Category: विश्व

  • गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ

    गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ


    जेनेभा, १० भदौ (रासस–एएफपी) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाजामा चङ्गा, ड्रोन र बेलुन उडाइने क्षेत्रबाट बासिन्दालाई हटाउने इजरायलको धम्कीको कडा आलोचना गर्दै यसलाई ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ भनेको छ । राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार कार्यालयकी प्रवक्ता रविना शमदासानीले मङ्गलबार जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बालबालिकाले चङ्गा उडाएको आधारमा उनीहरूलाई धपाउने धम्की अस्वीकार्य भएको बताइन् । “बालबालिकाले चङ्गा उडाएको कारण धपाउने धम्कीको सन्दर्भमा, यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो भन्नेमा हामी सबै सहमत हुन सक्छौँ,” उनले भनिन् ।


    इजरायलले आइतबार गाजाबाट इजरायली क्षेत्रमा चङ्गा, ड्रोन र बेलुन उडाउने क्रम जारी रहेमा सैन्य कारबाही तीव्र पार्ने चेतावनी हमासलाई दिएको थियो । पछिल्ला दिनमा यस्ता घटना बढेका छन् । हमासले भने यसको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेको छ । इजरायली सञ्चारमाध्यमका अनुसार शनिबार गाजा सीमावर्ती बस्तीमा चारवटा चङ्गा फेला परेका थिए भने आइतबार इजरायली सेनाले एउटा चङ्गा खसालेको थियो । पछिल्ला केही दिनमा फेला परेका चङ्गाको सङ्ख्या करिब १० पुगेको बताइएको छ ।

    यी घटनाले विगतमा गाजाबाट इजरायलतर्फ उडाइएका आगो लगाउने चङ्गा र बेलुनको घटनालाई पुनः स्मरण गराएको छ । त्यस्ता चङ्गा र बेलुनका कारण दक्षिणी इजरायलका कृषि क्षेत्रमा आगलागी भएका थियो । इजरायली अधिकारीका अनुसार पछिल्ला चङ्गा उडाउने घटनामा हमासको सङ्लग्नता हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । ती चङ्गामा विस्फोटक पदार्थ भने नभएको र सम्भवतः इजरायलको प्रतिक्रिया परीक्षण गर्न त्यसो गरिएको हुन सक्ने इजरायली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

    इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चङ्गा, ड्रोन र बेलुन उडाउनेकार्य तत्काल नरोके त्यसमा सङ्लग्न व्यक्तिविरुद्ध सैन्य कारबाही तीव्र पार्ने चेतावनी दिएका थिए । उहाँहरूले त्यस्ता गतिविधि हुने क्षेत्रबाट बासिन्दालाई हटाउनेसमेत बताएका थिए । हमासको राजनीतिक ब्युरोका सदस्य बासेम नाइमले ‘भग्नावशेषबीच आफ्नो निर्दोष बाल्यकाल खोजिरहेका बालबालिकाले’चङ्गा उडाएको दाबी गरे ।


    हमासले छुट्टै विज्ञप्तिमार्फत आइतबार मध्य गाजामा भएको इजरायली हवाई आक्रमणलाई चङ्गा उडाइएको घटनासँग जोडेको आरोप लगाएको छ । गाजाको नागरिक सुरक्षा उद्धार सेवाका अनुसार उक्त आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । राष्ट्रसङ्घकी प्रवक्ता शमदासानीले इजरायलको पछिल्लो चेतावनी अधिकारीको उच्च तहबाट आएका आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको शृङ्खलामध्येको पछिल्लो भएको बताइन् । उनले त्यस्ता अभिव्यक्तिले अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनप्रति पूर्ण अनादर देखाएको र गम्भीर हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम रहेको बताइन् ।

  • वासिङ्टन पोस्टलाई स्तम्भकार पुनर्बहाली गर्न आदेश

    वासिङ्टन पोस्टलाई स्तम्भकार पुनर्बहाली गर्न आदेश

    वासिङ्टन, १० भदौ (रासस–एएफपी) । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम वासिङ्टन पोस्टलाई स्तम्भकार करेन अतियालाई पुनर्बहाली गरी बर्खास्त अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न मध्यस्थता अधिकारीले आदेश दिएका छन् । दक्षिणपन्थी प्रभावशाली व्यक्ति चार्ली किर्कको हत्यापछि सामाजिक सञ्जालमा गरेको टिप्पणीका कारण अतियालाई बर्खास्त गरिएको थियो । मध्यस्थता अधिकारीले सोमबार दिएको निर्णयमा अतियालाई बर्खास्त गर्न वासिङ्टन पोस्टसँग पर्याप्त कारण नरहेको उल्लेख गरेका छने । पोस्टले मध्यस्थता प्रक्रियाको सम्मान गर्ने जनाएको छ भने अतियाले निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गर्दै आफूलाई ‘सत्य बोलेको’ कारण बर्खास्त गरिएको बताएका छन् ।


    अतियाले वासिङ्टन पोस्टमा ११ वर्ष काम गरेका थिए । किर्कको हत्यापछि उनले सामाजिक सञ्जालमा उनको मृत्युमा दुःख व्यक्त नगर्ने बताउँदै अश्वेत महिलाबारे किर्कका विगतका विवादास्पद टिप्पणी साझा गरेका थिए । पोस्टले ती अभिव्यक्तिलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जाल नीतिको उल्लङ्घन र ‘घोर दुव्र्यवहार’ भन्दै बर्खास्त गरेको थियो ।

    मानव अधिकार र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका विषयमा लेख्दै आउनुभएकी अतिया सन् २०१८ मा हत्या भएका साउदी मूलका अमेरिकी पत्रकार जमाल खशोग्जीलाई वासिङ्टन पोस्टमा लेख्न ल्याउने सम्पादकमध्ये एक थिए । उनको मृत्युपछि खशोग्जीको अन्तिम स्तम्भसमेत प्रकाशित गरिएको थियो ।

    सन् २०१३ मा जेफ बेजोसले वासिङ्टन पोस्ट खरिद गरेपछि पत्रिकाको विचार खण्डले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र बजारमा बढी जोड दिने नीति अघि बढाएको थियो । अतियाको पुनर्बहालीको निर्णयले अमेरिकी सञ्चारमाध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सम्पादकीय नीति र पत्रकारको सामाजिक सञ्जाल आचरणसम्बन्धी बहसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।

  • असदकालीन पूर्व मुफ्तीलाई आजीवन कारावासको सजाय

    असदकालीन पूर्व मुफ्तीलाई आजीवन कारावासको सजाय


    दमास्कस, १० भदौ (रासस–एपी) । सिरियाको अदालतले पूर्वराष्ट्रपति बशर असदको शासनकालका पूर्व ग्रान्ड मुफ्ती अहमद बद्रेद्दिन हसनलाई हिंसा भड्काएको र हत्यालाई उचित ठहर गरेको अभियोगमा आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ । असद शासनका उच्च अधिकारीमाथि नयाँ सरकारको कानूनी कारबाहीअन्तर्गत यो पछिल्लो महत्त्वपूर्ण फैसला हो ।

    दमास्कसको चौथो फौजदारी अदालतका प्रमुख न्यायाधीश फखरेद्दिन अल–आर्यनले हसन नेतृत्वको तत्कालीन धार्मिक प्रतिष्ठानले नागरिक क्षेत्रमा ब्यारेल बम प्रयोग र व्यापक विनाशलाई न्यायोचित ठहर गरेको बताए । अदालतले यस्तो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

    सन् २००५ देखि २०२१ सम्म ग्रान्ड मुफ्ती रहेका हसन असदका निकट समर्थकथिए । उनले सरकारका नीतिको सार्वजनिक रूपमा समर्थन गर्दै आएका थिए । फैसला सुनाउँदा उनी हिरासतमा रहेका र अदालतमा उपस्थित भएका थिए । असद र उनका भाइ माहेर असदसहित शासनकालका अन्य वरिष्ठ अधिकारीलाई पनि पछिल्ला सातामा कडा सजाय सुनाइएको छ । तीमध्ये धेरैलाई अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको फैसला गरिएको छ ।

    हसनविरुद्धको मुद्दा हतारमा अघि बढाइएको र निष्पक्ष सुनुवाइको पर्याप्त सुनिश्चितता नभएको भन्दै केही मानव अधिकार संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर असद शासनको दमनबाट पीडित धेरै सिरियालीले फैसलाको स्वागत गरेका छन् । सन् २०११ मा सुरु भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनमाथि भएको कठोर दमन गृहयुद्धमा परिणत हुँदा करिब १४ वर्षमा पाँच लाख मानिसको मृत्यु भएको अनुमान छ । युद्धका कारण युद्धपूर्व करिब दुई करोड ३० लाख जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी विस्थापित भएका थिए ।

    डिसेम्बर २०२४ मा इस्लामवादी नेतृत्वको विद्रोही समूहको आक्रमणपछि असद सत्ताच्युत भएका थिए । त्यसयता नयाँ सरकारले असद शासनसँग सम्बन्धित अधिकारीविरुद्ध कानूनी कारबाही अघि बढाउँदै आएको छ ।

  • युक्रेनमा नेटो सेनाको उपस्थिति अस्वीकार्यः क्रेमलिन

    युक्रेनमा नेटो सेनाको उपस्थिति अस्वीकार्यः क्रेमलिन

    मस्को, १० भदौ (रासस–सिन्ह्वा) । युक्रेनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धिसङ्गठन (नेटो) सदस्य राष्ट्रका सैनिक तैनाथ गर्नु रुसका लागि अस्वीकार्य रहेको क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मङ्गलबार बताएका छन् । “युक्रेनमा नेटो सदस्य राष्ट्रका विदेशी सैन्य टुकडी तैनाथ गर्नु हाम्रा लागि अस्वीकार्य रहेको अडान हामीले विभिन्न तहमा पटक–पटक स्पष्ट पार्दै आएका छौँ,” उनले भने ।


    सोमबार ‘कोएलिसन अफ द विलिङ’का नेताले युक्रेनको स्वतन्त्रताको ३५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा किएभमा भर्चुअल बैठक गरेका थिए । बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहम, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन, जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।


    गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा रुस र युक्रेनबीच विश्वसनीय युद्धविराम भएपछि युक्रेनमा तैनाथ गर्न ‘मल्टिनेसनल फोर्स युक्रेन’ (बहुराष्ट्रिय युक्रेन बल)को तयारीलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । पेस्कोभले रुस आफ्नो विजयप्रति विश्वस्त रहेको बताए । शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आवश्यक परिस्थिति नबनेसम्म रुसले सैन्य कारबाही जारी राख्ने उनको भनाइ थियो । “हामी विजयको आशा मात्र गरिरहेका छैनौँ, यो अवश्यम्भावी छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ,” उनले भने ।

  • शिविरको दयनीय अवस्थाविरुद्ध रोहिङ्ग्या शरणार्थीको प्रदर्शन

    शिविरको दयनीय अवस्थाविरुद्ध रोहिङ्ग्या शरणार्थीको प्रदर्शन


    कक्स बजार, १० भदौ (रासस–एएफपी) । म्यानमामा सैन्य दमनका कारण विस्थापित भएको नौ वर्ष पूरा भएको अवसरमा बङ्गलादेशको कक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविरमा रहेका हजारौँ रोहिङ्ग्या शरणार्थीले शिविरको दयनीय अवस्थाको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् । सन् २०१७मा म्यानमाबाट ठूलो सङ्ख्यामा विस्थापित भएका रोहिङ्ग्यासहित १२ लाखभन्दा बढी शरणार्थी बङ्गलादेशको कक्स बजारमा रहेका करिब ३० वटा शिविरमा बस्दै आएका छन् । यी शिविरलाई विश्वकै ठूलो शरणार्थी बस्तीमध्ये एक मानिन्छ ।

    रोहिङ्ग्या शरणार्थीको समूह ‘युनाइटेड काउन्सिल अफ रोहिङ्ग्या’ (यूसीआर)ले भोगेका अत्याचारको स्मरण तथा जारी मानवीय सङ्कटबारे ध्यानाकर्षण गराउन ¥याली आयोजना गरिएको जनाएको छ । सन् २०१७ मा बङ्गलादेश भागेकी ३२ वर्षीया साबिकुन्नहारले त्यसबेलाका घटनाको सम्झना अझै पीडादायी रहेको बताए । “हाम्रा आफन्तको हत्या भयो, घरमा आगो लगाइयो र हामीलाई आफ्नो भूमिबाट लखेटियो,” उनले भने, “देशको सम्झनामा आज पनि मेरा आँखाबाट आँसु आउछन् ।”

    मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने संस्थाका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय कोषमा आएको कमी र खाद्य सहायता घटाइएका कारण शिविरको अवस्था थप कठिन बनेको छ । शिविरमा बस्ने कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी बालबालिका रहेको बताइएको छ । शिविरमा ‘सेभ द चिल्ड्रेन’को कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका गुलाम मुस्तफाले रोहिङ्ग्या बालबालिकाको एक पुस्ता नै निर्वासनमा हुर्किरहेको बताए ।

    “सुरक्षा, अधिकार र दिगो समाधानतर्फ प्रगति हुनुको सट्टा परिवारले बढ्दो भोकमरी, घट्दो अवसर र भविष्यप्रतिको गहिरिँदो अनिश्चितता सामना गरिरहेका छन्,” उनले भने । ‘सेभ द चिल्ड्रेन’का अनुसार आगामी सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म तीनमध्ये एक शरणार्थीले सङ्कटपूर्ण वा त्योभन्दा खराब स्तरको खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष बङ्गलादेश आएका ४१ वर्षीय मौलवी अब्दुस सलामले हिंसाका कारण आफ्नो परिवार म्यानमाबाट भाग्न बाध्य भएको बताए । उनले बङ्गलादेशमा शरणार्थीका रूपमा जीवन बिताउँदा थप कठिनाई सामना गर्नुपरेको र उपलब्ध खाद्य सामग्रीले बढीमा २० दिनसम्म मात्र धान्ने गरेको बताए ।


    “हामी शरणार्थीको जीवन जिउन चाहँदैनौँ,” मौलवीले भने । प्रस्तावित स्वदेश फिर्ती प्रक्रियाले रोहिङ्ग्याको अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेमा उनले प्रश्न उठाए । “हामीलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्कने वातावरण सिर्जना गरिदिन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्छौँ,” उनले भने । शिविरमा बढ्दो निराशाका कारण केही शरणार्थी समुद्रमार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको सहायता संस्थाहरूले बताएका छन् ।

    सन् २०१७ मा बङ्गलादेश आएका ७५ वर्षीय सिकन्दरले म्यानमा सुरक्षित रूपमा फर्कन सकिनेमा आफूलाई आशा नभएको बताए । “उनीहरूले हामीमाथि यातना दिए, हाम्रा महिलामाथि दुव्र्यवहार गरे र धेरै आफन्तको हत्या गरे,” सिकन्दरले भने, “हाम्रो घर फर्कने कुनै आशा छैन । व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना पनि छैन ।” उनले शिविरको जीवन निकै कठिन रहेको र विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा अन्य संस्थाले उपलब्ध गराउँदै आएको खाद्य तथा स्वास्थ्य सहायता पर्याप्त नभएको बताए ।


    बङ्गलादेशी अधिकारीले आफ्नै देशमाथि ठूलो दबाब रहेको बताउँदै रोहिङ्ग्यालाई म्यानमारमा सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो रूपमा फर्काउने वातावरण बनाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्दै आएको बताए । सन् २०१७ मा म्यानमामा भएको सैन्य दमनका क्रममा रोहिङ्ग्या गाउँ जलाउने र सर्वसाधारणको हत्या गर्ने घटनालाई लिएर हेगस्थित अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा नरसंहारसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ ।

    मङ्गलबार बङ्गलादेशस्थित बेलायती उच्चायोगले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा विभिन्न कूटनीतिक नियोगले म्यानमारको वर्तमान अवस्थाले रोहिङ्ग्याको सुरक्षित स्वदेश फिर्तीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना नगरेको बताएका छन् । रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई म्यानमास्थित आफ्नै घर फर्कने अधिकार छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा राखाइन क्षेत्रमा द्वन्द्व र मानवीय आवश्यकता बढ्दै गएको तथा असुरक्षा, नागरिक पूर्वाधारमाथिका हवाई आक्रमण र सहायता तथा व्यापारमा लगाइएका अवरोधले मानवीय सङ्कट थप गम्भीर बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।

  • इरानसँग सम्बन्धमा चार भारतीय कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध

    इरानसँग सम्बन्धमा चार भारतीय कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध

    वासिङ्टन, १० भदौ (रासस–एएनआई) । संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानको पेट्रोलियम तथा पेट्रोकेमिकल व्यापार र खरिद सञ्जालसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा भारतमा आधारित चार कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ अन्तर्गत इरानको सैन्य गतिविधि, खरिद सञ्जाल तथा पेट्रोलियम कारोबारलाई लक्षित गर्दै ती कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको हो ।

    प्रतिबन्धमा पोर्टेज पार्टनर एलएलपी, सदाशिव ओभरसिज लिमिटेड, पिपि सफ्टटेक प्राइभेट लिमिटेड र प्राक्रुटिस इन्फ्रा इम्पेक्स इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड परेका छन् । पोर्टेज पार्टनरले भारतमा इरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादनका विभिन्न ढुवानी आयात गर्न सहजीकरण गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दाबी छ । कम्पनीका साझेदार भारतीय नागरिक इन्ड्रिस्मिया आशारफ्मिया सेख र हरिश रामचन्द्र रङ्गीलाई समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

    सदाशिव ओभरसिजले सन् २०२४ को फेब्रुअरीदेखि २०२५ को जुनसम्म अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेको बोन्जोर कमोडिटी एफजेडईसहित विभिन्न कम्पनीबाट करिब छ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर मूल्यका इरानी मूलका पेट्रोलियम उत्पादन आयात गरेको अमेरिकी दाबी छ । इरानी पेट्रोलियम खरिद, बिक्री, ढुवानी वा बजारीकरणमा महत्त्वपूर्ण कारोबार गरेको आरोपमा उक्त कम्पनीमाथि कार्यकारी आदेश १३८४६ अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

    पिपि सफ्टटेकले सन् २०२४ को जनवरीदेखि २०२५ को जुनसम्म करिब दुई करोड ५० लाख अमेरिकी डलर मूल्यका इरानी मूलका पेट्रोलियम उत्पादन आयात गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कम्पनीका निर्देशक भारतीय नागरिक प्रशान्त गर्गलाई पनि प्रतिबन्ध सूचीमा राखिएको छ ।

    यसैगरी, प्राक्रुटिस इन्फ्रा इम्पेक्सले सन् २०२३ को मेदेखि २०२६ को फेब्रुअरीसम्म बोन्जोर कमोडिटी एफजेडईसहित विभिन्न कम्पनीबाट करिब दुई करोड ५० लाख अमेरिकी डलर मूल्यका इरानी मूलका पेट्रोलियम उत्पादन आयात गरेको अमेरिकी दाबी छ ।

    अमेरिकाले पछिल्लो प्रतिबन्ध इरानको पेट्रोलियम आम्दानी रोक्ने तथा इरानी सैन्य र खरिद गतिविधिलाई सहयोग गरेको आरोप लागेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल कमजोर बनाउने अभियानको हिस्सा भएको जनाएको छ । सम्बन्धित भारतीय कम्पनी तथा व्यक्तिबाट प्रतिबन्धबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

  • हाइटीमा गिरोहको आक्रमण, ४७ जनाको मृत्यु

    हाइटीमा गिरोहको आक्रमण, ४७ जनाको मृत्यु


    पोर्ट–ओ–प्रिन्स (हाइटी), १० भदौ (रासस–क्युएनए) । हाइटीको राजधानी पोर्ट–ओ–प्रिन्सको दक्षिणपूर्वी पहाडी नगरपालिका केन्स्कोफमा सशस्त्र गिरोहले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा ४७ जनाको मृत्यु तथा २२ जना घाइते भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रारम्भिक विवरण रहेकाले मृतक तथा घाइतेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने जनाएको छ ।

    हाइटीस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एकीकृत कार्यालयका अनुसार आक्रमणपछि केन्स्कोफको सुरक्षा अवस्था थप गम्भीर बनेको छ । सरकारले घटनालाई ‘जघन्य आक्रमण’ भन्दै निन्दा गरेको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्दै सरकारी नियन्त्रण पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

    प्रधानमन्त्री एलिक्स डिडियर फिल्स–एमेको कार्यालयले मृतक तथा घाइतेका परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै केन्स्कोफलाई सरकारले त्याग्न नदिने जनाएको छ । सरकारी अधिकार पुनःस्थापित गर्न सुरक्षा निकायले बिना ढिलाइ काम गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को सुरुआतमा दुई महिनाको अवधिमै केन्स्कोफमा भएका गिरोहका आक्रमणमा २६० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए । ती आक्रमणमा करिब २०० घर ध्वस्त वा जलेका थिए भने करिब तीन हजार मानिस विस्थापित भएका थिए । त्यसयता पनि अपहरण, आगजनी र गाईवस्तु चोरीलगायतका १० भन्दा बढी आक्रमण भएका छन् ।

    हाइटीको राजधानीमा शक्तिशाली गिरोहहरूले वर्षौंदेखि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आएका छन् । हतियार तथा स्रोतसाधनको अभावमा रहेको प्रहरीलाई विदेशी मुलुकले सहयोग गरिरहेका भए पनि गिरोहले राजधानी आसपासका क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण बढाउँदै लगेका छन् ।

    राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा सङ्कटबाट लामो समयदेखि गुज्रिरहेको हाइटीमा पछिल्ला वर्षमा हिंसा तीव्र बनेको छ । हत्या, अपहरण, बलात्कार तथा बालबालिकाको जबर्जस्ती भर्तीका घटनाले नागरिक सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठनले जुनमा सार्वजनिक गरेको अनुमानअनुसार करिब एक करोड १० लाख जनसङ्ख्या रहेको हाइटीमा हिंसाका कारण झन्डै १५ लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् ।

    गिरोह नियन्त्रण तथा स्थानीय प्रहरीलाई सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बल परिचालनको तयारी भइरहेका बेला केन्स्कोफमा भएको पछिल्लो आक्रमणले हाइटीको बिग्रँदो सुरक्षा अवस्थाप्रति थप चिन्ता बढाएको छ ।

  • दक्षिण सुडानमा दुई शान्तिरक्षकको हत्या

    दक्षिण सुडानमा दुई शान्तिरक्षकको हत्या

    जुबा (दक्षिण सुडान), १० भदौ (रासस–सिन्ह्वा) । दक्षिण सुडानको जोङ्लेई राज्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनको गस्तीमाथि भएको आक्रमणमा दुई इथियोपियाली शान्तिरक्षकको मृत्यु भएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले घटनाको कडा निन्दा गरेका छन् । महासचिवका प्रवक्ता स्टेफान डुजारिकका अनुसार सोमबार अज्ञात सशस्त्र समूहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन इन साउथ सुडान (युएनएमआइएसएस) को गस्तीमाथि आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा तीन इथियोपियाली शान्तिरक्षक, दुई दक्षिण सुडानी प्रहरी कर्मचारी र युएनएमआइएसएसका दुई नागरिक कर्मचारी गरी सात जना घाइते भएका छन् ।

    महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्तिरक्षकविरुद्ध हुने आक्रमणलाई युद्ध अपराध मान्न सकिने बताउँदै घटनाको तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले मृतकका परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । पीडित तथा उहाँहरूका परिवारसँग कठिन परिस्थितिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ उभिइरहने प्रतिबद्धता दोहो¥याए ।

  • बंगलादेशमा तीन पत्रकारलाई हिरासतमा राख्न आदेश

    बंगलादेशमा तीन पत्रकारलाई हिरासतमा राख्न आदेश

    ढाका, १० भदौ (रासस–एपी) । बङ्गलादेशको विशेष न्यायाधिकरणले सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मानवताविरुद्धको अपराध मुद्दामा तीन पत्रकारलाई मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ । उनीहरूको पक्राउ र जमानत अस्वीकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता संस्थाले आपत्ति जनाउँदै आरोप फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

    न्यायाधिकरणले एकट्टोर टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक मोजाम्मेल बाबु, प्रमुख संवाददाता फरजाना रूपा तथा दैनिक भोरेर कागोजका सम्पादक एवं नेसनल प्रेस क्लबका पूर्व महासचिव श्यामल दत्तलाई हिरासतमा राख्न आदेश दिएको हो । उनीहरु सोमबार न्यायाधिकरणमा उपस्थित भए । न्यायाधीशले अर्को सुनुवाइ अक्टोबर २५ का लागि तोक्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

    अभियोजन पक्षले तीनै पत्रकारले विद्यार्थी प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई उक्साएको आरोप लगाएको छ । अभियोजनकर्ताका अनुसार उनीहरूले जुलाई १४, २०२४ मा पत्रकार सम्मेलनमा हसिनालाई प्रदर्शनकारीबारे उत्तेजक प्रश्न सोधेका थिए । त्यसपछि उनले प्रदर्शनकारीप्रति आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको र आन्दोलनमाथि रक्तपातपूर्ण दमन सुरु भएको अभियोजन पक्षको दाबी छ ।

    सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएको आन्दोलनमा सयौँ मानिस मारिएका थिए । आन्दोलनको दबाबपछि हसिना अगस्ट ५, २०२४ मा भारत भागेकी थिइन् । उनीमाथि मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको र मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ । हसिनाको बहिर्गमनपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले तीनै पत्रकारलाई पक्राउ गरेको थियो । पत्रकारहरूविरुद्ध आन्दोलनका क्रममा भएको हत्यासहित विभिन्न आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ । उनीहरूका परिवारले गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गरेका छन् ।

    कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (सिपिजे) का एसिया–प्रशान्त कार्यक्रम संयोजक कुणाल मजुमदारले पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सोधेकै आधारमा मानवताविरुद्धको अपराधको मुद्दा चलाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले सम्पादकीय निर्णय विवादास्पद हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई अपराधीकरण गर्न नमिल्ने भन्दै तीनै पत्रकारलाई तत्काल रिहा गरी आरोप खारेज गर्न आग्रह गरे । यसैबीच, भारतमा रहेकी हसिनाले आगामी डिसेम्बरमा बङ्गलादेश फर्कने बताएकी छिन् । बङ्गलादेश सरकारले भारतसँग उहाँलाई सुपुर्दगी गर्न आग्रह गरे पनि भारतले उक्त आग्रह अस्वीकार गरेको छ ।

  • कोप–३१ : कार्बन , जलवायु वित्त र अनुकूलनका विषय प्राथमिकतामा

    कोप–३१ : कार्बन , जलवायु वित्त र अनुकूलनका विषय प्राथमिकतामा


    भीष्मराज ओझा–रासस
    काठमाडौँ, १० भदौः संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) आगामी कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म हुँदैछ । सम्मेलनको मुख्य आयोजक राष्ट्र टर्किए रहेको छ । शिखर सम्मेलनलगायत अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यक्रम पनि टर्किएको अन्ताल्यास्थित अन्ताल्या एक्स्पो सेन्टरमा हुनेछन् । त्यस्तै कोप–३१ को अध्यक्षता टर्किएका पर्यावरण, शहरीकरण तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री मुरात कुरुमले गर्नुहुनेछ ।

    सहआयोजक राष्ट्र अष्ट्रेलियाले भने सम्मेलनका अन्तरसरकारी वार्ताको नेतृत्वका साथै वार्ताको अध्यक्षताको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । त्यस्तै अष्ट्रेलियाले प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यमा प्रि–कोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नेछ । यस सम्मेलनले अघिल्ला सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न तीन प्रमुख विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

    युएनएफसिसिसीको सचिवालयका अनुसार सम्मेलनमा कार्बन न्यूनीकरणका लक्ष्य र कार्यान्वयनका लागि पेरिस सम्झौताअन्तर्गत थप सुदृढ बनाइएका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसिज) को प्रगति समीक्षा गरिनेछ । त्यस्तै, जलवायु वित्तअन्तर्गत कोप–२९ मा तय गरिएको विकासशील देशका लागि नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक वित्तीय लक्ष्य कार्यान्वयन गरिने विषयलाई पनि सम्मेलनमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोप–३१ मा अनुकूलन तथा उत्थानशीलताअन्तर्गत जलवायुजन्य जोखिमको सामना गरिरहेका मुलुक तथा समुदायको उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने तेस्रो प्राथमिकताको विषय हो ।

    उत्सर्जन न्यूनीकरण र हिमालका मुद्दा उठाउन सुझाव

    जलवायुबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकले सम्मेलनमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, हानि नोक्सानीसम्बन्धी कोषलाई सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेलगायत विषय उठाउनुपर्ने विज्ञहरुको जोड छ । जलवायु विज्ञ डा विमल रेग्मीले पर्वतीय मुद्दाका साथै जलवायु वित्तको प्रभावकारी वितरण, वित्तीय स्रोतको पहुँच तथा विकासशील र नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकका लागि जलवायु कोषको पहुँचलाई अझ सरल बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

    “विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्यका सूचक तय गर्दा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई समेट्ने, जलवायु वित्त, विज्ञान तथा प्रविधि, अनुकूलनलगायतका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भने । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा देखिएका चुनौतीलाई नेपालको सन्दर्भसँग जोडेर उठाउनुपर्ने जलवायु विज्ञ डा रेग्मीको भनाइ छ ।

    युथ अलाइन्स फर इन्भाइरोन्मेन्ट ९वाइएइ० का कार्यकारी निर्देशक सनोत अधिकारीले नेपालले विगत एक दशकदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको हिमालका मुद्दालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन थप पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “पर्वतीय देशले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका हानि–नोक्सानीका विषयलाई जलवायु वार्तामा थप प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ,” उनले भने ।
    जलवायु वित्तसम्बन्धी विषयलाई कोप–३१ मा नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    कोप–२९ मा विकसित देशहरूले सन् २०३५ सम्म विकासशील देशका लागि प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त परिचालन गर्ने नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य तय गरेका थिए । उक्त लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनको स्पष्ट ढाँचा तय गर्न नेपाललगायत विकासशील देशले निरन्तर दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ ।

    ‘जलवायुजन्य क्षतिको लेखाजोखा गर्ने काम भएको छ’

    राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले पछिल्ला छ वर्षमा नेपालले भोग्नुपरेका जलवायुजन्य विपद्का घटनाका बारेमा अन्तरराष्ट्रिय मञ्च र निकायलाई जानकारी गराउने काम भएको बताए । “त्यस्ता घटनाको अध्ययन र लेखाजोखा गर्ने काम भएको छ । एलनिनोले समुद्रमा पारेको असर र त्यसबाट हिमाली क्षेत्रका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको क्षति बारेमा छलफल अघि बढाएका छौँ,” उनले भने, “जलवायुका असरले हाम्रा पूर्वाधार र कृषि जमिनमा भएको आर्थिक भारका बारेमा अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग निरन्तर छलफल गरेका छौँ, यसमा नेपालले प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि जलवायु न्यायका हिसाबले क्षति पाउनुपर्ने हाम्रो माग छ ।”

    यस्तो छ नेपालको तयारी

    कोप–३१ मा नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी धारणा, प्राथमिकता र विगतमा खेलेको भूमिकालाई थप प्रभावकारी रूपमा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी भइरहेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । कोप–३१ का लागि नेपालको ‘कन्ट्री पोजिसन पेपर’ तयार गर्ने क्रममा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालका प्राथमिकता, धारणा र मुद्दालाई समेटिने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिका साथै सरकारका प्राथमिकताअनुसार जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ (२०१९) लाई संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

    त्यसैगरी, ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना फ्रेमवर्क’ तयार गर्ने तथा कार्बन व्यापारका लागि कोरियाली सरकारसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । कोप–३१ अघि नै उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारको तयारी छ । “सबै पक्षलाई समेटेर नेपालको धारणा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सानो तर चुस्त प्रतिनिधिमण्डल बनाउने तयारी गरिएको छ,” सहसचिव डा ढकालले भने, “कोप–३१ मा वार्ताका लागि सहभागी हुने सरकारी अधिकारीको वार्ता तथा नेगोसिएसन सीप अभिवृद्धि गर्न तालिमसमेत सञ्चालन गरिनेछ ।”

    कोप–३१ अघि राष्ट्रियस्तरको जलवायु सम्मेलन आयोजना गरी विभिन्न सरोकारवाला पक्षका विचार, सुझाव र धारणालाई समेटेर नेपालको तयारीलाई थप बलियो बनाउने योजना रहेको उनले बताए । सम्मेलनको तयारीका लागि सुझाव लिन अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) सँगको सहकार्यमा गण्डकी र बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको राष्ट्रियस्तरको भेलासमेत आयोजना गरिनेछ ।

    हिमालका मुद्दा सधैँ प्राथमिकतामा

    डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्पन्न कोप–१५ देखि नै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा हिमालका मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको नेपालले कोप–३१ मा पनि सोही मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा उठाइने सहसचिव डा ढकालले बताए । यससँगै पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नेछ ।

    “नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेका समुदायका लागि आवश्यक जलवायु वित्त पर्याप्त नभएको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषबाट थप स्रोत परिचालनका लागि पहल गर्ने तयारी गरेको छ,” डा ढकालले भने, “त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक नयाँ तथा उन्नत प्रविधिको पहुँच र हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।”

    कम कार्बन उत्सर्जनमा योगदान गर्दै आएको तर जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले स्थानीय समुदायको जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै जलवायु अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकास नेपालका प्राथमिकताका विषय हुन ।

    कोप सम्मेलन के हो

    कोप भनेको सन् १९९२ मा अङ्गीकार गरिएको युनएफसिसिसीको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकाय अर्थात् पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन हो । महासन्धिका पक्ष राष्ट्र रहेका सबै देश कोपमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । आफ्ना वार्षिक अधिवेशनमा पक्ष राष्ट्रले महासन्धिको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्छन् । सम्बन्धित कानुनी साधनको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्छन्, विश्वव्यापी प्रगतिको समीक्षा गर्छन् र जलवायु परिवर्तनप्रति प्रभावकारी तथा समन्वित प्रतिक्रिया प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक निर्णय गर्छन् ।

    कोप विश्वव्यापी जलवायु शासनका लागि विश्वकै प्रमुख बहुपक्षीय मञ्च हो । यसमा जलवायु लक्ष्यबारे वार्ता हुन्छ, प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाइन्छ र सामूहिक कार्यलाई अगाडि बढाइन्छ । कोपको प्रमुख कार्यमध्ये एक पक्ष राष्ट्रहरूले प्रस्तुत गर्ने राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन तथा हरितगृह ग्यासको सूचीको समीक्षा गर्नु हो । यस सूचनाका आधारमा सदस्य मुलुकले अपनाएका उपायको प्रभाव, महासन्धिको अन्तिम उद्देश्यमा भएको प्रगति, जलवायु महत्वाकाङ्क्षा र कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकताको मूल्याङ्कन गर्छ ।

    यस संरचित समीक्षा प्रक्रियामार्फत कोपले राष्ट्रबीच पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहकार्य सुनिश्चित गर्छ । वर्षौंदेखि कोपका अधिवेशनले विश्वव्यापी जलवायु कार्यमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छन् । जसमा क्योटो प्रोटोकल र पेरिस सम्झौता प्रमुख छन् । यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय जलवायु नीतिको दिशालाई आकार दिएका छन् ।

    कोप–३१ यसकारण महत्वपूर्ण छ

    विगतका कोपहरू विशेषगरी ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न कोप–३० ले तयार पारेका आधारमा टेकेर कोप–३१ ले संवादलाई अगाडि बढाउने, सहमति सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ । आयोजक देशका रूपमा टर्किएले विश्वभरका पक्ष राष्ट्र तथा सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डामा रचनात्मक योगदान पु¥याउनेछ । टर्किएले कोप–३१ आयोजना गर्नुको कारण देशको भौगोलिक अवस्थिति पनि हो । यसले युरोप, एसिया र मध्यपूर्वबीचको जलवायु कूटनीतिक सम्बन्धलाई जोड्छ । साथै नवीकरणीय ऊर्जा तथा परिपत्र अर्थतन्त्र प्रतिको टर्किएको बढ्दो प्रतिबद्धतालाई पनि यसको आयोजनासँग जोडिएको छ ।

    जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न विगतका उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै भविष्यका थप महत्वाकाङ्क्षी प्रयासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने उद्देश्यले टर्किए सरकारले यो सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको स्पष्ट पारेको छ ।

  • दक्षिण कोरियामा आगामी महिना गर्ने भनिएको संयुक्त समुद्री अभ्यास रद्द

    दक्षिण कोरियामा आगामी महिना गर्ने भनिएको संयुक्त समुद्री अभ्यास रद्द

    सियोल, ९ भदौ (रासस–एएफपी) । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आगामी महिनाका लागि निर्धारित जमिन र पानी (समुद्र) मा अवतरण गर्ने तय भएको विशाल संयुक्त अभ्यास रद्द गरेको दक्षिण कोरियाले सोमबार जनाएको छ । इरानसँगको युद्धका कारण सैन्य बल उपलब्धतामा बाधा पुगेकाले यो निर्णय भएको हो । द्विवार्षिक स्याङयोङ अभ्यासमा दक्षिण कोरिया र अमेरिकाका नौसैनिक बल सहभागी हुने प्रचलन छ । यो अभ्यास संयुक्त कारबाहीलाई सुदृढ बनाउन तयार गरिएको हो र सामान्यतया युद्धपोत, विमान र स्थल सेनाहरूले जमिन तथा समुद्रमा अवतरणको अभ्यास गर्छन् ।

    यो रद्द हुनुअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत साता छुट्टै वार्षिक ‘उल्ची फ्रिडम शिल्ड’ अभ्यासलाई छोट्ट्याउने आदेश दिएपछि उक्त संयुक्त अभ्यासलाई पनि ११ दिनबाट घटाएर पाँच दिनमा झारिएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसबेला यसको उच्च लागत औँल्याउँदै यसले उत्तर कोरियालाई ‘अनुपयुक्त र शत्रुतापूर्ण’ सन्देश पठाउने बताएका थिए । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई जोड दिएका थिए ।


    “अमेरिकी ‘मेरिन कोप्र्स’ले जुन महिनामा मध्यपूर्वको अवस्थाको कारण देखाउँदै हाम्रा फोर्सलाई औपचारिक रूपमा सूचित गर्दै यस वर्षको स्याङयोङ अभ्यासमा फोर्स तैनाथ गर्ने क्षमता सीमित हुनेछ भनेको थियो,” दक्षिण कोरियाली ‘मेरिन कोप्र्स’का प्रवक्ता हान सेउङ–जेओनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

    उनले भने, “सियोल र वाशिङटनले जमिन र समुद्रमा अवतरण गर्ने सैन्य अभ्यास पुनः कहिले सुरु गर्नेबारे परामर्श जारी राखिरहेका छन् तर यो कहिले हुने अहिले भन्न सकिँदैन ।” पेन्टागनले सियोलको घोषणाबारे टिप्पणी मागिएकोमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएन।

    गत साता ‘उल्ची फ्रिडम शिल्ड’ अभ्यास घटाउने आदेश राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा किम जोङ उनसँग विकसित सम्बन्ध पुनः जीवित पार्ने प्रयासका बीच आएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार किम जोङ उनसँग ‘मिल्नु’ महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले थपे, “प्योङयाङसँग अहिले ५७ वटा ‘अत्यन्त शक्तिशाली’ परमाणु हतियार छन् ।

    सियोलको अनुमानअनुसार उत्तर कोरियासँग करिब ८० देखि १२० वटा यस्ता हतियार छन् । राष्ट्रपति ट्रम्प र नेता किमले ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा तीन पटक भेट गरेका थिए । तर उनीहरूको सन् २०१९ को दोस्रो हनोई शिखर सम्मेलन उत्तर कोरियाको परमाणु निःशस्त्रीकरणमा सहमति नजुटेपछि सफल हुन नसकेपछि प्योङयाङले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम तीव्र बनाएको थियो ।

  • युरोपमा तापक्रम वृद्धिले लगातार रेकर्ड तोड्दै

    युरोपमा तापक्रम वृद्धिले लगातार रेकर्ड तोड्दै

    पेरिस, फ्रान्स, ९ भदौ (रासस–एएफपी) । यस वर्ष युरोपमा तापक्रम असामान्य रूपमा उच्च रह्यो । यो महाद्वीप अन्य कुनै पनि महादेशभन्दा छिटो तात्दै छ । युरोपको सन् २०२६ को गर्मी मौसम जलवायु परिवर्तनको इतिहासमा किन यादगार बन्दैछ यो चिन्ताको बिषय बनेको छ । गर्मीयाममा ४० डिग्री सेल्सियस पुग्नु युरोपका केही भागमा सामान्य भइसकेको भए पनि सन् २०२६ मा अन्य औसत चिसो मौसम रहने क्षेत्रले पहिलो पटक यो सीमा पार गरेको छ ।

    युरोपेली ड्राउट अब्जर्भेटरी ९इडिओ० को अगस्ट १५ सम्मको दैनिक अधिकतम् तापक्रममा आधारित एएफपी विश्लेषणअनुसार टर्कीबाहेक एक करोड ८० लाख मानिस बसोबास गर्ने युरोपका क्षेत्रमा सन् २००० पछि पहिलो पटक तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो । यसले विशेष गरी जर्मनीका ९० लाख मानिस बसोबास गर्ने क्षेत्र मुख्यतः बर्लिनको दक्षिण र पश्चिम तथा फ्र्याङ्कफर्ट वरपरलाई असर गरेको छ ।

    फ्रान्सका विशेष गरी पूर्वी फ्रान्स र ब्रिटनीसहितका ४० लाख मानिस बसोबास गर्ने क्षेत्रमा पनि यस्तो अवस्था आएको छ । इडिओ तथ्याङ्कअनुसार तापक्रमको अचानक वृद्धि शरीरका लागि कठिन हुन सक्छ तर लगातार उच्च तापक्रम चिन्ताको बिषय हुनसक्छ । जुन महिनाको मध्यदेखि अगस्टको मध्यसम्म स्पेनका लेरिडा (क्याटलोनिया), कर्डोबा र ग्रानाडा (एन्डालुसिया) नगरपालिका वरपर ५५ दिनभन्दा बढी तापक्रम ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि रह्यो ।

    एन्डालुसियामा हालका वर्षहरूमा (विशेष गरी सन् २०२५ र सन् २०२३ मा) यस्तो लगातार गर्मी देखिएको भए पनि उत्तरमा रहेको लेरिडामा यो समस्या सन् २०२६ मा पहिलो पटक आएको हो । स्पेनको एइएमइटी मौसम निकायको तथ्याङ्कअनुसार लेरिडा मौसम स्टेशनमा एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म हरेक दिन ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि तापक्रम रेकर्ड भएको थियो ।

    साइप्रसको निकोसियाका बासिन्दाले पनि ५५ दिनभन्दा बढी त्यस्तै उच्च तापक्रमको सामना गरेका थिए । मध्य, पूर्वी र उत्तरी युरोपका धेरै देशले यस वर्ष आफ्नो इतिहासकै उच्च तापक्रम रेकर्ड तोडे। डेनमार्कमा ३७ डिग्री सेल्सियस, स्लोभाकियामा ४२।२ डिग्री सेल्सियस पुग्यो भने जर्मनी, अस्ट्रिया, चेक गणतन्त्र र पोल्यान्डमा ४० देखि ४२ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुग्यो ।

    यस गर्मीयामको सबैभन्दा उच्च तापक्रम सम्भवतः इटालीमा रेकर्ड भएको थियो। जुलाई १९ मा सार्डिनियाको ओरानीमा ४८.४ डिग्री सेल्सियस पुगेको एआरपिएएस क्षेत्रीय वातावरण संरक्षण निकायले जनाएको छ । यो सन् २०२१ मा सिसिलीमा रेकर्ड भएको युरोपेली उच्चतम ४८.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा केही कम हो ।

    –रातमा पनि २५ डिग्री सेल्सियस–

    दिनभरि धेरै तातो हुँदा मानिसहरू रातको शीतलताको आशा गर्छन् तर त्यो राहत अब कम हुँदै गएको छ। सन् २०२६ मा करिब एक करोड ८० लाख मानिस बसोबास गर्ने युरोपका भागमा रातको तापक्रम २५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल झरेन। यो विशेष गरी फ्रान्सको पे दे ला लोयर क्षेत्रका करिब ५० लाख मानिस र पेरिस वरपरका क्षेत्रमा देखियो ।

    यसपहिले तातो रात अनुभव नगरेका इटालीका ‘आल्प्स’को फेदीमा रहेका केही क्षेत्रमा पनि रातको तापक्रम औसतभन्दा तातो रहेको देखिएको थियो । यो घटना पोल्यान्डको विशेष गरी वार्सा वरपरसम्म फैलिएको थियो । दक्षिणी इटालीमा रातको तापक्रम २५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल नझर्नु सामान्य कुरा हो र यस गर्मीयाममा केही ठाउँमा यो अवस्था झन् गहिरियो।

    इटालीको पश्चिमी छेऊ सिसिली र दक्षिणी एड्रियाटिक तटमा केही क्षेत्रमा यो बर्ष दुई महिनामा २० भन्दा बढी दिन तातो रात रेकर्ड भएको छ भने समुद्रपारि क्रोएसियाका ब्राच टापु वरपर पनि यस्तै अवस्था रहेको इडिओकोे तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

  • फ्रान्सका विद्यालयमा अर्को महिनादेखि मोबाइल फोन निषेध गरिने

    फ्रान्सका विद्यालयमा अर्को महिनादेखि मोबाइल फोन निषेध गरिने

    पेरिस, ९ भदौ (रासस–एएफपी) । फ्रान्सले अर्को महिनाबाट माध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रतिबन्ध लागू गर्ने तयारी गरेको छ । तर ट्रेड युनियनहरूले यो उपाय छिटो कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। फ्रान्सको संसद्ले जुलाईमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा पहुँच र माध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रयोग दुवै प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको थियो।

    यो राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँको बालबालिकालाई स्क्रिन अगाडि कम समय बिताउने वातावरण दिन ल्याइएको दबाबको एक हिस्सा हो । सरकारले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई स्क्रिनको लतले उनीहरूको विकास रोकिरहेको छ भन्ने धारणा राख्छ । यस महिनाको सुरुमा देशको सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रावधान खारेज गरेपछि म्याक्रोँलाई यस मुद्दामा अघि बढ्न अलमल पारेको थियो ।

    तर संवैधानिक परिषद्ले माध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रयोग प्रतिबन्ध लगाउने छुट्टै प्रावधानबारे कुनै निर्णय गरेन। सोमबार सरकारकी प्रवक्ता मोद ब्रेजोँले भनिन्, “संवैधानिक परिषद्ले यसको मुख्य प्रावधान खारेज गरे पनि म्याक्रोँले फोन प्रतिबन्धसहितको कानून ‘प्रख्यापन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।”

    उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भनिन्, “माध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रतिबन्ध नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि नै लागू हुन सक्छ। यसका लागि स्थिर, सुदृढ र वैधानिक कानूनी ढाँचा छ।” फ्रान्सको शैक्षिक सत्र सेप्टेम्बरमा सुरु हुन्छ।

    फ्रान्सले पहिले नै ११ देखि १५ वर्ष उमेरका विद्यार्थी जाने कलेज, माध्यमिक विद्यालय र प्राथमिक विद्यालयमा बालबालिकालाई मोबाइल फोन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । संसदले त्यस महिनापछि पारित गर्नुअघि नै जुलाईको सुरुमा माध्यमिक विद्यालयहरूलाई सेप्टेम्बरबाट यो उपाय कार्यान्वयन गर्न तयारी गर्न निर्देशन दिइएको थियो । प्रतिबन्ध लागू गर्न स्कूलहरूले आफ्ना आन्तरिक नियम संशोधन गर्नुपर्नेछ र यसका लागि केही समय अवश्य लाग्नेछ ।

  • टेस्लाले सेप्टेम्बर ३ मा ‘साइबरक्याब’रोबोट्याक्सी सार्वजनिक गर्ने

    टेस्लाले सेप्टेम्बर ३ मा ‘साइबरक्याब’रोबोट्याक्सी सार्वजनिक गर्ने

    सान फ्रान्सिस्को, ८ भदौ (रासस–सिन्ह्वा) । अमेरिकी विद्युतीय सवारी निर्माता टेस्लाले सेप्टेम्बर ३ मा टेक्सासको अस्टिनमा आफ्नो ‘साइबरक्याब’ रोबोट्याक्सी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको मिडिया रिपोर्टहरूले जनाएका छन् । टेस्लाकेन्द्रित समाचार संस्था ‘टेस्लाराटी’का अनुसार उक्त कार्यक्रम कम्पनीको मुख्यालय रहेको अस्टिनमा आयोजना हुनेछ । संस्थाले कार्यक्रमको निमन्त्रणा प्राप्त भएको दाबी गरेको छ । यद्यपि, टेस्लाले कार्यक्रमको मिति आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन ।

    साइबरक्याब विशेष रूपमा स्वायत्त सञ्चालनका लागि डिजाइन गरिएको सवारी साधन हो । यसमा स्टेयरिङ ह्वील र पेडल राखिएको छैन र पूर्ण रूपमा स्वचालित सञ्चालनका लागि टेस्लाको ‘सेल्फ ड्राइभिङ’ सफ्टवेयरमा निर्भर रहनेछ । टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलन मस्कले यसअघि साइबरक्याब निजी ग्राहकलाई प्रतिएकाइ ३० हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्ने योजना रहेको बताउनुभएको थियो ।

    सन् २०२४ को अक्टोबरमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको साइबरक्याब टेस्लाको रोबोट्याक्सीसम्बन्धी योजनाको प्रमुख हिस्सा हो । कम्पनीले यसलाई ‘मोडल वाई’ सवारीसँगै स्वायत्त यात्रु सेवामा प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । मोडल वाईका केही सवारी एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि वास्तविक सडकमा स्वायत्त यात्रु सेवा परीक्षणमा प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

    प्रविधि प्रकाशन ‘द इन्फर्मेसन’का अनुसार टेस्लाले व्यावसायिक रोबोट्याक्सी सेवा सुरु गर्नुअघि साइबरक्याबमार्फत आफ्ना कर्मचारीलाई सार्वजनिक सडकमा सेवा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । रोबोट्याक्सी सेवा टेस्लाको भविष्यको राजस्व तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) रणनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

  • एथेन्समा बढ्दो गर्मीसँगै पर्यटकबीच टोपीको माग बढी

    एथेन्समा बढ्दो गर्मीसँगै पर्यटकबीच टोपीको माग बढी


    एथेन्स, ८ भदौ (रासस–एपी) । ग्रीसको राजधानी एथेन्समा गर्मी बढेसँगै पुरातात्त्विक स्थल भ्रमण गर्ने पर्यटकबीच घामबाट बच्ने टोपीको माग बढेको छ ।
    एक्रोपोलिसतर्फ जाने उकालो बाटो तथा आसपासका पसल र किओस्कहरूमा परालका टोपी, पानामा ह्याट, बेसबल क्याप र बकेट ह्याटका स्ट्यान्ड देखिन थालेका छन् । दिउँसोको चर्को घामबाट जोगिन पर्यटकहरूले टोपीलाई आवश्यक सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

    सन् २०२५ मा एक्रोपोलिसमा करिब ४६ लाख पर्यटक पुगेका थिए । धेरै पर्यटकले छायाँको अभावमा ३० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रममा घण्टौँ बिताउने गरेका छन् । अस्ट्रेलियाली पर्यटक ज्याक योसिफले घामबाट बच्न टोपी आवश्यक भएको बताए । “मेरो अनुहार घामले रातो भइसकेको छ । अहिले टोपी लगाउनु सामान्य भएको छ र मानिसहरू पनि यसप्रति बढी सचेत भएका छन्”, उनले भने ।


    गत वर्ष ग्रीसमा करिब तीन करोड ८० लाख पर्यटक पुगेका थिए । अत्यधिक गर्मीका बाबजुद पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले घामबाट बच्ने उपाय अपनाउन आग्रह गरेका छन् । एक्रोपोलिसमा रेडक्रसका स्वयंसेवकहरूले पर्यटकलाई सनस्क्रिन, पानी, जानकारीमूलक पर्चा तथा टोपी वितरण गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले पराबैजनी किरणको असर तथा ‘हिट स्ट्रोक’बाट जोगिन आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

    सिन्टाग्मा स्क्वायरका किओस्क सञ्चालक कोन्स्टान्टिनोस मालिओसले पछिल्ला वर्षमा टोपीको बिक्री बढेको बताए । उनका अनुसार टोपीको मूल्य छ युरोदेखि २० युरोसम्म पर्छ । यसैबीच, टोपी निर्माता लिसा सारिगियानिडोउले परम्परागत शैलीका परालका टोपी उत्पादन गर्दै आएका छन् । उनका टोपीको मूल्य करिब ५० युरोबाट सुरु हुने र विशेष डिजाइनका टोपीको मूल्य १०० युरोभन्दा बढी पर्ने उनले बताए । “टोपीप्रतिको मानिसहरूको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ”, उनले भने ।

  • एआई अभियानका लागि अलिबाबाले १० अर्ब डलरको शेयर निष्कासन गर्ने

    एआई अभियानका लागि अलिबाबाले १० अर्ब डलरको शेयर निष्कासन गर्ने

    हङकङ, ८ भदौ (रासस–एएफपी) । चिनियाँ प्रविधि कम्पनी अलिबाबाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न हङकङमा नयाँ शेयर निष्कासनमार्फत ८० अर्ब हङकङ डलर (करिब १०.२ अर्ब अमेरिकी डलर) जुटाउने योजना बनाएको आइतबार जनाएको छ । हाङजाउमा मुख्यालय रहेको अलिबाबाले एआई क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । कम्पनीका शेयरधारकहरूले भने उक्त लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

    “कम्पनीको विश्वव्यापी एआई नेतृत्व विस्तार गर्न शेयर निष्कासन गर्न लागिएको हो”, अलिबाबाले विज्ञप्तिमा भनेको छ । कम्पनीका अनुसार शेयर निष्कासनबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम एआईसम्बन्धी पूर्वाधार विस्तार तथा आफ्नो ‘फुल–स्ट्याक एआई क्षमता’ विकासमा लगानी गरिनेछ । अलिबाबाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको राजस्व करिब २६९ अर्ब युआन (करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ । विश्वव्यापी रूपमा एआईसम्बन्धी प्रविधिको माग बढेसँगै कम्पनीका उत्पादनको मागमा समेत वृद्धि भएको जनाइएको छ ।

    अलिबाबा आफ्नो खुला स्रोतको ‘क्वेन’ एआई मोडेलका लागि परिचित छ । उक्त मोडेल विश्वभरका विकासकर्तामाझ लोकप्रिय बन्दै गएको कम्पनीले जनाएको छ ।

  • अमेरिकी ‘आर्थिक दबाब अभियान’ मा सहभागी नहुन इरानको चेतावनी

    अमेरिकी ‘आर्थिक दबाब अभियान’ मा सहभागी नहुन इरानको चेतावनी

    तेहरान, ८ भदौ (रासस–सिन्ह्वा) । इरानका एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीले छिमेकी तथा अन्य मुलुकहरूलाई इरानविरुद्धको अमेरिकी ‘आर्थिक दबाब अभियान’मा सहभागी नहुन चेतावनी दिएका छन् । उनले अमेरिकी अभियानमा साथ दिने मुलुकलाई तेहरानले ‘शत्रु’का रूपमा व्यवहार गर्ने बताए ।

    इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसेन रेजाईले सरकारी प्रसारक आईआरआईबी टिभीसँगको अन्तर्वार्तामा इरानले सुरुमा सम्बन्धित मुलुकसँग वार्ता गरी अमेरिकाले सञ्चालन गरेको भनिएको ‘आर्थिक युद्ध’मा सहभागी नहुन आग्रह गर्ने बताए ।


    ती मुलुकले अमेरिकी अभियानलाई समर्थन गरिरहेमा इरानले उनीहरूको हितविरुद्ध कारबाही गर्ने उनले बताए । क्षेत्रीय मुलुकले अमेरिकी दबाब अभियानलाई समर्थन गरेमा होर्मुज जलसन्धि र फारसी खाडी हुँदै हुने तेल निर्यात रोक्ने उनले बताए । रेजाईले जुनमा तेहरान र वासिङ्टनबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) अन्तर्गत अमेरिकाले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरेसम्म होर्मुज जलसन्धि बन्द रहने दाबीसमेत गरे ।


    उनको भनाइ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार इरानलाई सहयोग गर्ने कुनै पनि मुलुकविरुद्ध ‘हालसम्मकै कठोर आर्थिक कारबाही’ गर्ने घोषणा गरेपछि आएको हो । ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा यस्तो कारबाही ‘अभूतपूर्व स्तरको आर्थिक युद्ध र एक्ल्याउने प्रयास’ हुने बताएका थिए ।

  • अस्ट्रेलियामा स्तनधारी जीवमा एच–५ बर्ड फ्लुको पहिलो सङ्क्रमण पुष्टि

    अस्ट्रेलियामा स्तनधारी जीवमा एच–५ बर्ड फ्लुको पहिलो सङ्क्रमण पुष्टि

    मेलबर्न, ८ भदौ (रासस–सिन्ह्वा) । अस्ट्रेलियामा पहिलोपटक स्तनधारी जीवमा एच–५ बर्ड फ्लुको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । दक्षिण अस्ट्रेलिया राज्यमा ‘लङ–नोज्ड फर सिल’ नामक समुद्री स्तनधारी जीवमा भाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका हुन् । कृषि, मत्स्यपालन तथा वनमन्त्री जुली कोलिन्सले सङ्क्रमित सिल दक्षिण अस्ट्रेलियाको राजधानी एडिलेडबाट करिब ३०० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको बीचपोर्टमा फेला परेको बताइन् । “अस्ट्रेलियामा स्तनधारी जीवमा एच–५ बर्ड फ्लुको सङ्क्रमण पुष्टि भएको यो पहिलो घटना हो”, कोलिन्सले पत्रकारहरूलाई बताइन् ।


    सङ्क्रमित जङ्गली चराहरू वा तिनको साझा वातावरणको सम्पर्कमा आएपछि सिलमा भाइरस सरेको हुन सक्ने उनले बताइन् । हालसम्म यो घटना अन्य बिरामी वा मृत समुद्री स्तनधारी जीवसँग सम्बन्धित रहेको कुनै प्रमाण फेला नपरेको उनले बताइन् । अधिकारीहरूका अनुसार अस्ट्रेलियाभर एच–५ बर्ड फ्लुका २९८ सङ्क्रमण पुष्टि भएका छन् । तीमध्ये १८३ वटा घटना दक्षिण अस्ट्रेलियामा देखिएका छन् । यद्यपि, अस्ट्रेलियाको कुखुरापालन तथा कृषि उत्पादन प्रणालीमा एच–५ बर्ड फ्लुको सङ्क्रमण फैलिएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

  • टोकियो क्षेत्रमा भूकम्पमा कम्तिमा ३७ जना घाइते

    टोकियो क्षेत्रमा भूकम्पमा कम्तिमा ३७ जना घाइते

    टोकियो, ८ भदौ (रासस–एपी) । जापानको पूर्वी क्षेत्रमा आइतबार बिहान पाँच दशमलव नौ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ । भूकम्पमा टोकियोसहित पाँच प्रिफेक्चरमा कम्तीमा ३७ जना घाइते भएका छन् । अधिकारीहरूले सुनामीको खतरा नरहेको बताएका छन् । जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीका अनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु दक्षिणी इबाराकी प्रान्तमा ७० किलोमिटर गहिराइमा रहेको थियो । अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले भने भूकम्प पाँच दशमलव आठ म्याग्निच्युड रहेको जनाएको छ ।

    प्रिफेक्चरल अधिकारीहरू र अग्नि तथा विपद् व्यवस्थापन निकायका अनुसार टोकियोमा १५, साइतामामा नौ, कानागावामा आठ, चिबामा चार र इबाराकीमा एक जना घाइते भएका छन् । अधिकांश घाइते भूकम्पका बेला लड्दा वा फर्निचर तथा ढोकामा ठोक्किँदा चोट लागेको बताइएको छ ।

    कानागावा प्रान्तको योकोहामामा ८० वर्षीया एक महिला ओछ्यानबाट लडेर गम्भीर रूपमा घाइते भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भूकम्पका कारण टोकियो र नारिता विमानस्थल जोड्ने एक्सप्रेस रेल तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने केही स्थानीय रेल सेवामा ढिलाइ भएको थियो । यद्यपि, शिन्कानसेन बुलेट रेल सेवा सामान्य रूपमा सञ्चालन भएको पूर्वी जापान रेलवे कम्पनीले जनाएको छ ।

    प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले सम्भावित क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको बताउनुभयो । जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई आगामी एक सातासम्म थप मध्यम खालका भूकम्प आउन सक्ने भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । टोकियोको कोटो वार्डमा भूमिगत पानीको पाइप फुटेर सडकमा पानी बगेको थियो । पाइप मर्मत गरी चुहावट रोकिएको छ । आणविक नियमन प्राधिकरणले देशका आणविक ऊर्जा केन्द्र तथा अन्य आणविक सामग्रीसम्बन्धी सुविधाबाट कुनै असामान्य अवस्थाको रिपोर्ट नभएको जनाएको छ ।

  • युरोपका डढेलोले सतहमा ल्याए विश्वयुद्धकालीन विस्फोटक पदार्थ

    युरोपका डढेलोले सतहमा ल्याए विश्वयुद्धकालीन विस्फोटक पदार्थ

    एल्सेनबोर्न, ७ भदौ (रासस/एपी): यस वर्षको गर्मीयाममा युरोपभर फैलिएका डढेलोले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका बेला जमिनमुनि गाडिएका बम तथा बारुदी सुरुङको जोखिम उजागर गरेका छन् । अत्यधिक गर्मीका कारण कतिपय विस्फोटक पदार्थ पड्किएका छन् भने आगो निभाउन खटिएका उद्धारकर्मीसमेत जोखिममा परेका छन् ।

    फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी र नेदरल्यान्ड्समा पुराना विस्फोटक पदार्थ विस्फोट भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । नेदरल्यान्ड्सको लिम्बर्ग प्रान्तमा सन् १९४४ मा भीषण युद्ध भएको क्षेत्रमा डढेलोको जोखिम बढेपछि बम निष्क्रिय पार्ने टोली परिचालन गरिएको थियो ।

    लन्डनस्थित ‘स्कुल अफ ओरिएन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज’की शान्ति तथा द्वन्द्व अध्येता सारा नजेरीले जलवायु परिवर्तनका कारण डढेलो र विस्फोटका घटनाले युरोपको ‘जलवायु सुरक्षा’ कमजोर बनाउँदै लगेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिले स्थिर अवस्थामा रहेका युद्धकालीन विस्फोटक पदार्थ अत्यधिक तापक्रम र डढेलोका कारण पुनः जोखिमपूर्ण अवस्थामा आउन सक्छन् । यस वर्षको डढेलोको जोखिम जनवरीमा भएको भारी वर्षाका कारण थप बढेको थियो ।

    उक्त वर्षाले वनस्पति वृद्धि गराएपछि गर्मीयाममा ती सुक्खा वनस्पति आगो फैलाउने इन्धन बनेका थिए । ‘वल्र्ड वेदर एट्रिब्युसन’ समूहको अध्ययनअनुसार उच्च तापक्रम, खडेरी, कम आद्र्रता र तीव्र हावाले आगो फैलिन अनुकूल वातावरण बनाएको थियो । पूर्वी बेल्जियमको लिएज प्रान्तमा डढेलोका क्रममा केही छिटपुट विस्फोट सुनिएको गभर्नर हर्भे जामारले बताउनुभएको छ ।

    आगो लागेको क्षेत्रमा पुराना हतियार रहेको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आपत्कालीन टोली परिचालन गरिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा बेल्जियमको ‘हाई फेन्स’ क्षेत्रमा नाजी जर्मनी र मित्रराष्ट्रका सेनाबीच भीषण युद्ध भएको थियो । सो क्षेत्रमा अहिले पनि बम, मोर्टारका गोला र बारुदी सुरुङका अवशेष भेटिने गरेका छन् । स्थानीय इतिहासकार बर्नार्ड कोलार्डका अनुसार, बेल्जियमले हरेक वर्ष विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी हजारौँ सूचना प्राप्त गर्छ ।

    उहाँका अनुसार युद्धका पुराना रणभूमि अहिले जङ्गल, चरन तथा खेतीयोग्य जमिनमा परिणत भए पनि जमिनमुनि विस्फोटक पदार्थ अझै रहेका छन् । बेल्जियमको विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन तथा विनाश सेवाले हरेक वर्ष देशभरबाट प्राप्त तीन हजारभन्दा बढी सूचनामा प्रतिक्रिया जनाउँदै दुवै विश्वयुद्धका करिब २०० देखि २५० टन विस्फोटक पदार्थ नष्ट गर्ने गरेको छ ।

    जलवायु परिवर्तनसँगै खडेरीले पनि पुराना विस्फोटक पदार्थ सतहमा ल्याउने जोखिम बढाएको छ । नदी तथा तालको जलस्तर घट्दा स्लोभाकिया, हङ्गेरी र जर्मनीमा दोस्रो विश्वयुद्धकालीन नौसैनिक माइन तथा बम फेला परेका छन् । एरिजोना विश्वविद्यालयकी अनुसन्धानकर्ता क्रिस्टिना ग्रीनले जलवायु परिवर्तनका कारण ‘युद्धका अवशेष फेरि सतहमा आइरहेको’ बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसले दशकौँदेखि ओझेलमा परेको युद्धकालीन जोखिमलाई पुनः सम्झाइरहेको छ ।

  • नाइजेरियामा जिहादीहरूद्वारा दर्जनौँको हत्या

    नाइजेरियामा जिहादीहरूद्वारा दर्जनौँको हत्या

    जोस (नाइजेरिया), ७ भदौ (रासस–एएफपी) । मध्य नाइजेरियाको नाइजर राज्यमा प्रार्थनाको क्रममा भएको आक्रमणमा जिहादीहरूले धेरै मानिसहरूलाई अपहरण गरी हत्या गरेको सांसदहरूलाई उद्धृत गर्दै शनिबार एएफपीले बताएको छ । अफ्रिकाको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश नाइजेरियाको जिहादी समूह १७ वर्षदेखि विद्रोहीसँग लडिरहेको छ ।

    उक्त समुहले त्यस्ता अपहरणहरूलाई एक प्रमुख रणनीति बनाएको छ, जसमा सन् २०१४ मा चिबोक सहरमा सयौँ स्कुलका छात्रा अपहरण गरिएको थियो । विद्रोही समूहको गतिविधि उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित छ, यद्यपि शुक्रबारको आक्रमण देशको पश्चिममा भएको थियो । यो यस्तो क्षेत्र हो जहाँ द्वन्द्वले समुदाय विभाजित भएपछि साहेलबाट सशस्त्र समूह र उग्रवादीहरूको गतिविधि बढेको छ ।

    शुक्रबारको प्रार्थना समाप्त भएको लगत्तै लाकुवाराको सशस्त्र समूहले बन्दुक, चक्कु र अन्य धारिला हतियार लिएर आक्रमण गर्न थालेको बोर्गू क्षेत्रको डिकेरा गाउँमा भएको आक्रमणमा बाँचेका जिब्रिल अहमदले बताउनुभएको छ । आक्रमणले नजिकैको बिन्जी गाउँ पनि प्रभावित भएको अहमद र सङ्घीय प्रतिनिधि जाफरु मोहम्मदले बताउनुभयो ।

    लकुरावा यस्तो प्रतिनिधि समूह हा,े जसलाई केही शोधकर्ताहरूले इस्लामिक स्टेट साहेल प्रान्तसँग जोडेका छन् भने आइएसएसपी बुर्किना फासो माली र नाइजरमा सक्रिय छ । अहमदले भन्नुभयो, “इस्लामको व्यवहारिक शिक्षाको अभ्यास नगरेको भन्दै उनीहरूले हाम्रा केही मानिसहरूको हत्या गरे ।” लामो समयसम्म चलिरहेको हिंसाकोबीचमा महमुदा भनेर चिनिने अर्को जिहादी समूहले हस्तक्षेप गरी लकुरावा लडाकुहरूसँग झडप गरेको अहमद र मोहम्मदले बताए ।

    अहमदले भन्नुभयो, “धेरै मानिसहरू भागे जबकि लकुरावा लडाकुहरू आफ्ना महमुदा प्रतिद्वन्द्वीहरूको सामना गर्न व्यस्त थिए ।” अहमद र मोहम्मद दुवैले घटनाबारे ठोस विवरण दिन नसकेको तर नाइजेरियाको प्रहरीले अपहरणको बारेमा थाहा पाएको बताएको छ ।

  • हर्मुज जलमार्ग ‘अमेरिकी नियन्त्रण’ मा रहेको राष्ट्रपति ट्रम्पको दावी

    हर्मुज जलमार्ग ‘अमेरिकी नियन्त्रण’ मा रहेको राष्ट्रपति ट्रम्पको दावी

    मर्टल बिच, (साउथ क्यारोलिना), ७ भदौ (रासस–एएनआई) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई कहिल्यै आणविक हतियार प्राप्त गर्न दिन नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले वाशिङ्टन र तेहरानबीच बढ्दो तनावका बीच हर्मुज जलमार्गको नाम ‘अमेरिकी क्षेत्र’ भनेर वर्णन गरेको अल जजिराले जनाएको छ ।

    साउथ क्यारोलिनाको मर्टल बिचमा आयोजित एक सभामा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, “हामी उनीहरू (इरान) लाई आणविक हतियार राख्न दिन सक्दैनौँ । त्यसो भएमा तपाईंहरूले धेरै खराब परिणामहरू देख्नुपर्नेछ ।” उहाँले भन्नुभयो, “हामी गएर उनीहरूलाई रोकेका छौँ । उनीहरूसँग केही गरी आणविक हतियार हुने छैन।” राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, “इरान सम्झौता गर्न चाहन्छ तर वाशिङ्टनले त्यो सम्झौता स्वीकार नगर्न पनि सक्नेछ ।”

    उहाँले रणनीतिक जलमार्गमाथि अमेरिकी नियन्त्रण रहेको दाबी गर्नुभयो । अरबी समाचार संस्था अल जजिराले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई उद्धृत गरी लेखेको छ, “उनीहरू कति धेरै सम्झौता गर्न चाहन्छन् हामीलाई थाहा छ । हामी पनि सम्झौता चाहन्छौँ तर इरानका पक्षमा मात्र सर्तहरू स्विकार गर्नेछैनौँँ । म हर्मुज जलमार्गलाई अहिले अमेरिकी क्षेत्रको रूपमा हेर्छु, यो अमेरिकी क्षेत्र हो।” मर्टलबिच जानुअघि संयुक्त आधार शिविर एन्ड्रयुजमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभएको थियो,“अमेरिकाको हर्मुज जलमार्गमाथि ‘पूर्ण नियन्त्रण’ छ ।”

    उहाँले रणनीतिक जलमार्गलाई अमेरिकी क्षेत्र घोषणा गर्ने धारणालाई व्याख्या गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “वाशिङ्टनको इरानविरुद्धको नाकाबन्दीका बीच हर्मुज जलमार्गसँग जोडिएको क्षेत्रमाथि हाम्रो नियन्त्रण छ ।” राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो, “हामी के हुन्छ भनेर हेरिरहेका छौँ । तपाईंहरूलाई थाहा छ, हामीसँग सीमामाथि पूर्ण नियन्त्रण छ । तपाईं नाकाबन्दीबारे जानकार हुनुहुन्छ र यो पनि तपाईलाई जानकारी छ कि हर्मुज जलमार्गसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्र हाम्रो पूर्ण नियन्त्रणमा छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “इरान सम्झौता चाहन्छ तर मेरो विचारमा ‘सही सम्झौता’ गर्न तयार छैन।”

    यी टिप्पणीहरू रणनीतिक जलमार्गमाथि वाशिङ्टन र तेहरानबीच जारी तनावका बीच आएका हुन्, जसबाट विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिहरूको ठूलो हिस्सा बाहिरिन्छ । यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा रणनीतिक जलमार्गलाई ‘नयाँ अमेरिकी क्षेत्र’ भनेर चित्रण गर्ने एआई–जेनेरेटेड तस्बिर सेयर गर्नुभएको थियो । उक्त क्षेत्रमाथि संयुक्त राज्य अमेरिकाको नियन्त्रण रहेको दाबी उहाँले जारी राख्नुभएको छ।

    इरानले ट्रम्पको दाबी अस्वीकार गरेको छ । इरानी उपपरराष्ट्रमन्त्री काजेम गरीबाबादीले हर्मुज जलमार्गमाथि अमेरिकी राष्ट्रपतिको दाबी परिस्थितिले वा इरानले ‘सच्याइदिने’ बताउनुभयो । “जसरी ट्रम्पले सदाबहार पर्सियन खाडीको नाम सही लेख्नुभएको छ, त्यसैगरी चाँडै हर्मुज जलमार्गबारे उहाँको भ्रम सच्याइनेछ वा हामी यसमा भ्रमित मानिसको भ्रम सच्याउनेछौँ,” गरीबाबादीले एक्समा आफ्नो दावी पोस्ट गर्नुभएको छ।

    इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रमुख मोहसेन रजाईले पनि ट्रम्पका टिप्पणीहरूको आलोचना गर्दै भन्नुभयो, “हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्न अमेरिकाको असमर्थता र यसलाई आफ्नो स्वामित्वको दाबी गर्ने बीचको खाडल वाशिङ्टन र जलमार्गबीचको सात हजार माइल (एघार हजार किलोमिटरभन्दा बढी) दूरीभन्दा बढी छ ।

    राष्ट्रपति ट्रम्पले हालै इरानविरुद्ध ‘कहिल्यै नलिएको सबैभन्दा कडा आर्थिक कारबाही’ घोषणा गर्नुभएको थियो र तेहरानलाई वित्तीय, व्यावसायिक वा सरकारी सहयोग गर्ने देशहरूलाई ‘अत्यधिक आर्थिक परिणाम’ को चेतावनी दिनुभएको थियो । यसबीच, इरानी सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफले भन्नुभएको थियो, “अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाउने, जम्मा भएका इरानी सम्पत्तिहरू मुक्त गर्ने र तेल प्रतिबन्धहरू कम गर्ने लगायतका कुराहरू समावेश १४ बुँदे समझदारीपत्रका प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरेसम्म तेहरानले हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्ने छैन ।

  • अमेरिकी बालबालिकाको गोपनीयतासम्बन्धी मुद्दामा टिकटक ४० करोड डलर तिर्न सहमत

    अमेरिकी बालबालिकाको गोपनीयतासम्बन्धी मुद्दामा टिकटक ४० करोड डलर तिर्न सहमत

    सान फ्रान्सिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका, ७ भदौ (रासस–एएफपी) । भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटकले सङ्घीय बालबालिकाको गोपनीयतासम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गरेको दाबीसहित अमेरिकी न्याय मन्त्रालयसँगको मुद्दा मिलाउन ४० करोड अमेरिकी डलर तिर्न सहमत भएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । विश्वभरका नियामक निकायहरूले बालबालिकाको तथ्याङ्क, गोपनीयता र सुरक्षा संरक्षणसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूविरुद्ध कारबाही तीव्र बनाएका छन्।

    चिनियाँ कम्पनी बाइटडान्सले ट्रम्प प्रशासनको प्रतिबन्धबाट बच्न यस वर्षको सुरुमा आफ्नो अमेरिकी एकाईको बहुमत सेयर बिक्री गरेको थियो । यो जरिवानाका लागि टिकटकको अमेरिकी एकाई ‘टिकटक युएस’ पनि बाध्य हुनेछ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार टिकटक युएसको टिकटकमा १९.९ प्रतिशत स्वामित्व सेयर छ । “सम्झौताअनुसार, टिकटकले ३० करोड अमेरिकी डलर तुरुन्तै तिर्नेछ र टिकटकको पूर्ववर्ती म्युजिकल.लीविरुद्ध प्रविष्ट गरिएको अघिल्लो सहमति आदेश खारेज गर्ने आदेश जारी भएपछि थप १० करोड डलर तिर्नेछ,” मन्त्रालयले एक वक्तव्यमा भनेको छ ।

    “यो बाल अनलाइन गोपनीयता संरक्षण ऐन (सीओपीपीए) सम्बन्धी मुद्दाबाट प्राप्त ‘अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूला क्षतिपूर्तिमध्ये एक’ हो,” वक्तव्यमा थपिएको छ। सीओपीपीएले वेबसाइटहरूलाई अभिभावकको अनुमतिबिना १३ वर्षमुनिका बालबालिकाको व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन गर्न प्रतिबन्ध लगाउँछ । न्याय मन्त्रालय र संघीय व्यापार आयोगले सन् २०२४ मा संयुक्त रूपमा टिकटकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए, जसमा कम्पनीले अभिभावकको अनुमतिबिना उनीहरूको व्यक्तिगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर लाखौँ बालबालिकाको सुरक्षालाई जोखिममा पारेको आरोप लगाइएको थियो।

    उनीहरूले दाबी गरेका थिए, “टिकटकले बालबालिकालाई एप प्रयोग गर्न दिएको थियो र युवा प्रयोगकर्ताहरूबाट व्यक्तिगत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रयोग गर्दा उनीहरूका अभिभावकलाई जानकारी दिएको थिएन।” टिकटकको १३ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताका लागि बनाइएको ‘किड्स मोड’ मा सिर्जना गरिएका अकाउन्टहरूले पनि इमेल ठेगाना र अन्य व्यक्तिगत जानकारी सङ्कलन गरेको मुद्दामा दाबी गरिएको थियो ।

    सन् २०१९ मा अमेरिकाले म्युजिकल.ली नामक एपविरुद्ध सीओपीपीए मुद्दा दायर गरेको थियो, जसलाई बाइटडान्सले सन् २०१७ मा खरिद गरी पछि टिकटकमा विलय गराएको थियो। टिकटकले टिप्पणीका लागि गरिएको अनुरोधमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिएन। मे महिनाको एबीसी न्यूजको रिपोर्टअनुसार, ट्रम्प प्रशासनले यी रकमलाई लिङ्कन मेमोरियल रिफ्लेक्टिङ पूलको सतह सुधार, ह्वाइट हाउसको बलरुमको नवीकरण र एउटा आर्च निर्माण लगायतका जारी ‘सुन्दरता’ परियोजनाहरूका लागि प्रयोग गर्ने विचार गरिरहेको बताएको थियो । सम्झौताबाट प्राप्त रकम केमा प्रयोग गरिनेछ भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन ।

    विश्वव्यापी कारबाही

    भिडियो एपविरुद्ध बढ्दो विश्वव्यापी कारबाहीका बीच टिकटकसँगको अमेरिकी सम्झौता आएको हो । ब्रसेल्सले सन् २०२४ मा डिजिटल सेवा ऐन (डीएसए) अन्तर्गत टिकटकमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । यो ऐन सामग्रीसम्बन्धी कानुन र युरोपेली सङ्घको ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्ने प्रमुख कानूनी हतियार हो। जुलाईमा युरोपेली सङ्घले टिकटकलाई ‘साइबरबुलिङ’ र आक्रामक व्यवहारजस्ता जोखिमहरूमा बालबालिकालाई उजागर गर्न सक्ने खाता सेटिङमार्फत बालबालिकाको सुरक्षा गर्न असफल भएको आरोप लगाएको थियो, जसले कम्पनीलाई ठूलो जरिवानाको जोखिममा पार्न सक्छ ।

    युरोपेली सङ्घले भनेको छ, “तेह्र वर्ष र माथिका बालबालिकाले टिकटक प्रयोग गर्न सक्छन् तर नाबालिगहरूका अकाउन्टहरू उनीहरूले अनुमति दिएका व्यक्तिहरूलाई मात्र देखिनुपर्छ । १३ वर्ष र माथिका बालबालिकाले टिकटक प्रयोग गर्न सक्छन्। “उच्च स्तरको सुरक्षा वैकल्पिक हुनु हुँदैन; यो पूर्वनिर्धारित हुनुपर्छ,” युरोपेली सङ्घका प्रविधि प्रमुख हेन्ना भिरक्कुनेनले त्यतिबेला वक्तव्यमा भन्नुभएको थियो, “डीएसएअन्तर्गत, बालबालिकाका अकाउन्ट सेटिङहरू पूर्वनिर्धारित रूपमा सबैभन्दा बलियो सुरक्षाको घेरामा हुन्छन्।”

    “टिकटकका खाता सेटिङहरू यो मापदण्ड पूरा गर्न असफल छन्, किनकि तिनीहरूले नाबालिगहरूका खाता र सामग्रीलाई अत्यधिक व्यापक रूपमा उजागर गर्छन्,” युरोपेली सङ्घले आफ्नो प्रारम्भिक दृष्टिकोणमा भनेको छ। बेलायतको सञ्चार नियामकले पनि जुलाईमा टिकटकमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

    बेलायती अनुसन्धानले टिकटकले हानिकारक सामग्रीबाट बालबालिकालाई जोगाउन बेलायती कानुनअन्तर्गत पर्याप्त काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नेछ। “यो अनुसन्धानले टिकटकले आफ्ना कानूनी दायित्वहरू पूरा गर्न असफल भएको छ भन्ने विश्वास गर्ने उचित आधार छ कि छैन भनेर स्थापित गर्नेछ,” अफकमले वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । यसले विशेष गरी टिकटकको उमेर–प्रमाणीकरण मोडेललाई हेर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ।

  • हमासद्वारा व्यवस्थापकीय चुनावप्रति प्रतिबद्धता, फताह प्रतिनिधिमण्डल कायरो प्रस्थान गर्दै

    हमासद्वारा व्यवस्थापकीय चुनावप्रति प्रतिबद्धता, फताह प्रतिनिधिमण्डल कायरो प्रस्थान गर्दै

    गाजा, ७ भदौ (रासस–सिन्ह्वा) । प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन (फताह) को एक प्रतिनिधिमण्डल शनिबार कायरो प्रस्थान गरेको छ । प्यालेस्टिनी इस्लामी प्रतिरोध आन्दोलन (हमास) ले नोभेम्बरमा हुने व्यवस्थापकीय चुनावमा सम्भव भएसम्म व्यापक राष्ट्रिय गठबन्धनअन्तर्गत सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएपछि फताहको प्रतिनिधिमण्डल कायरो गएको हो ।

    “प्रतिनिधिमण्डलले चुनावको तयारी र सफलता सुनिश्चित गर्न, प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न तथा अर्को चरणको मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि प्यालेस्टिनी गुटका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेट गर्नेछ,” अल–हायेकले भन्नुभयो । नाम नखुलाउन अनुरोध गर्ने एक फताह स्रोतले सिन्ह्वालाई बताएअनुसार आगामी व्यवस्थापकीय चुनाव र प्यालेस्टिनी मुद्दाले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूबारे छलफल गर्न हमाससँग बैठकको तयारी भइरहेको छ।

    फताहको क्रान्तिकारी परिषद्का सदस्य तथा आन्दोलनका प्रवक्ता मुन्थर अल–हायेकले संक्षिप्त वक्तव्यमा भन्नुभयो, “प्यालेस्टिनी उपराष्ट्रपति हुसेन अल–शेखको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डल इजिप्टका अधिकारीहरूसँग भेट गर्न कायरो प्रस्थान गरेको छ।”

    यसैबीच, हमासका प्रवक्ता हाजेम कासेमले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, “हमास आगामी व्यवस्थापकीय चुनावमा सम्भव भएसम्म व्यापक राष्ट्रिय गठबन्धनभित्र सहभागी हुन प्रतिबद्ध छ।” कासेमले भन्नुभयो, “यो कदमले चुनावलाई सबै प्यालेस्टिनी समूहहरूलाई स्वीकार्य सहमतीय राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने अवसर बनाउने र प्यालेस्टिनी जनता तथा उनीहरूको मुद्दाले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूका बीच राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्न एकीकृत राष्ट्रिय नेतृत्वको बाटो खोल्ने हमासको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

    फताहको कायरो भ्रमण हमास, इस्लामिक जिहाद, प्यालेस्टाइन जनमुक्ति मोर्चा, प्यालेस्टाइन प्रजातान्त्रिक मुक्ति मोर्चा र प्रजातान्त्रिक सुधारवादी धारालगायतका समूहहरू समावेश भएको चुनावी गठबन्धन गठन गर्ने प्रयासका रिपोर्टहरूका बीच आएको हो। कायरोले हालैका दिनहरूमा गुटहरूबीचका आन्तरिक प्यालेस्टिनी बैठकहरूका साथै गाजा पट्टीमा युद्धविराम सम्झौताबारे इजिप्टका अधिकारी र मध्यस्थकर्ताहरूसँग वार्ताहरू आयोजना गरेको छ।

    प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमूद अब्बासले जुलाई ९ मा व्यवस्थापकीय चुनावको मिति नोभेम्बर २८ का लागि तोक्ने राष्ट्रपतीय आदेश जारी गर्नुभएको थियो भने राष्ट्रपतीय चुनाव अर्को वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म गर्नेगरी तयारी भएको छ । प्यालेस्टिनी व्यवस्थापकीय चुनाव पछिल्लो पटक सन् २००६ मा भएको थियो । फताह र हमासबीचको राजनीतिक विभाजनका कारण त्यसपछिका चुनावहरू स्थगित गरिएका थिए ।

  • ट्युनिसियाको तट नजिक डुङ्गा डुब्दा १४ आप्रवासी बेपत्ता

    ट्युनिसियाको तट नजिक डुङ्गा डुब्दा १४ आप्रवासी बेपत्ता

    ट्युनिस, ७ भदौ (रासस–एएफपी) । ट्युनिसियाको सामुद्रिक तट नजिक १५ जना आप्रवासी बोकेको शनिबार डुङ्गा डुब्दा यसमा सवार १४ जना वेपत्ता भएका छन् । शनिबार इटालीको लाम्पेडुसा टापुबाट करिब १४५ किलोमिटर टाढा ट्यनिसियाली तटमा डुङ्गा डुबेपछि खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले अधिकारीलाई उद्धृत गरी जानकारी गराएका छन् ।

    राष्ट्रिय गार्डका प्रवक्ता हुसेम एद्दिन जेबाबलीले मोसाइक एफएम रेडियोसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “शुक्रबार रातिदेखि शनिबारसम्म जार्जिसको तटबाट १४ नटिकल माइल टाढा डुङ्गा डुबेको थियो र अहिलेसम्म एक जनालाई मात्र उद्धार गरिएको छ। टुयुनिसियाली राष्ट्रिय गार्डले घटनामा कुनै मृत्यु पुष्टि भएको छ कि छैन भनेर बताएनन् ।

    ट्युनिसिया मानव अधिकार नियमन निकायका अध्यक्ष मोस्तफा अब्देलकेबिरले फेसबुकमार्फत् दिएको जानकारीमा चारवटा शव फेला परेका छन् तर ती डुङ्गाका बेपत्ता यात्रुहरूका हुन् कि होइनन् भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन। घटनास्थल इटालीको लाम्पेडुसा टापुबाट करिब १४५ किलोमिटर (९० माइल) टाढा ट्युनिसियाको तटमा पर्छ । यो युरोपमा राम्रो जीवन खोज्दै भूमध्यसागर पार गर्ने जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न खोज्ने आप्रवासीहरूका लागि प्रमुख प्रस्थान बिन्दु हो। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आईओएम) अनुसार मध्य भूमध्यसागर मार्ग विश्वको सबैभन्दा घातक आप्रवासन मार्ग हो।

    आईओएमले यस महिनाको सुरुमा दिएको जानकारीमा भनिएको थियो, “सन् २०२६ को पहिलो चार महिनामा मध्य भूमध्यसागरमा आप्रवासी मृत्यु गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ।” आईओएमका अनुसार यस वर्ष यस मार्गमा कम्तीमा ९१४ आप्रवासी मरेका वा बेपत्ता भएका छन् । सन् २०२३ मा ट्युनिसियाले युरोपेली सङ्घसँग २५ करोड ५० लाख युरो (२९ करोड अमेरिकी डलर) को सम्झौता गरेको थियो, जसको लगभग आधा रकम अनियमित आप्रवासन नियन्त्रणका लागि छुट्याइएको थियो । इटालीको कट्टर दक्षिणपन्थी सरकारको बलियो समर्थन प्राप्त यस सम्झौताले ट्युनिसियाको तटबाट डुङ्गाहरू जान नदिन क्षमता बढाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

  • इराकी ट्याङ्करहरूलाई हर्मुज जलमार्ग पार गर्ने अनुमति

    इराकी ट्याङ्करहरूलाई हर्मुज जलमार्ग पार गर्ने अनुमति

    बगदादको बारम्बार अनुरोधपछि तेहरानले केही इराकी तेल ट्याङ्करहरूलाई रणनीतिक हर्मुज जलमार्ग पार गर्न अनुमति दिएको इरानी मिडियाले शनिबार जानकारी गराएका छन् । “संयुक्त राज्य अमेरिकाका शत्रुतापूर्ण कार्यहरूका कारण जलमार्गमा सिर्जना भएको सबैभन्दा कडा सैन्य उपाय र असुरक्षाको सामना गर्दागर्दै पनि तेहरानले विगत छ महिनामा केही इराकी तेल ट्याङ्करहरूलाई हर्मुज जलमार्ग पार गर्न अनुमति दिएको छ,” इरानी समाचार संस्था इर्नाले जनाएको छ ।

    रिपोर्टअनुसार इराकले आफ्ना तेल ट्याङ्करहरूको आवागमनका लागि विभिन्न माध्यमबाट इरानलाई अनुरोध गरेको ििथयो । यसका लागि इरानी सभामुख तथा अमेरिकासँगको वार्ताका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफको इराक भ्रमणका क्रममा समेत अनुरोध गरिएको थियो। मध्यपूर्वमा फेब्रुअरी २८ मा युद्ध सुरु भएदेखि इरानले महत्वपूर्ण जलमार्ग होर्मुजमाथि नियन्त्रण दाबी गर्दै आएको छ।

    यसले जलमार्ग प्रयोग गर्नुअघि जहाजहरूलाई अनुमति लिन र पारवहन शुल्क तिर्न आवश्यक बनाउँछ। यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वाशिङ्टनको जलमार्ग माथि ‘पूर्ण नियन्त्रण’ रहेको दाबी गर्नुभएको छ। हर्मुजबाट युद्धअघि विश्वको करिब पाँचभागको एक भाग तेल र ग्यास (एलएनजी) निर्यात हुनेगरेको थियो । उहाँले यसलाई ‘अमेरिकी क्षेत्र’ को रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। “विगत छ महिनाको अनुभवले देखाएको छ कि इराकसँग आफ्नो अधिकांश कच्चा तेल निर्यात गर्न हर्मुज जलमार्ग बाहेक कुनै विकल्प छैन,” इर्नाले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ।

    यसले थपेको छ, “इराकी अधिकारीहरूले इरानी अधिकारीहरूसँग आफ्ना ट्याङ्करहरूका लागि थप अनुमति दिन लगातार अनुरोध गरिरहेका छन्।” इरान र ओमान हमुर्ज हुँदै नयाँ मार्ग स्थापना गर्न वार्तामा छन्, जसले खाडीको प्रवेशद्वार नियन्त्रण गर्छ र उनीहरूका दुई देशलाई छुट्याउँछ, तर वार्ता अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। तर तेहरान भन्छ, “वार्ताले नयाँ मार्ग सिर्जना गरे पनि अमेरिकाले इरानका व्यापक मागहरू पूरा नगरेसम्म त्यो मात्रैले जलमार्ग खुला हुने छैन।”

  • म्यान्माको गुम्बामा भएको हवाई आक्रमणमा १४ जनाको मृत्यु

    म्यान्माको गुम्बामा भएको हवाई आक्रमणमा १४ जनाको मृत्यु

    याङ्गोन (म्यान्मा), ७ भदौ (रासस–एएफपी) । म्यान्माको बौद्ध गुम्बामा नागरिकहरू भेला भएको समयमा भएको सैन्य हवाई आक्रमणमा १४ जनाको मृत्यु भएको विद्रोही लडाकुहरूले बताएका छन् । सेनाले सन् २०२१ मा आङ सान सुकीको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता पक्राउ गरेपछि म्यान्मामा गृहयुद्ध जारी रहेको छ ।

    विगत पाँच वर्षदेखि सेनाले प्रजातन्त्र समर्थक र जातीय अल्पसङ्ख्यक विद्रोहीहरूको समुहसँग लडिरहेको समयमा विभिन्न पक्षबाट भएका आक्रमणमा एक लाखभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ । मानिसहरु प्रार्थनाको लागि भेला भएको अवस्थामा गुम्बालाई लक्षित गरी मध्य सागिङ क्षेत्रको म्याउङ नगरमा बिहान ९ः०० बजे गरिएको पछिल्लो हवाई आक्रमणमा ११ जना पुरुष र तीन जना महिलाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।

    म्यान्माको वर्षाको मौसमसँग लगभग मेल खाने बौद्ध परम्पराको अवसरमा प्रार्थना गर्न वृद्ध मानिसहरू तीन महिनाका लागि उक्त ध्यान केन्द्रमा प्रवेश गरेको समयमा आक्रमण भएको जनाइएको छ । आक्रमणमा मृत्यु भएका मानिसहरु ५० देखि ७० वर्ष उमेर समुहका रहेको जनाइएको छ । जानकारीका लागि म्यान्माको सेनालाई सम्पर्क गर्न तुरुन्तै सम्भव नभएको जनाइएको छ ।

    तर दोस्रो स्थानीय विपक्षी लडाकु समुहले सुरक्षाको कारण देखाउँदै नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मृतक पाँच जना आफ्नै गाउँका रहेको र अन्य नौ जना अन्य गाउँका रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूले मानिसहरूलाई बचाउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा पुनः दोस्रो पटक हवाई आक्रमण भएकाले धेरै मानवीय क्षति भएको जनाइएको छ । म्यानमाको सेनाले विद्रोहीहरूलाई तह लगाउनका लागि आपूर्ति गरिएका चिनियाँ र रूसी जेट विमानहरूको प्रयोग गर्ने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

    म्यान्माका लागि स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्र (आइआइएमएम) का संयुक्त राष्ट्रका अनुसन्धानकर्ताहरूले गत हप्ता सेनालाई नागरिकहरू विरुद्ध अन्धाधुन्ध र जानाजानी हवाई आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका थिए । सार्वजनिक भवनहरू, मठ–मन्दिर, विद्यालयहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिरहेको जनाइएको छ ।

    म्यान्माको सरकारले आइआइएमएमको दाबीलाई म्यान्माको सुरक्षा बलहरूविरुद्ध अप्रमाणित र गलत जानकारीको आधारमा गरिएको एकतर्फी आरोप भनेको छ । पाँच वर्षको सैनिक शासनपछि, म्यान्माको सेनाले सन् २०२६ को सुरुतिर चुनाव सम्पन्न गरेको थियो । आइआइएमएमले जारी गरेको प्रतिवेदनमा चुनाव अघिको समयमा हवाई आक्रमणमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको जनाएको छ ।

    प्रजातान्त्रिक विश्लेषकहरुले लोकप्रिय सुकीलाई छोडेर, उहाँको पार्टीलाई आलोचना गर्दै असहमति जनाउनेहरूलाई जेल सजाय दिएर सैन्य शासनलाई पुनः स्थापित गर्ने प्रक्रिया भन्दै मतदानलाई बहिस्कार गरेका थिए । मतदानको परिणामस्वरूप विद्रोही समुहका नेता मिन आङ ह्लाइङले अप्रिलमा राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो ।

    उहाँले हाल म्यान्माको निर्वाचित सरकारलालाई स्थापित गर्न तथा विदेशमा कूटनीतिक मान्यता प्राप्त गर्न कडा कूटनीतिक पहलको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । भारत, चीन, लाओस र थाइल्यान्डलगायतका देशहरुले हालै मान्माको भ्रमण गरेर उहाँलाई खुला रूपमा समर्थन गरेका छन् भने अभियानकर्ताहरूले आलोचना गर्दै उनीहरुलाई अनुचित वैधता दिएको गुनासो गरेका छन् । यस हप्ता, मिन आङ ह्लाइङले रूस र बेलारुसको भ्रमण गर्नुभएको छ भने उनीहरु विद्रोह पछिको म्यान्मा सरकारका दृढ सहयोगीका रुपमा रहेका छन् ।

  • दास व्यापार तथा यसको उन्मूलनको स्मरणका लागि अन्तरराष्ट्रिय दिवस

    दास व्यापार तथा यसको उन्मूलनको स्मरणका लागि अन्तरराष्ट्रिय दिवस

    काठमाडौँ, ७ भदौः दास व्यापार तथा यसको उन्मूलनको स्मरणका लागि अन्तरराष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी विश्वभर मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) का अनुसार प्रत्येक वर्ष अगष्ट २३ मा यो दिवस मनाइन्छ । दास व्यापारको इतिहास, त्यसबाट मानव समुदायले भोग्नुपरेको पीडा तथा दासत्व उन्मूलनका लागि भएका सङ्घर्षको स्मरण गर्दै दास व्यापारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु दिवसको प्रमुख उद्देश्य हो ।

    अगष्ट २३ को मिति सन् १७९१ मा हालको हाइटीको सेन्ट–डोमिङ्गमा सुरु भएको दास विद्रोहको स्मरणमा छनोट गरिएको हो । सन् १७९१ अगष्ट २२ देखि २३ को रातमा सुरु भएको उक्त विद्रोहले दासत्व तथा अन्तरराष्ट्रिय दास व्यापार उन्मूलनको अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । युनेस्कोका अनुसार यो दिवस पहिलोपटक सन् १९९८ मा हाइटीमा तथा सन् १९९९ मा सेनेगलको गोरे द्वीपमा मनाइएको थियो ।

    त्यसपछि यो दिवस दास व्यापार तथा दासत्वको इतिहासबारे स्मरण, अध्ययन र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अवसरका रूपमा विकसित भएको छ । दिवसले दास व्यापार तथा दासत्वका कारण उत्पन्न ऐतिहासिक अन्याय र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउँदै मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, समानता र मानवीय मर्यादाको सम्मानका लागि प्रतिबद्ध हुन आह्वान गर्दछ । युनेस्कोले दास व्यापार तथा दासत्वको इतिहासलाई स्मरण गर्नु विगतप्रतिको सम्मान मात्र नभई विभेद, जातीय पूर्वाग्रह तथा अमानवीय व्यवहारका सबै स्वरूपविरुद्ध वर्तमान र भविष्यमा सचेत रहनसमेत आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै आएको छ । तस्बिरःसंयुक्त राष्ट्रसङ्घ

  • यस वर्ष शक्तिशाली एल निनोको सम्भावना

    यस वर्ष शक्तिशाली एल निनोको सम्भावना

    लन्डन, ६ भदौ (रासस–एएफपी) । बेलायतको राष्ट्रिय मौसम कार्यालयले यस वर्षको एल निनो एक शताब्दीभन्दा बढी अवधिमै सबैभन्दा शक्तिशाली हुन सक्ने पूर्वानुमान गरेको छ । उष्णकटिबन्धीय प्रशान्त महासागरको सतहको तापक्रम असामान्य रूपमा बढ्दा विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा मौसमको ढाँचा प्रभावित हुने सम्भावना रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

    उष्णकटिबन्धीय पूर्वी प्रशान्त महासागरको समुद्री सतहको तापक्रम दीर्घकालीन औसतभन्दा कम्तीमा शून्य दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस माथि पुगेपछि एल निनो घोषणा गरिन्छ । यसले हावाको बहाव, वायुमण्डलीय चाप र वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन ल्याउनुका साथै विश्वको औसत तापक्रम बढाउन सक्छ ।मौसम कार्यालयका दीर्घकालीन पूर्वानुमान प्रमुख एडम स्काइफले यस वर्ष समुद्री तापक्रमको असामान्यता तीन डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्न सक्ने बताए । उनले यस्तो तीव्र एल निनोको सङ्केत यसअघि नदेखेको बताउँदै यसलाई ‘अभूतपूर्व घटना’ भने ।


    उनका दक्षिण अमेरिका र पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा गम्भीर तथा लामो खडेरी पर्न सक्नेछ । क्लाइमेट ब्रिङ्क ड्यासबोर्डका अनुसार उक्त क्षेत्रमा समुद्री तापक्रम हाल ३० वर्षको औसतभन्दा २।६ डिग्री सेल्सियस माथि छ । स्काइफले एल निनोको प्रभाव छोटो अवधिको मौसममा मात्र सीमित नहुने बताउँदै खाद्य उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्ने उल्लेख गरे । बेलायतमा भने नोभेम्बरतिर सामान्यभन्दा बढी वर्षा र आँधीबेहरीको सम्भावना रहेको उनले बताए ।

  • इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहुविरुद्ध ‘नरसंहार’ अभियोगमा पक्राउ पूर्जी जारी

    इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहुविरुद्ध ‘नरसंहार’ अभियोगमा पक्राउ पूर्जी जारी

    अङ्कारा, ६ भदौ (रासस–एएफपी) । टर्कीले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुविरुद्ध गाजाका लागि सहायता लिएर गएका गाडीहरू रोकेको घटना र ‘नरसंहार’ को आरोप लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउ पूर्जीको माग गरेको टर्कीका न्यायमन्त्रीले शुक्रबार जानकारी दिनुभएको छ। टर्की सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणबाट सुरु भएको इजरायलको गाजासँगको युद्धको कडा आलोचक बनेको छ ।

    राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले बारम्बार नेतन्याहुलाई ‘नरसंहार’ को आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । मे महिनामा करिब ४३० मानवीय सहायता अभियानकर्मी बोकेको समूहलाई इजरायलले रोकेको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोश निम्त्याएको थियो । यसबारे फ्रान्स, इटाली र अस्ट्रेलियाले पनि न्यायिक प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।

    टर्कीका न्यायमन्त्री आकिन गुर्लेकले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्नुभएको छ, “टर्कीको न्याय मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई नेतन्याहु र अर्का इजरायली अफेक मोस्कोभिचविरुद्ध ‘इन्टरपोल रेड नोटिस अलर्ट’ जारी गर्न आग्रह गरेको छ। “अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा मानवीय सहायताकर्मीमाथि भएको आक्रमणसम्बन्धी न्यायिक कारबाहीको भागका रूपमा र सन् २०२६ जुलाई १४ मा बेन्जामिन नेतन्याहु र अफेक मोस्कोभिचविरुद्ध ‘नरसंहार’ का लागि जारी गरिएका पक्राउ पूर्जीअनुसार न्याय मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउका लागि ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गर्न अनुरोध गरेको छ,” उहाँल भन्नुभयो ।

    नेतन्याहु र मोस्कोभिचमाथि ‘मानवताविरुद्धका अपराध, नरसंहार, गम्भीर स्वतन्त्रता हनन, ‘जानीजानी आक्रमण र कुटपिट,’ यातना, सम्पत्ति विनाश, गम्भीर लुटपाट र यातायात साधन अपहरण’ का अभियोगमा मुद्दा चलाइएको मन्त्रालयले बताएको छ। मे महिनामा घेराबन्दीमा परेको प्यालेस्टिनी क्षेत्रतर्फ प्रस्थान गरेको ‘ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला’मा करिब ५० वटा जहाज थिए।

    टर्कीबाट आएका मानवीय सहायताकर्मीलाई भूमध्यसागरमा इजरायली सेनाले हिरासतमा लिई इजरायली जेल लगिएको थियो र त्यसपछि देश निकाला गरिएको थियो। इजरायलका दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामर बेन गिभरले घुँडा टेकेर हात पछाडि बाँधिएका केही मानवीय सहायताकर्मीहरूलाई आफैँले गिज्याएको भिडियो सार्वजनिक गरेर आफ्नै आक्रोश निम्त्याउनुभएको थियो ।