Category: समाचार

  • इजरायलको हितलाई प्राथमिकता दिन नसकिने : इरान

    इजरायलको हितलाई प्राथमिकता दिन नसकिने : इरान

    तेहरान, २८ चैत (रासस–एएफपी) । इरानका प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरेफले पाकिस्तानमा हुन लागेको वार्तामा इजरायलको हितलाई अमेरिकाले प्राथमिकता दिए कुनै सम्झौता नहुने चेतावनी दिएका छन् । “यदि हामीले ‘इजरायल प्रथम’ को पक्षमा प्रतिनिधिहरूले आवाज उठाएमा इस्लामावादमा कुनै सम्झौता हुनेछैन। हामी अनिवार्य रूपमा हाम्रो प्रतिरक्षालाई पहिलेको भन्दा अझ जोडतोडका साथ जारी राख्नेछौँ र विश्वले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ,“ उनले भने । उनले थपे, “अमेरिका र इरान दुवै पक्ष र विश्वलाई न्याय र फाइदा हुने सम्झौता सम्भव छ।”

    संसदका सभामुख मोहम्मद बाकर कलिबाफको नेतृत्वमा रहेको इरानी प्रतिनिधिमण्डल र अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल मध्यपूर्वमा जारी शत्रुता अन्त्यका लागि वार्ताका लागि पाकिस्तानको इस्लामाबाद आइपुगेपछि उक्त टिप्पणी आएको हो। फेब्रुअरी २८ मा इजरायल र अमेरिकाले तेहरान र अन्य धेरै इरानी शहरहरूमा संयुक्त आक्रमण गरे, जसमा इरानका तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनी, वरिष्ठ सैन्य कमान्डर र नागरिकहरू मारिए। इरानले मध्यपूर्वमा इजरायल र अमेरिकी चासोलाई लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणको श्रृङ्खला सुरु गरेको छ र स्ट्रेट अफ हर्मुजमाथि नियन्त्रण बलियो बनाएको छ ।

    इरान र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच दुई साताको युद्धविराम बुधबारदेखि लागू भएको छ । इजरायलले युद्धविरामले लेबनानमा जारी द्वन्द्वलाई नसमेट्ने बताउँदै आएको छ । इजरायलले बुधबार लेबनानमा एकै दिनमा अहिलेसम्म भएको सबैभन्दा ठूलामध्ये एक आक्रमण गरेको छ, जसमा ३०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने एक हजार १०० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । शुक्रबार कलिबाफले लेबनानमा युद्धविराम गर्न र अमेरिकासँग वार्ता सुरु हुनुअघि इरानले रोकेको सम्पत्ति मुक्त गर्न माग गरेका थिए ।
    यसअघि शनिबार इरानको अर्धसरकारी समाचार एजेन्सी तस्निमले वासिङ्टन इरानको रोकिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सहमत भएको र पाकिस्तानमा रहेको इरानी प्रतिनिधिमण्डलले यस विषयमा सुनिश्चित गर्न खोजेको जनाएको थियो । यद्यपि कैयौँ सञ्चारमाध्यमले नाम नखुलाइएका अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचारको खण्डन गरेका छन् ।

  • नुवाकोटमा आफैँले काटेको रुखले लागेर एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते

    नुवाकोटमा आफैँले काटेको रुखले लागेर एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते

    त्रिशूली (नुवाकोट), २८ चैत । आज यहाँको बेलकोटगढी नगरपालिका–९ नलगाउँमा रुख काट्ने क्रममा एक जनाको मृत्यु भएको छ । आफैँले काटेको रुखले लागेर सोही स्थानका ३५ वर्षीय प्रेम तामाङको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक विक्रम लामाले जानकारी दिनुए । सो घटनामा दुई जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा ३७ वर्षीय अरुण तामाङ र ३३ वर्षीय माधव भुजेल रहेका छन् । उनीहरुको त्रिशूली अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेको अवस्था पनि गम्भीर रहेको बताइएको छ ।

  • प्रतिनिधिसभाको प्रथम अधिवेशनद्वारा प्रक्रियागत काम पूरा, आगामी अधिवेशनका निम्ति मार्ग प्रशस्त

    प्रतिनिधिसभाको प्रथम अधिवेशनद्वारा प्रक्रियागत काम पूरा, आगामी अधिवेशनका निम्ति मार्ग प्रशस्त

    प्रकाश सिलवाल–रासस
    काठमाडौँ, २८ चैतः प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनले प्रक्रियागत काम पूरा गरेर आगामी अधिवेशनका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरेको छ । अधिवेशनले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल र उपसभामुखमा रुवीकुमारी ठाकुर तथा राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा लीलाकुमारी भण्डारीलाई निर्वाचित गरेको छ । दुवै सदनको अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा संयुक्त र एकल समितिहरूमा सदस्यहरूको मनोनयन गरेको छ ।


    समितिहरूको मनोनयन भएकाले अब ती समितिहरूले आफ्नो सभापति चयन गरी संसदीय गतिविधि अघि बढाइने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो । आउँदो वैशाख ४ गते प्रतिनिधिसभाका समितिहरूका सभापतिको निर्वाचन हुनेछ ।

    प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदा गर्न समिति गठन भएको छ । शुक्रबार मध्यरातदेखि अन्त्य भएका सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका अधिवेशनबाट आगामी बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा विधेयक पेस गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ । प्रथम अधिवेशनमा छ दिनमा छ पटक प्रतिनिधिसभाका बैठक भए । यी बैठकबाट जम्मा १० घण्टा ५० मिनेट संसदीय कार्य भएका थिए । राष्ट्रियसभाको बिसौँ अधिवेशनमा पाँच वटा बैठकमा पाँच घण्टा ४५ मिनेट व्यतीत भएको थियोे । अधिवेशनको अन्तिम दिन शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरे ।


    सिंहदरबारस्थित नवनिर्मित संसद्भवनमा नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भ्रए । यही चैत १३ गते उहाँको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद् तथा त्यसपछि विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी सूचनाबारे बैठकलाई जानकारी गराइएको थियो । पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्का बैठकलाई सम्बोधन गरेनन् । प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचन, मतदाता र नेपाल विशेष सेवाजस्ता विषयका तीन अध्यादेश स्वीकृत भए । संसद्को पहिलो अधिवेशनमा नयाँ कानुन तर्जुमा भएनन् ।

    संसद् सचिवालयमा दर्ता भई सदनमा पेस भएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक, २०८२’ सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सम्बन्धित समितिमा पठाउन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचनको मिति घोषणापछि सभामा यसअघि विचाराधीन सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएकाले नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेका विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जनसहित पुनः पेस गर्नुपर्ने छ ।

    “दुवै सदनमा अधिवेशन छोटो अवधिमा सौहाद्र्र वातावरणमा सकिएको छ । सदनले नेतृत्व पाएको छ । समितिमा सदस्यहरू मनोनयन भएको छ । समितिहरूमा विधेयकका दफाबार छलफलका लागि तत्काल बिजनेस छैन तर विषयगत मन्त्रालयका काम र कानुनको कार्यान्वयनमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र आवश्यक निर्देशनका काम हुन सक्छन्”, प्रवक्ता गिरीले रासससँग भने, “यी काममा समितिका सभापतिहरूको चयनपछिका सम्बन्धित समितिका बैठकले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।”

    प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समितिका रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा दुबै सदनबाट सदस्यहरूको मनोनयन भइसकेकाले अब ती समितिका कामले पनि गति पाउनेछन् । कार्यकारिणीले सार्वजनिक महत्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीको दक्षता, क्षमता र इमान्दारिता व्यवस्थापिकाद्वारा परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संसदीय सुनुवाइ भएकाले यो समितिको महत्व अधिक छ ।

    नेपालको संविधानको धारा, २९२ को उपधारा ९१० मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक पदमा रिक्त रहेको छ ।

    प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उपभोक्ता तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, पूर्वाधार विकास समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् । राष्ट्रियसभामा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, विधान व्यवस्था समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समिति, सङ्घीय सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति रहेका छन् ।

    अधिवेशनका क्रममा सदनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेस भएका थिए ।

  • इस्टर अवसरमा रुस–युक्रेनबीच अस्थायी युद्धविराम सुरु

    इस्टर अवसरमा रुस–युक्रेनबीच अस्थायी युद्धविराम सुरु

    किएभ, २८ चैत (रासस–एएफपी) । चार वर्षदेखि जारी भीषण द्वन्द्वका बीच अर्थोडक्स इस्टरको अवसर पारेर रुस र युक्रेनबीच शनिबारदेखि छोटो अवधिको अस्थायी युद्धविराम लागू हुने भएको छ । अमेरिकी नेतृत्वमा भइरहेको शान्ति प्रयासहरू अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेको सन्दर्भमा यो कदमलाई मानवीय राहतको सानो तर महत्त्वपूर्ण सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ । क्रेमलिनले जारी गरेको निर्देशनअनुसार शनिबार साँझ ४ः०० बजेदेखि आइतबार रातिसम्म ३२ घण्टे युद्धविराम लागू हुनेछ । यस अवधिमा सबै मोर्चामा शत्रुतापूर्ण गतिविधि पूर्ण रूपमा रोक्न रक्षामन्त्री आन्द्रेई बेलोसोभ र सेना प्रमुख भ्यालेरी गेरासिमोभलाई आदेश दिइएको जनाइएको छ ।

    युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले पनि आफ्नो देश इस्टरका अवसरमा युद्धविरामका लागि तयार रहेको कुरा पटक–पटक व्यक्त गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् । उनले रुसको प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन इच्छुक रहेको बताए । यद्यपि, यो अस्थायी युद्धविराम दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छैन । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसले यस विषयमा युक्रेन वा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पूर्व छलफल नगरेको स्पष्ट पार्दै यो कदमलाई छुट्टै मानवीय पहलका रूपमा प्रस्तुत गरे ।


    यसबीच, युद्धविराम लागू हुनुअघि पनि हिंसात्मक घटना रोकिएका छैनन् । युक्रेनको पोल्टावा र सुमी क्षेत्रमा शुक्रबार राति भएका छुट्टाछुट्टै आक्रमणमा एक जनाको ज्यान गएको र करिब १५ जना घाइते भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । युक्रेनी वायु सेनाका अनुसार रुसले बिहीबार राति मात्रै १२८ वटा ड्रोन प्रहार गरेको थियो ।

    अमेरिकी मध्यस्थतामा भएका शान्ति वार्ताहरूले अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । मस्कोले क्षेत्रीय तथा राजनीतिक छुटहरूको माग गरिरहेको छ, जसलाई युक्रेनले आत्मसमर्पणसरह ठानेर अस्वीकार गर्दै आएको छ । त्यसमाथि, अमेरिकाको ध्यान पछिल्लो समय मध्यपूर्वतर्फ केन्द्रित भएकाले पनि वार्ता थप जटिल बनेको छ ।

    युद्धले अहिलेसम्म लाखौँ मानिसको ज्यान लिइसकेको छ भने करोडौँ विस्थापित भएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युरोपकै सबैभन्दा घातक द्वन्द्वका रूपमा यसलाई लिइन्छ । मोर्चामा पछिल्ला वर्षहरूमा लडाइँ केही हदसम्म स्थिर भए पनि रुसले सानो–सानो क्षेत्रीय उपलब्धि महँगो मूल्य चुकाएर हासिल गरिरहेको छ । तर, सन् २०२५ को अन्त्यदेखि रुसको प्रगति सुस्त बन्दै गएको विश्लेषणहरू सार्वजनिक भएका छन् । युक्रेनले दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा केही प्रतिआक्रमण गर्दै रुसलाई पछाडि धकेल्न सफल भएको बताइएको छ । साथै, प्रविधि तथा सञ्चारमा देखिएका अवरोधहरू, विशेषगरी स्टारलिङ्क स्याटेलाइट प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध र टेलिग्राम एप नियन्त्रण गर्ने प्रयासले पनि रुसको सैन्य गतिमा असर पारेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

    यद्यपि, डोनेट्स्क क्षेत्रका क्रामटोरस्क र स्लोभियान्स्क सहरतर्फको अवस्था भने अझै युक्रेनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको छ । हालसम्म रुसले युक्रेनको करिब १९ प्रतिशत भूभाग नियन्त्रणमा राखेको छ, जसको अधिकांश भाग द्वन्द्वको सुरुआती चरणमै कब्जा गरिएको थियो । यस्तो अवस्थामा इस्टर युद्धविरामले केही समयका लागि हिंसा रोकिए पनि स्थायी शान्तिको सम्भावना भने अझै अनिश्चित देखिएको छ ।

  • अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि जारी

    अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि जारी

    काठमाडौँ, २८ चैतः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि २०८२’ जारी गरेको छ । अस्पतालको सेवालाई जनमैत्री, पहुँचयोग्य प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि जारी गरिएको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीर अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुरुप कार्यविधि जारी गरेको हो ।

    कार्यविधिअनुसार अस्पतालले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । बिरामीको उपचार अभिलेख र ‘फलोअप’ व्यवस्थित गर्न एकीकृत विद्युतीय अभिलेख प्रणालीको विकास, प्रयोगशाला प्रतिवेदन २४ सै घण्टा उपलब्ध गराउने, अस्पतालको फार्मेसीमा पाइने औषधि मात्र चिकित्सकले सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

    यसैगरी, बिरामीलाई ‘रिफर’ गर्नुपर्ने भएमा ‘रिफर स्लिप’सहित सरकारी अस्पतालमा पठाउनुपर्ने, अस्पतालमा दैनिक आवश्यक पर्ने औषधि फार्मेसीमा मौज्दात हुनुपर्ने, कार्यालय समयभित्र र सेवा प्रवाहका बेला औषधि बिक्री प्रवद्र्धक (एमआर)लाई प्रवेश दिन पाइने छैन ।

  • वैदेशिक रोजगारीमा जानेले विमानस्थलमा रसिद पेस गर्नु नपर्ने

    वैदेशिक रोजगारीमा जानेले विमानस्थलमा रसिद पेस गर्नु नपर्ने

    काठमाडौँ, २८ चैतः अध्यागमन विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले श्रम स्वीकृति पत्रबाहेक भुक्तानी गरिएका कुनै पनि रसिद विमानस्थलमा पेस गर्नु नपर्ने स्पष्ट गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट यही चैत २३ गते प्रकाशित सूचनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमा अन्योल बढाएको भन्दै अध्यागमनले उक्त जानकारी दिएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट प्रस्थान गर्दा नेपाली श्रमिकले रसिदलगायत कागजात पेस गर्नुपर्ने जनाएको थियो ।

    “वैदेशिक रोजगार विभागबाट जारी भएको श्रम स्वीकृति र राहदानीलगायतका न्यूनतम आधारभूत कागजातबाहेक नेपाली श्रमिकहरूले नेपालबाहिर प्रस्थान गर्दा अध्यागमन कार्यालयमा थप कुनै पनि कागजात तथा बिल\रसिद पेस गर्न नपर्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ”, अध्यागमन विभागद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ । विभागले विदेश यात्रा गर्ने नेपाली नागरिक कुनै पनि किसिमको भ्रममा नपरी गन्तव्य मुलुक र यात्राका बारेमा पूर्ण रूपमा सुसूचित भई निर्धक्क यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ ।

    ‘भिजिट भिसा’मा नेपालबाट प्रस्थान गर्ने नेपाली नागरिकले कम्तीमा छ महिना म्याद भएको राहदानी, गन्तव्य मुलुकसम्मको हवाई टिकट र सम्बन्धित मुलुक प्रवेशको अनुमति (भिसा) भएमा स्वघोषणासहित विदेश जान पाउने व्यवस्था यसअघिदेखि नै कार्यान्वयनमा रहेको विभागले जनाएको छ ।

  • एक हजार सात सय बढी कारबाहीमा

    एक हजार सात सय बढी कारबाहीमा

    काठमाडौँ, २८ चैतः बितेका चौबिस घण्टामा सवारी नियम पालना नगर्ने एक हजार ७१९ जना चालक ट्राफिक कारबाहीमा परेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएका ११३ जना, यान्त्रिक अवस्था ठीक नभएका ३५, सङ्केट बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १०२, तीव्र गतिमा सवारी हुइँक्याउने ९३, लेन अनुशासन पालना नगर्ने १७९ र सार्वजनिक यातायातका साधन असुरक्षित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने ३८ सवारीसाधनका चालकलाई कारबाही गरिएको हो ।

    यसैगरी, अनावश्यक रुपमा हर्न बजाउने ४६ जना, निर्धारित स्थानमा यात्री चढाउने र ओराल्ने २० जना र अन्य सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने एक हजार ९३ जनालाई कारबाही गरिएको छ । ट्राफिक कारबाहीबाट रु ११ लाख ८४ हजार ५०० राजस्व राज्यकोषमा दाखिला भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

  • लागुऔषधसहित पाँच जना पक्राउ

    लागुऔषधसहित पाँच जना पक्राउ

    काठमाडौँ, २८ चैतः नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागुऔषधसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–९ भिमानबाट लागुऔषध खैरो हेरोइन, चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने ट्रामाडोल र स्पास्पेन ट्याब्लेटसहित दुई जनालाई शुक्रबार पक्राउ गरिएको हो । यसैगरी, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१० घुइँयाघाटबाट लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । पाँचैजना अभियुक्तलाई हिरासतमा लिइएर कारबाही थालिएको छ ।

  • ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ यही चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म मनाइँदै

    ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ यही चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म मनाइँदै

    काठमाडौँ, २८ चैतः सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ यही चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल, सुरुवात भएका टिप्पणीलगायतका फाइल विभिन्न तह र टेबलमा अनावश्यक रूपमा थन्किने, निर्णयमा ढिलाइ हुने प्रवृत्ति रोक्नका लागि यस्तो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

    यस्तै, तलै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने फाइल अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा पठाइने तथा सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सबै सरकारी कार्यालयमा शुन्य बाँकी फाइल सप्ताहअभियान सञ्चालन गर्न लागिएको स्पष्ट पारिएको छ । यस अभियानको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि चालु अवस्थामा रहेका फाइल अनिश्चित समयसम्म अड्केर नबसोस, जिम्मेवारी स्पष्ट होस् र काम हुने वा नहुने विषयको समयमै टुङ्गो लागोस् भन्ने रहेको छ ।

    सोही उद्देश्यले यही चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म सबै सरकारी कार्यालयमा शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । मार्गदर्शन अनुसार, कार्यालयमा थन्किएका तथा अनिर्णित फाइलको प्रक्रिया पूरा गरी शीघ्र टुङ्गो लगाउनु, कुन फाइल कुन पदाधिकारी समक्ष कति दिन रह्यो भनी दैनिक रूपमा अभिलेख राख्नु रहेको छ ।

    मार्गदर्शनअनुसार, अब तीन दिन, सात दिन वा १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि रोकिएका फाइलमा स्वतः समिक्षा प्रक्रिया लागू गर्नुपर्नेछ । निर्णय गर्न सकिने विषयलाई अनावश्यक रूपमा माथिल्लो तहमा नपठाइ सम्बन्धित तहबाटै टुङ्ग्याउने पद्दतीको विकास गर्नुपर्नेछ । काम हुने वा नहुने फाइलको स्पष्ट टुङ्गो लगाउनु र सेवा प्रवाहमा गति, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ ।

    दैनिक रूपमा प्रत्येक कार्यालय, महाशाखा, शाखा वा एकाइले दैनिक रूपमा दर्ता नम्बर, टिप्पणी फाइलको विषय, दर्ता मिति, हाल फाइल रहेको टेबल वा जिम्मेवार कर्मचारी वा पदाधिकारी, उक्त टेबल वा तहमा बसेको दिन सङ्ख्या, कुल पेन्डिङ दिन, हाल फाइलको प्रगति अवस्था, ढिलाइ हुनाको कारण र निर्णय हुने अपेक्षित मितिसहितको विवरणसहितको फाइल सूची तयार पार्नुपर्ने मार्गदर्शनमा समावेश छ ।

    मार्गदर्शनअनुसार, फाइल ट्रयाकिङलाई अभियानको मुख्य आधार मानिनेछ । हरेका कार्यालयले स्पष्ट रूपमवा देखिने गरी कुन फाइल कहाँ कसको जिम्ममा, कति दिनदेखि रहेको छ भन्ने विवरण दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यस्तै, पूराना फाइलको प्रारम्भिक समिक्षा गर्नुपर्नेछ । एक टेबलमा वा तहमा तीन दिनभन्दा बढी रहेको फाइलमा सम्बन्धित शाखा प्रमुख वा जिम्मेवार अधिकारीले कारण समीक्षा गरी तुरुन्त निर्णय वा कार्यान्वनय प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।

    सात दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखस्तरबाट अनिवार्य समीक्षा गरी ढिलाइको कारण पत्ता लगाउने, जिम्मेवार पक्ष स्पष्ट गर्ने र टुङ्ग्याउने समयसीमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ । शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान समन्वय समिति गठन गरिएको छ । सो समितिमा कार्यालय प्रमुख संयोजक, सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख, प्रशासन प्रमुख योजना अनुमगन शाखा प्रमुख सदस्य रहनेछन् । यस्तै, सूचना प्रविधि प्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारी भने सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

    मार्गदर्शनले कार्यालय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुखको पनि काम कर्तव्य तथा अधिकार स्पष्ट पारेको छ । अभियान अवधिचर प्रत्येक कार्यालयले दैनिक प्रगति विवरण राख्नुपर्नेछ । त्यसमा सुरुमा रहेको कूल पेन्डिङ फाइल सङ्ख्या, अभियान अवधिमा प्राप्त नयाँ फाइल सङ्ख्या, टुङ्गिएका फाइल सङ्ख्या, बाँकी रहेका फाइल सङ्ख्या, १५ दिनभन्दा पूराना बाँकी रहेका फाइल सङ्ख्या र मुख्य समस्या तथा सुधारका लागि सुझाव उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

    यो अभियान सञ्चालनपछि पेन्डिङ फाइदको सङ्ख्या घट्ने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने, निर्णय प्रक्रियामा गति आउने, सेवा प्रवाहमा सुधार हुने, कार्यालयमा फाइल थन्किने संस्कारमा कमी आउनेछ । यस्तै, अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा , प्रमाणपत्र वा उपयुक्त प्रोत्साहन दिन सकिनेछ । यस्तै, जानाजान फाइल थन्क्याउने, अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम विभागिय कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने छ ।

  • बजार अनुमगन जारी : ५६ फर्ममा अनुमगन

    बजार अनुमगन जारी : ५६ फर्ममा अनुमगन

    काठमाडौँ, २८ चैतः बजारलाई स्वच्छ, मर्यादित बनाउन नियमित रूपमा बजार अनुमगन गर्दै आएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एकै दिन ५६ फर्ममा अनुमगन गरेको छ । विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम आवश्यक निर्देशन एवम् कारवाही गरिएको छ ।

    काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका विभिन्न फर्म तथा व्यवसायमा विभागले अनुमगन गरेको थियो । उल्लेख्य रूपमा फर्म तथा व्यवसायमा अनुमगन गरिएको र सुधारात्मक निर्देशन दिइएको विभागले शुक्रबार उल्लेख गरेको छ ।

    कालाबजारी नियन्त्रण, अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण नियन्त्रण तथा अधिकत्तम खुद्रा मूल्य कायम गरे नगरेको विषयमा विभागले नियमित बजार अनुमगन गर्दै आएको छ । बिहीबार ५१ फर्ममा अनुमगन गरेको विभागले शुक्रबार ५६ फर्ममा अनुमगन गरेको उल्लेख गरेको छ ।

  • पूर्वाधार पर्खाइमा सोवाङधुरी : हिमाल र सूर्योदय हेर्न आकर्षकस्थल

    पूर्वाधार पर्खाइमा सोवाङधुरी : हिमाल र सूर्योदय हेर्न आकर्षकस्थल

    म्याग्दी, २८ चैतः म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ मा रहेको सोवाङधुरी पर्यटक र पूर्वाधारका पर्खाइमा छ । समुन्द्रि सतहदेखि तीन हजार ९४० मिटर उचाइमा रहेको सोवाङ धुरी जोड्ने ब्यवस्थित पदमार्गको अभाव छ । प्रशस्त सम्भावना भएपनि पूर्वाधार र प्रचारप्रसारको कमीले सोवाङधुरी ओझेलमा परेको चिमखोलाका बासिन्दा तारा गर्बुजा पुनले बताए ।

    “चिमखोलादेखि सोवाङ धुरी जोड्ने दुई वर्षअघि पहिचान भएको पदमार्गमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा पर्यटक भित्र्याउन समस्या भएको छ,” पोखरामा एक दशकदेखि पर्यटन ब्यवसाय गरिरहेका गर्बुजाले भने, “समुदाय तहबाट भएको प्रयासमा सरकारी निकायले साथ पाएमा सोवाङ धुरीलाई पर्यटकीय गन्तब्यको रूपमा विकास गर्न सकिने थियो ।” म्याग्दी र मुस्ताङलाई जोड्ने धौलागिरि आइसफल पदमार्गमा समेटिएको सोवाङ धुरीबाट संसारको सातौँ आठ हजार १६७ मिटर अग्लो धवलागिरी हिमालको फेददेखि चुचुरो सम्मको दृष्य अवलोकन गर्न पाउनु मुख्य विशेषता हो ।

    सूर्योदयका साथै गुर्जा, धवलागिरी, अन्नपूर्ण, निलगिरि, मानापाथी, टुकुचे, माछापुच्छ्रे र मनास्लु हिमशङखलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । बाग्लुङ बजार, ढोरपाटन शिकार आरक्ष, पुनहिल, मोहरेडाडा, मुल्डे, खोपारा, टोड्केका साथै म्याग्दी र पर्वत जिल्लाका ग्रामिण वस्ती, पहाडी भूगोलको मनोरम दृष्य देखिने शुक्रबार सोवाङ पुगेर आउनुभएका चिमखोला समाज बेलायतका अध्यक्ष मोति तिलिजाले बताए । समाजको अगुवाइमा पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यले २७ जनाको टोली सोवाङ धुरीको पदयात्रा गरी शुक्रबार चिमखोला फर्किएको छ । टोली बिहीबार चिमखोलाबाट सोवाङधुरीतर्फ गएको थियो । सोवाङ धुरीको प्रर्वद्धनका लागि ‘म्युजिक भिडियो’ पनि छायाङ्कन गरिएको छ । हिजोआज सोवाङ धुरी आसपासको क्षेत्र हिउँले सेताम्मे बनेको छ ।

    सोवाङ धुरी जाने पदमार्गमा पर्ने जङ्गल बसन्तयाममा विभिन्न रङका लालीगुराँस फुलेर मनमोह कबनेको छ । घोरल, मृगलगायत जनावर र पाँच औले, सेदक चिनीलगायत जडिवुटी अवलोकन गर्न सकिन्छ । चिमखोलाको मण्डली युवा क्लवले दुई वर्षअघि चिमखोलादेखि पात्लेखेत–जसलाङ–सिजिखोला– सिजिखर्क– थामखर्क– खोलाखर्क– सिसर्का– तल्लोमेला– उपल्लोमेला– आलेखर्क– नेपाने हँुदै सोवाङ धुरी जोड्ने पदमार्ग पहिचान गरेका थिए ।

    सोवाङ धुरीबाट रघुगङ्गा गाउँपालिकाको बेगखोला, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दोवा, भुरुङ तातोपानी, दाना र मुस्ताङको लेते जान सकिन्छ । चिमखोलादेखि हिड्न सक्ने एक दिन र विस्तारै हिडेर दुई दिनमा सोवाङ धुरीमा पुग्न सकिन्छ । अघिल्लो पुस्तासम्म चिमखोलाबासी बर्खा याममा गाईभैँसी र भेडाबाख्राको गोठ लिएर सोवाङधुरी पुग्ने र हिउँदमा गाउँ नजिकैको बेशीका फाँटमा झर्ने गर्दथे ।

    नयाँ पहिचान भएको पदमार्ग र सोवाङ धुरीको प्रचारप्रसारका लागि ‘दृश्यावलोकन केन्द्र’ स्थापना गरिएको छ । चिमखोलाका तारा गर्बुजा पुन, लोकिन पुन, गोपिन पुन र हिरे पुनले काठ र जस्तापाटाको प्रयोग गरेर आश्रयस्थल भवन निर्माण गरेका छन् । सोवाङ धुरी घुम्न जाने पर्यटक र पाहुनालाई ओडारमा रात काट्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराउनका लागि २० जना क्षमताको आश्रयसस्थल निर्माण गरिएको हो । गर्बुजाको अगुवाईमा यसअघि सोवाङ धुरीदेखि २०० मिटर तल क्याम्पीङ गर्ने ठाउँ नजिकै ५००÷५०० लिटर क्षमताको दुई वटा ड्रम राख्नुभएको थियो । वडा कार्यालयले पनि थप दुई वटा ड्रम राखेका छन् ।

    हिउँ पग्लीएर र आकाशको पानी ड्रममा सङ्कलन हुने व्यवस्था मिलाएपछि पर्यटकका साथै गोठालालाई सुविधा पुगेको छ । वडा कार्यालयको प्रस्तावमा रघुगङ्गा गाउँपालिकाले गत वर्ष सोवाङ धुरीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको थियो ।

    होटल र रेष्टुरेष्ट नभएकाले वन्दोबस्तीका सामान सहित जानुपर्छ ।
    टुरिजम एजेन्सिज अफ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय च्याप्टर’ (टान), तत्कालीन जिल्ला विकास समिति म्याग्दीको अगुवाइमा २०६८ सालमा म्याग्दीको गलेश्वर–राखुभगवती हुँदै धौलागिरि आइसफल पदमार्गको अध्ययन गरिएको थियो । यस पदमार्गले म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको पिप्ले, भगवती, बेगखोला, दग्नाम, चिमखोला, कुइनेमङ्गले, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको दोबा, भुरुङ तातोपानी, दानालगायतका ठाउँको उच्च पहाडी डाँडाको धुरी हुँदै मुस्ताङको लेते जोडिएको छ ।

  • पश्चिमी वायुको प्रभावले केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

    पश्चिमी वायुको प्रभावले केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

    काठमाडौँ, २८ चैत । हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । यसको प्रभावका कारण कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू–भागलगायत देशका अधिकांश हिमाली क्षेत्रमा साधारणतया बादल लागेको छ भने बाँकी पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली र तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भेगसहित देशका हिमाली क्षेत्रमा साधारणतया बदली रहनेछ भने पहाडी भागका साथै कोशी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली हुनेछ ।

    कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भागका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित हल्का वर्षा वा हिमपातको सम्भावना रहेको छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थानमा हुरी चल्ने पूर्वानुमान छ । यसैगरी, आज राति देशका हिमाली भू–भागमा साधारणतया बदली हुने पहाडी इलाकामा आंशिक बदली र तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ ।

    कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भेगका केही र कोशी तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित हल्का वर्षा वा हिमपातको सम्भावना छ । वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेका स्थानका सर्वसाधारण तथा ती भेगमा यातायातका साधन सञ्चालनकर्तालगायत सम्बद्ध सबैलाई सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

  • नवनियुक्त दुई मन्त्रीद्वारा शपथ ग्रहण

    नवनियुक्त दुई मन्त्रीद्वारा शपथ ग्रहण

    काठमाडौँ, २७ चैत । नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गौरीकुमारी यादव र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीद्वयलाई शपथ ग्रहण गराए । गौरीकुमारी यादव महोत्तरी–४ बाट निर्वाचित छन् भने रामजी यादव सप्तरी क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले आजै उनीहरुलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

  • अबदेखि निवृत्तिभरण सेवा घरबाटै लिन सकिने

    अबदेखि निवृत्तिभरण सेवा घरबाटै लिन सकिने

    काठमाडौँ, २७ चैत । सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सहज, नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ विकास गरिएको निवृत्तिभरण प्रमाणीकरणसम्बन्धी स्वचालित प्रणाली आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा तयार गरिएको ‘ई–पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली’ को शुभारम्भ गरे ।

    यस प्रणालीमार्फत सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजामती, शिक्षक, नेपाली सेना तथा प्रहरीले अब घरमै बसेर आफ्नो निवृत्तिभरणसम्बन्धी सेवा लिन सक्ने भएका छन् । सेवाग्राहीले निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध सेवा प्रयोग गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

    सो प्रणालीअन्तर्गत सेवाग्राहीले आफ्नो विवरण प्रमाणीकरण गर्न, निवृत्तिभरणसम्बन्धी जानकारी लिन तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न अनलाइन माध्यम प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सेवा प्रयोगमा कुनै जिज्ञासा वा अस्पष्टता भएमा प्रणालीमै उपलब्ध भिडियो मार्गदर्शन हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

    यसअघि सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूले प्रत्येक वर्ष आफूले निवृत्तिभरण लिइरहेको पुष्टि गर्न बैंकमा उपस्थित हुनैपर्ने बाध्यता थियो । त्यसैगरी, निवृत्तिभरण खाता खोल्न वा बैंक छनोट गर्न निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थासमेत हटेको छ । अब सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने बैंक छानेर सेवा लिन सक्नेछन् ।

    अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रणाली शुभारम्भ गर्दै करिब साढे तीन लाख निवृत्तिभरण लिने सेवाग्राहीको झन्झट अन्त्य भएको बताए । उनका अनुसार यसबाट निवृत्तिभरण नवीकरण र बैंक छनोटसम्बन्धी जटिल प्रक्रिया हट्नेछ भने सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसनसमेत घटेर शून्य नजिक पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    हालसम्म निवृत्तिभरण व्यवस्थापनमा करिब तीन लाख ५२ हजार ८१६ सेवाग्राही आबद्ध छन्, जसमा निष्क्रिय सेवाग्राहीसमेत समावेश छन् । प्रणाली कार्यान्वयनपछि वार्षिक रूपमा बैंकलाई तिर्नुपर्ने करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कमिसन भार घट्ने, नगद प्रवाह अनुमानयोग्य हुने र सरकारी ढुकुटीमा पर्ने चाप व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • प्रतिनिधिसभाद्वारा विभिन्न समितिमा सदस्य मनोनयन

    प्रतिनिधिसभाद्वारा विभिन्न समितिमा सदस्य मनोनयन

    काठमाडौँ, २७ चैतः प्रतिनिभिसभाका विभिन्न समितिमा सदस्यहरू मनोनयन भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले गरेको मनोनयनसम्बन्धी प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकार गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट अर्जुननरसिंह केसी, कविन्द्र बुर्लाकोटी, गजला समिम निकरानी, चन्दनकुमार सिंह, पद्माकुमारी अर्याल, बोधनारायण श्रेष्ठ, भीष्मराज आङदेम्बे, मधु चौलागाईँ, रञ्जु दर्शना, राजीव खत्री, लेखजङ्ग कार्की र वर्षामान पुन मनोनीत भएका छन् ।


    यसैगरी संयुक्त समितिका रुपमा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा प्रतिनिधिसभाबाटै १२ जना सदस्यलाई मनोनयन गरिएको छ । समितिमा अङ्कित ठाकुर, गणेश कार्की, गीता गुरुङ, जनकराज गिरी, नरेन्द्र चौधरी, पुष्पराज कँडेल, प्रकाशचन्द्र परियार, प्रमेशकुमार हमाल, राजेश प्रसाईँ, राम लामा, रीमा विश्वकर्मा, सुशान्त वैदिक छन् ।


    बैठकले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा २६, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उपभोक्ता तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, पूर्वाधार विकास समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समितिमा सदस्यहरू मनोनयन गरिएको छ ।

  • संविधानको भावना र जनचाहनाबमोजिम काम गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह

    संविधानको भावना र जनचाहनाबमोजिम काम गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह

    काठमाडौँ, २७ चैत । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको भावना र जनचाहनाबमोजिम काम गर्न वर्तमान सरकार सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले भने, “वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको अभ्यास र अनुभव हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भहरू संस्थागत भएका छन् । यही अवस्थाबाट वर्तमान सरकारले जनताका चाहना र भावना पूरा गर्नुपर्नेछ ।”

    राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनको पूर्णपाठ यसप्रकार छः
    सम्माननीय सभामुखज्यू,
    राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
    प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्यहरू,

    १. भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई गौरवको अनुभूति भएको छ ।

    २. सर्वप्रथम, म नेपाली जनताले पटकपटक गरेका ऐतिहासिक आन्दोलन, सङ्घर्ष र पछिल्लोपटकको जेनजी आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइपुर्याउन भएका सबै आन्दोलन र सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु ।

    ३. सुशासनको प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि युवा पुस्ताको आन्दोलनपश्चात मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिको निकासका लागि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरी छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने घोषणासहित तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको विषय हामी सबैलाई अवगत नै छ । फागुन २१ गते तोकिएकै समयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भई ताजा जनादेशबमोजिम सरकार गठनसमेत भइसकेको छ । म यस अवसरमा निर्वाचनमा सहभागी हुने सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवाहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु । उहाँहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

    ४. अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन सरकारले राज्य संयन्त्रलाई लयमा ल्याई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारसहित संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षणका लागि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेकामा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

    ५. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आआफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने तत्कालीन सरकार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल तथा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

    ६. देशको विषम र संवेदनशील अवस्थामा सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ताका अभियन्ता तथा अगुवा, संवैधानिक अङ्ग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले निर्वाह गरेको भूमिका, सहयोग तथा नेपाली जनताले देखाएको संयमताप्रति आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।

    ७. निर्वाचनमार्फत नेपालको संसदीय इतिहासमै अभुतपूर्व रूपमा युवा वर्गको प्रतिनिधित्वसहितको प्रतिनिधिसभा गठन भई नयाँ सरकारले कार्यप्रारम्भ गरिसकेको छ । यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा युवापुस्ताको आकर्षण, विश्वास, सहभागिता र नेतृत्व विकास भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

    ८. जनताले उत्तरदायी र पारदर्शी शासन प्रणाली, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सबै क्षेत्र र तहमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापना, विधिको शासन, मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर, दण्डहीनताको अन्त्य, सामाजिक न्याय, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास, शान्ति र स्थायित्वको आकाङ्क्षा राखेका छन् । पटकपटक भएका जनआन्दोलन, सङ्घर्ष र पछिल्लोपटक युवापुस्ताको आन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले प्रकट गरेको मर्म, भावना र चाहना पनि यही थियो ।

    ९. जनताको यी चाहना पूरा गर्न संसद्ले नागरिक केन्द्रित, जनकल्याणकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ । निर्माण भएका कानुनको मर्म र भावनाअनुरुप प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सरकारले दिनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । साथै, न्यायपालिकाबाट छिटोछरितो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुनसक्यो भनेमात्र परिवर्तनका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति साँचो अर्थमा सम्मान हुने ठहर्छ ।

    १०. वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको विगत १० वर्षको अभ्यास र अनुभव हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भहरू संस्थागत भएका छन् । तर संविधानको मर्म र भावना तथा जनताको चाहनाबमोजिम हामीले गर्नुपर्ने काम अझै धेरै बाँकी छ ।

    ११. आजका युवाको चाहना विगतभन्दा धेरै नयाँ छ । उनीहरू नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन् । परम्परागत श्रमका क्षेत्रले मात्र श्रमबजारमा आउने जनशक्तिको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । तसर्थ रोजगारीका नयाँ अवसरको खोजी गर्ने र बजारको मागअनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम हुने गरी शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्दै विदेश पलायन भएको युवा वर्गलाई आफ्नै देश र आफ्नै गाउँमा बसौँबसौँ बनाउनुपर्ने आजको मुख्य आवश्यकतामा सरकारले ध्यान दिनेछ ।

    १२. यसैगरी श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न र श्रमको उचित प्रतिफल उपलब्ध गराएर देशमा काम गरेर केही हुँदैन भन्ने धारणामा परिवर्तन ल्याउन सरकारले ढिला गर्ने छैन भन्ने पनि मेरो विश्वास छ । निराश जनशक्तिबाट कुनै पनि मुलुकको उन्नति भएको पाइँदैन । हाल युवा तथा शिक्षित बेरोजगारहरूमा देखिएको निराशाको अवस्थालाई तोड्न सरकारले विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।

    १३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्न तथा आमनागरिकमा राज्यको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त हुनुपर्दछ । सरकारी संयन्त्रको सेवाप्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाएर नागरिकले घरदैलोमै सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्नसक्ने गरी सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने पनि मेरो विश्वास छ ।

    १४. हालैका दिनमा विश्व परिवेशमा देखिएका द्वन्द्व तथा अस्थिरताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र पारस्परिक सम्मान र सहयोगमा आधारित कूटनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

    १५. जलवायु परिवर्तनले हामीलाई पारेको नकरात्मक प्रभावबाट परेको असर न्यूनीकरण गर्न जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायसँग सरकारले उचित पहल गर्नेछ ।

    १६. मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन तथा आर्थिक समृद्धिको साझा लक्ष्य हासिल गर्न हामी फुटेर होइन जुटेर, विगतका कटुता कोट्याएर होइन त्यसबाट पाठ सिक्दै एकताबद्ध भई अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ ।

    १७. अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र आदर्शलाई आत्मसाथ गरी सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा सम्पूर्ण नेपाली जनता, जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्र एकजुट भई अघि बढ्न आह्वान गर्दै सार्वभौम संसद्, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको चाहनालाई मुखरित गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
    जय नेपाल ।

  • उपसभामुख ठाकुरलाई प्रतिपक्षी दलले समेत गरे समर्थन

    उपसभामुख ठाकुरलाई प्रतिपक्षी दलले समेत गरे समर्थन

    काठमाडौँ, २७ चैतः प्रतिपक्ष दलले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गरेका छन् । सभाको आजको बैठकमा उपसभामुख पदका उम्मदेवारको प्रस्तावमाथिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका बासना थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का रमेश मल्लले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको पक्षधर तथा मधेसी समुदायको उम्मेदवार भएकाले आफूहरूको समर्थन ठाकुरलाई हुने बताए ।

    एमाले भने तटस्थ बसेको छ । उनीहरुले निर्वाचित भएपछि उपसभामुख ठाकुरले तटस्थ, निष्पक्ष र सन्तुलित रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले ठाकुरका लागि समर्थन गरेकामा सबैलाई धन्यवाद दिए ।

  • प्रतिनिधिसभा बैठकः उपसभामुखमा ठाकुर निर्वाचित

    प्रतिनिधिसभा बैठकः उपसभामुखमा ठाकुर निर्वाचित

    काठमाडौँ, २७ चैतः प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित भएकी छिन् । सभाको आजको बैठकमा प्रस्तावक र समर्थकहरूको छलफलपछि भएको मतदानमा ठाकुर अत्यधिक मतसहित निर्वाचित भएको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले घोषणा गरे । मतदानमा ठाकुरको पक्षमा दुई सय २९ र प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सरस्वती लामाका पक्षमा पाँच मत खसेको थियो ।

    कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्नेमा २२ मत खसेको थियो । हाल प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सदस्य रहेकामा मतदानमा दुई सय ५६ जना सांसदले भाग लिएका थिए । सयैबीच, सभामुख अर्यालले विजयी ठाकुरलाई बधाई दिए । विजयी २६ वर्षीया ठाकुरलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहित नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा)ले मत दिएका थिए । आजै राति १२ः०० बजेदेखि प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन समाप्त हुँदैछ ।

  • नाइजेरियामा भएको आक्रमणमा ६० जनाको मृत्यु

    नाइजेरियामा भएको आक्रमणमा ६० जनाको मृत्यु

    अबुजा (नाइजेरिया), २७चैत (रासस–क्युएनए) । उत्तर पश्चिमी नाइजेरियामा भएको सशस्त्र आक्रमणमा कम्तिमा ६० जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
    नाइजर राज्यको शिरोरो क्षेत्रको इरिना सहरमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । यसै गरी बन्दुकधारीहरूले केब्बी राज्यका धेरै सहरहरूमा गरेको आक्रमणमा अन्य ४० भन्दा बढीको मृत्यु अधिकारीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

    पछिल्लो समयमा नाइजेरियाली राज्यहरूले सुरक्षा सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्, जहाँ सशस्त्र गिरोहहरूले गाउँहरू लुटेका छन् भने बासिन्दाहरूलाई अपहरण गरेका छन् । यस्ता घटनाहरु दिनदहाडै बढ्रदै जादा डर फैलिएको छ भने उत्तरपश्चिममा सक्रिय उग्रवादी समूहहरूले दक्षिणतिर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् ।

  • लेबनानमा इजरायलको अन्धाधुन्ध आक्रमणको राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा

    लेबनानमा इजरायलको अन्धाधुन्ध आक्रमणको राष्ट्रसङ्घद्वारा निन्दा

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घ , २७चैत (रासस–सिन्ह्वा) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इजरायलले बुधबार लेबनानमा गरेको आक्रमणको निन्दा गरेका छन् । महासचिव गुटेरेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै आक्रमणमा अधिकाशं निर्दोश सर्वसाधारण ज्यान गुमाउन बाध्य भएको भन्दै आक्रमणको कडा निन्दा गर्नु भएको छ ।
    लेबनानमा जारी सैन्य गतिविधिले अमेरिका – इरान युद्धविराम र यस क्षेत्रमा स्थायी शान्तिको प्रयासको लागि गम्भीर जोखिम खडा गरेको जनाइएको छ ।

    महासचिवले सम्बन्धित पक्षलाई तुरुन्तै विवाद अन्त्य गर्न आह्वान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान नागरिकको सुरक्षा गर्नपर्ने बताएका छन् । द्धन्द्वको कुनै सैन्य समाधान हुन नसक्ने कुरामा जोड दिँदै सबै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यामहरू प्रयोग गर्न र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव– १७०१ को पूर्ण कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुन आग्रह गरेका छन् ।

  • सम्झौताअघि सेना कायमः ट्रम्प

    सम्झौताअघि सेना कायमः ट्रम्प

    वासिङ्टन, २७ चैत (रासस–एएफपी) । अमेरिका–इरानबीच नाजुक युद्धविराम कायम भइरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘वास्तविक र पूर्ण कार्यान्वयन हुने सम्झौता’ नभएसम्म इरान नजिकै तैनाथ अमेरिकी सैन्य शक्ति यथावत् रहने स्पष्ट पारेका छन् । यसले वार्तासँगै सैन्य दबाब कायम राख्ने अमेरिकी रणनीति झल्काएको छ ।

    मङ्गलबार भएको दुई साताको युद्धविरामले द्वन्द्वमा केही विरामको सङ्केत दिए पनि क्षेत्रीय तनाव घटेको छैन । इजरायलले लेबनानमा बमबारी जारी राख्दै इरानका केही प्रमुख मागहरू अस्वीकार गरेपछि परिस्थिति अझै जटिल बनेको छ, जसले आगामी वार्ताको वातावरणमा समेत असर पार्ने देखिएको छ ।

    ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकी सैन्य उपस्थितिबारे स्पष्ट पार्दै इरान वरपर तैनाथ जहाज, विमान र सैन्य जनशक्ति आवश्यक सबै हतियार र सामग्रीसहित त्यहीँ रहने बताए । उनले ‘दुश्मनको क्षमतामा पहिले नै ठूलो क्षति पुगिसकेको’ उल्लेख गर्दै वास्तविक सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म सैन्य तयारी कायम रहने धारणा राखे ।


    यद्यपि, उनले सम्झौता हुने सम्भावनालाई ‘अत्यन्तै कम’ भएको टिप्पणी गरे । त्यससँगै, सम्झौता असफल भए ‘अझ ठूलो, अझ सशक्त’ आक्रमणमा फर्किने चेतावनी पनि दिए । “हाम्रो सेना तयार छ र अर्को सफलताका लागि अघि बढ्न उत्सुक छ”, भन्दै उनले अमेरिकी सैन्य तयारीप्रति आत्मविश्वास व्यक्त गरे ।


    यसबीच, इरानले युद्धविराम अवधिमा महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग खुला राख्न सहमति जनाएको भए पनि त्यस क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम रहने स्पष्ट पारेको छ । विशेषगरी होरमुज जलडमरूमध्य विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ, जहाँबाट सामान्य अवस्थामा विश्वको करिब पाँचौँ भाग तेल आपूर्ति हुने गर्दछ ।

    इरानी राज्य सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक विवरणमा तेहरानले वासिङ्टनसँगको सम्भावित सम्झौतामा आफ्नो युरेनियम संवर्धन कार्यक्रमलाई मान्यता दिन आग्रह गरेको देखिएको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमार्फत प्रस्तुत औपचारिक मागहरूमा यो विषय समावेश नभएको जनाइएको छ ।

    ट्रम्पले भने कुनै पनि सम्भावित सम्झौतामा संवर्धनसम्बन्धी विषयलाई समाधान गरिने बताए । पाकिस्तानमा तय भएको आगामी वार्तालाई लक्षित गर्दै ट्रम्पले इरानसँगको अन्तिम समझदारीमा ‘इरानसँग कुनै आणविक हतियार नहुने’ र होरमुज जलडमरूमध्य सुरक्षित र खुला रहने सुनिश्चित गरिने दोहोर्‍याए ।

  • मध्यपूर्व युद्धः तनाव, वार्ता र अनिश्चितता

    मध्यपूर्व युद्धः तनाव, वार्ता र अनिश्चितता

    पेरिस, २७ चैत (रासस–एएफपी) । अमेरिका–इरानबीच युद्धविराम सहमति भए पनि मध्यपूर्वमा हिंसा रोकिएको छैन । लेबनानमा तीव्र आक्रमण, इजरायल–हिजबुल्लाहबीच प्रतिकारात्मक कारबाही, तथा कूटनीतिक पहलहरू एकसाथ अघि बढिरहेका छन्, जसले क्षेत्रीय शान्ति अझै अनिश्चित रहेको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ ।

    इरान समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाहले बिहीबार इजरायलतर्फ रकेट प्रहार गरेको जनाएको छ । उसले यस कदमलाई अमेरिका–इरान युद्धविरामको ‘उल्लङ्घन’ विरुद्धको प्रतिक्रिया भनेको छ । एक दिनअघि मात्र लेबनानभरि भइरहेको इजरायली आक्रमणको घातक शृङ्खलाप्रति प्रतिक्रिया दिने ‘अधिकार’ रहेको उसले सार्वजनिक रूपमा बताएको थियो ।

    यसैबीच, इरानले रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने होरमुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा समुद्री जोखिम बढेको भन्दै जहाजहरूका लागि वैकल्पिक समुद्री मार्ग घोषणा गरेको छ । सो मार्गमार्फत आवतजावतका लागि नयाँ निर्देशिका समेत सार्वजनिक गरिएको छ, जसले क्षेत्रीय व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिमा असर पार्ने सङ्केत देखाएको छ ।

    लेबनानमा भएको आक्रमणप्रति अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस समितिले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेको छ । लेबनानस्थित प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख एग्नेस धुरले नागरिकहरू युद्धविरामको प्रतीक्षामा रहेका बेला भएको ‘विनाशकारी आक्रमण’ ले देशलाई त्रास र अराजकतामा धकेलेको बताए । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले भने अमेरिका र इरानका नेताहरूसँग संवाद गर्दै लेबनानलाई समेत युद्धविरामको दायरामा समेट्न आग्रह गरेका छन् । उनले सबै सङ्घर्षग्रस्त क्षेत्रहरूमा युद्धविरामको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा जोड दिए।


    लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबार इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा १८२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८९० जना घाइते भएका छन् । राजधानी बेरुतले हालसम्मकै सबैभन्दा भीषण बमबारी झेलेको जनाइएको छ । इजरायली रक्षामन्त्रीले भने हिजबुल्लाहका संरचनाहरू लक्षित गरी आक्रमण गरिएको र यसलाई सन् २०२४ पछि उक्त समूहविरुद्धकै ठूलो कारबाही भएको दाबी गरे । उता, तेहरानमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ ।

    केहीले युद्धविराम दिगो नहुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने धेरैले हप्तौँको तनावपछि राहत महसुस गरेको बताएका छन् । ५० वर्षीया गृहिणी साकिनेह मोहम्मदीले आफूहरू अहिले ‘धेरै सहज’ भएको र देशप्रति गर्व लागेको बताइन् । आर्थिक क्षेत्रमा भने युद्धविरामको प्रभाव देखिन थालेको छ । तेल तथा ग्यासको मूल्य घटेको छ भने विश्व सेयर बजारमा सुधार आएको छ । डाउ जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज करिब २।९ प्रतिशतले बढेको छ भने प्रमुख तेल सम्झौता करिब १५ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल ९५ डलरमा झरेको छ । यसले होरमुज जलडमरूमध्य पुनः खुल्न सक्ने अपेक्षा बलियो बनाएको छ ।


    इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले लेबनानमा इजरायली आक्रमण रोक्नु क्षेत्रीय युद्ध अन्त्यका लागि प्रस्तुत १० बुँदे जनाको मुख्य शर्त भएको बताएका छन् । इजरायलले हिजबुल्लाहविरुद्ध ठूलो आक्रमण सुरु गरेपछि उनको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इस्लामाबादमा हुने वार्तामा अमेरिकी टोलीको नेतृत्व गर्ने तयारी गरेका छन् ।

    उनीसँगै विशेष दूत स्टिभ विटकफ र जारेड कुसनर पनि सहभागी हुने बताइएको छ । भान्सले इरानलाई लेबनानमा युद्धविराम अवरुद्ध नगर्न आग्रह गर्दै त्यहाँको द्वन्द्व हालको सहमतिको हिस्सा नभएको स्पष्ट पारे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले लेबनानमा भइरहेको हिंसालाई ‘भयावह’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।

    उनले युद्धविराम सहमति भएको केही घण्टामै भएको यस्तो आक्रमणले विश्वासमाथि गम्भीर चोट पुर्‍याएको बताए । रेड क्रसले पनि यस घटनाबाट ‘गहिरो आक्रोश’ व्यक्त गरेको छ । यता, इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले भने आवश्यक परे इरानविरुद्ध पुनः युद्धमा फर्कन आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारे । “हामीसँग अझै पूरा गर्न बाँकी लक्ष्यहरू छन् र ती हामी सम्झौता वा लडाइँमार्फत पूरा गर्नेछौँ”, उनले टेलिभिजन सम्बोधनमा भने ।

  • इरान–अमेरिका वार्ताअघि इस्लामाबाद बन्द

    इरान–अमेरिका वार्ताअघि इस्लामाबाद बन्द

    इस्लामाबाद, २७ चैत (रासस–एएफपी) । अमेरिका–इरानबीच हुन लागेको संवेदनशील उच्चस्तरीय वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा पाकिस्तानले राजधानी इस्लामाबादमा दुई दिनको आकस्मिक स्थानीय बिदा घोषणा गरेको छ । यसलाई सुरक्षा तयारीसँग जोडेर हेरिएको छ । बिहीबारदेखि लागू हुने गरी गरिएको यस निर्णयबारे इस्लामाबाद जिल्ला प्रशासनले बुधबार राति सूचना जारी गर्दै औपचारिक कारण खुलाएको छैन । तथापि, राजधानीका अधिकारीहरूले विगतमा पनि उच्चस्तरीय कूटनीतिक गतिविधिहरूअघि सुरक्षा संवेदनशीलता ध्यानमा राख्दै यस्ता बिदा वा प्रतिबन्धहरू लागू गर्ने अभ्यास दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

    पाकिस्तान हाल मध्यपूर्वमा जारी तनावका सन्दर्भमा अमेरिका र इरानबीच हुने वार्ताको तयारीमा जुटिरहेको छ । ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यसै सप्ताहन्त इस्लामाबादमा हुने वार्ताका लागि प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उक्त वार्तालाई क्षेत्रीय स्थिरतासँग जोडेर महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । घोषित बिदा बिहीबार र शुक्रबार इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्रभित्र मात्र लागू हुने इस्लामाबाद जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । यस अवधिमा सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू बन्द रहनेछन्, जसले राजधानीको गतिविधिमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    यद्यपि, प्रशासनले अत्यावश्यक सेवाहरू निरन्तर सञ्चालनमा रहने स्पष्ट पारेको छ । प्रहरी, अस्पताल, विद्युत् तथा ग्यास आपूर्ति गर्ने निकायहरू खुला रहनेछन् । “आवश्यक सेवाहरू सञ्चालनमा रहनेछन्”, भन्दै उपायुक्तको कार्यालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत बासिन्दाहरूलाई आफ्ना दैनिक गतिविधिहरू सोहीअनुसार योजना बनाउन आग्रह गरेको छ ।

    यस कदमलाई पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा आफूलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ, जहाँ सुरक्षा व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ ।

  • लेबनान आक्रमणले युद्धविराम सङ्कटमा

    लेबनान आक्रमणले युद्धविराम सङ्कटमा

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, २७ चैत (रासस–एएफपी) । लेबनानमा इजरायलद्वारा भइरहेको घातक सैन्य आक्रमणले अमेरिका–इरानबीच हालै सहमति भएको नाजुक युद्धविरामलाई गम्भीर जोखिममा पारेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तीव्र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । द्वन्द्व थप चर्किने सङ्केत देखिएपछि कूटनीतिक प्रयासहरू कमजोर बन्दै गएको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रवक्तामार्फत जारी वक्तव्यमा लेबनानमा जारी सैन्य गतिविधिले युद्धविराम मात्र नभइ, क्षेत्रीय स्थायित्व र दीर्घकालीन शान्ति स्थापनाका प्रयासहरूलाई समेत गम्भीर चुनौती दिएको उल्लेख गरिएको छ । महासचिवले सबै पक्षलाई तत्काल शत्रुता अन्त्य गरी वार्ताको बाटो रोज्न पुनः आह्वान गरेको प्रवक्ताले जनाए ।


    लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबार भएको इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा १८२ जनाको ज्यान गएको छ भने ८९० जना घाइते भएका छन् । राजधानी बेरुत केन्द्रित यस बमबारीलाई इजरायल–हिजबुल्लाहबीचको हालको द्वन्द्व सुरु भएयताकै सबैभन्दा भीषण आक्रमण मानिएको छ । क्षेत्रीय तनाव अमेरिका–इरानबीचको टकरावसँग जोडिएर थप जटिल बनेको छ । इरान समर्थित समूहहरूले इजरायललाई निशाना बनाएपछि लेबनान पनि युद्धको घेरामा तानिएको हो । यसैबीच, इरान र संयुक्त राज्य अमेरिका दुई साताको युद्धविराममा सहमत भए पनि इजरायलले लेबनानमा भइरहेको सैन्य कारबाही उक्त सहमतिको हिस्सा नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

    हिजबुल्लाहले इजरायलतर्फ रकेट प्रहार गरेपछि स्थिति थप तनावपूर्ण बनेको छ । इरानको संसद्का अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफले समेत युद्धविराममाथि प्रश्न उठाउने अभिव्यक्ति दिएको देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बढ्दो नागरिक हताहतीप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सर्वसाधारणमाथि भएको क्षतिको कडा निन्दा गरेको छ । “द्वन्द्वको कुनै सैन्य समाधान छैन”, भन्दै महासचिवले पुनः कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् ।


    यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस समितिले लेबनानमा भएको व्यापक हत्या र विनाशलाई ‘भयावह’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । टर्कले इरानसँग युद्धविराम सहमति भएको केही घण्टामै यस्तो हिंसा हुनु विश्वासमाथिको गम्भीर आघात भएको टिप्पणी गरेका थिए । उता, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले पनि लेबनानलाई समेट्ने गरी व्यापक युद्धविरामको पहल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन् ।

  • वनमा आगो लगाएको कसुरमा नुवाकोट अदालतमा मुद्दा दायर

    वनमा आगो लगाएको कसुरमा नुवाकोट अदालतमा मुद्दा दायर

    त्रिशूली (नुवाकोट), २७ चैतः सामुदायिक वनमा आगो लगाएको अभियोगमा डिभिजन वन कार्यालयले बिहीबार एक जनालाई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । राष्ट्रिय वनमा आगो लगाएको कसुरमा पक्राउ परेका सूर्यगढी गाउँपालिका–४ अर्चलेका नारायण तामाङलाई मुद्दा दायर गरिएको डिभिजन वन अधिकृत प्रदीपनाथ शर्माले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार सोही स्थानको चण्डेश्वरी सामुदायिक वनमा तामाङले आगो लगाइरहेको भिडियोसहित प्राप्त प्रमाणका आधारमा पक्राउपश्चात गरिएको अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको हो । तामाङलाई वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ ९घ० अनुसारको कसुर गरेको दाबी गर्दै सोही ऐनको दफा ५० को उपदफा (४) बमोजिम तीन वर्षसम्म कैद र रु ६० हजार जरिवाना हुनुपर्ने नुवाकोट जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा मागदाबी गरिएको छ ।

    अहिलेको सुक्खायामको समयमा वन क्षेत्रमा डढेलोको जोखिम उच्च हुने भएकाले सावधानी अपनाउन अपिल गर्दै कोही कसैले पनि वन क्षेत्रमा आगो लगाउने कार्य नगर्न तथा नगराउन वन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।

  • हुलाकी राजमार्गका साँघुरा पुललाई चारलेनमा विस्तार गरिँदै

    हुलाकी राजमार्गका साँघुरा पुललाई चारलेनमा विस्तार गरिँदै

    राँझा (बाँके), २७ चैतः नेपालगञ्ज–गुलरिया हुलाकी राजमार्गका साँघुरा पुललाई चार लेनमा विस्तार गरिने भएको छ । चार लेनको सडकमा यसअघिको पुल दुई लेनको मात्र भएकाले सडक विस्तारसँगै पुल पनि विस्तार गर्न थालिएको होे । चार लेन सडकअनुसारका पुल निर्माण भएपछि सवारी आवागमनमा थप सहजता हुने हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकअन्तर्गत बाँकेको खजुरा र जानकी गाउँपालिकाको सीमास्थित किरण नाला र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकास्थित चपला नालामा चार लेनको पुल निर्माण सुरु भएको छ ।

    किरण नालामा करिब रु चार करोड ५० लाखको लागतमा पुल निर्माण कार्य सुरु भएको हो । हाल धमाधम जग निर्माणको काम भइरहेको छ । केही वर्षअघि मात्र निर्माण भएको दुई लेन सवारी सञ्चालन हुने पुल साँघुरो भएपछि सोही स्थानमा दुई लेनको अर्को पुल निर्माण सुरु गरिएको छ । पुरानो दुई लेनको पुल यथावत् राखेर नयाँ थप दुई लेनको पुल बनाउन लागिएको छ ।

    आगामी असारभित्रै पुल निर्माण सक्नेगरी काम भइरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालयका योजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । यसैगरी, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पर्ने चपला नालामा रहेको पुल पनि चार लेनको बनाइने भएको छ । नेपालगञ्ज–गुलरिया हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत खजुरा गाउँपालिका–३ स्थित पेडारी नालामा चारलेन पुल निर्माण समयावधि अगावै सम्पन्न भएको छ ।

  • राष्ट्रपति पौडेलले दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्ने

    राष्ट्रपति पौडेलले दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्ने

    काठमाडौँ, २७ चैतः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा, ९५ बमोजिम दिउँसो ३ः०० बजे सङ्घीय संसद्को दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न लागेका छन् । त्यसका लागि दुबै सदनका सदस्यहरुलाई उपस्थितिका लागि आह्वान गरिएको छ ।

  • पोखरा–मुग्लिन सडकको पश्चिम खण्डमा धमाधम काम

    पोखरा–मुग्लिन सडकको पश्चिम खण्डमा धमाधम काम

    गण्डकी, २७ चैत । आगामी असारसम्ममा निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित पोखरा–मुग्लिन सडकको पश्चिम खण्डको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । पोखराको सेती पुलदेखि तनहुँको जामुने जोड्ने उक्त सडकखण्डको भौतिक प्रगति ७७.४७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६२.२० प्रतिशत पुगेको छ । उक्त खण्डका प्रमुख इन्जिनियर कृष्णबहादुर कुँवरले छिटफुटबाहेकका काम निर्धारित समयमै सकिने बताए ।

    कुल ३८.७१ किलोटोमिटर दूरीको उक्त खण्डमा हालसम्म ३७.२८ किमीमा दोस्रो चरणको कालोपत्र भइसकेको छ । कुल ३६.३२ किमीको सर्विस लेनमा हालसम्म १७.६६ किमी कालोपत्र भइसकेको इन्जिनियर कुँवरले जानकारी दिए । एक सय पाँचवटा कल्भर्ट निर्माण भइसकेको र नाली निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेको उहाँको भनाइ छ । यस खण्डमा पर्ने १३ पुलमध्ये १२ वटा पुल निर्माण भइसकेका छन् ।

    सेती पुल भने निर्माणको चरणमा छ । ‘रोड मार्किङ’ गर्ने, ‘रोड सेफ्टी ब्यारीअर’ राख्नेलगायतका काम पनि इन्जिनियर कुँवरले बताए । चार लेन सडकतर्फ विजयपुर पुलको आडमा चार सय मिटर र पोखरा विश्वविद्यालय अगाडि एक सय मिटरमात्र कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । “अहिले सर्विस लेन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । ३८.७१ किमीको पश्चिम खण्डमा २०.५५ किमी चार लेन र १८.६ किमी छ लेनको सडक बन्छ”, इन्जिनियर कुँवरले भने ।


    अहिले तालचोकदेखि डाँडाकोनाक र खैरेनीटारदेखि दुलेगौँडासम्म ‘रोड सेफ्टी ब्यारीअर’ निर्माणको काम भइरहेको जनाइएको छ । जामुनेदेखि दुलेगौँडासम्म ‘रोड मार्किङ’को काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्षमात्र ३३.७८ किमीको चार लेन सडकमा अस्फाल्ट प्रविधिबाट दोस्रो तहको कालोपत्र भएको हो । १५.६ किमी सर्विस लेनसहित विजयपुर खोला पुल र दुईवटा कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ । १२.१ किमीको चार लेन सडकमा यही वर्ष पहिलो तहको कालोपत्र गरिएको हो ।

    अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष सडक निर्माणको कामले गति लिएको इन्जिनियर कुँवरले बताए । यसअघि सडक निर्माणकार्य सुस्त हुँदा ठेक्काको म्याद पनि थपिँदै आएको थियो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी यनहुई काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले यस खण्डमा सडक विस्तार एवं स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको हो ।

    सडक ठेक्काअन्तर्गतका १२ वटा पुल बने पनि पुल ठेक्काअन्तर्गत पोखराको सेती पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । उक्त पुलको भौतिक प्रगति ५८.३७ प्रतिशत पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आकर्षक डिजाइनमा बन्ने उक्त सिग्नेचर पुल रसुवा कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको हो । ‘केबल–स्टेड’ प्रविधिको उक्त पुलमा जग र टावर निर्माणको काम पूरा भइसकेको इन्जिनियर कुँवरले बताए । अहिले सुपर–स्ट्रक्चरको काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

    गत भदौमा तीनवर्षे ठेक्का अवधि सकिएपछि पुल निर्माणका लागि आगामी वैशाखसम्म म्याद थप भएको छ । निर्माण कम्पनीले पुलका लागि चाहिने केबललगायत सामग्री समयमा ल्याउन नसक्दा पनि काममा ढिलाइ भएको इन्जिनियर कुँवरले बताए । अहिले रहेको चाइना पुलको तल र माथि गरी आकर्षक बनावटका दुईवटा ‘सिग्नेचर’ पुल बन्ने उनको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सडक विभागमार्फत रु ९४ करोडको ठेक्कामा उक्त पुल निर्माण भइरहेको हो ।

  • पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि

    पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि

    काठमाडौँ, २७ चैत । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः वृद्धि गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव भइरहेको उल्लेख गर्दै निगमले मूल्यवृद्धि गरेको हो । निगमले आज १२ः०० बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको हो । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १७ र डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु २५–२५ का दरले मूल्यवृद्धि गरेको हो ।

    यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर रु एक सयका दरले वृद्धि गरिएको छ । निगमका अनुसार हवाई इन्धन ९आन्तरिक०तर्फ प्रतिलिटर रु छ का दरले वृद्धि गरिएको छ । नयाँ मूल्यसूचीअनुसार अब काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु दुई सय १९ पुगेको छ । त्यसैगरी डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर रु दुई सय सात पुगेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर दुई हजार १० पुगेको छ । त्यस्तै हवाई इन्धन ९आन्तरिक०तर्फ प्रतिलिटर रु दुई सय ५७ कायम गरिएको छ ।

    सरकारले भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा नाममा उठाइँदै आएको शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि घाटा कम नभएपछि मूल्य बढाउनुपरेको दाबी गरेको छ । आजको मूल्यवृद्धिपछि पनि निगमलाई पाक्षिक रूपमा करिब रु सात अर्ब ८१ करोड घाटा हुने निगमको दाबी छ ।

  • पूर्वसभामुख महरासहित २८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

    पूर्वसभामुख महरासहित २८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

    काठमाडौँ, २६ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र अवैध सुन राखी सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासहित २८ जना विरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

    आयोगले महरासँगै विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल, प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रमुख भन्सार अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खनाल, भन्सार अधिकृतहरु रमेशकुमार खतिवडा र सुवेन्द्र श्रेष्ठ, नायब सुब्बाहरु सुवर्णाप्रभा केसी, भुवनराज घिमिरे, उमेशप्रसाद कोईराला, रेवन्त खड्का र मधुसुदन पोख्रेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

    सोही प्रकणमा ‘राहुल’ भन्ने रेशम महरा, निर्मलकुमार विक, लोकेन्द्रकुमार पौडेल, दिपेश बस्नेत, गोपाल सुवेदी, दिनेश बस्नेत, वेदप्रकाश अग्रवाल, राम केशव थापा क्षेत्री, अमृत कार्की, निमा गुरुङ, प्रेरणा थापा, ललिता थापा, दिपिका थापा, चिनियाँ नागरिक ली हाङ सोङ र दाओजिङ वाङ, बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङ र भारतीय नागरिक साहेव रावविरुद्ध मुद्दा दायर भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगले उनीहरुविरुद्ध जनही सात करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ १० पैसा बिगो मागदाबी गरेको छ ।