पुरुषोत्तम लम्साल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणको विषयमाथि विश्वसन्देश साप्ताहिकमै ‘डाभोसको डमरु र नफेरिएको धून’ शीर्षकमा केही लेखेको थिएँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतदेखि भियतनामसम्मको ‘टूर’ भ्याए तर लेख्ने जाँगर पलाएन । त्यो बेला ‘वैदेशिक अनुदान र ऋणको भारले उठ्नै मुस्किल भइरहेको आश्रित मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वका धनाढ्यहरुको क्लबमा किन प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरियो’ भन्ने विषयमा सन्देह थियो । यूरोपीय सञ्चारमाध्यमले जर्ज सोरस, ओपन सोसाइटी र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई दिएको प्राथमिकता संयोग मात्र नभए विचित्रको पनि थियो । त्यसैले लेखियो । यसपाली चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यूरोप ‘टूर’मा पनि बिछट्टै गम्भीर एजेण्डा वा मुद्दा बाहिर नआएकाले समयको फुर्मासकै लागि म पनि लेख्न बसें ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपाल भ्रमण गरेको १७ वर्षपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ६ महिनाअघि (पुसको पहिलो साता) अमेरिका भ्रमण गरे । सरकार—सरकारबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको तिर्सना मेटियो । उपलब्धि र अनुपलब्धि आफ्नै स्थानमा होलान् । पर्दापछाडिका ‘छलफल र लेनदेनका प्रतिबद्धता’ पनि आफ्नै स्थानमा होलान् । तर, ज्ञवालीको भ्रमण अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोको निमन्त्रणामै भएकाले त्यसलाई कूटनीतिको कसीमा नयाँ अध्यायको रुपमा व्याख्या गर्ने भरमग्दूर प्रयास चाहिँ भए । भ्रमणपछिको राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, व्यापारिक अवयव र तन्तुहरुमाथि मूर्त—अमूर्त बहस अद्यावधि छ । त्यही भेटबाट औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको ‘इण्डो प्यासिफिक क्षेत्र र रणनीति’बारेको तातो अस्तीभन्दा हिजो, हिजोभन्दा आज चासो र सरोकार बन्दैछ ।
खुसीको कुरा, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा सबैभन्दा धेरै देशको भ्रमण गर्ने व्यक्तिको सूचीमा अगाडि बढ्दै छन् । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’का अभियन्ताका नाताले प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक ‘टूर’हरुलाई सकारात्मक रुपमा लिऔं । त्यसैले १७ वर्षपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्न लागेको बेलायतको भ्रमण ‘भूतले खाजा खाने बेलामा भए पनि’ राम्रै हो भन्न पाइन्छ । किनकि, आजै (मंगलबार) प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायतको कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री मे टेरेजासँग भेट गर्दैछन् । केन्जिङ्टन प्यालेसमा बेलायतका राजकुमार ह्यारीसँग पनि प्रधानमन्त्रीको शिष्टाचार भेट आजै हुँदैछ । ‘बेलायत भ्रमण त जंगबहादुरले पनि गरेका थिए’ भनेर टिप्पणी गर्नेहरुले दुई शताब्दी लामो नेपाल—बेलायत सम्बन्ध हेर्दा केही बिग्रदैन ।
हिजोका कुरा
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भने । कसैले दुई ढुंगाबीचको ‘बारुद’ पनि भने । कोही क्रान्तिकारीहरुले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल होइन ‘डाइनामाइट’ बनाउँछौं पनि भने । कसैले चीन र भारतबीचको ‘स्याण्डवीच’ पनि भने । जसले जहिले जे भने पनि हामी जहिल्यै संवेदनशील भूराजनीतिको बीचमा छौं नै भनेको हो । हाम्रो थोरै असावधानीले हामीलाई चाँडै खती गर्छ नै भनिएको हो । त्यसैले अरुको स्वार्थ पढेर आफ्नो स्वार्थ केलाउन बुद्धि र विवेक प्रयोग गर्नुमा नै हाम्रो हित हुन्छ नै भनेको हो ।
हिजो शितयुद्ध काल थियो । अमेरिकी र सोभियत धूरीबीच कटूता र शत्रुता थियो । त्यो बेला कसैले भारत र चीन नियाल्न नेपाल ‘ककपीट’ हो पनि भने । जुनबेला चीनको तिब्बत मामिला अन्तर्राष्ट्रिय वा पश्चिमका शक्ति राष्ट्रहरुको ‘हतियार’ बन्यो त्यो बेला नेपाललाई कसैले ‘आइडियल पोष्ट फर तिब्बत’ पनि भनेका रहेछन् ।
दृष्य सपाट छ, हिजो विश्व ध्रुवीकरण कालमा पनि नेपाल रणनीतिक महत्वको थलो थियो, आज पनि नेपालको रणनीतिक महत्व उस्तै छ । अझ बढी, जति धेरै हाम्रा छिमेकी भारत र चीन शक्तिसम्पन्न, आर्थिक रुपमा समृद्ध, विश्व शक्ति बन्दै जान्छन् नेपालको महत्व अझ बढी हुने रहेछ । हुँदो छ । अर्थात्, हामी हिजो पनि ककपिट र आइडियल ल्याण्ड, आज पनि ककपीट र आइडियल ल्याण्ड नै हौं । त्यो ककपीटमा महेन्द्र कसरी बसे भन्ने विगत भयो, आजका प्रधानमन्त्री कसरी बस्छन् भन्ने भोलिको विषय हो ।
आजका कुरा
भारत र चीन दुबै आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक सबैमा उदीयमान विश्व शक्तिराष्ट्र हुन् जसले पश्चिमबाट पूर्व सरिरहेको ‘पावर सिफ्टिङ’मा खेल्न सक्छन् । यसलाई अमेरिका यूरोपबाट एसिया प्रवेश गर्दै गरेको शक्ति भने पनि भयो, एटलान्टिकबाट प्यासिफिक सर्दै गरेको शक्ति भने पनि भयो । हुन त दुबै विश्व र क्षेत्रीय राजनीतिका ‘की प्लेयर’ ।
त्यसैले १० महिनाअघि नेपालमा पहिलोपटक विश्वका २३ देश सम्मिलित एपीसीसी (एसिया प्यासेफिक इन्टेलिजेन्स कन्फ्रेन्स) लाई लिएर केहीले सामरिक महत्वका विषय उठान गरेका थिए । अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, अस्ट्रेलियालगायतका देशहरुले उक्त कन्फ्रेन्सका लागि नेपाल सही ठहर गर्नमा नयाँ योजनाको संकेत नगरेका होइनन् । कूटनीति जसरी धर्मको बलमा विस्तार हुन्छ त्यसरी नै सैन्य क्षेत्रबाट पनि विस्तार हुन्छ भन्ने कुरा मननीय लाग्यो ।
धेरैलाई द्विविधा होला एसिया प्रशान्त र इण्डो प्यासिफिकबीचको अन्तर । खासमा दुबै एकै हो, एउटै हो, भाषाबाहेक । नेपालीमा चाहिँ यसैलाई फेरि हिन्द प्रशान्त क्षेत्र औ रणनीति भनेर व्याख्या हुने गरेकाले के के न हो भनेर बुझिन्छ । खासमा यो एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको गतिविधि, प्रभाव, दबदबा र पहुँच कम गर्न वा रोक्न निर्मित गठबन्धन नै हो जसमा भारतदेखि जापान, कोरिया अष्ट्रेलियासम्म छन् र नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको छ । अर्थात् यो एउटा सैन्य र सामरिक गठबन्धनको एउटा इकाई मात्र हो जुन पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ र भोली पनि रहन्छ । विश्व राजनीति र अर्थव्यवस्थामा अमेरिका—चीन आमने–सामने हुँदै गइरहेका बेला एसिया प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिक महत्व बढी हुन्छ । जब यी विपरीत ध्रुवका शक्ति राष्ट्र शान्त हुन्छन् उक्त इकाईको महत्व पनि गौण वा कम हुन्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि सार्वजनिक भएको एउटा वक्तव्यमा ‘खुल्ला र स्वतन्त्र इण्डो प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका र उत्तर कोरिया लगायतका विश्व मुद्दामा छलफल’ भएको भन्ने वाक्यांशले नेपालमा हलचल मच्चायो । नेपाललाई अमेरिकाले दिन खोजेको ‘स्पेस’मा नेपालबाट अपेक्षा गरिएको चाहिँ के हो ? यो प्रश्नको उत्तर आइसकेको छैन । स्मरणीय त के छ भने उक्त इकाईमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाको तरंग उठ्नु आठ महिनाअघि (सन् २०१८ अप्रिल) नै भारतलाई पनि उक्त इकाईको ‘की रोल प्लेयर’को रुपमा वासिङ्टनमा वीषद् चर्चा भइसकेको थियो ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चिनिया प्रभाव कम गर्नुको उद्देश्य अमेरिकी प्रभाव बढाउनु होइन भन्ने कोही छैनन् । त्यसैले नेपाल यो लहरोमा बेरिइ नै सक्यो वा बेरिनै लाग्यो भन्नु गलत हो । अब नेपाल बृहत्तर अमेरिकी नीतिको कडीमा घुसेर एसिया प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनको अभिन्न अंग बन्छ वा ‘क्रुसियल फ्याक्टर’ बन्दैछ भन्नु तत्कालका लागि झन् ठूलो गल्ती हो । किनकि, तत्कालका लागि बाँडिएको समृद्धिको पखेटामा चीनसँगको बिआरआई, यातायात तथा पारवहन सम्झौता, रेल तथा विद्युत् खरिद तथा प्रशारण लाइनका कुरा हाम्रा लागि अझ बढी महत्वका छन् । नेपालले दुई हात उफ्रिएर अन्दमान एण्ड निकोबार टापूमा भारतीय क्रियाशीलतालाई ताली बजाउँदैन भन्ने नै अहिलेको विश्वास हो ।
कूटनीति भनेकै शिष्टतापूर्वक स्वार्थको खेती गर्नु र फसल खोज्नु हो । यो खेती नेपालमा सैनिक कमाण्डरदेखि धर्मभिरुहरुको आडमा पनि नमौलाएको होइन । भ्रमण र स्वागतका रातो गलैंचामा खन्याइएको हार्दिकतामा नदेखिएको पनि होइन । जात र भूगोलमाथिको लगानीमा नपोखिएको पनि होइन । लगानी र भ्रमणको ओइरोले पहिरो ल्याउँछ कि भन्ने मात्र सन्देह हो । भ्रमणका दौरान कुखराको भालेले जसरी पखेटा फिंजाउँदै राष्ट्रिय स्वार्थमाथि नै जबरजस्ती धक्का लाग्छ कि भन्ने मात्र हो । मित्रको बार्दलीमा बसेर शत्रुको घरमा ढुंगा हान्ने पात्र र प्रवृत्ति किटानी छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले अझै दश देशको ‘टूर’ भ्याए पनि फरक पर्दैन । अहिलका लागि देशको नेतृत्वले छिमेकको भात चहार्दा चहार्दै पनि आफ्नै घरको भोजनको स्वाद बिर्सदैनन् भन्नेमा विश्वास गरौं ।
