Author: Vishwanews.com

प्रकाशकुमार उपाध्याय, पर्सा

कुनै पनि आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन जनतालाई आर्थिक समृद्धि, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण र समतामूलक समाज निर्माणको सपना देखाइन्छ । कार्ल मार्क्सको वैज्ञानिक समाजवाद होस् वा बिपि कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवाद, अन्ततः नेपाली राजनीतिले परिकल्पना गरेको आर्थिक रोडम्याप भनेको समाजवाद नै हो । राजनीतिको मुख्य उद्देश्य विकास र समृद्धि नै हो । जनतालाई जबसम्म आधारभूत सेवा, सुविधा र सुरक्षा प्रत्याभूति गरिँदैन र जबसम्म जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम हुँदैन, तबसम्म भोका, नाङ्गा, बेरोजगार जनताले समाजवादको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।

लोकतन्त्र केही सीमित हुनेखाने वर्गका लागि राजनीति गर्ने साधन मात्र होइन, तल्लो पंक्तिमा लामबद्ध विपन्न वर्गको घरदैलोसम्म सेवा, सुविधा, सुरक्षा र अवसरको पहुँच हुन सकेमात्र राजनीतिक उपलब्धिप्रति जनताको अपनत्व बढेर जान्छ । यसको आधारमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुन्छ । समतामूल समृद्धिको आधारमा मात्रै समाजवादको उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ । धनी र गरीबबीचको खाडल पुर्दै समृद्ध समाजवादको उद्देश्यमा पुग्न तल्लो तहका जनताको आर्थिक स्तर उठाउने खालका नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने आशयसहितको संविधानको प्रस्तावनाले हाम्रो अर्थराजनीतिक गन्तव्य लोकतान्त्रिक समाजवाद हो भन्ने कुरामा अब कुनै द्विविधा रहेन । राज्य सञ्चालनको तहमा यो प्रतिबद्धता अनुसारको प्रवृत्तिको भने अभाव खट्किएको छ ।

आधुनिक अर्थशास्त्रमा नयाँनयाँ आर्थिक नीति, विचार र चिन्तनहरू नभएका होइनन् । उदारवाद, खुला बजार, पूँजीवाद आदि छन् । तथापि, हाम्रो संविधानले अँगालेको लोकतान्त्रिक समाजवादको गन्तव्यमा पुग्न हाम्रो राजनीतिक इमानदारी, प्रतिबद्धता, इच्छाशक्ति र जीवनशैलीलाई सोही अनुरूप रूपान्तरण गर्दै जानुपर्छ । अन्यथा संविधान, घोषणापत्र वा भाषणबाजी मात्रले समाजवाद आउने होइन ।

अबको यात्रा आर्थिक समृद्धि र समुन्नतिका नै हो । बिपिकोइरालाले परिकल्पना गर्नुभएको कतिपय वस्तुगत कुरा अहिलेको अवस्थामा समय सान्दर्भिक नहोलान्, तर सारमा उत्पादन र वितरणको न्यायिक सन्तुलनसहितको समाजवाद हाम्रा लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न सक्छ । विश्व अर्थतन्त्र खुलाबजारमा गइसकेको अवस्थामा उत्पादन, वितरण साथै सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेको निजी, सार्वजनिक र सहकारी अर्थनीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । आधुनिक व्यावसायिक कृषि, आफ्नै गाउँठाउँमा पाइने कच्चा पदार्थबाट अधिकतम उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरूको उत्पादनका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट क्रमशः आत्मनिर्भरतिर अघि बढ्नुपर्छ ।

आफ्नै शीप र साधनको प्रयोग गरी गाउँघरमै साना तथा मझौलास्तरका उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, वितरण र बजार व्यवस्थापनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यमा सरकार अगाडि आउनुपर्छ । त्यसका लागि सहकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक झन्झटको न्यूनीकरण, बैंकिङ सुविधा, बजार व्यवस्थापन र श्रमिक तथा रोजगारदाताबीचको समझदारीलाई सहजीकरण गर्दै निजीक्षेत्रलाई अधिकतम प्रोत्साहन गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो स्थानीय उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ।

आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार कतिपय अवस्थामा विपन्न वर्ग र आम उपभोक्ताको संरक्षण र सुरक्षाका लागि कतिपय सेवामूलक व्यवसाय, संस्थानहरूमा राज्यको लगानी होओस् वा राज्यको प्रभावकारी नियमन र रचनात्मक नियन्त्रण हुन पनि जरुरी छ । जस्तै शिक्षा, स्वास्थ, यातायात, खानेपानी, विद्युतजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर ग्रामीण विपन्न वर्गसम्म सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत राज्यले बालबालिका, वृद्धवृद्धा, शारीरिक एवं मानसिक असक्त, एकल महिला, दीर्घरोगीलगायत असहायहरूलाई मासिक भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ र सार्वजनिक यातायातमा छूटको व्यवस्था, सहुलियत दरमा खाद्यान्न, जीवन बीमा आदिको व्यवस्थालाई विस्तारित एवं व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ ।

निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरी जलविद्युत् उत्पादन, ऊर्जा विकास, सडक सञ्जालको विस्तार, सञ्चारको विकास, पर्यटनक्षेत्रको विकास र विस्तारजस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय पूँजीलाई परिचालन गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ । वनक्षेत्रको विकास, वन पैदावर वस्तु वा जडीबुटीलाई प्रशोधन वा आयुर्वेद औषधिजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन गरी हामी विश्व बजारमा निर्यातलाई बढाउन सक्छौं ।

अन्त्यमा, हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट छ । अगाडिको बाटो हामी आफैले बनाउने हो । समाजवादको मूल ध्येय नै राजनीति समाजप्रति लक्षित हुनु हो । समाजलाई अधिकतम उद्यमशील बनाउन सके घरघरमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । हाम्रो आर्थिक विकासको आधार भनेकै कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, जलविद्युत् आदि हो । त्यसमा पनि विशेष रूपले कृषि हाम्रो प्रमुख आधार हो । आज ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आबद्ध भएर पनि यो व्यावसायिक हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको योगदान घटिरहेको छ । कृषि निर्वाहमुखी पनि बन्न सकेको छैन । आधारभूत खाद्यान्नकै आपूर्ति आयातको भरमा छ । कृषिलाई पूर्ण व्यवसायीकरण गरिनुपर्छ । विप्रेषणले हाम्रो आर्थिक विकासमा ठूलो अर्थ राखेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा यसको आकार करीब २५ प्रतिशत छ । तर, पछिल्लो समय विप्रेषणबाट हुने आयको स्थायित्वमा आशंका उत्पन्न भएको छ । यसको विकल्प भनेको स्वदेशमै रोजगारी प्रवर्धन हो । निजी लगानीको प्रवर्द्धनमार्फत स्वदेशमै रोजगारीका अवसर निर्माण गर्न सकियो भने त्यो दीर्घकालीन हुन्छ । विश्व बजारमा छरिएर रहेको हाम्रो श्रमशक्तिलाई हाम्रै गाउँघरमा उद्यमशील बनाउन सके हामी छिट्टै समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौ। विश्व बजारबाट हामीले प्रविधि र नयाँनयाँ उपकरणहरू खरीद गरौ, तर आत्मनिर्भर बन्न स्वदेशमै उत्पादन गरिनुपर्छ । यसबाट हुने मूल्य अभिवृद्धि आय आर्जनको बलियो र स्थायी माध्यम बन्न सक्छ । केवल राजनीतिका लागि राजनीति बन्द गरौं, समृद्धिको यात्रामा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्यौं भने मात्रै लक्षित समाजवादको गन्तव्य सहज हुनेछ ।

(लेखक नेपाली कांग्रेस पर्साका उपसभापति हुन्)

पुरुषोत्तम लम्साल
[email protected]

हिजोबाट संसारले एउटा आदिवासी भाषा र सँस्कृति गुमाएको छ। अर्थात् ब्राजिलको अमेजन जंगल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्राचीन आदिवासी समूहका जेष्ठ अगुवा अरुका जुमाको निधन भएको छ। उनीसँगै जुमा भाषाको कथ्य -अस्तित्व पनि सकिएको छ। र, अब संसारमा जुमा आदिवासी सँस्कृति र सभ्यताबारे आधिकारिक जानकारी ग्राउण्ड जीरोबाट वा आधार स्रोतबाट प्राप्त हुनसक्ने छैन। अरुका जुमासँगै अब जुमा समुदायका सँस्कृति पनि केही कथा र केही लेखोटमा सीमित भएका छन्।

जुमा समुदाय कसरी सकियो ? हाम्रा लागि यो महत्वपूर्ण पक्ष हो। उत्तरहरु पनि स्पष्ट छन्।

सुन्दा अचम्म लाग्दा वसन्तपुरको नगरा बजाउने समुदाय र नुवाकोट भैंसेमा भेटिने आधुनिक दमाइ दाइहरुको साइनो सिधै डोटी हुँदै भारतको उत्तराखण्डको अल्मोडा पुग्ने रहेछ।

आधुनिकताको नाममा राज्यले मच्चाएको आतंकले सकियो। विकासका नाममा आदिवासीमाथि राज्यले मच्चाएको नरसंहारले सकियो। विश्वबजार र उद्योगको कच्चापदार्थ आपूर्तिको नाममा मच्चाइएको आतंकले सकियो। पुँजीपति टाइकुनहरुले पालेर राख्ने तस्कर गिराहको निरन्तर आक्रमणले सकियो। आदिवासी बसोबास गर्ने क्षेत्रमा रबर निकाल्ने हामीकहाँ सल्लाको खोटो वा रोजिन निकाल्ने भनेजस्तै स्थानीय दलाल जो राज्यको संरक्षणमा थियो, तस्करीका कारण सकियो।
अमेजन क्षेत्रभित्र खानी र खनिज उत्खननका नाममा राज्यले हुलेको बजारले जुमा समुदाय सकियो।
अरुका जुमा सन् १९६४ मा राज्यले गरेको आदिवासी नरसंहारमा बाँच्ने छ जनामध्ये एक जना भाग्यमानी थिए।
सन १९४३ मा त्यहाँको सत्ताले चलाएको नरसंहारमा पनि बाँचेका अरुका जुमाको उमेर त्यो बेला दश वर्ष आसपास रहेको बताइन्छ।

यसरी विश्व मानचित्रमा हिजोसम्म उपलब्ध एउटा विविधता आजैका मितिदेखि सकियो। सय वर्षअघिसम्म बीसौं हजारको संख्यामा रहेका आदिवासी भाषा र सँस्कृति अब छैन।

अरुका जुमाको निधनसँगै मैले नुवाकोटको इतिहास खोतल्दै जाँदा भेटिएको दुखानटार (अहिले त ठाउँको नामै लोप भइसक्यो) को अस्तित्व सम्झिएँ। माटोको गुण चिनेर गूँढ खोज्दै काल्माटा र रातमाटामा पुगेर भाषा र सँस्कृति बिसाउँदै गरेका कुमालहरु सम्झिए।

माझीहरुको वस्तीबाट माझी लोप हुँदै गएर टार मात्र बाँचिरहेको माझीटार सम्झिएँ। माझीबेगर चमचम गरिरहेको माझीटारले जोगाउन नसकेको जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक विविधताको अंश सम्झिएँ।

तादीका किनारै किनार देवीघाटको ढोरदेखि कविलासको खोरभन्दा माथिसम्म भेटिने एकाध दनुवार सम्झिएँ। अति सीमान्तकृतको भत्ता बाँडेर बाँकि दायित्व सम्हाल्न नसकेका केन्द्र र स्थानीय सरकारका अनुहारहरु नै दनुवार समुदायका लागि खतरा हुन् भनेर ठम्याएँ।

कान्तिपुरको किनारबाट नुवाकोटको भैरवी मन्दिर हुँदै पूर्वमा थानसिम र पश्चिममा भैंसे पुगेर लगभग सकिएको हुड्के उपजाती वा समुदाय ( को अंश होला तर भाषा छैन सँस्कृति पनि नहोला सायद) सम्झिए। आधुनिक समाजले उनीहरुलाई दमाइको दर्जा दिएर सीमित मात्र गरेन मन्दिर र गाउँमा जागर गाउँदै जागरण कथा गाउने अवशेष नै सक्कायो।

सुन्दा अचम्म लाग्दा वसन्तपुरको नगरा बजाउने समुदाय र नुवाकोट भैंसेमा भेटिने आधुनिक दमाइ दाइहरुको साइनो सिधै डोटी हुँदै भारतको उत्तराखण्डको अल्मोडा पुग्ने रहेछ। अझ बढी उनीहरु सरस्वतीका कथावाचक थिए।

थोकमा हिसाब गर्दा तीस वर्षअघिदेखि नै राउटे समाज संक्रमण गर्न दैलेख छिरेका इसाई संक्रमणकारीको पनि सम्झना भयो जसरी धादिंग र रसुवाका उत्तरी खर्क आसपास बसोबास गर्ने तामांगहरु अतिक्रमणको शिकार भए।

म जन्मिएको गाउँमा मगर छन् तर भाषाविहीन। नेवार छन् तर भाषाविहीन। तामांग छन् अब तिनमा पनि भाषिक संक्रमण ज्याद्रो छ, उपद्रो छ।

धादिंग र मकवानपुरमा बालबाल बाँचिरहेका चेपांग सम्झिएँ । झण्डै आठ हजार वर्षदेखि म्याग्दीको पहाड हुँदै तल्लो मुस्तांगमा आधार जमाएका रेशमी मार्गका यात्रीका अवशेष सम्झिएँ। हामी सम्पन्न थकाली र विपन्न थकालीको बर्गीकरणमै सीमित भयौं। यसको भाषिक, साँस्कृतिक तन्तुमा ध्यान नदिएर विविधताको पनि अन्त हुन्छ भनेर सोचेनौं। थकाली भनेको थाकखोलाका मान्छे वा भान्छामा स्वाद पकाउने समुदाय मात्र होइनन् तिनले तिब्बती हिमाली हुँदै पहाडी सँस्कृतिको मिश्रित अभिव्यक्ति दिन्छन् भनेर चासै दिएनौं।

घुम्दै जाँदा भाषिक, साँस्कृतिक अतिक्रमणले सीमान्तकृत हुँदै गएका रुकुम रैन्माका खाम पनि सम्झिएँ। खाम मगरभित्रको पनि भाषिका मात्र होइन भाषा, रीति र शिल्पमा सम्पन्न र विशिष्ट उपसमुह थिए भनेर बालकृष्ण पोखरेलले भनेको सम्झिएँ। जाति त रहला तर भाषिक अतिक्रमण जारी रहँदा भोली त्यहाँ पनि अरुका जुमा मात्र बाँकि हुनसक्छन्।

तिब्बतमाथि चिनको प्रभुत्व स्थापित भएपछि केरुंगको बाटो हुँदै हिंडेकामध्य केही बाटोमै छुटे। पछिल्लो साठी वर्षमा त्यहाँ हाँगाबिँगा फैलाएकाहरुको भाषिक साँस्कृतिक अन्तर अध्ययन गरेपछि मैले थाहा पाएको थिएँ भाषा र पहिचानको मूल्य एवम् भाषा र सँस्कृतिको सम्बन्ध। अनुमान लगाउन सकिन्छ अबको केही वर्षपछि नै स्याफ्रुमाथिको एउटा वस्तिमा पनि अरुका जुमा मात्र हुनेछन्।

ब्राजिलका आदिवासीसँग मेरो के साइनो छ भन्नुहोला ।
छ।
किनकि, अरुका जुमा ब्राजिलको राजामामा कुसुण्डा जस्तै थिए। जसरी नेपालमा लोपोन्मुख कुसुण्डा जातीका राजामामा तीन वर्षअघिसम्म कुसुण्डा भाषामा परर बोल्थे त्यसरी अरुका जुमा पनि जुमा भाषा बोल्थे एक हप्ताअघिसम्म।

राजामामाको शेषपछि कुसुण्डा भाषामा दोहोरो संवाद कठीन भएजस्तै ब्राजिलमा अरुका जुमाको निधन भएपछि जुमा भाषामा दोहोरो संवाद गर्ने मान्छे पाउन मुस्किल छ। र, त्यहाँ आफ्नै भाषामा साँस्कृतिक पक्ष, गुण अभिव्यक्त गर्ने समूह नेपालको कुसुण्डा जाती जति पनि रहेनन्। हामीकहाँ त कुसुण्डा भाषा जागरण कक्षासमेत चलेको छ, तर अरुका जुमाको शेषपछि त्यो सम्भावना पनि कम भएको बताइन्छ।

भाषा ठूलो कि जाती ? मेरा लागि अरुका जुमाले मृत्यूपछि यो प्रश्न छाडेर गएका छन् जसरी राजामामाको निधनमा पनि यो प्रश्न आएको थियो। भाषा मरेको जातीले आफ्नो साँस्कृतिक विशिष्ठता कसरी मूल्यमा वा गुणमा अभिव्यक्ति गर्नसक्छ? सक्दैन। आफ्नो भाषा नै नभएको जातीको त महत्व गौण हुन्छ। यो स्वभाविक पक्ष हो। तर, भाषा भए पनि बोल्न नसक्ने वा बोल्न सके पनि लेख्न नजान्ने भएपछि वा बोल्न जान्ने तर लिपीमा उतार्न नजान्ने भएपछि धेरै अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र अति-सीमान्तकृतमा अरुका जुमा र राजामामाहरु थपिंदै जान्छन्।

पुरूषोत्तम लम्साल
[email protected]

नेकपा नामको दलको आधिकारिकताको विवाद निरुपण भएसँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालका लागि अभयदान पाएको छ। यसो भनौं, पशुपतिमा आयोजित क्षमापूजा काम लागेको छ। र, शेरबहादुर देउवाका हकमा ज्योतिषले गरेको भविश्यवाणी तत्कालका लागि केही पर सरेको छ।

संसद् विघटन र पुनस्थापनाको एक चक्र पार भएपछि जुन दिन संसद बोलाइयो त्यही साइतमा अदालतले दिएको सरप्राइजले संसदीय ब्यवस्थाको थप बिद्रूपीकरणलाई समेत जोगाइदिएको छ। एउटा परिघटनापछिको यो अर्को राजनीतिक परिघटनाले गोलमाल र जालझेलका अनेक तानाबाना चुँडालेर दलीय अस्तित्वको आआफ्नै शास्त्र केलाउने बाटो खोलिदिएको छ।

जति लखेटे पनि जति दपेटे पनि विघटित नेकपाको एउटा पक्ष पूर्व एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीको पल्ला पुन एकपटक भारी भएको छ। दलसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक मैदानमा सबैलाई आक्रमणको स्थानबाट ‘डिफेन्सिभ लाइन’मा पुर्याइदिएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र एकताको जग नै हल्लाउने गरी आएको सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि सत्ताको सुरक्षा र पार्टीको सुरक्षामा गम्भीर बहस शुरु भएका छन्। राजनीतिक अस्थीरता र कोलाहलको बीचमा आएको यो निर्णयले राजनीतिमा ल्याएको रोमाञ्चक ‘ट्विस्ट’ कम्ता चाखलाग्दो छैन।

फैसलाले खारेज गरेको नेकपा हुनुअघिको माओवादी केन्द्रलाई त्यति आघात गरेको छैन जति आघात एमालेमा परेको छ। अझ बढी एमालेभित्रकै प्रतिपक्षी माधव नेपाल समूहलाई रन्थनाइदिएको छ। एमालेभित्रको दुईवटा अहम् पुन एकठाउँमा उभिनपर्ने, आमनेसामने हुनपर्ने र घर्षणको प्रक्रियामा जानपर्ने बनाइदिएर अदालतले राजनीतिलाई न्यायिक अंकुशमा झुण्ड्याइदिएको छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दा एमालेलाई संकुचनबाट अझ ब्यापकतामा जान, सीमितताबाट अझ फराकिलो आयाममा जान, संगठन र नेतृत्वको विषयमा ठोस र मूर्त हुने अवसर दिएको छ।

पहिलेको एमाले पुनयोग हुन्छ वा हुँदैन ? यो मूल प्रश्न हो। भए पनि त्यहाँ दुईलाइन संघर्ष सहज छैन। हिजोका ‘हेट स्पिच’का घृणित शृंखलाले एमाले शरीर र आत्मा दुबैमा विभाजित छ। असहिष्णु र निषेधको चरित्र टुप्पोदेखि फेदसम्मै फैलिएको छ। यो बेला गणित मिले पनि भावना र विचार शेष नै हुन्छ।

अब नयाँ पार्टी बनाएर जानु माधव नेपाल समूहका लागि ढुंगाको चिउरा चपाउनुभन्दा बढी हुन्छ। माओवादी केन्द्रमा मिसिनुले नैतिक र राजनीतिक संकट झन् दोब्बर हुन्छ। उत्तम विकल्प एमालेभित्रै रहेर दुबै पक्षले आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना गरेर मन माझ्ने हो। डुंगा कसैको पनि डुबेको छैन, किनारामा पुग्न माझीहरुले सन्तुलनका साथ पैया घोटे हुन्छ।

एमालेभित्र घनिभुत अन्तरसंघर्ष अपेक्षित छ। अथवा, समयले त्यो माग गर्दछ। ऊसँग सेकेण्ड जेनेरेसनका प्रभावी अनुहार प्रशस्त छन् जो राजनीतिक नेतृत्वका लागि सामथ्र्यवान छन्। बैचारिक संघर्षको उदय हुँदा एमाले अझै माझिएर, खारिएर उठ्न सक्दछ।

चार टाउको चारतिर फर्किएर बस्ने कि नबस्ने त्यो नेताहरुले मनन गर्ने विषय हो। ओली, नेपाल, झलनाथ र बामदेवको सल्लाहकार परिषदबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा ठोस सहमति हुने हो भने महाधिवेशनमा पुग्नपर्ने बाध्यता पनि मुठभेडमा नगई हल हुनसक्छ।

तर, सत्तरी वर्षको आयुमा पनि तेरो जुँगा र मेरो जुँगा भन्ने हो भने एमाले विषदको घेरामा पुग्नसक्छ। राजनीतिमा सबैथोक जितिसकेको त्यो पुस्ताले अभिमान वा अहम् र त्यसले उत्पन्न गरेको घमण्ड जित्न सक्नुपर्छ भोलीका लागि। त्यो जित हासिल भए अझै पनि दोस्रो पुस्ता पुरानै माओवादी केन्द्रसँगै सहकार्य र एकताको बाटोमा जानसक्ने सम्भावना अस्वीकार गरिहाल्न मिल्दैन।

धुम्बाराही हिजो पनि थियो र आज पनि छ। पेरिसडाँडा हिजो पनि थियो र आज पनि छ। हिजो पनि धुम्बाराही र पेरिसडाँडा जोडिएका थिएन, एक भएका थिएनन् किनकि दुबैको जग फरकफरक ईटले बनेका छन्। त्यो ईट शरीर मात्र होइन बिचार पनि हो। जोगी देखेर भैंसी तर्सने र भैंसी देखेर जोगी तर्सने आहानकै रुपमा धुम्बाराही र पेरिसडाँडाको सम्बन्ध अब पुनब्र्याख्या हुनपर्ने ठाउँमा ल्याइदिएर अदालतले पुण्य कमाएको छ।

ककसले पोकापन्तुरो बाँध्ने र ककसले झोलीतुम्बा कस्ने भन्ने विषय राजनीतिक चरित्रविपरीतका विषय हुन्। नेकपाबाट अलगथलग भएपछिका यावत कारबाही पनि खारेज भएर दुई दलको आवरणमा आइसकेपछि जुँगा तान्ने र पुच्छर उखेल्ने चरित्र बन्द हुँदा मात्र सबैलाई फाइदा छ। सम्बन्धलाई शत्रुतामा बदल्न जति सहज हुन्छ मित्रतामा रुपमन्तरण गर्न उत्ति कठीन हुन्छ। कठीन हुनुको अर्थ असम्भव छ भन्ने होइन।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका खेती बन्द गरेर सत्तारुढ घटकले लचक हुदा केही बिग्रदैन। हिजोको एकतालाई भोलीको सहकार्यमा रुपान्तरण गर्ने ढोका बन्द भइसकेको होइन बरु अझ हिजोको एकता प्रक्रियाको त्रुटीलाई यकीनसाथ सच्याउने ढोका खोलिएको हो। घृणाको खेती र एकअर्काप्रतिको तुच्छ, नीच दर्जाको टिप्पणीबाट उठेको विश्वाशको संकट हल गर्न समय घर्किसकेको छैन।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले सत्ता मात्र गुमाएको हो, राजनीति गुमाएको हैन। ऊ अझै पनि दलीय राजनीतिमा मझौला हैसियतमा समीकरण बनाउने खेलाडी हो। एमालेमा जसरी माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता विभाजित छैनन्। राजनीतिक गठबन्धन बनाउन माओवादी केन्द्रसँग अझै प्रचूर शक्ति छ। यो शक्ति जति सहिष्णु भयो त्यति राजनीतिक सहकार्य सहज हुन्छ।

प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने यो अर्को अवसर पनि हो। भीरमा पुगेर राम नाम जप्दाजप्दै अदालतले दुई राजनीतिक साँढेलाई पुन: राजनीतिको खेतमा नारिदिएको छ। अब सिंगौरी खेल्ने कि हल मिलाउने त्यो तिनै जानून्।