Category: समाचार

काठमाडौँ, १ वैशाख । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको अनुगमन गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा आज गृहमन्त्री गुरुङले सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । उनले काममा ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिन् । त्यसैगरी काममा ढिलाइ भएको विषयमा उनले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।

अनुगमनका क्रममा उनले काम समयमा सम्पन्न नगर्दा यात्रुहरूले सास्ती भोग्नुपरेको, दैनिक आवागमन प्रभावित भएको र दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले यस अवस्थाको चाँडो अन्त्य गर्न निर्देशन दिए । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले अबको १५ दिनभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले निर्माणलाई तीव्रता दिइ निर्धारित समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्ने जनाएका छन् ।

काठमाडौँ, १ वैशाखः नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर १४९ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७४ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ १२ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०० रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर २०१ रुपैयाँ १७ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८८ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १८९ रुपैयाँ ६० पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०५ रुपैयाँ छ पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ ४९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ १८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११६ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ९१ पैसा , साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३९ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ८९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ छ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ७६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ६६ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ तीन पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ सात पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ तीन पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ नौ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ४४ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ चार पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ११ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४८६ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ४८८ रुपैयाँ ३७ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३९५ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ३९६ रुपैयाँ ७४ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३८७ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३८८ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ । यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, ३० चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट (घरजग्गा) कारोबारको वर्तमान अवस्था तथा प्रवृत्तिसम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क आज सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९–८० लाई आधार वर्ष मानेर सो तथ्याङ्क प्रकाशन गरेको जनाएको छ । बैंकका अनुसार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र आफ्नै स्रोतबाट सङ्कलित तथ्याङ्कका आधारमा घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी विवरण अब त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।

राष्ट्र बैंकले लिखत पारितअन्तर्गत राजीनामा कारोबारका आधारमा प्रवृत्तिको विश्लेषण गरेको छ । कारोबार सङ्ख्या, कारोबार मूल्य, कारोबार भएको क्षेत्रफल, राजस्व सङ्कलन तथा घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाहित बैंक कर्जाजस्ता सूचकहरूलाई आधार मानेर विश्लेषण गरिएको बैंकले जनाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार घरजग्गा कारोबारमा मौसमी प्रवृत्ति देखिएको छ । पहिलो त्रैमासमा कारोबार न्यून रहने र तेस्रो तथा चौथो त्रैमासमा उच्च हुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कारोबार सङ्ख्याका आधारमा मधेस प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ भने त्यसपछि लुम्बिनी र कोशी प्रदेश रहेका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कारोबार सबैभन्दा कम देखिएको छ । कारोबार भएको जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा पनि मधेस प्रदेशकै हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको छ ।

जग्गाको प्लट साइजका आधारमा मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशहरूमा दुई दशमलव पाँचदेखि १० आना क्षेत्रफलका प्लटहरू बढी किनबेच हुने गरेको पाइएको छ । तर मधेस प्रदेशमा भने २० आनाभन्दा माथिका ठूला प्लटहरूमा बढी कारोबार हुने देखिएको छ । घोषित मूल्यका आधारमा बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ भने महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा पाँचदेखि १० आना क्षेत्रफलका प्लटहरू बढी कारोबार भएको देखिएको छ ।

बैंकका अनुसार आव २०७७–७८ देखि २०८१–८२ सम्म घरजग्गा कर्जा ७२.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आवासीय कर्जा ६१.५५ प्रतिशतले बढेको छ । घरजग्गा क्षेत्रबाट प्राप्त सरकारी राजस्वमा पनि उतारचढाव देखिएको छ । आव २०७८–७९ को पहिलो त्रैमासमा करिब २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको राजस्व त्यसपछि घट्दै २०७९–८० को पहिलो त्रैमासमा आठ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा झरेको थियो ।

पछिल्लो अवधिमा भने सुधार हुँदै २०८१–८२ मा करिब १५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो तथ्याङ्क प्रकाशनबाट रियलस्टेट क्षेत्रको गतिविधि आँकलन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, उक्त तथ्याङ्कका आधारमा घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क निर्माण तथा प्रकाशन गर्ने दोस्रो चरणको तयारीसमेत भइरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौँ, ३० चैत । कालीगण्डकी जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना ६४० मेगावाट क्षमताको निर्माण हुने भएको छ । सुरुमा ८४४ मेगावाट क्षमताको हुने भनिएको यो आयोजना हाल अध्यनयका क्रममा ६४० मेगावाट क्षमता कायम गर्दा उपयुक्त हुनेगरी निर्धारण गरिएको हो । हाल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारी भइरहेको छ ।

प्रस्तावित आयोजनाको बाँध सेती नदी र कालीगण्डकी नदीको दोभानबाट करिब १० किलोमिटरमाथि उर्लेनी खङ्गकोट कालीगण्डकी गाउँपालिका–६ गुल्मी र बिहादी गाउँपालिका–२ बर्राचौर पर्वत क्षेत्रमा पर्नेछ । आयोजनामा कुल २४४ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुने जनाइएको छ ।

बाँधमा पानी जम्मा हुँदा करिब २९ किलोमिटर लामो खनियाघाटसम्म ताल बन्नेछ । यस आयोजनाको नेट हेड १८३ दशमलव चार मिटर छ । डिस्चार्ज ४०५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड र कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन एक हजार ६४५ दशमलव ६५ गिगावाट घण्टाबराबर हुने आयोजनाले जनाएको छ । यस आयोजनामा चारवटा स्टिल पेन स्टक, विद्युत्गृह चारवटा प्रान्सिस टर्बाइन प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको विद्युत्गृह बिहादी गाउँपालिका बर्राचौर पर्वतमा प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाले पर्वतको जलजला गाउँपालिका, कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका र बिहादी गाउँपालिकाका विभिन्न वडा प्रभावित हुनेछ ।

यस्तै बागलुङको बागलुङ नगरपालिका, जैमिनी नगरपालिकाका विभिन्न वडा प्रभावित हुनेछ । गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका प्रभावित हुनेछ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय मूल्याङ्कन विद्युत् विकास विभाग र परामर्शदाता जेभी स्मेक इन्टरनेसनल तथा जेड कन्सल्टले गरिरहेको छ । प्रस्तावित आयोजना पृथ्वी राजमार्ग, पोखरा–बागलुङ सडकखण्ड, दोबिल्ला–फलेबास सडक कालीगण्डकी लोकमार्ग तथा कालीगण्डकी करिडोर हुँदै पुग्न सकिनेछ ।

काठमाडौँ, ३० चैत : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री शाहकी पत्नी सविना काफ्लेको नाममा रहेको १९० तोला सुन पैत्रिक रूपमा प्राप्त भएको उल्लेख छ । काठमाडौँ धनुषा र महोत्तरीमा बुबाआमाको नाममा घरजग्गा रहेको जनाइएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको विवरण उल्लेख गर्नुभएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति विवरणमा चारवटा घर र अपार्टमेन्ट रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनको सम्पत्ति विवरणमा विदेशको जागिर सम्पत्तिको मुख्य स्रोत रहेको देखाएका छन् । बैंकमा एक करोड ९० लाख रुपैयाँ र ४५ तोला सुन उनको विवरणमा समावेश छ । विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, एक विकास बैंकमा सेयर रहेको जनाएका छन् ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गा रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । सो जग्गा लगानीबाट जोडेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनका पिता दिलबहादुरको नाममा चितवनको भरतपुर १८ गुञ्जनगरमा ३० कठ्ठा र बाजे रामसलको नाममा गोरखाको चुननुब्रीमा २ सय २१ रोपनी जग्गा रहेको छ । गृहमन्त्री गुरुङको सेयर मार्केटमा चार करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी लगानी रहेको छ । ८९ तोला सुन र विभिन्न कम्पनीमा सेयर लगानी रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका बुबा सूर्यभक्त खनालको नाममा काठमाडौँमा पाँच आनाको घर छ । बुबाकै नाममा तनहुँ, नवपुर र नेपालगन्जमा २८ रोपनी दुई कट्ठा जग्गा छ । त्यसैगरी १३ लाख रुपैयाँ नगद र २२ तोला सुन रहेको विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । उनको र श्रीमतीको नाममा विभिन्न कम्पनीमा सेयर रहेको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले १५ तोला सुन र ५० तोलामा चाँदी रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् ।

वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ र विकास श्रेष्ठका नाममा घर, विभिन्न बैंकमा ६४ लाख ६३६ रुपैयाँ नगद रहेको छ । उनीसँग विभिन्न कम्पनीको सेयर र सवारीसाधन पनि रहेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको काठमाडौँ र चितवनमा घर रहेको विवरण सार्वजनिक गरेकी छिन् ।

श्रीमानका नाममा काठमाडौँमा र सासूका नाममा चितवनमा घर रहेको उल्लेख गरेकी कानुनमन्त्री गौतमसँग १० लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद विभिन्न बैंकमा मौज्दात छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएकामा सात लाख रुपैयाँ चुक्ता गरेको उनले सम्पत्ति विवरणमा समावेश गरेकी छिन् । यस्तै, एभरेष्ट बैंकबाट उनले ऋण लिएको देखिन्छ भने उनको १५ तोला सुन, एक तोला हीरा र नौ तोला चाँदी रहेको छ ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादीको २० वटा कुखुरा र एउटा कुकुर रहेको छ । उनीसँग एउटा स्कुटर, तीनवटा ल्यापटप र दुईवटा मोबाइल छ । यस्तै, श्रीमान्का नाममा एउटा पल्सर मोटरसाइकल छ । उनको नाममा नगद ५० हजार रुपैयाँ, बैंकमा श्रीमान् र उनका नाममा १५ लाख रुपैयाँ बराबरको नगद रहेको विवरणमा समावेश छ । मन्त्री बादीको १८ तोला सुन, १५ तोला चाँदी छ । सुन र चाँदी विवाहमा प्राप्त भएको सम्पत्ति विवरणमा समावेश छ । त्यस्तै, सुर्खेतमा ८९।६५ वर्गमिटर जग्गा रहेको उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालको ९० लाख रुपैयाँ बराबरको नगद बैंकमा रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । उनीसँग ३० तोला सुन, ५० तोला चाँदी र परिवारको नाममा रुपन्देहीमा एक कट्ठा १० धुर जग्गामा रहेको घर, नवलपरासीमा १० कट्ठा १५ धुर जग्गा, स्याङ्जामा सात रोपनी खेत र २२ रोपनी बारी रहेको मन्त्री लम्सालले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा समावेश गरेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले काठमाडौँमा रहेको घर श्रीमानको आयका रूपमा उल्लेख गरेकी छिन् । यस्तै, काठमाडौँ र बारामा जग्गा रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । उनीसँग २५ तोला सुन, विभिन्न बैंकमा रु २४ लाखबराबरको बचत रहेको विवरणमा समावेश छ । उनको २० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण र ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको गाडी रहेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीको पाँच तोला सुन र एक सय तोला चाँदी रहेको छ । विभिन्न बैंकमा एक लाख २६ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको उल्लेख गर्नुभएको उहाँले माइतीले दिएको दुईवटा बाख्रा र १० वटा कुखुरा रहेको विवरणमा समावेश छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको काठमाडौँ र महोत्तरीमा जग्गा रहेको छ । उहाँसँग १८० तोला सुन, दुई किलो चाँदी, दुई सेट हिराको गहना रहेको सम्पत्ति विवरणमा समावेश गरेकी छिन् । यस्तै, विभिन्न बैंकमा बचत र विभिन्न कम्पनीमा तीन करोड ३८ लाख रुपैयाँबराबरको लगानी रहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताको सासूसुसुराको नाममा घर जग्गा रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । यस्तै, ३० तोला सुन र ५० तोला चाँदी रहेको छ । विभिन्न बैंकका बचत, विभिन्न कम्पनीको सेयर तथा एउटा सवारीसाधन रहेको उहाँको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री खड्कराज पौडेलको भाउजु सन्तोषी शर्माको नाममा पोखरा महानगरपालिका–१४ मा दुई करोड ६० रुपैयाँमा खरिद गरेको घर रहेको उल्लेख गरेका छन् । पोखरामा पैत्रिक रूपमा प्राप्त भएको जग्गा, ११ तोला सुन र पाँच तोला चाँदी रहेको उहाँको सम्पत्ति विवरणमा समावेश छ । विभिन्न बैंक र सहकारीमा नगद तथा ऋण लिएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले श्रीमतीको नाममा काठमाडौँमा घर रहेको उल्लेख गरेका छन् । स्वदेश तथा विदेशमा गरेको कार्यबापतको तलबभत्ता र आम्दानीबाट घर जग्गा खरिद गरेको सञ्चारमन्त्रीले जनाउनु भएको छ । उनको विवाहमा पुख्र्यौली सम्पत्तिबाट किनेको तथा उपहार प्राप्त गरेको सुन र चाँदी, १० लाख ३४ हजार ३८६ रुपैयाँ बराबरको बचत रहेको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवको सप्तरीमा पैत्रिक रूपमा प्राप्त घर तथा जग्गा रहेको छ । उनको ८० तोला सुन र १५० तोला चाँदी, विभिन्न बैंकमा नगद रहेको जनाइएको छ।

हिमाल लम्साल/रासस

वीरगन्ज (पर्सा), ३० चैत । सङ्घीय सरकारको निर्देशनविपरीत वीरगन्ज महानगरले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा गुड्ने मालवाहक सवारीसाधनसँग अवैध रूपमा सवारी व्यवस्थापन तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ । गृह मन्त्रालयले २०८१ कात्तिक १२ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर राजमार्गहरूमा स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका कर नउठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय मातहतका एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खाबन्दरगाहबाट निस्कने मालवाहक सवारीसाधनसँग ठेकेदार कम्पनीहरूले पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर उठाइँदै आइरहेका छन् । पर्सा–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्तले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिने मालवाहक सवारीसाधनलाई ‘ढाट’का नाममा विभिन्न स्थानमा घुम्ती राखेर गैरकानुनी ढङ्गले उठाइँदै आएको कर असुल्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने बताए ।

“गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई वीरगन्ज महानगर आसपासको जितपुर–सिमरा र कलैया उपमहानगरमा अवैध ढङ्गले मालवाहक सवारीसाधन व्यवस्थापन र कवाडी कर सङ्कलन गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो”, सांसद पन्तले भने, “वीरगन्ज महानगरमा दिनको समयमा अवैध कर सङ्कलन रोकिए पनि रातको समयमा नरोकिएको विषयमा पर्साका स्थानीय प्रशासन प्रमुख र प्रहरी प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु ।”

सांसद पन्तले अवैध ढङ्गले राजमार्गमा ढाट राखेर रकम असुलउपर गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि माग गरेका छन् । वीरगन्ज महानगरले राजमार्गमा सवारी व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्रभु कन्स्ट्रक्सनसँग भ्याटबाहेक सात करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । महानगरले कवाडी कर सङ्कलनका लागि अमित ठेक्कापट्टालाई भ्याटबाहेक चार करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । प्रभु कन्स्ट्रक्सनले चैत २७ गते सवारीको अन्य कुनै पनि विवरण नखुलाइकन ७५७६ नम्बरको मालवाहक सवारीसाधनका लागि २२६ रुपैयाँको रसिद काटेको छ ।

त्यस्तै अमित ठेक्कापट्टाले पनि यही चैत २७ मा नै अन्य विवरण नखुलेको ७५७६ नम्बरको मालवाहक सवारीका लागि २२० रुपैयाँको रसिद काटेको छ । ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीले भने ठेकेदार कम्पनीले मनलाग्दी ढङ्गले रसिद काटेर रकम असुलउपर गरेको आरोप लगाएका छन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले पनि राजमार्गमा ढाट राखेर गैरकानुनी ढङ्गले मालवाहक सवारीसाधनसँग रकम असुल्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले राजमार्गमा अवैध ढङ्गले मालवाहक सवारीसाधनबाट रकम नउठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै आएको दाबी गर्नुभयो । “हामीले गैरकानुनी ढङ्गले राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट रकम असुलउपर नगर्न अनुरोध गर्दै आइरहेका छौँ”, उनले भने, “दिनको समयमा राजमार्गमा ढाट राखेर असुल्ने कार्य रोकिएको छ । तर, रातको समयमा फेरि अवैध रूपमा असुल्ने विषयमा गुनासा आएकाले अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।”

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख सुदीपराज पाठकले ढाटहरू हटाउने गरेको दाबी गरे । “सम्बन्धित निकायले आफूले गर्नुपर्ने काम गरेको खण्डमा धेरै हदसम्म सहज हुने थियो”, उनले भने, “स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउने काम गरेको छ । कतै लुकीछिपी रूपमा ढाट लगाएर रकम उठाउने काम रहेको रहेछ भने आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”

वीरगन्ज महागरका प्रमुख राजेशमान सिंहले स्थानीय सरकारले आन्तरिक आयका लागि सवारी व्यवस्थापन र कवाडी तथा जडीबुटी कर सङ्कलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर सङ्कलन गर्दै आइरहेको बताए । “वीरगन्ज महानगरको आन्तरिक आय निकै कम छ । त्यसैले आन्तरिक आम्दानीको स्रोतका रूपमा सवारी व्यवस्थापन कर र कवाडी तथा जडीबुटी कर लगाएका हौँ”, उनले भने, “सवारी व्यवस्थापन तथा कवाडी कर सङ्कलन गर्नेहरूले कानुनविपरीत काम गरेको खण्डमा आवश्यक कारबाही गर्नेछौँ ।”

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बाराको जीतपुर–सिमरा र कलैया उपमहानगरमा राजमार्गमा ढाट राखेर अवैध रूपमा उठाउने करलाई रोक लगाइएको दाबी गरे । “हामीले दुई साताअघिदेखि नै सडकमा ढाट राखेर उठाइँदै आएको करलाई रोक लगाउने काम गरेका छौँ”, उनले भने, “कतै लुकीछिपी उठाउने काम भएको छ भने नियमित अनुगमन गरेर रोक्ने प्रयास गरेका छौँ ।”