महेश न्यौपाने, खोज पत्रकारिता केन्द्र-
काठमाडौं । २०७७ साउनमा सुरक्षित प्रसूति सेवा लिन जिल्ला अस्पताल रोल्पा पुगेकी रोल्पा नगरपालिका–८ जंकोटकी मेलिना बुढाले छोरो जन्माइन् । आमाको अवस्था सामान्य रहे पनि नवजात शिशुमा श्वासप्रश्वासको समस्या देखियो । थप उपचारका लागि भैरहवा ल्याउने क्रममा शिशुको प्राण गयो । रोल्पा अस्पतालले उपचार गर्न नसकेका कारण भैरहवा ल्याउँदा एम्बुलेन्समा अक्सिजन नभएकोले शिशुको ज्यान गएको थियो ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका अनुसार, तीन वर्षमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर जिल्लामा ८४ नवजात शिशुले ज्यान गुमाएका छन् । यस अवधिमा प्रसूति सेवा लिन स्वास्थ्य संस्था पुगेका चार सुत्केरी आमाको समेत ज्यान गएको छ । घरमै सुत्केरी भएर ज्यान गुमाएका नवजात शिशु र सुत्केरीहरूको तथ्यांक अरू भयानक हुनसक्छ । यसको विवरण जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग छैन ।
अघिल्लो वर्ष गर्भवतीमध्ये झण्डै ६३ प्रतिशत आमाले मात्रै वर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी हुने सुविधा पाए । घरमै सुत्केरी हुन बाध्य आमा तथा नवजात शिशुमा संक्रमण देखिनुका साथै मातृ र बालमृत्यु दर समेत बढेको भनेर त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले अस्पतालमा सुत्केरी गराउन प्राथमिकता दिएको छ । तर, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पाका अनुसार, सरकारको यो प्राथमिकताबाट रोल्पाका अझै ३७ प्रतिशत आमा वञ्चित छन् । स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसूति गराउनुपर्छ भन्ने चेतनाको अभाव तथा टाढाको दूरीमा वर्थिङ सेन्टरहरू रहेका कारण अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच ग्रामीण महिलासम्म पुग्न सकेको छैन ।
जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ रोल्पाका अनुसार, जिल्लाका ४०७ सामुदायिक विद्यालयमा ६७ हजार ९८८ छात्रछात्रा अध्ययनरत छन् । तर, जिल्लाका २०० बढी विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य छ । शून्य शिक्षक दरबन्दीले छात्रछात्राको पठनपाठनमा ठूलो क्षति पुगेको छ । जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ रोल्पाका अनुसार, प्राथमिक तहमा २५२, निम्नमाध्यमिक तहमा ४३१ र माध्यमिक तहमा २९८ दरबन्दी अपुग छ । हुन पनि पाँच हजार भन्दा बढी विद्यार्थी रहेको रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा एउटा पनि माध्यमिक दरबन्दी छैन । वागेश्वरी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक भूपबहादुर केसीका अनुसार, भौतिक पूर्वाधारको अभाव अनि शिक्षक अपुगका कारण हरेक वर्ष विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित हुने गरेको छ ।
रोल्पाको आधारभूत स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बन्धी यी प्रतिनिधिमूलक दृश्यले जिल्लाको शिक्षा स्वास्थ्यको दयनीय अवस्था दर्शाउँछ । तर, रोल्पाका स्थानीय तहले जिल्लाका यी समस्या नदेखे झैं गरेर तीन वर्षयता मन्दिर र चर्चको विकासमा ठूलो बजेट लगानी गरेका छन् ।
कक्षाकोठामा पानी चुहिएपछि छाता आढेर पढ्दै रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाको एक विद्यालय
स्थानीय तहको बजेट पुस्तिका अनुसार, २०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि रोल्पाका स्थानीय तहले पछिल्ला तीन चालु आर्थिक वर्षमा ८७ वटा मन्दिर र १४ वटा चर्च सम्बन्धी योजनामा रु.२ करोड ६४ लाख २९ हजार विनियोजन गरेका छन् । स्थानीय सरकारले मन्दिर र चर्चमा खन्याएको यो बजेटले मासिक रु.२० हजार तलब सुविधा दिने गरी जिल्लाका शिक्षक अभाव झेलेका विद्यालयमा झण्डै ११० जना शिक्षक व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।
आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा लिन रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर १० का स्थानीयले अहिले पनि तीन घण्टा पैदल हिंड्नुपर्छ । तर त्यही वडामा तीन वर्षमा १० वटा मन्दिर बनाइएको छ । जनताको मागका आधारमा मन्दिरहरू निर्माण गरिएको दाबी वडाध्यक्ष मानबहादुर खत्रीको छ । उनी भन्छन्, “जनताले माग गर्छन् त्यसैमा लगानी गरिएको हो ।”
स्थानीय मोतिलाल डाँगी चाहिं वडाले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको साटो मठ–मन्दिरको विकासमा ध्यान दिएर जनताको आवश्यकताप्रति चरम लापरबाही गरेको ठान्छन् । “स्थानीय सरकारले सस्तो लोकप्रियता कमाउन मन्दिर बनाउने काम गरेका छन्”, डाँगीले भने । जनताको आवश्यकता पहिचान गरेर विकास योजना अघि बढाउने क्षमताको अभावका कारण जनप्रतिनिधिले अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो धनराशि खर्च गरेको डाँगीको कथन छ ।
रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले ११ वटा मठ–मन्दिरका योजनामध्ये १० वटा मन्दिरमा तीन वर्षमा रु.५८ लाख २४ हजार विनियोजन गरेको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा त्यो गाउँपालिकामा मठ–मन्दिरमा रु.३५ लाख ७४ हजार खर्च गरिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा रु.२२ लाख ५० हजार खर्च गर्ने निधो गरिएको छ ।
जलजला बहुमुखी क्याम्पस रोल्पाका सहायक प्राध्यापक झक्कुप्रसाद न्यौपानेका अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्यमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले मठ–मन्दिरमा यति ठूलो बजेट हाल्नु असंगत काम हो । उनी भन्छन्, “कोभिड–१९ ले देश नै आक्रान्त भएको बेला स्थानीय सरकारहरूले मठ–मन्दिरमा लगानी गर्ने काम गरिरहेका छन् त्यो पनि जनयुद्धको उद्गम स्थल रोल्पामा । यो आश्चर्यको विषय हो ।”
लुंग्री गाउँपालिकाले तीन वर्षमा २० मन्दिर निर्माण तथा मर्मतका नाममा रु.५५ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्ला दुई वर्षमा १६ वटा मन्दिरका लागि त्यहाँ रु.४५ लाख ८० हजार खर्च गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा चार वटा मन्दिरका लागि रु.१० लाख खर्च गर्न लागिएको छ ।
रोल्पाकै परिवर्तन गाउँपालिकाले मन्दिर निर्माण, मर्मतका १६ योजनामा रु.२६ लाख सिध्याएको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा ११ मन्दिरमा रु.२४ लाख र चालु आर्थिक वर्षमा दुई मन्दिर मर्मतमा रु.२ लाख विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका इञ्जिनियर खगेन्द्र बुढाले जानकारी दिए ।
माडी गाउँपालिका भावाङमा वनेको मन्दिरः जसका लागी वडा कार्यालयले वजेट विनियोजन गरेको थियो ।
दुई वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर २ रांसीको एउटा मन्दिर विवादमा परेको छ । रांसीको जोगिदहमा बनाइएको मन्दिर निर्माणमा अस्वाभाविक खर्च भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाए । १७ लाख खर्चिएर बनाइएको मन्दिर गाउँपालिका प्रमुख निमकान्त डाँगीका भाइ अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले बनाएको हो ।
मन्दिर निर्माणका लागि ढुवानी खर्च धेरै लाग्दा लागत बढेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गुमान डाँगीले बताए । “ठगेर खाएको छैन”, डाँगीले भने । गुमानका दाजु गाउँपालिका प्रमुख निमकान्त डाँगी चाहिं मन्दिरको योजनामा कमजोरी र अनियमितता नभएको दाबी गर्छन् ।
रोल्पाको एकमात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले पनि तीन वर्षमा मन्दिर निर्माण र मर्मतका लागि भन्दै १५ वटा योजनामा रु.२४ लाख ६५ हजार सिध्याएको छ । अघिल्ला दुई वर्षमा ११ वटा योजनामा रु.१७ लाख ६५ हजार खर्च गरिसकेको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि चार वटा योजनामा रु.७ लाख प्रस्ताव गरेको छ ।
गंगादेव गाउँपालिकाले आठ वटा मन्दिरका योजनामा बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका प्राविधिक रमेश डाँगीले जानकारी दिए । ती योजनाका लागि रु.२१ लाख बजेट खर्च भइसकेको छ ।
जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाले पनि आठ वटा मन्दिरका योजनामा रु.२३ लाख खर्च गरेको छ । उसले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा पाँच वटा योजनामा रु.१३ लाख खर्च गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन वटा योजनामा रु.१० लाख प्रस्ताव गरेको छ ।
माडी गाउँपालिकाको बजेट पुस्तिका अनुसार, त्यहाँ मन्दिर निर्माण र मर्मतका तीन वटा योजनामा रु.७ लाख ५० हजार खर्च गरिएको छ ।
सुनछहरी गाउँपालिकाले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मन्दिर निर्माणका चार योजनामा रु.१० लाख खर्च गरेको छ । यो वर्ष चाहिं एउटा मन्दिर सम्बन्धी योजनामा रु.१ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै थवाङ गाउँपालिकामा एउटा मन्दिरको योजनामा रु.१ लाख ५ हजार खर्च गरिएको छ भने त्रिवेणी गाउँपालिकाले एउटा योजनामा रु.५० हजार खर्च गरेको छ ।
पछिल्ला दिनमा रोल्पामा चर्च निर्माण र मर्मतसम्भारमा स्थानीय सरकारहरूले बजेट खर्च गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको बजेट पुस्तिका अनुसार जिल्लाका तीन वटा स्थानीय तहले चर्च भवन निर्माण, मर्मत र घेराबारा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । यी स्थानीय तहले गएको तीन वर्षमा १४ वटा चर्चका लागि रु.३६ लाख १० हजार बजेट खर्चिएका छन् ।
परिवर्तन गाउँपालिकाले चार वटा चर्चका लागि रु.९ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । उसले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा दुई वटा चर्चका लागि रु.४ लाख ५० हजार खर्च गरिसकेको छ भने चालु आर्थिक वर्ष दुई वटा चर्चका लागि थप रु.५ लाख विनियोजन गरेको छ । गंगादेव गाउँपालिकामा पनि चर्च निर्माणका तीन वर्षमा रु.६ लाख खर्च भएको छ ।
रुन्टीगढी गाउँपालिकाले ९ वटा चर्च सम्बन्धी योजनामा रु.२० लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यो गाउँपालिकाले वितेका दुई वर्षमा चार वटा मण्डली निर्माण र मर्मतका लागि रु.१२ लाख सकेको हो । यस वर्ष चर्चका विभिन्न पाँच वटा योजनामा रु.८ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । समुदायबाट माग भएकोले चर्चमा लगानी गरिएकोे लुंग्री गाउँपालिकाका प्रमुख दुर्गा खड्काको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “मन्दिर र चर्च निर्माण र मर्मतले संस्कृति संरक्षण गर्न मद्दत पुग्छ, त्यसैले लगानी गरिएको हो ।”
सुनिल स्मृति गाउँपालिका ६ गजुलकी रेखा सुनार स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका विकराल समस्या हल गरेर मात्रै अरू क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउँछिन् । सुनार भन्छिन्, “जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा नै पाएका छैनन् । तर स्थानीय तह मन्दिर र चर्च बनाउन सक्रिय हुनु उदेकलाग्दो छ । यसरी समृद्धि हासिल हुँदैन ।”
स्थानीय सरकार मात्र हैन, प्रदेश सरकारले समेत रोल्पामा चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्दिर निर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च गर्न लागेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीका स्वकीय सचिव पवन कुँवरका अनुसार, प्रदेश सरकारले शिवालय मन्दिर पुनर्निर्माणमा रु.१० लाख, बराह स्थल संरक्षण खुंग्रीमा रु.१० लाख, खुंग्री मन्दिर निर्माणमा रु.२० लाख र बाह्रेखोला बराहथान संरक्षणमा रु.१० लाख गरी मन्दिरका लागि रु.५० लाख विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय तहका हरेक वडामा दलित र महिला जनप्रतिनिधि भए पनि स्थानीय सरकारले दलित, महिला लक्षित कार्यक्रमभन्दा पनि मन्दिर र चर्च बनाउन लागिपर्नु अचम्मको विषय भएको संयुक्त दलित जनअधिकार मञ्च रोल्पाका सचिव मोहन परियार बताउँछन् । उनी भन्छन्, “शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या जस्ताको तस्तै छन्, त्यसमा चासो छैन । पछि परेको वर्ग–समुदायको उत्थानमा चासो छैन । तर मन्दिर, चर्चको विकासमा मरिमेटेर लगानी गरिएको छ, त्यो पनि रोल्पामा ।”
