिलालाई राजनीतिमा सक्रिय हुने आत्मविश्वास दिने बताइन् । उनका अनुसार संसद्मा महिलाको उपस्थितिले सहभागिताको सोचलाई नै परिवर्तन गर्न सक्छ । तर सबैभन्दा ठूलो विवाद निर्वाचन क्षेत्र पुनः सीमाङ्कन प्रक्रियामा केन्द्रित छ, जुन सन् २०११ को जनगणनाको आधारमा अघि बढाइने भनिएको छ । यसले लामो समयदेखि रोकिएको निर्वाचन क्षेत्रहरूको सीमाङ्कन (कुन क्षेत्रबाट कति सांसद चुनिने भन्ने भूगोल पुनः निर्धारण गर्ने प्रक्रिया) फेरि सुरु हुन सक्ने देखिएको छ ।

विपक्षी दलहरूले जनसङ्ख्याका आधारमा सीमाङ्कन गर्दा शक्ति सन्तुलन उत्तर भारततर्फ झुक्ने र दक्षिणी राज्यहरूको प्रतिनिधित्व घट्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा यसले राजनीतिक प्रभाव मात्र नभई क्षेत्रीय असन्तुलन पनि बढाउन सक्छ । साथै, यो प्रक्रिया सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पक्षमा अनुकूल हुन सक्ने आरोपसमेत लगाइएको छ । भारतको संविधानले प्रत्येक जनगणनापछि सिट पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सन् १९७१ यता यो प्रक्रिया रोकिएको छ । लगातार सरकारहरूले जनसङ्ख्या असन्तुलनका कारण यसलाई स्थगित गर्दै आएका थिए ।

दक्षिणी राज्यका नेताहरूले पनि आपत्ति जनाउँदै यसले ती क्षेत्रहरूलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने र उत्तर भारतलाई असमान रूपमा फाइदा दिने बताएका छन् । जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरेका दक्षिणी राज्यहरू यस प्रक्रियाबाट दण्डित हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ । राजनीतिक प्रतिक्रिया तीव्र बन्दै गएको छ । सत्तारूढ पक्षले भने आलोचनालाई अस्वीकार गर्दै संसदीय मामिलामन्त्री किरेन रिजिजुले चिन्ताहरूलाई भ्रामक बताए ।

तर विरोधका सङ्केतहरू सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेका छन् । तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एम. के. स्टालिनले विधेयकको प्रतिलिपि जलाउँदै कालो झण्डासहित विरोध जनाउनुभएको छ र राज्यव्यापी विरोध आह्वान गरेका छन् । दक्षिणी राज्यका केही सांसदहरू संसद्मा कालो पोशाकमा उपस्थित भएर असन्तोष प्रकट गरेका छन् । विपक्षी नेता राहुल गान्धीले पनि सीमाङ्कन प्रक्रियालाई सत्तारूढ दलको राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न सकिने भन्दै आलोचना गरे । उनले यसलाई पारदर्शी र सर्वसम्मत प्रक्रियामार्फत मात्र अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

खोटाङ, ४ वैशाख । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारमा ‘वैज्ञानिक अन्वेषण तथा विज्ञान–गणित प्रदर्शनी–२०८३’ महोत्सव बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । विद्यार्थी तथा युवापुस्तामा विज्ञान र प्रविधिप्रति रुचि बढाउँदै आगामी दिनमा वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ जिल्लामा पहिलोपटक वैज्ञानिक अन्वेषण तथा विज्ञान–गणित प्रदर्शनी महोत्सवको आयोजना गरिएको हो ।

कोशी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, शुभम् फाउन्डेसन र हिमालयन माध्यमिक विद्यालय सोल्माले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको महोत्सवमा ८२ वटा स्टल राखिएको छ । यही वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा खोटाङका २१ माध्यमिक विद्यालयको ६४ वटा तथा राजधानीसहित बाहिरी जिल्लाका १५ वटा विद्यालयको १८ वटा स्टल रहेको आयोजक समितिका स्टल संयोजक भूपाल राईले जानकारी दिए ।

स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरेर आयोजना गरिएको महोत्सवमा परियोजना प्रतिस्पर्धासमेत गराइने आयोजकले जनाएको छ । नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सबै माध्यमिक तहका विद्यालय तथा देशभरका विद्यार्थीको सहभागिता रहेको महोत्सवको परियोजना प्रतिस्पर्धामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने विद्यालय तथा विद्यार्थीलाई क्रमशः नगद रु २० हजार, रु १० हजार र रु पाँच हजार पुरस्कार प्रदान गरिने जनाइएको छ ।

प्रदर्शनीमा विद्यार्थीले तयार पारेका विज्ञानसम्बन्धी परियोजना, एआइ प्रविधिमा आधारित नमूना प्रस्तुति तथा अन्तरक्रियात्मक स्टलहरू राखिएको महोत्सव आयोजक समितिका संयोजक एवं शुभम् फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक सूर्यबहादुर राईले जानकारी दिए ।

“पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीले विद्यार्थीमा सिर्जनशील सोचको विकास हुने र ग्रामीण क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान र सीपको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ । महोत्सवमा पिपुल्स च्वाइस अवार्डको व्यवस्थासमेत गरिएको छ”, उनले भने, “प्रदर्शनीको पहिलो दिनमै एक हजारभन्दा बढी अवलोकनकर्ताले भोट गरेका छन् । अवलोकनकर्ताको भोटको आधारमा उत्कृष्ट स्टललाई पुरस्कृत गरिन्छ । त्यसले विद्यार्थीहरू उत्साहित भएका छन् ।”

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्मास्थित शुभम् फाउन्डेसनमा आयोजना गरिएको महोत्सवमा रोबो–कार रेसमा प्रथम हुनेलाई नगद रु १५ हजार, द्वितीय हुनेलाई रु १० हजार र तृतीय हुनेलाई रु पाँच हजार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवमा मोस्ट प्राक्टिकल इनोभेसन अवार्डअन्तर्गत नगद रु पाँच–पाँच हजार प्रदान गरिने संयोजक राईले जानकारी दिए ।

पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा विद्यार्थीहरूबीच एआइसम्बन्धी निबन्ध लेखन प्रतियोगितासमेत आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ । निबन्ध लेखन प्रतियोगितामा प्रथम, द्धितीय र तृतीय हुने विद्यार्थीलाई क्रमशः नगद रु १५ हजार, रु १० हजार र रु पाँच हजार प्रदान गरिने हिमालय माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सप्तमणि राईले बताए ।

जिल्लामा पहिलोपटक आयोजना गरिएको वैज्ञानिक अन्वेषण तथा विज्ञान–गणित प्रदर्शनी महोत्सवमा नाष्टका वैज्ञानिकहरूसँग विद्यार्थीको प्रत्यक्ष कुराकानी तथा प्रशिक्षण, धिरज राईलगायतका राष्ट्रियस्तरका चर्चित कलाकारको साङ्गीतिक प्रस्तुति राखिएको आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवमा आएका नाष्टका वैज्ञानिकसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी तथा प्रशिक्षणले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्द्धनका क्षेत्रमा रुचि राख्ने विद्यार्थीका लागि थप प्रोत्साहन मिल्ने दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

महोत्सवमा काठमाडौँका आठ तथा भक्तपुर, काभ्रेको धुलिखेल र विराटनगरको एक–एकवटा विद्यालयले सहभागिता जनाएको आयोजकले दिएको छ । खोटाङ प्रदेशसभा १ (१)का प्रदेशसभा सदस्य एवं कोशी प्रदेश सरकारका निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई ‘पिके’ र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नाष्ट)का उपकुलपति डा दिलीप सुब्बाले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन् ।

काठमाडौँ, ३ वैशाखः सङ्घीय संसद्का १२ विषयगत समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता भएको छ । समिति सभापतिको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार प्रतिनिधिसभाका दश र दुई संयुक्त समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको सभापतिमा डा कृष्णहरि बुढाथोकी, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्निमा उदास, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा रहवर अन्सारी, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापतिमा समीक्षा बास्कोटा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा हरि ढकाल र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा भरतबहादुर खड्काको मनोनयन दर्ता भएको छ ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थी, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा अशोक चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गराए । शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का डा ओजस्वी शेरचन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को गुरुप्रसाद बरालको मनोनयन दर्ता भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिका रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा बोधनारायण श्रेष्ठ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सभापतिमा रास्वपाका गणेश कार्की र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) को उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले सभापति उम्मेदवारको मनोनयनसम्बन्धी सूची प्रकाशित गरेको छ । शुक्रबार अपराह्न १ः०० बजे बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकमा सभापतिको मनोनयसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, ३ वैशाखः राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ६३२ जना कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले विभिन्न कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरी ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको केन्द्रका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । ती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले चेतावनी पत्र दिने र सोको अभिलेख कार्यालयमा राखिने जनाइएको छ ।

यसैगरी, ऐनमा दुई पटकसम्म चेतावनीमा परिसकेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । उनले कार्यालय समयमा नआउने कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको बताए । केही कर्मचारीलाई कारबाही गरेको जानकारी केन्द्रमा प्राप्त भइसकेको उनले बताए । केन्द्रले सेवा प्रवाह धेरै हुने त्यस्ता कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरेको थियो ।

त्यसैगरी केन्द्रले सातै प्रदेशका एकरएक जिल्लामा अनुगमन गरिरहेको छ । जनसम्पर्क धेरै हुने जिल्लाका कार्यालयमा केन्द्रले अनुगमन गरिरहेको हो । केन्द्रका प्रवक्ता भट्टले दैनिक सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए ।

प्रकाश सिलवाल–रासस
काठमाडौँ, ३ वैशाखः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरुले कानुन विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिएपछि अभिभावकहरुले नियमितरुपमा गुनासो टिपाउन थालेका छन् । मन्त्रालयको निर्र्देशन कार्यान्वयनका लागि लिखित रुपमा सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्नाका साथै भक्तपुरस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । केन्द्रका निर्देशक निर्मलप्रसादसिंह राठौरले विद्यार्थी भर्ना शुल्कलगायत विषयमा विभिन्न माध्यमबाट सरकारी निकायलाई प्राप्त गुनासा समयमा सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता वृद्धिमा सहायता कक्ष क्रियाशील रहेको राससलाई बताए ।

“मेरो मोबाइल नम्बर र इमेल पनि सार्वजनिक गरिएकाले मलाई हरेक क्षण अभिभावकको फोन आइरहन्छ । उठाएरै भ्याइन्न ।’’ निर्देशक राठौरले भने, “फोनबाट समाधान हुने विषय फोनबाटै नै सम्बोधन गर्दै आएको छु । इमेबाट प्राप्त गुनासा एकीकृत गरेर महानिर्देशकसमक्ष पेस गरेको छु । कतिपय अभिभावकमा भर्ना र वार्षिक शुल्कका विषयमा अस्पष्टता भएकाले पनि गुनासो बढेको पाइएको छ ।’’

शिक्षा नियमामवली, २०५९ ९संशोधनसहित० को नियम १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटीको व्यवस्था छ । उक्त दफामा विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्क, कुल दुई महिनाको पढाइ शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार, वार्षिक शुल्क, विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाइ शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क लिन पाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।

यसैगरी, विविध शीर्षकमा परीक्षा शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क, विशेष प्रशिक्षण (जुडो, मार्शल आर्टस्, पौडी, गायन, नृत्य) शुल्क, आवास शुल्क, परिवहन शुल्क, भोजन शुल्क लिन सकिने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १४७ मा विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिने अधिकतम् शुल्क विद्यालयको वर्गीकरणका आधारमा तोकी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाले शैक्षिकसत्र सुरु हुनु भन्दा तीन महिना अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक–अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिसँग परामर्श गरी तोकिएको अधिकतम शुल्क सीमाभित्र रही शैक्षिकसत्र सुरु हुनु दुई महिना अघि समन्वय इकाइमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । इकाइले प्रस्तावको जाँचबुझ गरी शुल्कको दर तोकी सूचना प्रकाशन गर्नेछ । शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले कानुन विपरीत लिइएको भर्ना शुल्क र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण माापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्कलाई फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन गत चैत २२ गते सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको थियो । आफूखुसी शुल्क लिएर फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिम कारवाही हुन सक्नेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो । शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब बढेको छ । सरकारले यही वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ ।