Author: Vishwanews.com

पुरुषोत्तम लम्साल (राजनीतिक विश्लेषक)

फागुन सातको प्रजातन्त्र दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा एउटा सकारात्मक समाचार आयो । समाचार सरकार र विप्लव समूहबीच संवादको सम्भावना बारे थियो। दुई पक्षबीच एक महिना लामो अनौपचारिक गुफ्तगुपछि सार्वजनिक भएको समाचारले राजनीतिक रंग पाउनु स्वभाविक थियो, पायो।

पृष्ठभूमिमा अनेक सम्भावना र परिदृष्य हुन्छन्। हल्ला र अनुमानको बजारमा खेति पनि त्यही रुप र मात्रामा हुन्छ। तत्कालका लागि सरकारसँग वार्ताका लागि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वार्ता समिति बनायो। प्रतिबन्धित समूहले वार्ता टोली गठन गरेर संवादको टेबलमा बस्न तयार हुनु आफैंमा राजनीतिक उपलब्धि नै हो। सरकार वा राज्यपक्षले नै इनिसियसन वा तप्परता वा अग्रसरता लिनपर्ने थियो, लियो। यो सामान्य विषय हो। भलै त्यो तत्परताभित्र अनेक राजनीतिक सन्देश निहित छ र हुन्छ नै।

पार्टी महासचिव विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को नेतृत्वमा उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ सदस्य रहेको दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरे। सरकारले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका विश्वाशप्राप्त परराष्ट्र सल्लाहकारको वार्ता समिति बनायो। दुबै वार्ता समितिको अनुहारले प्रारम्भिक राजनीतिक सहमतिको बिन्दू तयार भइसकेको देखाउँछ। यो अर्को उल्लेख्य पक्ष हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल रहेकै बखत यही सरकारले नेकपामाथि २०७५ साल फागुन २८ गते प्रतिवन्ध लगाएको थियो। दुई हजारभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ता धरपकडको शिकार भएका थिए। तर दलमाथिको प्रतिबन्धको फुकुवा र संवादको थालनिले दुबै पक्ष अस्तित्वको स्वीकार गर्ने तहमा आउनु निषेधविरुद्ध निषेध नै हो।

वार्ता कसलाई र किन चाहिएको ? भन्ने सरल सवालको सरल जवाफ छ। यो वार्ता राज्य, व्यवस्था, विधि र विधानको परिवर्तनका लागि होइन यथास्थानमै सामान्य मोलमलाईको सानो मार्ग हो राज्यको पक्ष र विपक्षमा रहेको दुई समूहबीच। यो वार्ताले दूरगामी परिवर्तनको अपेक्षा गर्दैन तर वार्ताको निश्कर्ष जे आए पनि भोलीको राजनीतिक बजारमा एउटा मूल्य वा अर्थ चाँहि पक्कै दिन्छ।

वर्तमान सरकार अहिले अलोकप्रिय छ। संसद विघटन र सवोच्च अदालतको फैसलापछि सरकारमाथि अनेक प्रश्न उब्जिएका छन्। यो बेला सरकारलाई पोलिटिकल बिजनेशको पनि यत्तिकै आवश्यकता छ। अहिलेको वार्ता सरकारका लागि त्यही पोलिटिकल बिजनेश हो। सरकार अग्लो घरको बार्दलीमा वार्ताको रातो फरिया टाँगेर लोकलाई म पनि केही हुँ भन्ने देखाउन चाहन्छ।
अर्थात, सरकार सरकारविरोधि घेराबन्दी कमजोर बनाउन लचक रहेको देखिन्छ। यो लचकताले परिणम दिए सरकारको विपक्षी अन्य समूहसँगको राजनीतिक संघर्ष थोरै भए पनि सहज हुने र सामाजिक मनोविज्ञानलाई कलिकति क्यास गर्नसकिने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ। किनकि, अर्को चुनावमा यो मुद्दा पनि अनुकूलतामा उपयोग गर्नसकिने रणनीतिक विषय बन्छ नै।

अर्कोतिर विप्लव समूह भन्दाभन्दै नेकपा राजनीतिक पार्टी वा दल नभएर व्यक्तिको समूहको रुपमा बढी चित्रण हुँदै आइरहेको छ। नेकपाले समूहको रुपमा होइन बिद्रोही राजनीतिक पार्टीको पहिचान हासिल गर्न पनि मूर्त सन्दर्भ चाहिएको थियो।

पछिल्ला दुई वर्ष न हिंसा, न क्रान्ति, न शान्तिको अन्यौलताले थिचिएको प्रतिबन्धित नेकपा अझै पनि क्रान्तिकारी वामपन्थी शक्तिकै अवशेषमा छ। भलै उसका राजनीतिक लाइन वा दिशाबारे आमजनता स्पष्ट हुनसकेका छैनन्, उसले सकिनसकि हामी क्रान्ति बिसाउँदैनौं वा बिसाएका छैनौं भनिरहेको छ। यो अवस्थामा आफ्ना माग र आन्दोलनबारे प्रचारमा उभिन पनि वार्ताले तात्विक महत्व राख्दछ। क्रान्तिकारी शक्तिको बिरासतलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय वार्तामा निर्भर हुन पनि सक्छ।

संयुक्त रणनीतिक मोर्चाको नाममा संगठित क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई बलियो बनाउन यो वार्ता अदृश्य पहलकदमी हुनसक्ने सम्भावना नकार्न हुँदैन। संगठन र साँगठनिक संरचनामा पुगेको क्षति गौण होला तर खुल्ला मोर्चा र प्रतिबन्धित मोर्चाको चित्र र चरित्र अलग हुन्छ। सैद्धान्तिक रुपमा वार्ता यथास्थिति र क्रान्तिकारी शक्तिबीचको घर्षण बन्नस सक्यो भने यसले नवशंशोधनवादलाई धक्का दिनसक्छ। यो अर्को महत्वपूर्ण पहलु हो।

यसअघिका अनौपचारिक संवादमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै एकजना सन्देशबाहकले सुनाएका थिए, ‘भोली अझ खराब ब्यक्तिको आगमन हुनसक्छ। त्यो बेला वार्ताको होइन अझ दमनको अपेक्षा गर्न तयार हुनुस्।’ उक्त पहलकदमीप्रति असन्तुष्ट राजनीतिक अनुहारहरुको नामै लिएर ‘हामीबीच वार्तामा यो यो समस्या छ’ भन्ने पनि सुनाएका थिए। त्यो सत्तारुढ नेकपाभित्रकै शक्तिसंघर्षको एउटा पाटो थियो भन्ने बुझ्नपर्छ। आज प्रधानमन्त्री त्यहीं उभिएर त्यो बेलाको जवाफ ठोस रुपमा दिन तयार भए भने विद्रोही पक्षले राजनीतिक दिशा तयार भर्न भोली सहज मार्ग पाउन सक्दछ। ‘विप्लव प्रचण्ड बन्न सक्दैनन्’ भन्नु र ‘विप्लवलाई प्रचण्ड बन्न दिइदैन’ भन्नुबीच आकाश र जमीनको अर्थभेद छ। यो अर्को मुख्य विषय हो।

अन्तमा, यो संवादबाट अति अपेक्षा गरिन हुँदैन। बढी भए प्रतिबन्ध फुकुवासम्म होला, राजनीतिक बन्दीको रिहाई प्रक्रिया शुरुसम्म होला। र, सरकारले राजनीतिक मनोविज्ञानमा एउटा प्रचारमूलक मुद्दा पाउला। प्रतिबन्धित दल अन्ततः रणनीतिक मोर्चामा खुल्लारुपमा लाग्ला। अन्यथा भएन भने क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई यो वार्ता प्रक्रियाले थोरै सहज बनाउला। बढीमा बढी भए यत्ति हो।

तर, वार्ता आवश्यक छ, चाहिन्छ र हुनपर्छ। सहमति हुन्छ र हुनैपर्छ भन्ने छैन र हुँदैन तर वार्ताले निषेधलाई निषेध गर्छ। वार्ता भनेको टाउको झुकाएर होइन आँखामा आँखा जुधाएर संवादमार्फत गरिने लेनदेन हो। अर्थात, वार्ता दुई अस्तित्वबीचको मोलमलाई पनि हो। रहर र वाध्यताका आफ्नै आयाम र परिधी हुन्छन्। यसलाई जसले बढी केलाउँछ उसैको पल्ला भारी हुन्छ।

पुरुषोत्तम लम्साल
राजनीतिक विश्लेशक

गत हप्ता २००७ फागुन ७ को सम्झनामा धेरै लेख, विचार प्रकाशित भए । धेरैले फागुन ७ मा नेपालमा क्रान्ति भएको अनैतिक दावी पनि गरे । अहिले त झन् शहीद सप्ताहको मौसम छ, क्रान्ति व्यापारको सदाबहार जिनिस बनेकाले खरिदविक्री तीब्र छ, बजार यसैको छ । म पनि यही बजारको उपभोक्ता हुँ ।
क्रान्तिसम्बन्धि अघिल्लो हप्ता विश्वन्यूजमा प्रकाशित लेखमा केही मित्रले असहमति व्यक्त गरे । स्वभाविकै थियो । शब्दको पूर्णतामा होइन अपूर्णतामा अर्थ खोज्नेहरुले असहमति व्यक्त गर्नु जायज थियो । ‘नेपालमा अनेक क्रान्ति अनेकपटक भएको’ तिनका दावी अन्तिममा ‘अपूर्ण नै सही क्रन्ति त भएकै हो’ भनेर टुंगिन्थ्यो । तर, त्यो अपूर्णताभित्र के के थियो वा अपूर्णतामा के के पर्दो रहेछन् भनेर उनीहरुले आफैंसँग चाँहि कहिल्यै प्रश्न गरेनन् सायद । आजको बसार्य त्यही अपूर्णतामा टेकेर बस्ने यन्त गर्दैछु ।

६४ वर्षअघि सोभियत रुसको राजनीतिमा अचम्मको अभ्यास देखिन्थ्यो । त्यहाँ पार्टीको गोप्य दस्तावेज वा प्रतिवेदन दुई दिन नै विश्वव्यापी हुन्थ्यो । वोल्सेभिक क्रान्तिको रहलपहल ध्वस्त हुँदै जाँदा खुश्चेभको प्रतिवेदन दुई दिनमा मात्र विश्वव्यापी हुन्थ्यो तर नेपालमा ३० वर्षअगाडि पनि कम्युनिष्ट मुख्यालयको सदस्यता कार्यालयमा दर्ता हुनु अगावै विदेशी दूतावासमा दर्ता भइसकेका हुन्थे । संयोग, खुश्चेभको सत्ता र नेपालको वामपन्थी आन्दोलन क्रान्तिको पद र शब्द दुबैबाट विकृत थिए ।
हामीले क्रान्तिलार्य झुठको विज्ञापनको रुपमा सात दशकदेखि उपयोग गर्दै आइरहेका छौं । विज्ञापनमा शर्तहरु लागू हुनेछन् भनेर मसिनो आवाजमा वा सानो अक्षरमा लेखिएको न हामीले भेऊ पाएका छौं, न त्यसबारे प्रश्न नै उठाएका छौं ।
नेपालमा क्रान्ति भनेर फागुन ७ मा एउटा उत्सव मनाइन्छ । त्यसलाई त जनक्रान्ति कै पगरी गुथाइएको छ । क्रान्ति नै मानेर २०४६ सालको पनि स्मरण गरिन्छ । क्रान्तिकारी दावी गर्ने एउटा समूह २०५२ फागुनमा नेपालमा अर्को क्रान्ति रोपिएको भन्दै त्यसैको फसल अहिलेको व्यवस्था भएको दावीसम्म गर्छ । अर्को समूह २०६२-६३ मा पनि नेपालमा नवीन क्रान्ति भएको भन्दै उत्सव मनाउँछ । कतिले त विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पनि क्रान्तिको दस्तावेज मानेर फागु खेल्छन् । संविधान २००७ सालमा पनि आयो, २०४७ सालमा पनि आयो, २०६३ मा पनि आयो, २०७२ मा पनि आयो । र, जब जब संविधान आयो त्यहाँ पनि क्रान्ति क्रान्ति भन्दै दीपावली गरिन्छ । अचम्ममा पर्न अरु उदाहरण नै चाहिदैन ।
हामीले भन्ने गरेका हरेक क्रान्तिपछिको सन्दर्भ वैचारिक पतनमा विलीन भएका दृष्टान्त चाँहि हामी केलाउँदैनौं । वा, केलाएकै छैनौं । त्यसैले म ति क्रान्तिका दावीले सज्जनहरुलाई मानसिक रुपमै भ्रष्ट बनाएको ठान्दछु । मानसिक विचलनले धेरैजसो मानसिक भ्रष्टिकरणलाई आमन्त्रित गर्दछ । र, जहाँ र जसै हामी क्रान्तिको दावीका स्वर सुन्दछौ त्यहाँ मानसिक भ्रष्टीकरण प्रखर भइरहेको हामी पाउँदछौं ।
हामीले भन्ने गरेका क्रान्तिहरु कति स्वतःस्फूर्त र कति प्रदत्त थिए भनेर यकीनै हुनसकेको छैन र पनि हामी क्रान्तिको महारथ फलाकेर थाक्दैनौं । हामीले आफूलाई नै ति क्रान्तिहरुको ‘स्टेकहोल्डर’ स्वीकार गर्न नसकिरहेको बेलामा मलाई उनीहरुको दावि देखेर टिठ मात्र लाग्छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक सबै क्षेत्रमा क्रान्तिको दावी गर्नेहरुले स्वीकार गरेको त्यो अपूर्णतासँग जोडिएको मेरो जिज्ञासा उस्तै छ ।
माथि मैले सन्देह जनाएको ‘प्रदत्त वा स्वतःस्फूर्त क्रान्ति’ले नेपालमा पछिल्लो ७० वर्षमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । २००७ सालमा राणातन्त्र हटेर राजातन्त्र स्थापना हुनु क्रान्ति हो ? हो भने कसरी हो ? त्यो पूर्ण क्रान्ति हो वा अर्धक्रान्ति हो वा सामान्य राजनीतिक सत्ता परिवर्तन वा परिघटना मात्र हो ? केही राजनीतिक शहिदको बलिदानिलाई सम्मान गर्दै हामीले त्यो परिवर्तनकारी वा आन्दोलनकारीले हतियार बुझाए, आन्दोलन रोके र एउटा महान विद्रोहको भ्रुणहत्या भयो । संविधानमा केही धारा र उपधारा थपघट गरेपछि क्रान्ति हुन्छ भन्ने २५ सय वर्ष पुरानो अरस्तुकालीन विचारधाराबाट हामी अहिलेसम्म मुक्त भएका छैनौं ।
अरस्तु भन्दथे, ‘संविधानमा परिवर्तन क्रान्ति हो । राज्यको स्वरुप, सरकार औ सत्ताको स्वरुप एक बर्ग वा समुहबाट अर्कोमा जाने प्रक्रिया हो ।’ बुढाले गरेको पूर्ण क्रान्तिको परिकल्पना आफैंले ‘क्रस’ गर्ने गरी व्यक्त गरेको यो धारणा नै नेपालीका लागि सदाबहार क्रान्ति भएको छ । यही त दुःखद् छ । अरस्तु ‘सत्ताधारी बर्गको अन्तरसंघर्ष र अन्तरविरोधमा पनि क्रान्तिको सम्भावना’ त देख्दथे, तर उनी भन्दथे ‘महत्वाकांक्षी, लाभको पदका आकांक्षी, दण्डबाट बच्न चाहनेहरु, शासन उल्टाउन भरमग्दूर प्रयत्न गर्छन्, न्याय र कल्याणको भावनाबेगरको त्यो महत्वाकांक्षामा हिंसा र क्षतिको सम्भावना हुन्छ ।’ हामी यही अरस्तुकालीन विचारधाराको गोलचक्करमा क्रान्तिलाई घुमाउँदै आइरहेका छौं ।
माटाको भाँडाको उत्पादन गर्ने शिल्पि समुदायले घुमाउने चक्र जस्तो ठीक त्यही बिन्दूमा हामी क्रान्तिको परिभाषा शुरु गरिरहेका छौं र त्यही बिन्दूमा समर्पण पनि गरिरहेका छौं । खासमा यो क्रान्तिको चक्र होइन दुश्चक्र हो भन्ने चाँहि भुलिरहेका छौं । किनकि, क्रान्ति स्थीर र स्थायी त हुँदै होइन, क्रान्ति यथास्थिति पनि किञ्चित होइन । र, हामी यथास्थितिको सामान्य परिवर्तनलाई क्रान्तिको विशेषण दिएर रमाउने, फागु खेल्ने, दीपावली गर्ने अध्यासमा अभ्यस्त छौं ।
उदाहरणका लागि २००७ सालको सन्दर्भ टिपौं ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना दिल्ली सम्झौताको जगमा भएको हो जसरी दिल्लीमै बनेको १२ बुँदे सम्झौताको जगमा माओवादी र तात्कालीन सात राजनीतिक दल शान्तिप्रक्रियामा संयुक्त रुपमा सहभागी भएका थिए । आधार एकै हो । शैली र प्रक्रिया पनि उस्तै नै हो । जसलाई हामी क्रान्ति देखेर भनेर अनेक दावि गरिरहेका छौं त्यहाँ समाज र व्यवस्थाको स्वतस्फूर्त हस्तक्षेप छँदै थिएन भन्ने सबैभन्दा बलिया प्रमाण हुन् दिल्ली सम्झौता भाग एक र दुई ।
हो, सत्ता टिकाउन पनि र सत्ता ढाल्न पनि दक्षिणको आशिर्वाद चाहिने परम्पराको श्रीगणेश हो २००७ सालको दिल्ली सम्झौता । १९९७ सालका चारजना महान शहिदले परिकल्पना गरेको व्यवस्था राणाबाट राजामा सत्ता हस्तान्तरण मात्र किमार्थ थिएन । त्यो सम्झौतालाई नेपालको न्याय, प्रशासन, समाज, सँस्कृतिसँग कहिं, कुनै बुँदामा पनि क्रान्तिको छनक नदिने सम्झौता मान्नपर्ने हुन्छ । सामाजिक विभेद र असमानतालाई, सामाजिक शोषण र अन्यायलाई कहीं कतै सम्बोधन नगर्ने सम्झौता कसरी क्रान्ति हुन्छ ? प्रश्न यो हो । त्यसैले मेरो प्रश्न हो राणाको श्रीपेच राजाको टाउकोमा लगाउँदैमा त्यो कसरी क्रान्ति हुन्छ ?
त्यो सम्झौता त स्वाधीनताको मूल्यमा गरिएको सम्झौता मात्र रहेको अहिले पनि प्रतित हुन्छ । अर्थात्, दिल्ली सम्झौता स्वाधीनताको अतिशय स्खलन थियो भन्ने पर्याप्त आधार अहिले पनि छन् । तथाकथित क्रान्तिपछिका हाम्रा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई दिल्लीले दिएको स्पेस यसको दृष्टान्त हो । तिनै कोइरालाले ‘पपेट प्राइममिनिस्टर’को दर्जामा काठमाण्डौमा स्थायी भारतीय मिलिटरी अखडा थापना गरेको पनि अर्को दृष्टान्त हो । अर्थात्, हामीले हाम्रो प्रजातन्त्रको बाटो २००७ सालमा बनाएका होइनौं, अरुले बनाइदिएको बाटोमा हामी लुरुलुरु हिंडेका मात्र हौं ।
निश्कर्ष,
चानचुन २५ सय वर्षअगाडि अरस्तुले पोलिटिक्समा राजनीतिक अत्याचारलाई लिएर राज्य र व्यवस्था परिवर्तनका विषयमा आफ्नो मत दिएका थिए । उनी भन्थे ‘जब राज्यको स्वरुप पूर्ण रुपमा बदलिन्छ तब पूर्ण क्रान्ति भनिन्छ, जब राज्यसत्ता वर्तमान अधिकारीको हातबाट अन्य व्यक्तिमा जान्छ त्यो अर्ध हुन्छ ।’ पफैनन् नामका अर्का विद्वान भन्छन् – ‘यदि जनताले क्रान्तिपछि यो हुन्छ र हुनपर्दछ भन्ने विषयमा ठोस मत अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन् भन् त्यो क्रान्ति हुँदैन, लहड हुन्छ । जनताले नारामा होइन कार्यक्रममा भाग लिन नसकुन्जेल कुनै पनि क्रान्ति वा सामाजिक परिवर्तन हुने वा भएको मान्न सकिंदैन ।’
हेर्नुहोस् त अहिले पनि नेपाली समाजको राजनीतिक चेतना र जागरणको नमूना…! तपाई यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाली कहाँ क्रान्ति भएको मान्नुहुन्छ ? म त २०७७ सालको फागुनको तेस्रो हप्ता आइपुग्दा पनि नेपालका ग्रामीण जनतामा त्यो चेतना विकास भइसकेको मान्न तयार छैन । कुन मन्दिरको घण्ट हल्लाएर गर्छौ हामी क्रान्तिको बखान ?
हामीकहाँ त एक वर्गबाट अर्को बर्गमा सत्ता हस्तान्तरण भएकै होइन, एउटा कुलीन बर्गले अर्को कूलीन बर्गलाई सत्ताको साँचो दिएको हो । पर पुग्नै पर्दैन, २००७ सालको समाजको चरित्र र ७० वर्षपछिको हाम्रो समाजको चरित्र अहिले पनि उस्तैप्रायः छ, भेटिन्छ र देखिन्छ भने हामीले २००७ लाई कुन रुप र अर्थमा क्रान्ति मान्ने ? त्यो त पोपविरुद्ध मार्टिन लुथरको आन्दोलन जत्ति पनि थिएन न त्यो सामन्तवादको स्थानमा पुँजीवाद स्थापना गर्ने औद्योगिक क्रान्ति जस्तो थियो । त्यो न पर्सियन संविधान विस्थापित गर्ने इरानको इस्लामिक क्रान्ति जस्तो थियो न समाजका यावत् अवयवलाई रुपान्तरणको प्रक्रियामा लैजाने वोल्सेभिक क्रान्ति जस्तो । न त्यो पूर्ववर्ती व्यवस्थाबाट विल्कुलै अलग फ्रान्सेली क्रान्तिजस्तो थियो न सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तनको बिगुल फुक्ने चिनियाँ क्रान्ति जस्तो । आजसम्म हामीले ऊ बेलाको शिक्षा पद्दतिमा समेत आमूल परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं, हाम्रो भूमी प्रणालीसमेत अहिलेसम्म ज्यूँ का त्यूँ छ, तपाई चाँहि क्रान्तिको विलासमा मखलेल हुनुहुन्छ ।
हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई त २००७ सालको तुलनामा परिवर्तनकारी बनाउन सकेका छैनौं । हामीले हाम्रो भूमिसुधार प्रणालीलाई त २००७ सालको तुलनामा प्रगतिशील बनाउन सकेका छैनौं अनि हामी ऊ बेलै क्रान्ति भएको गीत गाउँछौं । वोल्सेभिक क्रान्ति वा रुसी अक्टाबर क्रान्ति, चिनियाँ क्रान्तिको गीत गाउनुअगाडि हामीले हाम्रो धरातल केलायौं भने सजिलो हुन्छ । गोबिन्द केसीको आन्दोलन समाजवादी अभियान विरुद्धको चर्को र ठूलो ब्यंग्य हो भनेर गिदीमा नघुसेसम्म बाँकि क्रान्तिको भजन नगाउँदा हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालय प्याब्सन नामको संस्थाको कठपपुतली रहेसम्म क्रान्ति त गफै हो सम्धि भनेर बुझे हुन्छ । मोहनसम्शेर, बबरसम्शेर, सुवर्णसम्शेर, चुडाराजसम्शेर, नृपजंग राणालाई समेटेर बनाइएको तात्कालीन नयाँ सत्ता र लोकन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापालाई सत्ताको मुख्तियार मान्दै क्रमशः कमल थापालाई संघीय व्यवस्था मन्त्रालय सुम्पने हाम्रो अलौकिक गणतन्त्रको क्रान्ति एउटै वा उस्तै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
तर, आफैंमा रमाउन पाउने अधिकार सबैसँग छ, म त्यसको सम्मान गर्दछु । आउनुहोस्, अर्को हप्ता २०४६ सालको आन्दोलन पनि किन र कसरी क्रान्ति थिएन भने विषयमा विमर्श गरौं ।

बिष्णु सिंह (बैजु), न्युयोर्क

विक्रम सम्बत १९१० मा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर र राजा सुरेन्द्र बिक्रम शाहले लागू गरेको मुलुकी ऐन नेपालको सबैभन्दा पहिलो, लिखित र संहिताबद्द राष्ट्रिय कानुन थियो ।वास्तवमा यो ऐन देशमा लागू भएपछि नै कानुनी रुपमा जनताहरु एक-अर्कोलाई शोषण गर्न उत्प्रेरित भएको देखिन्छ। जस्तै; प्रारम्भमा ऐनमा ब्यवस्था गरिए अनुसार उच्च जातको बाहुनले तल्लो जातको बाहुनलाई नहेपे ३ रुपिया जरिवाना गर्ने जस्तो कानुनी प्रावधानले बिभेद गर्न बाध्य पारिएको थियो ।यसैको आधारमा यो ऐनले नेपाली जनतालाई कुन हदसम्म फुटाएर शासन गरियो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । साथै यसले देशलाई कुन स्थितिमा पुर्यायो भन्ने आजको अवस्थाबाट स्पष्ट छ ।

२००७ सालमा क्रान्ति भयो । राणा शासन हट्यो । तर राणा प्रवृत्ति नयाँ शासकहरुमा सर्यो । पिल्सिएका, अन्याय अत्याचार र बिभेदमा परेका बहुसंख्यक नेपाली जनताको स्थितिमा कुनै परिवर्तन आएन ।

अग्रगामी बिकास र परिवर्तनकाबाहक राजा महेन्द्रले ऐतिहासिक कदम चाली बिक्रम संबत २०२० मा बिभेद हटाउने उदेश्यले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएपनि प्रतिगामी जडसुत्रबादी पंन्चहरुले कानुन नबनाईदिएर राजाको परिवर्तनकारी कदमलाइ पंगु बनाईदिए । फलस्वरुप अहिले २०७७ सालसम्म पनि बिभिन्न तप्काका जनता बिभेदको शिकार भई नै रहेकाछ्न । यद्यपि जनान्दोलनबाट आएको सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी गरी कार्यान्वनमा ल्याई सकेता पनि जडसुत्रबादी सोचबाट ग्रसित जनमानसिकताको कारण यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

देश हत्या, बलात्कार्, जातीय बिभेद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार्, अन्याय, अत्याचार अनेकौ बिकृति, बिसंगतिले सताएर थिलथिलो भई उठनै नसक्ने गरी संसारको दरिद्र देश बनेको छ । युवापिढीले बेरोजगरिको मार र भविष्य अन्धकार देखेर देश छोडेर बिदेश पलायन भएको अवस्था छ । आफ्नो दु:ख हरणका लागि मन्दिर्, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारी र बिभिन्न भगवानहरुसंग दुख पुकारा गरे । तर तिनको स्थितिमा कुनै परिवर्तन आएन ।

बिक्रम संवत २००७ सालदेखि जनता स्वंयमले आफ्नो संबिधान आफै बनाउने चाहना गरेपनि अनेक संघर्ष र आन्दोलन पश्चात बल्ल २०७२ मा नेपालको संबिधान २०७२ जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले बनाए । नेपालको संबिधान २०७२ ले हिन्दु धारणामा आधारित ब्राम्हण, क्षेत्री, बैस्य, शुद्रको अवधारणालाइ हटाएर्, खस्-आर्य, दलित, महिला, आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम पिछडिएको बर्ग भनि उल्लेख गरिएको छ । तर व्यवहार र जनजीवनमा फरक देखिएन । त्यसैगरी धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । सबै पेसा ब्यवसायलाई सम्मानित गरिएको छ । जुन केवल लेखिने र पढिने विषयवस्तु बनेको छ । पटक पटकका राजनीतिक परिवर्तन पछि अब आर्थिक परिवर्तन मुल मुद्दा बन्नुपर्ने विषय नै ओझेलमा परेको देखिन्छ ।
तर देश र जनताको गएगुज्रेको स्थितिमा सुधार र परिवर्तन गर्न सरकारले केही कार्य गर्ला भन्ने आशामा जनताले दुई-तिहाई बहुमत दिएर जिताएको पार्टी भित्र नै जनता र जनभावनालाई बेवास्ता गर्दै नेताहरुको खिचौलोले संसद बिघटन भई छ दशक लामो समय पश्चात जनप्रतिनिधिले बनाएको संबिधानमा नै प्रश्न उठेको छ ।

बिगत दुई महिना नेपालमा जुन घटना भए, त्यो एक किसिमले नेपाली जनतालाई ‘अब चनाखो हुन जरुरी छ‘ भनि परिस्थितिले जुटाइ दिएको सचेतनारुपि चेतावनि हो । त्यसैले अब फेरी पदको लोभमा बर्तमान सरकार्, जसलाई असंबैधानिक कार्य गर्ने प्रतिगामी भनि बिरोध, र्याली र भाषणबाजी गरे, तिनैको नेतृत्वमा संलग्न हुन्छ्न कि हुदैनन जनताले हेर्न बाँकी छ ।
बिघटन भएको संसद र पुनर्बहाली भएको संसद “कागलाइ बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मात” बनेको छ । नेृत्वको कृयाकलापले जनता निरास छन् । बिगत सात दशकदेखि देखिरहेको “जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएको” उखान उत्तिकै सार्थक छ ।
कमसेकम प्रतिबद्दता जाहेर गरेका र थालिसकिएका कार्यहरु जस्तै; लिम्पियाधुराको जमिनमा नेपाली स्थानीय सरकारमा दर्ता गर्ने, रेलमार्ग, सुख्खा बन्दगाह, सुरुङ् मार्ग, ठुला जलविद्युत तथा सिंचाई परियोजना ईत्यादी सिघ्र पुरा गरी पर्यटकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनसके मात्र जनताले परिवर्तनको प्रतक्ष्य महसुस गर्नेछन् ।

पुरुषोत्तम लम्साल
(राजनीतिक विश्लेषक)

क्रान्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायतका अवयवहरुमा विद्यमान बिसंगतीहरु विरुद्धको सफलताको मानक शब्द हो भन्ने लाग्छ । क्रान्ति शब्द आफैंमा युगीन छ, सर्वकालिक छ । समाज व्यवस्थामा विद्यमान मूल चरित्रको स्थायी परिवर्तनलाई क्रान्तिको सूचक मान्ने हो भने हामीले हाम्रो सन्दर्भमा क्रान्ति कहिले, किन, कसरी भएछ भनेर केलाउनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन जान्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा समाज व्यवस्था परिवर्तनका ‘टर्निंग प्वाइन्ट’ के के हुन्, ती ‘प्वाइन्ट’हरुले कति परिवर्तनकामी काम गरे, के साँच्चै ती ‘प्वाइन्ट’हरु क्रान्ति हुन् ? वा क्रान्ति सम्बोधन गर्न लायक छन् ? वा, हामीकहाँ कस्ता र कति परिवर्तनकामी, उथलपुथलकारी क्रान्ति भए जसले समाज र राज्यको मूल चरित्रमै आधारभूत परिवर्तन ल्याइदिए ? हामीकहाँ त्यस्ता क्रान्ति भए कि भएनन् जसले जनताको जीवन पद्दतिमा, सामाजिक आर्थिक साँस्कृतिक पद्दतिमा तीब्रता सहितको तात्विक परिवर्तन वा रुपान्तरण गराईदिए ? अथवा, हाम्रो सामाजिक संरचना, सामाजिक अर्थव्यवस्था र सामाजिक सँस्कृति र व्यक्तिगत मनोवृत्ति समेतमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको बोध गराउने, अनुभव गराउने मानक क्रान्ति हामीकहाँ भए कि भएनन् ?
माथिका प्रश्नहरु अस्वीकार गर्नेलाई पनि महत्वपूर्ण लाग्नसक्छ । वा, ती प्रश्नको उत्तर खोज्नै पर्दैन भन्नेका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन सक्दछ । नेपाली समाजको सापेक्षमा हामी जति पनि क्रान्तिका, परिवर्तनका अभिव्यक्ति सुन्छौं, सुनिरहेका छौं, तिनलाई जाँच्ने, परख गर्ने जो कोहीका लागि माथिको प्रश्न गम्भीर हुनसक्दछ ।
परिवर्तनका मूलतः दुईवटा विधि हुन्छन् भन्ने तथ्य सर्वस्वीकार्य हो । एउटा क्रान्तिकारी अर्को गैर–क्रान्तिकारी । क्रान्तिकारी विधिले सङ्घर्ष वा शसस्त्र विद्रोहको अनिवार्यतामा जोड दिन्छ र गैर–क्रान्तिकारी विधिले कालक्रमिक प्रगतिशीलताको पक्षपोषण गर्दछ । भन्नलाई हिंसात्मक र अहिंसात्मक भने पनि भयो तर कसले युगीन चरित्रलाई कुन मात्रामा सम्बोधन गर्यो र कसरी त्यसलाई गतिशील बनायो भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो ।
केही दिनदेखि नेपालका केही सत्तापक्ष र सत्ताभित्रैका सत्ताविपक्षले एकै स्वरमा मनाउन खोजेको जनयुद्धको स्मरणको दिनमा लेख्न खोज्दा म क्रान्तिको परिभाषामै अल्मलिएँ । आजको बसाई त्यही परिभाषा खोजीको एउटा कडी हो ।
क्रान्ति बेलायती, फ्रान्सिसी, रुसी, चिनिया, क्यूबन, कोरियाली वा भियतनामी जे होस् त्यसले समाज र राज्य व्यवस्थामा स्थापित मान्यता वा तात्कालिक अवस्थामा विद्यमान सोच, शैली, संरचनामा प्रभावकारी र परिणाममूलक हस्तक्षेप गरेर नयाँ सोच, शैली र संरचनाको निर्माण, विकास र त्यसको सम्वद्र्धन गर्नैपर्दछ । त्यसो गर्न सकेन भने क्रान्ति हुँदैन भनेर हामीलाई प्रशिक्षित गराइएको हो । यसैगरी, विद्यमान राजनीतिक सत्तामा जबरजस्ती हस्तक्षेप गरेर तात्कालिक अवस्थामा विद्यमान व्यवस्थाभित्रको व्यवस्थापकीय एवम् कानुनी ढाँचा र त्यसले अंगिकार गरेको प्रवृत्तिलाई ध्वस्त गरेर नयाँ पद्दतिको स्थापना, क्रियान्वयन र विकास क्रान्तिको सूचक र द्योतक दुबै हो, त्यो नहुन्जेल क्रान्ति हुँदैन भनेर हामीलाई पढाइएको हो ।
अर्थात्, क्रान्तिले समाज र व्यवस्थाको राजनीतिक, आर्थिक साँस्कृतिकलगायत पक्षमा निरन्तर परिवर्तनको तीब्रता माग गर्दछ भनेर बुझियो ऊ बेला । स्थापित सामाजिक व्यवस्था र सम्बन्धभित्रका बिसङ्गतिहरु क्रान्तिको कारक मान्ने हो भने पनि त्यही कारक तत्वको मूल चरित्रमा युगीन वा नवीन परिवर्तन वा रुपान्तरण नभई क्रान्ति भएको मानिनु वा ठानिनु गलत नै हुने रहेछ । अथवा माक्र्सवादी पण्डितहरुले भन्ने गरेको उत्पादन –व्यवस्था–सम्बन्धभित्रका बिसङ्गति नामोनामेट नबनाई र नयाँ उत्पादन– सम्बन्ध– व्यवस्थाको स्थायित्वको सुदृढीकरणविना क्रान्ति हुन्छ र भयो भन्नु राजनीतिक झुठ हो । यसैले यतिबेला नेताहरुले गरेको क्रान्तिको दावी र परिभाषा देखेर फिस्स हाँस्न मन लाग्छ ।
किनभने, कुनै शासनको वा तन्त्रको परिवर्तनलाई क्रान्तिको नाम दिएर लम्बेतान व्याख्या गर्ने परिपाटी हामीकहाँ स्थायी छ । यसो भनौं त्यो लम्बेतान व्याख्या गर्न हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व र तत् बर्गलाई राजनीतिक जलप लगाइदिने बौद्धिक बर्ग फुर्सदिला छन् । आसनमा रहेको कुनै एउटाको शासन ढालेर नयाँ व्यक्तिले आसन जमाउँदैमा त्यसलाई क्रान्तिको वा युगीन परिवर्तनको नाम दिन अभिषप्त छौं हामी । प्रधानमन्त्रीको स्थानमा राजा, राजाको अधिकारको स्थानमा प्रधानमन्त्री वा राजाको स्थानमा राष्ट्रपति प्रतिस्थापन हुँदैमा त्यसलाई क्रान्तिको रुप र स्वरुपमा व्याख्या गर्ने, कोच्ने र त्यही व्याख्या जनतालाई ठेस्ने प्रवृत्तिको शिकार हामी भइरहेका छौं । एउटै व्यक्तिले श्रीपेच फुकालेर टोपी लाउनुलाई क्रान्ति भन्छौं हामी । र, हतारहतार उत्सव मनाउँछौं । जनताको सामाजिक जीवन पद्दतिको यावत् चरित्रलाई, प्रवृत्तिलाई जहाँको त्यहीं छाडेर क्रान्तिको अबीर दल्न दौडने भीडहरुले दशकौंदेखि क्रान्तिको मर्म वा चित्तमै प्रहार गरिरहेका छन् । सत्ताको सामान्य हस्तान्तरणलाई क्रान्तिको ईँजारविहीन सुरुवाल लगाइदिएर रमाउने आदतले उक्त क्रान्ति केही दिन, सप्ताह वा महिनामै सर्वांङ्ग देख्ने भाग्यमानी हौं हामी ।
सामान्य विप्लव वा विद्रोह वा सुरक्षा बलको बलमा भएका, हुने गरेका शासकीय स्वरुपको परिवर्तनलाई क्रान्तिको पगरी गुथाइदिने भद्दा राजनीति ७० वर्षअघिदेखिकै हो । दिल्ली सम्झौताको बलमा राणाको अधिकार खोसेर श्री ५ ले शासनमा आसन जमाउँदैमा त्यसलाई क्रान्ति भनियो । राणाकालीन सत्ता व्यवस्थाका सबै अवयवको शेष र अवशेषलाई जस्ताको तस्तै राखेर राणाको स्थानमा राजा भित्र्याइयो र त्यसलाई क्रान्ति भनियो । अर्थात्, शासन चरित्रमा सीमित मुठ्ठीभरका राजनीतिक अनुहार आउने जाने परिवर्तन हामीकहाँ क्रान्ति हुन्छ । त्यसैले राणाको श्रीपेचले राजाको टाउको सजिंदा त्यो क्रान्ति भयो । उपनिवेश नभए पनि आफूलाई स्वाधिन बनाउन नसकेका राजाको फिर्ति समेतलाई उनीहरुले क्रान्ति भने हामीले पत्याइदियौं ।
सत्ता परिवर्तन पनि भयो, शासक र शासकगणमा केही नयाँ अनुहार पनि थपिए तर सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन पद्दति, शासकीय चरित्र, राज्यको चरित्र उही रहनु पनि क्रान्ति हुन्छ ? अन्याय, अत्याचार, शोषण, विभेद, बर्गीय असन्तुलन, राजनीतिक अपारदर्शिता एउटाको झोलाबाट अर्कोको झोलामा हस्तान्तरण हुनु क्रान्ति हुन्छ ? समाजका उत्पीडित, उपेक्षित, सीमान्तकृत समुदायको मौजुदा चरित्रमा तात्विक परिवर्तन नल्याई कार्यकारी राजाबाट संवैधानिक राजामा भएको परिवर्तन क्रान्ति हुन्छ ?
हामी जहाँनियाबाट बंश परम्पराको राज्यसत्ताको परिवर्तनलाई पनि क्रान्ति मानेर झुक्कियौं, हामी एक दलीयबाट बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था हुँदा पनि क्रान्ति ठानेर झुक्कियौं । खासमा ती फगत राजनीतिक सुधार मात्र थियो जसलाई क्रान्तिको जलप लगाइयो । जसरी पञ्चहरुले पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापनालाई माटो सुहाउँदो क्रान्ति माने त्यसरी प्रजातन्त्र पक्षधरहरुले २०४६ सालमा बहुदलको स्थापना मात्रलाई क्रान्ति माने । शासनको रुप त फेरिएकै हो । मात्रा त फेरिएकै हो । तर, राज्य वा समाजको चरित्र उही कायम राखेर न्याय र प्रशासनमा उही गुण कायम राखिनुलाई क्रान्ति मानेर हामी ठगियौं । जनताका अधिकारका लागि, स्वतन्त्रताका लागि निःसन्देह केही वीरहरुले बलिदानी दिएकै हुन् । परिमाण धेरै थोरै जे भए पनि राजनीतिक हिंसा भएकै हो । तर ती हिंसात्मक राजनीतिपछि बदलिएको व्यवस्थाले क्रान्तिको मानक छायो कि छोएन भनेर विमर्श अझै पनि पर्याप्त भएको छैन ।
मुठ्ठीभरको मध्यम बर्ग शासक बर्गमा रुपान्तरित भएकै हुन् । सामाजिक राजनीतिक अधिकारहरुको प्राप्तीमा मध्यम बर्गको उपस्थिति तुलनात्मक रुपमा बढेकै हो । तर, समाजका बहूसंख्याक किसान, मजदुर, विपन्न समुदायको अवस्थालाई ती राजनीतिक परिवर्तनले सम्बोधन गर्न न हिजो सक्यो न आज । ७० वर्षअघिको समाजको मूल चरित्र र विद्यमान समाजको मूल चरित्र उस्तैप्रायः छ तर हामी क्रान्तिले अनेक चरण पार गरिसकेको दावी सुन्न अभ्यस्त छौं । राज्यसत्ताको सामन्ती पात्र ढालेर सभ्रान्त बर्गकै प्रतिनिधि वा मठाधीश चुन्नुलाई हामीले क्रान्तिको रुपमा परिभाषित गर्यौं । राज्य सत्तामा उही कुलीन बर्र्गीय चरित्र, न्याय, सेवा र प्रशासन संयन्त्रमा उही प्रवृत्तिको निरन्तरता पनि कहीं क्रान्ति हुन्छ ? हामीले प्रश्न नै गरेनौं ।
५० को दशकमा नेपालमा एउटा तहको शसस्त्र विद्रोह भएकै हो । त्यसले बर्ग, क्षेत्र, जाती, भाषा, लिंग, उत्पीडित, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यकसमेतलाई विद्रोहमा सहभागी गराउन आंशिक सफलता प्राप्त गरेकै हो । पुरातन राजनीतिक अवधारणामाथि धावा बोल्दै अघि बढेको विद्रोह अन्ततः संसद्वादकै सियाल तापेर छिन्नभिन्न पनि भयो । हामी शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए समाप्त हुन्थ्यौं भन्ने विद्रोही तप्का शान्ति प्रक्रियामा आएको दश वर्षमै राजनीतिक रुपमा धराशायी भए । समाप्त नै भए । कतिसम्म भने उनीहरु टाउको उठाएर त्यो विद्रोहको जस लिने हैसियतमा पनि छैनन् । तर, उनीहरु यहाँ पनि क्रान्ति देख्छन् । सबैभन्दा अफसोचको क्रान्ति चाँहि यो हो ।
निर्णय निर्माण प्रक्रियामा आजसम्म सर्वसाधारणको हस्तक्षेप छैन, सामाजिक कूलीन बर्गकै नियन्त्रण छ तर हामी क्रान्तिको रवाफ देखाइरहेका छौं । विशालकाय संविधानसभामा तलबै खाएर बाहिरिएका दुई तिहाई सभाषद्ले आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नै पाएनन् त्यसलाई हामी क्रान्तिको सङ्केत चिन्ह मानिरहेका छौं । हिजोको विशेषाधिकार बर्गलाई त्यही स्थानमा, त्यही भूमिकामा राखेर भएको सीमित राजनीतिक सुधारलाई लम्पटक क्रान्तिकारीहरुले क्रान्तिको उपमा दिए । जनताले पत्याइदिए । राज्यका साधन, स्रोत र पहुँचमा पुराना शासक बर्गसँगै नवविकसित साना तथा मझौला उद्योगपति, व्यापारी वा नवधनाढ्यबर्गको नियन्त्रण अझ कसिलो हुनुलाई उनीहरुले क्रान्ति भनिदिए हामीले पत्याइदियौं ।
विद्यमान बर्गीय खाडल वा असन्तुलनलाई झन् बढी झन् फाकिलो बनाउँदै लैजाने राजनीतिक आर्थिक प्रणालीमै जोतिएर हामी क्रान्तिको मजाक उडाइरहेका छौं । विप्रेषणको वीष पिउँदै बाँचिरहेको समाजभित्रको बिसंगतिबारे मुन्टो बटारेर हामी अब समाजवादी क्रान्ति भन्ने छाडा नेतृत्वलाई हाथ थामिरहेका छौं । किसानलाई निःशुल्क होइन चर्को शुल्कै ठोकेर पनि मल दिन नसक्ने निरीह र लाचार राज्य व्यवस्था माक्र्सवादमा आधारित समाजवादको स्वैरकल्पनाको वीणा बजाइरहेको छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रको विछ्यौनामा सुतेर आत्मनिर्भर सामाजिक एवम् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दीव्य सपना देख्ने राजनीतिक नेतृत्वले क्रान्ति जपिरहेको छ हामी थपडी बजाइरहेका छौं ।
उदारवादको लङ्गौटी समातेर सत्ताको पवित्र वैतरणी तरेको आनन्द उठाइरहेको त्यही माले, त्यही एमाले, त्यही माओवादी समाज व्यवस्थामा परिवर्तन शनैः शनै हुन्छ, संवैधानिक सुधारबाटै हुन्छ, संसद्वाटै हुन्छ भन्छ र, यहाँ अनेक क्रान्ति भइसकेको भ्रमको व्यापारमा सफल हुन्छ । नीजी अधिकार बोकेर बर्गीय अधिकारमा बिखण्डन ल्याउने यो तप्का अझ क्रान्ति गर्छु भन्छ । सम्पत्तिको अधिकारमाथि सामुहिक नियन्त्रणलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्ने यो दस्ता अझै जनवादको झ्याली पिट्छ । बर्ग समन्यव र बर्ग सहयोगलाई मूल मन्त्र बनाएर बर्ग सङ्घर्षलाई कोक्याउने काँचो पिंडालु ठान्ने बर्ग अझै क्रान्ति जारी छ भन्छ ।
ढुक्क हुनु्स्, हामीकहाँ खास क्रान्ति अहिलेसम्म भएको छैन र तत्काल कुनै ठोस् क्रान्ति हुने सम्भावना छैन । राजनीतिक सुधारमा क्रान्तिको सुवास लिने बर्गले अब आर्थिक, सामाजिक, केकेजाति क्रान्ति त भन्लान् तिनका सदाबहार मृगतृष्णा हेरेर आनन्द उठाऔं ।

महेश्वर घिमिरे, न्युयोर्क

तानाशाहको चरित्र जहिले पनि जनप्रिय शव्द बोल्ने र समय अनुकुल जनताको तात्कालिन भावना जित्ने खालको हुन्छ । उनको कुटनैतिक लवज कुटिल शव्दजालले ओतप्रोत हुन्छ । बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिट्लर्र, एन्जेल्वर्ट डोल्फुस्, ओलिभिएरा सालाजार, हिदेकी तोजोजस्ता तानाशाहको चरित्र अध्ययन गर्दा यसको पुष्टि हुन्छ ।
जसको कारण भ्रममा परी करोडौं जनताहरूले दु:ख पाउनाका साथै कयौंले सदाहत प्राप्त गरेका इतिहासका दृष्टान्त छन् । माथिका सबै तानाशाहहरू सबैले ईश्वरमाथि बिश्वास गर्दथे । जसरी भ्याटिकनमा ईश्वरको नाममा कयौं बालिकाहरू बलात्कारको शिकार हुनु पर्यो । त्यस्तै ती तानाशाहका गलत अभिप्रायले गरेको संकल्पका कारण इटली, जर्मन, अष्ट्रिया, पर्चुगल र जापानजस्ता देशका लाखौं नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनुपर्यो । करौडौं घरवार बिहिन हुनुपर्यो ।

विश्व मानचित्रमा अवस्थित एउटा सानो दक्षिण एशियाली अविकसित र गरिव राज्य नेपालले कयौं सहिदको बलिदान पश्चात निर्माण गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान एउटा छोटे तानाशाहको सनकले बिबादित बन्न पुगेको छ । अव नेपाली जनताहरूले संविधानमा यस्ता सन्की तानाशाहहरूलाई पनि अंकुस लगाउन सक्ने स्पष्ट प्रावधान राख्न जरूरी देखिएको छ । जुन कुख्यात तानाशाह जस्ले ब्यङ्ग्य, कुतर्क, गलत उदाहरण, आक्रोस र घमण्ड देखाएरै आफ्नो अभष्ट पुरा गर्ने दम्भ देखाएका छन् । आफूलाई पशुपतिनाथको संकल्प पूजा गरेको देखाएर आस्तिकताको ढोंग रच्दै धर्मभिरू जनताको मन जित्न खोज्दैछ ।आखिर यस्ता निरंकुश तानाशाहको लक्ष्य आफूले गरेको कुकृत्यलाई ढाकछोप गरी हज्जारौ पाप र झुटको सहायता लिदैं आफ्ना आभिष्ट पूरा गर्ने हुन्छ । यसका उदाहरण जापानका १९४१-१९४४ सम्मका प्रधानमन्त्री हिदेकी तोझो, जसले अमेरिकाको पर्लहार्वरमा आक्रमण गर्न लगाए । यसको परिणामले गर्दा हिरोशिमा नागासाकीका लाखौं जनताहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो । एउटा सनकको कारण जनताले सो बिपत भोग्नु पर्यो ।
सन्धर्व आज नेपालमा संविधानको रक्षा अथवा संविधानको विघटन सम्वन्धि मुद्दामा आएर जोडिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आफ्नै पार्टी भित्रको मतभेदका कारणले गर्दा संसदको बिघटन गराईएको भन्ने जुन प्रचार गराईएको छ, यो एउटा सतही र दुस्प्रचार मात्र हो । यथार्थतालाई जवरजस्त लुकाउनको निमित्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई लगाईएको एक झुटो आरोप मात्र हो । यहॉं केपी ओलीले एउटा गुलेलीले दुई ओटा ढुकुर मार्न खोजेको मात्रै हुन्। यथार्थमा; मलाई घेराबन्दीमा पारेर बिकासगर्न दिएनन् भनेर जनतालाई भन्ने र विदेशीलाई चै मलाई एमसिसि पासगर्न दिएनन् । ईन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई समर्थन् गरेनन्, भन्ने चाल रचेर जनताबाट र अमेरिका तथा ईन्डियाबाट समर्थन र सहयोग लिन खोजेको कुटनैतिक चाल हुन् । यसरी केपी ओलीले जनताबाट र बिदेशबाट आफ्नो तानाशाही प्रबृतिको समर्थन जुटाउन खोजे । यतिले नपुगेर पशुपतिनाथको संकल्प पूजा गरेर तात्कालिन धर्मसापेक्ष गराउन उफ्रिएका धर्मभिरूहरूको मन जित्न खोजेका छन् ।
यो कटु यथार्थ नेपाली धर्मभिरूहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्ला तर पनि उनिहरूको निमित्त यो प्रतिकात्मक रुपमा केपी ओली नाम गरेको सॉंडेको फल झर्ला र खाउंला भनेर कुर्नु समान हो ।
माथिका स्ट्राटेजीहरू स्पष्ट रूपमा राष्ट्रको हितमा छैनन् । त्यसैकारण नेकपाले जव यो एजेण्डा संसदमा ल्याउन दिएनन् तब केपी ओली नेकपादेखि ज्यादै चिढिए । अन्त्यमा अमेरिका र ईन्डियाको आडमा के पी ओलीले संसदको भंग गरेका हुन् भन्ने सबैले महसुस गर्न थालेका छन् । यस अर्थमा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा कायम राख्ने अथवा नेपालको सार्वभौम अमेरिकी सरकार मार्फत ईन्डो पेसेफिक स्ट्राटेजीमा सिमित गराउने भन्ने देखिन्छ । यो बिवाद यतिबेला प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा बनेको छ । यो कटु यथार्थता, एउटा तानाशाहको कमेडीपरक भाषण, नक्कली राष्ट्रवाद र ढोगी आध्यात्मिकतामा रमाएर क्षणिक मनोरन्जनमा सिटी लगाउने र रमाउने जमातलाई बुझ्न केही समय लाग्नु आश्चार्य होईन । किनभने ईतिहास यूगको भूलभूत सारतत्व हो । केपी ओली तथा उसका मतियारहरूले जतिसुकै चुनाबी नारा सहितको लोकतन्त्रको महिमा गाएपनि “जिन्दा रहोगेतो घी पिओगे” भन्ने हिन्दी उखानको सारजस्तै संविधान रहे पो चुनावको औचित्य रहन्छ । देशमा संविधानको मुल मर्म नै भंग भएको छ भने कसरी चुनाव र यसको परिणामको औचित्य रहन्छ ?
आज जसरी एक आमाले आफूले जन्माएको बच्चालाई काखमा राखेर छुरी धस्न पनि सक्छिन् भनी कल्पना गर्दछौ; त्यो यथार्थतामा परिणत भएको छ । दुर्भाग्यवश, आज हामीले राष्ट्र माताको रूपमा पाएका राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले भर्खर जन्मिएको संघीय गणतान्त्रिक संविधानरूपि शिशुको आफ्नै काखमा राखेर के पी ओलीको ईशारामा हत्या गरेकी छिन् । यो नेपालको ईतिहासमा कोतपर्व भण्डारखाल पर्व जस्तै संविधान हत्या पर्वको नामले ईतिहासमा लेखिन जानेछन् ।

पुरुषोत्तम लम्साल, अमेरिका

भूमिका नबाँधि विषयवस्तुमा जाऔं ।
कार्ल मार्क्सकै शब्दमा ‘धर्म उत्पीडित प्राणीको चित्कार हो र धर्म हृदयहीन संसारको हृदय हो वा त्यो भावहीन परिस्थतिको भावना हो।’
यसैमा जोडेर मार्क्सले ‘धर्म जनताका लागि अफिम हो’ भन्ने वाक्य लेखेका हुन् ।
काल मार्क्स लेख्छन् – ‘धर्मलाई उत्पीडितहरु वास्तविक सुखको माग गर्ने थलो बनाउँछन् । विद्यमान ब्यवस्थाको सम्बन्धमा भ्रमको परित्याग गर्ने माग जरुरी हुन्छ, त्यसैले धर्मविरुद्ध सङ्घर्षको अर्थ मानवीय भावना र चरित्रविरुद्धको सङ्घर्ष पनि हो। ’
उनको विचारमा पनि ’जबसम्म मान्छेको दुःख रहन्छ, जबसम्म मान्छेको आँशु रहन्छ, जबसम्म मान्छेले वास्तविक सुखको अनुभूति गर्दैन तबसम्म धर्म रहन्छ ।’ काल माक्र्स के पनि भन्छन् भने ‘धर्मको अन्त्य मान्छेको दुःखको अन्त्य पनि हो ।’
अब हामी त्यही अफिममा मात्र अल्झिएर, त्यही अफिममा मात्र लठ्ठ परेर एउटा वाक्यको आफूअनुकूल ब्याख्यामा रमाउँछौं । रमाइरहेका छौं ।
मलाई एउटा ठट्टा याद आइरहेको छ । ठट्टामा के हुन्छ भने भारतमा एक जना मालिकले आफ्नो सेवकलाई सधैं समाचार बताउनपर्ने काममा लगाएका छन् । एक दिन सेवक समाचार सुनिरहेको छ । समाचार अल इण्डिया रेडियोबाट बजिरहेको छ र समाचार शुरु हुन्छ ‘आज सुबह महात्मा गान्धीजी ने इन्दिरा गान्धीजी से कहा…’ (समाचारको वाक्य पूरा हुन नपाउँदै प्राविधिक गडबढी हुन्छ ।)
केही बेरपछि पुनः प्रशारण शुरु हुन्छ ।
(तर त्यतिबेलासम्म समाचार सकिएर गीतको कार्यक्रम शुरु भइसकेको हुन्छ ।)
रेडियोमा त किशोर कुमारले गाएको रोटी चलचित्रको गीत बजिरहेको छ;
‘नाच मेरे बुलबुल, बुलबुलको पैसा मिलेगा
कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा’

भोलीपल्ट बिहानै मालिकले सोधे हिजो साँझको समाचार सुनाउ ।
सेवकले समाचार भन्न शुरु गर्यो–
आज सुबह महात्मा गान्धीजी नें इन्दिरा गान्धीजी से कहाँ
नाच मेरो बुलबुल, बुलबुलका पैसा मिलेगा ।
मालिकलाई के थाहा कि त्यतिबेला प्रशारणमा प्राविधिक गडबढी थियो भन्ने कुरा ।
सेवकलाई के थाहा कि प्राविधिक गड्बढीका कारण समाचार र गीत मिसिएर अनर्थ भइरहेको छ भन्ने कुरा ।

हो, मार्क्सको धर्म जनताका लागि अफिम हो भन्ने कुरामा पनि धेरैजना यही प्राविधिक गड्बढीको शिकार भइरहेको देखिन्छ । धर्मलाई माक्र्सले भनेझैं अफिम ठान्ने वा बताउने जमातले कि माक्र्सले उक्त वाक्य अगाडि र पछाडि लेखेका कुरा जानिरहेको छैन कि जानेर पनि नजानेको जस्तो गरिरहेको छ । र, सन्देश ‘नाच मेरी बुलबुल बुलबुलको पैसा मिलेगा’ जस्तो भइरहेको छ ।
माक्र्सले धर्मलाई ‘उत्पीडित मान्छेको चित्कार’ किन भने ? हामी यता प्रवेश नै गर्दैनौं । धर्म अफिम हो, अफिम हो मात्र भनिरहेका छौं तर माक्र्सले धर्मलाई किन ‘उत्पीडित मान्छेको चित्कार’ भने भन्ने प्रश्नको जवाफ कहिल्यै खोजेनौं ।
माक्र्सले लेखेको के हो भने ‘मान्छे धर्मको रचना गर्दछ तर धर्म मान्छेको रचना गर्दैन ।’ उनी थप्छन् –’धर्म मान्छेको स्व–चेतना हो वा स्व–प्रतिष्ठा हो जहाँ मान्छेले आफूलाई नै जान्न वा पहिचान गर्न सकेको छैन, त्यसैले मान्छे भट्किन्छन् । जसले यो संसारबाहिर कदम राख्यो ऊ अमूर्त छैन वा रहन्न ।’
यहींनेर माक्र्सले ‘मान्छे त मान्छेको संसार हो, राज्य हो र समाज हो’ भनेका हुन् वा भनेका छन्।
माक्र्सले के लेखे भने ‘धर्म संसारको सामान्य सिद्धान्त हो । धर्मको लोकप्रचलित पद्दति हुन्छ । धर्मको आध्यात्मिक कीर्ति उच्च हुन्छ । त्यही उसको उमंग हो, त्यही उसको अंग हो, त्यही उसको अभिनन्दन हो, त्यही सन्तोष हो र औचित्य स्थापनाको त्यही सार्वभौम स्रोत हो । यही मानवीय मूल्यको सारतत्वको विलक्षण अनुभुति हो तर यो वास्तविक अनुभूति होइन ।’ माक्र्सले धार्मिक सुख वा आनन्दलाई वास्तविक सुख नरहेको कुरामा विशेष जोड दिएका छन् ।
हो, यही हो माक्र्सले लेखेको ।
माक्र्सले धर्मलाई पूजा वा ईश्वरको रुपमा मात्र व्याख्या गरेका होइनन् । माक्र्सले ईश्वरको आराधना नगर भनेका होइनन् इश्वरको पूजा गर्ने संस्कारले मान्छेले आफ्नो मूल्य बिर्सिरहेको छ भनेका हुन् । माक्र्सवादको दुरुपयोग गरेर स्वार्थको रोटी सेक्ने र जिविका चलाउनेले मात्र अंश अंशमा काटेर धर्म निर्वाह गरेका हुन् । मूल लक्ष्यबाट विचलित भएपछि मान्छे अंशमा सीमित हुने हुन् र रुप पक्षमा अल्झिएर सारलाई बिर्सने हुन् ।
त्यसैले हामीकहाँ फगत अफिम मात्र बिकिरहेको छ ।
किनकि, माक्र्सवादले धर्मलाई तर्कशास्त्रको रुपमा, संस्कारको रुपमा र मानवीय अनुभूतिको रुपमा व्याख्या गर्दछ र धर्मसृजित संसारविरुद्ध तार्किक संघर्षको आव्हान गर्दछ । जनै र टुप्पीमा, नाक र आँखामा, टोपी र धोतीमा अल्झिएर हामीकहाँ हुने र भइरहेका ब्याख्या माक्र्सवादका लम्पट चिन्तकहरुहरुको विलास मात्र हो । किनकि, माक्र्सवादले धर्मलाई अंशमा होइन समग्रतामा व्याख्या गर्दछ । र, अंशमा व्याख्या गरेर उत्तेजना फैलाउने हाम्रो वामपन्थी चरित्र तामस चरित्रको उदाहरण हो ।
हाम्रो बामपन्थको सार चरित्र
भारतमा जस्तै नेपालमा पनि हिन्दू धर्म, दर्शन, भाषा, सँस्कृतिको चिन्ता गर्ने वा त्योभित्रको सकारात्मक पक्षको पक्ष लिनेलाई ‘दक्षिणपन्थी’ को बिल्ला भिराइन्छ । र, नेपाली बामपन्थभित्र ‘दक्षिणपन्थ’ स्थायी शब्दावली हो जसले मूलतः सत्ता र शक्तिका लागि भारतको आशचपु (आर्थिक, सहायता, चन्दा, पुरस्कार) ताक्ने भन्ने बुझाउँछ । अर्को चाँहि आफूलाई क्रान्तिकारी दावी गर्ने एउटा स्वघोषित बर्ग छ जसले कसैले परम्परागत धर्म र सँस्कृतिको पक्षमा बोल्यो भने त्यसलाई दक्षीणपन्थी भनेर लखेट्न शुरु गर्छ ।
विष्मय कहाँ हुन्छ भने अमेरिकाका रेड इण्डियनमाथि वा अमेरिकाका अल्पसङ्ख्यकमाथि थोपरिएको धार्मिक साँस्कृतिक प्रभुत्ववाद हाम्रा क्रान्तिकारी विचारक माक्र्सवादीहरुलाई दुख्छ । अस्ट्रेलियाका आदिवासी एबोरोजिनल समुदायको रैथाने सँस्कृतिमाथिको अतिक्रमण देखेर यिनको माक्र्सवादमा उभारै आउँछ र उनीहरु विश्वव्इापी ऐक्वद्धतामा सरिक हुन तीन बित्ता उफ्री हाल्छन् । गाँठी कुरा के भने अफ्रिका, अमेरिका वा दक्षिण अमेरिकामा आफ्नो परम्परागत, रैथाने, आदिवासी धर्म र सँस्कृतिको पक्षमा बोल्ने क्रान्तिकारी हुने, नेपालमा चैं दक्षिणपन्थी हुने भाष्य तयार भएको छ हामीकहाँ । अन्यत्रको बोलीमा साँस्कृतिक पहिचान रक्षार्थ संघर्ष हुने नेपालमा चैं दक्षिणपन्थ हुने ? यो विष्मयबाट नेपाली वामपन्थ गुज्रदै गुज्रदै गएजुज्रदै आइरहेको छ । अनौठो त अझ हाम्रो वामपन्थको मानक मापदण्डै यही बराबर छ ।
भन्न खोजेको, हाम्रो वामपन्थी प्रगतिशीलता अमेरिकी आदिवासीलाई चाँहि उनीहरुको धर्म, सँस्कृति फिर्ता दिनुपर्छ, उनीहरुको श्रद्धास्थलमा बाह्य अतिक्रमण वा हस्तक्षेप हुनहुँदैन भन्छ। तर, नेपालका हिन्दू, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायमाथि धार्मिक साँस्कृतिक अतिक्रमणबारे चुप्पी साँध्छ, नबोलेरै मौन समर्थन दिइरहन्छ । र, जसले बोल्छ ऊ दक्षिणपन्थी करार हुन्छ । हो, नेपाली वामपन्थभित्र यो चरित्र दरिद्र छ । खासमा यसलाई छेपारे वामपन्थ भन्दा हुन्छ ।
जस्तै, आफूलाई क्रान्तिकारी एवम् प्रगतिशील देखाउन चाहने एउटा बर्ग छ र अर्को सबाल्र्टन दाबी गर्ने छुपारुस्तम तप्का । उदाहरणका लागि यी दुबै पृथ्वीनारायण शाहको विद्रुपीकरण गर्न यथासक्य यत्न गर्छ । यिनीहरु कहिल्यै नेपाल नबसेका जिसेप्पीले जम्मा चार महिना नेपाल बसेर फर्किएका अर्का पादरीको मौखिक बर्णनमा आधारित रहेर लेखिएको तीन पृष्ठमा सत्र तथ्य गल्ती रहेको पाना पल्टाएर पनि होइन हल्लाको पछि लागेर दोडिन्छन् । तिनीहरुलाई नेपाल एकीकरण प्रक्रियाका क्रममा लखेटिएका इसाई पादरी र क्याथोलिक मिसनमा मिसिएका केही नेपालीको पीरले छाती पोल्छ । तर न तिनीहरु ल्हासाबाट लखेटिएर नेपाल छिरेका ती पादरीहरुको स्वार्थबारे बोल्छन् न बेतियाबाट हुलिएका पादरीको स्वार्थ केलाउँछन्। भूगोल र भावनाको यिनका ब्याख्या हेर्दा, रोदन सुन्दा समाजको, सामाजिक विकासको, सत्ता र राज्यसत्ताको सापेक्षतावाद हृदय खोलेर हाँस्छ । जस्तै, हाम्रा माओवादी क्रान्तिकारहरुले हामीले गरेको हिंसा न्यापूर्ण, वस्तुगत परिस्थितिजन्य आवश्यकता भनेको जस्तो । अर्थात्, फलानो चाँहि क्रान्तिको आवश्यकता तर ढिस्कानो चाँहि अत्याचार ।

हो, नेपाली बामपन्थभित्र ठीक यस्तै विचारधारा छ जसले दशकौंदेखि प्रगतिशीलताको आवरण ओडेर सनातन अभ्यासविरुद्धको क्रियालाई मल र जल हालिरहेको छ । किनकि, हिन्दू वा हिन्दू सँस्कृति वा साँस्कृतिक पक्षको पक्षमा बोल्दा वा बिदेशी धार्मिक साँस्कृतिक अतिक्रमणको विपक्षमा बोल्दा उनीहरुको क्रान्तिकारिता क्षय हुन्छ । किनकि, उनीहरुको न्यारेटिभमा यो सरासर दक्षिणपन्थ हो । उनीहरु देशीय हिन्दूको विपक्षमा त बोल्छन् तर देशभित्रकै सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यकलाई बाह्य धार्मिक अतिक्रमणको दबदबे हिलो र पहिरोमा हुलिदिन्छन् । नेपाली बामपन्थभित्र त छँदैछ समाजभित्रै यो ऐंजेरु फैलदो छ । साँस्कृतिक, जातीय विविधताको पहिचानको विलोपीकरणको दीर्घकालीन मुद्दा यही वामपन्थको चरित्रसँग ठक्कर खान्छ । नेपाली वामपन्थको यो चरित्र देखेर लेनीन पनि स्वादले हाँस्दा हुन् । (अक्टोबर क्रान्ति वा रुसी क्रान्तिपछि लेनिनले रुसको शिक्षा, भाषा र सँस्कृतिको संरक्षणमा चालेको कदमबारे उल्लेख गर्न आजको बसाईमा सम्भव भएन ।)
छल, कपट, प्रलोभनलाई हतियार बनाएर अफ्रिक, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, अमेजन, भियतनाममा इसाई धर्मान्तरण चल्यो भने त्यहाँ धार्मिक साम्राज्यवाद हुने, अनुचित हुने नेपालमा चल्यो भने जायज हुने ? हाम्रो बामपन्थी चरित्रको यो दोहोरो भूमिका चाँहि घृणायोग्य नहुने? कहीं नभएको अजीब बामपन्थ छ हामीकहाँ ।
नत्र सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायको धार्मिक साँस्कृतिक पक्षमाथिको बाह्य अतिक्रमणप्रति यिनलाई चासो र चिन्ता भएको तपाइले देख्नुभएको छ ? बहूसंख्यक जनजाती समूह भनेर सूचीमा राखिएका आधा दर्जन जातजाती र भाषाभाषीभित्र पसेर उथलपुथल मच्चाइरहेको मिसिनरीविरुद्ध वामपन्थले कुनै संगठित परिणाममूलक प्रतिक्रिया जनाएको पाउनुभएको छ ? छैन । किन छैन ? किनकि, यो नेपाली वामपन्थको कुरुप विशिष्टता हो । माओ र स्टालीनको तस्वीर शिरमाथि टाँगेर मात्र क्रान्तिकारी भइने भ्रमबाट हाम्रो वामपन्थ अहिलेसम्म मुक्त छैन । अझ बढी हिन्दू धर्म, सँस्कार र सँस्कृतिको विरोध नगरी प्रगतिशील भइदैन भन्ने भ्रमले हाम्रो वामपन्थ थिचिएको थिचिएकै छ । डा. बाबुराम भट्टराइको ’टपरे मनोग्रन्थी’ यसको एउटा उदाहरण मात्र हो । यो उदाहरण पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धमा धादिंग जिल्लाको दुर्गम वस्तीमा चर्च बनाएर इसाईलाई धर्मपरिवर्तनको लिखित अनुमति दिने बुद्दिमान तामाङ्गको ‘दक्षिणपन्थी’ प्रवृत्तिभन्दा हानिकारक र वीषयुक्त छ ।

ओली पशुपति जाँदाको जात्रा
माथिको सबै सन्दर्भ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई दिनअगाडि गरेको पशुपति दर्शनको सन्दर्भमा लिइएको हो । धेरैले ओली पशुपति जानुलार्य धार्मिक मुद्दा उठान गर्न लागेको अर्थमा बुझे । केहीले त भारततीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको धार्मिक आवरणलाई आधार बनाएर नेपालमा अब हिन्दुवादको उदय हुन लागेको रुपमा समेत व्यख्या गर्न भ्याए । खगेन्द्र संग्रौला, सिके लाल, प्रतीक प्रधान, नारायण वाग्ले, युग पाठक मार्काका तथाकथित अभियन्ताहरुले स्वरमा स्वर मिलाएर ओलीले पशुपतिको दर्शन गरेर तानाशाही बलियो बनाउन लागेको भन्ने आशयका अभिव्यक्ति समेत दिए ।
केही ठालुले चर्चमा गएर माक्र्सवाद र क्रिस्चियानिटी उस्तै लाग्छ भन्दा त्यो निरपेक्षता हुने, केही ठालुले क्रिस्चियानिटी नै समानताको धर्म हो भनेर भतुवा विचार राख्दा ’अहो !’ हुने, केही ठालुले एकनाथ ढकाल बोकेर कैलाश पर्वत पुग्दा धर्मनिरपेक्षताको उदाहरण र क्रान्तिकारी कदम हुने, केही ठालुले प्रचीन गुठी सँस्कृतिको बजेट काटेर बिधर्मीहरुको भतेरमा टोस्ट गर्दा, परम्परागत जात्राका लागि राज्यले गर्दै आएको भरथेग काटेर ‘ घन्टाको जात्रा’ भन्दा उत्पातको माक्र्सवाद हुने, केही लम्पटहरुले हिन्दू धर्म नै सबै समस्याको जड हो भन्दा हो मा हो मिलाउँदै तीन हात उफ्रनेहरुलाई ओली पशुपति जाँदा उत्पात भयो ।
ती सबलाई ओली पशुपति जानु दक्षिणपन्थ भयो, ओलीले पूजा गर्नु प्रतिक्रान्ति भयो, ओलीले टीका लाउनु धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध भयो ।
ओली मन्दिर गए, पूजा गरे, टीका लाए । यो के अचम्म भो ? बौद्धमार्गी गुम्बा जानु अचम्म हो ? इसाई चर्च जानु अचम्म हो ? इस्लाम मस्जिद जानु अचम्म हो ? शिखहरु गुरुद्वार जानु अचम्म हो ? भर्खरै मात्र ओलीको पार्टीमा छिरेका कमानसिंह लामाहरु प्रहरीले अपराधी भनेर खोजिरहेको रामबहादुर बम्जनको गुप्त शिविरमा जानु अपराध हो ? माक्र्सको भनाईमा मान्छे यो वा त्यो रुपमा धर्मको अधीनमा बाँधिएको हुन्छ भन्ने मान्यता मान्ने हो भने यहाँ को कहाँ जान्छन् के ठूलो मुद्दा भयो र ? पशुपतिमा न ओलीले नमाज पढेर आएका हुने न त्यहाँ उनको कृष्णबहादुर महरा सरको जस्तो बप्तिष्मा भएको हो ।
राष्ट्रपतिले कुमारी दर्शन गरेर निरपेक्षता खत्तम हुन्छ ?, प्रधानमन्त्रीले मन्दिरमा जल चढाउँदा संविधानको प्रस्तावना पखालियो ? पखालिएन । र, पखालिंदैन । जब सामान्य कुरालाई असामान्य, अतिरञ्जना गरेर तुष्टी लिइन्छ त्यो झन् डरलाग्दो अतिवाद हो र हुन्छ । यो अतिरञ्जना प्रचण्ड माधव नेपालका साइबर स्यालहरुले चलाए पनि त्यही हो, हिन्दू धर्मको विरोध गर्नकै लागि सुसज्जित गरिएका निरपेक्षतावादी सिपाहीहरुले गरे पनि त्यही हो । आवरण जे भए पनि ती दुबै अतिवादकै अलगअलग रुप हुन् ।
फेरि दोहोर्याउँ,
माक्सले धर्मलाई अफिम किन भने ?
किनभने, हिजोदेखि आजसम्म मान्छेले धर्मलाई अफिम वा ’पेनलिर’को रुपमा अपनाए। अफिम भनेको दुःख पीडा, वेदना लुकाउने र भुल्ने क्षणिक नशाको रुपमा मान्छेले लिइरहेको र त्यसले सङ्घर्ष बललाई कमजोर बनाइरहेको उनको तर्क थियो । अफिम हिन्दू धर्म मात्र होइन इसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, ताओ सबै हो । जब मान्छे सङ्घर्षको चरण छाडेर धर्मको शरण वा बाटो लिन्छ त्यो बेलाको स्थितिलाई अफिम वा ‘पेनकिलर’को रुपमा ब्याख्या भयो ।
यहाँ त धर्मको विरोध पनि अफिम बनेर मौलायो । हामीकहाँ त ठेक्का लिएर, दिएर नै धर्मको, सँस्कृतिको विरोधमा लाग्न खटिने अनुहारहरु देखिए ।
हो, यो अफिम अर्को अतिवादको नयाँ रुप हो । किनकि, यिनीहरु बाँकि सबै तपसिलमा राखेर अफिमको नशामा बिन्दास छन् । निरपेक्ष हुनुको अर्थ हिन्दू मात्र खत्तम धर्म हो, हिन्दू दर्शन नै सबै बिसंगतिको जड हो र समाजलाई मन्दिरमुक्त र हिन्दूमुक्त बनाएर मात्र असली साम्यवाद आउँछ भन्ने ‘युटोपियन कपटी’हरु अर्को अतिवादका मतियार हुन् । नेपाली समाजले वा हाम्रो समाजले यस्ता धार्मिक धमिराहरुलाई पहिचान गर्न सक्दा मात्र वामपन्थ र समाज दुबै गतिशिल हुसक्दछन् । समाजले निरपेक्ष वामपन्थ र भिजिलान्ते चरित्रको निरपेक्ष सिपाही चिन्न चाँहि सक्नु पर्दछ ।

रविन तुम्वाहाङ्फे, कनेक्टिकट

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिद्वारा संबिधान संरक्षकको नाताले आवश्यक छलफल गर्नु पर्ने थियो । संविधानका ज्ञाताहरु र स्वयंम प्रधानमंत्री सहित विभिन्न पार्टीका राजनैतिक दलका नेताहरुसंग परामर्श गरी संविधान सम्मत नभएको प्रस्तावलाई घनिभुत रुपमा छलफल गर्नको लागि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा कम्तिमा एक पटक पठाउनु पर्नेमा त्यसो नगरि हतास मनस्थितिमा गएर सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । यो आँफैमा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र जनभावना विपरित छ । त्यति मात्र होईन यो ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनद्वारा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना विपरित पनि छ ।
हुन त यसभन्दा अगाड़ि पनि नेपालको इतिहासमा प्रतिनिधि सभा विघटन नभएका होईनन्, जस्तै २०५१ मा नेपालका प्रधानमंत्री स्व. गिरिजा प्रसाद कोईराला, २०५२ मा पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारी साथै २०५९ मा नेपालका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । तर ती सबै विघटन भएको प्रतिनिधिसभामा संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विशेष अधिकारको प्रयोग गरेको देखिन्छ भने हाल भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा न त संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार नै दिएकोछ न संविधान सम्मत नै छ, छ त यो केवल नेकपा भित्रका नितान्त क , ख, ग नेताहरुले घेराबन्दी गरे वा काम गर्न दिईएन भनेर भनिएको छ। संसद समेत चालु नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री विरुद्ध न त अविश्वासको प्रस्ताव नै पेश भएको छ, न त प्रधानमन्त्रीले ती कुनै पनि कुराको सामना नै गरेका छन । त्यसैले ती कुनै पनि कुराको सामना नै नगरीकन गरिएको वा मानौं मलाई यस्तो यस्तो गर्न सक्छन अथवा सपनामा मैले यस्तो यस्तो देखें, उस्तो उस्तो देखें भनेर गरिएको काल्पनिक उत्तेजनामा आएर गरेको विघटन नेपाली जनतालाई मान्य हुँदैन । स्मरण रहोस् राष्ट्र काल्पनिक आधारमा चल्दैन, राष्ट्र चल्छ त केवल कानुनको आधारमा । यसरी ज़बरजस्त नेकपा पार्टी बीचका नेताहरूको झगड़ाले नेपाली जनता र सिंगो देशलाई बन्धक बनाउन पाईंदैन भन्ने अडान अबको दिनमा नेपाली काँग्रेसले लिनै पर्दछ । अर्को तिर नेपाली काँग्रेस पार्टी आँफैलाई लोकतन्त्र र कानूनी शासनको हिमायति ठान्दछ त्यसैले सर्वप्रथम नेपाली काँग्रेसले अब विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई पुन:स्थापित गराउने दिशामा कदम चाल्नु पर्दछ र एकपटक फर्केर २०५२ र २०५९ मा भएको विघटित प्रतिनिधिसभालाई क्रमश: अदालतद्वारा र ०६२/०६३ को सडक आन्दोलनबाट नै पुन: स्थापित गरेको नजीरलाई गाहिरोसँग अध्ययन गरी अहिले चालु रहेको नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय कमिटीबाट एक मतका साथ निर्णय गरी कुनै पनि किसिमको लाभको पछाडि नलागी हिजो कांग्रेसले चाहे त्यो न्यायलयसंग गरेको महाअभियोग होस अथवा माओवादीसंग गरेको अप्राकृतिक चुनावी गठबन्धनबाट गुमाएको त्यो साख जोगाउनै पर्छ । जसबाट पार्टीलाई धेरै क्षति भएको थियो । त्यसकारण पनि नेपाली काँग्रेसले अब त्यो किसिमको गल्ति नगरी पूर्ण रुपमा संविधान र कानुनको पालना गरी अदालति प्रकिया र सडक संघर्ष दुवैलाई एकैसाथ लगेर प्रतिनिधिसभालाई पुन: स्थापित गर्नु पर्दछ ।

त्यसो त नेपाली काँग्रेस भित्र पनि धेरै घरेलु भनौं वा आन्तरिक समस्या नभएका होईनन अब ति सबै कुराहरुलाई पनि एकातिर मिलाएर जानु पर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर नेपालको संविधान माथि कु गरी सरकारले जारी गरेको निर्वाचन तालिकालाई लिएर अहिले कांग्रेसको केन्द्रिय कमिटी भित्र भैरहेको छलफललाई हेर्दा कांग्रेस भित्र पनि दुई धारको बहस चलेको देखिन्छ । कोही नेताहरु चुनावमा सहभगी हुनुपर्छ र कोही यो अवस्थामा चुनावमा सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने देखिन्छ । अब नेपाली काँग्रेसले एउटा स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्दछ र त्यो स्पष्ट धारणा भनेको के हो भने तत्कालको लागि चुनावमा जाँदा नेकालाई फाईदा नै होला, बहुमत पनि आउन सक्ला अथवा अहिले भएको २३ सिटबाट बढेर निक्कै बढी हुन सक्ला तर संविधान विपरित गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पछिको चुनावी घोषणाले यसको कानुनि र संवैधानिक प्रकिया माथि नै प्रश्नहरु उठ्दैनन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । हो प्रशस्त रुपमा उठ्न सक्छन र उठ्न सक्ने भएकोले गर्दा नै नेपाली काँग्रेसले यो सरकारले जारी गरेको निर्वाचन प्रकियामा सामेल हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मत रहेको छ । जब प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित गरी बन्ने नयाँ क, ख, ग नेकपाको सरकारले अब बाँकी रहेको ५ वर्ष पुरा गरी जारी गरेको निर्वाचन प्रकृयामा मात्र सामेल हुँदा नै नेपाली कांग्रेस पार्टीको भलो हुने देखेको छु |

महेश्वर घिमिरे, न्युयोर्क

लाखौं नेपाली जनताको त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट ल्याइएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ईतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन हो । त्यसबाट बनेको संविधान र यसको उपलव्धि भनेको नेपालको राज्य संयन्त्रको साँचो हो । नेपाली जनताको वर्तमान र भविष्य हो । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारीदेखि स्व.गिरिजासम्मले गरेका संसद बिघटनमा आजको गणतान्त्रिक संविधानको कुनै सरोकार थिएन । तात्कालिन संसद बिघटनको मूल्य र मान्यतामा फरक थियो र संबिधान पनि फरक थियो ।
आज नेपालमा एक तानाशाहको उदय भएको छ, जस्ले जनताबाट पूर्ण अनुमोदित संविधान र जनमतको खिल्ली उडाएर संसद भंग गरेको छ र यसको मतियार राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी छिन् । जुन कदमले लोकतात्रिक संबिधानको मर्ममा चोट पुर्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई शक्तिको दम्भले बनाएको नागों वादशाह र नागैं भइसकेपछि जसरी नाँचिदिए पनि के को बेईज्जत ? भन्ने उखानको चरितार्थताले देशलाई अरबौंको भार पर्ने देखिएको छ । प्रधनमन्त्री गुटकी गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रपतिले औठाछाप व्यवहार देखाएकी छिन् ।

आज नेपालमा बिभिन्न लालबुझक्कडहरूले आ-आफ्नै तर्कहरू तानिरहेको भएतापनि बुढो गोरूले कोरली गाई ओगटेको जस्तरी के पी ओलीले सरकार र पार्टीको वागडोर ओगटिनै रहे । झण्डै दुई तिहाई जनमत बोकेको बिशाल पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको गौरवशाली सरकारको भार थेग्नसक्ने क्षमता उनिमा थिएन । अहंकारी , बिश्वासघाति , बहुलठ्ठी , स्वेच्छाचारी र हठ स्वभावका धनि केपी ओलीले पटक पटक लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक आन्दोलनहरूको धज्जी उड़ाएकै हुन् । चाहे कॉंग्रेस पार्टी होस् चाहे मधेशवादी पार्टी र चाहे तात्कालिन माओवादी किन नहोस् यी सबैलाई केही न केही रूप तथा अवस्थामा उनको बलबुताले भ्याएसम्म धोखा दिएकै हुन् । आफ्नो अहंकार चुर हुने देखेपछि देश र जनता भाडमै गएपनि जाओस् अझै लाखौं जनताहरूको संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र उखेलिएपनि उखेलियोस् यस्ता तानाशाहलाई के मतलब हुन्छ र !
संसद बिघटनबाट फेरी देशको संपूर्ण स्थिति बलजफ्ति तरलता तिर धकेलिएको छ । नेपालको धमिलो तरलतामा सार्है खेल्न मन पराउने उत्तरका छिमेकी अनि त्यही तरलतालाई उपभोग गरेर फाईदा लुट्न खप्पिस् दक्षिणका छिमेकी यतिबेला थप चनाखो भएका दखिन्छन् । नेपाली मष्तिस्कमा धार्मिक अफिम् छर्न सिपालु पश्चिमा दुतहरु र त्यस्तै नेपालको भौगोलिक अवस्थाको दुरूपयोग गर्न तत्पर पश्चिमाहरूको निमित्त मुख फड्काउने तथा बन्दूक पड्काउनेदेखि लिएर बुट् बजार्ने र नेपालीहरूलाई पछार्नेसम्मको खेल अव नेपालमा थप नचर्किएला भन्न सकिन्न ।

संसारको ईतिहासलाई हेर्ने हो भने एक कालखण्डमा एक देशमा एक तानाशाहको उदय हुन्छ र त्यसले देश र जनतालाई दिनसम्म दु:ख दिन्छ । आखिर त्यस्ता तानाशाहहरूको ज्यादै दुखान्त अन्त्य हुन्छ । अव सबै नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने यथार्थता के हो भने बेलैमा नेपालमा उदयभएका नवतानाशाह र यसका मतियारहरूलाई शक्तिबाट नझार्ने हो भने संसद बिघटन त एउटा सानो राजनैतिक परिघटना मात्र परिणत हुनेछ । संकटकाल, सैनिक शासन र चुनावी वातावरण नभएको भन्दै कयौं साल नेपालमा तानाशाही तन्त्र चल्नसक्नेछ । देश बिकास र जीविकोपार्जन त पुन: दशौबर्ष पछाडि धकेलिने नै छ । त्यसैले सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुदै बिशाल जन-प्रदर्शन र आन्दोलनद्वारा समयमै यस्ता तानाशाहलाई गद्दीबाट झार्नु आजको अपरिहार्यता हो । संघीय लोकतान्त्रिक संविधानप्रतिको सम्मान गर्न नसकेपनि अपमान गर्ने अधिकार कसलाई छैन ।