Category: बिचार

  • शिक्षकमा गुणस्तर नहुँदा विद्यार्थी धेरै फेल : ओली

    शिक्षकमा गुणस्तर नहुँदा विद्यार्थी धेरै फेल : ओली

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरु गुणस्तरका नहुँदा धेरै विद्यार्थीहरु एसइईमा फेल भएको बताएका छन् । एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु रुपन्देहीले एसईईमा ३.६ देखि माथिको जीपीए ल्याउने विद्यार्थीलाई सम्मान गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले शिक्षकका कारण नतिजा खस्किएको टिप्पणी गरेका हुन् । शिक्षकहरुमा आफूभित्र भएको ज्ञान प्रदान गर्ने सीप नहुँदा धेरै विद्यार्थीहरु फेल भएको ओलीले बताए । ‘अब शिक्षकहरुमा भएको ज्ञानलाई विद्यार्थीले बुझ्ने गरी प्रदान गर्ने सीप बढाउनुपर्छ’, ओलीले भने ।

    एसइईमा नन ग्रेड नतिजा आएका विद्यार्थीहरुले दिने पूरक परीक्षाको तयारीका लागि निःशुल्क अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने ओलीले बताए । त्यस्तो निःशुल्क अनलाइन कक्षा कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने ओलीले स्पष्ट पारेनन् । ‘मुख्यगरी अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक विषयमा धेरै विद्यार्थीहरु एसईई परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनुभएको छ, अहिले अनुत्तीर्ण भएपनि पूरक परीक्षामा पास बनाउने गरी हामीले निशुल्क अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै छौं त्यसमा जोडिन सबै विद्यार्थीहरुलाई मेरो आग्रह छ’, ओलीले भने ।

    २०८० चैत १५ गतेदेखि संचालन भएको एसइई परीक्षामा ननग्रेडमा परेका र अनुपस्थित भएका सबै परीक्षार्थीहरुका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउन २३ गतेदेखि २९ गतेसम्म पूरक परीक्षा तोकेको छ । सोही परीक्षालाई लक्षित गरेर फेसबुक पेज र अनलाईन मार्फत निशुल्क कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको ओलीले बताए ।

    अनेरास्ववियुले एसइई परीक्षामा जिपिए ४ ल्याएर उत्तीर्ण भएका रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका ६ स्थित रामापुर माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी कृतिम भट्टराई र बुटवलको न्यू होराइजन बोर्डिङ स्कुलका प्रवेश खनालसहित ३।६ जीपीए भन्दा माथि ल्याएका १०१२ जना विद्यार्थीलाई सम्मान गरेको पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष यम पाण्डेले जानकारी दिए ।

  • विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको क्षमता बढाउनु पर्छ : प्रधानमन्त्री

    विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको क्षमता बढाउनु पर्छ : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षाका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुलाई सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

    बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विदशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षा र अधिकारलाई आफूले उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै त्यसका लागि संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि मुख्य विषय भएको बताएका थिए ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘विदेश जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दैछ। तर, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र नियोगहरू आवश्यकताअनुसार बलियो बनाउन सकिएको छैन। दरबन्दी धेरै पूरानो छ। यसलाई बदलेर संगठन र जनशक्ति व्यवस्थापन सुदृढ गरौँ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षा र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गरौँ। सचिवस्तरमा प्राविधिक तयारी गर्नुस्। त्यसपछि हामी छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ।

    बैठकमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबार राष्ट्रियताको सवाल कुटनीतिमा अभिव्यक्त भएको भन्दै नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको सवलीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

  • केही व्यक्तिलाई जोगाउन समिकरण फेरियो : गृहमन्त्री

    केही व्यक्तिलाई जोगाउन समिकरण फेरियो : गृहमन्त्री

    काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निश्चित व्यक्तिलाई जोगाउन रातारात सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुन लागेको दावि गरेका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पदाधिकारी बैठकपछि बोल्दै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

    लामिछानेले भने, ‘रातारात जे भएको छ, केही भन्नैपर्ने छैन, सबै स्पष्ट नै छ नि ।’ उनले भ्रष्टाचारको फाइल खुल्न थालेपछि ठूला दललाई एकाएक संविधान जोगाउनुपर्ने चिन्ता आएको बताए । लामिछानेले भने, ‘संविधान जोगाउन खोजेको की कसलाई जोगाउन खोजेको ? त्यति पनि बुझ्न सकिंदैन त ।’

  • विदेशी लगानी भित्राउने आधार बनेको छ : अर्थमन्त्री

    विदेशी लगानी भित्राउने आधार बनेको छ : अर्थमन्त्री

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वैशाखमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि उपयुक्त आधार रहेको सन्देश दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सोमबार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए । लगानी सहजीकरणका लागि कानुन संशोधन गर्नुका साथै इनभेस्टमेन्ट गाइड तथा सेक्टोरल प्रोफाइल तयार गरिएको उनले बताए ।

    यसैगरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न विभिन्न क्षेत्रका १ सय ५० भन्दा बढी आयोजनाहरू प्रस्तुत गरिनुका साथै १९ वटा परियोजनाका लागि ‘एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट’ आह्वान गरिएको र परियोजना बैंकलाई अध्यावधिक गरिएको उनले बताए । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूको समेत सहआयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि भएको उनले बताए । बैठकमा सांसद् सुवालले १६ र १७ वैशाखमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनको उपलब्धिबारे प्रश्न सोधेका थिए ।

  • ‘प्रचण्ड अस्थिर होइन, गतिशिल हो’

    ‘प्रचण्ड अस्थिर होइन, गतिशिल हो’

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीले आफूलाई अस्थिर भनेको भनेकोमा चित्त दुखाएका छन् । आइतबारदेखि सुरु भएको एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीले यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।

    कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा भएको उद्घाटन समारोहमा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा निम्याएको थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेक सबैजसो दलका शीर्ष नेताहरु उपस्थित उद्घाटन समारोहमा प्रचण्डले माधवकुमार नेपालको खुलेर प्रशंसा गरे ।

    पञ्चायतविरोधी आन्दोलन भइरहेका बेला एमालेका जल्दोबल्दो नेता रहेका नेता नेपालसँग आफ्नो असाध्यै धेरै अन्तर्क्रिया भएको स्मरण गरेका उनले भने, ‘जनयुद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्नका निम्ति एमालेका नेताका रुपमा कमरेड माधव नेपाल र अन्यसँग मेरो लगातार छलफल भइराख्यो ।’

    पछिल्लो चरण संविधानको रक्षाका लागि नेता नेपाल र आफूले सामूहिक भूमिका खेलेको उनले बताए । अहिले पनि समाजवादी मोर्चा सँगै रहेको र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको उद्देश्यमा पनि समान धारणा रहेको भन्दै प्रचण्डले एउटै पार्टी बनाउने दिशामा महाधिवेशनले ठोस निर्णय गरोस् भनेर आग्रह गरे ।

    तर एकीकृत समाजवादीले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा नजिक, तर अस्थिर भनेको उल्लेख गरे । ‘त्यो भन्ने अधिकारमा म प्रश्न उठाउन चाहन्न’ हरेक पार्टीले अर्को पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण आफ्नो बनाउन जरुरी रहेको भन्दै उनले भने, तपाईंहरुलाई जे बनाउन उचित लाग्छ, बनाउनुस् ।’ तर म यति भन्छु भन्दै प्रचण्डले अगाडि भने, ‘आज नेपाल संविधान सभामा गयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो । शान्ति प्रक्रिया भयो । समृद्धिको अलि नयाँ अभियान चलेको छ । प्रचण्ड अलि अस्थिर नभएको भए हुँदैन थियो ।’

    प्रचण्ड ‘अस्थिर’ नभएको भए जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया केही नहुने भन्दै उनले प्रश्न गरे, भने, गतिशीलता भनेको के हो ? द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, हरेक चिज निरन्तर परिवर्तनको प्रवाहमा हुन्छ, प्रक्रियामा हुन्छ भनेको के हो श्र जमेको पानीको पोखरी जस्तो हो कि गड्गडाउँदो नदी जस्तो भएर हुर्रिने मार्क्सवाद हो ?’


    प्रचण्ड आफैंले जवाफ दिए । अरुले अस्थिर भनेको आफ्नो गतिशीलता नै सही भएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘मार्क्सवाद जमेको पोखरीजस्तो होइन । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर परिस्थितिअनुसार निष्कर्ष निकाल्नु मार्क्सवाद हो ।’

    माओवादी आन्दोलनमा एक ठाउँमा बस्ने भन्ने नहुने भन्दै उनले आफूहरु दौडिरहने बताए । त्यसरी दौडिदा आफूलाई अस्थिर भनेकामा प्रचण्डले प्रतिवाद गरे, ‘यो दौडाइबाट नेपाली समाज अगाडि बढ्यो, सामन्ती निरंकुशतन्त्रबाट देश गणतन्त्रमा गयो भने त्यो गतिशीलता हो, अस्थिरता होइन । युद्धबाट देश शान्तिमा आयो भने त्यो गतिशीलता हो, अस्थिरता र अराजकता होइन ।’

  • यस पटक मलको अभाव हुँदैन : प्रधानमन्त्री

    यस पटक मलको अभाव हुँदैन : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले किसानलाई मल र बीउको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । २१औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ का अवसरमा चितवनको रत्ननगर बछौलीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही वर्ष अघिसम्म विकराल रहेको मल र बीउको अभाव पछिल्ला वर्षहरुमा कमी हुँदै गएको बताउँदै यसको आपूर्ति र व्यवस्थापनमा थप मेहनत सरकारले गर्ने बताए ।

    धानको उत्पादन बढाउनलाई यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिंदै सरकारले आगामी दशकलाई कृषि दशक भनेर नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसमा सरकारले पूर्ण तागत लगाउने बताए । कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवासयीकरण गर्दा देशभित्र नै युवाहरू बस्ने र विदेशमा पुगेका युवाहरूसमेत केही गर्न सकिन्छ भनेर देश फर्किने अवस्था आउने विश्वास प्रधानमन्त्रीले ब्यक्त गरे ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किसानहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरुको न्यूनत्तम समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा सरकार गम्भीर भएर लाग्ने र यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने बताए । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत कृषिको रहेको र त्यसमा पनि धानको १५ प्रतिशत रहेको भन्दैं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सडक सञ्जालको विस्तार, दुई छाक भातै खाने भन्ने सोच, जनसंख्या वृद्धि जस्ता विषयले बार्षिक अरवौं रुपैयाँको धान चामलको आयात हुने गरेको बताए ।

    उनले बढ्दो आयातले परनिर्भरता चुलिंदै जानुका साथै व्यापार असन्तुलन पनि बढेको बताए । धानमा आत्मनिर्भर हुन व्यवसायिक खेती प्रणाली, सिचाइँको सुविधा, यान्त्रिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र विविधिकरणमार्फत मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको अवलम्बन गरेर उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    धानबाली देशको रणनीतिक बाली भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तीनवटै तहको सरकारलाई नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरे । धान दिवस मनाउन चितवन आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भरतपुर महानगरपालिका ६ केशरबाघमा हुने धान रोपाइँको अर्को कार्यक्रममा पनि सहभागी हुँदैछन् ।

  • समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याएका छौं : अर्थमन्त्री

    समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याएका छौं : अर्थमन्त्री

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मूल नाराका आधारमा बजेट प्रस्तुत भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अछाम–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको भेलालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उनले बजेटमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, आइटी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण ल्याउने क्षेत्रका रुपमा अघि सारिएको बताए ।

    उनले सात प्रदेशका सात वटा विशेषता छुट्याएको बताए ।
    सुदूरपश्चिमलाई पर्यटकीय हबको रुपमा विकास गर्नेगरी बजेटमा विनियोजन गरिएको बताए । उनले सरकारले अहिले सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धिलाई जोडेर लैजाने गरी काम गरिरहेको बताए । मानिस धनी हुनेमात्रै नभइ समानतातिर लैजाने किसिमले उत्पादनकेन्द्रित बजेट ल्याएको उनको भनाइ थियो ।

    उनले भने, ‘अहिले हामीले बजेटमा पनि उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मूल नाराका आधारमा बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

    अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा निर्देशन भएर कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, आइटी र उत्पादनमूलक क्षेत्रहरु नेपालको अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण ल्याउने क्षेत्र हुन सक्छन्, उनले भने, सात प्रदेशका सात वटा विशेषता छुट्याएका छौं । सुदूरपश्चिमलाई पर्यटकीय हबको रुपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर लगानीकर्तालाई आहृवान गरेका छौं । उनले समाजको नैतिक धरातललाई नबिर्सिकन काम गर्दा समाज र देश समृद्ध बन्ने बताए ।

  • पार्टीलाई पहिलो दल बनाउने गरी काम गर्न देउवाको  कार्यकर्तालाई निर्देशन

    पार्टीलाई पहिलो दल बनाउने गरी काम गर्न देउवाको कार्यकर्तालाई निर्देशन

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई कसैले पनि हराउन नसक्ने गरी काम गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । शनिबार नवलपरासी पश्चिमको परासीमा नेता कार्यकर्ता भेटघाटका क्रममा उनले कांग्रेसलाई बलियो बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

    उनले चुनावमा हुने अन्तर्घात अन्त्य गर्न अहिलेदेखि नै योग्यता र क्षमताका आधारमा नेता कार्यकर्तालाई पार्टीभित्रको पदमा जिम्मेवारी दिन पनि निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै सबै तहमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु राख्न र राजनीतिक विचारहरु प्रवाह गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । देउवाले पार्टीमा दण्ड र पुरस्कारको थिति बसाल्ने भन्दै ढुक्क भएर काम गर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।

  • वर्तमान सरकारले पूरै कार्यकाल चलाउने प्रचण्डको दावि

    वर्तमान सरकारले पूरै कार्यकाल चलाउने प्रचण्डको दावि

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू यो प्रतिनिधिसभाको पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने दावि गरेका छन् । शनिबार तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको कार्यक्रममा उनले आफ्नो पार्टी सानो भए पनि सरकार निर्माणका लागि निर्णायक भएकाले पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना रहेको बताए ।

    ‘‘अहिले डेढ वर्ष भयो तर म बसेकै छु र मैले जे देखेको छु सबै परिस्थिति । तरिका मिल्यो भने पूरै अवधि बसिन्छ, ढुक्क भएर काम गरे हुन्छ । हामीलाई हटाउन सजिलो छैन । इतिहासका कारणले, मुद्दाका कारणले, आन्दोलनको कारणले र हाम्रो जादु नम्बरको कारणले पनि । थोरै छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने छैन । जादुवाला नम्बर छ । त्यो जादुले अनेक गरेर मिलाई हाल्छ । त्यसकारण त्यहाँ चिन्ता लिनुपर्ने छैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

    आफू सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरुबीचको समझदारीमा आफू इमान्दार रहेको प्रचण्डले बताए । ‘हामी इमान्दारपूर्वक नै भएका समझदारी कार्यान्वयन गर्नेछौं । त्यसकारण आजै केही हुन्छ कि, भोलि केही हुन्छ कि भन्ने कुरा बेकारको कुरा हो । त्यतापट्टि तपाईहरुले दिमाग लानै पर्दैन । तपाईहरु ढुक्कसँग आफ्नो काम गर्नुहोला’, प्रचण्डले पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई भने ।

    अब छिट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बसेर पार्टीका संगठनहरुलाई पनि चलायमान बनाउने निर्णय गर्ने उनले बताए । कार्यकर्तालाई फुर्सद नदिने गरी कामको जिम्मेवारी दिने उनको भनाइ छ ।

    ‘अब फुर्सद कसैलाई पनि नदिने विचार छ है मेरो । मलाई अब धेरै समय छ जस्तो पनि लाग्दैन । त्यसकारण अब यो अन्तिम समयसम्म साथीहरु, नेताहरु कार्यकर्ताहरु कसैलाई पनि फुर्सद नदिने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका निम्ति, उत्पादनको निम्ति, रोजगारीको निम्ति, जातीय मुक्तिको निम्ति यी सबै विषयका विभिन्न कहिले सांस्कृतिक अभियान, कहिले उत्पादनको अभियान, कहिले प्रचारको अभियान आदि इत्यादि गर्दै हामी अभियानात्मक रुपमा जाने सोचेका छौं’, प्रचण्डले भने ।

  • रास्वपाले चलाएका मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार हुँदैन : लामिछाने

    रास्वपाले चलाएका मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार हुँदैन : लामिछाने

    काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चलाएको मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार नहुने दाबी गरेका छन् । रास्वपाका सभापति समेत रहेका लामिछानेले शुक्रबार पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न आफूहरूले पूरै इमान्दार भएर कोसिस गरिरहेको जिकिर गरेका छन् ।

    उनले भने, ‘जनताको अपेक्षा असाध्यै धेरै ठूलो छ । जुन पूरा गर्न हामी मिहिनेत र लगनका साथ लागेका छौं । तर वर्षौंदेखिको बेथिति चिर्न केही समय लाग्छ नै ।’ सरकारमा गएको भर्खरै एक सय दिन पुगेको र यो बीचमा मन्त्रालय चलाउने बलियो आधार बनेको लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयमा हामीले गरिरहेको काम हेरिरहनु भएको होला । हामी पक्कै फरक छौं । हाम्रो मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने कुराको निश्चिन्तता, ग्यारेन्टी दिनसक्छौं ।’

  • मातृभूमी नर्बिसन राष्ट्रपतिको आह्वान

    मातृभूमी नर्बिसन राष्ट्रपतिको आह्वान

    काठमाडौं । मित्रराष्ट्र जर्मनीको भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मातृभूमी नर्बिसन आह्वान गरेका छन् । जर्मनीको वर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलको सम्मानमा आयोजित सो समारोहमा प्रथम महिला सविता पौडेल, भ्रमण दलका सदस्य र यँहास्थित नेपालीहरूको सहभागिता थियो ।

    सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले एकचोटीको नेपाली सधैंको नेपाली रहेको धारणा व्यक्त गर्दै संसारमा जहाँ रहेपनि आफ्नो माटो र मातृभूमिलाई कहिल्यै नविर्सन आग्रह गरे । जहाँ रहेपनि आफूले सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोगबाट नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन म सबै नेपालीलाई हार्दिक आव्हान गर्दछु, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

    उनले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै श्रम र सामाजिक न्यायको सम्मानका लागि विश्व समुदायलाई अपिल गरेको स्मरण गरे । उनले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्युनिकरण गर्नु आजको विश्वको साझा चुनौति रहेको बताउदै खासगरी यसका कारक नरहेका विकाससील देशहरूलाई विकसित देशहरूले असर न्यूनीकरणमा सघाउनु पर्नेमा जोड दिए ।


    सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेललाई जर्मनका लागि नेपालका राजदूत रामकाजी खड्का तथा यहाँस्थित नेपालीहरूले स्वागत गरेका थिए । सो अवसरमा राजदूत खड्काले जर्मन नेपालबीच लामो समयदेखिको सम्बन्ध, विकास र सहयोगका बहुआयामिक पक्षबारे जानकारी गराए । सो अवसरमा जर्मनमा रहेको गैर आवासीय नेपाली संघका तर्फका राष्ट्रपति पौडेललाई अभिनन्दन गरिएको थियो ।

  • ‘१० वर्षमा ३० खर्बको आइटी सेवा निर्यात सम्भव छ’

    ‘१० वर्षमा ३० खर्बको आइटी सेवा निर्यात सम्भव छ’

    काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमा गरिएको ‘१० वर्षमा ३० खर्बको आईटी निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारी दिने’ लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भए पनि असम्भव नरहेको सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञ तथा सरोकारवालाले दाबी गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन० ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले नीतिगत सुधार गरी स्थिरता प्रदान गर्न सके ३० खर्ब रुपैयाँ बराबर आईटी निर्यात गर्न सहजै सकिने बताएका हुन् ।

    कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आईआईडीएसका परामर्शदाता डा. अमृता शर्माले अहिले वार्षिक १ खर्बको आईटी सेवा निर्यात भइरहेको बताइन् । गत वर्ष उनकै नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानले वार्षिक ५१ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६८ अर्ब) हाराहाीको आईटी निर्यात भइरहेको देखाएको थियो । नेपालमा अहिले ८० हजार जनशक्तिले आईटी क्षेत्रमा काम गरिरहेको र प्रतिवर्ष १० हजार जनशक्ति उत्पादन भइरहेको उनले बताइन् । त्यसो हुँदा आगामी १० वर्षमा ५ लाखलाई यस क्षेत्रमा रोजगारी दिने कुरा चुनौतीपूर्ण नरहेको उनको भनाइ छ ।

    ‘डिजिटलाइजेसन म्याजिक होइन, त्यसो हुँदा बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता सहित स्थिरता आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । यो वर्ष प्रविधि दशक प्रस्थान वर्षका रूपमा रहेको र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सही मार्गमा आउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘आईटी दशकका लागि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन आवश्यक छ र सरकार व्यवसाय प्रवद्र्धक र सम्बद्र्धकका रूपमा बस्नुर्छ ।’

    परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘टेक डिप्लोमेसी’ (प्रविधि कूटनीति) गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र नेपालको प्रविधि उद्योगलाई विश्वभरि पुर्‍याउन दूतावासहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने शर्माको धारणा छ । कार्यक्रममा लोटस होल्डिङ्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजितविक्रम शाहले यो लक्ष्य हासिल गर्न १० वर्ष पनि नलाग्ने आफ्नो आकलन रहेको बताए । यो क्षेत्र सहज भए लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

    त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च अध्यक्ष मनोज पौडेलले हाल आईटी क्षेत्रको विकास १६.८९ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको बताए । लक्ष्य हासिल गर्न ३६ प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । किम्बु टेकका सीईओ कार्भिका थापाले सूचना प्रविधि दशकलाई सफल पार्न गाउँ–गाउँमा जनचेतना जागृत गर्नुपर्ने र प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर राख्नेमात्र नभई चलाउन प्रोत्साहन दिनु आवश्यक रहेको बताए ।

    भूराजनीतिक स्थितिले विदेशीको आकर्षणको केन्द्रका रूपमा नेपाल रहेको र छोराछोरीलाई आईटीमा ‘एक्स्पर्ट’ बनाइ नेपालमै बसेर विदेशको काम गर्ने वातावरण आईटी दशकले बनाउने विश्वास उनको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगषमी आवको बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको आईटी सेवा निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गरी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको बताए ।

    पुनले आईटी प्राथमिकतामा राखी कानुनी आधार तयार गरेर आईटी क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने जानकारी दिए ।

    उनले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधार सहित आईटी पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै कम्तीमा प्रत्येक प्रदेश समेटिने गरी १० आईटी पार्क बनाउने योजना सरकारको रहेको बताए ।

    कृषि, पर्यटन, उर्जा क्षेत्र जस्तै आईटी सम्बन्धी सेवा उद्योगलाई निजी क्षेत्रले ‘ड्राइभ’ गर्ने भन्दै राज्यले व्यापार गर्न नखोजेको र करका विषयमा फेरि पनि छलफल गरी सुधार गर्न सकिने अर्थमन्त्रीले बताए ।

    विदेशमा शारीरिक श्रमको सट्टा नेपालबाटै बौद्धिक श्रम गर्न सकिने र आय आर्जनका लागि विदेशिनु पर्दैन भन्ने मान्यता आईटी दशकले स्थापित गर्ने पनि उनले बताए । सरकारले आईटी क्षेत्रमा रहेका नीति पनि स्थिर र समयसापेक्ष बनाउने भन्दै डिजिटल पुस्ता सुहाउँदो गरी काम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पुनले दोहोर्‍याए ।

    आईटी क्षेत्रले युवा पुस्तालाई नेपालमै बस्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने भन्दै सरकारले यस क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजिरहेको धारणा उनको छ ।

    अरू वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा बल्ल डेढ खर्बको निर्यात पुगेको अवस्थामा आईटी क्षेत्रमा थोरै सहजीकरण गर्न सके वार्षिक ३ खर्बको निर्यातबाट आर्जन गर्न सकिने अनुभव यस क्षेत्रका विज्ञको रहेको पनि उनले बताए ।

    कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आईटी दशकको लक्ष्यमा पुग्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिने स्पष्ट पार्दै हरेक वर्ष गर्नुपर्ने क्रियाकलापको स्पष्ट खाका कोरिने बताइन् ।

    बजेटले आईटी क्षेत्रमा लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोही अनुरूप बजेट बनाइरहेको बताइन् । स्वदेशमा बनेका सफ्टवेयर स्वदेशमै खपत गराउन सरकार लागि परेको पनि उनको भनाइ छ ।

    काठमाडौं र बुटवलमा बन्ने आईटी पार्कमा निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम गरिने उनले जानकारी दिइन् ।

    डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल गर्भनेन्स सुधारका लागि सरकारले आवश्यक नीति र कानुन परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने दृढता पनि उनले प्रकट गरिन् ।

    उनले आगामी आवलाई सूचना, प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने र आईटलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा स्थापित गर्ने धारणा राखिन् ।

    आईटीमार्फत अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधि प्रयोगमार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारिन् ।

    मन्त्री शर्माले २०७६ सालमा सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।

    आईटी क्षेत्रमा १ लाख जनशक्तिले काम गरिरहेको र सरकारसँग स्पष्ट तथ्यांक नभएकाले गाह्रो भइरहेको समेत उनको भनाइ छ ।

    नीतिगत अस्पष्टता र पुराना कानुन भएकाले समस्या भएको उनले बताइन् । विद्यमान कानुनले अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने र त्यसका लागि कानुन सुधार गर्न सरकार लागिपरेको समेत बताइन् ।

    सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ज्ञान पार्क बनाउने, स्नातक पढिरहेकालाई इन्टर्न गराउने, उद्यमशील वातावरण बनाउने, नवप्रवर्तन आयोग बनाउने कार्य सूचना प्रविधि दशकका कार्यक्रम भएको पनि उनले बताइन् ।

    साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको जानकारी दिँदै नयाँ कानुन बनाउन सबैको सहयोग र सुझाव आवश्यक भएको पनि उनले बताइन् ।

    त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले सूचना प्रविधि दशक घोषणा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नभई आईटीमा भइरहेको प्रगतिले गर्दा बनेको योजना भएको बताए । आइटीका एक्स्पर्ट र उद्यमीसँग छलफल गरेर ल्याइएको योजना भएकाले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने उनले स्पष्ट पारे ।

  • विश्वकप खेल्न लागेको नेपाली टोलीलाई राष्ट्रपतिको शुभकामना

    विश्वकप खेल्न लागेको नेपाली टोलीलाई राष्ट्रपतिको शुभकामना

    काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टी-२० विश्वकप क्रिकेटमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई उच्च मनोबलका साथ खेलमा सहभागी हुन शुभकामना दिएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली राष्ट्रिय टोलीका प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यलाई टेलिफोन गरेर उच्च मनोबलका साथ प्रतियोगितामा सहभागी हुन शुभकामना दिएका हुन् ।

    राष्ट्रपति पौडेलले सम्पूर्ण नेपाली साथमा रहेको भन्दै उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रिएर नेपाली झण्डा विश्व समुदायबीच फहराउने विश्वास व्यक्त गरेको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । उनले नेपालले खेल्ने खेल सम्पूर्ण नेपाली विश्वभर जहाँ भएपनि हेरेर नेपाली टोलीको हौसला बढाउने पनि विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

  • सत्ता गठबन्धनसँग छलफल नगरी बजेट आएको ओलीको आरोप

    सत्ता गठबन्धनसँग छलफल नगरी बजेट आएको ओलीको आरोप


    काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शनिवार संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्तारुढ दलहरुसँग परामर्श नगरी बजेट ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

    अध्यक्ष ओलीले सरकारले नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति ढल्किएको बजेट ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्री पुनको आलोचना गरे । बजेट समाजवाद उन्मुख हुनुपर्नेमा अन्योलग्रस्त देखिएको भन्दै उनले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा नै सरकारले कमीकमजोरी गरेको आरोप लगाए ।

    ओलीले भने, ‘हामी जानुपर्ने कतो हो ? सैद्धान्तिक रुपमा कस्तो दिशा समातेको छ ? यी विषयहरुमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ । अरु छलफल बाँकी रहन्छ । अघि नै मैले भने, विनियोजनको सन्दर्भमा पछि हामी फेरि कुनकुन मन्त्रालय कस्तो विनियोजन भयो ? र त्यसमा कुन कुन कार्यक्रममा के भएको छ ? कुन नयाँ थपिएको छ, कुन पुरानो जारी छ ? कुन कटौती गरिएको छ ? कुन पूरा भयो, कुन अपुरैमा कटौती भयो ? नाम मात्रैको आयोजना राखियो तर बजेट छुट्याइएन कि ? कहाँ कस्ता कमी रहे, त्यसलाई पनि हेरिनेछ ।

    उनले बजेट अर्थमन्त्रीको हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको हो भन्दै प्रश्न गरे । ‘यो बजेट एकदमै सामान्य हिसावले भन्ने हो भने दफावार हिसावले नजाँदा पनि यो बजेट परामर्श गरेर, सरकारमा सहभागी दलहरुसँग परामर्श गरेर छलफल गरेर बजेट आएको भए धेरै राम्रो बजेट हुनसक्थ्यो । छलफल नहुँदा यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो कि ? जस्तो अलि बढ्ता देखिन गएको छ, उनले भने, हामीले समाजवाद निर्माणको बाटो लिएका छौं । त्यसका लागि समाजवाद निर्माणका आधारहरु तयार गर्ने, समाजवादउन्मुख बजेट, नीति, कार्यक्रम, योजनाहरु, ती कुराहरु बजेटले स्पष्ट ढंगले समाउनु पर्दथ्यो । अलि अन्योलग्रस्त देखिन्छ ।

  • नाथुराम होइन रेशम र रेगल

    नाथुराम होइन रेशम र रेगल

    कल्पना शाक्य
    (अधिवक्ता)

    सन् १९४९, १० फ्रेबुअरीको दिन दिल्लीको लालकिल्ला जेलमा नाथुराम गोड्से ऐतिहासिक फैसलाको प्रतिक्षमा थिए, दिल्लीमा एक दिन अगावै कर्फ्यू लागेको थियो । दिल्ली हाई कोर्टमा कडा सुरक्षा व्यवस्था कायम गरिएको थियो । परिचय पत्र देखाएर मात्र अदालत परिसरभित्र पस्न पाईन्थ्यो । प्रहरी र अन्य सुरक्षा बल तैनाथ थिए । सिआइडीहरु सादा बर्दीमा घुमिरहेका थिए । गान्धी हत्यामा फैसला सुनाउने न्यायाधिशको ईजलास खचाखच भरिएको थियो । केहीबेरमै नाथुराम गोड्से सहित सबै आरोपीलाई ईजलासमा उपस्थित गराइयो । महात्मा गान्धीलाई गोली हानि हत्या गरेको अभियोगमा नाथुराम गोड्सेको पूरा पाँच घण्टा लामो बयान लिइयो । बयानमा गान्धी हत्याको कारण खुलाइयो, जुन भोलीपल्टको राष्ट्रिय अखबारको पहिलो पेजमा छाँपिदै थियो । बयानको अंश यस प्रकार थिए “गान्धीजीको नीति तथा कार्यक्रमले भारतमा लाखौं हिन्दूहरुको जिन्दगी बर्बाद हुँदैथियो । कुनै पनि महात्मालाई भारतलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने अधिकार थिएन तर गान्धीले राष्ट्रवादको नारा लगाउँदै व्यवहारमा भने अंग्रेजहरुको नीति “बाँड र राज गर” लागू गरे, पाकिस्तानलाई ७८ करोड भारु सहयोग प्रदान गर्न तत्कालीन भारत सरकारमाथि दवाव दिए जुन ७८ करोड पाकिस्तानले भारतसँगको युद्धमा खर्च गर्नेवाला थियो । जुरीलाई यदि फैसला गर्ने अधिकार दिइएको हुन्थ्यो भने गोड्सेले सफाई पाउने निश्चित थियो । भारतका तत्कालीन कानुन मन्त्री डा. अम्बेडकरको फाँसीबाट बच्न माग गर्न सक्छौ भन्ने प्रस्तावलाई नाथुराम गोड्सेले अश्विकार गरे । उनले आफुले गान्धी हत्या गरेको कुरा बिना पश्चाताप स्वीकार गरे उनको एक मात्र दलिल यो थियो उनी कट्टर हिन्दूबादी, कट्टर देश प्रेमी भारतीय हुन् । यदि कट्टर हिन्दू हुनु भारतीय हुनु भारतीयलाई माया गर्र्नु अपराध हो भने फाँसी चढ्न तयार छु । माफी माग्न नमानेपछि गोड्सेलाई फाँसीको सजाय तोकियो, फाँसी सुनाउने न्यायाधिश रोए, वकिलहरु रोए ।


    माफीनामाको चलन परापूर्वकालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको थियो । हिन्दू धर्मग्रन्थमा गल्ती र माफीका धेरै किस्साहरु छन् । ऋषीमूनीहरु कठोर श्राप दिनमा माहिर नै हुन्थे श्रापितले पश्चाताप गरेर माफी माग्न थालेपछि एउटा अवस्थामा पुगेर श्रापबाट मुक्ति मिल्ने आशिर्वाद पनि दिन्थे । करुणा, प्रेम, दया, माफीलाई जुनसुकै धर्मले पनि प्रोत्साहन नै गरेको छ ।
    पहिले पहिले राजा रजौटाको जन्मदिन वा विवाहोत्सवको खुसीयालीमा कैदी बन्दीहरुलाई आम माफी दिईने चलन थियो । अहिले विश्वभरिनै कुनै राष्ट्रिय दिवसको मौका पारेर आम माफी दिईने संवैधानिक तथा कानुनी प्रकृया नै रहेको छ ।
    यसअर्थमा संसारभरिनै कैदीहरुलाई आममाफीको चलन सदियौंदेखि चल्दै आईरहेको देखिन्छ तर पछिल्लो समय आममाफीको विषयलाई लिएर नेपालको राजनीतिक, सामाकजिक बृत्तमा हलचल मच्चियो । प्रसंग थियो नेपाल प्रहरीलाई ड्यूटीको समयमा लखेटी लखेटी भाला र खुकुरी खुँडा प्रहार गरेर मार्ने रेशम चौधरी र एक साधारण नेपाली नागारिकको छोरो जसले आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी बहन गरिरहेको थियो त्यस्तो निहत्था व्यक्तिलाई बीच बजारमा लखेट्दै खूकुरी प्रहार गरेर मार्ने रिगललाई गणतन्त्रको अवसर पारेर राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको माफी ।

    नेपालको संविधानको धारा २७६ अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी वा कम गर्न सक्नेछ ।
    दफा १५९ को (१) अनुसार अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको ब्यक्तिले माफी पाउन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा १ बमोजिम निवेदन दिदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

    उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था, कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद, कसूरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसूर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय, कसूरदार थूनामा रहेको या नरहेको कुराहरु बिचार गरि निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निणर्यको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सक्नेछ तर भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ति करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाती हत्या, बिष्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा ब्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण र तीन वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसार पसार वा कारोबारमा परेका कसूरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मूल्तवी गर्ने वा कम गर्ने कारवाही गर्न सकिने छैन भनि १५९ को (४) ले व्यवस्था गरेको छ ।

    दफा १५९ को उपदफा (७) असुसार उपदफा (३) बमोजिम निणर्य गर्दा निवेदकलाई भएको सजाय पुरै वा आंशिक रुपमा माफी हुनु पर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने वा कम गर्नुपर्ने मनासीव कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो आधार खुलाई आफ्नो राय सहित राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

    यसरी मौजूदा संविधान र कानुन हेर्दा सजाय कम, माफीको माग दावी र आम माफी सम्बन्धि व्यवस्थालाई सकारात्मक र जनभाबना अनुकुल बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिएको देखिन्छ । “माफी” को सही सदुपयोग गर्न बनेको कानुनको आँखैअगाडि नेपाल सरकारले “माफी” को दुरुपयोग गरि दफा १५९ को (४) (घ) को “क्रुर तथा अमनवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसूरदारलाई सजाय माफी गर्न वा कम गर्न सकिदैन भन्ने व्यवस्थाको ठाडै बिपरीत गएर अदालतले क्रुर अपराधि ठहर गरेको व्यक्तिहरुलाई आममाफी दियो । त्यसकारण जनभावना यो आममाफीको बिरुद्धमा गयो ।

    नेपालमा गणतन्त्रको सरकारले जनभावनाको कदर गरेको देखिदैन । राजनीति भारतद्वारा परिचालित भएपनि जनभावनाको कदर गर्ने संस्कार भारतीय राजनीतिबाट कहिल्यै सिकेनन् । गोड्सेलाई फाँसी नसुनाईएको भए गान्धी समर्थकको बिरोधलाई दमन गर्ने सामर्थ्य भारत सरकारसँग थिएन त्यसैले फँसीलाई कसैले टार्न सकेन अर्कोतर्फ गोड्सेको बयान छापियो भने गान्धी बिरोधीहरुले आगो बाल्न सक्थ्यो त्यसैले आम जनताको आक्रोशबाट बच्न जे जति नीति अख्तियार गर्‍यो त्यसले नाथुराम गोड्सेको भागमा परेको न्यायको बत्ति निभ्यो तर पनि भारत सरकारको जनताको भावना प्रतिको कदर भने देखियो । हुन त एक व्यक्ति प्रति भएको अन्याय सारा ब्यक्तिप्रति भएको न्यायको लागि बेइज्यति हो, यहाँ गान्धीको हत्या हुनु पनि सही थिएन तर राष्ट्रभक्तिले ओतप्रोत गोड्सेलाई फाँसी दिईनु पनि सही थिएन तर यो प्रसंगलाई जनभावना कति बलियो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपालको गणतान्त्रिक सरकारले सिख लिन आवश्यक छ । पुरा नेपाली जनता सडकमा नओर्लेको भए माओवादीले मात्र २५० वर्ष पुरानो राजतन्त्र फ्याक्न सक्ने थिएन । राजतन्त्र लखेट्ने नेपालीले भोली गणतन्त्र लखेट्न कुनै आईतबार कुर्न पर्दैन होला त्यसैले जनभावनाको कदर गरौं । गणतन्त्रले के दियो भन्दा “बोल्न दियो” मात्र अब नभनौं किनकि जब बोलीको कुनै सुनुवाई नै हुँदैन भने त्यस्तो बोल्ने अधिकार औचित्यहिन हुन्छ । हुलको आवाज सुनेर फैसला या घोषण गर्न हुँदैन तर सिधै कानुनको शाब्दिक उल्लंघन नै गरेर पद र पैसाको दुरुपयोग गरि कानुन विपरित आममाफी भएपछि जनता निराश हुनु स्वभाविक हो । जनतामा निराशा छायो भने शासकमाथि केसम्म हुन्छ ईतिहास साक्षी छँदैछ । तसर्थ जनभावनाको कदर गर्न कानुन अनुरुप मात्र काम गरौं, गणतन्त्र दिवस २०८१ को शुभकामना ।

  • कैलास सिरोहिया प्रक्राउ प्रकरणमा ओली भन्छन् : धेरै रुवाबासी गर्नु पर्दैन

    कैलास सिरोहिया प्रक्राउ प्रकरणमा ओली भन्छन् : धेरै रुवाबासी गर्नु पर्दैन

    काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरणमा रुवाबासी गर्नु नपर्ने बताएका छन्। झापामा बुधबार सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले सिरोहिया पक्राउमा ‘ह्यु एण्ड क्राई’ गर्नुपर्ने विषय नभएको बताएका छन्।

    ‘जस्तो ह्यु एण्ड क्राई भन्छन् नि, त्यो भइराखेको छ। त्यो गर्नुपर्ने जस्तो विषय लाग्दैन मलाई। विवादको विषय हुन सक्छ। उनलाई जन्मकैद गर्न खोजेको होइन। सञ्चारमाथिको हमला भनेर,,’ उनले भने, ‘पत्रकारमाथि फौजदारी अभियोग छ, मिडिया हाउसको प्रमुखमाथि बेग्लै मुद्दा छ। किन यस्तो समाचार प्रकाशित गर्‍यो, किन यस्तो बोल्यो भन्ने विषय त होइन। विषय अर्कै छ। फौजदारी कुरा होला। यस सम्बन्धमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने देख्यो ।’

    उनले मन्त्री, ‘उपप्रधानमन्त्री समाउँदा अनेक हुँदा प्रजातन्त्र खतरामा नपर्ने’ भनेर प्रतिप्रश्न गर्दै एक जना मिडिया हाउसका मानिस गिरफ्तार हुँदैमा गलत व्याख्या गर्न नहुने बताए। ‘कोही समाउँदाखेरि, मन्त्री समाउँदा, उपप्रधानमन्त्री समाउँदा अनेक हुँदाखेरी हल्लिन, कराउन, दुनियाँ गर्न नपर्ने, डेमोक्रेसी कसरी खतरामा परिहाल्यो त ? एकजना मिडिया हाउसका मानिस गिरफ्तार भए, सही हो या गलत म त्यता जान चाहन्नँ। टाइमिङ ठीक भयो कि भएन त्यो बेग्लै कुरा होला तर डेमोक्रेसी नै खतरा परिहाल्यो त ? के अब सञ्चारका हक खोसिएकै हुन् त ? यस्तो गलत व्याख्या उपयुक्त हुँदैन। जे यथार्थ हो त्यही गर्नु राम्रो हुन्छरु,’ उनले भने।

    उनले के लेखेको भरमा सिरोहियालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो? भन्दै प्रतिप्रश्न पनि गरे। ‘के लेखेको आरोप उनीमाथि लागेको छ? म त यता छु कि, के लेखेको विषयमा उनीमाथि यसरी कारबाही भयो त? के लेखेको विषयमा गिरफ्तारी भनेको छ सरकारले ? अहिले गिरफ्तारी लेखेको विषयमा हो र ? त्यस्तो गलत व्याख्या चाहिँ उचित हुँदैन,’ उनले भने।

    देशमा सबै कानुन मातहत छन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु र मान्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नागरिकता सम्बन्धी अभियोगमा उनलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। मंगलबार पक्राउ परेका सिरोहियालाई बुधबार तीन दिनको म्याद थप गरी धनुषा प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ।

  • गौतमबुद्धको त्याग, विचार र अभ्यास अनुकरणीय छ : प्रधानमन्त्री

    गौतमबुद्धको त्याग, विचार र अभ्यास अनुकरणीय छ : प्रधानमन्त्री

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव जातिको सर्वाङ्गीण हित र शान्तिका लागि बौद्ध दर्शनका प्रवर्तक गौतम बुद्धको त्याग, विचार र अभ्यास अनुकरणीय रहेको बताएका छन् । विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको २५६८औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आज शुभकामना दिंदै उनले बुद्धको दर्शन र विचारले अहिंसा, सद्भाव र मानव कल्याणको बाटो देखाएकाले बुद्धका विचार विश्वभरि लोकप्रिय र कालजयी रहन सकेको बताए ।
    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुभकामना सन्देशमा नेपाली भूमिमा जन्म लिएका बुद्धले सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याणको सङ्कल्पसहित गृहत्याग गरी कठोर परिश्रमबाट बोधिज्ञान प्राप्त गरेको प्रसङ्ग महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् । गौतम बुद्धले देखाएको अहिंसा, शान्ति, मानव कल्याणको मार्ग र उपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले बुद्धको उपदेश र मार्गदर्शनलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्नसकेमा राष्ट्रिय एकता, सहिष्णुता र आपसी सद्भावले उचाइ हासिल प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

    सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न आफूले आमनेपाली जनताको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको उनले बताए । ‘आजका सन्दर्भमा बुद्धको दर्शन र शिक्षाप्रति गौरव गर्दै मानव जातिको हितका पक्षमा आपसी सद्भाव, सहकार्य एवं एकताका साथ अग्रसर हुनु नै बुद्धप्रति सच्चा सम्मान हुन जान्छ’, शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले बुद्ध जयन्तीले बुद्ध दर्शन र धर्मको अहिंसात्मक शान्ति सन्देश तथा भ्रातृत्व भावनालाई आत्मसात् गर्दै मिलेर अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् भनी कामनासमेत गरे । उनले बुद्ध जयन्तीका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा बौद्ध धर्मावलम्बीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

    वैशाख शुक्लपक्षको पूर्णिमा तिथिका दिन बुद्धको जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति र महापरिनिर्वाण एकैदिन परेकाले यस तिथिलाई विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीद्वारा बुद्धप्रति श्रद्धा एवं भक्तिभाव व्यक्त गर्दै बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ ।

  • डब्लूटीओको सदस्यतापछि नेपालले फाइदा लिन नसक्नुमा नेपालकै कमजोरी : विज्ञ

    डब्लूटीओको सदस्यतापछि नेपालले फाइदा लिन नसक्नुमा नेपालकै कमजोरी : विज्ञ

    काठमाडौं । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले विश्‍व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य भएपछि नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम) र डब्लूटीओ चेयर्स प्रोग्राम (डब्लुसिपी) नेपालले ‘डब्लूटीओमा नेपालको प्रवेशको २० वर्ष शीर्षक’ मा राखिएको छलफलमा विज्ञहरूले मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको धारणा राखेका हुन् ।

    काठमाडौं विश्‍वविद्यालयका रजिष्टार अच्युत वाग्लेले हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै जानु, नेपालले व्यापार प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु मुख्य समस्या भएको बताए । अनुसन्धान र तथ्यांकका आधारमा हरेक नीति तथा नियम बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

    राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थवद् विश्‍व पौडेलले पनि विश्व व्यापारबाट अपेक्षित लाभ उठाउन नसकेको बताए । नेपालले खुला बजार नीतिहरू अवलम्बन गरे पनि नेपालको व्यापारमा त्यसको योगदान नपुगेको उनको भनाइ थियो । कृषि र ऊर्जा क्षेत्रबाट मात्रै ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको पौडेलले बताए ।

    नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारत तथा चीनको हिस्सा महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग क्षेत्र दुवैको योगदान एक साथ घटेर सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएकाले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने उनले बताए । अहिले नेपालको कुल व्यापार घाटामा कृषि र पेट्रोलियमको ४० प्रतिशत हिस्सा छ ।

    राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव डा। तोयानारायण ज्ञवालीले डब्लूटिओको सदस्य बनेपछि पाउनु पर्ने धेरै लाभहरू पाए पनि व्यापार घाटा बढी हुनुमा प्रतिस्पर्धी सामान उत्पादन गर्न नसक्नु मुलुकका समस्या रहेको बताए । नेपालले सन् २००४ मा १४७ औँ राष्ट्रको रूपमा डब्लूटीओको सदस्यता पाएको थियो । डब्लूटीओको सदस्य भएर पनि अतिकम विकसित राष्ट्र भएको नाताले नेपालले लाभहरू पाए पनि लाभ लिन भने चुकेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

    विश्व बजारसँग जोडिने लक्ष्य राखेर सदस्य बनेको नेपालले अहिले १५० राष्ट्रसँग व्यापार गर्दै आएको छ । व्यापार नीतिहरू अनुमानयोग्य र पारदर्शी नहुँदा समस्या परेकोमा अहिले त्यस्तो नरहेको, कतिपय प्राविधिक सहयोग पाएको, बजार पहुँच विस्तार गरेको ज्ञवालीले बताए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति विजुकुमार थपलियाले आपूर्ति श्रृंखला वैदेशिक व्यापारको अभिन्न अंग रहेको बताए ।

    ढुवानी तथा आपूर्ति श्रृंखलासँगै नेपालले अक्शन बजारमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच र क्रेता पहिचानमा ठूलो भूमिका रहेको बताए । अक्शन बजार व्यवस्थापन नेपालको मात्रै नभएर सबै भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको साझा मुद्दा भएको उनको भनाइ छ ।

  • जलवायु परिवर्तनबारे नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना हुने

    जलवायु परिवर्तनबारे नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना हुने

    काठमाडौं । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो नेतृत्वसहित स्थापित गर्न काठमाडौंमा जेठ ९ र १० गते ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ गर्ने भएको छ । संवादको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय संवादबारे जानकारी दिएको हो । २ दिनसम्म सञ्चालन हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन ः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ मा २५ देशका विशेषज्ञको सहभागिता हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले भने, ‘अब नेपालले हिमालका मुद्दामा नेतृत्व लिएर यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संस्थागत गर्न यो संवाद महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालका जलवायु विज्ञ डा पुपलर जेण्टलले यो संवादलाई जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमबारे छलफल गर्न सशक्त मञ्चका रूपमा स्थापित गरिने उल्लेख गरे । संवादका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा परेको जोखिमको बारेमा सचेतना जगाउने, पर्वतीय देशहरूको साझा मुद्दा र समस्या पहिचान गरी सहयोग आदानप्रदान गर्न सहज हुने उनले बताए ।

    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा पारेको असरले निजी क्षेत्र थप प्रभावित भएको उल्लेख गरे । यस संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने जनाइएको छ ।

    मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिने रहेको बताए । संवादमा सहभागी हुन संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय ९साब्टा० का अध्यक्ष ह्यारी ब्रेउल्स नेपाल आइसकेका छन् । त्यस्तै युएनएफसिसिसीको सचिवालयका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायका प्रतिनिधि, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत निकायका प्रतिनिधि संवादमा सहभागी हुनेछन् ।

    पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ । संवादको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गर्ने कार्यक्रम छ । संवाद क्रममा तीन वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन गर्नेगरी तयारी गरिएको छ ।

    संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय ९साब्टा० को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र तयार गर्नु रहेको छ । उक्त निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ ।

  • रविले गरे संसदमा सम्बोधन, कांग्रेसविरुद्ध आक्रामक

    रविले गरे संसदमा सम्बोधन, कांग्रेसविरुद्ध आक्रामक

    काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा सम्बोधन गरेका छन् । दलहरुबीचको सहमति अनुसार सभामुखले उनलाई आजको बैठकमा बोल्न समय दिएका थिए । कांग्रेस विरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर कायमै छ कि छैन भनेर कांग्रेस सभापतिलाई प्रश्न गरे ।

    सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो संलग्नताबारे नेपाली कांग्रेसले उठाएको मागबारे आइतबार संसद्‌मा जवाफ दिंदै गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताए ।

    ‘गृहमन्त्री बन्न नमिल्ने भए प्रधानमन्त्री बन्न चाहिं कुन नैतिकताले मिल्ने रहेछ ?’ उनले भने, ‘मेरो प्रश्न छ, हिजो मलाई डेढ वर्ष प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्ने अफरको डेट एक्सपायर भयो कि बाँकी छ ?’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति समेत रहेका लामिछानेले अगाडि भने, ‘यो कुराको जवाफ यही सदनमा उभिएर कांग्रेस सभापतिले दिनुभयो भने मेरो लागि कल्याण हुनेछ ।’ उनले कांग्रेस नेताहरु मुछिएका विभिन्न मुद्दालाई जोडतोडले उठाएका छन् । जसमा गगन थापादेखि विभिन्न नेतालाई लक्षित गर्दै उनले समाचारमा आएका हेडलाइनहरु सुनाएका थिए ।

  • संसदमा भएको घटनाबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ : कांग्रेस

    संसदमा भएको घटनाबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ : कांग्रेस

    काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा बिहीबार भएको घटनाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जवाफ माग गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले र कांग्रेसका सांसदहरुबीच धकेलाधकेल भएको छ । यस्तो अवस्था आउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताए । प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संघीय संसद भवनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर थापाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के चाहेको हो त्यो भन्नुपर्ने बताएका हुन् ।

    ‘एमालेको त हेर्‍यौं, थाहा पायौं आज । तर, प्रधानमन्त्रीको के हो ? प्रधानमन्त्रीले के चाहनुभएको छ ? प्रधानमन्त्रीले समझदारी चाहनुभएको हो कि ? प्रधानमन्त्रीले सदनभित्र, बाहिर सबैतिर मुठभेडको स्थिति बनोस् भन्ने चाहनुभएको हो कि ? यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको जवाफको अपेक्षा गर्दछौं’, महामन्त्री थापाले भने ।
    एमाले संसदमा अप्रिय स्थिति सिर्जना होस् भनेर लागेको प्रष्ट देखिएको उनको आरोप छ ।

    ‘एमालेका अध्यक्ष आफैं लाग्नुभयो, आउनुभयो । हिजो पनि उहाँका वचनहरु हामीले सुन्यौं । आजको सदनका निम्ति हिजोदेखि गरेको तयारी, सदनको बैठकमा नआउनुभएको’, महामन्त्री थापाले थपे, ‘हिजो एउटा कार्यक्रम राखेर एउटा स्थिति जसरी पनि बनाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान बनाउनुभएको एमालेको त हामीले थाहा पायौं र हेर्‍यौं ।’ एमालेको व्यवहार हेरिसकेपछि आफूहरु प्रधानमन्त्रीले के चाहेको हो त्यो थाहा पाएर अगाडि बढ्न खोजेको उनको भनाइ छ ।

  • अब संसदीय समिति बन्दैन : रास्वपा

    अब संसदीय समिति बन्दैन : रास्वपा

    काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अब संसदीय समिति नबन्ने बताएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिनुपर्ने र सबै सहकारीको समस्यालाई हेर्ने गरी आफूहरु संसदीय समिति गठन गर्न तयार हुँदा पनि सहमति हुन नसकेको भन्दै रास्वपा सहप्रवक्ता मनिष झाले अब समिति नबन्ने बताए ।


    संसद बैठकपछि उनले भने, अब समिति त्यो बेलामा मात्र बन्छ, जब कांग्रेस आफ्ना पदाधिकारीहरुको फाइल खोल्न तयार हुन्छ ।’ कांग्रेस सभापति देउवाका साथै उनका श्रीमती र छोराको पनि छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

  • कांग्रेस लोकतान्त्रिक होइन, सत्ता स्वार्थमा डुबेको पार्टी हो : ओली

    कांग्रेस लोकतान्त्रिक होइन, सत्ता स्वार्थमा डुबेको पार्टी हो : ओली

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार नेकपा एमालेको काठमाडौं महानगर कमिटीको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले कांग्रेस सत्ता स्वार्थमा डुबेको पार्टी भएको आरोप लगाए । ‘नेपाली कांग्रेस आफू लोकतान्त्रिक शक्ति, होइन, सत्ता रुवार्थमा चुर्लुम्म भएको शक्ति हो’, उनले भने । कांग्रेसले संसदमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न नदिएको विषय उठाउँदै ओलीले आफू आरोप लगाउने तर आरोपको खण्डन गर्न नदिनु लोकतन्त्र नभएको बताए ।

    ‘कांग्रेस संसद चल्न दिन्न भन्छ किन ? आफू बोल्छ, अरुलाई आरोप लगाउँछ, आरोपित मान्छेले बोल्छु भन्दा बोल्न दिँदैन । आरोपलाई खण्डन गर्छु भन्दा दिँदैन, यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ कहीँ ?’, ओलीले प्रश्न गरे । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन गर्न माग गरेको छ । संसदीय छानबिन नभएसम्म संसद अवरोध गर्ने र गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न नदिने अडान लिएको छ ।

    उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धन बन्न नदिने कोशिस भएको र अहिले बनिसकेपछि अटाउन कोशिस भइरहेको टिप्पणी गरे । ओलीले काठमाडौंको १० वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटामा मात्र जित हासिल भएको भन्दै यो एमालेका लागि नसुहाउने बताए । उनले आगामी निर्वाचनसम्म यो अवस्थालाई बदल्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । ४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौंका १० क्षेत्रका एमाले उम्मेदवारमध्ये क्षेत्र नं ९ मा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मात्र निर्वाचित भएका थिए ।

  • कांग्रेसलाई रविको चूनौति: प्रमाणित गर्नुस

    कांग्रेसलाई रविको चूनौति: प्रमाणित गर्नुस

    काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारीबाट आफूले ऋण दिएको प्रमाणित गर्न कांग्रेस महामन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन् ।
    शुक्रबार बसेको संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गृहमन्त्री लामिछानेले ऋण लिन निवेदन दिएको प्रमाण रहेको बताएका थिए ।

    संसद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरू कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यो प्रमाणित गर्न चुनौती दिए । ‘गगनजीलाई चुनौती दिन चाहन्छु, मैले कुनै निवेदन दिएर ऋण मागेको प्रमाण दिनुभयो भने म राजनीति छोडिदिन्छु । दिन सक्नुभएन भने उहाँले राजनीति छोड्नुपर्छ । यो स्वीकार गर्न तयार हो ?’ लामिछानेले थापालाई भनेका छन् ।

    उनले आफूलाई एक पटक सदनमा बोल्न दिन माग गरे । आफू तयारीका साथ आएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका लामिछानेले भने, ‘के जनताको प्रतिनिधिले २ महिनासम्म आरोपहरू लागिरहँदा एक पटक सदनमा उभिएर जवाफ दिने अवसर पाउँदैन ?’

  • संसदमा रविविरुद्ध आक्रामक गगन

    संसदमा रविविरुद्ध आक्रामक गगन

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सहकारी अनियमिततामा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाए जुनसुकै चुनौती स्वीकार गर्ने बताएका छन् । आक्रामक रुपमा संसदमा प्रस्तुत भएका उनले यस्तो बताएका हुन् । समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले शुक्रबार दुई पटक बसेको संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

    बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछानेले आफूले ऋण लिएको प्रमाणित गर्न कांग्रेस महामन्त्री थापालाई चुनौती दिएका थिए । आफूले ऋण लिएको प्रमाणित गरे राजनीति छाड्ने र प्रमाणित नभए राजनीति छाड्न तयार हो भनेर थापालाई प्रश्न गरको थिए । कांग्रेस महामन्त्री थापाले पनि सबै चुनौती स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

    सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै थापाले भने, ‘संसदीय समितिबाट प्रमाणित गरे भइहाल्यो नि, गगन थापालाई मात्र किन कांग्रेसलाई लज्जित गराइहाल्नुस् ।’

    गृहमन्त्री लामिछानेले राज्यका संयन्त्रहरु प्रयोग गरेर जे-जे प्रमाण लुकाउनुपर्ने हो, लुकाइससकेको उनको दाबी छ । त्यसेले अब कांग्रेसले उनको राजीनामा पनि नमाग्ने भन्दै उनले भने, यति प्रमाण छ कि पुष्टि हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’अब संसदीय समिति नबनेसम्म संसद नचल्ने थापाले बताए । साथै पेलेर जान खोजे यो विषय संसदमा मात्र सीमित नहुने भन्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने, ‘सडकमा आउँछ, त्यसअनुसार सामाना गर्न सरकारले तयार हुनुपर्छ ।’

  • कांग्रेससँग छलफल गरेर संसद चलाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई

    कांग्रेससँग छलफल गरेर संसद चलाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्लाई सुचारु गराउने विषयमा काँग्रेससहितका प्रतिपक्ष दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानसहित कांग्रेसले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अवरुद्ध पार्दै आएको थियो।

    वैशाख २८ गतेबाट सुरु हुने वर्षे अधिवेशन अघि नै कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्ष दलसँग छलफल गरेर त्यो समस्याको समाधान गरेर संसद्लाई सुचारु गराउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सत्तारुढ दलबिच भइरहेको पनि बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन वृद्धि र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव दिनु पनि पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको पार्टीको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।


    समाजमापछि परेको दलित उत्पीडितलाई माथि उकास्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसैमा केन्द्रित भएर पार्टीका सांसदलाई सुझाव दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा बताए । उनले विकास बजेटका लागि अत्यधिक माग भएको उल्लेख गर्दै भएका बजेटलाई समुचित ढङ्गले वितरण गर्नेगरी सुझाव दिन पनि पार्टीका सांसदलाई सचेत गराउनुभएको प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए । बैठकमा सांसदले राजश्व चुहावट हुन नदिन र प्राकृतिक स्रोत, साधनको उचित परिचालन गरेर राष्ट्रिय आय वृद्धि हुनेगरी नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।

  • सुकुम्बासीका छाप्रा भत्काउनु हुँदैन : ओली

    सुकुम्बासीका छाप्रा भत्काउनु हुँदैन : ओली

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुकुमबासीका छाप्रा भत्काएर हटाउन नहुने बताएका छन् । भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सुकुमबासी समस्या व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

    ‘लोकतन्त्रमा जे पनि गर्न मिल्दैन । समस्याको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, समाधान गर्नुपर्छ । जहाँसुकै जाऊ, जेसुकै गर, खाए खाऊँ, नखाए मर भन्ने सरकार हुँदैन,’ ओलीले भने, ‘त्यो केन्द्रीय सरकार होस कि, प्रदेश सरकार होस कि, स्थानीय सरकार । जनताप्रति उत्तरदायित्व नलिने, अनुत्तरदायी, गरिब भनेको देख्न नसक्ने, सुकुमबासी देख्नै नहुने गर्न हुँदैन ।’

    ‘मैले पोहोर, परारको साल पनि भनेको थिएँ, सुकुमबासीका प्लास्टिक हालेका छाप्रा छन् । भत्काउन जान्छ डोजर । प्लास्टिकका छाप्रा भत्काउन डोजर जानुपर्छ ? कर्कला फाँड्न बन्चरो लिएर जाने ? सुकुमबासीलाई लखेट्ने होइन, समस्या समाधान गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने । ओलीले देशभर प्रशस्त जमिन भएकाले व्यवस्थापनको समस्या नरहेको बताए ।

    उनले भने, ‘यत्रो देशमा यति जनता व्यवस्थापन गर्न पुग्ने जमिन छ, ठाउँ छ । अवसर छ । ती चिजहरू गरौं । नगरपालिकासँग यति धेरै पैसा छ, सुकुमबासी बस्तीको एउटा छेउमा घरहरू बनाइदिऊँ ।’ योजनावद्ध ढंगले बस्तीको विकास गरेर सुकुमबासी राख्ने र रोजगारीलगायतमा काम गर्न ओलीले तीनै तहका सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।

  • अर्थतन्त्र सुधार गर्न नेतृत्वले जोखिम लिनुपर्छ : अर्थमन्त्री

    अर्थतन्त्र सुधार गर्न नेतृत्वले जोखिम लिनुपर्छ : अर्थमन्त्री

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वले जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा पूर्वप्रशासक र अर्थ क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गर्दै अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘निजी क्षेत्र र प्रशासन संयन्त्रको मनोबल कमजोर छ ।

    राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको विकासमा गति पैदा गर्न जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ बुधबार साँझ पूर्वअर्थसचिवहरु, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुसँग सुझाव लिएपछि उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, प्रशासन संयन्त्र र अर्थ क्षेत्रका विज्ञहरु क्रियाशील र चिन्तित भएको समेत बताए ।

    उनले सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। अर्थतन्त्रमा संकट हुँदा गरिएका कडाइहरुमा विस्तारै खुकुलो जानुपर्ने भन्दै मन्त्री पुनले त्यसबारे राष्ट्रबैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी पनि दिए । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृवले कामका लागि आँट गर्नुपर्ने र त्यसमा समाजका अरु पक्षले साथ दिनुपर्ने उनले बताए । छलफलका सहभागीले यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट ल्याउन सुझाएका थिए ।

  • अर्थमन्त्रीलाई ७ पूर्वअर्थमन्त्रीले बजेटबारे के दिए सुझाव ?

    अर्थमन्त्रीलाई ७ पूर्वअर्थमन्त्रीले बजेटबारे के दिए सुझाव ?

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले बुधबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. प्रकाशशरण महत, डा. युवराज खतिवडा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र शंकरप्रसाद कोइरालासँग बुधबार सॅाझ बानेश्वरस्थित एक होटलमा सुझाव लिएका हुन् । त्यस क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले महात्वाकांक्षी र पपुष्लिट नभई कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाए । उनीहरुले बजेटको आकार नबढाउन पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

    यस्तै उनीहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका चालु आयोजनाबाहेक विना तयारीका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न भनेका छन् । ‘बजेटको आकार ठूलो नबनाउनुस् । जे पजि गर्छु भन्ने टाइपका नल्याउनुस्’, निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले भने, ‘पपुलिज्मको पछाडि कोही लाग्नु हुँदैन । कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर पछि हल्का हुने काम नगर्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।’

    अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा। खतिवडाले पनि अर्थमन्त्रीको यो कार्यकाल नै अन्तिम हो भन्ने ठानेर पपुलिष्ट बजेट नल्याउन सुझाए । उनले बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले कार्यान्यवन नै नहुने समस्या रोगका रुपमा विकास भएको भन्दै बजेटको साख गिराउने काम गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

    ‘हामीले विगतदेनि नै बजेटको साख गिराउने काम गर्दै आएका छौं’, खतिवडाले भने, ‘यो पटक पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको बजेटको सिलिङ ठूलो हो ।’

    खतिवडाले दायित्वजति संघीय सरकारमा राखेर श्रोतजति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति हानिकारक रहेको औंल्याउँदै त्यसो नगर्न भने । ‘दायित्वजति संघीय सरकारमा राख्ने र श्रोतजति तल पठाउँदा अर्थमन्त्री असफल भयो भन्ने आरोप आउने गरेको छ’, खतिवडाले भने, ‘श्रोत तल पठाउने हो भने त्योसँगै दायित्व पनि पठाउनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

    अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा। लोहनीले देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको भन्दै एक जना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर सुधार गर्ने ठाउँ नहुने स्पष्ट गरे । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सबै, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र नै सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

    ‘एकजना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर केही गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘नीति निर्माता सबैले सोच्नुपर्छ । अरु मन्त्रालयहरुको पनि सहभागिता चाहिन्छ ।’ राजनीतिक स्थायित्वको ग्याण्रेटी नभएसम्म आर्थिक विकास नहुने भन्दै उनले असुरक्षाको वातावरण निर्माण हुनुमा अस्थिरता बाधक रहेको औंल्याए ।

    उनले कम्तिमा तीन वर्ष वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताए ।

    अर्का पूर्वमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतमा जलश्रोतमा लगानी गर्दा श्रोत नखोज्ने र १५ वर्षसम्म थप आयकर नलाग्ने नीतिका कारण अहिले विद्युत निर्यात हुने अवस्था आएको चर्चा गर्दै आर्थिक स्थायित्वका लागि कम्तिमा यस्तै एउटा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए ।

    अर्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अख्तियार सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धा र सिआईबीजस्ता निकायले जथाभावी अधिकारको दुरुपयोग गरेका कारण कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल घटेकाले पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको उल्लेख गरे ।

    ‘नियामक संस्थाहरुका कारण निजी क्षेत्र आतंकित भएको छ’, उनले भने, ‘सचिवदेखि कर्मचारीहरुलाई हुँदै नभएको मुद्धा लगाइदिने प्रवृत्तिका कारण कोही पनि फाइल सदर गर्ने अवस्थामा छैन ।’

    अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कागजमा मात्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने तर यथार्थमा कार्यान्वयन नहुने बजेट नल्याउन सुझाव दिए । पाण्डेले गलत नियतका साथ सामाजमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र सबै खत्तम भन्ने मनोविज्ञान फैलाइएकाले त्यसलाई नचिरेसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने औंल्याए ।

    ‘पुँजीगत खर्च किन हुँदैन भने कोही कर्मचारी फाइल सदर गर्न तयार छैन । विधिपूर्वक काम गर्दा केही हुँदैन भन्ने ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ’, पाडेले भने, ‘कुन दिन कसलाई अख्तियारमा लाने हो टुंगो छैन । काम गरेबापत गाउँमा सबैले भ्रष्टाचारी भन्छ । करिअर पनि सकिन्छ ।’

    संसदीय समिति, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धानजस्ता निकाय राज्यभन्दा अलग नभएको उनको भनाइ थियो । ‘देश बनाउने हो भने सबै एकैतिर फर्किनुपर्छ । कोही कता कोही कर्ता फर्किएर मुलुक बन्दैन’, पाण्डेले भने ।

    नियामक निकायलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

    पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन फुकाएर बजेट बनाउने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सदस्य र सरकारमा संलग्न दलका नेताहरुलाई अहिलेको अथार्थ अवस्था, बाध्यता र सीमाबारे बुझाउन अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरे ।

    उपलब्ध श्रोतबाट अवस्था सुधार्न कठिन भएकाले नीतिमार्फत सुधार गर्न उनले सुझाव दिए । बजेटको विश्वसनीयता कायम राख्न आकार अनावश्यक ठूलो बनाउन नहुनेमा उनको पनि जोड थियो ।

    ‘असीमित ढंगले बजेटको आकार फराकिलो बनाउन सकिँदैन’, पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय गौरबका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र चालु आयोजनामा मात्र बजेट राखौं । अनगिन्ती योजना थप्ने काम नगरौं ।’

    उनले विगतमा राजनीतिक दबाबका कारण बिना तयारी र बिनाश्रोत राखिएका हजारौं टुक्रे आयोजना खोज गर्न आँट गर्न अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिए । त्यसमा आफू र आफ्नो दलका तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

    मन्त्री पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुका सुझावलाई मनन गरी बजेट निर्माण गर्ने बताए । विकास र सुशासनलाई सँगै लाने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउने उनको भनाइ थियो । उनले अर्थतन्त्रलाई तीव्रता दिन वस्तुगत बजेट बनाउने भन्दै अर्थमनत्रीहरुका सुझावलाई गाइडलाइनका रुपमा गह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

  • सरकारको स्थायित्वमा चलाइएका हल्ला निराधार : पौडेल

    सरकारको स्थायित्वमा चलाइएका हल्ला निराधार : पौडेल

    काठमाडौं । प्रमुख सत्ताघटक एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वर्तमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृवको सरकारको स्थायित्वबारे राजनीतिक बजारमा चलाइएका हल्लाका पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार साँझ आगामी आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ को बजेट निर्माणबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिन पौडेलसँगै ७ पूर्वअर्थमन्त्रीलाई बानेश्वरस्थित एक होटलमा भेला गराएका थिए ।

    अर्थमन्त्री पुनलाई कार्यान्वयन हुने खालको सानो आकारको बजेट ल्याउन भनेका पौडेलले राजनीतिक अस्थिरता चाहनेहरुले फैलाएको हल्ला निराधार रहेको बताए । उनले हल्लाहरुको बेवास्ता गर्दै बजेट निर्माणमा लाग्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । पौडेलले संसदमा कुनै दलको एकल बहुमत नहरेको भन्दै कसैले चाहँदैमा सरकार नढल्ने बताए । बजेट निर्माण गर्दै गरेको अर्थमन्त्रीलाई अस्थिरताको त्रास देखाएर तर्साउन खोज्ने विगतदेखिकै प्रवृत्ति भएको पौडेलले स्मरण गरे ।

    ‘सरकार अस्थिर छ भन्ने हल्ला चलाएर बजेट बनाउँदै गरेको अर्थमन्त्रीको मनोविज्ञानमा ‘देखा जाएगा’ भन्ने सोच उत्पन्न गराउन केही मानिसहरुले हल्ला चलाएर दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखिकै हो’, पौडेलले भने, ‘संसदमा कसैको पनि एकल बहुमत छैन । यो सरकार अस्थिर छ भन्ने खालको जसरी प्रचार भइरहेको छ । त्यो प्रचारबाट प्रभावित हुनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिन । ढुक्क भएर बजेट निर्माणको काममा लाग्न अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ ।’