काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा केन्द्रित भई लगानी बढाउन विकास साझेदारहरूसँग आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार विश्व बैंकको दक्षिण एसिया र नेपाल विकास अपडेट, २०२४ सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले दक्षिण एसियामा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको समेत बताए । यद्दपि मुलुकभित्र रोजगारी अभावले युवा पलायन भइरहेको भन्दै नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताए ।
एकातर्फ पूर्वाधार क्षेत्रमा उच्च रोजगारको आवश्यकता रहेको र अर्कोतर्फ काम गर्ने उमेरका युवाशक्ति काम र अध्ययनका लागि विदेशीरहेको सन्दर्भमा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व सिर्जना गनु आवश्यक रहेको उनले बताए । सोही अनुसारको स्रोत बढाउन उनले विकास साझेदारसँग आग्रह समेत गरे । उनले विश्व बैंकको यो प्रतिवेदन नेपालको नीति निर्माणमा सहयोगी हुने समेत विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्री पुनले सरकार उच्च प्राथमिकता र चासो आर्थिक गतिविधिहरूलाई सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आर्थिक पुनरुत्थान हुनेमा आशा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘राजस्व संकलन न्यून भएकाले सरकारले खर्चलाई प्राथमिकता दिँदै पूँजीगत खर्च बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । हामीले वित्त स्थायित्वलाई दिगो स्तरमा कायम राख्न आवश्यक नीतिहरू अवलम्बन गरेका छौं ।’
सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न विश्व बैंक र अन्य विकास साझेदारहरूसँग पनि नजिकबाटै काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले राष्ट्रिय परियोजना बैंकको कार्यान्वयन यसको एउटा उल्लेखनीय उदाहरण भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायको बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार गर्न मद्दत गरिरहेको छ ।’
विश्व बैंकको यो पहलले भविष्यमा अझ यथार्थपरक बृहत् आर्थिक रूपरेखा प्रदान गर्ने उनको अपेक्षा छ । त्यस्तै सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी गराउँदै उनले यो शिखर सम्मेलनले विश्व लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाललाई उदीयमान गन्तव्यको रूपमा चिनाउने बताए ।
उनले भने, ‘विशेष गरी हरित ऊर्जा, पर्यटन, कृषि व्यवसायमा नेपालको गतिशील लगानी परिदृश्यको सम्भावना देखाउने मञ्चको रूपमा काम गर्नेछ । र खासगरी आईटी क्षेत्र ।’ उनका अनुसार देशको सम्पूर्ण लगानीको इकोसिस्टमका लागि कुशल र प्रभावकारी सहजीकरण गर्न लगानी, प्रतिफल र लाभांश फिर्ता लैजाने विषयको आवश्यक संरक्षण र सुरक्षा सुनिश्चित गरिने छ ।
उनले भने, ‘यस्तो शिखर सम्मेलनले लगानी सम्बन्धी नीतिगत सुधारहरूसँगै उल्लेख्य लगानी ल्याउन र नेपाल आर्थिक अपडेट प्रतिवेदनमा पनि औंल्याइएका मध्यम अवधिको वृद्धि सम्भावनालाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा रहेको समेत जानकारी गराउँदै वर्तमान आर्थिक विकासलाई मार्गदर्शन गर्ने राम्रो नीति र विनियोजनका लागि विकास साझेदारहरू र सम्बन्धित क्षेत्रहरूबाट रचनात्मक सुझावहरूको स्वागत गर्ने बताए ।
‘नेपाल सरकारको तर्फबाट, म विश्व बैंकलाई अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने विभिन्न विषयहरूमा अनुसन्धान र प्रकाशनहरू सहित हाम्रो विकासका विभिन्न क्षेत्रहरूमा निरन्तर सहयोगको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ अर्थमन्त्री पुनले भने । कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले नेपालको आर्थिक वृद्धिको सन्दर्भमा विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपण दशकौंको लागि चमत्कारिक संख्या भएको बताए ।
उनले नेपालका लागि विश्व बैंकको ३ देखि ३.५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान यथार्थपर रहेको बताए । यद्यपि ऊर्जा बाहेक समग्र उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रले राम्रो काम गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘त्यो हामीलाई थाहा छ । त्यसकारण, हाम्रो अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा बोल्नुभएको भन्दा कम्तीमा आधा वृद्धिदर हासिल गर्ने सम्भावना बढी छ । दोस्रो, अर्को वर्षको लागि ५ प्रतिशत वृद्धि गर्नु कठिन काम भने होइन,’ खतिवडाले भने ।
नेपालले धेरै मिहिनेत नगरे पनि प्रक्षेपणअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले कुनै बाह्य वा आन्तरिक झट्का नपाउँदा पनि हामी सजिलै त्यो हासिल गर्न सक्छौं । ५ प्रतिशत नाघेपछि झटका लाग्न थाल्छ ।’ नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अवस्थामा चालू खातामा बचत देख्न नपाइने उनले बताए । उनले भने, ‘उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदा ऋण र आयातमा गिरावट देख्नुहुने छैन, र सायद अर्थतन्त्र सन्तुलनमा छ जस्तो लाग्न सक्छ। उच्च आर्थिक वृद्धि मार्गको लागि निर्यातलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा विश्व बैंककी प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रन्जिस्का लिजेलट अन्सर्जले दक्षिण एसियामा विकास दर बढेको भए पनि भारतकै कारण यो सबैभन्दा छिटो विकास हुने क्षेत्र हुने गरेको बताइन् । उनका अनुसार मार्च २०२२ देखि के भएको छ भने प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले सन् १९७० को दशकयताकै सबैभन्दा छिटो र कडा मौद्रिक नीतिमा आफ्ना नीतिगत दरहरू बढाएका छन् ।
