Category: समाचार

वीरगञ्ज (पर्सा), २५ चैतःनारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गण्डक नहरमा थुप्रिएको बालुवा, माटो तथा झारपात हटाउँदै सरसफाइ अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले मुख्य नहरतर्फ पर्सामा छ किलोमिटर र बारामा पाँच किलोमिटर सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार थालेको छ ।

कार्यालयका प्रमुख मनोजप्रसाद पटेलका अनुसार नहरमा माटोसहितको गेग्र्यान थुप्रिँदै जाँदा नहरको आकार खुम्चिँदै गएको थियो । “मुख्य नहरमा कार्यालयकै उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरेर सरसफाइ गरेका छौं,” उनले भने, “ नहर वरपर स्थानीयले गरेको अतिक्रमणका कारण निकालिएको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।”

नहर आसपासको जग्गा अतिक्रमण हुँदा नहरबाट निकालिने माटो, बालुवा र झारपात व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको छ । “स्थानीयले नहर किनारमा घरटहरा, माछापोखरीलगायत संरचना निर्माण गर्दा सरसफाइपछि निस्कने वस्तु व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ,” उनले भने । गण्डक नहरको करिब २५ देखि ३० स्थानमा अतिक्रमणका समस्या देखिएको र त्यसको समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

शाखा नहरतर्फ पाँच खण्डमा विभाजन गरी ७५ किलोमिटर सरसफाइका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रत्येक खण्डमा १५ किलोमिटरका दरले काम गर्ने गरी करिब ४५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत भएको छ । गण्डक नहर संरचना ५० वर्ष पुरानो भएकाले नियमित मर्मतसम्भार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ मा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार भारत सरकारले नारायणी नदीमा ‘ब्यारेज’ निर्माण गरेको हो । यहाँबाट मुलुकको २८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

रासस
काठमाडौँ, २५ चैत । सिँचाइ दिवस तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको स्थापना दिवस ‘जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोग, समृद्ध देश निर्माणमा सहयोग’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रम आयोजना गरी आज मनाइँदै छ । तत्कालीन सरकारले २००९ सालमा नहर विभागको स्थापना गरेर कृषि जमिनमा सिँचाइको थालनी गरेको थियो । सोही अवसरको सन्दर्भलाई लिएर सरकारले सिँचाइ दिवस मनाउँदै आएको छ । सिँचाइको संस्थागत विकासका क्रममा नहर विभाग, सिँचाइ तथा खानेपानी विभाग, सिँचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभाग हुँदै २०४४ सालमा सिँचाइ विभागमा रुपान्तरण भएको थियो ।

विसं २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् सिँचाइ विभाग र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग खारेज गरेर २०७५ सालमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको स्थापना भएको थियो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकारीस्तरबाट १९७९ सालमा ‘चन्द्र नहर’को निर्माण सुरुआत भएर १९८५ सालमा सम्पन्न भएको थियो । यसलाई नै पहिलो आधुनिक तथा सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ प्रणाली मानिन्छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेर जवराको विशेष पहलमा बनेको सो नहरको प्राविधिक नेतृत्व (चिफ इन्जिनियर) शाही सेनाका महासेनानी डिल्लीजङ्ग थापाले गर्नुभएको थियो ।

जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमार्फत हालै ‘शताब्दी’ पार गरेको सो नहरका ३२ प्रमुख संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरणमा सम्पन्न भएको थियो । उदयपुरको त्रियुगा नदीलाई मुख्य पानीको स्रोत मानेर निर्माण गरिएको सो नहरबाट २८ किमी मूल नहर, ११ शाखा नहर तथा थप शाखा नहरमार्फत सप्तरी जिल्लाका १० हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुँदै आएको छ । यसबाट ३५ हजार घरपरिवारका किसान लाभान्वित हुँदै आएका जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधाको पहुँचले गति लिँदै गएता पनि अझै १० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइको पहुँच पुर्याउनुपर्ने देखिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक ई। मित्र बरालले भन्नुभयो, “कुल सिँचाइयोग्य क्षेत्र करिब २५ लाख ३६ हजार हेक्टरमध्ये हाल करिब १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको छ । सतह, भूमिगत, जलासय र लिफ्ट सिँचाइमार्फत सिँचाइ पुगेका क्षेत्रमा हेक्टर उत्पादन औसत रूपमा वृद्धि भएको छ ।”

नेपालमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३५ लाख ५७ हजार ७०० हेक्टर रहेको जनाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषिमा आधारित छ । करिब ६२ प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामा संलग्न रहेका छन् । दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी सिँचाइ प्रणालीबिना कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा सम्भव हुँदैन । यसैलाई ख्याल गर्दै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउन विभागले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिहेको छ ।”

राष्ट्रिय गौरवका अयोजनाः प्रगति तीव्र

पछिल्लो समय विभागअन्तर्गतका छवटा राष्ट्रिय गौरवका अयोजनाले गति लिएका छन् । ती आयोजनालाई समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न विभागले उच्च प्राथमिताका साथ लागिरहेको महानिर्देशक बरालले जानकारी दिनुभयो ।

हाल विभागअन्तर्गत महाकाली सिँचाइ आयोजना (कञ्चनपुर), रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (कैलाली), बबई सिँचाइ आयोजना (बर्दिया), भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना (सुर्खेत), सिक्टा सिँचाइ आयोजना (बाँके) र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना (सिन्धुली) छवटा राष्ट्रिय गौरवका अयोजना सञ्चालित छन् ।

चालु आवमा विभागको अथक प्रयासपछि ती आयोजनामध्ये तीनवटाको कार्यप्रगति राम्रो रहेको जनाइएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना ९बाँके०को हालसम्म सिँचाइ संरचना विस्तार भएको क्षेत्र २२ हजार ५०० हेक्टर पुगिसकेको छ । यो आयोजनाको सिँचाइ हुने क्षेत्रफल ४२ हजार ७६६ हेक्टर रहेको भने बबई सिँचाइ आयोजना ९बर्दिया०को सिँचाइ संरचना विस्तार भएको क्षेत्र २७ हजार ३३० हेक्टर पुगिसकेको छ । यो आयोजनाको सिँचाइ हुने क्षेत्रफल ३६ हजार हेक्टर रहेको छ ।

त्यसैगरी, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (कैलाली) सिँचाइ संरचना विस्तार भएको क्षेत्र १४ हजार ३०० हेक्टर पुगिसकेको छ । यो आयोजनाको सिँचाइ हुने क्षेत्रफल ३८ हजार ३०० हेक्टर रहेको भने महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामले पनि गति लिएको जनाइको छ । विभाग महानिर्देशक बरालले भन्नुभयो, “सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना पनि अब गति लिन्छ ।”

तराई मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम

विभागले तराई तथा भित्री मधेसका करिब तीन लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा भूमिगत सिँचाइमार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन तराई मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गरिराखेको छ । ती कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत सिँंचाइ प्रणालीको विकास गरी कृषि उत्पादन र उत्पदकत्वको अभिवृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, भोकमरीको अन्त्य, रोजगारी सृजना गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्याइ परिस्कृत र मर्यादित जीवनयापनको आधार तयार गर्ने कार्यक्रमको ध्येय रहेको विभागले जनाएको छ ।

सो कार्यक्रम तराई मधेसका १९ जिल्लासहित भित्री मधेसका उदयपुर, मकवानपुर, सुर्खेत, चितवन र दाङसहित पहाडी जिल्ला इलाम र सिन्धुलीमा कार्यान्वयमा रहेको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक बरालले भन्नुभयो, “भूमिगत सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनको आधारभूत प्राविधिक ज्ञानको अभावले गर्दा उपभोक्तालाई नियमित रूपमा सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनमा समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौँ ।”

विभागले गत वर्षको वर्षात्का मुख्य समयमा पनि मधेस प्रदेश सुक्खा हुँदा आइलागेको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न द्रुतगतिबाट काम गरेको थियो । धानबाली जोगाउन भूमिगत जल सिँचाइलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको थियो ।

सरकारले गत साउन ६ गते मधेस प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि सुक्खा विपद् क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषिसम्बन्धी समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि कार्ययोजना पेस गर्ने सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विभागले भूमिगत जल सिँचाइसम्बन्धी तत्काल गर्नुपर्ने कार्य अगाडि बढाएको थियो ।

जलस्रोत संरक्षण

विभागले एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यक्रमले पच्चीस हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिने लक्ष्य राखेको छ ।

विभागले जलस्रोत संरक्षण, नदी नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको कार्य योजनाबद्ध रूपमा गर्दै आएको छ । महानिर्देशक बरालले भन्नुभयो, “निर्माण सम्पन्न भएका सिँचाइ प्रणालीहरूमा नहर सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको पनि कार्य गर्दै आएको छ ।”

विभागले तटबन्ध निर्माण एक हजर ४७७ किमी, जग्गा उकास १३ हजार ६७१ हेक्टर र चेकड्याम ६३५ निर्माण सम्पन्न गरेको छ । महानिर्देशक बरालले भन्नुभयो, “जलस्रोत संरक्षण, नदी नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ ।”

काभ्रेपलाञ्चोक, २४ चैतः गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गत सालको क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको क्षतिग्रस्त काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी क्षेत्रको आज अनुगमन–निरीक्षण गरेका छन् । उनले राजमार्गको क्षति र आउने सम्भावित विपत्तिबारे सरोकारवालासँग स्थलगत छलफल गरे । क्षतिग्रस्त उक्त राजमार्गको अनुगमनका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले अब हुने सम्भावित विपत्तिबारे चासो दिँदै यसअघि कस्ता खालका विपत् भए, कस्तो व्यवस्थापन गरियो, त्यस अनुसारको पूर्वतयारी गर्नुपर्नेबारे सुरक्षा प्रमुखलाई रणनीतिक तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिए ।

“यसअघि कस्तो खालको विपत्ति भयो, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै रेस्क्यू गर्ने तयारीबारे हामी सचेत रहनुपर्दछ, खोलामा डुबे गोताखोर तथा अन्य अवस्थाका लागि एम्बुलेन्स हैन, जाम हुनसक्छ, समय महत्त्वपूर्ण हो, अब हामीले हेलीबाट रेस्क्यू गर्नुपर्दछ, जियो–लोकेसन गरी त्यसबारे व्यवस्थापन गर्दै रेस्क्यू गर्ने हो, त्यसका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापनबाट एयरपोर्टमा जुन टोली चाहिने हो, त्यही परिचालन गर्नेछौँ, जे आवश्यक हो सोहीअनुसार तयारी गर्नेछौँ”, उनले भने ।

गृहमन्त्री गुरुङले सोहीअनुसार तयारी गर्न केन्द्रीय सुरक्षाकर्मी तथा जिल्लास्थित सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिए । अनुगमनका क्रममा गुरुङले डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेश, नमोबुद्ध नगरपालिका प्रमुख कुन्साङ लामा र रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामालगायत सरोकारवाला स्थानीय तहका प्रमुखसँग क्षतिग्रस्त राजमार्गबारे जानकारी लिए ।

त्यस अवसरमा योगेशले स्थायी निर्माणमा तीव्रता दिइएको तर हालको अवस्थामा पटकपटक भइरहेको वर्षाका कारण केही रोकिएको जानकारी गराए । यस्तै, योगेशले यसअघि अस्थायी रूपमा निर्माण गरिएको डाइभर्सन बगाउँदा पुनःनिर्माण गरी यातायातका साधनलाई पुनः सञ्चालन ग्रिएको जानकारी गराउँदै आगामी वर्षअघि पुरानै सडक लेनमा अस्थायी रूपमा भए पनि यातायात सञ्चालन गर्नेगरी ‘इक्युपमेन्ट’ थपेर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको गृहमन्त्री गुरुङलाई जानकारी गराए ।

नेपालको पूर्वी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रलाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो दूरीका रूपमा रहेको उक्त राजमार्गको क्षतिग्रस्त सडकखण्डको तीन स्थानबाट थालिएको स्थायी पुनःनिर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको कार्यालयले जनाएको छ । राजमार्गको जोखिमयुक्त स्थानमा आउँदो वर्षअघि नै पूर्वाधार निर्माण सक्ने र राजमार्गबाट नै यातायातका साधन सञ्चालन गर्नेगरी निर्माणलाई तीव्रता दिइएको योगेशले बताए । उनका अनुसार राजमार्गमा भइरहेको काम हेर्दा दुई वर्षभित्र सडक पुनःनिर्माणको काम सकिनेछ । हालसम्म काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ ठेक्का लागेको तीन वटा सडक खण्डमा कुल २५ प्रतिशत काम भएको योगेशको भनाइ छ ।

विशेषगरी २०८१ असोजमा आएको बाढीपहिरो तथा यस वर्षको वर्षामा थप क्षति पुगेपछि गत मङ्सिरदेखि प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थायी पुनःनिर्माण थालिएको हो । क्षतिग्रस्त चार खण्डमध्ये बाँकी एक खण्ड जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले पुनर्निर्माण गर्ने बर्खे खोलादेखि पिप्लेसम्मको ३ दशमलब २ किलोमिटर सडक निर्माणको काम यसै महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता हुने योगेशले जानकारी दिए ।
क्षति पुर्‍याएको विभिन्न स्थानमा ‘आरसिसी’ पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ भने चौकीडाँडामा खोलाबाट प्लम्प पर्खाल लगाउन तथा चारसयबेँसी र भकुण्डेबेँसीमा पनि ‘आरसिसी’ पर्खाल लगाउन सुरु गरिएको छ । यस्तै डालाबेँसी, मङ्गलटार खण्ड, चारसयबेँसीदेखि नार्के खण्डमा सडक चौडा बनाउने काम भइरहेको योगेशले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष र यस वर्षको बाढीले ‘वासआउट’ (सडक पूर्ण क्षति) भएको स्थानमा बाढीले क्षति नगर्ने संरचना निर्माणको डिजाइन गरिएको छ ।

राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीको क्षतिग्रस्त खण्डको आगामी दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस वर्ष क्षतिग्रस्त स्थानमा संरचना निर्माण गर्ने, सडक चौडा गर्नेलगायतको काम सम्पन्न गर्ने र आगामी वर्ष बाँकी रहेका केही स्थानमा संरचना बनाई कालोपत्र गरी कामलाई तीव्रता दिइएको योगेशले बताए । बाढीपहिराले उक्त राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुली खण्डको करिब ३० किलोमिटर सडकमा क्षति पुर्‍याएको थियो ।

अबको पुनर्निर्माणमा राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै दुई लेनको सडक निर्माण गरिने भएको हो । “पुनर्निर्माण हुने सडक खण्डमा दुई लेनको सडक बन्नेछ भने यसभित्र रहेका पुलसँगै अर्को पुल निर्माण गरेर पुललाई दुई लेनको निर्माण गरिनेछ”, योगेशले भने । उनका अनुसार पाँच वटा पुललाई दुई लेनमा परिणत गर्नेसमेत योजना बनाइएको छ । डालाबेँसीदेखि चारसयबेँसीसम्म ८ दशमलव ५ किमी सडक पुनर्निर्माणका लागि खानी–एवन–कमलजीत जेभीले रु एक अर्ब ४२ करोड ३७ लाख (भ्याटसहित)मा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का पाएको कार्यालयले जनायो ।

यस्तै चारसयबेँसीदेखि भकुन्डेबेँसीसम्मको ११ दशमलव ०८ किमी सडक पुनर्निर्माणका लागि लामा–नवकान्तिपुर जेभीलाई रु एक अर्ब ३३ करोड ५३ लाखमा ठेक्का दिइएको हो । नेपालथोकदेखि बर्खेखोलासम्म ४ दशमलव ९० किमी सडक पुनर्निर्माणका लागि रु ६१ करोड ९भ्याटसहित०मा निर्माण गर्ने गरी खरिढुङ्गा–घिसिङ–क्षितिज जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको जनाइएको छ ।

क्षतिग्रस्त कुल २९ दशमलव ५ किमी सडकमध्ये बर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको ३ दशमलव २ किमी सडकलाई जाइकाले रु दुई अर्ब ६३ करोड बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । कार्यालयले जाइकाले निर्माण गर्ने सडक खण्डबाहेकका अन्य खण्डमा सरकारले गत असोजअघि नै ठेक्का लगाइसकेको थियो ।

क्षतिग्रस्त खण्ड पुनर्निर्माणका लागि सरकारले रु आठ अर्ब ५० करोड स्रोत सहमति दिएको हो । जसमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकतर्फका तीन सडकखण्डलाई रु सात अर्ब ५० करोड र सिन्धुलीको एक सडकखण्डलाई रु एक अर्बको स्रोत सहमति दिइएको हो ।

जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३–५४ बाट बिपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास १६० किमी सडक) निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । खण्डखण्ड विभाजन गरी निर्माण सम्पन्न राजमार्गको विसं २०७२ असार १८ गते औपचारिक रूपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त राजमार्ग केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँलाई मध्यपहाडी तथा पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा लिइएको छ ।

यसअघि गुरुङले अरनिको रामार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्मको १८ किलोमिटर सडक खण्डमा पर्ने भैँसेपाटीमा पुल तथा बनेपास्थित पुलबजारको पुन्यमाता खोलामा निर्माण सुरु गरिएको पुलको निरीक्षण गरी कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका छन् ।

२४ चैत, काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै उनले भनिन्, “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न व्यावहारिक देखिएको छ । मूल्य समायोजनको बाध्यता छ । सरकारले यो तथ्य लुकाउँदैन ।”

सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारलाई पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै करिब रु ११ अर्ब ७२ करोड घाटा भइरहेको छ । इन्धन खपत घटाउन आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने, सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिने र इभी (विद्युतीय सवारी) तथा इथानोलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको उनले बताइन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई ललितपुरकै गोदावरीमा स्थानान्तरण गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयो कार्यालयलाई पुल्चोकमा हाल जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र रहेको भवनमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम र सदस्यहरू ललिताकुमारी महर्जन र ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, पूर्वाधार विकासतर्फ नागढुङ्गा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेँसी नगरपालिका र पासाङल्हामु राजमार्गको वेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडक खण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्ति गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र १८ हजार ८९८ वटा रूख काट्न अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

२४ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पण्डितले राष्ट्र बैङ्कको सुपरीवेक्षण विभाग, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलगायत विभिन्न विभागमा रहेर काम गरेका छन् । राष्ट्र बैंकमा दुई डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त छ । त्यसमध्ये आज एक जनाको मात्र पदपूर्ती भएको हो । अर्को पदपूर्तिको भने टुंगो लागेको छैन ।

काठमाडौँ, २४ चैतः सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा भट्टलाई नियुक्त गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिइन् । भट्ट तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण गभर्नर बन्न पाएका थिएनन् । अब उनी बालेन नेतृत्वको बलियो सरकारको मूख्य सल्लाहकारका रुपमा रहने योजना आयोगको नेतृत्व गर्नेछन् ।

काभ्रेपलाञ्चोक, २४ चैतः काभ्रेपलाञ्चोकका तीन नगरपालिकामा अनुगमन गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले होटल तथा रेष्टुरेन्टको स्तरीकरण गरेको छ । कार्यालयले बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकाभित्र रहेका होटल तथा रेष्टुरेन्टको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी स्तरीकरण गर्नुका साथै लोगोसमेत वितरण गरेको हो ।

कार्यालयका डिभिजन प्रमुख मनिष चापागाईंको नेतृत्वमा गठित संयुक्त अनुगमन टोलीले सोमबार स्थलगत निरीक्षण गर्दै ‘खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ अनुसार अनुसूची–१ मा उल्लेखित मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गरेको हो । खाद्य स्वच्छता समूहले ५० वटा सूचकका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्टको स्तरीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

टोलीमा धुलिखेल नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख निराजन जङ्गम, होटल एसोसिएसन अफ काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष प्रह्लाद प्याकुरेल, जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव रजित पलाञ्चोके, उपभोक्ता मञ्चका जिल्लाध्यक्ष माधव श्रेष्ठलगायतको सहभागिता थियो । अनुगमन टोलीका अनुसार प्रत्येक सूचकलाई दुई अङ्कका दरले मूल्याङ्कन गरी प्राप्त अङ्कका आधारमा होटललाई विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गरिन्छ ।

नब्बेभन्दा माथि अङ्क प्राप्त गर्ने होटललाई अतिउत्तम (तीन तारे हरियो लोगो), ८०–८९ अङ्क प्राप्त गर्ने होटललाई उत्तम (दुई तारे हरियो लोगो), ६५–७९ अङ्क प्राप्त गर्ने होटललाई सन्तोषजनक (एक तारे हरियो लोगो०), ५०–६४ अङ्क प्राप्त गर्ने होटललाई सामान्य (पहेँलो लोगो) प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको कार्यालय प्रमुख चापागाईंले जानकारी दिए ।

मूल्याङ्कनका क्रममा धुलिखेलका दुसित थानी, होटल सारथी, हिमालय होराइजन होटल, बनेपाको आगन्तुक रिसोर्ट, हिमालय दृश्य, तथा पनौती नगरपालिका–बल्थलीस्थित थुम्की रिसोर्टले अति उत्तम (तीन तारे) हरियो लोगो प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, पनौतीस्थित बल्थलीका बल्थली माउन्टेन रिसोर्ट र बल्थली भिलेजले उत्तम (दुई तारे) हरियो लोगो प्राप्त गरेका छन् ।

यसअघि डिभिजन कार्यालयले गत फागुन १७ गते होटल तथा रेष्टुरेन्टका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा प्रमाणपत्र नवीकरण, सरसफाइ तथा ५० वटा सूचकसम्बन्धी मापदण्डबारे जानकारी गराइएको थियो ।

चापागाईंका अनुसार जिल्लाभर रहेका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुको क्रमशः अनुगमन गरिनेछ । स्तरीकरण गरिएका होटल व्यवसायीलाई खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी प्रतिबद्धता गराई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । साथै, छ महिनाभित्र पुनःनिरीक्षण गर्दा सुधार नभएको पाइए सम्बन्धित होटलको स्तरीकरण एक तह घटाइने पनि जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, २३ चैत । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै प्रमुख १० वटा मुख्य सुधारका क्रियाकलापको कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले आफूले सम्पादन गर्ने १० वटा मुख्य सुधारका करिब तीन सय बढी क्रियाकलापको कार्ययोजना समय सीमासहित बुझाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ ले यी कार्ययोजनाको कार्यसम्पादन ‘ट्र्याकिङ’ गर्नेछ । यस एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूको लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्र्याकिङसँगै समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्रसतिहको केन्द्रीय ‘ड्यासबोर्ड’ सञ्चालन गर्नेछ ।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले १५ दिनदेखि एक वर्षसम्मको समय सीमा तोकी कार्ययोजना तय गरेका छन । उक्त कार्ययोजनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन हरेक महिनाको ७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिर्पोटिङ गर्ने जनाएको छ । सबै मन्त्रालयसहित राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड र स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतले आफ्नो कार्ययोजना पेस गरिसकेका छन् ।

के हो यो कार्ययोजना ?
सरकारले नतिजामा आधारित शासकीय सुधार प्रबन्ध लागू गर्ने लक्ष्यअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्ना प्रमुख १० कार्ययोजना, समय सीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहित तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारको मूल उद्देश्य कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनु रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दाहालले बताए ।

झण्डै तीन सय बढी प्रमुख कार्यमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयअन्र्तगत प्रणाली स्तरोन्नति, आन्तरिक नियन्त्रण, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति, सदाचार नीति, गुनासो फछ्र्यौट, सम्पत्ति शुद्धीकरण ट्«याकिङ, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, करदाता सेवा विस्तार, राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनलाइन उपलब्धता र राहदानी ऐन संशोधनलगायतका कार्यहरू समावेश छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोकिएको समयभित्र लक्ष्य पूरा नगर्ने अधिकारीहरू जवाफदेही हुने जनाएको छ ।

काठमाडौँ, २३ चैत । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन तथा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा खर्च नियन्त्रण अपरिहार्य बनेको हो । यही सन्दर्भमा मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधा घटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वार्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्थाअनुसार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरी इन्धनसम्बन्धी सुविधा पुनः निर्धारण गर्नुभएको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले यसअघि मासिक १२५ लिटर पाउने गरेकामा अब ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन् । सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको हकमा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका सवारीसाधनका लागि उपलब्ध इन्धन सुविधा घटाइएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर र १०० लिटर थियो । यस्तै, ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि यही सीमा लागू हुनेछ । थप प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ, जुन पहिलेको तुलनामा झण्डै आधा कमी हो ।

दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको हकमा इन्धन सुविधा घटाइएको छ । यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइँदै आएकामा अब आठ लिटर मात्र उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस निर्णयले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने र वर्तमान आर्थिक चुनौती व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

काठमाडौँ, २३ चैतः राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी योजनाअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह भएरनभएकाबारे छड्के गर्न राजधानीबाहिर टोली खटाएको छ । आजदेखि लागू भएको परिमार्जित कार्यालय समयको परिपालना र सेवा प्रवाहलाई चुस्त तुल्याउने उद्देश्यका साथ केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर नौ जिल्लामा टोली खटाएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले राससलाई जानकारी दिए ।

“आयोजनाको गतिविधि र सेवा प्रवाहमा निगरानी तथा छड्के गर्ने गरी आजैदेखि उपत्यकाबाहिर पनि केन्द्रका टोली खटिएका छन्,” उनले भने, “केन्द्रमा प्राप्त उजुरी तथा गुनासो सम्बोधन गर्ने काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेका छन् ।” पछिल्लो समय दैनिक सेवा प्रवाहसँग जोडेर आएका गुनासा सम्बोधन गर्न केन्द्र सक्रिय र गतिशीलताका साथ लागिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले आजदेखि लागू हुनेगरी कार्यालय समय बिहान ९ः०० देखि साँझ ५ः०० बजेसम्म बनाएको छ । “सरकारको निर्णयलाई मध्यनजर गरेर सो अवधिमा समय पालना भए–नभएको, कर्मचारीले तोकिएको कार्यकक्षमा बसेर कार्यसम्पादन गरेरनगरेको, सेवाग्राहीका काम समयमा सम्बोधन भए–नभएकाबारे अनुगमन भइरहेको छ,” केन्द्रका सहसचिव भट्टले भने । कहीँकतै ढिलासुस्ती भएरनभएका बारे केन्द्रले ‘फाइल ट्र्याकिङ’ समेत गरिरहेको छ ।

त्यस क्रममा भ्रष्टाचार र गलत कार्य भएको पाइएमा तत्काल सुधारका लागि निर्देशन दिने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी काम भएको भेटिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने काम भइरहेको उनले बताए । सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने वर्तमान सरकारको गति र उद्देश्यअनुसार आफ्नो सम्पूर्ण साधनस्रोत र जनशक्ति परिचालित गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

“दैनिक रुपमा उपत्यकामा परिचालन गरेका छौँ । विभिन्न कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग, सरकारी–सार्वजनिक निकायहरुमा अनुमगन, छड्के र निगरानी गर्ने, समय पालना भएरनभएको, फाइल अड्केको, सेवा प्रवाहमा कहीँकसैले व्यवधान भोगेको छ कि, त्यसमा सहजीकरण र कारबाहीका लागि फिल्डबाटै लेखेर दिने दैनिक रुपमा चलिरहेको छ”, प्रवक्ता भट्टले भने ।