Category: बिचार

पुरुषोत्तम लम्साल
(राजनीतिक विश्लेषक)

क्रान्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायतका अवयवहरुमा विद्यमान बिसंगतीहरु विरुद्धको सफलताको मानक शब्द हो भन्ने लाग्छ । क्रान्ति शब्द आफैंमा युगीन छ, सर्वकालिक छ । समाज व्यवस्थामा विद्यमान मूल चरित्रको स्थायी परिवर्तनलाई क्रान्तिको सूचक मान्ने हो भने हामीले हाम्रो सन्दर्भमा क्रान्ति कहिले, किन, कसरी भएछ भनेर केलाउनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन जान्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा समाज व्यवस्था परिवर्तनका ‘टर्निंग प्वाइन्ट’ के के हुन्, ती ‘प्वाइन्ट’हरुले कति परिवर्तनकामी काम गरे, के साँच्चै ती ‘प्वाइन्ट’हरु क्रान्ति हुन् ? वा क्रान्ति सम्बोधन गर्न लायक छन् ? वा, हामीकहाँ कस्ता र कति परिवर्तनकामी, उथलपुथलकारी क्रान्ति भए जसले समाज र राज्यको मूल चरित्रमै आधारभूत परिवर्तन ल्याइदिए ? हामीकहाँ त्यस्ता क्रान्ति भए कि भएनन् जसले जनताको जीवन पद्दतिमा, सामाजिक आर्थिक साँस्कृतिक पद्दतिमा तीब्रता सहितको तात्विक परिवर्तन वा रुपान्तरण गराईदिए ? अथवा, हाम्रो सामाजिक संरचना, सामाजिक अर्थव्यवस्था र सामाजिक सँस्कृति र व्यक्तिगत मनोवृत्ति समेतमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको बोध गराउने, अनुभव गराउने मानक क्रान्ति हामीकहाँ भए कि भएनन् ?
माथिका प्रश्नहरु अस्वीकार गर्नेलाई पनि महत्वपूर्ण लाग्नसक्छ । वा, ती प्रश्नको उत्तर खोज्नै पर्दैन भन्नेका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन सक्दछ । नेपाली समाजको सापेक्षमा हामी जति पनि क्रान्तिका, परिवर्तनका अभिव्यक्ति सुन्छौं, सुनिरहेका छौं, तिनलाई जाँच्ने, परख गर्ने जो कोहीका लागि माथिको प्रश्न गम्भीर हुनसक्दछ ।
परिवर्तनका मूलतः दुईवटा विधि हुन्छन् भन्ने तथ्य सर्वस्वीकार्य हो । एउटा क्रान्तिकारी अर्को गैर–क्रान्तिकारी । क्रान्तिकारी विधिले सङ्घर्ष वा शसस्त्र विद्रोहको अनिवार्यतामा जोड दिन्छ र गैर–क्रान्तिकारी विधिले कालक्रमिक प्रगतिशीलताको पक्षपोषण गर्दछ । भन्नलाई हिंसात्मक र अहिंसात्मक भने पनि भयो तर कसले युगीन चरित्रलाई कुन मात्रामा सम्बोधन गर्यो र कसरी त्यसलाई गतिशील बनायो भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो ।
केही दिनदेखि नेपालका केही सत्तापक्ष र सत्ताभित्रैका सत्ताविपक्षले एकै स्वरमा मनाउन खोजेको जनयुद्धको स्मरणको दिनमा लेख्न खोज्दा म क्रान्तिको परिभाषामै अल्मलिएँ । आजको बसाई त्यही परिभाषा खोजीको एउटा कडी हो ।
क्रान्ति बेलायती, फ्रान्सिसी, रुसी, चिनिया, क्यूबन, कोरियाली वा भियतनामी जे होस् त्यसले समाज र राज्य व्यवस्थामा स्थापित मान्यता वा तात्कालिक अवस्थामा विद्यमान सोच, शैली, संरचनामा प्रभावकारी र परिणाममूलक हस्तक्षेप गरेर नयाँ सोच, शैली र संरचनाको निर्माण, विकास र त्यसको सम्वद्र्धन गर्नैपर्दछ । त्यसो गर्न सकेन भने क्रान्ति हुँदैन भनेर हामीलाई प्रशिक्षित गराइएको हो । यसैगरी, विद्यमान राजनीतिक सत्तामा जबरजस्ती हस्तक्षेप गरेर तात्कालिक अवस्थामा विद्यमान व्यवस्थाभित्रको व्यवस्थापकीय एवम् कानुनी ढाँचा र त्यसले अंगिकार गरेको प्रवृत्तिलाई ध्वस्त गरेर नयाँ पद्दतिको स्थापना, क्रियान्वयन र विकास क्रान्तिको सूचक र द्योतक दुबै हो, त्यो नहुन्जेल क्रान्ति हुँदैन भनेर हामीलाई पढाइएको हो ।
अर्थात्, क्रान्तिले समाज र व्यवस्थाको राजनीतिक, आर्थिक साँस्कृतिकलगायत पक्षमा निरन्तर परिवर्तनको तीब्रता माग गर्दछ भनेर बुझियो ऊ बेला । स्थापित सामाजिक व्यवस्था र सम्बन्धभित्रका बिसङ्गतिहरु क्रान्तिको कारक मान्ने हो भने पनि त्यही कारक तत्वको मूल चरित्रमा युगीन वा नवीन परिवर्तन वा रुपान्तरण नभई क्रान्ति भएको मानिनु वा ठानिनु गलत नै हुने रहेछ । अथवा माक्र्सवादी पण्डितहरुले भन्ने गरेको उत्पादन –व्यवस्था–सम्बन्धभित्रका बिसङ्गति नामोनामेट नबनाई र नयाँ उत्पादन– सम्बन्ध– व्यवस्थाको स्थायित्वको सुदृढीकरणविना क्रान्ति हुन्छ र भयो भन्नु राजनीतिक झुठ हो । यसैले यतिबेला नेताहरुले गरेको क्रान्तिको दावी र परिभाषा देखेर फिस्स हाँस्न मन लाग्छ ।
किनभने, कुनै शासनको वा तन्त्रको परिवर्तनलाई क्रान्तिको नाम दिएर लम्बेतान व्याख्या गर्ने परिपाटी हामीकहाँ स्थायी छ । यसो भनौं त्यो लम्बेतान व्याख्या गर्न हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व र तत् बर्गलाई राजनीतिक जलप लगाइदिने बौद्धिक बर्ग फुर्सदिला छन् । आसनमा रहेको कुनै एउटाको शासन ढालेर नयाँ व्यक्तिले आसन जमाउँदैमा त्यसलाई क्रान्तिको वा युगीन परिवर्तनको नाम दिन अभिषप्त छौं हामी । प्रधानमन्त्रीको स्थानमा राजा, राजाको अधिकारको स्थानमा प्रधानमन्त्री वा राजाको स्थानमा राष्ट्रपति प्रतिस्थापन हुँदैमा त्यसलाई क्रान्तिको रुप र स्वरुपमा व्याख्या गर्ने, कोच्ने र त्यही व्याख्या जनतालाई ठेस्ने प्रवृत्तिको शिकार हामी भइरहेका छौं । एउटै व्यक्तिले श्रीपेच फुकालेर टोपी लाउनुलाई क्रान्ति भन्छौं हामी । र, हतारहतार उत्सव मनाउँछौं । जनताको सामाजिक जीवन पद्दतिको यावत् चरित्रलाई, प्रवृत्तिलाई जहाँको त्यहीं छाडेर क्रान्तिको अबीर दल्न दौडने भीडहरुले दशकौंदेखि क्रान्तिको मर्म वा चित्तमै प्रहार गरिरहेका छन् । सत्ताको सामान्य हस्तान्तरणलाई क्रान्तिको ईँजारविहीन सुरुवाल लगाइदिएर रमाउने आदतले उक्त क्रान्ति केही दिन, सप्ताह वा महिनामै सर्वांङ्ग देख्ने भाग्यमानी हौं हामी ।
सामान्य विप्लव वा विद्रोह वा सुरक्षा बलको बलमा भएका, हुने गरेका शासकीय स्वरुपको परिवर्तनलाई क्रान्तिको पगरी गुथाइदिने भद्दा राजनीति ७० वर्षअघिदेखिकै हो । दिल्ली सम्झौताको बलमा राणाको अधिकार खोसेर श्री ५ ले शासनमा आसन जमाउँदैमा त्यसलाई क्रान्ति भनियो । राणाकालीन सत्ता व्यवस्थाका सबै अवयवको शेष र अवशेषलाई जस्ताको तस्तै राखेर राणाको स्थानमा राजा भित्र्याइयो र त्यसलाई क्रान्ति भनियो । अर्थात्, शासन चरित्रमा सीमित मुठ्ठीभरका राजनीतिक अनुहार आउने जाने परिवर्तन हामीकहाँ क्रान्ति हुन्छ । त्यसैले राणाको श्रीपेचले राजाको टाउको सजिंदा त्यो क्रान्ति भयो । उपनिवेश नभए पनि आफूलाई स्वाधिन बनाउन नसकेका राजाको फिर्ति समेतलाई उनीहरुले क्रान्ति भने हामीले पत्याइदियौं ।
सत्ता परिवर्तन पनि भयो, शासक र शासकगणमा केही नयाँ अनुहार पनि थपिए तर सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन पद्दति, शासकीय चरित्र, राज्यको चरित्र उही रहनु पनि क्रान्ति हुन्छ ? अन्याय, अत्याचार, शोषण, विभेद, बर्गीय असन्तुलन, राजनीतिक अपारदर्शिता एउटाको झोलाबाट अर्कोको झोलामा हस्तान्तरण हुनु क्रान्ति हुन्छ ? समाजका उत्पीडित, उपेक्षित, सीमान्तकृत समुदायको मौजुदा चरित्रमा तात्विक परिवर्तन नल्याई कार्यकारी राजाबाट संवैधानिक राजामा भएको परिवर्तन क्रान्ति हुन्छ ?
हामी जहाँनियाबाट बंश परम्पराको राज्यसत्ताको परिवर्तनलाई पनि क्रान्ति मानेर झुक्कियौं, हामी एक दलीयबाट बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था हुँदा पनि क्रान्ति ठानेर झुक्कियौं । खासमा ती फगत राजनीतिक सुधार मात्र थियो जसलाई क्रान्तिको जलप लगाइयो । जसरी पञ्चहरुले पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापनालाई माटो सुहाउँदो क्रान्ति माने त्यसरी प्रजातन्त्र पक्षधरहरुले २०४६ सालमा बहुदलको स्थापना मात्रलाई क्रान्ति माने । शासनको रुप त फेरिएकै हो । मात्रा त फेरिएकै हो । तर, राज्य वा समाजको चरित्र उही कायम राखेर न्याय र प्रशासनमा उही गुण कायम राखिनुलाई क्रान्ति मानेर हामी ठगियौं । जनताका अधिकारका लागि, स्वतन्त्रताका लागि निःसन्देह केही वीरहरुले बलिदानी दिएकै हुन् । परिमाण धेरै थोरै जे भए पनि राजनीतिक हिंसा भएकै हो । तर ती हिंसात्मक राजनीतिपछि बदलिएको व्यवस्थाले क्रान्तिको मानक छायो कि छोएन भनेर विमर्श अझै पनि पर्याप्त भएको छैन ।
मुठ्ठीभरको मध्यम बर्ग शासक बर्गमा रुपान्तरित भएकै हुन् । सामाजिक राजनीतिक अधिकारहरुको प्राप्तीमा मध्यम बर्गको उपस्थिति तुलनात्मक रुपमा बढेकै हो । तर, समाजका बहूसंख्याक किसान, मजदुर, विपन्न समुदायको अवस्थालाई ती राजनीतिक परिवर्तनले सम्बोधन गर्न न हिजो सक्यो न आज । ७० वर्षअघिको समाजको मूल चरित्र र विद्यमान समाजको मूल चरित्र उस्तैप्रायः छ तर हामी क्रान्तिले अनेक चरण पार गरिसकेको दावी सुन्न अभ्यस्त छौं । राज्यसत्ताको सामन्ती पात्र ढालेर सभ्रान्त बर्गकै प्रतिनिधि वा मठाधीश चुन्नुलाई हामीले क्रान्तिको रुपमा परिभाषित गर्यौं । राज्य सत्तामा उही कुलीन बर्र्गीय चरित्र, न्याय, सेवा र प्रशासन संयन्त्रमा उही प्रवृत्तिको निरन्तरता पनि कहीं क्रान्ति हुन्छ ? हामीले प्रश्न नै गरेनौं ।
५० को दशकमा नेपालमा एउटा तहको शसस्त्र विद्रोह भएकै हो । त्यसले बर्ग, क्षेत्र, जाती, भाषा, लिंग, उत्पीडित, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यकसमेतलाई विद्रोहमा सहभागी गराउन आंशिक सफलता प्राप्त गरेकै हो । पुरातन राजनीतिक अवधारणामाथि धावा बोल्दै अघि बढेको विद्रोह अन्ततः संसद्वादकै सियाल तापेर छिन्नभिन्न पनि भयो । हामी शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए समाप्त हुन्थ्यौं भन्ने विद्रोही तप्का शान्ति प्रक्रियामा आएको दश वर्षमै राजनीतिक रुपमा धराशायी भए । समाप्त नै भए । कतिसम्म भने उनीहरु टाउको उठाएर त्यो विद्रोहको जस लिने हैसियतमा पनि छैनन् । तर, उनीहरु यहाँ पनि क्रान्ति देख्छन् । सबैभन्दा अफसोचको क्रान्ति चाँहि यो हो ।
निर्णय निर्माण प्रक्रियामा आजसम्म सर्वसाधारणको हस्तक्षेप छैन, सामाजिक कूलीन बर्गकै नियन्त्रण छ तर हामी क्रान्तिको रवाफ देखाइरहेका छौं । विशालकाय संविधानसभामा तलबै खाएर बाहिरिएका दुई तिहाई सभाषद्ले आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नै पाएनन् त्यसलाई हामी क्रान्तिको सङ्केत चिन्ह मानिरहेका छौं । हिजोको विशेषाधिकार बर्गलाई त्यही स्थानमा, त्यही भूमिकामा राखेर भएको सीमित राजनीतिक सुधारलाई लम्पटक क्रान्तिकारीहरुले क्रान्तिको उपमा दिए । जनताले पत्याइदिए । राज्यका साधन, स्रोत र पहुँचमा पुराना शासक बर्गसँगै नवविकसित साना तथा मझौला उद्योगपति, व्यापारी वा नवधनाढ्यबर्गको नियन्त्रण अझ कसिलो हुनुलाई उनीहरुले क्रान्ति भनिदिए हामीले पत्याइदियौं ।
विद्यमान बर्गीय खाडल वा असन्तुलनलाई झन् बढी झन् फाकिलो बनाउँदै लैजाने राजनीतिक आर्थिक प्रणालीमै जोतिएर हामी क्रान्तिको मजाक उडाइरहेका छौं । विप्रेषणको वीष पिउँदै बाँचिरहेको समाजभित्रको बिसंगतिबारे मुन्टो बटारेर हामी अब समाजवादी क्रान्ति भन्ने छाडा नेतृत्वलाई हाथ थामिरहेका छौं । किसानलाई निःशुल्क होइन चर्को शुल्कै ठोकेर पनि मल दिन नसक्ने निरीह र लाचार राज्य व्यवस्था माक्र्सवादमा आधारित समाजवादको स्वैरकल्पनाको वीणा बजाइरहेको छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रको विछ्यौनामा सुतेर आत्मनिर्भर सामाजिक एवम् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दीव्य सपना देख्ने राजनीतिक नेतृत्वले क्रान्ति जपिरहेको छ हामी थपडी बजाइरहेका छौं ।
उदारवादको लङ्गौटी समातेर सत्ताको पवित्र वैतरणी तरेको आनन्द उठाइरहेको त्यही माले, त्यही एमाले, त्यही माओवादी समाज व्यवस्थामा परिवर्तन शनैः शनै हुन्छ, संवैधानिक सुधारबाटै हुन्छ, संसद्वाटै हुन्छ भन्छ र, यहाँ अनेक क्रान्ति भइसकेको भ्रमको व्यापारमा सफल हुन्छ । नीजी अधिकार बोकेर बर्गीय अधिकारमा बिखण्डन ल्याउने यो तप्का अझ क्रान्ति गर्छु भन्छ । सम्पत्तिको अधिकारमाथि सामुहिक नियन्त्रणलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्ने यो दस्ता अझै जनवादको झ्याली पिट्छ । बर्ग समन्यव र बर्ग सहयोगलाई मूल मन्त्र बनाएर बर्ग सङ्घर्षलाई कोक्याउने काँचो पिंडालु ठान्ने बर्ग अझै क्रान्ति जारी छ भन्छ ।
ढुक्क हुनु्स्, हामीकहाँ खास क्रान्ति अहिलेसम्म भएको छैन र तत्काल कुनै ठोस् क्रान्ति हुने सम्भावना छैन । राजनीतिक सुधारमा क्रान्तिको सुवास लिने बर्गले अब आर्थिक, सामाजिक, केकेजाति क्रान्ति त भन्लान् तिनका सदाबहार मृगतृष्णा हेरेर आनन्द उठाऔं ।

महेश्वर घिमिरे, न्युयोर्क

तानाशाहको चरित्र जहिले पनि जनप्रिय शव्द बोल्ने र समय अनुकुल जनताको तात्कालिन भावना जित्ने खालको हुन्छ । उनको कुटनैतिक लवज कुटिल शव्दजालले ओतप्रोत हुन्छ । बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिट्लर्र, एन्जेल्वर्ट डोल्फुस्, ओलिभिएरा सालाजार, हिदेकी तोजोजस्ता तानाशाहको चरित्र अध्ययन गर्दा यसको पुष्टि हुन्छ ।
जसको कारण भ्रममा परी करोडौं जनताहरूले दु:ख पाउनाका साथै कयौंले सदाहत प्राप्त गरेका इतिहासका दृष्टान्त छन् । माथिका सबै तानाशाहहरू सबैले ईश्वरमाथि बिश्वास गर्दथे । जसरी भ्याटिकनमा ईश्वरको नाममा कयौं बालिकाहरू बलात्कारको शिकार हुनु पर्यो । त्यस्तै ती तानाशाहका गलत अभिप्रायले गरेको संकल्पका कारण इटली, जर्मन, अष्ट्रिया, पर्चुगल र जापानजस्ता देशका लाखौं नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनुपर्यो । करौडौं घरवार बिहिन हुनुपर्यो ।

विश्व मानचित्रमा अवस्थित एउटा सानो दक्षिण एशियाली अविकसित र गरिव राज्य नेपालले कयौं सहिदको बलिदान पश्चात निर्माण गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान एउटा छोटे तानाशाहको सनकले बिबादित बन्न पुगेको छ । अव नेपाली जनताहरूले संविधानमा यस्ता सन्की तानाशाहहरूलाई पनि अंकुस लगाउन सक्ने स्पष्ट प्रावधान राख्न जरूरी देखिएको छ । जुन कुख्यात तानाशाह जस्ले ब्यङ्ग्य, कुतर्क, गलत उदाहरण, आक्रोस र घमण्ड देखाएरै आफ्नो अभष्ट पुरा गर्ने दम्भ देखाएका छन् । आफूलाई पशुपतिनाथको संकल्प पूजा गरेको देखाएर आस्तिकताको ढोंग रच्दै धर्मभिरू जनताको मन जित्न खोज्दैछ ।आखिर यस्ता निरंकुश तानाशाहको लक्ष्य आफूले गरेको कुकृत्यलाई ढाकछोप गरी हज्जारौ पाप र झुटको सहायता लिदैं आफ्ना आभिष्ट पूरा गर्ने हुन्छ । यसका उदाहरण जापानका १९४१-१९४४ सम्मका प्रधानमन्त्री हिदेकी तोझो, जसले अमेरिकाको पर्लहार्वरमा आक्रमण गर्न लगाए । यसको परिणामले गर्दा हिरोशिमा नागासाकीका लाखौं जनताहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो । एउटा सनकको कारण जनताले सो बिपत भोग्नु पर्यो ।
सन्धर्व आज नेपालमा संविधानको रक्षा अथवा संविधानको विघटन सम्वन्धि मुद्दामा आएर जोडिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आफ्नै पार्टी भित्रको मतभेदका कारणले गर्दा संसदको बिघटन गराईएको भन्ने जुन प्रचार गराईएको छ, यो एउटा सतही र दुस्प्रचार मात्र हो । यथार्थतालाई जवरजस्त लुकाउनको निमित्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई लगाईएको एक झुटो आरोप मात्र हो । यहॉं केपी ओलीले एउटा गुलेलीले दुई ओटा ढुकुर मार्न खोजेको मात्रै हुन्। यथार्थमा; मलाई घेराबन्दीमा पारेर बिकासगर्न दिएनन् भनेर जनतालाई भन्ने र विदेशीलाई चै मलाई एमसिसि पासगर्न दिएनन् । ईन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई समर्थन् गरेनन्, भन्ने चाल रचेर जनताबाट र अमेरिका तथा ईन्डियाबाट समर्थन र सहयोग लिन खोजेको कुटनैतिक चाल हुन् । यसरी केपी ओलीले जनताबाट र बिदेशबाट आफ्नो तानाशाही प्रबृतिको समर्थन जुटाउन खोजे । यतिले नपुगेर पशुपतिनाथको संकल्प पूजा गरेर तात्कालिन धर्मसापेक्ष गराउन उफ्रिएका धर्मभिरूहरूको मन जित्न खोजेका छन् ।
यो कटु यथार्थ नेपाली धर्मभिरूहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्ला तर पनि उनिहरूको निमित्त यो प्रतिकात्मक रुपमा केपी ओली नाम गरेको सॉंडेको फल झर्ला र खाउंला भनेर कुर्नु समान हो ।
माथिका स्ट्राटेजीहरू स्पष्ट रूपमा राष्ट्रको हितमा छैनन् । त्यसैकारण नेकपाले जव यो एजेण्डा संसदमा ल्याउन दिएनन् तब केपी ओली नेकपादेखि ज्यादै चिढिए । अन्त्यमा अमेरिका र ईन्डियाको आडमा के पी ओलीले संसदको भंग गरेका हुन् भन्ने सबैले महसुस गर्न थालेका छन् । यस अर्थमा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा कायम राख्ने अथवा नेपालको सार्वभौम अमेरिकी सरकार मार्फत ईन्डो पेसेफिक स्ट्राटेजीमा सिमित गराउने भन्ने देखिन्छ । यो बिवाद यतिबेला प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा बनेको छ । यो कटु यथार्थता, एउटा तानाशाहको कमेडीपरक भाषण, नक्कली राष्ट्रवाद र ढोगी आध्यात्मिकतामा रमाएर क्षणिक मनोरन्जनमा सिटी लगाउने र रमाउने जमातलाई बुझ्न केही समय लाग्नु आश्चार्य होईन । किनभने ईतिहास यूगको भूलभूत सारतत्व हो । केपी ओली तथा उसका मतियारहरूले जतिसुकै चुनाबी नारा सहितको लोकतन्त्रको महिमा गाएपनि “जिन्दा रहोगेतो घी पिओगे” भन्ने हिन्दी उखानको सारजस्तै संविधान रहे पो चुनावको औचित्य रहन्छ । देशमा संविधानको मुल मर्म नै भंग भएको छ भने कसरी चुनाव र यसको परिणामको औचित्य रहन्छ ?
आज जसरी एक आमाले आफूले जन्माएको बच्चालाई काखमा राखेर छुरी धस्न पनि सक्छिन् भनी कल्पना गर्दछौ; त्यो यथार्थतामा परिणत भएको छ । दुर्भाग्यवश, आज हामीले राष्ट्र माताको रूपमा पाएका राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले भर्खर जन्मिएको संघीय गणतान्त्रिक संविधानरूपि शिशुको आफ्नै काखमा राखेर के पी ओलीको ईशारामा हत्या गरेकी छिन् । यो नेपालको ईतिहासमा कोतपर्व भण्डारखाल पर्व जस्तै संविधान हत्या पर्वको नामले ईतिहासमा लेखिन जानेछन् ।

पुरुषोत्तम लम्साल, अमेरिका

भूमिका नबाँधि विषयवस्तुमा जाऔं ।
कार्ल मार्क्सकै शब्दमा ‘धर्म उत्पीडित प्राणीको चित्कार हो र धर्म हृदयहीन संसारको हृदय हो वा त्यो भावहीन परिस्थतिको भावना हो।’
यसैमा जोडेर मार्क्सले ‘धर्म जनताका लागि अफिम हो’ भन्ने वाक्य लेखेका हुन् ।
काल मार्क्स लेख्छन् – ‘धर्मलाई उत्पीडितहरु वास्तविक सुखको माग गर्ने थलो बनाउँछन् । विद्यमान ब्यवस्थाको सम्बन्धमा भ्रमको परित्याग गर्ने माग जरुरी हुन्छ, त्यसैले धर्मविरुद्ध सङ्घर्षको अर्थ मानवीय भावना र चरित्रविरुद्धको सङ्घर्ष पनि हो। ’
उनको विचारमा पनि ’जबसम्म मान्छेको दुःख रहन्छ, जबसम्म मान्छेको आँशु रहन्छ, जबसम्म मान्छेले वास्तविक सुखको अनुभूति गर्दैन तबसम्म धर्म रहन्छ ।’ काल माक्र्स के पनि भन्छन् भने ‘धर्मको अन्त्य मान्छेको दुःखको अन्त्य पनि हो ।’
अब हामी त्यही अफिममा मात्र अल्झिएर, त्यही अफिममा मात्र लठ्ठ परेर एउटा वाक्यको आफूअनुकूल ब्याख्यामा रमाउँछौं । रमाइरहेका छौं ।
मलाई एउटा ठट्टा याद आइरहेको छ । ठट्टामा के हुन्छ भने भारतमा एक जना मालिकले आफ्नो सेवकलाई सधैं समाचार बताउनपर्ने काममा लगाएका छन् । एक दिन सेवक समाचार सुनिरहेको छ । समाचार अल इण्डिया रेडियोबाट बजिरहेको छ र समाचार शुरु हुन्छ ‘आज सुबह महात्मा गान्धीजी ने इन्दिरा गान्धीजी से कहा…’ (समाचारको वाक्य पूरा हुन नपाउँदै प्राविधिक गडबढी हुन्छ ।)
केही बेरपछि पुनः प्रशारण शुरु हुन्छ ।
(तर त्यतिबेलासम्म समाचार सकिएर गीतको कार्यक्रम शुरु भइसकेको हुन्छ ।)
रेडियोमा त किशोर कुमारले गाएको रोटी चलचित्रको गीत बजिरहेको छ;
‘नाच मेरे बुलबुल, बुलबुलको पैसा मिलेगा
कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा’

भोलीपल्ट बिहानै मालिकले सोधे हिजो साँझको समाचार सुनाउ ।
सेवकले समाचार भन्न शुरु गर्यो–
आज सुबह महात्मा गान्धीजी नें इन्दिरा गान्धीजी से कहाँ
नाच मेरो बुलबुल, बुलबुलका पैसा मिलेगा ।
मालिकलाई के थाहा कि त्यतिबेला प्रशारणमा प्राविधिक गडबढी थियो भन्ने कुरा ।
सेवकलाई के थाहा कि प्राविधिक गड्बढीका कारण समाचार र गीत मिसिएर अनर्थ भइरहेको छ भन्ने कुरा ।

हो, मार्क्सको धर्म जनताका लागि अफिम हो भन्ने कुरामा पनि धेरैजना यही प्राविधिक गड्बढीको शिकार भइरहेको देखिन्छ । धर्मलाई माक्र्सले भनेझैं अफिम ठान्ने वा बताउने जमातले कि माक्र्सले उक्त वाक्य अगाडि र पछाडि लेखेका कुरा जानिरहेको छैन कि जानेर पनि नजानेको जस्तो गरिरहेको छ । र, सन्देश ‘नाच मेरी बुलबुल बुलबुलको पैसा मिलेगा’ जस्तो भइरहेको छ ।
माक्र्सले धर्मलाई ‘उत्पीडित मान्छेको चित्कार’ किन भने ? हामी यता प्रवेश नै गर्दैनौं । धर्म अफिम हो, अफिम हो मात्र भनिरहेका छौं तर माक्र्सले धर्मलाई किन ‘उत्पीडित मान्छेको चित्कार’ भने भन्ने प्रश्नको जवाफ कहिल्यै खोजेनौं ।
माक्र्सले लेखेको के हो भने ‘मान्छे धर्मको रचना गर्दछ तर धर्म मान्छेको रचना गर्दैन ।’ उनी थप्छन् –’धर्म मान्छेको स्व–चेतना हो वा स्व–प्रतिष्ठा हो जहाँ मान्छेले आफूलाई नै जान्न वा पहिचान गर्न सकेको छैन, त्यसैले मान्छे भट्किन्छन् । जसले यो संसारबाहिर कदम राख्यो ऊ अमूर्त छैन वा रहन्न ।’
यहींनेर माक्र्सले ‘मान्छे त मान्छेको संसार हो, राज्य हो र समाज हो’ भनेका हुन् वा भनेका छन्।
माक्र्सले के लेखे भने ‘धर्म संसारको सामान्य सिद्धान्त हो । धर्मको लोकप्रचलित पद्दति हुन्छ । धर्मको आध्यात्मिक कीर्ति उच्च हुन्छ । त्यही उसको उमंग हो, त्यही उसको अंग हो, त्यही उसको अभिनन्दन हो, त्यही सन्तोष हो र औचित्य स्थापनाको त्यही सार्वभौम स्रोत हो । यही मानवीय मूल्यको सारतत्वको विलक्षण अनुभुति हो तर यो वास्तविक अनुभूति होइन ।’ माक्र्सले धार्मिक सुख वा आनन्दलाई वास्तविक सुख नरहेको कुरामा विशेष जोड दिएका छन् ।
हो, यही हो माक्र्सले लेखेको ।
माक्र्सले धर्मलाई पूजा वा ईश्वरको रुपमा मात्र व्याख्या गरेका होइनन् । माक्र्सले ईश्वरको आराधना नगर भनेका होइनन् इश्वरको पूजा गर्ने संस्कारले मान्छेले आफ्नो मूल्य बिर्सिरहेको छ भनेका हुन् । माक्र्सवादको दुरुपयोग गरेर स्वार्थको रोटी सेक्ने र जिविका चलाउनेले मात्र अंश अंशमा काटेर धर्म निर्वाह गरेका हुन् । मूल लक्ष्यबाट विचलित भएपछि मान्छे अंशमा सीमित हुने हुन् र रुप पक्षमा अल्झिएर सारलाई बिर्सने हुन् ।
त्यसैले हामीकहाँ फगत अफिम मात्र बिकिरहेको छ ।
किनकि, माक्र्सवादले धर्मलाई तर्कशास्त्रको रुपमा, संस्कारको रुपमा र मानवीय अनुभूतिको रुपमा व्याख्या गर्दछ र धर्मसृजित संसारविरुद्ध तार्किक संघर्षको आव्हान गर्दछ । जनै र टुप्पीमा, नाक र आँखामा, टोपी र धोतीमा अल्झिएर हामीकहाँ हुने र भइरहेका ब्याख्या माक्र्सवादका लम्पट चिन्तकहरुहरुको विलास मात्र हो । किनकि, माक्र्सवादले धर्मलाई अंशमा होइन समग्रतामा व्याख्या गर्दछ । र, अंशमा व्याख्या गरेर उत्तेजना फैलाउने हाम्रो वामपन्थी चरित्र तामस चरित्रको उदाहरण हो ।
हाम्रो बामपन्थको सार चरित्र
भारतमा जस्तै नेपालमा पनि हिन्दू धर्म, दर्शन, भाषा, सँस्कृतिको चिन्ता गर्ने वा त्योभित्रको सकारात्मक पक्षको पक्ष लिनेलाई ‘दक्षिणपन्थी’ को बिल्ला भिराइन्छ । र, नेपाली बामपन्थभित्र ‘दक्षिणपन्थ’ स्थायी शब्दावली हो जसले मूलतः सत्ता र शक्तिका लागि भारतको आशचपु (आर्थिक, सहायता, चन्दा, पुरस्कार) ताक्ने भन्ने बुझाउँछ । अर्को चाँहि आफूलाई क्रान्तिकारी दावी गर्ने एउटा स्वघोषित बर्ग छ जसले कसैले परम्परागत धर्म र सँस्कृतिको पक्षमा बोल्यो भने त्यसलाई दक्षीणपन्थी भनेर लखेट्न शुरु गर्छ ।
विष्मय कहाँ हुन्छ भने अमेरिकाका रेड इण्डियनमाथि वा अमेरिकाका अल्पसङ्ख्यकमाथि थोपरिएको धार्मिक साँस्कृतिक प्रभुत्ववाद हाम्रा क्रान्तिकारी विचारक माक्र्सवादीहरुलाई दुख्छ । अस्ट्रेलियाका आदिवासी एबोरोजिनल समुदायको रैथाने सँस्कृतिमाथिको अतिक्रमण देखेर यिनको माक्र्सवादमा उभारै आउँछ र उनीहरु विश्वव्इापी ऐक्वद्धतामा सरिक हुन तीन बित्ता उफ्री हाल्छन् । गाँठी कुरा के भने अफ्रिका, अमेरिका वा दक्षिण अमेरिकामा आफ्नो परम्परागत, रैथाने, आदिवासी धर्म र सँस्कृतिको पक्षमा बोल्ने क्रान्तिकारी हुने, नेपालमा चैं दक्षिणपन्थी हुने भाष्य तयार भएको छ हामीकहाँ । अन्यत्रको बोलीमा साँस्कृतिक पहिचान रक्षार्थ संघर्ष हुने नेपालमा चैं दक्षिणपन्थ हुने ? यो विष्मयबाट नेपाली वामपन्थ गुज्रदै गुज्रदै गएजुज्रदै आइरहेको छ । अनौठो त अझ हाम्रो वामपन्थको मानक मापदण्डै यही बराबर छ ।
भन्न खोजेको, हाम्रो वामपन्थी प्रगतिशीलता अमेरिकी आदिवासीलाई चाँहि उनीहरुको धर्म, सँस्कृति फिर्ता दिनुपर्छ, उनीहरुको श्रद्धास्थलमा बाह्य अतिक्रमण वा हस्तक्षेप हुनहुँदैन भन्छ। तर, नेपालका हिन्दू, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायमाथि धार्मिक साँस्कृतिक अतिक्रमणबारे चुप्पी साँध्छ, नबोलेरै मौन समर्थन दिइरहन्छ । र, जसले बोल्छ ऊ दक्षिणपन्थी करार हुन्छ । हो, नेपाली वामपन्थभित्र यो चरित्र दरिद्र छ । खासमा यसलाई छेपारे वामपन्थ भन्दा हुन्छ ।
जस्तै, आफूलाई क्रान्तिकारी एवम् प्रगतिशील देखाउन चाहने एउटा बर्ग छ र अर्को सबाल्र्टन दाबी गर्ने छुपारुस्तम तप्का । उदाहरणका लागि यी दुबै पृथ्वीनारायण शाहको विद्रुपीकरण गर्न यथासक्य यत्न गर्छ । यिनीहरु कहिल्यै नेपाल नबसेका जिसेप्पीले जम्मा चार महिना नेपाल बसेर फर्किएका अर्का पादरीको मौखिक बर्णनमा आधारित रहेर लेखिएको तीन पृष्ठमा सत्र तथ्य गल्ती रहेको पाना पल्टाएर पनि होइन हल्लाको पछि लागेर दोडिन्छन् । तिनीहरुलाई नेपाल एकीकरण प्रक्रियाका क्रममा लखेटिएका इसाई पादरी र क्याथोलिक मिसनमा मिसिएका केही नेपालीको पीरले छाती पोल्छ । तर न तिनीहरु ल्हासाबाट लखेटिएर नेपाल छिरेका ती पादरीहरुको स्वार्थबारे बोल्छन् न बेतियाबाट हुलिएका पादरीको स्वार्थ केलाउँछन्। भूगोल र भावनाको यिनका ब्याख्या हेर्दा, रोदन सुन्दा समाजको, सामाजिक विकासको, सत्ता र राज्यसत्ताको सापेक्षतावाद हृदय खोलेर हाँस्छ । जस्तै, हाम्रा माओवादी क्रान्तिकारहरुले हामीले गरेको हिंसा न्यापूर्ण, वस्तुगत परिस्थितिजन्य आवश्यकता भनेको जस्तो । अर्थात्, फलानो चाँहि क्रान्तिको आवश्यकता तर ढिस्कानो चाँहि अत्याचार ।

हो, नेपाली बामपन्थभित्र ठीक यस्तै विचारधारा छ जसले दशकौंदेखि प्रगतिशीलताको आवरण ओडेर सनातन अभ्यासविरुद्धको क्रियालाई मल र जल हालिरहेको छ । किनकि, हिन्दू वा हिन्दू सँस्कृति वा साँस्कृतिक पक्षको पक्षमा बोल्दा वा बिदेशी धार्मिक साँस्कृतिक अतिक्रमणको विपक्षमा बोल्दा उनीहरुको क्रान्तिकारिता क्षय हुन्छ । किनकि, उनीहरुको न्यारेटिभमा यो सरासर दक्षिणपन्थ हो । उनीहरु देशीय हिन्दूको विपक्षमा त बोल्छन् तर देशभित्रकै सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यकलाई बाह्य धार्मिक अतिक्रमणको दबदबे हिलो र पहिरोमा हुलिदिन्छन् । नेपाली बामपन्थभित्र त छँदैछ समाजभित्रै यो ऐंजेरु फैलदो छ । साँस्कृतिक, जातीय विविधताको पहिचानको विलोपीकरणको दीर्घकालीन मुद्दा यही वामपन्थको चरित्रसँग ठक्कर खान्छ । नेपाली वामपन्थको यो चरित्र देखेर लेनीन पनि स्वादले हाँस्दा हुन् । (अक्टोबर क्रान्ति वा रुसी क्रान्तिपछि लेनिनले रुसको शिक्षा, भाषा र सँस्कृतिको संरक्षणमा चालेको कदमबारे उल्लेख गर्न आजको बसाईमा सम्भव भएन ।)
छल, कपट, प्रलोभनलाई हतियार बनाएर अफ्रिक, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, अमेजन, भियतनाममा इसाई धर्मान्तरण चल्यो भने त्यहाँ धार्मिक साम्राज्यवाद हुने, अनुचित हुने नेपालमा चल्यो भने जायज हुने ? हाम्रो बामपन्थी चरित्रको यो दोहोरो भूमिका चाँहि घृणायोग्य नहुने? कहीं नभएको अजीब बामपन्थ छ हामीकहाँ ।
नत्र सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायको धार्मिक साँस्कृतिक पक्षमाथिको बाह्य अतिक्रमणप्रति यिनलाई चासो र चिन्ता भएको तपाइले देख्नुभएको छ ? बहूसंख्यक जनजाती समूह भनेर सूचीमा राखिएका आधा दर्जन जातजाती र भाषाभाषीभित्र पसेर उथलपुथल मच्चाइरहेको मिसिनरीविरुद्ध वामपन्थले कुनै संगठित परिणाममूलक प्रतिक्रिया जनाएको पाउनुभएको छ ? छैन । किन छैन ? किनकि, यो नेपाली वामपन्थको कुरुप विशिष्टता हो । माओ र स्टालीनको तस्वीर शिरमाथि टाँगेर मात्र क्रान्तिकारी भइने भ्रमबाट हाम्रो वामपन्थ अहिलेसम्म मुक्त छैन । अझ बढी हिन्दू धर्म, सँस्कार र सँस्कृतिको विरोध नगरी प्रगतिशील भइदैन भन्ने भ्रमले हाम्रो वामपन्थ थिचिएको थिचिएकै छ । डा. बाबुराम भट्टराइको ’टपरे मनोग्रन्थी’ यसको एउटा उदाहरण मात्र हो । यो उदाहरण पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धमा धादिंग जिल्लाको दुर्गम वस्तीमा चर्च बनाएर इसाईलाई धर्मपरिवर्तनको लिखित अनुमति दिने बुद्दिमान तामाङ्गको ‘दक्षिणपन्थी’ प्रवृत्तिभन्दा हानिकारक र वीषयुक्त छ ।

ओली पशुपति जाँदाको जात्रा
माथिको सबै सन्दर्भ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई दिनअगाडि गरेको पशुपति दर्शनको सन्दर्भमा लिइएको हो । धेरैले ओली पशुपति जानुलार्य धार्मिक मुद्दा उठान गर्न लागेको अर्थमा बुझे । केहीले त भारततीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको धार्मिक आवरणलाई आधार बनाएर नेपालमा अब हिन्दुवादको उदय हुन लागेको रुपमा समेत व्यख्या गर्न भ्याए । खगेन्द्र संग्रौला, सिके लाल, प्रतीक प्रधान, नारायण वाग्ले, युग पाठक मार्काका तथाकथित अभियन्ताहरुले स्वरमा स्वर मिलाएर ओलीले पशुपतिको दर्शन गरेर तानाशाही बलियो बनाउन लागेको भन्ने आशयका अभिव्यक्ति समेत दिए ।
केही ठालुले चर्चमा गएर माक्र्सवाद र क्रिस्चियानिटी उस्तै लाग्छ भन्दा त्यो निरपेक्षता हुने, केही ठालुले क्रिस्चियानिटी नै समानताको धर्म हो भनेर भतुवा विचार राख्दा ’अहो !’ हुने, केही ठालुले एकनाथ ढकाल बोकेर कैलाश पर्वत पुग्दा धर्मनिरपेक्षताको उदाहरण र क्रान्तिकारी कदम हुने, केही ठालुले प्रचीन गुठी सँस्कृतिको बजेट काटेर बिधर्मीहरुको भतेरमा टोस्ट गर्दा, परम्परागत जात्राका लागि राज्यले गर्दै आएको भरथेग काटेर ‘ घन्टाको जात्रा’ भन्दा उत्पातको माक्र्सवाद हुने, केही लम्पटहरुले हिन्दू धर्म नै सबै समस्याको जड हो भन्दा हो मा हो मिलाउँदै तीन हात उफ्रनेहरुलाई ओली पशुपति जाँदा उत्पात भयो ।
ती सबलाई ओली पशुपति जानु दक्षिणपन्थ भयो, ओलीले पूजा गर्नु प्रतिक्रान्ति भयो, ओलीले टीका लाउनु धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध भयो ।
ओली मन्दिर गए, पूजा गरे, टीका लाए । यो के अचम्म भो ? बौद्धमार्गी गुम्बा जानु अचम्म हो ? इसाई चर्च जानु अचम्म हो ? इस्लाम मस्जिद जानु अचम्म हो ? शिखहरु गुरुद्वार जानु अचम्म हो ? भर्खरै मात्र ओलीको पार्टीमा छिरेका कमानसिंह लामाहरु प्रहरीले अपराधी भनेर खोजिरहेको रामबहादुर बम्जनको गुप्त शिविरमा जानु अपराध हो ? माक्र्सको भनाईमा मान्छे यो वा त्यो रुपमा धर्मको अधीनमा बाँधिएको हुन्छ भन्ने मान्यता मान्ने हो भने यहाँ को कहाँ जान्छन् के ठूलो मुद्दा भयो र ? पशुपतिमा न ओलीले नमाज पढेर आएका हुने न त्यहाँ उनको कृष्णबहादुर महरा सरको जस्तो बप्तिष्मा भएको हो ।
राष्ट्रपतिले कुमारी दर्शन गरेर निरपेक्षता खत्तम हुन्छ ?, प्रधानमन्त्रीले मन्दिरमा जल चढाउँदा संविधानको प्रस्तावना पखालियो ? पखालिएन । र, पखालिंदैन । जब सामान्य कुरालाई असामान्य, अतिरञ्जना गरेर तुष्टी लिइन्छ त्यो झन् डरलाग्दो अतिवाद हो र हुन्छ । यो अतिरञ्जना प्रचण्ड माधव नेपालका साइबर स्यालहरुले चलाए पनि त्यही हो, हिन्दू धर्मको विरोध गर्नकै लागि सुसज्जित गरिएका निरपेक्षतावादी सिपाहीहरुले गरे पनि त्यही हो । आवरण जे भए पनि ती दुबै अतिवादकै अलगअलग रुप हुन् ।
फेरि दोहोर्याउँ,
माक्सले धर्मलाई अफिम किन भने ?
किनभने, हिजोदेखि आजसम्म मान्छेले धर्मलाई अफिम वा ’पेनलिर’को रुपमा अपनाए। अफिम भनेको दुःख पीडा, वेदना लुकाउने र भुल्ने क्षणिक नशाको रुपमा मान्छेले लिइरहेको र त्यसले सङ्घर्ष बललाई कमजोर बनाइरहेको उनको तर्क थियो । अफिम हिन्दू धर्म मात्र होइन इसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, ताओ सबै हो । जब मान्छे सङ्घर्षको चरण छाडेर धर्मको शरण वा बाटो लिन्छ त्यो बेलाको स्थितिलाई अफिम वा ‘पेनकिलर’को रुपमा ब्याख्या भयो ।
यहाँ त धर्मको विरोध पनि अफिम बनेर मौलायो । हामीकहाँ त ठेक्का लिएर, दिएर नै धर्मको, सँस्कृतिको विरोधमा लाग्न खटिने अनुहारहरु देखिए ।
हो, यो अफिम अर्को अतिवादको नयाँ रुप हो । किनकि, यिनीहरु बाँकि सबै तपसिलमा राखेर अफिमको नशामा बिन्दास छन् । निरपेक्ष हुनुको अर्थ हिन्दू मात्र खत्तम धर्म हो, हिन्दू दर्शन नै सबै बिसंगतिको जड हो र समाजलाई मन्दिरमुक्त र हिन्दूमुक्त बनाएर मात्र असली साम्यवाद आउँछ भन्ने ‘युटोपियन कपटी’हरु अर्को अतिवादका मतियार हुन् । नेपाली समाजले वा हाम्रो समाजले यस्ता धार्मिक धमिराहरुलाई पहिचान गर्न सक्दा मात्र वामपन्थ र समाज दुबै गतिशिल हुसक्दछन् । समाजले निरपेक्ष वामपन्थ र भिजिलान्ते चरित्रको निरपेक्ष सिपाही चिन्न चाँहि सक्नु पर्दछ ।

रविन तुम्वाहाङ्फे, कनेक्टिकट

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिद्वारा संबिधान संरक्षकको नाताले आवश्यक छलफल गर्नु पर्ने थियो । संविधानका ज्ञाताहरु र स्वयंम प्रधानमंत्री सहित विभिन्न पार्टीका राजनैतिक दलका नेताहरुसंग परामर्श गरी संविधान सम्मत नभएको प्रस्तावलाई घनिभुत रुपमा छलफल गर्नको लागि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा कम्तिमा एक पटक पठाउनु पर्नेमा त्यसो नगरि हतास मनस्थितिमा गएर सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । यो आँफैमा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र जनभावना विपरित छ । त्यति मात्र होईन यो ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनद्वारा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना विपरित पनि छ ।
हुन त यसभन्दा अगाड़ि पनि नेपालको इतिहासमा प्रतिनिधि सभा विघटन नभएका होईनन्, जस्तै २०५१ मा नेपालका प्रधानमंत्री स्व. गिरिजा प्रसाद कोईराला, २०५२ मा पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारी साथै २०५९ मा नेपालका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । तर ती सबै विघटन भएको प्रतिनिधिसभामा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विशेष अधिकारको प्रयोग गरेको देखिन्छ भने हाल भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा न त संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार नै दिएकोछ न संविधान सम्मत नै छ, छ त यो केवल नेकपा भित्रका नितान्त क , ख, ग नेताहरुले घेराबन्दी गरे वा काम गर्न दिईएन भनेर भनिएको छ। संसद समेत चालु नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री विरुद्ध न त अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश भएको छ, न त प्रधानमन्त्रीले ती कुनै पनि कुराको सामना नै गरेका छन । त्यसैले ती कुनै पनि कुराको सामना नै नगरीकन गरिएको वा मानौं मलाई यस्तो यस्तो गर्न सक्छन अथवा सपनामा मैले यस्तो यस्तो देखें, उस्तो उस्तो देखें भनेर गरिएको काल्पनिक उत्तेजनामा आएर गरेको विघटन नेपाली जनतालाई मान्य हुँदैन । स्मरण रहोस् राष्ट्र काल्पनिक आधारमा चल्दैन, राष्ट्र चल्छ त केवल कानुनको आधारमा । यसरी ज़बरजस्त नेकपा पार्टी बीचका नेताहरूको झगड़ाले नेपाली जनता र सिंगो देशलाई बन्धक बनाउन पाईंदैन भन्ने अडान अबको दिनमा नेपाली काँग्रेसले लिनै पर्दछ । अर्को तिर नेपाली काँग्रेस पार्टी आँफैलाई लोकतन्त्र र कानूनी शासनको हिमायति ठान्दछ त्यसैले सर्वप्रथम नेपाली काँग्रेसले अब विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई पुन:स्थापित गराउने दिशामा कदम चाल्नु पर्दछ र एकपटक फर्केर २०५२ र २०५९ मा भएको विघटित प्रतिनिधिसभालाई क्रमश: अदालतद्वारा र ०६२/०६३ को सडक आन्दोलनबाट नै पुन: स्थापित गरेको नजीरलाई गाहिरोसँग अध्ययन गरी अहिले चालु रहेको नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय कमिटीबाट एक मतका साथ निर्णय गरी कुनै पनि किसिमको लाभको पछाडि नलागी हिजो कांग्रेसले चाहे त्यो न्यायलयसंग गरेको महाअभियोग होस अथवा माओवादीसंग गरेको अप्राकृतिक चुनावी गठबन्धनबाट गुमाएको त्यो साख जोगाउनै पर्छ । जसबाट पार्टीलाई धेरै क्षति भएको थियो । त्यसकारण पनि नेपाली काँग्रेसले अब त्यो किसिमको गल्ति नगरी पूर्ण रुपमा संविधान र कानुनको पालना गरी अदालति प्रकिया र सडक संघर्ष दुवैलाई एकैसाथ लगेर प्रतिनिधिसभालाई पुन: स्थापित गर्नु पर्दछ ।

त्यसो त नेपाली काँग्रेस भित्र पनि धेरै घरेलु भनौं वा आन्तरिक समस्या नभएका होईनन अब ति सबै कुराहरुलाई पनि एकातिर मिलाएर जानु पर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर नेपालको संविधान माथि कु गरी सरकारले जारी गरेको निर्वाचन तालिकालाई लिएर अहिले कांग्रेसको केन्द्रिय कमिटी भित्र भैरहेको छलफललाई हेर्दा कांग्रेस भित्र पनि दुई धारको बहस चलेको देखिन्छ । कोही नेताहरु चुनावमा सहभगी हुनुपर्छ र कोही यो अवस्थामा चुनावमा सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने देखिन्छ । अब नेपाली काँग्रेसले एउटा स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्दछ र त्यो स्पष्ट धारणा भनेको के हो भने तत्कालको लागि चुनावमा जाँदा नेकालाई फाईदा नै होला, बहुमत पनि आउन सक्ला अथवा अहिले भएको २३ सिटबाट बढेर निक्कै बढी हुन सक्ला तर संविधान विपरित गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पछिको चुनावी घोषणाले यसको कानुनि र संवैधानिक प्रकिया माथि नै प्रश्नहरु उठ्दैनन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । हो प्रशस्त रुपमा उठ्न सक्छन र उठ्न सक्ने भएकोले गर्दा नै नेपाली काँग्रेसले यो सरकारले जारी गरेको निर्वाचन प्रकियामा सामेल हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मत रहेको छ । जब प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित गरी बन्ने नयाँ क, ख, ग नेकपाको सरकारले अब बाँकी रहेको ५ वर्ष पुरा गरी जारी गरेको निर्वाचन प्रकृयामा मात्र सामेल हुँदा नै नेपाली कांग्रेस पार्टीको भलो हुने देखेको छु |

महेश्वर घिमिरे, न्युयोर्क

लाखौं नेपाली जनताको त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट ल्याइएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ईतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन हो । त्यसबाट बनेको संविधान र यसको उपलव्धि भनेको नेपालको राज्य संयन्त्रको साँचो हो । नेपाली जनताको वर्तमान र भविष्य हो । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारीदेखि स्व.गिरिजासम्मले गरेका संसद बिघटनमा आजको गणतान्त्रिक संविधानको कुनै सरोकार थिएन । तात्कालिन संसद बिघटनको मूल्य र मान्यतामा फरक थियो र संबिधान पनि फरक थियो ।
आज नेपालमा एक तानाशाहको उदय भएको छ, जस्ले जनताबाट पूर्ण अनुमोदित संविधान र जनमतको खिल्ली उडाएर संसद भंग गरेको छ र यसको मतियार राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी छिन् । जुन कदमले लोकतात्रिक संबिधानको मर्ममा चोट पुर्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई शक्तिको दम्भले बनाएको नागों वादशाह र नागैं भइसकेपछि जसरी नाँचिदिए पनि के को बेईज्जत ? भन्ने उखानको चरितार्थताले देशलाई अरबौंको भार पर्ने देखिएको छ । प्रधनमन्त्री गुटकी गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रपतिले औठाछाप व्यवहार देखाएकी छिन् ।

आज नेपालमा बिभिन्न लालबुझक्कडहरूले आ-आफ्नै तर्कहरू तानिरहेको भएतापनि बुढो गोरूले कोरली गाई ओगटेको जस्तरी के पी ओलीले सरकार र पार्टीको वागडोर ओगटिनै रहे । झण्डै दुई तिहाई जनमत बोकेको बिशाल पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको गौरवशाली सरकारको भार थेग्नसक्ने क्षमता उनिमा थिएन । अहंकारी , बिश्वासघाति , बहुलठ्ठी , स्वेच्छाचारी र हठ स्वभावका धनि केपी ओलीले पटक पटक लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलनहरूको धज्जी उड़ाएकै हुन् । चाहे कॉंग्रेस पार्टी होस् चाहे मधेशवादी पार्टी र चाहे तात्कालिन माओवादी किन नहोस् यी सबैलाई केही न केही रूप तथा अवस्थामा उनको बलबुताले भ्याएसम्म धोखा दिएकै हुन् । आफ्नो अहंकार चुर हुने देखेपछि देश र जनता भाडमै गएपनि जाओस् अझै लाखौं जनताहरूको संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र उखेलिएपनि उखेलियोस् यस्ता तानाशाहलाई के मतलब हुन्छ र !
संसद बिघटनबाट फेरी देशको संपूर्ण स्थिति बलजफ्ति तरलता तिर धकेलिएको छ । नेपालको धमिलो तरलतामा सार्है खेल्न मन पराउने उत्तरका छिमेकी अनि त्यही तरलतालाई उपभोग गरेर फाईदा लुट्न खप्पिस् दक्षिणका छिमेकी यतिबेला थप चनाखो भएका दखिन्छन् । नेपाली मष्तिस्कमा धार्मिक अफिम् छर्न सिपालु पश्चिमा दुतहरु र त्यस्तै नेपालको भौगोलिक अवस्थाको दुरूपयोग गर्न तत्पर पश्चिमाहरूको निमित्त मुख फड्काउने तथा बन्दूक पड्काउनेदेखि लिएर बुट् बजार्ने र नेपालीहरूलाई पछार्नेसम्मको खेल अव नेपालमा थप नचर्किएला भन्न सकिन्न ।

संसारको ईतिहासलाई हेर्ने हो भने एक कालखण्डमा एक देशमा एक तानाशाहको उदय हुन्छ र त्यसले देश र जनतालाई दिनसम्म दु:ख दिन्छ । आखिर त्यस्ता तानाशाहहरूको ज्यादै दुखान्त अन्त्य हुन्छ । अव सबै नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने यथार्थता के हो भने बेलैमा नेपालमा उदयभएका नवतानाशाह र यसका मतियारहरूलाई शक्तिबाट नझार्ने हो भने संसद बिघटन त एउटा सानो राजनैतिक परिघटना मात्र परिणत हुनेछ । संकटकाल, सैनिक शासन र चुनावी वातावरण नभएको भन्दै कयौं साल नेपालमा तानाशाही तन्त्र चल्नसक्नेछ । देश बिकास र जीविकोपार्जन त पुन: दशौबर्ष पछाडि धकेलिने नै छ । त्यसैले सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुदै बिशाल जन-प्रदर्शन र आन्दोलनद्वारा समयमै यस्ता तानाशाहलाई गद्दीबाट झार्नु आजको अपरिहार्यता हो । संघीय लोकतान्त्रिक संविधानप्रतिको सम्मान गर्न नसकेपनि अपमान गर्ने अधिकार कसलाई छैन ।

पुरुषोत्तम लम्साल / हाल: अमेरिका

वर्तमान नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०६४ साल पौष १८ गतेको एउटा सार्वजनिक भाषणमा भनेका थिए, ‘माक्र्सवाद भनेको हो पनि र होइन पनि ।’ प्रचण्डको भनाईको आशय ‘माक्र्सवाद ब्यावहारिक प्रयोग हुन पनि सक्छ र सन्दर्भ अनुसार परिवर्तन पनि हुनसक्छ’ भन्ने थियो । यो भनाईको आशय र अर्थ ‘माक्र्सवाद नै अन्तिम सत्य होइन र यो परिस्थितिअनुसार परिवर्तन भइरहन सक्छ’ भन्ने नै थियो ।

आफ्ना निकटतम र विश्वासिला कार्यकर्ताको अगाडि स्वच्छन्द बगिरहेका प्रचण्डको उक्त भाषण उहिले ‘भाइरल’ भयो । अहिले त्यसको महत्ता बाबुराम भट्टराई नामका अर्का एकजना पूर्व माओवादी र पूर्वमाक्र्सवादीले ‘नेपालकै एउटा जलविद्युत् आयोजनामा वर्तमान नेकपामा दुईजना अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड एवम् प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले करोडौं कमिशन हसुरेको’ दावी गरेपछि अलि बढी देखिन थालेको छ ।

बाबुरामको दावीको सत्यता परीक्षण अहिले सम्भव छैन । प्रमाण दिने दावी गर्ने बाबुराम भट्टराईसँग के के प्रमाण छन् ? दैव जानून । उसै पनि बाबुरामको यस्तो प्रकृतिको बोली नयाँ होइन । हिजोका दिनमा पनि उनले माओवादी लडाकूको शिविरमा भएको घोटालाको विषयमा बोलेका अभिव्यक्ति कर्कलाको पातमा बगेको शितको थोपा भएकै हुन् ।

अझै पनि जातीय राज्यको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएर, नेपालको धार्मिक जातीइ सहिष्णुताको मर्ममा प्रहार गर्ने गरी एकपक्षीय र पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिंदादिंदै राजनीतिको किनारामा पुगिसकेका भट्टराईको अभिव्यक्तिको अन्तर्य केलाउनु बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुन सक्दैन । यसैले यो बसाईलाई नेकपाकै सन्दर्भमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढौं ।

राजनीतिक विचारले लैस भएको ‘३ हजार सेनाले ९५ हजार नेपाली सेनालाई खान्छ’ भन्ने प्रचण्डको परिकल्पना धुलिसात भएको दिन नै प्रचण्ड आफ्नै राजनीतिक सहकर्मीहरुसँग टाडिए, एक्लो हुन पुगे ।

प्रचण्ड भन्थे ‘हामी भाले (सभाकक्षमा हाँसो गुञ्जिएपछि प्रचण्डले अन्यथा नलिनुहोला भनेका थिए…) भइसकेपछि वा हाम्रो हात माथि परिसकेपछि नियम र कानून भनेको संशोधन हुन्छन् । हामी गर्छौ’ भनेका थिए । यो सन्दर्भ सत्ता कब्जाको सन्दर्भमा मुखरित भएको थियो । संविधानसभाको पक्ष वा विपक्षमा आएको थियो । अर्थात् अनुकूल संविधानको पक्ष वा विपक्षमा आएको थियो ।

तर, संविधानसभा र संविधानको पटकथा प्रचण्डले अनुमान गरे जसरी अगाडि बढेन । हेटौंडा महाधिवेशनमा राजनीतिक कार्यदिशालाई नै एमालेकरणको बाटोमा अगाडि बढाइसकेपछि त्यहीबाट खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकारको प्रस्ताव आइसकेपछि नै टेडिएको बाटो पुनः कहिल्यै सिधा भएन । यो बाटोमा पहिलो संविधानसभासम्म लक्षित माओवादी रणनीति पूर्णतः सफल भयो तर कटुवाल प्रकरणमा चुकेपछि ढलेको माओवादी पुनः कहिल्यै उठ्न नसक्नेगरी थला पर्यो ।

राजनीतिक विचारले लैस भएको ‘३ हजार सेनाले ९५ हजार नेपाली सेनालाई खान्छ’ भन्ने प्रचण्डको परिकल्पना धुलिसात भएको दिन नै प्रचण्ड आफ्नै राजनीतिक सहकर्मीहरुसँग टाडिए, एक्लो हुन पुगे । परिणामतः विचार र राजनीतिमा एक्लिंदै, खुम्चदै गर्दा उनी एमाले जसलाई ‘पार्टी नै होइन’ भनेर पटकपटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए उनैसँग घाँटी र मेरुदण्ड जोडेर हामी ‘विचार राजनीतिमा एउटै हूँ’ भन्नपर्ने थितिमा पुगे । यी दृष्टान्त पस्कनुको कारण छ ।

त्यो कारण के भने अझै पनि र कालगतिले ठगेन भने अबको दशक पनि नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड नै शिखर पुरुष हो र उनैलाई केन्द्र बनाएर वा प्रचण्डकै पेरिफेरिमा नेपाली राजनीति गतिशील हुने निश्चितप्रायः छ । र, प्रचण्डको अन्तर्यभित्र नेपालको केन्द्रीय शासन प्रणाली, राजनीतिक अस्थीरता, संघीयताको अभ्यास र स्थायीत्व निहित छ ।

भन्दा नमिठो लाग्ला । माओवादी शसस्त्र विद्रोह (जनयुद्ध शब्दलाई माओवादीले नै विस्तारै अस्वीकार गर्दै गइरहेको छ), त्यसैको आडमा भएको जनविद्रोह (२०६२/६३ को जनआन्दोलन) र परिरिस्थतिजन्य कारणबाट अगाडि बढेको संघीय नेपालको परिकल्पनामा बर्तमान सत्तारुढ नेकपाभित्र कठोर अन्तरविरोध थियो र सम्भवतः अहिले पनि छ । किनकि पूर्ववर्ती एमाले र माओवादी अहिले आपसमा घुलन भएको अवस्था छ । यही अवस्थाको परिणाम दुई पार्टी एक भए पनि व्यवहारतः सिद्धान्ततः उनीहरुबीच एकताको कुनै रुपरंग देखिंदैन, देखिएको छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

पछिल्लो दुई वर्षको एकतापछिको राजनीतिक अभ्यास केलाउने हो भने पनि माओवादी केन्द्र र एमालेबीच कागजी एकता मात्र भएको हो भन्न सकिने दर्जनौं तथ्य, कारण र आधारहरु छन् । एकतापछिका चरणमा एउटा निश्चित अवधि उनीहरुबीचको कटूताले राजनीति अस्थीरता पैदा गरेको छ । उनीहरुबीचको गुटगत संघर्षले राजनीति अस्थीरता पैदा गरेको छ । उनीहरुबीचको सांगठनिक वा सत्ता संघर्षले अस्थीरता पैदा गरेको छ । स्थीर सरकार र स्थीर राजनीतिक संंस्कारको जनताको परिकल्पना असफभएको अवस्था हो अहिले ।

भन्नका लागि उनीहरुले यसलाई दुई लाइन संघर्षको जलप लगाउने प्रयत्न नगरेका होइनन् । भन्नका लागि उनीहरुले यो अस्थीरता र मनमुटावलाई बैचारिक लाइनको रुपमा व्याख्या गर्ने भरमग्दूर प्रयत्न नगरेका होइनन् । भन्नका लागि उनीहरुले विवादलाई सिद्धान्तको जलप लगाईदिएर कार्यकर्तालाई भुलभुलैयामा राख्ने प्रयत्न नगरेका होइनन् । भन्नका लागि उनीहरुले यही नै महान बहस हो पनि नभनेका होइनन् । तर ब्यवहारमा उनीहरुबीचमा फगत सत्ता संघर्ष, शक्ति संघर्ष र भागबण्डाको राजनीति मात्र ज्यूँदो रहेको र त्यसैले पार्टीको प्राण धानिरहेको न छिपेको छ न लुकेको छ । मान्नुहोस् यही त एकताको घोषणापछिको सार्वभौम सत्य र तथ्य दुबै हो ।

नेकपा अझै एक छैन भन्नुको प्रमाण के पनि हो भने अझै पनि त्यहाँ प्रचण्ड गुटको नाममा भागबण्डा हुन्छ, ओलीको गुटको नाममा भागबण्डा हुन्छ र माधव नेपाल गुटको नाममा भागबण्डा हुन्छ । यही त्रिकोणीय भागबण्डाको शिकार हँदाहुँदै नेकपा नामको पार्टीको नेतृत्वमा रहेको भनिएको दुई तिहाई बहूमतको सरकार देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर हाँकिरहेको छ ।

पछिल्लो तीन महिनाको अन्त्यहीन विवाद र त्यसपछिको सहमति वा सम्झौताको कसीमा जाँच्दा पनि यो तथ्य पुष्टि हुन्छ । भदौ २६ गतेको स्थायी समितिको वैठक संघीय मन्त्रीपरिषद् र प्रदेश सरकार पुनर्गठन आपसी सहमतिमा गर्ने निर्णमा टुंगिएकै हो । यही थियो तीन महिने विवादको टुंगो । यही थियो फुट्यो फुट्यो, आजको भोली नै पार्टी फुट्यो भनेर दूधलाई दही बनाउने जोर्डनको टुंगो ।

भयो के ?

भयो के भने एउटै सिटमा बसेर एउटै विमान हाँकिरहेका दुई पाइलटबीच फेरि कुरा मिलेन । न राजदूत नियुक्तिमा कुरा मिल्यो र मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा । न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा कुरा मिल्यो न कार्यकारी अध्यक्षमा । पार्टीमा प्रचण्ड सरकारका ओली, तर सरकारले गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयमा पार्टीको निर्णयको मर्म जहाँबाट धोती लाग्यो त्यहीबाट पुनः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँझन्छ र ब्यूँझियो ।

नेकपा अझै एक छैन भन्नुको प्रमाण के पनि हो भने अझै पनि त्यहाँ प्रचण्ड गुटको नाममा भागबण्डा हुन्छ, ओलीको गुटको नाममा भागबण्डा हुन्छ र माधव नेपाल गुटको नाममा भागबण्डा हुन्छ । यही त्रिकोणीय भागबण्डाको शिकार हँदाहुँदै नेकपा नामको पार्टीको नेतृत्वमा रहेको भनिएको दुई तिहाई बहूमतको सरकार देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर हाँकिरहेको छ । यसमाथि कहिले थापा गुटको संख्या थपिन्छ त कहिले रावल गुटको । झोलाभित्र झोला, झोलाभित्र झोला र झोलाभित्र खोला भनेजस्तो नेकपाको गुटगत, समूहगत, स्वार्थगत राजनीतिको भेऊ पाउन कस्तै राजनीतिक पण्डितलाई पनि हम्मे पर्नसक्छ ।

पछिल्लो दृष्टान्त हेरौं न,

कर्णालीबाट सोहोरिएको राजनीतिक मतविभाजनको व्यवहारले आकार लिंदैछ । भएको केही होइन, पूर्व एमालेका दुई गुट र माओवादी केन्दैकै असन्तुष्ट एउटा समूहले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध प्रदेश संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दता गराएका त हुन् । पार्टीगत हिसाबमा बहुमतमा रहे पनि गुटगत हिसाबमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा छन् । यत्ति न हो । प्रचण्ड गुटका मुख्यमन्त्री विरुद्ध ओली र नेपाल गुट एक भए त्यसमा प्रचण्ड गुटका केही सदस्य थपिए । यत्ति हो कुरा ।

तर यसको प्रभाव बाग्मती प्रदेशतिर सोझिंदैछ । ३ नम्बर प्रदेशका मुख्मन्धी डोरमणी पौडेललले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर भएको बताएको अहिले होइन, उहिले हो । प्रदेश इञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतका पूर्व माओवादी र नेपाल गुटले डोरमणीको कठालो तान्न थालेको अहिले होइन उहिले हो । हस्ताक्षर लिएकै तीन महिना भइसकेको छ ।

शिकारमा प्रदेश १ का शेरधन राई पनि हुन सक्छन् । नाम मात्र शेर भएर भएन, पार्टी लाइनमा विभाजन भए भने उनी पनि बिरालोको अनुहार बाहिरिन पर्ने हुनसक्छ । किनकि, उनी पनि नेकपाकै मुख्यमन्त्री हुन् । अनुहार बाघको भए पनि बिरालोका भए पनि पार्टीमा विभाजन देखिएपछि लाग्ने कसैको केही होइन ।

सारमा, नेकपाभित्रको गुटगत राजनीतिले गति लिएकै हो । चाहे त्यो कर्णाली प्रदेशमा होस् वा बाग्मति प्रदेशमा होस् वा बेनामे एक नम्बर प्रदेशमा । आगामी महाधिवेशनमा पार्टीको अध्यक्ष बन्ने घोषणा गरेका माधवकुमार नेपाल र सकेसम्म सर्वसम्मतिमा अध्यक्ष बन्नुँला भन्ने पुष्पकमल दाहालबीचको युद्ध केपी ओलीलाई बीचमा राखेर छेडिएको छ । यही युद्धकको परिणाम संघीयता विद्रूप अभ्यास भएको हो ।

पार्टीभित्रको अविश्वासको यो विकेन्द्रीकरण हेर्दा रमाइलो लाग्ला तर व्यवहारमा यो संघीयताको नयाँ अभ्यासको प्रतिकूल छ । यहाँ बैचारिक दुई लाइनको संघर्ष र बैचारिक अन्तरविरोध कर्हीं कतै छैन भनेर कार्यकर्ता पंक्ति स्पष्ट हुन आवश्यक छ । पार्टी एकता सिद्धान्ततः होइन र बैचारिक रुपमा पनि होइन रहेनछ भन्ने भन्ने यो भन्दा बलियो प्रमाण खोज्न अन्त जानै पर्दैन । राजनीतिक अस्थीरताको बीऊ खोज्ने नारायण दाहालको भनाई र महेन्द्र शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावले ठीक गर्दैन भन्ने प्रचण्डको धम्की एउटै सिक्काको एकापटिको भाग मात्र हुन् । बुझ्नेले नेकपाभित्र शक्ति र संघर्षको यो विकेन्द्रीकरणलाई बुझिदिए भैगो ।

सारमा,

केपी ओली र प्रचण्ड दुबैले बराबरको प्रतिस्पर्धी पाएका छन् । राजनीतिक शतरञ्जमा ओली वाह हुनु र प्रचण्ड बिचरा हुनुमा यहाँ केही छ । तर प्रचण्ड बुहारी बिना मगरका लागि आफ्नो अस्तित्वको जोखिम मोल्न पनि सक्दैनथे र ओली बिना मगरका खातिर मात्र मौन सम्मति प्रचण्डम् गर्न पनि सक्दैनथे । नत्र प्रचण्ड उहिल्यै क्रमभंग भन्दै राजनीतिको अर्को मैदानमा हाम्फली सकेका हुन्थे ।

सरोज सिग्देल

शेयरबजार अर्थात् पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको प्रतिविम्व र तरलता सन्तुलन गराउने वित्तीय औजारको रूपमा विकास गर्ने उदेश्यले नेदरल्याण्डमा सन् १६०२ मा आम्स्टरडम स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना भई सन् १६०६ मा डच ईस्ट इन्डिया कम्पनी Dutch East India Company (VOC) को धितोपत्र जारी गरेर धितोपत्र बजारको सुरू भएको विश्व इतिहास छ । आम्स्टरडम स्टक एक्सचेञ्ज नेदरल्याण्ड पछि (सन्१७२४) फ्रान्स, (सन् १७९०) अमेरिका , (सन् १८०१) बेलायत, (सन् १८०८) ईटाली, (सन् १८२०) जर्मनी, (सन् १८१३) स्पेन, (सन् १८६१) क्यानडा, (सन् १८७२) अष्ट्रेलिया र (सन् १८७५) भारतमा स्यापना भएका हुन ।

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९९३ मा स्थापना भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नै  हो, यद्यपि सन् १९३७ मा विराटनगर जुट मिल्सले शेयर जारी गरी सर्वसाधारणबाट पूँजी सङ्कलन गरेको पाईन्छ। कम्पनी ऐन २०२१ अनुसार वि.सं. २०३३ असार २२ गते सेक्युरिटी खरिदबिक्री केन्द्र (SMC) को स्थापना भएको थियो भने वि.सं. २०३८ देखिमात्र विविध रूपमा दोश्रो बजारमा धितोपत्रको कारोबार शुरु भएको पाईन्छ। धितोपत्र कारोबार सम्बन्धि ऐन भने सर्वप्रथम २०४९ मा जारी भई त्यसको पहिलो संशोधन पश्चात वि.सं. २०५० जेष्ठ १३ गते सेक्युरिटी एक्सचेञ्ज सेन्टर (SEC) स्थापना भएको र त्यसैको नाम परिवर्तन भई हालको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. (NEPSE) भएको हो र यसले धितोपत्र कारोबारमा बजारको संगठनात्मक विकास र औपचारिक दोश्रो बजारको रूपमा कारोबार शुरू गरेको हो।

पम्प एण्ड डम्प

पुँजी बजारलाई आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्ने खुड्किलाका रुपमा परिभाषित गर्ने लगानीकर्ताहरुले निकै चलाखीपूर्ण तरिकाले  धोकेवाजी गर्ने गर्दछन् र यसलाई व्यक्तिगत रुपमा लिइँदैन अर्थात  कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा संगठित संस्थाहरुले कुनै निश्चित कम्पनीको शेयरलाई अत्याधिक उचाईमा पुर्याउने र आफूसँग भएको शेयर उच्च विन्दुमा  अतिरञ्जित तरीकाले बेचेर मुनाफा कमाउने प्रक्रियालाई ‘पम्प एण्ड डम्प’ भनिन्छ । यसमा विभिन्न समूहहरु जोडिएका हुन्छन् । सर्वप्रथम (Risk of resume) समय परिस्थिति सुहाउने गरी उपलब्ध शेयरहरु मध्येबाट केही शेयरहरूको छनौट गरिन्छ, ती शेयरहरूको बारेमा बजारमा हल्ला फैलिन्छ (यस्तै हुँदैछ रे है ?) अनि ब्लगहरु लेख्न थालिन्छ, तत्पश्चात त्यसले समाचारको रुप लिन्छ र त्यस समाचारलाई धेरैभन्दा धेरै लगानिकर्ता समक्ष पुर्याइन्छ जसको कारण बजारमा अत्याधिक मागको सृजना हुन्छ l सुरुमा तिनै समूहले खरिद गर्छन् र तुरुन्त विक्रि गरिन्छ यसबाट यो समूहले ठुलो मुनाफा आर्जन गर्दछन् । सामान्यतया यसको अवधि ३ देखि ५ दिनसम्म रहन्छ ।

ठूला मानिएका कम्पनीहरुको जस्तै: वालमार्ट, माईक्ररोसफ्ट, एप्पल र टेस्ला सर्वाधिक उचाइको बिन्दुमा पुगे । त्यसै समयमा एप्पलका कार्यकारी प्रमुखले आफूसँग रहेको शेयर ठूलो मात्रामा बिक्री गरेका थिए त्यसको लगत्तै बजारले ठुलो करेक्सन लिएको थियो

गतहप्ता अमेरिकी शेयरबाजारमा पनि ठूलो उतारचढाव देखिएको थियो । ठूला मानिएका कम्पनीहरुको जस्तै: वालमार्ट, माईक्ररोसफ्ट, एप्पल र टेस्ला सर्वाधिक उचाइको बिन्दुमा पुगे । त्यसै समयमा एप्पलका कार्यकारी प्रमुखले आफूसँग रहेको शेयर ठूलो मात्रामा बिक्री गरेका थिए त्यसको लगत्तै बजारले ठुलो करेक्सन लिएको थियो तसर्थ यसलाई पनि पम्प एण्ड डम्प भएको अनुमान गरिएको छ । बजारले करेक्सन लिनु भनेको नियमित प्रक्रिया नै हो तर चितुवा कराउनु र बाख्रा हराउनु  एकैसाथ भएको देखिन्छ ।

शेयर बजार एक लडाइको मैदान हो जहाँ  मुनाफा आर्जन गर्नेहरु मात्र बजारमा टिकिरहन सक्दछन्  भन्ने यो समूह उचित मौकाको पर्खाइमा बसिरहेका हुन्छन् जब लाग्छ बजार अनुकूल छ तब यो समूहले आफ्नो कार्य थालनि गर्दछ सर्वप्रथम सस्तो मूल्यको शेरहरुलाई बढाउने कार्यको थालनि हुन्छ  साथै दैनिक कारोबार रकम उच्च भएको, तरलता अधिक भएको, नयाँ लगानिकर्ताहरु आकर्षित भएका र आफूले छनौट गरेका सेयरहरुलाई  तल-माथि गर्नसक्ने समयलाई मौका छोपि आफ्नो योजनाहरु सफल पार्न लागि परिरहेका हुन्छन् । यसको ताजा उदाहरण सम्झने हो भने हामीले February 27/2020 फर्केर हेर्न सकिन्छ ।

यसबाट हामीहरु कसरी बच्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्न तपाईंको मनमा आयो होला ? जुन स्वभाविकै पनि हो । रातारात धनी हुने सुरमा आफुले गरेको अध्यन, विश्लेषणलाई थाति राखी हल्लाको भरमा नपर्न नै यसको मुख्य समाधान हो । सारा विश्व दिनरात केही नभनि यति लामो समयदेखि कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनको खोजीमा छ तर आजसम्म पनि सफलता हासिल हुन सकेको छैन उदाहरण हाम्रो सामु नै छ l रातारात केही पनि परिवर्तन हुँदैन र जसरी पनि कमाउने  हो भन्ने सोच भन्दापनि कम्पनीको उचित विश्लेषण गरी दीर्घकालिन लगानिका योजनासाथ अगाडि बढ्ने लगानिकर्ताहरु नै सफल हुने गर्दछन् ।  

कल्पना शाक्य  (अधिवक्ता)

२०६८ सालमा गीता ढकालको नियोजित हत्या गरी लुकाएर लास जलाइयो भनि निजकै पति पूर्व डिआईजी रञ्जन कोईरालाको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले सर्वस्व सहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो । हाल सो फैसला चर्को पर्ने देखिएकोले भनि उच्च न्यायालयबाट सजायावधि घटाएर साढे आठ वर्ष कैद सुनाई तत्कालै उनलाई रिहाई गरियो । 

उपरोक्त परिदृष्यले अदालतप्रतिको अविश्वासको वातावरण झाँगिएको छ । जनमानसले न्यायालयउपर प्रश्न उठाएका छन् । विवादित रञ्जन कोईरालाको मुद्दामा बुझ्नुपर्ने तथ्यगत तथा कानूनी प्रश्न के हो ? किन र कसरी निर्णय गरियो ? जस्ता प्रश्नको कानूनी उत्तर चाहिएको छ । निज अपराधि रञ्जन कोईरालाले योजनाबद्ध ढंगले श्रीमतीको हत्या गरी जंगलमा लगी लुकाएर लास जलाएको कुरामा कसैको दुई मत देखिएको थिएन । हत्या गरेको कुरा न्यायलयले ठहर गरी सर्वस्व सहित जन्म कैद गर्दा यतिबेला चर्को पर्ने देखिएकोले भनि स्वविवेकको प्रयोग गरि सजाय कम गरिदिएको अवस्थाले यो अन्यौलको अवस्था श्रृजना भएको हो ।

कानूनशास्त्रका बिभिन्न सम्प्रदायहरु मध्ये प्रत्यक्ष कानूनी सम्प्रदायले विधायिकाबाट निर्मित कानून तथा न्यायपालिकाबाट प्रतिपादित फैसला र कार्यपालिकाद्वारा लागू गरिने कार्यान्वयन प्रकृयालाई मात्र कानूनको विषयबस्तु मान्दछ । सो बाहेक अन्य सबै सम्प्रदायले कानूनको अध्ययनलाई कुनै न कुनै शास्त्रसँग अन्तरसम्बन्धित गरेर अध्ययन गर्दछ । न्याय सम्पादन गर्दा कुन कानून र अवधारणाको जगमा गरिएको हो सो स्पष्ट हुनुपर्दछ । जस्तो कि प्राकृतिक सम्प्रदायले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुन हुने कुरामा जोड दिन्छ भने, धार्मिक सम्प्रदायले धर्म बिपरित कानून निर्माण हुन नसक्ने तथ्यमा जोड दिन्छ । ऐतिहासिक सम्प्रदायले कानूनको निर्माण गर्ने क्रममा कानूनको ईतिहासलाई समेत अध्ययन गरिनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । अदालतबाट केवल फैसला मात्र नभएर न्याय सम्पादन होस भन्नाका खातिर कानूलाई यी सबै सम्प्रदायसँग तुलनात्मक तथा विश्लेषणत्मक अध्ययन गरिनु जरुरी हुन्छ । उपरोक्त फैसला स्वविवेक बाहेक कुनैपनि न्यायिक आधारसँग सम्वद्ध छैन ।

नेपालको कानुनी इतिहासलाई फर्केर हेर्दा लिखित कानून निर्माण हुनु अगावै धर्मशास्त्र, नैतिकता, परम्परा, प्राकृतिक न्याय आदिलाई आधार मानेर विवादित विषय सुल्झ्याईन्थ्यो । विषयलाई यसरी बुझौं; बि.सं. १९१० मा पहलो पटक नेपालमा लिखित कानूनको निर्माण भयो । कानूनको लागि समाज नभई समाजको लागि कानून भएको हुँदा सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै कानूनमा पनि संशोधन, थपघट हुनु स्वभाविक प्रकृया हो । तसर्थ बि.सं. २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐनको जन्म भयो । मुलुकी ऐन २०२० ले थुप्रै पटक संशोधित हुँदै कानूनी राज्य स्थापनार्थ अहम भुमिका खेलिरहेको थियो । समाजमा राजनैतिक, आर्थिक, बैज्ञानिक आदि जस्ता हरेक क्षेत्रमा भएको तिब्र परिवर्तनलाई मु.ऐ. २०२० को संशोधनले मात्र थेग्न नसकेपछि ब्यापक परिवर्तन र नयाँ अवधारण सहित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अस्तित्वमा आयो । तर जतिनै पटक कानून निर्माण र संशोधन भएता पनि धर्म र परम्परालाई नजर अन्दाज गरिएको छैन बरु उचित स्थान दिईएको छ ।

न्यायाधीशले न्यायको मान्य सिद्धान्तमा रहेर फैसला गर्नुपर्छ भन्ने स्थापित मान्यता बिद्यमान छ । न्यायाधीशले कानूनको प्रयोग र ब्याख्या गर्दा विधायिकी मनसायलाई बुझ्ने गर्दछ भन्ने मान्यता र अवधारणाको आधारमा न्यायाधीशलाई तजविजी अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । पछिल्लो समयमा अदालतबाट यस्ता फैसलाहरु प्रतिपादन हुने क्रम बढ्दो छ जसले गर्दा न्यायाधीशबाट न्याय होईन फैसलाधिशबाट फैसला सम्पादन भयो भन्ने भनाईले ब्यापकता पाउन थालेको छ । यसले गर्दा अदालतप्रतिको जनआस्था झन् झन् कमजोर हुँदैछ ।

यसरी स्वविवेकको प्रयोग गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको महलको १८८ नं. मा ‘ऐनले सर्वस्व सहित जन्म कैद वा जन्म कैद गर्नुपर्ने भएका मुद्दामा सावित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो कि भन्न हुनेसम्मको शंकाले वा अपराध गर्नेको अवस्था विचार गर्दा कसूरदारलाई ऐन बमोजिमको सजाय दिंदा चर्को हुने भई घटी सजाय हुनुपर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने सजाय ठहराई चित्तले देखेको कारण सहितको खुलासा पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्नु हुन्छ । अन्तिम निर्णय दिनेले पनि त्यस्तो देखेमा ऐनले हुने सजायमा घटाई तोक्न हुन्छ’ । भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो भने हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ४ र परिच्छेद ५ ले यस्तै किसीमको व्यवस्था समेट्न खोजेको पाईन्छ । परिच्छेद ४ को दफा ३८ ले कसूरको गम्भीरता बढाउने तथा घटाउने अवस्थाहरुको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता , २०७४ को परिच्छेद  ५ को दफा ४७ ले सजाय छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । कोईरालाले अपराध गरेको समयमा मुलुकी ऐन २०२० लागू भएको अवस्था हुँदा मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं. प्रयोग गरिएको छ । कार्यविधि कानूनका हकमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भने सजाय के कति गर्ने भन्ने सारवान कानुनको विषयमा प्रचलनमा रहेको कानूनले सजाय घटाएको वा सजाय नहुने व्यवस्था गरेको बाहेक साबिक कानून अनुसार नै सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी सिद्धान्त रहे अनुसार यस मुद्दामा मु.ऐ. अबं. १८८ नं. प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

अ.बं. १८८ को प्रयोग गर्दा सामान्यतया सर्वोच्चको फैसलामा ग्रहण गर्ने गरिएका आधारहरु; मार्ने मनसाय नभएको । मार्ने पूर्व योजना नबनाएको । तत्काल उठेको रिसबाट आवेशमा आई मारेको । क्रुरता र यातनापूर्वक हत्या नभएको । अपराधको प्रकृति र मात्रा । अपराध गर्ने व्यक्तिको उद्दश्य र सामाजिक पृष्ठभूमि । अपराध हुनुपर्ने परिस्थिति । अपराध गर्ने व्यक्तिको उमेर, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्था र पारिवारिक स्थिति आदि ।

रञ्जन कोईरालाको हकमा  मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ४ को दफा ३८ अनुसार निजको कार्य कसूरको गम्भिरता बढाउने किसिमको छ । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकका लागि निस्सा दिइसकेको अवस्था छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रस्तुत मुद्दा उल्टी हुन्छ हुदैन भन्नेतर्फ बहस गर्नुभन्दा पनि यसले माननीय न्यायाधीशहरुमाथि नैतिक प्रश्न उठाएको छ ।

मुद्दामा फैसला गर्दा फैसलाले न्यायको अनुभुति दिन सक्नु पर्छ । न्याय दिनाको लागि न्यायाधीशको मनमा हरि (भगवान) को वास हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा रहिआएको हो । मुलुकी ऐन, २०२० को १८८ नं. र मुलुकी अपराध संहिता २०७४, को दफा ३८, ३९ र ४७ ले गरेको व्यवस्थाको मर्म रञ्जन कोईरालाको मुद्दामा सजाय घटाउने न्यायाधिशद्वयले बुझेको रहेछ भनेर विवेक भएको मानिसदेखि कानूनबेत्ता समेतले चित्त बुझाउने ठाउँ देखिएन । 

प्रेमिकासँग विवाह गर्नको लागि बिहान भर्खर भेटेर कुराकानी गरेर फर्किएका रञ्जनले मार्ने योजना अनुसार फर्केर आई क्रुरतापूर्वक हत्या गरी, प्रहरीले पाउने सुविधा अन्तर्गतको पेट्रोल खरिद गरी जंगलमा लगेर आगो लगाई प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको दसी प्रमाणहरु देखिन्छ । आपसी मनमुटाव रहेको र मुद्दा मामिला परेको भएता पनि निजले श्रीमतीलाई मार्नै पर्नेसम्मको बाध्यात्मक परिस्थितीको सामना निजले गर्नुपरेको भनि मान्न सकिदैन । किनकी निज आफै डिआईजी पदमा बहालवाला थिए ।

रञ्जन कोईरालाको तात्कालिन उच्च सामाजिक, आर्थिक, पदीय हैसियतमा महाभारतको एउटा प्रसंगले मेल खान्छ; हस्तिनापूरको राजकुमारहरु गुरुकुलबाट शिक्षा आर्जन गरी जब दरबारमा फर्किए तब राजा धृतराष्ट्रले मुलुकको युवराज चयन गर्नका निम्ति युधिष्ठीर र दूर्योधनलाई एउटा मुद्दामा सजाय सुनाउन भने । एउटै हत्याका ४ जना अपराधिहरु ब्राम्हण, क्षेत्रीय, बैष्य र शुद्र थिए । दूर्योधनले एउटै अपराध गरेका हुनाले चारैजनालाई मृत्यूदण्डको सजाय  सुनाए । जब युधिष्ठरको पालो आयो तब उनले शुद्रलाई ४ वर्ष कैद, बैश्यलाई ८ वर्ष कैद, क्षेत्रीयलाई १६ वर्ष कैद र ब्राम्हणको अपराध क्षम्य नहुने हुँदा निजलाई सजाय सुनाउनको लागि स्वयं महाराज धृतराष्ट्रसँग अनुरोध गरे । जब एउटै अपराधमा छुट्टा छुट्टै सजाय सुनाउनुको कारण सोधियो । उनको जवाफ थियो; “शुद्रको अपराध एउटा अज्ञानीको अपराध थियो, बैष्यले थोरै ज्ञान हुँदाहुँदै पनि अपराध गरेको थियो । क्षेत्रीयले आफुले रक्षा गर्ने कर्तव्य भएकोमा उल्टो हत्या गरेकोले निजको अपराधको गम्भीरता बढेको र ब्राम्हण ज्ञानी हुँदाहँदै पनि अपराध गरेकोले उनको अपराध अक्षम्य रहेको” जिकीर युधिष्ठरले गर्यो । सो सजाय सुनाउनमा उनले जुन बिद्धता, न्यायीक भावना, दूरदर्शिता प्रदर्शन गरे सोबाट धृतराष्ट्र आफ्नो छोरा दूर्योधनको सट्टामा भाई पाण्डुका छोरा युधिष्ठीरलाई युवराज घोषित गर्न बाध्य बनेका थिए । महाभारतको यस प्रसंगलाई अनुशरण गरेर अहिलेको आधुनिक युगमा पनि जातियता अनुसार सजाय निर्धारण गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको कदापी होईन । तर उक्त तोकिएको सजायले अपराधीको मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, पदीय हैसियतको बारेमा मनन गरेर अपराध घटाउँदा मनसायको विद्यमानताको अवस्थाको शुक्ष्म बिश्लेषण गरिएको छ । साथै सक्षम, शिक्षीत, कर्तव्य परायण व्यक्ति स्वयंले अपराध गरेमा अपराधको गाम्भीर्यता बढ्ने सन्देश दिएको छ । जुन सन्देश हाम्रो हालसम्मकै लिखित कानुनी दस्तावेजहरुमा र फैसलाहरुमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपले समावेश भएको पाऊन सकिन्छ । तर विवादीत रञ्जन कोईरालाको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अपराधको गम्भीरता बढाउने तत्वहरुमात्र समावेश भएको अवस्थामा ठिक उल्टो तरिकाबाट सजाय कम गराउने फैसला निस्किएपछि गर्भदेखिनै महाभारत ग्रन्थ सुनेर हुर्किएका नेपाली जनमानसमा अदालत, न्यायाधिश, वकिलहरुप्रति आस्था घट्न गएकोमा त्यसको जिम्मेवारी स्वयं कानूनसँग आबद्ध व्यक्तिहरुले लिनपर्दछ ।

अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा मिडियाबाजी चर्कियो, जो कोहिले बोल्न थाल्यो भनेर दोष जति अरुको थाप्लोमा पन्छाई आफु चोखिन खोज्नु भन्दा पनि कतै आफै त आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत भईन ? भन्ने प्रश्न आफैसँग गर्नुपर्ने बेला आईसकेको छ । न्यायाधिशले फैसलाधिश होईन साँच्चीकै न्यायाधिश बनेर देखाउनु पर्दछ ।

पुरुषोत्तम लम्साल 

“हुत्तिनपर्ने ठाउँमा हुत्तिन पर्छ, बत्तिन पर्ने ठाउँमा बत्तिन पर्छ, जहाँ अडिन पर्ने हो त्याँ अडिन पर्छ, ठूलो फ्रेमवाला चश्माबाट तीखा दृष्टी मतिर फालेर प्रवीण सरले थपे – लय खोज्दा भाव पोलेर खाने बानी हटाइदेऊ, जहाँ ठोक्नपर्ने हो त्यहाँ घनै ठोक्नपर्छ।”

गिरी सरका ‘यार’ कमल प्रधान सर छेऊमा हुनुहुन्थ्यो। ‘यार’कै शैलीमा कमल सरले अलि कडा प्रहारबाट मलाई संरक्षण गर्नुभएको छ।

‘ए पुरु ! ठीक भएपछि एकदिन तिम्ले भनेको ठाउँमा माछा मार्न जानुपर्छ है?’, कलेजोको क्यान्सर गाडा हुँदै जाँदा पनि प्रवीण सरको अलग्गै सौख दुरुस्त थियो।

त्रिशुली गएर फर्कदा गेर्खुटारका रामहरी पाण्डे सरबाट गँड्यौलाको एउटा पोको ल्याएँ। त्यो कोशेलीपछि प्रवीण सरले भन्नुभएको थियो– लुभुघाटमा दिउंसै ‘क्याम्पफायर’ गर्नुपर्दछ ।’ बिन्दास हुनु, यायावर झैं डुल्ने लतलाई हौस्याउँथे प्रवीण सर।

अन्तिमपटक ओम अस्पतालमा ‘केमो’ लिन गएका बखत पनि भेट हुंदा पुरानै शैलीमा प्रवीण सरले भन्नुभएको थियो, ‘गड्यौलाको थुप्रो भइसक्यो, खोइ कहिले जाने’ बिदेशबाट उपलब्ध बल्छीले माछा शिकार खेल्ने त्यो योजना अर्को महिनासम्म त्यस्तै भयो।

प्रवीण सरसँग हाकिम र कारिन्दाबीचको सम्बन्ध मैले अनुभवै गरिन। ‘हावाले रुखबाट कुन भित कतिबेला झार्छ त्यस्लाई भुईमा खस्न नदिएर समाउनु’ भन्दा पनि तयार हुने शिष्य झैं थिएँ म, त्यसभित्रको शिक्षा र अर्थ पछि ब्यवहारिक बन्यो।

ठमेलका गल्लीहरुमा हिप्पीहरुको जगजगी हुँदाका अल्लारे प्रवीण गिरी पनि धुँवा र मदिरामा नझुमेका -नरमेका -नजमेका होइनन्। “त्यसलाई ‘इनर्जी’ बनाउने हो क्या, प्रवीण सर भन्थे – जागिरमा काम गर्ने हो, किताब समाएपछि पढ्ने हो बाँकि आफ्नो बाँच्ने हो।”

हो त, प्रवीण गिरीको स्वभावले न अर्थशास्त्रको सह’प्राध्यपक हुन रोक्यो, न ‘स्किलफुल कम्युनिकेटर’ हुन छेक्यो न ब्यावसायिक उचाई नै काट्न सक्यो।

भाइसाथी माझ मात्र होइन कहिलेकाँहि असजिलो ठाउँमा समेत प्रवीण सरको “तामसी शैली”को चर्चा हुन्थ्यो। यो शैलीलाई धेरैले रुखो तीखो भनेर ब्याख्या पनि गरे। तर त्यो शैली पकड्नेलाई प्रवीण गिरी घीऊ थिए-खुदो थिए। त्यही शैलीका कारण समाचार कक्षमा धेरै “प्रवीण सरको अगाडि पर्न नपरे हुन्थ्यो” समेत भन्थे।

काँडा पन्छाएर फूल टिप्न नजान्दा धेरैले वासना लिने अवसर जानीजानी गुमाएको रुपमा बुझ्छु म यसलाई। यसो भनौं, प्रवीण सर एकचोटी रिसाउँदा वा झनक्क तात्दा एउटा नयाँ शिक्षा मिल्यो भनेर बुझ्थें म।

हिमालय टेलिजिनको सुरुवाती दिनमा मलाई टेलिभिजन पत्रकारिताको यावत् विषयमा जानकारी दिंदै तीखो, रुखो र ठाडो शैलीमा बाटो केलाइदिने गुरु प्रवीण गिरीको पार्थीव शरीरको अन्तिम दर्शन गर्न पशुपतिस्थित वनकालीमा पुग्दा उही शैलीमा ‘ए पुरु!’ पो भन्ने हुन् कि जस्तो लागेको थियो । तर त्यसो भएन ।

‘चिप्लो घसेर आग्रह देखाउने भए सरकारी जागिर खाउ’ भनेर मलाई फेरि आग्रहमुक्त बनाउलान् कि भनेर वनकालीमा कुर्नुको पनि अर्थ मैजारो भइसकेको थियो।

झोंछेको गल्लीदेखि मिनभवनको कक्षासम्म, दरबारको दबदवादेखि संगतको आकाशसम्म रिठ्ठो नबिराई ‘लौ गोदेर लेख’ भन्ने गुरु महाप्रस्थान गर्दा लहरै उभिएका धेरै सहकर्मीको शिर जमीनतिर ढल्किएको थियो।

समाचारमा ध्वनी, लवज र शैलीको एउटा ‘ब्राण्ड’ जसले ममाथि सीमित अवधिमा असाध्य गाढा प्रभाव पारे, तिनको महाप्रस्थानको साक्षी भएर फर्किएको आज नौ वर्ष भएछ।

प्रवीण सर!
जिन्दगीमा व्यवधानको पहिरो आउँदा आफ्नै मनको बगैंचामा
निस्फिक्री, वेपरवाह डुल्छु अहिले पनि तपाई जस्तै।
तपाइका लागि ‘टाउको नदुखाई गाँठो फुकाउने’ ‘ए पुरु!’ आज पनि तपाइलाइ सम्झिरहेको छ।
श्रद्धाञ्जली🙏