Category: बिचार

प्रकाशकुमार उपाध्याय, पर्सा

कुनै पनि आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन जनतालाई आर्थिक समृद्धि, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण र समतामूलक समाज निर्माणको सपना देखाइन्छ । कार्ल मार्क्सको वैज्ञानिक समाजवाद होस् वा बिपि कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवाद, अन्ततः नेपाली राजनीतिले परिकल्पना गरेको आर्थिक रोडम्याप भनेको समाजवाद नै हो । राजनीतिको मुख्य उद्देश्य विकास र समृद्धि नै हो । जनतालाई जबसम्म आधारभूत सेवा, सुविधा र सुरक्षा प्रत्याभूति गरिँदैन र जबसम्म जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम हुँदैन, तबसम्म भोका, नाङ्गा, बेरोजगार जनताले समाजवादको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।

लोकतन्त्र केही सीमित हुनेखाने वर्गका लागि राजनीति गर्ने साधन मात्र होइन, तल्लो पंक्तिमा लामबद्ध विपन्न वर्गको घरदैलोसम्म सेवा, सुविधा, सुरक्षा र अवसरको पहुँच हुन सकेमात्र राजनीतिक उपलब्धिप्रति जनताको अपनत्व बढेर जान्छ । यसको आधारमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुन्छ । समतामूल समृद्धिको आधारमा मात्रै समाजवादको उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ । धनी र गरीबबीचको खाडल पुर्दै समृद्ध समाजवादको उद्देश्यमा पुग्न तल्लो तहका जनताको आर्थिक स्तर उठाउने खालका नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने आशयसहितको संविधानको प्रस्तावनाले हाम्रो अर्थराजनीतिक गन्तव्य लोकतान्त्रिक समाजवाद हो भन्ने कुरामा अब कुनै द्विविधा रहेन । राज्य सञ्चालनको तहमा यो प्रतिबद्धता अनुसारको प्रवृत्तिको भने अभाव खट्किएको छ ।

आधुनिक अर्थशास्त्रमा नयाँनयाँ आर्थिक नीति, विचार र चिन्तनहरू नभएका होइनन् । उदारवाद, खुला बजार, पूँजीवाद आदि छन् । तथापि, हाम्रो संविधानले अँगालेको लोकतान्त्रिक समाजवादको गन्तव्यमा पुग्न हाम्रो राजनीतिक इमानदारी, प्रतिबद्धता, इच्छाशक्ति र जीवनशैलीलाई सोही अनुरूप रूपान्तरण गर्दै जानुपर्छ । अन्यथा संविधान, घोषणापत्र वा भाषणबाजी मात्रले समाजवाद आउने होइन ।

अबको यात्रा आर्थिक समृद्धि र समुन्नतिका नै हो । बिपिकोइरालाले परिकल्पना गर्नुभएको कतिपय वस्तुगत कुरा अहिलेको अवस्थामा समय सान्दर्भिक नहोलान्, तर सारमा उत्पादन र वितरणको न्यायिक सन्तुलनसहितको समाजवाद हाम्रा लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न सक्छ । विश्व अर्थतन्त्र खुलाबजारमा गइसकेको अवस्थामा उत्पादन, वितरण साथै सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेको निजी, सार्वजनिक र सहकारी अर्थनीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । आधुनिक व्यावसायिक कृषि, आफ्नै गाउँठाउँमा पाइने कच्चा पदार्थबाट अधिकतम उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरूको उत्पादनका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट क्रमशः आत्मनिर्भरतिर अघि बढ्नुपर्छ ।

आफ्नै शीप र साधनको प्रयोग गरी गाउँघरमै साना तथा मझौलास्तरका उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, वितरण र बजार व्यवस्थापनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा सरकार अगाडि आउनुपर्छ । त्यसका लागि सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक झन्झटको न्यूनीकरण, बैंकिङ सुविधा, बजार व्यवस्थापन र श्रमिक तथा रोजगारदाताबीचको समझदारीलाई सहजीकरण गर्दै निजीक्षेत्रलाई अधिकतम प्रोत्साहन गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ।

आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार कतिपय अवस्थामा विपन्न वर्ग र आम उपभोक्ताको संरक्षण र सुरक्षाका लागि कतिपय सेवामूलक व्यवसाय, संस्थानहरूमा राज्यको लगानी होओस् वा राज्यको प्रभावकारी नियमन र रचनात्मक नियन्त्रण हुन पनि जरुरी छ । जस्तै शिक्षा, स्वास्थ, यातायात, खानेपानी, विद्युतजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर ग्रामीण विपन्न वर्गसम्म सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत राज्यले बालबालिका, वृद्धवृद्धा, शारीरिक एवं मानसिक असक्त, एकल महिला, दीर्घरोगीलगायत असहायहरूलाई मासिक भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ र सार्वजनिक यातायातमा छूटको व्यवस्था, सहुलियत दरमा खाद्यान्न, जीवन बीमा आदिको व्यवस्थालाई विस्तारित एवं व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ ।

निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरी जलविद्युत् उत्पादन, ऊर्जा विकास, सडक सञ्जालको विस्तार, सञ्चारको विकास, पर्यटनक्षेत्रको विकास र विस्तारजस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय पूँजीलाई परिचालन गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ । वनक्षेत्रको विकास, वन पैदावर वस्तु वा जडीबुटीलाई प्रशोधन वा आयुर्वेद औषधिजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन गरी हामी विश्व बजारमा निर्यातलाई बढाउन सक्छौं ।

अन्त्यमा, हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट छ । अगाडिको बाटो हामी आफैले बनाउने हो । समाजवादको मूल ध्येय नै राजनीति समाजप्रति लक्षित हुनु हो । समाजलाई अधिकतम उद्यमशील बनाउन सके घरघरमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । हाम्रो आर्थिक विकासको आधार भनेकै कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, जलविद्युत् आदि हो । त्यसमा पनि विशेष रूपले कृषि हाम्रो प्रमुख आधार हो । आज ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आबद्ध भएर पनि यो व्यावसायिक हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको योगदान घटिरहेको छ । कृषि निर्वाहमुखी पनि बन्न सकेको छैन । आधारभूत खाद्यान्नकै आपूर्ति आयातको भरमा छ । कृषिलाई पूर्ण व्यवसायीकरण गरिनुपर्छ । विप्रेषणले हाम्रो आर्थिक विकासमा ठूलो अर्थ राखेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा यसको आकार करीब २५ प्रतिशत छ । तर, पछिल्लो समय विप्रेषणबाट हुने आयको स्थायित्वमा आशंका उत्पन्न भएको छ । यसको विकल्प भनेको स्वदेशमै रोजगारी प्रवर्धन हो । निजी लगानीको प्रवर्द्धनमार्फत स्वदेशमै रोजगारीका अवसर निर्माण गर्न सकियो भने त्यो दीर्घकालीन हुन्छ । विश्व बजारमा छरिएर रहेको हाम्रो श्रमशक्तिलाई हाम्रै गाउँघरमा उद्यमशील बनाउन सके हामी छिट्टै समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौ। विश्व बजारबाट हामीले प्रविधि र नयाँनयाँ उपकरणहरू खरीद गरौ, तर आत्मनिर्भर बन्न स्वदेशमै उत्पादन गरिनुपर्छ । यसबाट हुने मूल्य अभिवृद्धि आय आर्जनको बलियो र स्थायी माध्यम बन्न सक्छ । केवल राजनीतिका लागि राजनीति बन्द गरौं, समृद्धिको यात्रामा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्यौं भने मात्रै लक्षित समाजवादको गन्तव्य सहज हुनेछ ।

(लेखक नेपाली कांग्रेस पर्साका उपसभापति हुन्)

पुरुषोत्तम लम्साल
[email protected]

हिजोबाट संसारले एउटा आदिवासी भाषा र सँस्कृति गुमाएको छ। अर्थात् ब्राजिलको अमेजन जंगल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्राचीन आदिवासी समूहका जेष्ठ अगुवा अरुका जुमाको निधन भएको छ। उनीसँगै जुमा भाषाको कथ्य -अस्तित्व पनि सकिएको छ। र, अब संसारमा जुमा आदिवासी सँस्कृति र सभ्यताबारे आधिकारिक जानकारी ग्राउण्ड जीरोबाट वा आधार स्रोतबाट प्राप्त हुनसक्ने छैन। अरुका जुमासँगै अब जुमा समुदायका सँस्कृति पनि केही कथा र केही लेखोटमा सीमित भएका छन्।

जुमा समुदाय कसरी सकियो ? हाम्रा लागि यो महत्वपूर्ण पक्ष हो। उत्तरहरु पनि स्पष्ट छन्।

सुन्दा अचम्म लाग्दा वसन्तपुरको नगरा बजाउने समुदाय र नुवाकोट भैंसेमा भेटिने आधुनिक दमाइ दाइहरुको साइनो सिधै डोटी हुँदै भारतको उत्तराखण्डको अल्मोडा पुग्ने रहेछ।

आधुनिकताको नाममा राज्यले मच्चाएको आतंकले सकियो। विकासका नाममा आदिवासीमाथि राज्यले मच्चाएको नरसंहारले सकियो। विश्वबजार र उद्योगको कच्चापदार्थ आपूर्तिको नाममा मच्चाइएको आतंकले सकियो। पुँजीपति टाइकुनहरुले पालेर राख्ने तस्कर गिराहको निरन्तर आक्रमणले सकियो। आदिवासी बसोबास गर्ने क्षेत्रमा रबर निकाल्ने हामीकहाँ सल्लाको खोटो वा रोजिन निकाल्ने भनेजस्तै स्थानीय दलाल जो राज्यको संरक्षणमा थियो, तस्करीका कारण सकियो।
अमेजन क्षेत्रभित्र खानी र खनिज उत्खननका नाममा राज्यले हुलेको बजारले जुमा समुदाय सकियो।
अरुका जुमा सन् १९६४ मा राज्यले गरेको आदिवासी नरसंहारमा बाँच्ने छ जनामध्ये एक जना भाग्यमानी थिए।
सन १९४३ मा त्यहाँको सत्ताले चलाएको नरसंहारमा पनि बाँचेका अरुका जुमाको उमेर त्यो बेला दश वर्ष आसपास रहेको बताइन्छ।

यसरी विश्व मानचित्रमा हिजोसम्म उपलब्ध एउटा विविधता आजैका मितिदेखि सकियो। सय वर्षअघिसम्म बीसौं हजारको संख्यामा रहेका आदिवासी भाषा र सँस्कृति अब छैन।

अरुका जुमाको निधनसँगै मैले नुवाकोटको इतिहास खोतल्दै जाँदा भेटिएको दुखानटार (अहिले त ठाउँको नामै लोप भइसक्यो) को अस्तित्व सम्झिएँ। माटोको गुण चिनेर गूँढ खोज्दै काल्माटा र रातमाटामा पुगेर भाषा र सँस्कृति बिसाउँदै गरेका कुमालहरु सम्झिए।

माझीहरुको वस्तीबाट माझी लोप हुँदै गएर टार मात्र बाँचिरहेको माझीटार सम्झिएँ। माझीबेगर चमचम गरिरहेको माझीटारले जोगाउन नसकेको जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक विविधताको अंश सम्झिएँ।

तादीका किनारै किनार देवीघाटको ढोरदेखि कविलासको खोरभन्दा माथिसम्म भेटिने एकाध दनुवार सम्झिएँ। अति सीमान्तकृतको भत्ता बाँडेर बाँकि दायित्व सम्हाल्न नसकेका केन्द्र र स्थानीय सरकारका अनुहारहरु नै दनुवार समुदायका लागि खतरा हुन् भनेर ठम्याएँ।

कान्तिपुरको किनारबाट नुवाकोटको भैरवी मन्दिर हुँदै पूर्वमा थानसिम र पश्चिममा भैंसे पुगेर लगभग सकिएको हुड्के उपजाती वा समुदाय ( को अंश होला तर भाषा छैन सँस्कृति पनि नहोला सायद) सम्झिए। आधुनिक समाजले उनीहरुलाई दमाइको दर्जा दिएर सीमित मात्र गरेन मन्दिर र गाउँमा जागर गाउँदै जागरण कथा गाउने अवशेष नै सक्कायो।

सुन्दा अचम्म लाग्दा वसन्तपुरको नगरा बजाउने समुदाय र नुवाकोट भैंसेमा भेटिने आधुनिक दमाइ दाइहरुको साइनो सिधै डोटी हुँदै भारतको उत्तराखण्डको अल्मोडा पुग्ने रहेछ। अझ बढी उनीहरु सरस्वतीका कथावाचक थिए।

थोकमा हिसाब गर्दा तीस वर्षअघिदेखि नै राउटे समाज संक्रमण गर्न दैलेख छिरेका इसाई संक्रमणकारीको पनि सम्झना भयो जसरी धादिंग र रसुवाका उत्तरी खर्क आसपास बसोबास गर्ने तामांगहरु अतिक्रमणको शिकार भए।

म जन्मिएको गाउँमा मगर छन् तर भाषाविहीन। नेवार छन् तर भाषाविहीन। तामांग छन् अब तिनमा पनि भाषिक संक्रमण ज्याद्रो छ, उपद्रो छ।

धादिंग र मकवानपुरमा बालबाल बाँचिरहेका चेपांग सम्झिएँ । झण्डै आठ हजार वर्षदेखि म्याग्दीको पहाड हुँदै तल्लो मुस्तांगमा आधार जमाएका रेशमी मार्गका यात्रीका अवशेष सम्झिएँ। हामी सम्पन्न थकाली र विपन्न थकालीको बर्गीकरणमै सीमित भयौं। यसको भाषिक, साँस्कृतिक तन्तुमा ध्यान नदिएर विविधताको पनि अन्त हुन्छ भनेर सोचेनौं। थकाली भनेको थाकखोलाका मान्छे वा भान्छामा स्वाद पकाउने समुदाय मात्र होइनन् तिनले तिब्बती हिमाली हुँदै पहाडी सँस्कृतिको मिश्रित अभिव्यक्ति दिन्छन् भनेर चासै दिएनौं।

घुम्दै जाँदा भाषिक, साँस्कृतिक अतिक्रमणले सीमान्तकृत हुँदै गएका रुकुम रैन्माका खाम पनि सम्झिएँ। खाम मगरभित्रको पनि भाषिका मात्र होइन भाषा, रीति र शिल्पमा सम्पन्न र विशिष्ट उपसमुह थिए भनेर बालकृष्ण पोखरेलले भनेको सम्झिएँ। जाति त रहला तर भाषिक अतिक्रमण जारी रहँदा भोली त्यहाँ पनि अरुका जुमा मात्र बाँकि हुनसक्छन्।

तिब्बतमाथि चिनको प्रभुत्व स्थापित भएपछि केरुंगको बाटो हुँदै हिंडेकामध्य केही बाटोमै छुटे। पछिल्लो साठी वर्षमा त्यहाँ हाँगाबिँगा फैलाएकाहरुको भाषिक साँस्कृतिक अन्तर अध्ययन गरेपछि मैले थाहा पाएको थिएँ भाषा र पहिचानको मूल्य एवम् भाषा र सँस्कृतिको सम्बन्ध। अनुमान लगाउन सकिन्छ अबको केही वर्षपछि नै स्याफ्रुमाथिको एउटा वस्तिमा पनि अरुका जुमा मात्र हुनेछन्।

ब्राजिलका आदिवासीसँग मेरो के साइनो छ भन्नुहोला ।
छ।
किनकि, अरुका जुमा ब्राजिलको राजामामा कुसुण्डा जस्तै थिए। जसरी नेपालमा लोपोन्मुख कुसुण्डा जातीका राजामामा तीन वर्षअघिसम्म कुसुण्डा भाषामा परर बोल्थे त्यसरी अरुका जुमा पनि जुमा भाषा बोल्थे एक हप्ताअघिसम्म।

राजामामाको शेषपछि कुसुण्डा भाषामा दोहोरो संवाद कठीन भएजस्तै ब्राजिलमा अरुका जुमाको निधन भएपछि जुमा भाषामा दोहोरो संवाद गर्ने मान्छे पाउन मुस्किल छ। र, त्यहाँ आफ्नै भाषामा साँस्कृतिक पक्ष, गुण अभिव्यक्त गर्ने समूह नेपालको कुसुण्डा जाती जति पनि रहेनन्। हामीकहाँ त कुसुण्डा भाषा जागरण कक्षासमेत चलेको छ, तर अरुका जुमाको शेषपछि त्यो सम्भावना पनि कम भएको बताइन्छ।

भाषा ठूलो कि जाती ? मेरा लागि अरुका जुमाले मृत्यूपछि यो प्रश्न छाडेर गएका छन् जसरी राजामामाको निधनमा पनि यो प्रश्न आएको थियो। भाषा मरेको जातीले आफ्नो साँस्कृतिक विशिष्ठता कसरी मूल्यमा वा गुणमा अभिव्यक्ति गर्नसक्छ? सक्दैन। आफ्नो भाषा नै नभएको जातीको त महत्व गौण हुन्छ। यो स्वभाविक पक्ष हो। तर, भाषा भए पनि बोल्न नसक्ने वा बोल्न सके पनि लेख्न नजान्ने भएपछि वा बोल्न जान्ने तर लिपीमा उतार्न नजान्ने भएपछि धेरै अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र अति-सीमान्तकृतमा अरुका जुमा र राजामामाहरु थपिंदै जान्छन्।

पुरूषोत्तम लम्साल
[email protected]

नेकपा नामको दलको आधिकारिकताको विवाद निरुपण भएसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालका लागि अभयदान पाएको छ। यसो भनौं, पशुपतिमा आयोजित क्षमापूजा काम लागेको छ। र, शेरबहादुर देउवाका हकमा ज्योतिषले गरेको भविश्यवाणी तत्कालका लागि केही पर सरेको छ।

संसद् विघटन र पुनस्थापनाको एक चक्र पार भएपछि जुन दिन संसद बोलाइयो त्यही साइतमा अदालतले दिएको सरप्राइजले संसदीय ब्यवस्थाको थप बिद्रूपीकरणलाई समेत जोगाइदिएको छ। एउटा परिघटनापछिको यो अर्को राजनीतिक परिघटनाले गोलमाल र जालझेलका अनेक तानाबाना चुँडालेर दलीय अस्तित्वको आआफ्नै शास्त्र केलाउने बाटो खोलिदिएको छ।

जति लखेटे पनि जति दपेटे पनि विघटित नेकपाको एउटा पक्ष पूर्व एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीको पल्ला पुन एकपटक भारी भएको छ। दलसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक मैदानमा सबैलाई आक्रमणको स्थानबाट ‘डिफेन्सिभ लाइन’मा पुर्याइदिएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र एकताको जग नै हल्लाउने गरी आएको सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि सत्ताको सुरक्षा र पार्टीको सुरक्षामा गम्भीर बहस शुरु भएका छन्। राजनीतिक अस्थीरता र कोलाहलको बीचमा आएको यो निर्णयले राजनीतिमा ल्याएको रोमाञ्चक ‘ट्विस्ट’ कम्ता चाखलाग्दो छैन।

फैसलाले खारेज गरेको नेकपा हुनुअघिको माओवादी केन्द्रलाई त्यति आघात गरेको छैन जति आघात एमालेमा परेको छ। अझ बढी एमालेभित्रकै प्रतिपक्षी माधव नेपाल समूहलाई रन्थनाइदिएको छ। एमालेभित्रको दुईवटा अहम् पुन एकठाउँमा उभिनपर्ने, आमनेसामने हुनपर्ने र घर्षणको प्रक्रियामा जानपर्ने बनाइदिएर अदालतले राजनीतिलाई न्यायिक अंकुशमा झुण्ड्याइदिएको छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दा एमालेलाई संकुचनबाट अझ ब्यापकतामा जान, सीमितताबाट अझ फराकिलो आयाममा जान, संगठन र नेतृत्वको विषयमा ठोस र मूर्त हुने अवसर दिएको छ।

पहिलेको एमाले पुनयोग हुन्छ वा हुँदैन ? यो मूल प्रश्न हो। भए पनि त्यहाँ दुईलाइन संघर्ष सहज छैन। हिजोका ‘हेट स्पिच’का घृणित शृंखलाले एमाले शरीर र आत्मा दुबैमा विभाजित छ। असहिष्णु र निषेधको चरित्र टुप्पोदेखि फेदसम्मै फैलिएको छ। यो बेला गणित मिले पनि भावना र विचार शेष नै हुन्छ।

अब नयाँ पार्टी बनाएर जानु माधव नेपाल समूहका लागि ढुंगाको चिउरा चपाउनुभन्दा बढी हुन्छ। माओवादी केन्द्रमा मिसिनुले नैतिक र राजनीतिक संकट झन् दोब्बर हुन्छ। उत्तम विकल्प एमालेभित्रै रहेर दुबै पक्षले आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गरेर मन माझ्ने हो। डुंगा कसैको पनि डुबेको छैन, किनारामा पुग्न माझीहरुले सन्तुलनका साथ पैया घोटे हुन्छ।

एमालेभित्र घनिभुत अन्तरसंघर्ष अपेक्षित छ। अथवा, समयले त्यो माग गर्दछ। ऊसँग सेकेण्ड जेनेरेसनका प्रभावी अनुहार प्रशस्त छन् जो राजनीतिक नेतृत्वका लागि सामथ्र्यवान छन्। बैचारिक संघर्षको उदय हुँदा एमाले अझै माझिएर, खारिएर उठ्न सक्दछ।

चार टाउको चारतिर फर्किएर बस्ने कि नबस्ने त्यो नेताहरुले मनन गर्ने विषय हो। ओली, नेपाल, झलनाथ र बामदेवको सल्लाहकार परिषदबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा ठोस सहमति हुने हो भने महाधिवेशनमा पुग्नपर्ने बाध्यता पनि मुठभेडमा नगई हल हुनसक्छ।

तर, सत्तरी वर्षको आयुमा पनि तेरो जुँगा र मेरो जुँगा भन्ने हो भने एमाले विषदको घेरामा पुग्नसक्छ। राजनीतिमा सबैथोक जितिसकेको त्यो पुस्ताले अभिमान वा अहम् र त्यसले उत्पन्न गरेको घमण्ड जित्न सक्नुपर्छ भोलीका लागि। त्यो जित हासिल भए अझै पनि दोस्रो पुस्ता पुरानै माओवादी केन्द्रसँगै सहकार्य र एकताको बाटोमा जानसक्ने सम्भावना अस्वीकार गरिहाल्न मिल्दैन।

धुम्बाराही हिजो पनि थियो र आज पनि छ। पेरिसडाँडा हिजो पनि थियो र आज पनि छ। हिजो पनि धुम्बाराही र पेरिसडाँडा जोडिएका थिएन, एक भएका थिएनन् किनकि दुबैको जग फरकफरक ईटले बनेका छन्। त्यो ईट शरीर मात्र होइन बिचार पनि हो। जोगी देखेर भैंसी तर्सने र भैंसी देखेर जोगी तर्सने आहानकै रुपमा धुम्बाराही र पेरिसडाँडाको सम्बन्ध अब पुनब्र्याख्या हुनपर्ने ठाउँमा ल्याइदिएर अदालतले पुण्य कमाएको छ।

ककसले पोकापन्तुरो बाँध्ने र ककसले झोलीतुम्बा कस्ने भन्ने विषय राजनीतिक चरित्रविपरीतका विषय हुन्। नेकपाबाट अलगथलग भएपछिका यावत कारबाही पनि खारेज भएर दुई दलको आवरणमा आइसकेपछि जुँगा तान्ने र पुच्छर उखेल्ने चरित्र बन्द हुँदा मात्र सबैलाई फाइदा छ। सम्बन्धलाई शत्रुतामा बदल्न जति सहज हुन्छ मित्रतामा रुपमन्तरण गर्न उत्ति कठीन हुन्छ। कठीन हुनुको अर्थ असम्भव छ भन्ने होइन।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका खेती बन्द गरेर सत्तारुढ घटकले लचक हुदा केही बिग्रदैन। हिजोको एकतालाई भोलीको सहकार्यमा रुपान्तरण गर्ने ढोका बन्द भइसकेको होइन बरु अझ हिजोको एकता प्रक्रियाको त्रुटीलाई यकीनसाथ सच्याउने ढोका खोलिएको हो। घृणाको खेती र एकअर्काप्रतिको तुच्छ, नीच दर्जाको टिप्पणीबाट उठेको विश्वाशको संकट हल गर्न समय घर्किसकेको छैन।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले सत्ता मात्र गुमाएको हो, राजनीति गुमाएको हैन। ऊ अझै पनि दलीय राजनीतिमा मझौला हैसियतमा समीकरण बनाउने खेलाडी हो। एमालेमा जसरी माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता विभाजित छैनन्। राजनीतिक गठबन्धन बनाउन माओवादी केन्द्रसँग अझै प्रचूर शक्ति छ। यो शक्ति जति सहिष्णु भयो त्यति राजनीतिक सहकार्य सहज हुन्छ।

प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने यो अर्को अवसर पनि हो। भीरमा पुगेर राम नाम जप्दाजप्दै अदालतले दुई राजनीतिक साँढेलाई पुन: राजनीतिको खेतमा नारिदिएको छ। अब सिंगौरी खेल्ने कि हल मिलाउने त्यो तिनै जानून्।

पुरुषोत्तम लम्साल (राजनीतिक विश्लेषक)

फागुन सातको प्रजातन्त्र दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा एउटा सकारात्मक समाचार आयो । समाचार सरकार र विप्लव समूहबीच संवादको सम्भावना बारे थियो। दुई पक्षबीच एक महिना लामो अनौपचारिक गुफ्तगुपछि सार्वजनिक भएको समाचारले राजनीतिक रंग पाउनु स्वभाविक थियो, पायो।

पृष्ठभूमिमा अनेक सम्भावना र परिदृष्य हुन्छन्। हल्ला र अनुमानको बजारमा खेति पनि त्यही रुप र मात्रामा हुन्छ। तत्कालका लागि सरकारसँग वार्ताका लागि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वार्ता समिति बनायो। प्रतिबन्धित समूहले वार्ता टोली गठन गरेर संवादको टेबलमा बस्न तयार हुनु आफैंमा राजनीतिक उपलब्धि नै हो। सरकार वा राज्यपक्षले नै इनिसियसन वा तप्परता वा अग्रसरता लिनपर्ने थियो, लियो। यो सामान्य विषय हो। भलै त्यो तत्परताभित्र अनेक राजनीतिक सन्देश निहित छ र हुन्छ नै।

पार्टी महासचिव विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को नेतृत्वमा उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ सदस्य रहेको दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरे। सरकारले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका विश्वाशप्राप्त परराष्ट्र सल्लाहकारको वार्ता समिति बनायो। दुबै वार्ता समितिको अनुहारले प्रारम्भिक राजनीतिक सहमतिको बिन्दू तयार भइसकेको देखाउँछ। यो अर्को उल्लेख्य पक्ष हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल रहेकै बखत यही सरकारले नेकपामाथि २०७५ साल फागुन २८ गते प्रतिवन्ध लगाएको थियो। दुई हजारभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ता धरपकडको शिकार भएका थिए। तर दलमाथिको प्रतिबन्धको फुकुवा र संवादको थालनिले दुबै पक्ष अस्तित्वको स्वीकार गर्ने तहमा आउनु निषेधविरुद्ध निषेध नै हो।

वार्ता कसलाई र किन चाहिएको ? भन्ने सरल सवालको सरल जवाफ छ। यो वार्ता राज्य, व्यवस्था, विधि र विधानको परिवर्तनका लागि होइन यथास्थानमै सामान्य मोलमलाईको सानो मार्ग हो राज्यको पक्ष र विपक्षमा रहेको दुई समूहबीच। यो वार्ताले दूरगामी परिवर्तनको अपेक्षा गर्दैन तर वार्ताको निश्कर्ष जे आए पनि भोलीको राजनीतिक बजारमा एउटा मूल्य वा अर्थ चाँहि पक्कै दिन्छ।

वर्तमान सरकार अहिले अलोकप्रिय छ। संसद विघटन र सवोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारमाथि अनेक प्रश्न उब्जिएका छन्। यो बेला सरकारलाई पोलिटिकल बिजनेशको पनि यत्तिकै आवश्यकता छ। अहिलेको वार्ता सरकारका लागि त्यही पोलिटिकल बिजनेश हो। सरकार अग्लो घरको बार्दलीमा वार्ताको रातो फरिया टाँगेर लोकलाई म पनि केही हुँ भन्ने देखाउन चाहन्छ।
अर्थात, सरकार सरकारविरोधि घेराबन्दी कमजोर बनाउन लचक रहेको देखिन्छ। यो लचकताले परिणम दिए सरकारको विपक्षी अन्य समूहसँगको राजनीतिक संघर्ष थोरै भए पनि सहज हुने र सामाजिक मनोविज्ञानलाई कलिकति क्यास गर्नसकिने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ। किनकि, अर्को चुनावमा यो मुद्दा पनि अनुकूलतामा उपयोग गर्नसकिने रणनीतिक विषय बन्छ नै।

अर्कोतिर विप्लव समूह भन्दाभन्दै नेकपा राजनीतिक पार्टी वा दल नभएर व्यक्तिको समूहको रुपमा बढी चित्रण हुँदै आइरहेको छ। नेकपाले समूहको रुपमा होइन बिद्रोही राजनीतिक पार्टीको पहिचान हासिल गर्न पनि मूर्त सन्दर्भ चाहिएको थियो।

पछिल्ला दुई वर्ष न हिंसा, न क्रान्ति, न शान्तिको अन्यौलताले थिचिएको प्रतिबन्धित नेकपा अझै पनि क्रान्तिकारी वामपन्थी शक्तिकै अवशेषमा छ। भलै उसका राजनीतिक लाइन वा दिशाबारे आमजनता स्पष्ट हुनसकेका छैनन्, उसले सकिनसकि हामी क्रान्ति बिसाउँदैनौं वा बिसाएका छैनौं भनिरहेको छ। यो अवस्थामा आफ्ना माग र आन्दोलनबारे प्रचारमा उभिन पनि वार्ताले तात्विक महत्व राख्दछ। क्रान्तिकारी शक्तिको बिरासतलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय वार्तामा निर्भर हुन पनि सक्छ।

संयुक्त रणनीतिक मोर्चाको नाममा संगठित क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई बलियो बनाउन यो वार्ता अदृश्य पहलकदमी हुनसक्ने सम्भावना नकार्न हुँदैन। संगठन र साँगठनिक संरचनामा पुगेको क्षति गौण होला तर खुल्ला मोर्चा र प्रतिबन्धित मोर्चाको चित्र र चरित्र अलग हुन्छ। सैद्धान्तिक रुपमा वार्ता यथास्थिति र क्रान्तिकारी शक्तिबीचको घर्षण बन्नस सक्यो भने यसले नवशंशोधनवादलाई धक्का दिनसक्छ। यो अर्को महत्वपूर्ण पहलु हो।

यसअघिका अनौपचारिक संवादमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै एकजना सन्देशबाहकले सुनाएका थिए, ‘भोली अझ खराब ब्यक्तिको आगमन हुनसक्छ। त्यो बेला वार्ताको होइन अझ दमनको अपेक्षा गर्न तयार हुनुस्।’ उक्त पहलकदमीप्रति असन्तुष्ट राजनीतिक अनुहारहरुको नामै लिएर ‘हामीबीच वार्तामा यो यो समस्या छ’ भन्ने पनि सुनाएका थिए। त्यो सत्तारुढ नेकपाभित्रकै शक्तिसंघर्षको एउटा पाटो थियो भन्ने बुझ्नपर्छ। आज प्रधानमन्त्री त्यहीं उभिएर त्यो बेलाको जवाफ ठोस रुपमा दिन तयार भए भने विद्रोही पक्षले राजनीतिक दिशा तयार भर्न भोली सहज मार्ग पाउन सक्दछ। ‘विप्लव प्रचण्ड बन्न सक्दैनन्’ भन्नु र ‘विप्लवलाई प्रचण्ड बन्न दिइदैन’ भन्नुबीच आकाश र जमीनको अर्थभेद छ। यो अर्को मुख्य विषय हो।

अन्तमा, यो संवादबाट अति अपेक्षा गरिन हुँदैन। बढी भए प्रतिबन्ध फुकुवासम्म होला, राजनीतिक बन्दीको रिहाई प्रक्रिया शुरुसम्म होला। र, सरकारले राजनीतिक मनोविज्ञानमा एउटा प्रचारमूलक मुद्दा पाउला। प्रतिबन्धित दल अन्ततः रणनीतिक मोर्चामा खुल्लारुपमा लाग्ला। अन्यथा भएन भने क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई यो वार्ता प्रक्रियाले थोरै सहज बनाउला। बढीमा बढी भए यत्ति हो।

तर, वार्ता आवश्यक छ, चाहिन्छ र हुनपर्छ। सहमति हुन्छ र हुनैपर्छ भन्ने छैन र हुँदैन तर वार्ताले निषेधलाई निषेध गर्छ। वार्ता भनेको टाउको झुकाएर होइन आँखामा आँखा जुधाएर संवादमार्फत गरिने लेनदेन हो। अर्थात, वार्ता दुई अस्तित्वबीचको मोलमलाई पनि हो। रहर र वाध्यताका आफ्नै आयाम र परिधी हुन्छन्। यसलाई जसले बढी केलाउँछ उसैको पल्ला भारी हुन्छ।

पुरुषोत्तम लम्साल
राजनीतिक विश्लेशक

गत हप्ता २००७ फागुन ७ को सम्झनामा धेरै लेख, विचार प्रकाशित भए । धेरैले फागुन ७ मा नेपालमा क्रान्ति भएको अनैतिक दावी पनि गरे । अहिले त झन् शहीद सप्ताहको मौसम छ, क्रान्ति व्यापारको सदाबहार जिनिस बनेकाले खरिदविक्री तीब्र छ, बजार यसैको छ । म पनि यही बजारको उपभोक्ता हुँ ।
क्रान्तिसम्बन्धि अघिल्लो हप्ता विश्वन्यूजमा प्रकाशित लेखमा केही मित्रले असहमति व्यक्त गरे । स्वभाविकै थियो । शब्दको पूर्णतामा होइन अपूर्णतामा अर्थ खोज्नेहरुले असहमति व्यक्त गर्नु जायज थियो । ‘नेपालमा अनेक क्रान्ति अनेकपटक भएको’ तिनका दावी अन्तिममा ‘अपूर्ण नै सही क्रन्ति त भएकै हो’ भनेर टुंगिन्थ्यो । तर, त्यो अपूर्णताभित्र के के थियो वा अपूर्णतामा के के पर्दो रहेछन् भनेर उनीहरुले आफैंसँग चाँहि कहिल्यै प्रश्न गरेनन् सायद । आजको बसार्य त्यही अपूर्णतामा टेकेर बस्ने यन्त गर्दैछु ।

६४ वर्षअघि सोभियत रुसको राजनीतिमा अचम्मको अभ्यास देखिन्थ्यो । त्यहाँ पार्टीको गोप्य दस्तावेज वा प्रतिवेदन दुई दिन नै विश्वव्यापी हुन्थ्यो । वोल्सेभिक क्रान्तिको रहलपहल ध्वस्त हुँदै जाँदा खुश्चेभको प्रतिवेदन दुई दिनमा मात्र विश्वव्यापी हुन्थ्यो तर नेपालमा ३० वर्षअगाडि पनि कम्युनिष्ट मुख्यालयको सदस्यता कार्यालयमा दर्ता हुनु अगावै विदेशी दूतावासमा दर्ता भइसकेका हुन्थे । संयोग, खुश्चेभको सत्ता र नेपालको वामपन्थी आन्दोलन क्रान्तिको पद र शब्द दुबैबाट विकृत थिए ।
हामीले क्रान्तिलार्य झुठको विज्ञापनको रुपमा सात दशकदेखि उपयोग गर्दै आइरहेका छौं । विज्ञापनमा शर्तहरु लागू हुनेछन् भनेर मसिनो आवाजमा वा सानो अक्षरमा लेखिएको न हामीले भेऊ पाएका छौं, न त्यसबारे प्रश्न नै उठाएका छौं ।
नेपालमा क्रान्ति भनेर फागुन ७ मा एउटा उत्सव मनाइन्छ । त्यसलाई त जनक्रान्ति कै पगरी गुथाइएको छ । क्रान्ति नै मानेर २०४६ सालको पनि स्मरण गरिन्छ । क्रान्तिकारी दावी गर्ने एउटा समूह २०५२ फागुनमा नेपालमा अर्को क्रान्ति रोपिएको भन्दै त्यसैको फसल अहिलेको व्यवस्था भएको दावीसम्म गर्छ । अर्को समूह २०६२-६३ मा पनि नेपालमा नवीन क्रान्ति भएको भन्दै उत्सव मनाउँछ । कतिले त विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पनि क्रान्तिको दस्तावेज मानेर फागु खेल्छन् । संविधान २००७ सालमा पनि आयो, २०४७ सालमा पनि आयो, २०६३ मा पनि आयो, २०७२ मा पनि आयो । र, जब जब संविधान आयो त्यहाँ पनि क्रान्ति क्रान्ति भन्दै दीपावली गरिन्छ । अचम्ममा पर्न अरु उदाहरण नै चाहिदैन ।
हामीले भन्ने गरेका हरेक क्रान्तिपछिको सन्दर्भ वैचारिक पतनमा विलीन भएका दृष्टान्त चाँहि हामी केलाउँदैनौं । वा, केलाएकै छैनौं । त्यसैले म ति क्रान्तिका दावीले सज्जनहरुलाई मानसिक रुपमै भ्रष्ट बनाएको ठान्दछु । मानसिक विचलनले धेरैजसो मानसिक भ्रष्टिकरणलाई आमन्त्रित गर्दछ । र, जहाँ र जसै हामी क्रान्तिको दावीका स्वर सुन्दछौ त्यहाँ मानसिक भ्रष्टीकरण प्रखर भइरहेको हामी पाउँदछौं ।
हामीले भन्ने गरेका क्रान्तिहरु कति स्वतःस्फूर्त र कति प्रदत्त थिए भनेर यकीनै हुनसकेको छैन र पनि हामी क्रान्तिको महारथ फलाकेर थाक्दैनौं । हामीले आफूलाई नै ति क्रान्तिहरुको ‘स्टेकहोल्डर’ स्वीकार गर्न नसकिरहेको बेलामा मलाई उनीहरुको दावि देखेर टिठ मात्र लाग्छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक सबै क्षेत्रमा क्रान्तिको दावी गर्नेहरुले स्वीकार गरेको त्यो अपूर्णतासँग जोडिएको मेरो जिज्ञासा उस्तै छ ।
माथि मैले सन्देह जनाएको ‘प्रदत्त वा स्वतःस्फूर्त क्रान्ति’ले नेपालमा पछिल्लो ७० वर्षमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । २००७ सालमा राणातन्त्र हटेर राजातन्त्र स्थापना हुनु क्रान्ति हो ? हो भने कसरी हो ? त्यो पूर्ण क्रान्ति हो वा अर्धक्रान्ति हो वा सामान्य राजनीतिक सत्ता परिवर्तन वा परिघटना मात्र हो ? केही राजनीतिक शहिदको बलिदानिलाई सम्मान गर्दै हामीले त्यो परिवर्तनकारी वा आन्दोलनकारीले हतियार बुझाए, आन्दोलन रोके र एउटा महान विद्रोहको भ्रुणहत्या भयो । संविधानमा केही धारा र उपधारा थपघट गरेपछि क्रान्ति हुन्छ भन्ने २५ सय वर्ष पुरानो अरस्तुकालीन विचारधाराबाट हामी अहिलेसम्म मुक्त भएका छैनौं ।
अरस्तु भन्दथे, ‘संविधानमा परिवर्तन क्रान्ति हो । राज्यको स्वरुप, सरकार औ सत्ताको स्वरुप एक बर्ग वा समुहबाट अर्कोमा जाने प्रक्रिया हो ।’ बुढाले गरेको पूर्ण क्रान्तिको परिकल्पना आफैंले ‘क्रस’ गर्ने गरी व्यक्त गरेको यो धारणा नै नेपालीका लागि सदाबहार क्रान्ति भएको छ । यही त दुःखद् छ । अरस्तु ‘सत्ताधारी बर्गको अन्तरसंघर्ष र अन्तरविरोधमा पनि क्रान्तिको सम्भावना’ त देख्दथे, तर उनी भन्दथे ‘महत्वाकांक्षी, लाभको पदका आकांक्षी, दण्डबाट बच्न चाहनेहरु, शासन उल्टाउन भरमग्दूर प्रयत्न गर्छन्, न्याय र कल्याणको भावनाबेगरको त्यो महत्वाकांक्षामा हिंसा र क्षतिको सम्भावना हुन्छ ।’ हामी यही अरस्तुकालीन विचारधाराको गोलचक्करमा क्रान्तिलाई घुमाउँदै आइरहेका छौं ।
माटाको भाँडाको उत्पादन गर्ने शिल्पि समुदायले घुमाउने चक्र जस्तो ठीक त्यही बिन्दूमा हामी क्रान्तिको परिभाषा शुरु गरिरहेका छौं र त्यही बिन्दूमा समर्पण पनि गरिरहेका छौं । खासमा यो क्रान्तिको चक्र होइन दुश्चक्र हो भन्ने चाँहि भुलिरहेका छौं । किनकि, क्रान्ति स्थीर र स्थायी त हुँदै होइन, क्रान्ति यथास्थिति पनि किञ्चित होइन । र, हामी यथास्थितिको सामान्य परिवर्तनलाई क्रान्तिको विशेषण दिएर रमाउने, फागु खेल्ने, दीपावली गर्ने अध्यासमा अभ्यस्त छौं ।
उदाहरणका लागि २००७ सालको सन्दर्भ टिपौं ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना दिल्ली सम्झौताको जगमा भएको हो जसरी दिल्लीमै बनेको १२ बुँदे सम्झौताको जगमा माओवादी र तात्कालीन सात राजनीतिक दल शान्तिप्रक्रियामा संयुक्त रुपमा सहभागी भएका थिए । आधार एकै हो । शैली र प्रक्रिया पनि उस्तै नै हो । जसलाई हामी क्रान्ति देखेर भनेर अनेक दावि गरिरहेका छौं त्यहाँ समाज र व्यवस्थाको स्वतस्फूर्त हस्तक्षेप छँदै थिएन भन्ने सबैभन्दा बलिया प्रमाण हुन् दिल्ली सम्झौता भाग एक र दुई ।
हो, सत्ता टिकाउन पनि र सत्ता ढाल्न पनि दक्षिणको आशिर्वाद चाहिने परम्पराको श्रीगणेश हो २००७ सालको दिल्ली सम्झौता । १९९७ सालका चारजना महान शहिदले परिकल्पना गरेको व्यवस्था राणाबाट राजामा सत्ता हस्तान्तरण मात्र किमार्थ थिएन । त्यो सम्झौतालाई नेपालको न्याय, प्रशासन, समाज, सँस्कृतिसँग कहिं, कुनै बुँदामा पनि क्रान्तिको छनक नदिने सम्झौता मान्नपर्ने हुन्छ । सामाजिक विभेद र असमानतालाई, सामाजिक शोषण र अन्यायलाई कहीं कतै सम्बोधन नगर्ने सम्झौता कसरी क्रान्ति हुन्छ ? प्रश्न यो हो । त्यसैले मेरो प्रश्न हो राणाको श्रीपेच राजाको टाउकोमा लगाउँदैमा त्यो कसरी क्रान्ति हुन्छ ?
त्यो सम्झौता त स्वाधीनताको मूल्यमा गरिएको सम्झौता मात्र रहेको अहिले पनि प्रतित हुन्छ । अर्थात्, दिल्ली सम्झौता स्वाधीनताको अतिशय स्खलन थियो भन्ने पर्याप्त आधार अहिले पनि छन् । तथाकथित क्रान्तिपछिका हाम्रा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई दिल्लीले दिएको स्पेस यसको दृष्टान्त हो । तिनै कोइरालाले ‘पपेट प्राइममिनिस्टर’को दर्जामा काठमाण्डौमा स्थायी भारतीय मिलिटरी अखडा थापना गरेको पनि अर्को दृष्टान्त हो । अर्थात्, हामीले हाम्रो प्रजातन्त्रको बाटो २००७ सालमा बनाएका होइनौं, अरुले बनाइदिएको बाटोमा हामी लुरुलुरु हिंडेका मात्र हौं ।
निश्कर्ष,
चानचुन २५ सय वर्षअगाडि अरस्तुले पोलिटिक्समा राजनीतिक अत्याचारलाई लिएर राज्य र व्यवस्था परिवर्तनका विषयमा आफ्नो मत दिएका थिए । उनी भन्थे ‘जब राज्यको स्वरुप पूर्ण रुपमा बदलिन्छ तब पूर्ण क्रान्ति भनिन्छ, जब राज्यसत्ता वर्तमान अधिकारीको हातबाट अन्य व्यक्तिमा जान्छ त्यो अर्ध हुन्छ ।’ पफैनन् नामका अर्का विद्वान भन्छन् – ‘यदि जनताले क्रान्तिपछि यो हुन्छ र हुनपर्दछ भन्ने विषयमा ठोस मत अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन् भन् त्यो क्रान्ति हुँदैन, लहड हुन्छ । जनताले नारामा होइन कार्यक्रममा भाग लिन नसकुन्जेल कुनै पनि क्रान्ति वा सामाजिक परिवर्तन हुने वा भएको मान्न सकिंदैन ।’
हेर्नुहोस् त अहिले पनि नेपाली समाजको राजनीतिक चेतना र जागरणको नमूना…! तपाई यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली कहाँ क्रान्ति भएको मान्नुहुन्छ ? म त २०७७ सालको फागुनको तेस्रो हप्ता आइपुग्दा पनि नेपालका ग्रामीण जनतामा त्यो चेतना विकास भइसकेको मान्न तयार छैन । कुन मन्दिरको घण्ट हल्लाएर गर्छौ हामी क्रान्तिको बखान ?
हामीकहाँ त एक वर्गबाट अर्को बर्गमा सत्ता हस्तान्तरण भएकै होइन, एउटा कुलीन बर्गले अर्को कूलीन बर्गलाई सत्ताको साँचो दिएको हो । पर पुग्नै पर्दैन, २००७ सालको समाजको चरित्र र ७० वर्षपछिको हाम्रो समाजको चरित्र अहिले पनि उस्तैप्रायः छ, भेटिन्छ र देखिन्छ भने हामीले २००७ लाई कुन रुप र अर्थमा क्रान्ति मान्ने ? त्यो त पोपविरुद्ध मार्टिन लुथरको आन्दोलन जत्ति पनि थिएन न त्यो सामन्तवादको स्थानमा पुँजीवाद स्थापना गर्ने औद्योगिक क्रान्ति जस्तो थियो । त्यो न पर्सियन संविधान विस्थापित गर्ने इरानको इस्लामिक क्रान्ति जस्तो थियो न समाजका यावत् अवयवलाई रुपान्तरणको प्रक्रियामा लैजाने वोल्सेभिक क्रान्ति जस्तो । न त्यो पूर्ववर्ती व्यवस्थाबाट विल्कुलै अलग फ्रान्सेली क्रान्तिजस्तो थियो न सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तनको बिगुल फुक्ने चिनियाँ क्रान्ति जस्तो । आजसम्म हामीले ऊ बेलाको शिक्षा पद्दतिमा समेत आमूल परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं, हाम्रो भूमी प्रणालीसमेत अहिलेसम्म ज्यूँ का त्यूँ छ, तपाई चाँहि क्रान्तिको विलासमा मखलेल हुनुहुन्छ ।
हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई त २००७ सालको तुलनामा परिवर्तनकारी बनाउन सकेका छैनौं । हामीले हाम्रो भूमिसुधार प्रणालीलाई त २००७ सालको तुलनामा प्रगतिशील बनाउन सकेका छैनौं अनि हामी ऊ बेलै क्रान्ति भएको गीत गाउँछौं । वोल्सेभिक क्रान्ति वा रुसी अक्टाबर क्रान्ति, चिनियाँ क्रान्तिको गीत गाउनुअगाडि हामीले हाम्रो धरातल केलायौं भने सजिलो हुन्छ । गोबिन्द केसीको आन्दोलन समाजवादी अभियान विरुद्धको चर्को र ठूलो ब्यंग्य हो भनेर गिदीमा नघुसेसम्म बाँकि क्रान्तिको भजन नगाउँदा हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालय प्याब्सन नामको संस्थाको कठपपुतली रहेसम्म क्रान्ति त गफै हो सम्धि भनेर बुझे हुन्छ । मोहनसम्शेर, बबरसम्शेर, सुवर्णसम्शेर, चुडाराजसम्शेर, नृपजंग राणालाई समेटेर बनाइएको तात्कालीन नयाँ सत्ता र लोकन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापालाई सत्ताको मुख्तियार मान्दै क्रमशः कमल थापालाई संघीय व्यवस्था मन्त्रालय सुम्पने हाम्रो अलौकिक गणतन्त्रको क्रान्ति एउटै वा उस्तै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
तर, आफैंमा रमाउन पाउने अधिकार सबैसँग छ, म त्यसको सम्मान गर्दछु । आउनुहोस्, अर्को हप्ता २०४६ सालको आन्दोलन पनि किन र कसरी क्रान्ति थिएन भने विषयमा विमर्श गरौं ।

बिष्णु सिंह (बैजु), न्युयोर्क

विक्रम सम्बत १९१० मा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर र राजा सुरेन्द्र बिक्रम शाहले लागू गरेको मुलुकी ऐन नेपालको सबैभन्दा पहिलो, लिखित र संहिताबद्द राष्ट्रिय कानुन थियो ।वास्तवमा यो ऐन देशमा लागू भएपछि नै कानुनी रुपमा जनताहरु एक-अर्कोलाई शोषण गर्न उत्प्रेरित भएको देखिन्छ। जस्तै; प्रारम्भमा ऐनमा ब्यवस्था गरिए अनुसार उच्च जातको बाहुनले तल्लो जातको बाहुनलाई नहेपे ३ रुपिया जरिवाना गर्ने जस्तो कानुनी प्रावधानले बिभेद गर्न बाध्य पारिएको थियो ।यसैको आधारमा यो ऐनले नेपाली जनतालाई कुन हदसम्म फुटाएर शासन गरियो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । साथै यसले देशलाई कुन स्थितिमा पुर्यायो भन्ने आजको अवस्थाबाट स्पष्ट छ ।

२००७ सालमा क्रान्ति भयो । राणा शासन हट्यो । तर राणा प्रवृत्ति नयाँ शासकहरुमा सर्यो । पिल्सिएका, अन्याय अत्याचार र बिभेदमा परेका बहुसंख्यक नेपाली जनताको स्थितिमा कुनै परिवर्तन आएन ।

अग्रगामी बिकास र परिवर्तनकाबाहक राजा महेन्द्रले ऐतिहासिक कदम चाली बिक्रम संबत २०२० मा बिभेद हटाउने उदेश्यले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएपनि प्रतिगामी जडसुत्रबादी पंन्चहरुले कानुन नबनाईदिएर राजाको परिवर्तनकारी कदमलाइ पंगु बनाईदिए । फलस्वरुप अहिले २०७७ सालसम्म पनि बिभिन्न तप्काका जनता बिभेदको शिकार भई नै रहेकाछ्न । यद्यपि जनान्दोलनबाट आएको सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी गरी कार्यान्वनमा ल्याई सकेता पनि जडसुत्रबादी सोचबाट ग्रसित जनमानसिकताको कारण यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

देश हत्या, बलात्कार्, जातीय बिभेद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार्, अन्याय, अत्याचार अनेकौ बिकृति, बिसंगतिले सताएर थिलथिलो भई उठनै नसक्ने गरी संसारको दरिद्र देश बनेको छ । युवापिढीले बेरोजगरिको मार र भविष्य अन्धकार देखेर देश छोडेर बिदेश पलायन भएको अवस्था छ । आफ्नो दु:ख हरणका लागि मन्दिर्, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारी र बिभिन्न भगवानहरुसंग दुख पुकारा गरे । तर तिनको स्थितिमा कुनै परिवर्तन आएन ।

बिक्रम संवत २००७ सालदेखि जनता स्वंयमले आफ्नो संबिधान आफै बनाउने चाहना गरेपनि अनेक संघर्ष र आन्दोलन पश्चात बल्ल २०७२ मा नेपालको संबिधान २०७२ जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले बनाए । नेपालको संबिधान २०७२ ले हिन्दु धारणामा आधारित ब्राम्हण, क्षेत्री, बैस्य, शुद्रको अवधारणालाइ हटाएर्, खस्-आर्य, दलित, महिला, आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम पिछडिएको बर्ग भनि उल्लेख गरिएको छ । तर व्यवहार र जनजीवनमा फरक देखिएन । त्यसैगरी धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । सबै पेसा ब्यवसायलाई सम्मानित गरिएको छ । जुन केवल लेखिने र पढिने विषयवस्तु बनेको छ । पटक पटकका राजनीतिक परिवर्तन पछि अब आर्थिक परिवर्तन मुल मुद्दा बन्नुपर्ने विषय नै ओझेलमा परेको देखिन्छ ।
तर देश र जनताको गएगुज्रेको स्थितिमा सुधार र परिवर्तन गर्न सरकारले केही कार्य गर्ला भन्ने आशामा जनताले दुई-तिहाई बहुमत दिएर जिताएको पार्टी भित्र नै जनता र जनभावनालाई बेवास्ता गर्दै नेताहरुको खिचौलोले संसद बिघटन भई छ दशक लामो समय पश्चात जनप्रतिनिधिले बनाएको संबिधानमा नै प्रश्न उठेको छ ।

बिगत दुई महिना नेपालमा जुन घटना भए, त्यो एक किसिमले नेपाली जनतालाई ‘अब चनाखो हुन जरुरी छ‘ भनि परिस्थितिले जुटाइ दिएको सचेतनारुपि चेतावनि हो । त्यसैले अब फेरी पदको लोभमा बर्तमान सरकार्, जसलाई असंबैधानिक कार्य गर्ने प्रतिगामी भनि बिरोध, र्याली र भाषणबाजी गरे, तिनैको नेतृत्वमा संलग्न हुन्छ्न कि हुदैनन जनताले हेर्न बाँकी छ ।
बिघटन भएको संसद र पुनर्बहाली भएको संसद “कागलाइ बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात” बनेको छ । नेृत्वको कृयाकलापले जनता निरास छन् । बिगत सात दशकदेखि देखिरहेको “जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएको” उखान उत्तिकै सार्थक छ ।
कमसेकम प्रतिबद्दता जाहेर गरेका र थालिसकिएका कार्यहरु जस्तै; लिम्पियाधुराको जमिनमा नेपाली स्थानीय सरकारमा दर्ता गर्ने, रेलमार्ग, सुख्खा बन्दगाह, सुरुङ् मार्ग, ठुला जलविद्युत तथा सिंचाई परियोजना ईत्यादी सिघ्र पुरा गरी पर्यटकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनसके मात्र जनताले परिवर्तनको प्रतक्ष्य महसुस गर्नेछन् ।