Category: विश्व

  • इर्यू राष्ट्रहरूद्वारा युक्रेनी हतियार कोषको ६.६ अर्ब युरो प्रयोग गर्न दिने सहमति

    इर्यू राष्ट्रहरूद्वारा युक्रेनी हतियार कोषको ६.६ अर्ब युरो प्रयोग गर्न दिने सहमति


    ब्रसेल्स, १० असोज (रासस–एएफपी) । युरोपेली सङ्घ (ईयू) सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई आपूर्ति गरिएका हतियारको थप आपूूर्ति गर्न बनाइएको कोषबाट ६।६ अर्ब युरो (७.५ अर्ब डलर) जारी गर्न सहमति जनाएका समूहकी शीर्ष कूटनीतिज्ञले शुक्रबार बताएका छन् । इयू राष्ट्रहरू वर्षौंदेखि समूहको युरोपेली शान्ति सुविधा कोषअन्तर्गत प्रतिपूर्तिको प्रतीक्षामा थिए। युक्रेनलाई सैन्य सहयोग दिन हङ्गेरीको विरोधका कारण भुक्तानीहरूका लागि भिटो लागेको थियो ।

    अप्रिलमा पिटर म्याग्यारले भिक्टर ओरबानलाई प्रतिस्थापन गरेपछि बुडापेस्टले नीति परिवर्तन ग¥यो। त्यसपछि युरोपेली राजधानीहरूले यो रकम कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्दै आएका थिए। शुक्रबार युरोपेली सङ्घकी विदेश नीति प्रमुख काजा काल्लासले ४।७ अर्ब युरो सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रतिपूर्ति गर्न प्रयोग गरिने बताउनुभयो । केही देशहरूले आफ्नो अंश युक्रेनलाई रुसविरुद्ध लड्न सहयोग गर्न प्रयोग गर्ने बताइसकेका छन्।

    “करिब ९० करोड युरो युक्रेनी सेनाका लागि युरोपेली सङ्घको नेतृत्वमा हुने तालिम मिसनमा खर्च हुनेछ भने एक अर्ब युरो नयाँ संयुक्त खरिद उपकरणमा खर्च हुनेछ,” काल्लासले बताए । “मस्कोको हाइब्रिड आक्रमणले युरोपलाई युक्रेनप्रति सहयोग घटाउन डराउने प्रयास गर्दैछ। युरोप उल्टो गरिरहेको छ,” उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

  • श्रीलङ्काले सन् २०२६ मा सार्वजनिक सेवामा सवा लाख व्यक्तिलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारी दिने

    श्रीलङ्काले सन् २०२६ मा सार्वजनिक सेवामा सवा लाख व्यक्तिलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारी दिने

    कोलम्बो, १० असोज (रासस–सिन्ह्वा । श्रीलङ्काले सन् २०२६ मा सार्वजनिक सेवामा एक लाख २० हजारभन्दा बढी व्यक्ति भर्ना गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको सार्वजनिक प्रशासन मन्त्री चन्दना अबेयरत्नेले शुक्रबार बताएकी छिन् । “यस भर्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलगायत सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका खाली पदहरू पूर्ति गर्नेछ,” अबेयरत्नेले पत्रकारहरूसँग भनिन् ।


    कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ३० हजार शिक्षक र अन्य एक हजार ५०० भन्दा बढी ग्रामिण स्तरका अधिकारीको भर्ना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अबेयरत्नेले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका खाली पदहरू पूर्ति गर्न थप भर्ना गरिने बताएकी छिन् । सन् २०२५ मा स्नातक र अन्य योग्य युवासहित करिब ३५ हजार व्यक्तिसार्वजनिक सेवामा भर्ना भएपछि यो नवीनतम भर्ना अभियान आएको हो । श्रीलङ्काको तत्कालिन गोटवाय राजपाक्ष प्रशासनले चरम आर्थिक सङ्कटका कारण सन् २०२२ मा चरम खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभावको सामना गर्नुपरेको थियो ।

    देशले भोगिरहेको यो सङ्कट विगत सात दशक यताकै सबैभन्दा खराब सङ्कट थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिती रित्तिएपछि यहाँ निजी सवारी साधनका लागि पेट्रोल र डिजल बेच्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । मानिसहरू इन्धनका लागि कैयौँ दिनसम्म लाइन लाग्न बाध्य भएका थिए । परिणामस्वरूप तत्कालिन राष्ट्रप्रमुख राजपाक्षको प्रशासनको अन्त्यको माग गर्दै आन्दोलन भएको थियो ।

    यसैका कारण राजपाक्षले देश नै छोड्नु परेको थियो भने पछि बनेको अन्तरिम सरकारले देशको सङ्कटलाई सम्हालेको थियो । सोही सरकारले निर्वाचन गरी त्यहाँका समाजवादी नेता अरणा कुमारा दिशानायकेको नेतृत्वमा अहिले निर्वाचित सरकार रहेको छ र यो सरकारले केही महत्वाकाङ्क्षी सुधारका प्रयासह गर्दै आएको छ ।

  • अमेरिकी प्रतिबन्धबीच उडान रोक्ने निर्देशन नआएको ‘इरान एयर’को दाबी

    अमेरिकी प्रतिबन्धबीच उडान रोक्ने निर्देशन नआएको ‘इरान एयर’को दाबी

    तेहरान, ७ असोज (रासस/एएफपी):इरानी उड्डयन क्षेत्रमा अमेरिकी प्रतिबन्ध कडा पारिनुअघि इरानको राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी ‘इरान एयर’ले छिमेकी मुलुकतर्फका आफ्ना उडानमा कुनै प्रतिबन्धबारे आधिकारिक जानकारी नपाएको जनाएको छ । सरकारी समाचार संस्था ‘इर्ना’ (आईआरएनए)मार्फत जारी विज्ञप्तिमा ‘इरान एयर’ले टर्की, अजरबैजान र इराकका नागरिक उड्डयन अधिकारीबाट इस्तानबुल, बाकु र नजफतर्फका उडान रोक्न वा स्थगन गर्न कुनै सूचना वा निर्देशन प्राप्त नभएको जनाएको हो ।

    अमेरिकाले यसै महिनाको सुरुमा इरानी उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राख्दै इरानी वायुसेवा कम्पनीसँग कारोबार गर्ने संस्थामाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको थियो । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले सोमबार अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण बुधबारदेखि इरानी वायुसेवा कम्पनीलाई सञ्चालनमा कठिनाइ हुने बताए । उनले सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा विश्वभरका इरानी वायुसेवा कम्पनी प्रभावित हुने दाबी गरे ।


    इरानी उड्डयन क्षेत्र यसअघि नै विभिन्न अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गर्दै आएकाले नयाँ प्रतिबन्धपछि तत्काल व्यवहारमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।
    इरानमा २७ वटा वायुसेवा कम्पनी सञ्चालनमा रहेकामा अधिकांशले आन्तरिक उडान गर्दै आएका छन् । ‘इरान एयर’ र निजी वायुसेवा कम्पनी ‘महान एयर’ अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने प्रमुख दुई कम्पनी हुन् । उनीहरूले मुख्यतः छिमेकी मुलुकका साथै रुस र चीनतर्फ पनि उडान सञ्चालन गर्छन् ।

    सोमबार जर्जियाले इरानी वायुसेवा कम्पनीलाई आफ्नो क्षेत्रमा उडान गर्न रोक लगाएको थियो । यसैगरी ‘महान एयर’ले टर्की सरकारको अनुरोधमा टर्कीतर्फका उडान स्थगन गरेको जनाएको छ । इराकका दुई स्रोतले एएफपीलाई बताएअनुसार अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको घोषणापछि बगदादले पनि इरानी वायुसेवा कम्पनीका उडान स्थगन गर्ने तयारी गरेको छ।

    नयाँ प्रतिबन्धले इरानी नागरिकका लागि विदेश यात्रा तथा स्वदेश फर्कने प्रक्रिया थप जटिल हुने देखिएको छ । फेब्रुअरीको अन्त्यमा इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाले गरेको आक्रमणपछि इरानको हवाई क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो । त्यसयता हवाई सेवा आंशिक रूपमा पुनः सञ्चालन भए पनि इरानबाट यात्रुलाई विदेश लैजाने मुख्य जिम्मेवारी इरानी वायुसेवा कम्पनीले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।

  • चीनले नेपाललाई एआईयुक्त मौसम पूर्व–सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गर्‍यो

    चीनले नेपाललाई एआईयुक्त मौसम पूर्व–सूचना प्रणाली हस्तान्तरण गर्‍यो

    बेइजिङ, ७ असोज (रासस–सिन्ह्वा) । चीनले नेपालको मौसमसम्बन्धी पूर्व–सूचना तथा विपद् प्रतिकार्य क्षमता सुधार्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मा आधारित मौसम पूर्व–सूचना प्रणाली ‘माजु’को नेपालका लागि तयार पारिएको संस्करण हस्तान्तरण गरेको छ । चीनको मौसम विज्ञान प्रशासन (सीएमए)ले मङ्गलबार जनाएअनुसार, चीन–नेपाल सीमास्थित केरुङ–रसुवा नाकामा गएको घातक पहिरोपछि गत अगस्ट २९ मा नेपालको मौसम विज्ञान विभागलाई माजुको क्लाउड–आधारित परीक्षण संस्करण उपलब्ध गराइएको हो ।

    सीएमएका अनुसार नेपालका लागि विशेष रूपमा तयार गरिएको माजु संस्करण विकास गर्दा स्थानीय भौगोलिक अवस्था, विपद्का विशेषता, पूर्वाधार तथा उपलब्ध तथ्याङ्कलाई ध्यानमा राखिएको छ । चीनले पहिरोपछि नेपाललाई मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्व–सूचनासम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । विपद् राहत तथा उद्धारकार्यमा सहयोग पु¥याउन उच्च–रिजोल्युसन र द्रुत रूपमा अद्यावधिक हुने मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सामग्री उपलब्ध गराइएको सीएमएले जनाएको छ ।

    सीएमएले उत्तरपश्चिमी चीनको सिन्जियाङ उइगुर स्वायत्त क्षेत्रको राजधानी उरुम्कीमा आयोजित दोस्रो चीन–मध्य एसिया मौसम सहयोग मञ्चमा नेपालका लागि तयार गरिएको माजु संस्करण हस्तान्तरण गरेको हो । माजु बहु–जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना र मौसमसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनका लागि विकास गरिएको एआईमा आधारित प्रणाली हो । यसको नाम समुद्रकी चिनियाँ संरक्षक देवी ‘माजु’बाट राखिएको हो ।

    कार्यक्रममा सीएमएले सन् २०२६–२०२७ का लागि मध्यएसियाली देशमा माजु प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । यसको उद्देश्य चीन र मध्यएसियाली देशबीच मौसमसम्बन्धी सहयोग विस्तार गर्नुका साथै क्षेत्रीय विपद् रोकथाम तथा न्यूनीकरण क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको जनाइएको छ ।

    सीएमएका प्रमुख चेन झेन्लिनका अनुसार माजु हाल सात देशमा प्रयोगमा छ भने ५० भन्दाबढी देशमा यसको क्लाउड–आधारित परीक्षण भइरहेको छ । सीएमएले प्रणालीको अन्तरराष्ट्रिय प्रयोग विस्तार गर्ने योजना बनाएको उनले बताए ।

  • इजरायली नागरिक अपहरण भए गाजा सहरका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली रक्षामन्त्रीको चेतावनी

    इजरायली नागरिक अपहरण भए गाजा सहरका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली रक्षामन्त्रीको चेतावनी


    जेरुसेलम, ७ असोज (रासस–एएफपी) । इजरायलका रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले भविष्यमा कुनै इजरायली सैनिक वा नागरिकको अपहरण भए गाजा सहरका सबै बासिन्दालाई दक्षिणतर्फ धपाइने चेतावनी दिएका छन् । सन् १९७३ को योम किपुर युद्धको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै काट्जले गाजा सहरका घर तथा पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने चेतावनीसमेत दिए । उनले हमास र त्यसका समर्थकलाई लक्षित गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।


    काट्जले गाजा सहरका करिब १० लाख बासिन्दालाई दक्षिणतर्फ विस्थापित गरिने र त्यहाँका घर तथा ‘आतङ्कवादी अखडा’ ध्वस्त पारिने बताए । उनले गाजा र लेबनानका सशस्त्र समूहले आफूले बुझ्ने भाषामा जवाफ पाउने दाबी गरे । गाजा सहरमा करिब ११ लाख मानिस बसोबास गर्ने नगरपालिकाको तथ्याङ्क छ । करिब तीन वर्षदेखि जारी युद्धका कारण गाजा पट्टीका अधिकांश बासिन्दा विस्थापित भएका छन् ।

    इजरायली अधिकारीका अनुसार सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणमा एक हजार २२१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २५१ जनालाई बन्धक बनाएर गाजा लगिएको थियो । त्यसपछि इजरायलले गाजामा सैन्य कारबाही सुरु गरेको हो । हमासको नियन्त्रणमा रहेको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायली कारबाहीमा हालसम्म ७३ हजार ९१९ जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त तथ्याङ्कको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न कठिन भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत संस्थाले यसलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

    काट्जले इरानसँग पुनः युद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिए । उनले आवश्यक परे इरानमा पुनः सैन्य कारबाही गर्ने र त्यहाँको सरकारलाई सत्ताच्युत नगरेसम्म अभियान जारी राख्ने बताए । इजरायल र इरानबीचको पछिल्लो सैन्य तनावपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धविराम र वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि इजरायलले आफ्नो सैन्य अभियान रोक्ने सहमति जनाएको थियो ।

  • ट्रम्पद्वारा अमेरिका–इरान संवादलाई प्राथमिकता, शान्तिपूर्ण समाधानको प्रयास

    ट्रम्पद्वारा अमेरिका–इरान संवादलाई प्राथमिकता, शान्तिपूर्ण समाधानको प्रयास


    न्युयोर्क, ७ असोज (रासस–एपी) । मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि जारी द्वन्द्व र मानवीय संकटप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ । संयुक्त राष्ट्र महासभाको बैठकमा अमेरिका–इरानबीचको तनाव, गाजा तथा लेबनानको अवस्था, यमनमा जारी संघर्ष र क्षेत्रीय सुरक्षाका विषयमा विभिन्न राष्ट्रका नेताहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्र महासभामा सम्बोधन गर्दै इरानसँग जारी विवादको समाधानका लागि सम्झौताको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनले सम्झौता हुन नसकेमा थप कडा कदम चाल्न सकिने संकेत दिए । उनको सम्बोधनपछि अमेरिकी र इरानी अधिकारीहरूबीच भेटवार्ता भएको जानकारी पनि सार्वजनिक भएको छ ।

    राष्ट्रपति ट्रम्पका अनुसार उक्त भेटवार्ता सकारात्मक रहेको थियो । यद्यपि, भेटवार्ताका क्रममा के–कस्ता विषयमा छलफल भयो र कुनै ठोस सहमति भयो कि भएन भन्नेबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पनि राष्ट्रपति ट्रम्प इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनसँग न्युयोर्कमा भेटवार्ता गर्न इच्छुक रहेको बताए । यसलाई दुई देशबीच जारी तनावलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने सम्भावित प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।


    इरानी पक्षले भने अमेरिकी चेतावनीप्रति आफ्नो असहमति स्पष्ट पारेको छ । इरानको संयुक्त सैन्य कमान्डले अमेरिकी भनाइलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ । दुवै पक्षका फरक–फरक धारणा रहे पनि संवादको सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ ।

    गाजाको मानवीय अवस्थाप्रति चिन्ता
    संयुक्त राष्ट्र महासभामा गाजा क्षेत्रमा जारी मानवीय अवस्थाले पनि विशेष महत्व पाएको छ । जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीयले गाजामा भएको जनधनको क्षति र मानवीय कठिनाइप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । उनले क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि सबै पक्षले संयम अपनाउँदै संवाद तथा कूटनीतिक प्रयासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । प्यालेस्टिनी जनताको भविष्य र राज्य स्थापनासम्बन्धी विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निरन्तर ध्यान दिनुपर्नेमा उनले बताए ।
    यसै सन्दर्भमा विभिन्न देशका नेताहरूले नागरिकको सुरक्षा, मानवीय सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

    यमन र महत्वपूर्ण समुद्री मार्गको सुरक्षा
    यमनमा जारी संघर्षले पनि क्षेत्रीय सुरक्षामा थप चुनौती उत्पन्न गरेको छ । विशेषगरी लाल सागर, बाब अल–मन्देब र स्ट्रेट अफ हर्मुजजस्ता महत्वपूर्ण समुद्री मार्गको सुरक्षालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यी समुद्री मार्गहरू विश्वव्यापी व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण भएकाले त्यहाँ उत्पन्न हुने अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ढुवानी तथा ऊर्जा बजारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता छ ।

    कूटनीतिक समाधानमा जोड
    मध्यपूर्वमा विभिन्न क्षेत्रमा जारी तनावका बीच संयुक्त राष्ट्र महासभाले संवाद, संयम र कूटनीतिक समाधानको आवश्यकतालाई थप महत्व दिएको छ । अमेरिका र इरानबीच पछिल्लो भेटवार्ताले संवादको एउटा माध्यम खुला रहेको संकेत गरे पनि दुवै पक्षबीचका मतभेद अझै कायम छन् । त्यसैले आगामी दिनमा हुने उच्चस्तरीय भेटवार्ता र कूटनीतिक पहलहरूलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि अहिले नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, मानवीय सहायता सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु, क्षेत्रीय तनाव थप फैलिन नदिनु र दीर्घकालीन शान्तिका लागि संवादलाई निरन्तरता दिनु प्रमुख विषय बनेका छन् ।
    मध्यपूर्वको जटिल परिस्थितिमा सम्बन्धित सबै पक्षले एकअर्काको सार्वभौमिकता र नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै शान्तिपूर्ण तथा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयास गर्नु आवश्यक रहेको धारणा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त हुँदै आएको छ ।

  • इरान युद्ध, एआई र राष्ट्रसङ्घको भविष्यबीच ट्रम्पको राष्ट्रसङ्घमा पुनरागमन

    इरान युद्ध, एआई र राष्ट्रसङ्घको भविष्यबीच ट्रम्पको राष्ट्रसङ्घमा पुनरागमन

    न्युयोर्क, ६ असोज (रासस–एपी) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दैगर्दा इरानसँगको युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को बढ्दो प्रभाव र राष्ट्रसङ्घ कै भविष्यबारे प्रश्न उठिरहेको छ । ट्रम्पले इरानविरुद्ध सुरु गरेको युद्धले विश्व अर्थतन्त्र र ऊर्जा बजारमा असर पारेको छ । यसैबीच एआईको सामाजिक प्रभावबारे चिन्ता बढिरहेको छ भने राष्ट्रसङ्घलाई दिइने अमेरिकी आर्थिक सहयोग कटौती गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नीतिले संस्थाको भविष्यबारे बहस निम्त्याएको छ ।

    महासभामा सम्बोधनपछि ट्रम्पले बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहम, जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची र भेनेजुएलाकी अन्तरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उहाँले खाडी सहयोग परिषद्का सदस्य राष्ट्रका नेतासँग पनि भेट गरी इरानसँगको युद्ध तथा साउदी अरबमाथि भएका इरान–समर्थित समूहका आक्रमणबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

    इरानसँगको युद्ध महासभामा ट्रम्पको सम्बोधनको प्रमुख विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत वर्ष उनले इरानका आणविक केन्द्रमा अमेरिकी आक्रमणपछि तेहरानको आणविक क्षमता ध्वस्त पारिएको दाबी गरेका थिए । तर युद्ध लम्बिँदै जाँदा होर्मुज जलसन्धिमार्फत हुने तेल आपूर्ति अझै युद्धअघिको स्तरमा फर्किएको छैन र ऊर्जा बजारमा अस्थिरता कायम छ । ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य युद्ध सुरु हुनुअघिको करिब ७० डलरबाट बढेर १०० डलर हाराहारीमा पुगेको छ ।

    साउदी अरबले इरान–समर्थित लडाकुको आक्रमणपछि एउटा प्रमुख तेल पाइपलाइन बन्द गरेको छ भने यमनका हुथी विद्रोहीको गतिविधिका कारण लाल सागर र बाब अल–मान्दब जलसन्धिमा व्यावसायिक जहाजको आवागमन जोखिमपूर्ण बनेको छ । कतारका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माजेद अल–अन्सारीले अमेरिका र इरानबीचको ‘विश्वासको गहिरो खाडल’ कम गरी दुवै पक्षलाई पुनःवार्तामा ल्याउन मध्यस्थकर्ताले प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार युद्धको अन्त्य अन्ततः वार्ताबाटै हुने भएकाले त्यसअघि हुने क्षति र मानवीय क्षति घटाउनु आवश्यक छ ।

    यसैबीच, महासभाकै क्रममा अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डबीच आर्कटिक तथा उत्तर एटलान्टिक क्षेत्रमा सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौताले ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको विस्तारको बाटो खोल्नेछ । डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डले भने यसले डेनमार्कको सार्वभौमिकता र ग्रिनल्यान्डका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिने बताएका छन् ।

    ट्रम्पले रुस–युक्रेन युद्धबारे पनि चर्चा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उनले दुवै पक्षलाई एकअर्काको ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण नगर्न सहमत गराउने प्रयास गरेको दाबी गरे पनि रुस र युक्रेनले ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण जारी राखेका छन् । ट्रम्पले सोमबार युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै पुनः असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
    बेलायती प्रधानमन्त्री बर्नहमसँगको भेटमा होर्मुज जलसन्धिको सुरक्षा र साउदी अरबमाथि हुथी आक्रमण रोक्न सहयोगबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीसँगको भेटमा चीन–जापान सम्बन्ध तथा ताइवानसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय तनावबारे पनि कुराकानी हुन सक्नेछ ।

    ट्रम्पको भेनेजुएलाकी अन्तरिम राष्ट्रपति रोड्रिगेजसँगको भेट भने दुई नेताबीचको पहिलो प्रत्यक्ष भेट हुनेछ । यसरी यस वर्षको महासभामा ट्रम्पको उपस्थिति इरान युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा, युक्रेन युद्ध, ग्रिनल्यान्ड सम्झौता र बदलिँदो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका विषयले घेरिएको छ ।

  • न्युयोर्कमा राष्ट्रसङ्घीय महाभेला, जम्मा हुँदै विश्वका नेताहरु

    न्युयोर्कमा राष्ट्रसङ्घीय महाभेला, जम्मा हुँदै विश्वका नेताहरु

    मधुकर अधिकारी–रासस
    न्युयोर्क (अमेरिका), ५ असोज । आइतबार बिहान न्युयोर्कको मौसममा अचानक परिवर्तन आयो, बिहानैदेखि सिमसिम पानी पर्न थाल्यो । यतिखेर यहाँको मौसम हल्का चिसो हुँदै गएको छ । तर, यहाँ मङ्गलबारदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्बोधन सुरु हुने भएकाले राजनीतिक एवं कूटनीतिक माहोल भने तात्दै छ ।

    उक्त सम्मेलनमा १३० देशका सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ताले यस अगाडि जानकारी दिइसकेका छन् । यतिखेर न्युयोर्क सहरका अधिकांश होटलहरु भरिभराउ छन् । होटलका परिसर तथा वरपरसमेत महासभामा सहभागी हुन आएका विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुको चहलपहल देखिन्छ । विभिन्न देशका र अमेरिकाकै पनि अन्यत्र ठाउँबाट आएका मिडियाकर्मीहरुको पनि यतिखेर यहाँ भिडभाड देखिन्छ । राष्ट्रसङ्घीको महासभाको समाचार सङ्कलनका लागि उनीहरु खटिएर आएका र आफ्ना काम सुरु गरिसकेका छन् ।

    समाचारमा जनाइएअनुसार सोमबार नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वाशिङ्गटन डिसीबाट न्युयोर्क आइपुग्नुहुने कार्यतालिका रहेको छ । यसैगरी इजरायलका प्रधानमन्त्री वेन्जामिन न्यातन्याओ लगायतका नेताहरु न्युयोर्क आइपुग्दैछन् । विश्वभरिका शासकदेखि प्रशासकसम्म अभियन्तादेखि पत्रकारसम्म अमेरिकाको वित्तीय राजधानी रहेको न्युयोर्कमा आगामी दश दिनसम्म खचाखच रुपमा भरिनेछन् ।

    विदेशी विशिष्ट पाहुनाहरु र त्यसमाथि पनि सरकार प्रमुखहरुको बसाइ यही एक माइलभित्र रहेका सुविधा सम्पन्न र विश्वकै महङ्गा होटलहरुमा रहने गरेका छन् । तीमध्ये मिलेनियम हिल्टन न्युयोर्क वान युएन प्लाजा, द वेष्टटिन न्यूयोर्क ग्राण्ड सेन्ट्रल वालड्रफ अष्टोरिया न्यूयोर्क, हयाट ग्राण्ड सेन्ट्रल लगायतका होटेलहरुमा बुकिङका लागि बन्द गरिएको छ । यस अगाडि बुकिङ भइसकेका या कतिपय मिशनहरु (राष्ट्रसङ्घका लागि दूतावास) अग्रिम बुकिङ गरिसकेका छन् ।

    यतिखेर ती होटलका कर्मचारीहरुलाई भ्याइ नभ्याइ रहेको देखिएको छ । उनीहरु पनि पाहुनाहरुको सहयोगका लागि तत्परताका साथ लागिपरेका देखिन्छन् । उनीहरु कुनै पनि पाहुनाको लागि सहयोग गर्न उत्तिकै तयारी अवस्थामा रहेका छन् । त्यसो त न्युयोर्कको पर्यटन सिजन समर भएपनि सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म निकै चहल पहल देखिन्छ ।

    अहिले राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा वरिपरि पैदल हिड्न बन्द गरिएको छ भने न्युयोर्क पुलिसले ठूलो सङ्ख्यामा क्याडेट परिचालन गरिसकेको छ । यहाँ वरपर भारी सङ्ख्यामा ब्यारियरहरु राखिएको छ । उच्चस्तरीय सप्ताह भएकाले कारगेड, स्कर्टिङ्ग गर्नेदेखि पाहुनाहरुलाई होटल र एयरपोर्टसम्म पुरयाउन कतिपय बाटोहरु एकतर्फी आवागमन र कतिपय बन्द गरिएको छ । राष्ट्रसङ्घले नै भिजिटरहरुको लागि अक्टोबर १२ सम्मलाई बन्द गरेको छ ।

    यहाँ आवागमनका लागि बाटोहरु बन्द भएपनि सर्वसाधारणका लागि भने अण्डर ग्राउण्डबाट चल्ने रेलवे सिष्टम भएकाले आफ्ना काममा आवात जावत गर्न लागि गाह्रो हुँदैन । मुख्य रुपमा मिड म्यान हटन, युनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर लगायतका सडक बन्द गरेर सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको अयोजना गर्न पनि रोक लगाइएको छ । न्युयोर्क सिटीकी पुलिस कमिशनर जेसिका टिश्चले संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै भनिन् , न्युयोर्क पुलिस डिपार्टमेन्ट पूर्ण रुपमा तयार र सतर्क रहेका छौँ ।

    न्युयोर्कको एक स्थानीय होटलमा कार्यरत समिर पाँडेका अनुसार यहाँका होटलहरुमा सबैभन्दा व्यस्त सिजन सेप्टेम्बर नै हो, तर हामीहरुलाई महासभामा भाग लिन आउनेहरुको विषयमा स्पेशल भनेर भनिएको हुँदैन । उहाँका अनुसार यो समयमा होटेलहरुको उच्च दरको वुकिङ्ग भएकाले मूल्य पनि महङ्गो पर्ने हुन्छ । त्यसैले तीन महिना अगाडि बुकिङ गरेको खण्डमा किफायति मूल्यमा होटल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

    म्यानहटनमा नै खुद्रा पसल चलाएर बसेका ओमप्रकाश खण्डेवाल यो समयमा उपहारका सामानहरुको व्यापार बढी हुने बताउँछन् । उनले विगत एक दशकमा सेप्टेम्बर महिनामा जहिले पनि व्यापार वढी हुने तथ्याङ्क आफूसँग रहेको बताउँछन् । न्युयोर्कमा नै बसेर उवर चलाउँदै आएका तिलक गुरुङका अनुसार यो सिजनमा धेरै स्थानमा अवरोध हुने भएकाले छोटो यात्रालाई पनि लामो समय लाग्ने, अन्तिम समयमा रुट परिवर्तन गराइदिने गरेकाले हैरानी त हुन्छ । गुरुङ्गका अनुसार यो समयमा सबवे (रेल) बाट यात्रा गर्दा धेरै सजिलो र किफायति हुन्छ ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा जारी महासभा आगामी २९ सेप्टेम्वरसम्म जारी रहनेछ । यसपटकको महासभाको “विश्वासको पुर्नस्थापना, रुपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैको लागि कार्य गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ” भन्ने नारा रहेको छ ।

    नेपालको तयारी

    न्युयोर्कस्थित नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोगका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले महासभाको ८१औँ सेसनलाई २४ सेप्टेम्बरमा सम्बोधन गर्नेछन् । सम्बोधनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सोमबार महासभामा भाग लिनका लागि न्यूयोर्क आइपुग्ने छन् । भोटेकोशी बाढीका कारण नेपालले निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेकाले यस पटकको महासभामा नेपालमाथि नै विश्वको ध्यान पुग्ने देखिएको छ । त्यसैले पनि यो महासभामा नेपालको सहभागिता र उपस्थिति महत्वपूर्ण रहेको छ ।

    महासभाको एक मुख्य एजेण्डा नै जलवायु परिवर्तन हो । यसलाई नेपालले मुख्य रुपमा प्रभावित देशको उदाहरण सहित आफनो आवाजलाई वुलन्द बनाउन सक्नेछ । एकातिर विश्व जगतले समुन्द्रको सतह बढ्ने र त्यसले मानवीय, ऊर्जा, पूर्वाधारको क्षति वढाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । अर्कातर्फ विश्वका उच्च शिखरहरु मध्ये नेपालका आठ शिखर पग्लिदै गएर अन्तत्वगत्वा समुन्द्र सतह वृद्धि नै हुनेछ । त्यसैले नेपालले आयोजना गर्ने ‘सगरमाथा टु दि सी लेभल’ भन्ने नाराका साथ ‘साइडलाईन इभेन्ट’ महत्वपूर्ण हुने नै छ ।

    त्यसमाथि नेपालले हरित ग्याँस उत्सर्जनमा कम योगदान तर क्षतिमा बढी व्यहोर्नु परेकाले हानी नोक्सानीको विषयमा पनि विश्वको ध्यान आकर्षित गर्ने नै छ । विश्वका विकसित देशहरुले यसमा योगदान गर्ने कोष बढाउन दबाब दिने यो समय उपयुक्त भएकाले राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरु नै यसलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनले देशहरु र मानिसहरुको जीवनमा पार्ने असर निकै खराब हुँदै गएको र यसको पछिल्लो प्रमाण नेपालको घटना हो भन्नु भनेका छन् ।


    गत बुधबार मात्रै पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह सुरु हुन लागेको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले उक्त धारणा राखेका हुन् । संवाददाताहरुले उच्चस्तरीय बैठकहरुमा नेपालमा हालै आएको विपद् र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको सम्वन्धमा कुनै ठोस नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै महासचिव गुटेरेसले अगाडि थप्नु भयो– तीन वर्ष अगाडि म अन्नपूर्ण र सगरमाथाका हिमनदीहरुमा गएको थिएँ, त्यति बेला नै मैले भनेको थिएँ कि अवस्था निकै खराब हँुदै गइरहेको छ र कुनै पनि विनाशकारी घटना घट्न सक्छ र अहिले त्यस्तै भएको छ ।

    महासचिव गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनले देशहरुको अवस्था अझै विग्रन सक्ने भन्दै सचेत रहनसमेत आग्रह गरेका छन् । यसैले यस पटकको महासभामा नेपालले जलवायु न्याय के कति मात्रामा प्राप्त गर्न सफल हुन्छ भन्ने त भविष्यको विषय हो तर नेपालले आफनो भनाई राख्नका लागि उपयुक्त अवसर भने अवश्य प्राप्त गरेको छ । आशा गरौँ अरु महासभा भन्दा नेपालले यो महासभाबाट बढी भन्दा बढी लाभ लिन सफल होस् ।

    समयमा नै सचेतता नअपाउने हो भने सेप्टेम्बरमा सिमसिम परेको पानीजस्तै झन् बढ्दै जाने र दुई दशकपछि हिमपात भएर राष्ट्रसङ्घको महासभालाई नै अवरोध पुर्याउने पो हो कि ? त्यसैले जलवायु परिवर्तन जस्तो गम्भीर समस्याले विश्वको मानचित्रमा नै धक्का दिने भएकाले यसमा विश्वभरका सरकार प्रमुखहरुले प्रतिवद्धता अनुसारको काम गरेर भावी पिँढीका लागि सवल र सक्षम पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न सफलता मिलोस् ।

  • संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागिता हाम्रो कानुनी अधिकार हो : इरान

    संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागिता हाम्रो कानुनी अधिकार हो : इरान

    तेहरान, ५ असोज (रासस–सिन्ह्वा) । इरानले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा अधिवेशनमा सहभागी हुनु आफ्नो ुकानुनी अधिकारु भएको दाबी गरेको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले शनिबार राज्य सञ्चालित टेलिभिजन आईआरआईबीसँगको अन्तर्वार्तामा न्यूयोर्कमा हुने महासभा अधिवेशनमा इरानको सहभागिता कुनै देशले प्रदान गर्ने सुविधा वा अनुग्रह नभएको बताए ।

    “न्यूयोर्कमा उपस्थित हुनु इरानी प्रतिनिधिका लागि विशेष आकर्षणको विषय होइन। तर यो त्यस्तो महत्वपूर्ण मञ्च हो, जसलाई हामीले छाड्नु हुँदैन,” बघाईले भने । उनका अनुसार महासभामा सहभागी हुनु इरानको कानुनी अधिकार हो। उनले इरान संयुक्त राष्ट्रसंघका ५० संस्थापक सदस्य राष्ट्रमध्ये एक रहेको पनि उल्लेख गरे ।


    बघाईले इरानी प्रतिनिधिमण्डललाई महासभामा सहभागी हुनबाट रोक्न अर्को पक्ष ले विभिन्न उपाय अपनाइरहेको आरोप लगाए। यस्तो अवरोध र नकारात्मक प्रचारले इरानलाई महासभामा आफ्नो धारणा राख्ने अधिकारबाट पछि हट्न बाध्य नपार्ने उनले बताए । उनले महासभामा सहभागी भएर इरानी जनताको धारणा र देशको अडान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नु आफूहरूको दायित्व भएको समेत बताए ।


    यसैबीच, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बिहीबार इरानको मुख्य प्रतिनिधिमण्डललाई यूएनजीएमा सहभागी हुन भिसा जारी गर्ने जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजक राष्ट्रका रूपमा अमेरिकाको दायित्वअनुसार गरिएको हो। अमेरिकी पक्षले यस वर्षको इरानी प्रतिनिधिमण्डल गत वर्षको तुलनामा सानो हुने जनाएको छ।

  • मस्कोको मतदान प्रणालीमा व्यापक साइबर आक्रमण : रूसी अधिकारी

    मस्कोको मतदान प्रणालीमा व्यापक साइबर आक्रमण : रूसी अधिकारी

    मस्को, ५ असोज (रासस–सिन्ह्वा) । रूसी संसद् (डुमा) को नवौँ सत्रका लागि संसद्को तल्लो सदनका लागि भएको विद्युतीय मतदान प्रणालीमा व्यापक स्तरको साइबर आक्रमण भएको मस्कोमा निर्वाचन अवलोकनका लागि सार्वजनिक मुख्यालयका प्रमुख भादिम कोवालेभले आइतबार बताएका छन् । रूसले आफ्नो प्रविधिको प्रयोग गरी आक्रमणलाई सफलतापूर्वक रोक्न सकेको कोवालेभले बताए ।
    “हाम्रो दुर्गम भेगका विद्युतीय मतदान प्रणालीमा व्यापक र गम्भीर साइबर आक्रमण भइरहेको छ,” कोवालेभले भने । साइबर आक्रमणका बावजुद् पनि अनलाइन मतदान प्लेटफर्म स्थिर रूपमा सञ्चालन भएको र कुनै ढिलाइ वा मतदानका लागि धेरै मानिस लामवद्ध अवस्थामा कुनु नपरेको पुष्टि उनले गरे ।

    रूसको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष एल्ला पाम्फिलोभाका अनुसार आक्रमणहरू मुख्यतः विदेशबाट सुरु गरिएका थिए। “मतदानका दिनहरूमा रुसको निर्वाचन पूर्वाधारविरुद्ध एक हजारभन्दा बढी साइबर आक्रमणका चक्रहरू रेकर्ड गरिएका थिए,” आरआईए नोभोस्तीले उनलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ। निर्वाचनका लागि रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार आफ्नो कार्यालयमा कम्प्युटरमार्फत मतदान गरेको क्रेमलिनले जनाएको छ। आयोगको निर्णयअनुसार मतदान शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म हुनेछ ।

  • क्यारिबियनमा अमेरिकी सेनाको कारबाहीमा चार जना मारिए

    क्यारिबियनमा अमेरिकी सेनाको कारबाहीमा चार जना मारिए


    वाशिङ्टन, ५ असोज (रासस–एपी) । ल्याटिन अमेरिकामा लागुऔषध तस्करीविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले सञ्चालन गरिरहेको अभियानअन्तर्गत अमेरिकी सेनाले शनिबार क्यारिबियन सागरमा लागुऔषध तस्करीमा प्रयोग भएको आशङ्का गरिएको एउटा डुङ्गामा आक्रमण गर्दा चार जनाको मृत्यु भएको छ । ट्रम्प प्रशासनले ‘नार्को–आतङ्कवादी’ भन्दै लक्षित गर्न थालेयता अमेरिकी सेनाले डुङ्गामाथि गरेको आक्रमणमा मारिनेको सङ्ख्या पछिल्लो घटनासहित कम्तीमा २३१ पुगेको छ । पूर्वी प्रशान्त महासागर र क्यारिबियन सागरमा भएका यस्ता ६९ वटा आक्रमणमा ती मानिस मारिएको जनाइएको छ ।

    अमेरिकी दक्षिणी कमाण्ड (युएस सदर्न कमाण्ड) ले तस्करीका लागि परिचित समुद्री मार्गमा लागुऔषध तस्करलाई लक्षित गरी कारबाही गरिएको जनाएको छ । यद्यपि, आक्रमण गरिएको डुङ्गामा लागुऔषध ओसारपसार भइरहेको पुष्टि हुने प्रमाण सेनाले सार्वजनिक गरेको छैन । कमाण्डले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा सार्वजनिक गरेको भिडियोमा समुद्रमा अघि बढिरहेको जस्तो देखिने एउटा डुङ्गा र त्यसपछि देखिएको चम्किलो प्रकाशको दृश्य देखिन्छ ।

    ट्रम्प प्रशासनले ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको भूमिमा समेत लागुऔषध तस्करीविरुद्ध सैन्य कारबाही विस्तार गर्न सहयोगी राष्ट्रसँग सहकार्यको प्रयास गरिरहेको छ । रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले गत महिना पानामाको भ्रमणका क्रममा कोलम्बिया, ग्वाटेमाला र होन्डुरसले अमेरिकी सेनालाई आफ्नो भूमिमा आपराधिक समूहविरुद्ध संयुक्त सैन्य कारबाही गर्न अनुमति दिन सहमति जनाएको बताएका थिए । ग्वाटेमालाले भने त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको अस्वीकार गरेको छ ।

    इक्वेडरले भने मार्चमै अमेरिकासँग सहकार्य गरी यस्तै प्रकारका सैन्य अभियान सञ्चालन गरेको थियो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकामा सक्रिय लागुऔषध गिरोहसँग ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ गरिरहेको बताए । अमेरिकामा भित्रिने लागुऔषधको प्रवाह र अत्यधिक सेवनबाट हुने मानवीय क्षति रोक्न यी आक्रमण आवश्यक रहेको भन्दै उनले कारबाहीको बचाउ गर्दै आएका छन् । यद्यपि, प्रशासनले आक्रमणमा मारिएका व्यक्तिहरू लागुऔषध तस्करीमा संलग्न रहेको दाबी पुष्टि गर्ने विस्तृत प्रमाण सार्वजनिक गरेको छैन ।

  • यमनी हुथी विद्रोहीद्वारा अमेरिकाविरुद्ध नलड्ने बताएको राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ

    यमनी हुथी विद्रोहीद्वारा अमेरिकाविरुद्ध नलड्ने बताएको राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइ

    वासिङटन, ५ असोज (रासस–एएफपी) । यमनी विद्रोही समूह हुथीले अमेरिकामाथि आक्रमण नगर्ने सहमति जनाएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार बताएका छन् । यद्यपि, इरानसँग गठबन्धन गरेको यो समूहले अमेरिकी सहयोगी साउदी अरबविरुद्धको युद्ध तीव्र बनाएको फक्स न्युजले रिपोर्ट गरेको छ ।
    प्रायः राष्ट्रपति ट्रम्पसँग अन्तवार्ता लिने नेटवर्कका रिपोर्टर ट्रे यिङ्गस्टले राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेका छन्, “वासिङटन ‘हुथीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छ र उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग नलड्ने सहमति’ जनाएका छन्।”

    राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि पनि हुथीहरू क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सेनामाथि आक्रमणमा नउत्रिएको बताएका थिए । “हुथीहरूले हामीलाई फोन गरी जानकारी गराएका छन्, उनीहरू हामीसँग लड्न चाहँदैनन्”, राष्ट्रपति ट्रम्पले सेप्टेम्बर १२ मा आयरल्यान्ड भ्रमणका क्रममा भनेका थिए, “उनीहरू हामीलाई आक्रमण गर्न चाहँदैनन्।”

    फक्स न्युजलाई दिएको पछिल्लो टिप्पणी नजिकको अमेरिकी सहयोगी साउदी अरब बढ्दो दबाबमा रहेको समय आएको हो । शनिबार राजधानी रियादलाई लक्षित गरी एक मिसाइल प्रहार भएको थियो । हुथीहरूले यमनभित्र पनि तीव्र आक्रमण गरेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सरकारबाट ठूलो भूभाग कब्जा गरेका छन् । यो सरकारलाई साउदी अरबको नेतृत्वमा रहेको सैन्य गठबन्धनको समर्थन छ ।

    फक्स न्युजले रिपोर्ट गरेअनुसार ट्रम्प इरानबारे ‘निर्णय गर्ने मोड’ मा छन् । अमेरिकी र इजरायली सेनाले फेब्रुअरी २८ मा ठूलो हवाई आक्रमण सुरु गरेका थिए र अहिले लगभग सात महिनादेखि गतिरोधमा छन् । यिङ्गस्टका अनुसार ट्रम्पले उनीसँग बताएअनुसार ‘यमनबारे निकट भविष्यमा ठूला निर्णयहरू हुनेछन्’ साथै ‘इरानीहरूले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ र उनीहरूले इरानलाई ध्वस्त पार्ने कि जोगाउने भन्ने निर्णय उनीहरूको हातमा रहेको र यो उनले छिट्टै कार्यान्वयनमा लाने तयार गर्दै छन् ।’

  • नयाँ अमेरिकी प्रतिबन्धले रूसी ‘सैन्य निवारण’को माग गर्छः मेदभेदेभ

    नयाँ अमेरिकी प्रतिबन्धले रूसी ‘सैन्य निवारण’को माग गर्छः मेदभेदेभ


    मस्को, ४ असोज (रासस–एएफपी) । रूसको नयाँ अमेरिकी प्रतिबन्धहरूबारे प्रतिक्रिया दिँदै ‘सैन्य निवारण’ यसमा समावेश हुनुपने रूसका पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेभले शनिबार भनेका छन् । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका वरिष्ठ सहयोगी र मस्कोका सबैभन्दा प्रमुख पश्चिम–विरोधी नेताहरूमध्ये एक मेदभेदेभले आफ्ना टिप्पणीहरूमा थप व्याख्या गरेनन् ।


    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार युक्रेन युद्ध गरेका कारण रूसलाई युद्ध अन्त्यका लागि दबाब दिन नयाँ प्रतिबन्धहरू ल्याउने विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकी संसदले महिनौंको ढिलाइपछि यसलाई स्वीकृति दिएको थियो। स्वर्गीय अमेरिकी सिनेटर लिन्ड्से ग्राहमको नाममा राखिएको यो कानुनले रूसका ऊर्जा र रक्षा क्षेत्रका साथै पुटिन र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई लक्षित गरेको छ ।

    “समुद्र पारबाट पनि उनीहरूले प्रत्यक्ष सैन्य निवारणको भाषा मात्र सुन्छन्, र त्यही भाषामा हामीले रूसी–विरोधी अत्याचारहरू जस्तै ग्राहमको कानुनलाई जवाफ दिनुपर्छ,” रूसको सुरक्षा परिषद्का उपाध्यक्षका रूपमा सेवा गरिरहेका मेदभेदेभले टेलिग्राममा लेखेका छन् । मस्कोले सन् २०२२ मा युक्रेनविरुद्ध पूर्ण आकारको आक्रमण सुरु गरेपछि पुटिनसहित रूसी अधिकारीहरूले युक्रेन र यसका समर्थकहरूलाई ‘आतङ्कवादी’ भन्दै आएका छन् । किएभले यी आरोपहरूलाई आधारहीन युद्धकालीन प्रचार भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

    मेदभेदेभले सन् २००८ देखि २०१२ सम्म रूसको राष्ट्रप्रमुखका रूपमा काम गर्नुभएको थियो, जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुटिनलाई कार्यकाल सीमा छल्न अनुमति दिएको थियो । नियमित रूपमा सामाजिक सञ्जालमा युक्रेन र पश्चिममाथि आक्रामक टिप्पणी गर्दै आएका ६१ वर्षीय मेदभेदेभलाई उनका आलोचकहरू यस्ता आक्रोशपूर्ण टिप्पणीहरूलाई राजनीतिक सान्दर्भिकता कायम राख्ने प्रयास भन्छन् भने अरूले यसलाई वरिष्ठ रूसी नेतृत्वको प्रतिबिम्ब मान्छन् ।

    गत वर्षे मेदभेदेभले टेलिग्राम पोस्टमा मस्कोको अर्ध–स्वचालित ‘डेड ह्यान्ड’ परमाणु हतियार नियन्त्रण प्रणालीको सङ्केत गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई परमाणु पनडुब्बीहरू सार्न आदेश दिएका थिए ।

  • ‘मध्यावधि’ निर्वाचन नजिकिँदा ट्रम्पद्वारा २५ ‘शीर्ष उपलब्धि’ को सूची सार्वजनिक

    ‘मध्यावधि’ निर्वाचन नजिकिँदा ट्रम्पद्वारा २५ ‘शीर्ष उपलब्धि’ को सूची सार्वजनिक

    वासिङटन, ४ असोज (रासस–एएफपी) । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शरणार्थी भर्ना पूर्ण रूपमा रोकेको र अंग्रेजीलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको आधिकारिक भाषा बनाएको दाबी गर्दै आफ्ना शीर्ष उपलब्धिहरूको लामो सूची सार्वजनिक गरेका छन् । सर्भेक्षण रिपोर्टमा उनको लागि मध्यावधि चुनाव कठिन देखिएको भनाइहरू आइरहेका समय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो दाबी आएको हो ।

    ट्रम्प नोभेम्बरको चुनावअघि आफ्नो कमजोर अनुमोदन दर बढाउन प्रयासरत छन् । सर्वेक्षणहरूले इरानसँगको अलोकप्रिय युद्ध र त्यसले निम्त्याएको इन्धन तथा अन्य मूल्यवृद्धिले उहाँको रिपब्लिकन पार्टीलाई नोक्सान पु¥याइरहेको देखाएका छन् । सर्वेक्षणहरूका अनुसार पार्टीले प्रतिनिधिसभाको नियन्त्रण गुमाउन सक्छ र सम्भवतः सिनेटसम्म पनि गुमाउन सक्छ । यस्तो पराजयले ट्रम्प र उहाँको अमेरिका–प्रथम एजेन्डालाई दोस्रो कार्यकालका अन्तिम दुई वर्षमा ठूलो चुनौती खडा गर्नेछ ।

    राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा आप्रवासन, विदेश नीति र अर्थतन्त्रमा केन्द्रित लामो सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा ‘इतिहासको सबैभन्दा सुरक्षित सीमा हासिल गरेको’ दाबी गरे । “विगत १६ महिनामा अमेरिकामा अवैध आप्रवासी शून्य भएको छ्,” उनले लेखेका छन्, “आफ्नो प्रशासनले ‘खतरनाक ठाउँहरू’ बाट आउने शरणार्थी प्रवेश घटाएको छ ।

    प्रायः हिंसात्मक आप्रवासन दमनको नेतृत्व गरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार निर्वासन र अमेरिकाले कानुनी रूपमा घर पठाउन नसक्ने व्यक्तिहरूलाई तेस्रो देशहरूमा पठाउने काम पनि उपलब्धिमा समावेश छ । ती देशहरूलाई कहिलेकाहीं पैसा दिएर क्षतिपूर्ति दिइन्छ । उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘इरानको परमाणु समृद्धि क्षमता नष्ट गरेको’ र इस्लामिक गणतन्त्रले ‘कहिल्यै परमाणु हतियार नपाउने’ सुनिश्चित गरेको पनि दाबी गरे । फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु गर्ने ट्रम्पका प्रायः परिवर्तन हुने औचित्यहरूमध्ये एक थियो ।

    तेहरानमाथिको अमेरिकी–इजरायली हमलाले विश्व अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको छ र मध्य पूर्वलाई युद्धमा डुबाएको छ । यो अमेरिका अरू कुनै विदेशी युद्धमा नफस्ने वाचा गरेका राष्ट्रपतिको लागि दलदल साबित भएको छ । ट्रम्पले अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूमाथि लगाइएका भारी भन्सार शुल्कहरू पनि उपलब्धिका रूपमा देखाएका छन्, जसलाई उनले ‘अमेरिकी उत्पादन पुनः फिर्ता’ लगाइएको बताएका छन् ।

  • युक्रेनलाई २.७ अर्ब डलरको हवाई प्रतिरक्षा उपकरण बिक्रीका लागि अमेरिकाको स्वीकृति

    युक्रेनलाई २.७ अर्ब डलरको हवाई प्रतिरक्षा उपकरण बिक्रीका लागि अमेरिकाको स्वीकृति


    वासिङटन, ४ असोज (रासस–एएफपी) । संयुक्त राज्य अमेरिकाले शुक्रबार युक्रेनलाई २.६८ अर्ब डलरको हवाई प्रतिरक्षा उपकरण बिक्रीको सम्भावित स्वीकृति दिएको छ । यसअघि किएभले रूसी आक्रमणहरू रोक्नका लागि बारम्बार सहयोगको अपिल गरेको थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कङ्ग्रेसलाई पठाएको सूचनामा भनेको छ, “मन्त्रालयले ‘युक्रेन सरकारलाई सम्भावित विदेशी सैन्य हतियार बिक्री स्वीकृत गर्ने निर्णय’ गरेको छ, जसमा हवाई प्रतिरक्षा विकासको स्तरवृद्धि तथा सम्बन्धित उपकरण र सेवाहरू समावेश छन्।

    “किएभले विभिन्न प्रकारका मिसाइल, लन्चर, ड्रोन विरोधी राडार र ट्रेलरसहितका उपकरण खरीद गर्न निवेदन दिएको छ,” विदेश मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रस्तावित बिक्रीका लागि कङ्ग्रेसले समीक्षा गर्नेछ र सही लागेमा पारित गर्नेछ ।

    “यदि खरिदका लागि भएको प्रस्ताव कङ्ग्रेसले अनुमोदन गरेमा युक्रेनले यसलाई युरोपेली योगदान र अघिल्लो प्रशासनको पालामा विनियोजन गरिएको अमेरिकी विदेशी सैन्य वित्तपोषणको संयोजनबाट वित्तपोषण गर्नेछ,” अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यही अगस्टमा भनेका थिए, “ट्रम्प प्रशासनले युरोपेली सहयोगीहरूलाई आफ्ना पूर्ववर्ती जो बाइडेनको प्रशासनअन्तर्गत युक्रेनलाई दिइएको अमेरिकी सहयोग फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुहुनेछ ।”

    राष्ट्रपति ट्रम्पले लामो समयदेखि युरोपेलीहरूले युक्रेनप्रति पश्चिमी सहयोगको लागतको ठूलो भाग वहन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । विदेश मन्त्रालयले २.६८ अर्ब डलर लागत अनुमान गरेको शुक्रबारको यो प्रस्ताव राष्ट्रपति ट्रम्पले रूसलाई दबाब दिन नयाँ प्रतिबन्धहरू स्वीकृत गर्ने विधेयकमा हस्ताक्षर गरेको बेला आएको हो ।

    युक्रेनको राजधानी किएभमा रूसी आक्रमणहरूमा तीव्र वृद्धि देखिएको छ, जसलाई गोलाबारुदको अभावका कारण यसको हवाई प्रतिरक्षाले रोक्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । विश्लेषकहरू भन्छन्, “मस्को युक्रेनी मनोबललाई कमजोर बनाउन र किएभका युरोपेली सहयोगीहरूलाई त्रसित पार्न खोजिरहेको छ । यतिवेला क्रेमलिनले हतियार उत्पादनबाट उसलाई लाभ भएको विश्वास गर्दछ।” वासिङटनको समय र गोलाबारुदको ठूलो भाग ओगटिरहेको मध्य पूर्वको युद्धले पनि द्वन्द्व अन्त्य गर्ने अमेरिकी मध्यस्थता वार्तालाई बाधा पु¥याएको छ ।

  • एसियाली खेलकुदले ओलम्पिकमा योगदान बढाउनुपर्छः कोभेन्ट्री

    एसियाली खेलकुदले ओलम्पिकमा योगदान बढाउनुपर्छः कोभेन्ट्री

    नागोया, ३ असोज (रासस–सिन्ह्वा) । अन्तरराष्ट्रिय ओलम्पिक समिति (आईओसी)की अध्यक्ष क्रिस्टी कोभेन्ट्रीले महादेशीय खेलकुदले ओलम्पिक अभियानसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्दै ओलम्पिक खेलकुदमा योगदान पु¥याउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन् । सन् २०२६ को आइची–नागोया एसियाली खेलकुदमा ४३ खेल समावेश छन् । पेरिस ओलम्पिकमा भने ३२ खेल समावेश थिए । एसियाली खेलकुदमा १७ हजारभन्दा बढी खेलाडी तथा अधिकारी सहभागी हुँदैछन् । खेलको सङ्ख्या र संरचनालाई लिएर एसियाली खेलकुदलाई थप व्यवस्थित र ओलम्पिकसँग नजिक बनाउने विषयमा बहस भइरहेका बेला कोभेन्ट्रीको यस्तो धारणा आएको हो ।

    “महादेशीय खेलकुदसम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित महादेशले नै गर्नुपर्छ । महादेशीय सङ्घहरूको आफ्नै स्वायत्तता हुन्छ । तर भविष्यमा महादेशीय खेलकुदले ओलम्पिक अभियानमा कसरी योगदान पु¥याउन सक्छ भन्ने पक्षलाई अझ बलियो बनाउन आवश्यक छ”, कोभेन्ट्रीले सिन्ह्वासँगको अन्तर्वार्तामा भनिन् । उनले ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए) ले एसियाली खेलकुदलाई ओलम्पिकभन्दा एक वर्षअघि आयोजना गर्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरिन् । यसो गर्दा एसियाली खेलकुदलाई ओलम्पिक छनोट प्रतियोगिताका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

    “महादेशीय सङ्घहरूले आफ्ना प्रतियोगिता ओलम्पिकभन्दा एक वर्षअघि आयोजना गर्न जोड दिइरहेका छन्, ताकि तिनलाई ओलम्पिक छनोटका लागि प्रयोग गर्न सकियोस् । यो ओलम्पिक अभियानलाई सुदृढ बनाउने उत्कृष्ट माध्यम हुन सक्छ”, उनले भनिन् । यद्यपि, खेल कार्यक्रम निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित महादेशीय निकाय र आयोजक राष्ट्रमै रहने कोभेन्ट्रीले स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार प्रत्येक महादेश र आयोजक राष्ट्रका खेलसम्बन्धी आफ्नै प्राथमिकता हुने भएकाले कार्यक्रम निर्धारण गर्दा विभिन्न पक्षबीच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ ।

    कोभेन्ट्री शुक्रबार साँझ नागोया पुगेकी थिइन् । शनिबार उनले मुख्य मिडिया केन्द्रमा एसियाका आईओसी सदस्यहरूसँग भेट गरिन्, मुख्य प्रेस केन्द्र तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रसारण केन्द्रको अवलोकन गरिन् । उद्घाटन समारोहप्रति उत्साहित रहेको बताउँदै उनले खेलाडीहरूलाई प्रत्यक्ष हेर्न आफू आतुर रहेको बताइन् । उनले बास्केटबल र पौडीसहित अन्य केही प्रतियोगिता अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिइन् । एसियाली खेलकुदको स्वर्ण पदक तालिकामा चीन लगातार ११ संस्करणदेखि शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको छ । चीनको निरन्तर सफलताबारे सोधिएको प्रश्नमा कोभेन्ट्रीले चीनको प्रदर्शन आफैँमा स्पष्ट रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि उसको सफलताको कामना गरिन् ।

  • विश्वको पानी चक्र अनियमित बन्दै

    विश्वको पानी चक्र अनियमित बन्दै


    जेनेभा, २ असोज (रासस–एएफपी) । विश्वमा पानीको चक्र झन् अनियमित बन्दै गएको र कतै अत्यधिक पानी त कतै गम्भीर अभावको अवस्था देखिन थालेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ)ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको उपलब्धता र प्रवाहमा असन्तुलन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा जोखिम अझ बढ्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।

    डब्लुएमओका अनुसार सन् २०२५ विश्वका नदीहरूका लागि तीन दशकभन्दा बढी अवधिमध्येकै सबैभन्दा सुक्खा वर्षमध्ये एक रह्यो । गत वर्ष विश्वका सबै क्षेत्रमा हिमनदी खुम्चिएका छन् भने धेरै स्थानमा भूमिगत पानीको सतह पनि लगातार घटिरहेको छ । पृथ्वीको ताजा पानीको भण्डारणमा दशकौँदेखि देखिएको गिरावटसमेत निरन्तर रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

    डब्लुएमओका महासचिव सेलेस्टे साउलोले भूजल र हिमनदीजस्ता दीर्घकालीन पानी भण्डार घट्दै जानु विशेष चिन्ताको विषय भएको बताए । उनका अनुसार यस्ता भण्डारले खडेरी वा सुक्खा मौसममा पानीको अभाव तत्काल सङ्कटमा परिणत हुन नदिने ‘बचत खाता’ को काम गर्दै आएका थिए । “अब हामी त्यो बचत खाता खाली गर्दैछौँ, हाम्रा पानीका भण्डार खर्च गरिरहेका छौँ”, उनले भने ।


    सन् २०२५ मा विश्वका सबै क्षेत्रमा हिमनदीले लगातार चौथो वर्ष उल्लेख्य मात्रामा बरफ गुमाएका छन् । सन् २०२३ देखि २०२५ सम्म हिमनदीहरूले करिब एक हजार चार सय गिगाटन पानीबराबरको द्रव्यमान गुमाएको अनुमान गरिएको छ । विश्वभर अनुगमन गरिएका करिब दुई तिहाइ कुवामा सन् २०२५ मा ऐतिहासिक अवस्थाभन्दा फरक स्थिति देखिएको साउलोले बताए ।


    यसबीच एल निनोको सम्भावित प्रभावले पानीसम्बन्धी जोखिम अझ बढाउन सक्ने उनले चेतावनी दिए । करिब चार दशकयताकै शक्तिशाली एल निनो विकसित हुने अपेक्षा गरिएको भन्दै उनले यसका कारण केही क्षेत्रमा खडेरी र अन्य क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढ्ने बताए ।


    डब्लुएमओका अनुसार एल निनोको प्रभाव देखिनुअघि नै विश्वका नदीमा पानीको प्रवाह असामान्य बनेको थियो । सन् २०२५ पछिल्लो ३५ वर्षमा नदीहरूका लागि सबैभन्दा सुक्खा तीन वर्षमध्ये एक रह्यो । लगातार सातौँ वर्ष विश्वभर सामान्य नदी प्रवाह भएका जलाधारको सङ्ख्या अल्पमतमा रह्यो । प्रतिवेदनअनुसार करिब ३६ प्रतिशत नदी बेसिनमा मात्र सामान्य प्रवाह देखिएको थियो भने सोही अनुपातमा सामान्यभन्दा कम र २१ प्रतिशतमा सामान्यभन्दा बढी प्रवाह थियो ।

    डब्लुएमओले पानी चक्रको अवस्था बुझ्न र जोखिमको पूर्वानुमान गर्न थप गुणस्तरीय तथ्याङ्क तथा देशहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ । साउलोले पानीको चक्रले राजनीतिक सीमा नमान्ने भएकाले साझा तथ्याङ्क, मापदण्ड र पूर्वचेतावनी प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । उनले एउटा देशमा हुने हिमनदीसम्बन्धी विपद्ले अर्को देशमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने उल्लेख गर्दै हालै चीन र नेपालमा देखिएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

  • हुथी आक्रमणपछि यमनमा एक लाख २५ हजारभन्दा बढी विस्थापित

    हुथी आक्रमणपछि यमनमा एक लाख २५ हजारभन्दा बढी विस्थापित


    कायरो, २ असोज (रासस–एपी) । इरानसमर्थित हुथी विद्रोहीको आक्रमण तीव्र भएपछि यमनमा एक लाख २५ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् । लाल सागरको तट हुँदै रणनीतिक समुद्री मार्गतर्फ हुथीहरू अघि बढेपछि सर्वसाधारणले घर छाडेर सुरक्षित स्थानतर्फ पलायन हुनुपरेको हो । चार महिनाकी गर्भवती इशराक अब्देल जलिल र उनका श्रीमान् मोहम्मद थाबेट पनि विस्थापित हुनेमध्येका हुन् । हुथी लडाकु नजिकिँदै गएपछि उनीहरूले पाँच किलोमिटर पैदल यात्रा गरेपछि पहाडी बाटो हुँदै करिब ६० किलोमिटर सवारी साधनमा यात्रा गरी दक्षिणपश्चिमी सहर ताइज पुगेका थिए ।

    थाबेटका अनुसार पछिल्लो लडाइँ सन् २०१७ को द्वन्द्वभन्दा पनि भीषण थियो । “घर नजिकै गोलाबारी भइरहेको थियो र विस्फोटका छर्रा उडिरहेका थिए,” उनले भने । ताइज पुगेपछि चिकित्सकले गर्भमा रहेको बच्चा तल सरेको जानकारी दिएपछि अब्देल जलिल थप चिन्तित भएका छन् । यसअघि पनि सोही अवधिमा उनको गर्भपतन भएको थियो । अहिले उनीहरू विस्तारित परिवारसँग एउटै घरमा बसिरहेका छन् र दिनमा दुई पटक मात्र खाना खान सक्ने अवस्थामा छन् ।

    थाबेटकी बहिनीले एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि मधुमेहको औषधि किन्न नसकेको उनले बताए । उनकी बहिनी र दुई छोरीमा रक्तअल्पताको जोखिम बढाउने रक्तसम्बन्धी समस्या रहेको पनि उनले बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवीय मामिला हेर्ने निकायका अनुसार पछिल्लो लडाइँमा आठ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको र ३२ जना घाइते भएका छन् । युनिसेफका अनुसार विस्थापितमध्ये ५७ हजारभन्दा बढी बालबालिका छन् ।

    “यो यमनले विगत केही वर्षमा देखेको सबैभन्दा तीव्र र अस्थिर विस्थापनको लहरमध्ये एक हो,” यमनका लागि युनिसेफ प्रतिनिधि ओबिया अचिएङले भने । उनका अनुसार परिवार प्रायःरातको समयमा अत्यन्तै कम वा कुनै पूर्वसूचनाबिना घर छाड्न बाध्य भएका छन् । यमनमा सन् २०१४ मा हुथीहरूले राजधानी साना र उत्तरी भू–भागको ठूलो हिस्सा नियन्त्रणमा लिएपछि गृहयुद्ध सुरु भएको थियो । त्यसको अर्को वर्ष साउदी अरबले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त यमनी सरकारको समर्थनमा सैन्य हस्तक्षेप गरेको थियो । सन् २०२२ को युद्धविरामपछि लडाइँ केही हदसम्म रोकिएको भए पनि पछिल्लो समय पुनः चर्किएको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार पछिल्लो द्वन्द्व सुरु हुनुअघि नै करिब ५० लाख यमनी गम्भीर खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका थिए ।

    सहायता संस्थाले विस्थापितलाई खाद्य सामग्री, खानेपानी, सरसफाइका सामग्री, स्वास्थ्य सेवा र अस्थायी आवासको तत्काल आवश्यकता रहेको बताएका छन् । केही विस्थापित १६ घण्टाभन्दा बढी पैदल हिँडेर ताइज पुगेको र कतिपय बालबालिकामा कुपोषणका लक्षण देखिएको सहायता संस्थाले जनाएका छन् ।

  • स्विडेनको निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनलाई झिनो बहुमत, प्रधानमन्त्री क्रिस्टरसनद्वारा राजीनामा

    स्विडेनको निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनलाई झिनो बहुमत, प्रधानमन्त्री क्रिस्टरसनद्वारा राजीनामा

    स्टकहोम, २ असोज (रासस–एपी) । स्विडेनको राष्ट्रिय निर्वाचनमा वामपन्थी झुकावको विपक्षी गठबन्धनले झिनो बहुमत हासिल गरेपछि प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टरसनले राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । स्विडेनको निर्वाचन प्राधिकरणका अनुसार आइतबार भएको निर्वाचनमा ३४९ सदस्यीय संसद् (रिक्सडाग) मा विपक्षी चार दलले १७६ सिट जितेका छन् । निवर्तमान मध्य–दक्षिणपन्थी सरकारमा सहभागी वा त्यसलाई समर्थन गर्ने चार दलले १७३ सिट प्राप्त गरेका छन् ।

    अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि क्रिस्टरसनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा संसद्का सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गर्न राजीनामा दिने बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री मग्डालेना एन्डरसनको सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टी ९९ सिटसहित संसद्को सबैभन्दा ठूलो एकल दल बनेको छ । यद्यपि, विपक्षी गठबन्धनभित्रका दलहरूबीचको मतभेदका कारण नयाँ सरकार गठन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।

    विपक्षी गठबन्धनको अग्रता सुरुमा अनिश्चित देखिए पनि विदेशबाट आएका मतपत्र तथा निर्वाचनको दिनसम्म मतदान केन्द्रमा नपुगेका प्रारम्भिक मतसमेत गणना भएपछि नतिजा पुष्टि भएको हो । क्रिस्टरसनले तीनदलीय मध्य–दक्षिणपन्थी गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकार सञ्चालन गरेका थिए । उनको सरकारलाई संसद्मा ‘स्विडेन डेमोक्र्याट्स’ पार्टीको बाह्य समर्थन थियो । यस निर्वाचनमा उक्त पार्टीले ६२ सिट जितेको छ, जुन अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ११ सिट कम हो ।

    एन्डरसन नेतृत्वको गठबन्धनमा सोसल डेमोक्र्याट्स, लेफ्ट पार्टी, सेन्टर पार्टी र ग्रिन पार्टी छन् । सेन्टर पार्टीले स्विडेन डेमोक्र्याट्ससँग सहकार्य नगर्ने अडान लिँदै आएको छ भने लेफ्ट पार्टीसँगको सहकार्यप्रति पनि उसको असहमति छ । यसले नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धनभित्र वार्ता र सहमतिको आवश्यकता बढाएको छ ।

  • क्यानाडालाई एसोसिएट सदस्य बनाउन इयुको प्रस्ताव

    क्यानाडालाई एसोसिएट सदस्य बनाउन इयुको प्रस्ताव

    स्ट्रासबर्ग (फ्रान्स), २ असोज (रासस–एपी) । युरोपेली सङ्घ (इयु) ले क्यानाडासँग आर्थिक, सुरक्षा तथा रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्दै उसलाई सङ्घको पहिलो ‘एसोसिएट सदस्य’ बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले बुधबार विद्यमान व्यापार सम्झौताभन्दा अघि बढेर क्यानाडासँग व्यापक साझेदारी निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिन् ।


    स्ट्रासबर्गस्थित युरोपेली संसद्मा आफ्नो वार्षिक सम्बोधनका क्रममा उनले क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीसँग ‘भविष्यका लागि गठबन्धन’ निर्माण गर्न आह्वान गरिन् । उनले क्यानाडा र युरोप लोकतन्त्र तथा समान मूल्यमा विश्वास गर्ने भएकाले सम्बन्धलाई सम्भव भएसम्म उच्च तहमा पुर्‍याउन चाहेको बताइन् ।

    प्रस्तावित साझेदारी विद्यमान व्यापक आर्थिक तथा व्यापार सम्झौता (सिइटिए) मा आधारित हुने तथा रक्षा उत्पादन, प्रविधि, आर्कटिक, ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बौद्धिकता, क्वान्टम कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गरिने भोन डेर लेयनले बताए । “यो साझेदारी कसैको विरुद्धमा होइन, हाम्रो साझा शक्तिका लागि हो”, उनले भने ।


    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने इयुको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै क्यानाडालाई एसोसिएट सदस्य बनाउने प्रयास ‘शत्रुतापूर्ण कदम’ हुन सक्ने चेतावनी दिए । उनले त्यसको प्रतिक्रियामा युरोपेली सामानमा थप भारी शुल्क लगाउन सकिने बताए ।


    ट्रम्पका शुल्क नीति तथा क्यानाडालाई अमेरिकाको ५१औँ राज्य बनाउने विषयमा उनले व्यक्त गर्दै आएको धारणाले दुई उत्तर अमेरिकी मुलुकबीचको सम्बन्धमा तनाव बढेको छ । क्यानाडाले अमेरिकामाथिको व्यापारिक निर्भरता घटाउन खोजिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्नीले इयुसँग थप निकट सम्बन्ध निर्माणमा जोड दिँदै आएका छन् ।


    इयुसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई क्यानाडाले आफ्नो सार्वभौमसत्ता बलियो बनाउने माध्यमका रूपमा हेरेको छ । इयुका लागि क्यानाडाका नियुक्त राजदूत जोनाथन विल्किन्सनले क्यानाडाले पूर्ण सदस्यता नखोजी आफ्नो सार्वभौमसत्ता कायम राख्दै इयुसँग सकेसम्म निकट सम्बन्ध बनाउन चाहेको बताए ।

    क्यानाडा र इयुबीच प्रस्तावित एसोसिएट सदस्यताको स्वरूप, अधिकार तथा दायित्व भने अझै निश्चित भएको छैन । अक्टोबरमा हुने क्यानाडा–इयु शिखर सम्मेलनमा यसबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ । एसोसिएट सदस्यताको अवधारणा यसअघि युक्रेन र ब्रेक्जिटपछि बेलायतका सन्दर्भमा पनि उठे पनि अहिलेसम्म कुनै देशले यस्तो हैसियत पाएको छैन । क्यानाडा यसै वर्ष इयुको करिब एक खर्ब ५० अर्ब युरोको रक्षा कार्यक्रम ‘सेफ’ मा सहभागी हुने पहिलो गैरइयु देश बनेको छ । यसले रक्षा उद्योग तथा संयुक्त खरिदमा दुई पक्षबीच सहकार्य विस्तारको आधारसमेत तयार गरेको छ ।

    प्रधानमन्त्री कार्नीले आर्थिक एकीकरणलाई केही देशले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले मध्यम शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । यसैबीच, ट्रम्पले बुधबार अमेरिकी सरकारको सङ्घीय खरिद प्रणालीमा क्यानाडाली सामानको प्रयोग सीमित गर्न निर्देशन दिए । प्रस्तावित नयाँ सम्बन्धले व्यापार र रक्षासँगै प्रविधि, ऊर्जा तथा महत्त्वपूर्ण खनिजजस्ता क्षेत्रमा क्यानाडा र इयुबीच सहकार्य विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।




  • बाढीपहिरो पीडितका लागि यूएईद्वारा १० मिलियन डलर राहत

    बाढीपहिरो पीडितका लागि यूएईद्वारा १० मिलियन डलर राहत


    १ असोज, काठमाडौं । नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकारले १० मिलियन अमेरिकी डलर (डेढ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आपतकालीन राहत सहायता गर्ने भएको छ । यूएईका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यानको निर्देशनमा उक्त सहायता उपलब्ध गराइएको हो । यूएई एड एजेन्सीमार्फत परिचालन गरिएको सहयोग बाढीपहिरो प्रभावित समुदायलाई तत्काल राहत, अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापना र पुनरुत्थानमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले केन्द्रित गरिएको यूएईले जनाएको छ ।


    राहत कार्यक्रमअन्तर्गत यूएईले मानवीय सहायता सामग्री बोकेका विमानहरु नेपाल पठाएको छ । पहिलो चरणमा ८३ टन खाद्यान्न, आश्रय सामग्री तथा अन्य अत्यावश्यक मानवीय सामग्री नेपाल पठाइएको थियो । उक्त राहत सामग्री बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल आवश्यकता पूरा गर्न प्रयोग गरिने जनाइएको छ ।


    त्यसपछि दोस्रो चरणमा थप ४५ टन राहत सामग्री नेपाल पठाइएको छ । दोस्रो विमानमा खाद्यान्न तथा आश्रय सामग्रीका साथै विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएका क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने जेनरेटर र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीसमेत रहेको यूएईको सरकारी समाचार संस्था वामले जनाएको छ ।


    यूएईका अनुसार राहत सामग्री नेपालस्थित यूएई दूतावास तथा सम्बन्धित नेपाली निकायसँगको समन्वयमा प्रभावित समुदायसम्म पु¥याइनेछ । विशेषगरी विपत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई तत्काल आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने प्राथमिकता राखिएको छ ।


    नेपालमा आएको प्राकृतिक विपत्तिप्रति यूएईले यसअघि नै दुःख व्यक्त गर्दै पीडित परिवार तथा नेपाली जनताप्रति समवेदना प्रकट गरेको थियो । त्यसलगत्तै राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यानको निर्देशनमा आपतकालीन राहत प्याकेज घोषणा गरिएको हो । यूएईमा ७ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु रहेको जनाइएको छ ।

  • मेल–इन मतदान रोक्ने ट्रम्पको प्रयासमा सर्वोच्च अदालतको रोक

    मेल–इन मतदान रोक्ने ट्रम्पको प्रयासमा सर्वोच्च अदालतको रोक

    वासिङ्टन, ३१ भदौ (रासस–एएफपी) । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि मेल–इन मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास तत्काल कार्यान्वयन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । अदालतले प्रशासनले उक्त योजनामाथिको रोक हटाउन गरेको अनुरोध अस्वीकार गरेपछि लाखौँ मतदाताको हुलाकमार्फत मतदान गर्ने अधिकार तत्काल कायम रहने भएको छ । नौ सदस्यीय अदालतका छ कन्जरभेटिभ न्यायाधीशमध्ये दुई जनाले निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए । न्यायाधीश ब्रेट काभानगले ट्रम्पको योजना भविष्यमा कानूनी हुन सक्ने भए पनि राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन अधिकारीलाई निर्वाचनअघि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त समय नरहेको बताए ।


    ट्रम्पले मार्चमा मेल–इन मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । उनले कुनै ठोस प्रमाणबिना हुलाकमार्फत हुने मतदानमा धाँधलीको जोखिम रहेको दाबी गरेका थिए । आदेशविरुद्ध डेमोक्रेटिक नेतृत्वका राज्यहरूले संविधानअनुसार निर्वाचन व्यवस्थापनमा राज्यको व्यापक अधिकार रहेको भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका थिए ।

    ट्रम्पको आदेशले योग्य मतदाताको सूची तयार गरी अमेरिकी हुलाक सेवा (युएसपिएस)लाई सूचीमा रहेका मतदातालाई मात्र मतपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । नर्थ क्यारोलिनासहित केही राज्यले मतदातालाई मेल–इन मतपत्र पठाउन थालिसकेकाले विभिन्न राज्यका अधिकारीले कानूनी अन्योलले निर्वाचन व्यवस्थापनमा अराजकता निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

    अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन (एसिएलयु) ले निर्णयलाई मतदान अधिकार, निर्वाचनको अखण्डता र लोकतन्त्रका लागि ठूलो विजय भनेको छ । एसिएलयुकी मतदान अधिकार परियोजनाकी निर्देशक सोफिया लिन ल्याकिनले राष्ट्रपतिले निर्वाचन सञ्चालन नगर्ने र अन्ततः नोभेम्बरको निर्वाचनको निर्णय मतदाताले गर्ने बताइन् । यसैबीच, अमेरिकी हुलाक सेवाका एक कर्मचारीले सेवाले प्रयोग गरिरहेको प्रणाली अव्यवस्थित र हतारमा तयार पारिएको भन्दै लाखौँ मतदाताले मतपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।


    ट्रम्पले लामो समयदेखि मेल–इन मतदानको आलोचना गर्दै आए पनि यस वर्ष फ्लोरिडाको रिपब्लिकन प्राथमिक निर्वाचनमा आफैँ हुलाकमार्फत मतदान गरेका थिए । उनले मेल–इन मतदानलाई सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचन डेमोक्रेट जो बाइडेनले आफूबाट चोरी गरेको भन्ने गलत दाबीसँग जोड्दै आएका छन् । सर्वेक्षणहरूले रिपब्लिकन पार्टीले नोभेम्बरको निर्वाचनमा कङ्ग्रेस, विशेषगरी प्रतिनिधिसभामा रहेको आफ्नो साँघुरो बहुमत गुमाउने जोखिम देखाएका छन् । डेमोक्रेटहरू विजयी भएमा उनीहरूले ट्रम्पका नीतिगत योजना रोक्ने र उनीविरुद्ध तेस्रोपटक महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने सङ्केत गरेका छन् ।

  • नेपाल र माइक्रोनेसियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना

    नेपाल र माइक्रोनेसियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना

    काठमाडौँ, ३० भदौः नेपाल र माइक्रोनेसियाको सङ्घीय राज्यबीच आज कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका देशहरूका सङ्ख्या यससँगै १८५ पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि माइक्रोनेसियाको सङ्घीय राज्यका स्थायी प्रतिनिधि जीम एस लिप्पवेले सो सम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको नेपाली नियोगले जनाएको छ ।

    सो अवसरमा दुवै राजदूतबीच राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा साझा चासोका विभिन्न विषयमा एक अर्कालाई सहयोग गर्नेबारे विचार आदानप्रदान भएको थियो । माइक्रोनेसिया पश्चिमी प्रशान्त महासागरमा अवस्थित ६०० भन्दा बढी टापु मिलेर बनेको एक द्विपीय राष्ट्र हो ।

    माइक्रोनेसियाले नोभेम्बर ३, १९८६ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो । सेप्टेम्बर १७, १९९१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेको हो । यसको कुल क्षेत्रफल ७०१ वर्ग किलोमिटर छ भने अनुमानित जनसङ्ख्या एक लाख रहेको छ । नेपाल र माइक्रोनेसिया दुवै ‘जी ७७ चाइना समूह’का सदस्य हुन् ।

  • अमेरिका–इरान तनाव चर्किंदै

    अमेरिका–इरान तनाव चर्किंदै

    पेरिस, २५ भदौ (रासस–एएफपी) । इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सैन्य तनाव थप चर्किएको छ । आफ्ना जहाजमाथि अमेरिकी आक्रमणको जवाफी कारबाहीस्वरूप इरानले बुधबार हर्मुज जलघाँटीमा अमेरिकी जहाज र तेल ट्याङ्करलाई लक्षित गर्नुका साथै जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको जनाएको छ । बढ्दो तनावले मध्यपूर्वको सुरक्षा र विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमाथि जोखिम बढाएको छ ।

    इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्सले हर्मुजबाट पार गर्न खोजिरहेका दुई अमेरिकी जहाज, आठ तेल ट्याङ्कर र १० ‘गैर–अनुपालन जहाज’ लाई लक्षित गरेको जनाएको छ । साथै कुवेत र बहराइनका बन्दरगाहमा रहेका तेल ट्याङ्करलाई समेत आक्रमण गर्ने चेतावनी दिँदै चालक दललाई जहाज छाड्न आग्रह गरेको छ ।

    इरानले जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको जनाएको छ भने जोर्डनको सेनाले इरानबाट प्रहार गरिएका १८ क्षेप्यास्त्र खसालेको बताएको छ । तनावसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको छ । बुधबार एसियाली बजारमा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिब्यारेल ९९.४६ अमेरिकी डलर तथा वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडियटको मूल्य ९४.४५ डलर पुगेको थियो ।

    अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डका अनुसार इरानी तेलवाहक जहाजले अमेरिकी युद्धपोतमा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि अमेरिकी सेनाले मङ्गलबार पाँच इरानी तेलवाहक जहाज नष्ट गरेको थियो । इरानी सञ्चारमाध्यमले खर्ग टापुनजिकै एउटा सानो तेल ट्याङ्करमाथि अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको तथा जास्क बन्दरगाहमा विस्फोट भएको जनाएका छन् ।

    यसअघि इरानी सशस्त्र बलका चिफ अफ स्टाफ अली अब्दुल्लाहिले इरानी तेल ट्याङ्करमाथि आक्रमण भए क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य आधारलाई लक्षित गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
    अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यमनका हुथी विद्रोहीले साउदी अरबमाथि गरेको आक्रमणमा इरानको हात रहेको आरोप लगाए । चार वर्षको युद्धविरामपछि यमनमा पुनः द्वन्द्व चर्किरहेका बेला हुथीहरूले लाल सागरको प्रवेशद्वार बाब अल–मन्डब नजिकै आक्रमण तीव्र पारेका छन् । इरानले अमेरिकी मानवरहित पनडुब्बी र एमक्यू–१ ड्रोन नष्ट वा कब्जा गरेको दाबी गरेको छ । अमेरिकी सेनाले भने पानीमुनि ड्रोनमा खराबी आएको र त्यसमा संवेदनशील सूचना नरहेको जनाएको छ ।

    यसैबीच अमेरिकाले इरानमाथि आर्थिक दबाब पनि बढाएको छ । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले इरानको उड्डयन क्षेत्रमार्फत हतियार, कर्मचारी र अवैध कार्गो ओसारपसारमा सहयोग पुगेको आरोपमा ३६ वटा व्यक्ति तथा संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले हर्मुज जलघाँटीमा सम्भावित अवरोधका कारण मध्यपूर्वको सुरक्षा मात्र नभई विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा समेत थप अस्थिरता आउनसक्ने चिन्ता बढाएको छ ।

  • अमेरिकी सेनाद्वारा थप पाँच इरानी तेल ट्याङ्कर ध्वस्त

    अमेरिकी सेनाद्वारा थप पाँच इरानी तेल ट्याङ्कर ध्वस्त


    वासिङ्टन, २५ भदौ (रासस–एपी) । अमेरिका र इरानबीच छ महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी युद्धमा तनाव फेरि चर्किएको छ । अमेरिकी सेनाले मंगलबार आफ्ना युद्धपोतमाथि भएको पछिल्लो क्षेप्यास्त्र आक्रमणको जवाफमा इरानका थप पाँचवटा तेल ट्यांकर ध्वस्त पारेको जनाएको छ । अमेरिकी कारबाहीपछि इरानले पनि जोर्डनमा रहेका अमेरिकी लक्ष्यतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ ।

    जोर्डनको सेनाका अनुसार उसको हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले आफ्नो भूमितर्फ प्रहार गरिएका १८ वटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र आकाशमै रोकेको थियो । थप दुईवटा क्षेप्यास्त्र भने मानव बस्ती नभएका क्षेत्रमा खसेका थिए । घटनामा मानवीय क्षतिको कुनै विवरण प्राप्त नभएको जोर्डनले जनाएको छ । अमेरिकाको निकट सहयोगी जोर्डनमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति रहेकाले त्यहाँका सैन्य अखडाहरू यसअघि पनि इरानी आक्रमणको निशानामा पर्दै आएका छन् ।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयास गरिरहेकै बेला पछिल्ला आक्रमण भएका हुन् । ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार इरानको हवाई क्षेत्रमा थप प्रतिबन्धसमेत लगाएको छ । इरानलाई बाँकी रहेका व्यापारिक साझेदारबाट अलग पार्ने प्रयासस्वरूप दुई दर्जनभन्दा बढी व्यावसायिक तथा निजी विमान सेवा र विदेशी मालवाहक सेवा प्रदायकलाई लक्षित गरिएको जनाइएको छ ।

    अमेरिका र इरानबीचको संघर्षमा होर्मुज जलडमरूमध्य पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेको छ । युद्ध सुरु हुनुअघि विश्वमा खपत हुने कुल तेलमध्ये करिब पाँच भागको एक भाग यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुने गरेको थियो । यस क्षेत्रमा जारी तनावका कारण विश्व बजारमा ऊर्जा मूल्य बढिरहेको छ । मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य केही समयका लागि प्रतिब्यारेल ९९.४६ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो ।

    यसअघि शनिबार पनि अमेरिकी सेनाले इरानका तीनवटा तेल ट्यांकर ध्वस्त पारेको थियो । इरानको इस्लामिक क्रान्तिकारी सुरक्षा बलले अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोत र विध्वंसक युद्धपोतलाई ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रमार्फत आक्रमण गर्ने प्रयास गरेपछि अमेरिकी सेनाले यस्तो कारबाही गरेको बताएको थियो । त्यसपछि इरानले होर्मुज जलडमरूमध्य नजिकबाट आवतजावत गर्ने निश्चित जहाजलाई लक्षित गर्दै नयाँ निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको जनाएको थियो ।

    अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानका आक्रमणलाई कुनै जवाफबिनै छाड्न नसकिने बताए । लगातारका आक्रमण र जवाफी कारबाहीले अमेरिका–इरान युद्ध थप गहिरिँदै जाने तथा यसको असर विश्व ऊर्जा बजारमा समेत पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ ।

  • हिमनदीको जोखिममा भुटानको निगरानी

    हिमनदीको जोखिममा भुटानको निगरानी

    वाङ्गडु फोद्राङ (भुटान), २५ भदौ (रासस–एएफपी) । जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र गतिमा पग्लिरहेका हिमनदी र विस्तार भइरहेका हिमनदी तालबाट आउनसक्ने बाढीको जोखिम घटाउन भुटानले चौबीसै घण्टा निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको छ । राजधानी थिम्पूबाट केही घन्टाको दूरीमा रहेको कन्ट्रोल रुममा खटिएको टोलीले हिमनदी ताल तथा नदीको पानीको सतहमा हुने परिवर्तन निरन्तर निगरानी गर्छ ।

    भुटानको उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा ६०० भन्दा बढी हिमनदी छन् । हिमनदी पग्लिँदा कमजोर भग्नावशेष बाँधले थामेका ताल विस्तार हुने र बाँध भत्किए ठूलो बाढी आउनसक्ने जोखिम छ । सन् १९९४ मा यस्तै हिमनदी ताल विस्फोटजन्य बाढी (जीएलओएफ) मा पुनात्सङछु नदी किनारमा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

    वाङ्गडु फोद्राङ क्षेत्रको जीएलओएफ आपत्कालीन चेतावनी केन्द्रकी कनिष्ठ इन्जिनियर डेचेन पेल्डनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण थोर्थोर्मी हिमनदी पूर्ण रूपमा हिमनदी तालमा परिणत भएको छ । “अब हामी अझ बढी सतर्क र बढी चिन्तित हुनुपर्छ”, उनले भनिन् । सन् २०११ देखि सञ्चालनमा रहेको चेतावनी केन्द्रले सेन्सरमार्फत हिमनदी ताल र तल्लो क्षेत्रका नदीको पानीको सतह निगरानी गर्छ । असामान्य परिवर्तन देखिए साइरन स्वतः बज्ने र आवश्यक परे नियन्त्रण कक्षबाट तल्लो क्षेत्रका साइरनसमेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

    भुटानमा रहेका ६०० भन्दा बढी हिमनदी तालमध्ये १७ वटा सम्भावित खतरनाक मानिएका छन् । पुनात्सङछु नदीको मुहानतर्फ रहेका चारवटा तालमध्ये दुईवटा कमजोर भग्नावशेष बाँधले छुट्याएका छन् । ती बाँध भत्किए सबैभन्दा खराब अवस्थामा करिब पाँच करोड ३० लाख घनमिटर पानी तलतिर बग्नसक्ने अनुमान छ ।

    जोखिम न्यूनीकरणका लागि भुटानले थोर्थोर्मी हिमनदी तालको पानीको सतह घटाउने काम पनि गर्दै आएको छ । सन् २००८ मा सुरु गरिएको परियोजनाले नहर निर्माण तथा विस्तार गरी तालको सतह करिब पाँच मिटर घटाएको थियो । तर हिमनदी निरन्तर पग्लिँदा ताल पुनः भरिएको छ र पानी बाहिर निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ ।

    भुटानका प्रमुख हिमनदीविद् कर्माका अनुसार देशका ठूला हिमनदी हरेक वर्ष ३० देखि ३५ मिटर र साना हिमनदी १२ देखि १६ मिटरसम्म पछाडि हटिरहेका छन् । उनले विगतमा हिमनदीमा सहजै चढ्न सकिने भए पनि अहिले अवस्था निकै बदलिएको बताए । भुटानले उत्सर्जन गर्नेभन्दा धेरै कार्बन अवशोषण गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र रूपमा भोगिरहेको भन्दै कर्माले विश्व समुदायलाई जिम्मेवारी लिन आग्रह गरे । “भुटानका समुदायमा आइपरेको डर र जोखिम हाम्रो गल्ती होइन”, उनले भने ।

  • मलेसियामा स्वास्थ्य सेवा दिने हेलिकप्टर दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु

    मलेसियामा स्वास्थ्य सेवा दिने हेलिकप्टर दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु


    कुचिङ, मलेसिया, २५ भदौ (रासस–एएफपी) । मलेसियाको सारावाक राज्यमा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । मलेसियाली अधिकारीका अनुसार मंगलबार दिउँसो बो–१०५ प्रकारको हेलिकप्टर बोर्नियो टापुको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने मिरी सहरबाट करिब ३१५ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा रहेको दुर्गम हवाई क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । मिरीका विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गालोङ लुआङले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा हेलिकप्टरमा सवार पाँचै जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरे । मृतकमध्ये चालक, एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य सहायक र दुई जना नर्स रहेका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।


    सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको दुर्घटनाको दृश्यमा हेलिकप्टर खस्नुअघि त्यसबाट बाक्लो धुवाँ निस्किरहेको देखिन्छ । यद्यपि, दुर्घटनाको वास्तविक कारण भने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । मलेसियाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न हवाई दुर्घटना अनुसन्धान टोली बुधबार घटनास्थल पुग्नेछ ।

    मलेसियाको दुर्गम स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमले घना जंगल र कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण सडक यातायातको पहुँच नभएका आदिवासी समुदायलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यहाँका बासिन्दा स्वास्थ्य सेवाका लागि हवाई यातायातमा ठूलो मात्रामा निर्भर छन् । यस सेवाअन्तर्गत चिकित्सक, स्वास्थ्य सहायक, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीको टोली हेलिकप्टर वा साना विमानमार्फत गाउँ तथा परम्परागत सामुदायिक घरहरूमा नियमित रूपमा पुग्ने गर्छ । स्वास्थ्य टोलीहरू सामान्यतया प्रत्येक महिना वा दुई महिनाको अन्तरालमा दुर्गम बस्तीमा पुग्ने गरेका छन् ।

  • राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा सुरुः ‘विश्व शान्ति र जलवायु परिवर्तन मुख्य एजेण्डा’

    राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा सुरुः ‘विश्व शान्ति र जलवायु परिवर्तन मुख्य एजेण्डा’


    न्युयोर्क (अमेरिका), २४ भदौः संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभा मङ्गलबारबाट यहाँ सुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा सुुरु भएको महासभा आगामी २९ ‘सेप्टेम्बर’सम्म जारी रहनेछ । ‘विश्वासको पुनस्र्थापना, रुपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्टसङ्घ’ भन्ने नारासहित करिब २० दिन चल्ने महासभाको बैठकलाई अध्यक्ष खालिलुर रहमान र महासचिव एन्टोनिया गुटेरेसले सम्बोधन गरे ।


    सो अवसरमा अध्यक्ष रहमानले विश्वशान्ति, सुरक्षा, न्याय, जलवायु परिवर्तनलगायतका जल्दाबल्दा मुद्दामा घनिभूत एवं प्रभावकारी ढङ्गबाट छलफल एवं विचारविमर्श भई विश्वव्यापी समस्या सम्बोधन गर्न अहिलेको ८१औँ महासभा सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

    त्यसैगरी, दिगो विकासका रणनीति कार्यान्वयन, पर्यावरणीय दिगोपन, मानवअधिकार र मानवीय समस्या, डिजिटल गभर्नेन्स र प्रविधिको उपयोग, वहुपक्षीय हितका लागि राष्ट्रसङ्घको पुनर्संरचनालगायतका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । महासचिव गुटेरेसले विश्वले विभिन्न किसिमका द्वन्द्वको सामना गर्नुपरेको विद्यमान अवस्थामा उपयुक्त रणनीति तथा कार्यक्रमसहित तिनको सम्बोधन गर्नेतर्फ राष्ट्रसङ्घको ध्यान जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

    जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, गरिबी, द्वन्द्व, विभाजन र आणविक जोखिमजस्ता समस्याका कारण समग्र विश्व प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै महासचिव गुटेरेसले आपसी सहयोग, संवाद र सहकार्यबाट समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा महासभा उपयुक्त मञ्च भएको बताए । महासभा सुरु भएको अवसरमा न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ८१औँ महासभाले रचनात्मक र उपलब्धिमूलक संवादको अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, महासभामार्फत संवाद र सामूहिक प्रयत्नमार्फत विश्वशान्ति, विकास, मानवीयता र जलवायु न्यायका बारेमा काम गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

    नियोगले राष्ट्रसङ्घीय महासभाको अध्यक्षका रूपमा पदभार ग्रहण गरेकोमा बङ्गलादेशी कूटनीतज्ञसमेत रहेका रहमानलाई बधाई ज्ञापनसमेत गरेको छ । यसैबीच, मङ्लबार नेपालका तर्फबाट राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोग प्रमुख लोकबहादुर थापाले कम विकसित देशहरूको विकासका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र प्रतिफलमुखी नतिजाका लागि विकासको गति बढाउन आग्रह गरे ।

    थापाले अल्पविकसित देशहरू सम्मिलित अफ्रिकन मुलुकका मन्त्रीस्तरीय मध्यकालीन समीक्षा बैठकका अवसरमा सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । कम विकसित देशहरूको समूहगत अध्यक्षको हैसियतले सम्बोधन गर्नुहुँदै नियोग प्रमुख थापाले उत्पादन क्षमता वृद्धि, डिजिटलाइजेसन, जलवायु परिवर्तनमा लचिलोपन, क्षेत्रीय व्यापार, सामाजिक सुरक्षा र दिगो विकासका लागि वित्तीय स्रोत र प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न अपिल गरे ।

  • रुससँग सम्बन्ध बलियो बनाउँदै उत्तर कोरिया

    रुससँग सम्बन्ध बलियो बनाउँदै उत्तर कोरिया


    सियोल, २४ भदौ (रासस–एएफपी) । उत्तर कोरियाले रुससँगको पहिलो सडक पुललाई दुई देशबीच बढ्दो सम्बन्ध र सहकार्यको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । टुमेन नदीमाथि बनेको पुल सोमबार उद्घाटन गरिएको हो । उत्तर कोरियाली अधिकारी पाक थाई सङले पुल निर्माण सम्पन्न हुनु द्विपक्षीय सहयोगमा नयाँ गति थप्ने महत्त्वपूर्ण घटना भएको बताए । रुसी प्रधानमन्त्री मिखाइल मिशुस्टिनले पनि पुलले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने बताए ।


    सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि मस्को र प्योङयाङबीच सैन्य तथा आर्थिक सहकार्य तीव्र भएको छ । उत्तर कोरियाले सन् २०२४ मा रुसको कुस्र्क क्षेत्रमा युक्रेनी सेनाविरुद्ध लड्न हजारौँ सैनिक पठाएको थियो । दुवै देशले त्यही वर्ष पारस्परिक रक्षा सन्धि गरेका थिए ।

    दक्षिण कोरियाको केन्द्रीय बैंकले उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्र सन् २०२५ मा लगातार तेस्रो वर्ष तीन प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको र रुससँगको आर्थिक सहकार्य त्यसको प्रमुख कारणमध्ये एक रहेको जनाएको छ । यसैबीच, युक्रेनी अधिकार समूह ट्रुथ हाउन्डले नयाँ पुल उत्तर कोरियाली सेना तथा सैन्य अधिकारीलाई रुस पठाउने मार्ग बन्न सक्ने र रुसी प्रविधि तथा स्रोत उत्तर कोरिया भित्र्याउनसमेत प्रयोग हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

  • नेपालमा हिमनदी भत्किनुअघि देखिएको थियो असाधारण तापक्रमः अनुसन्धानकर्ता

    नेपालमा हिमनदी भत्किनुअघि देखिएको थियो असाधारण तापक्रमः अनुसन्धानकर्ता


    पेरिस, २४ भदौ (रासस–एएफपी) । भदौ १० मा नेपाल र चीनमा घातक बाढी निम्त्याएको हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी भत्किनुअघि असाधारण रूपमा उच्च तापक्रम देखिएको मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कको एक विश्लेषणले देखाएको छ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार, भदौ ५ देखि १० सम्म करिब पाँच हजार २०० मिटर उचाइमा रहेको हिमाली क्षेत्रमा औसत तापक्रम झन्डै ५ डिग्री सेल्सियस पुगेको अनुमान गरिएको थियो । यो तापक्रम असाधारण रूपमा उच्च मानिन्छ ।

    पचपन्न वर्षभन्दा लामो मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार, यसअघि सोही अवधिमा तापक्रम कहिल्यै चार डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेको थिएन । यद्यपि, उक्त उच्च तापक्रम र हिमनदी भत्किनुबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध भने अहिलेसम्म स्थापित भइसकेको छैन । क्यालिफोर्नियास्थित स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था बर्कले अर्थका प्रमुख वैज्ञानिक रोबर्ट रोहडेले विभिन्न मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी उक्त असाधारण तापक्रमको पुनर्निर्माण गरेका हुन् ।


    उनका अनुसार, हिमनदी भत्किएको क्षेत्रमा २०औँ शताब्दीको मध्यदेखि भदौ ५–१० को अवधिमा रेकर्ड गरिएको औसत तापक्रम करिब १.८ डिग्री सेल्सियसले बढेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण थपिएको तापक्रमलाई अलग गर्ने हो भने, यस्तै तापक्रमको अवस्था केही हजार वर्षमा एकपटक मात्र हुने प्रकृतिको हुन सक्ने रोहडेले एएफपीका लागि गरेको गणनामा उल्लेख गरेका छन् ।
    युरोपेली सङ्घको कोपर्निकस जलवायु परिवर्तन सेवाबाट सन् १९७० यताका तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा पनि लाङटाङ क्षेत्रमा उक्त घटना भएको समय रेकर्डमा रहेको चौथो सबैभन्दा तातो गर्मीको अवधिसँग मेल खाने देखिएको छ ।

    सम्भावित ‘टिपिङ पोइन्ट’
    फ्रान्सेली जलवायुविद् भ्यालेरी म्यासन–डेल्मोटेका अनुसार, असाधारण गर्मीले पर्माफ्रस्ट पग्लिनुका साथै चट्टानी ढलान र हिमनदीको संयुक्त पतनलाई सम्भावित रूपमा बढावा दिएको हुन सक्छ । पर्माफ्रस्टले बरफको ‘सिमेन्ट’जस्तै काम गर्दै चट्टानी संरचनालाई एकसाथ बाँधेर राख्छ । यसको पग्लाइले त्यस्ता संरचनालाई थप अस्थिर बनाउन सक्छ ।

    उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरले पनि घटना हुनुअघिका दिनमा उल्लेखनीय रूपमा हिउँ पग्लिएको देखाएका छन् । फ्रान्सको राष्ट्रिय वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र (सीएनआरएस)का हिमनदीविद् एटिएन बर्थियरका अनुसार, यसबाट उत्पन्न तरल पानी पहाडका चिरामा प्रवेश गरी पहिरो वा ढलान भत्किन सहज बनाएको हुन सक्छ ।

    विज्ञले उच्च तापक्रमले हिमनदी वा पहाड भत्काउन प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकाल्न अझै हतार गर्न नहुने बताएका छन् । फ्रान्सको ग्रेनोबल आल्प्स विश्वविद्यालयकी भू–आकृतिविद् क्रिस्टन कुकले तापक्रम बढ्नु र पहाड भत्किनुलाई एउटै मान्न नमिल्ने बताइन् । “यदि तापक्रमले ट्रिगरका रूपमा काम गरेको हो भने, चट्टान पतनको निर्णायक बिन्दुमा नपुगेसम्म त्यसको प्रभाव देखिन नहुन सक्छ,” उनले एएफपीलाई भनिन् । ।

    अनुसन्धानकर्ताले अहिले हिमनदी भत्किनुअघिका वर्षमा पहाडमा देखिएका साना–साना गतिविधि तथा तापक्रममा आएको परिवर्तनबीचको सम्बन्धबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । रोहडेका अनुसार, पग्लिएको पानी र पर्माफ्रस्ट पग्लिनुका कारण चट्टानको चिरा वा फ्र्याक्चर प्लेन आसपासको संरचना उल्लेखनीय रूपमा कमजोर भएको प्रमाणित हुनु जलवायु परिवर्तनको भूमिकाको बलियो प्रमाण हुन सक्छ । उनको तापक्रम विश्लेषणमा कोपर्निकस कार्यक्रमअन्तर्गतको जलवायु मोडेल तथा भत्किएको हिमनदीबाट ९ देखि १४० किलोमिटरको दूरीमा रहेका १४ वटा उच्च उचाइका मौसम केन्द्रबाट प्राप्त तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको थियो ।