Author: Bijaya Poudel

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले इण्डो प्यासिफिकका विषयमा धेरै चिन्ता नलिन सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले चिन्ता लिन नहुनेमा जोड दिएका हुन् । अमेरिकी परराष्ट्र नीति इण्डो प्यासिफिक भएकाले उसको दृष्टिकोण र विश्लेषणबाट भन्दा पनि हामीले हाम्रो फाइदाका बारेमा सोच्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हामीले अरुको नीतिभन्दा पनि आफ्नो फाइदा के हुन्छ भन्ने कुरामा सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजहाँस जस्तै दुध र पानी छुट्टाउन नेपाल सक्षम रहेको भन्दै इण्डोप्यासिफिक राण्नीतिका विषयमा धेरै टिका टिप्पणी आवश्यक नरहेकोमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले नेपाल अमेरिकाको गोटी बनेको र इण्डोप्यासिफिकमा सामेल भएको टिप्पणी गरेपछि परराष्ट मन्त्री ज्ञवालीले त्यसको प्रतिवाद गरेका हुन् । अमेरिका भ्रमणका क्रममा ज्ञवालीले इण्डो प्यासिफिक अमेरिकी रणनीतिमा नेपाल सामेल भएको चर्चा चलेको थियो । तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यो विषयको खण्डन गर्दै आएको छ ।
इण्डो प्यासिफिकको विषयले लामो समयदेखिको नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा कुनैपनि प्रकारको दरार नआउने परराष्टका अधिकारीले बताएका छन् । अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो स्वार्थलाई मात्र भन्दा पनि नेपालको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा काम गरिरहेको छ । नेपालको कला संस्कृति र सामाजिक आर्थिक बिकासमा अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको छ । त्यसैले ससाना कुराले ठूलो महत्व नराख्ने परराष्टविद्हरुले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै ज्ञवालीले आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको केन्द्रविन्दुका रूपमा विकास गरिने नीति लिइएको बताए । विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको जानकारी दिए । सांसदका जिज्ञासामा मन्त्री ज्ञवालीले समग्र विश्व नै तरल अवस्थाबाट गुज्रिए पनि नेपालले स्वतन्त्र, असंलग्न, तटस्थ, मित्रवत् रूपमा परराष्ट्र नीति अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
बिम्स्टेकमा अध्यक्षले सम्मेलन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि सार्कमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले सम्मेलन गर्न नसकिएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । नेपाल सदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्चलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने तथा सार्क सम्मेलनको प्रयास जारी राख्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड स्पष्ट रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले समावेशी रूपमा राजदूत सिफारिस भएको र ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट बनाउन शुरु गरिएको सदनलाई जानकारी दिए । खुला सीमाको दुरुपयोग गर्न नदिन नेपाल भारतका सुरक्षाकर्मीले सहकार्य गरी काम गरेको उनले बताएका छन् ।
नेपालको सबै देशसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास हुने पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन् । सगरमाथा संवादमा द्विपक्षीय चासो, मौलिक शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, समावेशी लोकतन्त्रलगायतबारेमा कुराकानी हुने उनले जानकारी दिए । वार्षिक रूपमा हवाईमार्गबाट आउने ११ लाख पर्यटक र कतारलगायत देशमा हुन थालेको निर्यातले आर्थिक कूटनीतिलाई सहयोग पुगेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ । खाडी मुलुकमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा मन्त्रालय सचेत रहेको जानकारी दिँदै उनले त्यहाँका कूटनीतिक संयन्त्रसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, समावेशी लोकतन्त्रलगायत सामूहिक चासोका विषयका बारेमा छलफल गर्न सगरमाथा संवाद शुरु गर्ने जानकारी उनले दिएका छन् । त्यस्तै चीनसँग पारवाहन सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि तेस्रो देशबाट पनि सामान ओसारपसार हुने वातावरण बनेको उनको दावी छ । ज्ञवालीले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नयाँ विधेयक मस्यौदा गर्न लागिएको जानकारी गराएका छन् । भारतसँग एक हजार ८८० किमी सीमा जोडिएको र दशगजा अतिक्रमणलगायत सीमा क्षेत्रका समस्याका बारेमा नेपाल भारत सीमा कार्य समूहले निरन्तर काम गर्दै आएको एवं हाल चार समूहले स्थलगत रूपमा काम गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ ।
नेपालका दातृ निकाय वा विकास साझेदारसँग नेपालको हित प्रतिकूल हुनेगरी कुनै सहयोग नलिइएको उनले प्रष्ट पारे । मन्त्री ज्ञवालीसँग सांसद डिला सङ्ग्रौला, रामबहादुर विष्ट, दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रमिला राई र रेणुका गुरुङले प्रश्न राखेका थिए । सांसदहरुले नेपालको परराष्ट्र नीतिका विभिन्न आयाममा छलफल गरेका थिए । सांसदहरुले अमेरिका, भारत र चीनसंगको सम्बन्धका विषयमा विभिन्न प्रश्न राखे । उनीहरुले नेपालले कसैको पनि पक्षपोषण नगरिकन स्वतन्त्र र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बढवा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विश्वन्युज संवाददाता

नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिषण प्रतिष्ठानको आयोजनामा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा आईतबार विश्वस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । विभिन्न पाँच कार्यपत्र प्रस्तुत भएको भेलामा संसारभरबाट झण्डै ३ सय भन्दा धेरै प्रतिनिधि पर्यवेक्षक सहभागि भएका थिए । शुक्रबार, शनिबार र आइतबार भएको भेलामा आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला नै चलेको भेलामा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् । भेलामा अमेरिका, युरोप, एसिया र अफ्रिकाका समेत काँग्रेसका अगुवा कार्यकर्ताको सहभागिता थियो ।
नेपाली जनसम्पर्क समितिहरुको विश्वस्तरीय प्रशिक्षण भनेपनि कार्यक्रम संगठनमा देखिएको विवादमा केन्द्रित भएको थियो । प्रशिक्षण कार्यक्रममा जनसम्पर्क समितिहरुमा देखिएको विवाद, नेपाली काँग्रेसको गुटबन्दी, एनआरएनएको आउँदो चुनाव, विदेशमा रहेका नेपालीलाई दिनुपर्ने मताधिकार लगायतका समस्यामा समेत केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो । कार्यक्रमको संयोजन तथा व्यवस्थापन नेपाली जनसम्पर्क समिति डेनमार्कले गरेको थियो ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा डेनमार्कका पूर्वसांसद एवं डेनमार्कको समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता युल्डिज अक्डगनले समाजवाद र युरोपको अनुभवसम्बन्धी प्रशिक्षण दिएका थिए । नेपाली काँग्रेसका नेता भीष्मराज आङदेम्बे पार्टीका सिद्धान्तको व्यवहारिक प्रयोग र अनुशासन, डा मिनेन्द्र रिजालले बदलिएको विश्व राजनीति, दक्षिण एशिया र नेपाल विषयमा, कान्ता रिजालले अन्तर्राष्टिय महिला आन्दोलन र नेपाल तथा नेता धनराज गुरुङले लोकतन्त्रमा नेतृत्व विकासको प्रश्न र नेपाल सन्दर्भका विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।
प्रशिक्षणका लागि नेपालबाट पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र नीधि, महामन्त्री डा शशांक कोइराला, डा मिनेन्द्र रिजाल, पार्टी प्रवक्त विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ्ग, गोविन्द भट्टराई, भीष्मराज आङदेम्बे, किरण पौडेल, प्रतिमा गौतम, नैनसिंह महर, रामजी दाहाल, पुरुषोत्तम दाहाल लगायत डेढ दर्जन नेताहरु कोपनहेगन पुगेका थिए । प्रशिक्षण सकिएपछि नेताहरु अहिले विभिन्न क्षेत्रको भ्रमणमा लागि परेका छन् । पार्टी उपसभापति निधि, महामन्त्री कोइराला, प्रवक्ता शर्मा लगायतले नेपालमा पार्टीको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए । नेपालमा अर्को चुनावमै नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बताए ।
कोपेनहेगनको रिचमण्ड होटलमाा भएको कार्यक्रममा युरोपका विभिन्न राष्ट्रिय समितिसहित, अमेरिका, क्यानडा, जापान, कोरिया, बेलायत, भारत, मकाउ, हंगकंग, कतार, कुवेत लगायत संसारभरका विभिन्न देशबाट नेपाली काँग्रेसको महासमिति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि जम्मा भएका थिए । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका काँग्रेस सम्बद्ध पदाधिकारी समेत कोपेनहेगनको भेलामा सहभागि बने । कार्यक्रममा सहभागिले भेला भन्दापनि गालि प्रतियोगिता जस्तो भएको टिप्पणी गरे भने केहीले भेलालाई कुम्भ मेलाको रुपमा चित्रण गरेका थिए । एनआरएनएका पदाधिकारीले आउँदो अधिवेशनमा कसरी जानुपर्छ भनेर पार्टीलेनै रणनीति बनाउन नेतृत्वलाई सुझाब दिए ।
भेलाको उदघाट्न सत्रमा डेनमार्क लगायतका विभिन्न देशका समाजवादी पार्टीका नेताले समेत आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए । उपसभापति निधिले पानसमा बत्ती बालेर भेलाको उद्घाटन तथा जनसम्पर्क समिति डेनमार्कको चौधौं वार्षिकोत्सवको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए । नेपालमा जस्तै तामझामसहित पञ्चकन्याले अतिथिलाई फूल दिएर स्वागत गरिएको थियो । जन सम्पकृ समिति डेनमार्कका सभापति विरेन्द्र सिंह कार्कीले नेपालमा जस्तै सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत गरेका थिए ।
डेनमार्क भेलाको अधिकाँस भाषण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा नेतृत्व्को वर्तमान सरकार विरुद्ध केन्द्रीत भएको थियो । उपसभापति निधि र महामन्त्री कोइरालाले वर्तमान सरकार संघीयता बिरोधी भएको आरोप लगाए । उपसभापति निधिले सत्तासिन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै कारण गणतन्त्र समेत खतरामा परिरहेको बताए । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल बनाउनका लागि देशभित्र र बाहिर रहेका ेनपाली एक ठाउँमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ’सत्तासीन दलका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा छ । लोकतन्त्रवादीहरु एकजुट हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको रक्षा लोकतन्त्रवादीको प्रमुख दायित्व हो ।’
नेपालका कम्युनिष्टहरुले संघीयतामा विश्वास नगरेको र गणतन्त्रप्रति पनि प्रतिबद्ध नभएको निधिले बताए । सरकारको नेतृत्वगरेको दलका नेताहरुबाटै संघीयता बिरुद्ध हाकाहाकी कुरा गरिरहेको आरोप लगाउने उनले संसारभर छरिएर रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ता एक ठाउँमा उभिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशका प्रतिनिधिले भने नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वकै आलोचना गरेका थिए । केहीले घुम्नका लागि मात्र यो भेला उपयुक्त भएको बताएका छन् । नेपालबाट पनि अनवश्यक रुपमा धेरै मानिस बोलाएर ठूलो आर्थिक व्यवभार थोपरिएको भन्दै केहीले व्यवस्थापकिय कमजोरीको उजागर गरे ।
अमेरिकाका संस्थापक अध्यक्ष बिष्णु सुवेदीको भाषण चर्चामा रहेको थियो । उनले अमेरिकाको महाधिवेशन हुन नसकेको भन्ने गुनासो गरे । अष्टेलिया, क्यानडा र बेल्जियममा केन्द्रका नेतालेनै समस्या भएको उनले बताए । पार्टीको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गुटबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै उनले विधानले राम्रोसंग जनसम्पर्क समितिलाई सम्बोधन नगरेको उनको भनाई छ । सुवेदीले विदेशमा बस्नेलाई भन्दा नेपालमा बस्नेलाई प्रशिक्षण आवश्यक भएको बताए । विभाग, समिति, गाउँसमिति, नगरसमिति र प्रदेश समिति समेत नबनाएर केन्द्रीय नेतृत्वले विदेशमा प्रशिक्षण आयोजना गरेको प्रति कटाक्ष गर्दै सुवेदीले जनसम्पर्क समितिको विभाग बनाउन र देखिएका विवाद समाधानमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रमलाई नेपाली जनसम्पर्क समिति जर्मनीका संस्थापक अध्यक्ष दीलबहादुर गुरुङ, स्पेनका संस्थापक अध्यक्ष चिन्तमणि सापकोटा, नेदरल्याण्डका संस्थापक अध्यक्ष नारायण आचार्य, चारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डे लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । एनआरएनएका वर्तमान पदाधिकारीले समेत एनआरएनमा अब कसरी नेपाली काँग्रेस निकटलाई जिताउने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । नेपाली काँग्रेसका पदाधिकारीले समेत एनआरएनएको अबको नेतृत्वका लागि आफूहरु लागि पर्ने बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निकट धेरै नेता सहभागि हुने भएपछि काँग्रेसमा देउवा इतरका नेताले भेला बहिष्कार गर्ने छलफल गरेका थिए । तर विदेशमा बस्ने नेपाली काँग्रेस समर्थकलाई नकरात्मक सन्देश जाने भन्दै भेला बहिष्कार भन्दा पनि सहभागिताबाटै समस्या समाधानको पहल गर्ने भन्दै नेताहरु डेनमार्क लागेका छन् । डेनमार्कमा पनि नेताहरुले गुटबन्दी अनुसार घुमघामको कार्ययोजना बनाएर डुलिरहेका छन् । नेपालबाट गएको टोलीका अधिकाँस सदस्य अहिले विभिन्न देशमा रहेका समितिको खर्चमा डुलिरहेका छन् ।

काठमाडौं
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकार संकट उन्मुख देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शैलीले सरकार संकटतर्फ मोडिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको विरोधमा पार्टीभित्रै तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि ओली संकटमा परेका हुन् । ९ सदस्यीय सचिवालयमा ओली अल्पमतमा परेका छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थायी समिति बैठक बोलाउने पहल गर्दासमेत ओली सकारात्मक देखिएका छैनन् ।
नेकपाका पछिल्ला एक दर्जन सचिवालय बैठक निर्णयमा नपुगेर स्थगित भएका छन् । सरकार एकपछि अर्को गर्दै आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने अवस्था आएको छ । पार्टीभित्र पटक–पटक बसेका बैठक निष्कर्षविहीन बनेका छन् । ओलीको काम गर्ने शैलीका कारण सचिवालय मात्र होइन तल्लो तहका उनी पक्षधर नेतासमेत दिकदार मान्न थालेका छन् । जनस्तरबाट समेत ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको काम गर्ने शैली परिवर्तन हुनुपर्ने माग बढ्न थालेको छ ।

पार्टीकै अविश्वास

सरकारका कामका विषयमा आम नागरिक मात्र होइन प्रमुख सत्तारुढ नेकपाका नेता–कार्यकर्ता नै निराश छन् । प्रष्ट बहुमत र सरकार दुई तिहाई भए पनि सरकारले राम्रो गतिमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा गाउँ–गाउँमा झार उखेलेर ओली गुटका कार्यकर्तालाई पैसा बाँडिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा धुँवा धुलो नियन्त्रणमा समस्या देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आउने कुरा आकाशकै फल भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता उमाकान्त चौधरीले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै झुठप्रसाद ओली र करप्रसाद ओली भनेका छन् । उनले सरकारको गति आम नागरिकको भावनाको प्रतिकूल भएरै त्यसो भनेका थिए । सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरुले आन्तरिक आलोचनाभन्दा पनि सार्वजनिक रुपमै ओलीको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकारविरोधी माइतीघर मण्डलाको प्रदर्शनमा समेत नेकपाका नेताहरु सहभागी थिए ।
राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाको गति अत्यन्तै सुस्त छ भने प्रधानमन्त्रीले रेल र पानीजहाजका सपना बाँड्न छाडेका छैनन् । उनले आफूले इतिहासमा नगरेको काम गरेको भनेर नागरिकलाई भ्रम छरिरहेका छन् । केही मन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा लय मिलाउँदै अहिलेसम्म नभएको काम वर्तमान सरकारबाट भएको बताए पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका शीर्ष नेताले भने सरकारको काम गर्ने शैलीको विरोध गर्दै मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।
आम नागरिकले पनि चौधरीले भनेजस्तै झुठप्रसाद ओलीको रुपमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई लिन थालेका छन् । नेकपाकी सांसद नबिना लामा सरकारले काम गर्न नसक्नुका पछाडि प्रधानमन्त्री मात्र नभएर अन्य पनि दोषी भएको बताउँछिन् । उनले प्रयास गरिरहे पनि सरकारको काम गर्ने गति भने राम्रो हुन नसकेको बताउँछिन् । त्यस्तै नेकपाकै युवा नेता रामदीप आचार्यले अहिलेको दोषी प्रधानमन्त्री ओली भएको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले नै सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीप्रति आम नागरिकको धारणा गलत भएको बताएका छन् । उनले तत्काल राम्रो काम गर्न नसक्ने अवस्थामा नेतृत्वले अर्कै तरिकाले सोच्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

वैचारिक विचलन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पार्टी एकताको डेढ वर्ष पुग्दा पनि आफ्नो वैचारिक लाइन प्रष्ट पार्न सकेको छैन । यसअघि सचिवालयले पारित गरेको आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद हुने भन्ने कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले अड्को थापेका छन् । अन्तरिम राजनीतिक कार्यदिशामा जनयुद्धको उच्च बयान गरिएको छ भने नयाँ कार्यदिशाको रुपमा जनताको जनवाद भन्ने शब्द उल्लेख छ । तर ओलीले अहिले पहिले एमालेले अंगीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
ओलीले पूर्व एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि जबजको रणनीति अपनाएको देख्न सकिन्छ । तर, उनले समग्रमा देशकै नेता बन्नुपर्नेमा आफू एउटा सानो गुटको नेता मात्र बन्न पुगेको कुरा बिर्सिएका छन् । वैचारिक हिसाबले सहमति गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने रोग ओलीमा अझै सञ्चो नभएको नेता आचार्यले बताए । नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी नयाँ ठाउँमा जाने भनेर हिँडेपछि पछाडि फर्किनु गलत हुने बताएका छन् । उनले अहिले वैचारिक बहसभन्दा पनि भएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्दै नयाँ विकास गर्नु आम नागरिकको हितमा हुने बताएका छन् ।
ओली वैचारिक हिसाबले पनि एक्लिएका छन् । ९ सदस्यीय सचिवालयमा जबजको पक्षमा अध्यक्ष ओलीसहित महासचिव विष्णु पौडेल र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल मात्र छन् । तर, नयाँ विचारको पक्षमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता रामबहादुर थापा रहेका छन् । सचिवालय बैठकमा ओली अल्पमतमा परिसकेका छन् । त्यस्तै सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा समेत ओली अल्पमतमा छन् । त्यसैले उनले सकभर बैठक बसाउन नचाहेको नेताहरुको भनाइ छ ।
वैचारिक विचलनका कारण ओलीले इमानदारिता देखाउन नसकेको पूर्व माओवादीका नेताहरुले बताएका छन् । ओली आफ्नो अनुकूलताका लागि जे पनि सहमति गर्ने र सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने खालको संस्कारबाट राजनीतिमा हुर्किएका छन् । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम हँुदै अहिले पुष्पकमल दाहाललाई समेत ओलीले धोका दिएका छन् । पार्टीभित्र वा बाहिर जहाँ भए पनि ओलीले यस्तै खालको गैर वैचारिक तथा गैर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । त्यसैले नेकपासमेत वैचारिक विचलनमा परेको छ ।

निरंकुश शैली

प्रधानमन्त्री ओलीको काम गर्ने शैली निकै निरकुंश छ । छलफल, परामर्श, सल्लाह भन्ने कुरा ओलीलाई मन पर्दैन । विपक्षीलाई हेपेर बोल्ने, पार्टीमा आफू मात्र सही र ठीक भन्ने ओलीको शैलीले उनी पार्टीभित्रै पनि अलोकप्रिय बन्न थालेका छन् । छुच्चो र तुच्छ शब्दको प्रयोग गरेर विपक्षीको आलोचना गर्ने ओली शैलीले अघिल्लो हप्ता काठमाडौंमा हजारौं नागरिक सडकमा उत्रिए । वर्तमान सरकारविरुद्ध शक्ति प्रदर्शनसमेत गरे । अझै पनि ओलीले ती व्यक्तिलाई शत्रुका रुपमा चित्रण गरिरहेका छन् । आफ्नो कुरामा अनावश्यक अडान राख्ने निरंकुश शैली ओलीमा हावी भएको छ ।
दुई अध्यक्षको प्रावधान रहे पनि सरकारले गर्ने नियुक्ती, सिफारिश लगायतका विषयमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारीसमेत हुँदैन । त्यति मात्र होइन आफू विदेश जाँदा विमानस्थलमा को आयो को आएन भनेर समेत उनले हिसाबकिताब राख्ने गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । आफ्नो गुटका केही नेतामा समेत ओलीले आफ्नो शैलीअनुसार प्रशिक्षित गरेका देखिन्छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अहिले ओलीको निरकुंश शैलीको बचाऊ गर्दै आएका छन् । त्यति मात्र होइन उनी ओलीकै घर बाल्कोटमा बस्दै आएका छन् ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक, सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक सबै निरकुंशता उन्मुख विधेयक हुन् । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएको गुठीसम्बन्धी विधेयक पनि उस्तै प्रकृतिको थियो । तर, पहिल्यै सरकारले फिर्ता लिएर ठूलो आन्दोलनको दबाब सामान्य हिसाबले थेगेको छ । ठूलो जनमानस जम्मा भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निरंकुश शैलीका विरोधमा भएको आन्दोलनकारीका एक नेताले बताएका छन् ।
नेपालमा पछिल्लो पटक झण्डै दुई वर्षदेखि सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीमा झन्पछि झन् निरकुंश बन्न मन लागिरहेको छ । त्यसैले उनी पार्टीभित्रैबाट अलोकप्रिय भएका छन् । आन्तरिक रुपमा समेत ओलीको विकल्प खोज्न सकिने संकेत अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले केही हप्तादेखि दिइरहेका छन् । त्यसबाट बच्नका लागि अहिले ओलीले वैचारिक विवादको लफडा गरिरहेका छन् । तर, महासचिव विष्णु पौडेलले अबका केही दिनमा फेरि बैठक बस्ने र बाँकी विषयबस्तु टुंगो लगाउने जानकारी दिएका छन् ।