Author: Vishwanews.com

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को सात महिनामा पौने २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत भएको सरकारले जनाएको छ । उद्योग विभागका अनुसार माघ मसान्तसम्म कुल २२ अर्ब ६८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको हो ।

सरकारले यस वर्ष कुल ३८ अर्ब एफडीआई भित्रिने अनुमान गरेको छ । माघ मसान्तसम्म कुल २ सय ४१ वटा एफडीआई स्वीकृत भएको छ । जसको प्रतिबद्धता रकम झन्डै २३ अर्ब रहेको विभागले जनाएको छ । माघमा मात्र १५ वटा एफडीआई स्वीकृत गरिएको र यसको प्रतिबद्धता रकम ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको विभागको तथ्यांकमा छ ।

विभागका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा ६ हजार ९८ एफडीआई स्वीकृत भएका छन् । जसको प्रतिबद्धता रकम ४ खर्ब ७२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । यसरी दर्ता भएका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये यस वर्ष दर्ता भएका एफडीआईमा १२ हजार ६ सय ९२ जनाले रोजगारी पाउने छन् । माघमा दर्ता भएका एफडीआईले ५ सय २५ जनालाई रोजगारी दिनेछन् । अहिलेसम्म दर्ता भएको कुल एफडीआईले भने कुल ३ लाख २१ हजार ७ सय ५२ जनालाई रोजगारी दिने देखिएको छ । यस वर्ष आएको एफडीआईमध्ये तीनमात्र ठूलो उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

मध्यम खालका उद्योगमा १२ र साना उद्योगमा २ सय २६ वटा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसबाट आकर्षण साना उद्योगमा बढी देखिएको छ । माघमा दर्ता भएका सबै उद्योग साना लगानीका छन् । विभागको तथ्यांक अनुसार कुल एफडीआई स्वीकृतिको आधा पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्ने योजनासहित आएको छ ।

यस वर्ष १ सय ८ एफडीआई पर्यटनमा केन्द्रित छ । जुन ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । सेवा क्षेत्रमा ३६ प्रतिशत एफडीआई आउने देखिएको छ । यसमा ८६ वटा एफडीआई स्वीकृत भएको छ । उत्पादनमा २८ वटा लगानी स्वीकृत भएको छ । जुन ११ प्रतिशत हिस्सा हो ।

सूचना प्रविधिमा आठ, कृषिमा चार र पूर्वाधारमा पाँच वटा लगानी स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ । यस वर्ष सात महिनामा ‘बिजनेस भिसा’ लिएर नेपाल आउनेको संख्या २ हजार १ज सय ९२ छ । गत वर्ष यो संख्या १ हजार ५ सय १६ थियो । यो वर्ष रोयल्टीबाट मात्र १ अर्ब ३७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हेटौंडा सबस्टेसनमा ४००–२२० केभी,२२०–१३२ केभी र १३२–११ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । एक महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन(चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ सबस्टेसनका उपकरणहरुको जडान, परीक्षणलगायतका अन्तिम चरणका कामहरु भइरहेका छन् ।

सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति समेत गरिने छ । यसबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ । निर्माण अनुगमनमा पुगेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पछिल्लो समय सबस्टेसनको काम सन्तोषजनक देखिएको बताए ।

निर्माणमा सलंग्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका थिए । एक महिनाभित्रमा सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने गरी बाँकी काम सम्पन्न गर्न उनले निर्देशन दिए । सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन ४००र२२० केभी हेटौंडा सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीन थान पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । जसको क्षमता ९४५ एमभिए छ ।

धनुषाको ढल्केबरबाट र अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०बाट प्राप्त हुने अनुदानबाट नुवाकोटको रातमाटेबाट निर्माण हुने ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन हेटौंडा सबस्टेसनमा ल्याएर जोडिने छ । यसका लागि हेटौंडा सबस्टेसनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै ढल्केबर र इनरुवामा ४००र२२० केभीका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

हेटौंडा र इनरुवा सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल(भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा २२०र१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो ।

सबस्टेसनमा १६०र१६० एमभिएका दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी बाँकी रहेको काम गर्न पुस २०७५मा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत नै धनुषा र इनरुवामा २२० केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

आयोजना सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरु गरिएको हो । हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत १३२र११ केभी हेटौडा सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । यो सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्ति गरिने छ । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको थियो ।

काठमाडौं । नेपालमा अझै २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९–८० अनुसार उक्त तथ्यांक देखिएको हो । यो चौथो जिवनस्तर सर्वेक्षण हो । यसअघि तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६–६७ नेपालमा गरिबी दर २५ दशमलव २ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।

प्रदेशका आधारमा सबैभन्दा कम गरिबी गण्डकी र सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा देखिएको छ। शहर र गाउँको तुलनामा सबैभन्दा कम काठमाडौमा सात प्रतिशत र सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिमका गाउँमा ४० प्रतिशत गरिब रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणका अनुसार धनी र गरिबबीचको असमानता नाप्ने जिनी सूचक शून्य दशमलव ३० पुगेको छ । यसले असमानता केही घटेको देखाएको हो ।

यसअघि जिनी सूचक शून्य दशमलव ३३ थियो । जिनी सूचक शून्य हुँदा समान अवस्था बुझिन्छ भने जिनी एक हुनु भनेको असमानता चरम अवस्थामा पुग्नु हो । सर्वेक्षणले दुई प्रतिशत परिवारसँग कार र २५ प्रतिशत परिवारसँग मोटरसाइकल रहेको देखाएको छ ।

२०७९ सालको असार १ गतेदेखि २०८० जेठसम्म ९ हजार ६ सय घपरिवारबाट नमुना भरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । नेपालमा २०३४ सालदेखि गरिबी सर्वेक्षणको काम शुरु भएको हो । त्यसबेला ३६ प्रतिशत गरिबी थियो । २०४८ सालमा गरिबी ४९ प्रतिशत पुगेको थियो । कार्यालयले गरिबीको रेखा निर्धारण गर्न आम्दानी, खर्च र बहुआयामिक आधार मापदण्ड बनाएको थियो ।